IIT दिल्ली सुसाइड केस: सुप्रीम कोर्ट सख्त, FIR का आदेश, टास्क फोर्स गठित
सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी-दिल्ली में दो एससी-एसटी छात्रों की आत्महत्याओं की जांच के आदेश दिए हैं और दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गाइडलाइन बनाने और एक राष्ट्रीय कार्य बल गठित करने का भी निर्देश दिया है। जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने डीसीपी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया और कहा कि जांच के लिए एसीपी रैंक से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसका नेतृत्व पूर्व जज एस रवींद्र भट करेंगे।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी-दिल्ली के दो एससी-एसटी छात्रों की आत्महत्या के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, साथ ही छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने का भी निर्देश दिया है।
जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने पुलिस को जांच के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और भलाई की जिम्मेदारी संस्थानों की है, और आत्महत्या की घटनाओं पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
कोर्ट ने आगे कहा कि शिक्षण संस्थानों और जांच एजेंसियों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हर आत्महत्या एक त्रासदी है, और अब समय आ गया है कि कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और छात्रों की मदद के लिए नियम बनाए।
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एस रवींद्र भट करेंगे। कोर्ट ने हर राज्य को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है।
यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है, जिसने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। जुलाई 2023 में आयुष अशना और 1 सितंबर 2023 को अनिल कुमार नामक दो छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। इन घटनाओं के बाद आईआईटी में जातिगत भेदभाव के आरोप लगे थे।
जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने पुलिस को जांच के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और भलाई की जिम्मेदारी संस्थानों की है, और आत्महत्या की घटनाओं पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
कोर्ट ने आगे कहा कि शिक्षण संस्थानों और जांच एजेंसियों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हर आत्महत्या एक त्रासदी है, और अब समय आ गया है कि कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और छात्रों की मदद के लिए नियम बनाए।
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एस रवींद्र भट करेंगे। कोर्ट ने हर राज्य को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है।
यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है, जिसने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। जुलाई 2023 में आयुष अशना और 1 सितंबर 2023 को अनिल कुमार नामक दो छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। इन घटनाओं के बाद आईआईटी में जातिगत भेदभाव के आरोप लगे थे।
