सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन सरकार: नीट से मुक्ति की कानूनी लड़ाई जारी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में राज्य को नीट परीक्षा से छूट दिलाने के लिए जरूरी कानूनी कदम उठाने की योजना बनाई गई है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की जाएगी।

स्टालिन ने कहा कि नीट ऐसी परीक्षा नहीं है जिससे राज्य पीछे हट सके। उन्होंने राज्यपाल पर बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने में देरी करने और राजनीति करने का आरोप लगाया। स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार नीट से मुक्ति के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेगी।

उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार नीट से मुक्ति के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेगी, भले ही राष्ट्रपति राज्य के बिल को मंजूरी न दें। इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से याचिका दायर करने जैसे विकल्पों पर विचार किया जाएगा।