धामी सरकार के तीन वर्ष: उपलब्धियां और घोषणाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे होने पर समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण रोधी कानून और अवैध मजारों पर कार्रवाई को अपनी सरकार की उपलब्धियां बताया। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार और संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण की घोषणाएं कीं। 10 करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्य स्थानीय ठेकेदारों को देने का भी निर्णय लिया गया। धामी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सरकार के कार्यों पर प्रकाश डाला। उत्तराखंड को सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में पहला स्थान मिला है और बेरोजगारी दर में कमी आई है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल के तीन साल पूरे होने पर अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का विवरण दिया।
समान नागरिक संहिता (UCC): राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना उनकी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
धर्मांतरण रोधी कानून: सख्त धर्मांतरण रोधी कानूनों को लागू किया गया है।
अवैध मजारों पर कार्रवाई: राज्य सरकार ने अवैध मजारों और मदरसों पर कार्रवाई की है।
धामी ने राज्य सरकार के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कहा कि जनसांख्यिकी परिवर्तन उनकी सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार और संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण की घोषणाएं कीं। 10 करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्य स्थानीय ठेकेदारों को देने का भी निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने शहीद दिवस पर उत्तराखंड के बलिदानियों और सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की सफलताओं का उल्लेख किया। धामी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में सरकार के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने 30 से अधिक नई नीतियां बनाने और विभिन्न योजनाएं लागू करने की बात भी कही।
धामी ने अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर, महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, खेल कोटे की पुनः शुरुआत, छात्रवृत्ति और 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की मुफ्त सुविधा का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में पहला स्थान मिला है और बेरोजगारी दर में कमी आई है।
समान नागरिक संहिता (UCC): राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना उनकी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
धर्मांतरण रोधी कानून: सख्त धर्मांतरण रोधी कानूनों को लागू किया गया है।
अवैध मजारों पर कार्रवाई: राज्य सरकार ने अवैध मजारों और मदरसों पर कार्रवाई की है।
धामी ने राज्य सरकार के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कहा कि जनसांख्यिकी परिवर्तन उनकी सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार और संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण की घोषणाएं कीं। 10 करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्य स्थानीय ठेकेदारों को देने का भी निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने शहीद दिवस पर उत्तराखंड के बलिदानियों और सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड की सफलताओं का उल्लेख किया। धामी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में सरकार के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने 30 से अधिक नई नीतियां बनाने और विभिन्न योजनाएं लागू करने की बात भी कही।
धामी ने अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर, महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, खेल कोटे की पुनः शुरुआत, छात्रवृत्ति और 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की मुफ्त सुविधा का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में पहला स्थान मिला है और बेरोजगारी दर में कमी आई है।
