उत्तराखंड में अतिवृष्टि से राजमार्ग बाधित, तीर्थयात्री फंसे
उत्तराखंड में भारी बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बदरीनाथ हाईवे अवरुद्ध होने से दो हजार से अधिक तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने वित्त आयोग से ग्रीन बोनस की मांग की है। ऋषिकेश में एमडीडीए ने छह अवैध निर्माणों को सील कर दिया है। नैनीताल में एक पुलिस अधिकारी का अंतिम संस्कार किया गया। रुद्रपुर में दो गुटों में मारपीट हुई है। अल्मोड़ा में गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। कनाडा के स्टडी वीजा के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बागेश्वर में गुलदार का आतंक है। कैलास मानसरोवर यात्रा की तैयारियां चल रही हैं।
उत्तराखंड में भारी बारिश से बदरीनाथ हाईवे अवरुद्ध, दो हजार से अधिक तीर्थयात्री फंसे
चमोली जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पीपलकोटी में गदेरा नदी के उफान पर आने से कई वाहन दब गए, जबकि पागलनाला में मलबा आने से बदरीनाथ हाईवे अवरुद्ध हो गया, जिससे दो हजार से अधिक तीर्थयात्री फंस गए।
उत्तराखंड सरकार का ग्रीन बोनस की मांग
उत्तराखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग से ग्रीन बोनस के रूप में विशेष अनुदान की मांग की है, क्योंकि राज्य में 71% से अधिक वन क्षेत्र हैं। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी अनुरोध किया है।
ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने ऋषिकेश में छह अवैध निर्माणों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई एसडीएम की रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें पाया गया कि नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य जारी थे।
चमोली जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पीपलकोटी में गदेरा नदी के उफान पर आने से कई वाहन दब गए, जबकि पागलनाला में मलबा आने से बदरीनाथ हाईवे अवरुद्ध हो गया, जिससे दो हजार से अधिक तीर्थयात्री फंस गए।
उत्तराखंड सरकार का ग्रीन बोनस की मांग
उत्तराखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग से ग्रीन बोनस के रूप में विशेष अनुदान की मांग की है, क्योंकि राज्य में 71% से अधिक वन क्षेत्र हैं। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी अनुरोध किया है।
ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने ऋषिकेश में छह अवैध निर्माणों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई एसडीएम की रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें पाया गया कि नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य जारी थे।
