पीएम आवास योजना: सीतामढ़ी में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के सीतामढ़ी जिले में सर्वेक्षण की तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। अब तक 80,000 परिवारों का सर्वेक्षण हो चुका है, और सभी योग्य परिवारों को योजना में शामिल करने के उद्देश्य से जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले सर्वे की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी डीडीसी को इस बारे में सूचना दे दी है। केंद्र सरकार चाहती है कि कोई भी योग्य परिवार इस योजना से वंचित न रहे, इसलिए सर्वेक्षण की अवधि बढ़ाई गई है।
सीतामढ़ी: बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास योजना) के तहत, सीतामढ़ी जिले में सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है।
अब तक 80,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस योजना का उद्देश्य सभी योग्य परिवारों को शामिल करना है, जिसके लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी डीडीसी को इस बारे में सूचना दे दी है।
बिहार में पीएम आवास योजना से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। वर्तमान में, लाखों लोगों के नाम सूची में हैं, और उन्हें लाभान्वित करने की प्रक्रिया जारी है। फिर भी, कई जरूरतमंद लोग विभिन्न कारणों से आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, एक सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके। पहले, सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दिया गया है।
जिले में, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत योग्य लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार, 80 हजार परिवारों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार चाहती है कि कोई भी योग्य परिवार इस योजना से वंचित न रहे, इसलिए सर्वेक्षण की अवधि बढ़ाई गई है।
अब तक 80,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस योजना का उद्देश्य सभी योग्य परिवारों को शामिल करना है, जिसके लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी डीडीसी को इस बारे में सूचना दे दी है।
बिहार में पीएम आवास योजना से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। वर्तमान में, लाखों लोगों के नाम सूची में हैं, और उन्हें लाभान्वित करने की प्रक्रिया जारी है। फिर भी, कई जरूरतमंद लोग विभिन्न कारणों से आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, एक सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों की पहचान की जा सके। पहले, सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दिया गया है।
जिले में, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत योग्य लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार, 80 हजार परिवारों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार चाहती है कि कोई भी योग्य परिवार इस योजना से वंचित न रहे, इसलिए सर्वेक्षण की अवधि बढ़ाई गई है।
