बिहार पंचायत राज कर्मियों का वेतन संकट
बिहार में पंचायती राज विभाग के 396 संविदा कर्मचारियों को पिछले चार सालों से वेतन वृद्धि का इंतजार है, क्योंकि 2020 का आदेश अभी तक लागू नहीं हुआ है। SPRC और DPRC में कार्यरत इन कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि सरकार वेतन वृद्धि को तुरंत लागू करे। 24 सितंबर 2020 को जारी शासनादेश में वेतन वृद्धि और भत्तों में बदलाव का प्रावधान था, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। बिहार की प्रखंड पंचायतों ने 2025-26 की विकास योजनाओं को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, जिससे बिहार इस मामले में देश में सबसे आगे है।
बिहार में 396 संविदा कर्मियों की नौकरी खतरे में है, क्योंकि 2020 का आदेश अभी तक लागू नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में तनाव है।
पंचायती राज विभाग के इन संविदा कर्मियों को पिछले चार सालों से वेतन वृद्धि का इंतजार है। सितंबर 2020 में जारी शासनादेश के बावजूद, इन कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया है। SPRC और DPRC में कार्यरत कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि सरकार वेतन वृद्धि को तुरंत लागू करे।
इस बीच, बिहार की प्रखंड पंचायतों ने 2025-26 की विकास योजनाओं को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत SPRC और DPRC में कार्यरत 396 संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का इंतजार है। 24 सितंबर 2020 को जारी शासनादेश में वेतन वृद्धि और भत्तों में बदलाव का प्रावधान था, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। प्रबंधक, शोधकर्ता और प्रशिक्षक जैसे पदों पर कार्यरत ये कर्मचारी सरकार से इस आदेश को जल्द लागू करने की गुहार लगा रहे हैं।
ये कर्मचारी पंचायत राज कर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड करने में मदद करते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रखंड पंचायतों ने अपनी विकास योजनाएं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दी हैं, जिससे बिहार इस मामले में देश में सबसे आगे है।
पंचायती राज विभाग के इन संविदा कर्मियों को पिछले चार सालों से वेतन वृद्धि का इंतजार है। सितंबर 2020 में जारी शासनादेश के बावजूद, इन कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया है। SPRC और DPRC में कार्यरत कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि सरकार वेतन वृद्धि को तुरंत लागू करे।
इस बीच, बिहार की प्रखंड पंचायतों ने 2025-26 की विकास योजनाओं को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत SPRC और DPRC में कार्यरत 396 संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का इंतजार है। 24 सितंबर 2020 को जारी शासनादेश में वेतन वृद्धि और भत्तों में बदलाव का प्रावधान था, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। प्रबंधक, शोधकर्ता और प्रशिक्षक जैसे पदों पर कार्यरत ये कर्मचारी सरकार से इस आदेश को जल्द लागू करने की गुहार लगा रहे हैं।
ये कर्मचारी पंचायत राज कर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं को अपलोड करने में मदद करते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रखंड पंचायतों ने अपनी विकास योजनाएं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कर दी हैं, जिससे बिहार इस मामले में देश में सबसे आगे है।
