मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूर की 195 करोड़ की योजनाएं, बागेश्वर में तीन मोटर मार्गों के नाम भी बदले

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास और जनता कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण स्वीकृतियाँ प्रदान करते हुए कुल लगभग 195 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने की मंजूरी दी है। इनमें सड़क सुरक्षा, सौंग बांध निर्माण, आपदा राहत, मुख्यमंत्री घोषणाओं का क्रियान्वयन और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

सड़कों की सुरक्षा और सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए ₹176.91 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत सौंग बांध परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए ₹103.80 करोड़ और सड़क सुरक्षा अनुरक्षण के लिए ₹73.11 करोड़ की मंजूरी दी गई है। ये धनराशि SASCI योजना के तहत अवमुक्त की गई है।

राज्य में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सुदृढ़ीकरण हेतु ₹9.13 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई। इसके अंतर्गत जिलों और प्रशिक्षण केंद्रों में वर्चुअल कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए ₹4.83 करोड़ और फॉरेंसिक वर्कस्टेशन के लिए ₹4.30 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

जनपद उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी अंतर्गत ग्राम धराली में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹6.67 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भवनों की क्षति का निपटान शामिल है। इसके अलावा, 64 प्रभावितों को कृषि भूमि की क्षति के लिए अतिरिक्त ₹6.72 लाख की राहत राशि दी गई है।

मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल ₹2.21 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। इसमें उत्तरकाशी के रूपिन राजि से धौला-इस्त्रागाड़ पर्यटन मार्ग, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विकासखंड में संपर्क मार्ग निर्माण और देहरादून के चकराता क्षेत्र की विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।

साथ ही, मुख्यमंत्री ने बागेश्वर जिले के तीन मोटर मार्गों के नाम परिवर्तन का भी अनुमोदन किया। काण्डे थपलिया मार्ग को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. राम सिंह गडिया मार्ग, करूली बैण्ड–गाजली बिजौरिया मार्ग को शहीद स्व. रामदत्त पाण्डेय मार्ग और बिलखेत गैराड़ मार्ग को स्व. हीरा सिंह धपोला मार्ग के नाम से जाना जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सभी स्वीकृतियों और परियोजनाओं के संबंधित शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। इन पहल से राज्य के विकास, सड़क सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में तेजी आएगी, वहीं जनता को लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।