मोदी कैबिनेट: रेलवे और अन्य परियोजनाओं को मिली मंजूरी, राज्यों को होगा विकास का फायदा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मार्ग पर भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पंजाब और हरियाणा में जीरकपुर बाईपास और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति-पकाला-कटपडी रेल खंड का दोहरीकरण किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यातायात को सुधारना, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। कृषि सिंचाई योजना के तहत जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा, जिससे किसानों को फायदा होगा और जल उपयोग की दक्षता में सुधार होगा। इन परियोजनाओं से देश में बुनियादी ढांचे का विकास होगा।
मोदी कैबिनेट ने रेलवे समेत तीन अहम प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, इन राज्यों को मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में, तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें जीरकपुर बाईपास का निर्माण, तिरुपति-पाकला-कटपडी सिंगल रेलवे लाइन का दोहरीकरण, और कृषि सिंचाई योजना के तहत जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण शामिल है।
कैबिनेट ने पंजाब और हरियाणा में 1,878.31 करोड़ रुपये की लागत से 19.2 किलोमीटर लंबे जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 1,332 करोड़ रुपये की लागत से 104 किलोमीटर लंबे तिरुपति-पकाला-कटपडी रेल खंड का दोहरीकरण किया जाएगा।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्यों में यातायात को सुधारना, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। जीरकपुर बाईपास छह लेन का होगा और यह पटियाला, दिल्ली, मोहाली एरोसिटी से आने वाले यातायात को हिमाचल प्रदेश के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
तिरुपति-पाकला-कटपडी रेल खंड का दोहरीकरण रेलवे की लाइन क्षमता को बढ़ाएगा और ट्रेनों की गति और सेवा में सुधार करेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण किसानों को सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं प्रदान करेगा और जल उपयोग की दक्षता में सुधार करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में, तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें जीरकपुर बाईपास का निर्माण, तिरुपति-पाकला-कटपडी सिंगल रेलवे लाइन का दोहरीकरण, और कृषि सिंचाई योजना के तहत जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण शामिल है।
कैबिनेट ने पंजाब और हरियाणा में 1,878.31 करोड़ रुपये की लागत से 19.2 किलोमीटर लंबे जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 1,332 करोड़ रुपये की लागत से 104 किलोमीटर लंबे तिरुपति-पकाला-कटपडी रेल खंड का दोहरीकरण किया जाएगा।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्यों में यातायात को सुधारना, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। जीरकपुर बाईपास छह लेन का होगा और यह पटियाला, दिल्ली, मोहाली एरोसिटी से आने वाले यातायात को हिमाचल प्रदेश के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
तिरुपति-पाकला-कटपडी रेल खंड का दोहरीकरण रेलवे की लाइन क्षमता को बढ़ाएगा और ट्रेनों की गति और सेवा में सुधार करेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण किसानों को सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं प्रदान करेगा और जल उपयोग की दक्षता में सुधार करेगा।
