उत्तराखंड में सशक्त भू-कानून लाने की तैयारी, सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा!

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले बजट सत्र में प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक सशक्त भू-कानून लाने की तैयारी कर रही है। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि इस भू-कानून के मसौदे को तैयार करने के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है। उन्होंने देवभूमि के लोगों को भरोसा दिलाया कि यह कानून जनभावनाओं के अनुरूप ही तैयार किया जाएगा और इसमें सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्रों के बाहर 250 वर्ग मीटर तक की भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है, लेकिन इस प्रावधान का दुरुपयोग होने की शिकायतें मिली हैं। कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनें खरीद ली हैं, जो कि कानून के विरुद्ध है। इस तरह की सभी जमीनों की जांच कराई जाएगी और यदि कानून का उल्लंघन पाया गया, तो वह जमीनें सरकार में निहित की जाएंगी।

2017 में किए गए भू-कानून में संशोधन पर सीएम धामी ने कहा कि इसके परिणाम सकारात्मक नहीं रहे हैं। ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने जमीन खरीदी लेकिन उसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में सरकार ने सभी विवरण तैयार कर लिए हैं और जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी।

हालांकि, मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि राज्य में निवेश करने वालों, उद्योग लगाने वालों और रोजगार प्रदान करने वालों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा विकास को गति देने की है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जो प्रदेश में उद्योग स्थापित करना चाहता है।

इसके अलावा, सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि इसकी समय सीमा नौ नवंबर तय की गई थी, लेकिन कुछ प्रावधानों के लंबित होने के कारण देरी हो रही है। अक्तूबर के पहले सप्ताह में समिति की बैठक होने जा रही है, जिसके बाद यह साफ होगा कि यूसीसी कब लागू किया जाएगा।