उत्तराखंड को खनन सुधारों में केंद्र से ₹100 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, राज्य बना नंबर-1
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और देश में नंबर-1 स्थान हासिल किया। केंद्र सरकार ने माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स के तहत राज्य को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की। सुधारों से राजस्व, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार और बेहतर प्रबंधन के चलते एक बार फिर केंद्र सरकार से बड़ी प्रोत्साहन राशि हासिल करने में सफल रहा। केंद्र के खन मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत उत्तराखंड को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की है।
उत्तराखंड पहले ही अक्टूबर 2025 में एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है, जिसके चलते राज्य को पहले ही 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी थी। इस प्रकार, खनन सुधारों और बेहतर नीतियों के चलते राज्य अब कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर चुका है।
केंद्र के ताज़ा कार्यालय ज्ञापन (दिनांक 18.11.2025) के अनुसार, उत्तराखंड ने 7 में से 6 प्रमुख माइनर मिनरल रिफॉर्म्स के मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे राज्य ने देश में नंबर-1 रैंक हासिल की।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी और व्यवसाय-हितैषी नीतियों ने न केवल सरकारी खजाने को मजबूती दी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। स्थानीय लोगों और उद्यमियों को खनन गतिविधियों से निर्माण सामग्री भी सस्ते दाम पर मिल रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गति आई है।
राज्य में ई-निलामी प्रणाली और सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसी नई तकनीकों के माध्यम से खनन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। सरकार ने अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखने लगे हैं।
केंद्र सरकार की समीक्षा रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि उत्तराखंड खनन सुधारों में लगातार प्रगति कर रहा है और समयबद्ध सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट दर्ज किया गया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा,
"उत्तराखंड का खनन क्षेत्र अब राज्य सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया है। बढ़ती पारदर्शिता, बेहतर नीति निर्माण और समयबद्ध सुधारों के कारण उत्तराखंड देश के खनन परिदृश्य में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बना चुका है।"
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे अन्य राज्य भी उत्तराखंड की खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।
