हिल से हाइटेक: सीएम धामी ने लॉन्च किया टेक्नोलॉजी का महाकुंभ – डेटा सेंटर, एआई मिशन और ड्रोन हब से बदलेगा उत्तराखंड का भविष्य!

उत्तराखंड अब सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि तकनीकी क्रांति के लिए भी जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सक्षम सेवाओं का शुभारंभ करते हुए ऐसे बड़े ऐलान किए, जो आने वाले वर्षों में राज्य के विकास की दिशा ही बदल देंगे।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में डिजिटल उत्तराखंड ऐप, S3Waas प्लेटफॉर्म आधारित 66 सरकारी वेबसाइटें, जीआईएस आधारित वेब ऐप (कूड़ा उठाने वाले वाहनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए), एआई-सक्षम सीएम हेल्पलाइन 1905 और अतिक्रमण निगरानी वेब ऐप का उद्घाटन किया गया।

सीएम धामी ने बताया कि राज्य में नेक्स्ट-जनरेशन डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें डिजास्टर रिकवरी के लिए विशेष मैकेनिज्म भी होगा। यह कदम न सिर्फ सरकारी डाटा की सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि आपदा प्रबंधन क्षमता को भी मजबूती देगा।

राज्य में जल्द ही एआई मिशन शुरू होगा, जिसे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्मार्ट गवर्नेंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का अधिकतम उपयोग करना है।

गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नेक्स्ट-जनरेशन रिमोट सेंसिंग और ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का विकास किया जाएगा। यह सेंटर आपदा प्रबंधन, शहरी प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग में अहम भूमिका निभाएगा।

उत्तराखंड सरकार एक विशेष आईटी कैडर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, ताकि राज्य में तकनीकी विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम मौजूद हो, जो डिजिटल प्रोजेक्ट्स को तेज़ी और दक्षता से लागू कर सके।

डिजिटल उत्तराखंड ऐप के ज़रिए लोग घर बैठे सैकड़ों सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे—दफ्तरों के चक्कर खत्म होंगे। वहीं, एआई-सक्षम 1905 सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का ऑटो-कैटेगराइजेशन कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी। अतिक्रमण मॉनिटरिंग ऐप नागरिकों को सीधे शिकायत दर्ज करने और उसकी कार्रवाई ट्रैक करने की सुविधा देगा।

सीएम धामी ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा, ई-स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट क्लासरूम, ई-संजीवनी, टेलीमेडिसिन और भूलेख डिजिटलीकरण जैसे कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। "हिल से हाइटेक" के मंत्र के साथ राज्य के 95% से ज्यादा गांवों तक दूरसंचार कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है।

सीएम ने यह भी कहा कि ये सभी पहलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देंगी और "मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" के मंत्र को साकार करेंगी।