ट्रंप प्रशासन को निर्वासन में तेजी लाने से कोर्ट की रोक

वाशिंगटन: ट्रंप प्रशासन को आव्रजन मामले में अदालत से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रशासन को उन प्रवासियों को किसी तीसरे देश में डिपोर्ट करने से रोक दिया है, जिन्हें निर्वासन के लिए नामित किया गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार को निर्वासित किए जाने वाले व्यक्ति को लिखित में नोटिस देना होगा और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। इस फैसले से न्याय विभाग में नाराजगी है।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश ब्रायन मर्फी ने एक राष्ट्रव्यापी अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया है। इस आदेश का मतलब है कि आव्रजन कार्यवाही के दौरान प्रवासियों को उनकी पसंद के देशों के अलावा कहीं और निर्वासित नहीं किया जा सकता है।

अप्रवासियों के एक समूह ने कोर्ट में याचिका दायर कर इमिग्रेशन और कस्टम्स इंफोर्समेंट की नीति को चुनौती दी थी। इस नीति के तहत उन हजारों प्रवासियों को तेजी से निर्वासित किया जाना था, जिन्हें पहले हिरासत से रिहा किया जा चुका है। कोर्ट का कहना है कि बिना किसी सूचना के प्रवासियों को भेजना उन्हें उत्पीड़न और यातना के खतरे में डाल सकता है।

जज मर्फी, जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडन ने नियुक्त किया था, ने कहा कि यातना के खिलाफ कन्वेंशन के तहत प्रवासियों को उन देशों में भेजे जाने से सुरक्षा मिलनी चाहिए जहां उन्हें यातना का खतरा है।