बिहार: 33 शिक्षकों पर गिरी गाज, शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन!
बिहार के गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग ने 33 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि उनकी नियुक्ति बिना किसी वैकेंसी के, जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा की गई थी। हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद जिला शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है। विभाग ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को तत्काल वेतन वसूली की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
पटना: बिहार के गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए 33 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया है।
यह कार्रवाई उन शिक्षकों पर की गई है जिनकी नियुक्ति बिना किसी वैकेंसी के, जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा की गई थी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद जिला शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को सेवामुक्त करने और उनसे वेतन की वसूली करने का आदेश जारी किया है।
जिला शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है, जिसमें सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बिना रिक्ति के नियुक्त शिक्षकों को तत्काल सेवामुक्त किया जाए और उनसे वेतन की वसूली की जाए।
हाईकोर्ट का आदेश
यह मामला कामिनी कुमारी बनाम बिहार सरकार से जुड़ा है, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2025 को एक आदेश पारित किया था। अदालत ने जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा बिना रिक्ति के नियुक्त शिक्षकों के संबंध में राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश को बरकरार रखा।
राज्य अपीलीय प्राधिकार ने इन नियुक्तियों को अवैध मानते हुए शिक्षकों को सेवामुक्त करने और उनसे वेतन की वसूली करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
किन शिक्षकों पर गिरी गाज?
सेवामुक्त किए गए शिक्षकों में बैकुंठपुर के 14, बरौली के 5, गोपालगंज के 3, फुलवरिया और कुचायकोट के 2-2, तथा थावे, विजयीपुर, भोरे, पंचदेवरी, मांझागढ़, सिधवलिया और उचकागांव के 1-1 शिक्षक शामिल हैं।
इस आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को तत्काल वेतन वसूली की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
यह कार्रवाई उन शिक्षकों पर की गई है जिनकी नियुक्ति बिना किसी वैकेंसी के, जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा की गई थी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए शिक्षकों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद जिला शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को सेवामुक्त करने और उनसे वेतन की वसूली करने का आदेश जारी किया है।
जिला शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है, जिसमें सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बिना रिक्ति के नियुक्त शिक्षकों को तत्काल सेवामुक्त किया जाए और उनसे वेतन की वसूली की जाए।
हाईकोर्ट का आदेश
यह मामला कामिनी कुमारी बनाम बिहार सरकार से जुड़ा है, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2025 को एक आदेश पारित किया था। अदालत ने जिला अपीलीय प्राधिकार द्वारा बिना रिक्ति के नियुक्त शिक्षकों के संबंध में राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश को बरकरार रखा।
राज्य अपीलीय प्राधिकार ने इन नियुक्तियों को अवैध मानते हुए शिक्षकों को सेवामुक्त करने और उनसे वेतन की वसूली करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
किन शिक्षकों पर गिरी गाज?
सेवामुक्त किए गए शिक्षकों में बैकुंठपुर के 14, बरौली के 5, गोपालगंज के 3, फुलवरिया और कुचायकोट के 2-2, तथा थावे, विजयीपुर, भोरे, पंचदेवरी, मांझागढ़, सिधवलिया और उचकागांव के 1-1 शिक्षक शामिल हैं।
इस आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को तत्काल वेतन वसूली की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
