गाजियाबाद के 61 गांव बनेंगे शहर, किसानों को मिलेगा भूखंड
गाजियाबाद के 61 गांव अब शहरी क्षेत्र में शामिल होंगे, क्योंकि जीडीए ने इन गांवों को अपने दायरे में लेने का फैसला किया है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास के गांव अब विकास प्राधिकरण के अधीन होंगे। इसके अलावा, मधुबन बापूधाम योजना के तहत किसानों को विकसित भूखंड दिए जाएंगे और तुलसी निकेतन योजना का पुनर्विकास किया जाएगा। जीडीए ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2623 करोड़ रुपये का बजट भी पास किया है।

गाजियाबाद जिले के 61 गांव अब शहरी क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। ये गांव पहले जिला पंचायत क्षेत्र में आते थे, लेकिन अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के दायरे में आएंगे। मंगलवार को मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में हुई जीडीए की बोर्ड बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) के दोनों ओर 500-500 मीटर के क्षेत्र में स्थित गांवों को प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल किया गया है। ईपीई के किनारे के 29 गांव और डीएमई के किनारे के 32 गांव अब जीडीए के अधीन होंगे। हालांकि, हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के 16 गांवों को जीडीए में शामिल करने का प्रस्ताव अभी रोक दिया गया है।
किसानों को मिलेगा विकसित भूखंड
बैठक में मधुबन बापूधाम योजना के अंतर्गत किसानों को विकसित भूखंड देने का भी निर्णय लिया गया है। 800 एकड़ भूमि वाले किसानों को 6% और 281 एकड़ भूमि वाले किसानों को 20% विकसित भूखंड दिया जाएगा। इन किसानों को 10236 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास शुल्क देना होगा।
11 साल का इंतजार होगा खत्म
जीडीए ने मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट ई में श्मशान घाट के पास भूखंड खरीदने वाले लोगों को दूसरे स्थान पर भूखंड देने का फैसला किया है। ऐसे 373 भूखंडों को एक महीने के भीतर आवंटित कर दिया जाएगा।
तुलसी निकेतन का होगा पुनर्विकास
तुलसी निकेतन योजना के पुनर्विकास का प्रस्ताव भी पास हो गया है। इसके लिए निगम, डूडा और जीडीए की संयुक्त टीम घर-घर जाकर सर्वे करेगी, जिसमें मूल आवंटियों और पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों की पहचान की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के निर्णय के आधार पर कुछ आवंटन निरस्त भी किए जा सकते हैं। पुनर्विकास के लिए अन्य राज्यों से केस स्टडी मंगाई जाएंगी।
इसके अतिरिक्त, इंदिरापुरम में 6 हजार वर्ग मीटर के मल्टीप्लेक्स भूखंड पर होटल बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया है।
2623 करोड़ का बजट पास
जीडीए ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2623 करोड़ रुपये का बजट पास किया है। अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में जीडीए को इतनी आय होगी, जो पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग दोगुनी है। बैठक में बेसमेंट में शौचालय निर्माण सहित कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।