ग्रेटर नोएडा में घर खरीदना हुआ महंगा
ग्रेटर नोएडा में अब फ्लैट और मकान खरीदना महंगा हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने संपत्ति दरों में 5% की बढ़ोतरी की है। बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5597 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई, जिसमें जमीन अधिग्रहण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर दिया गया है। शाहबेरी में जाम से छुटकारा दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड और दादरी के पास कार्गो टर्मिनल बनाने की योजना को भी स्वीकृति मिली है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने फ्लैट खरीदारों को रजिस्ट्री पर लगने वाले जुर्माने से तीन महीने की राहत दी है।
ग्रेटर नोएडा में अब घर खरीदना महंगा हो गया है।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपनी बोर्ड बैठक में संपत्ति की दरों में 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
इससे फ्लैट और मकान खरीदना महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही, शहर में विकास योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5597 करोड़ रुपये के बजट को भी पास किया गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एलिवेटेड रोड बनाने के प्रपोजल को भी मंजूरी दी गई है, जिससे शाहबेरी में जाम से छुटकारा मिल सकेगा। दादरी के पास कार्गो टर्मिनल विकसित करने की योजना को भी पास किया गया है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्तियों की आवंटन दरों में 5% की बढ़ोतरी की है। औद्योगिक भूखंडों, आईटी पार्क, डेटा सेंटर, आवासीय, वाणिज्यिक, बिल्डर और संस्थागत सभी तरह की संपत्तियों की वर्तमान दरों में औसतन पांच फीसदी की वृद्धि की गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि 2025-26 के बजट में जमीन अधिग्रहण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर दिया गया है। इस बार जमीन अधिग्रहण पर करीब 1400 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है, और विकास कार्यों पर 1973 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी में एलिवेटेड रोड बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इसे बनाने में लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के टॉवर टू में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का ऑफिस खुलेगा। इसके साथ ही एक कमर्शल कोर्ट और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय खोलने पर भी सहमति बन गई है।
ग्रेटर नोएडा में कामकाजी महिलाओं के लिए 3 श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे।
जिन फ्लैट खरीदारों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई थी, उन्हें प्राधिकरण ने तीन माह के लिए जुर्माने से राहत दी है।
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपनी बोर्ड बैठक में संपत्ति की दरों में 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
इससे फ्लैट और मकान खरीदना महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही, शहर में विकास योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5597 करोड़ रुपये के बजट को भी पास किया गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एलिवेटेड रोड बनाने के प्रपोजल को भी मंजूरी दी गई है, जिससे शाहबेरी में जाम से छुटकारा मिल सकेगा। दादरी के पास कार्गो टर्मिनल विकसित करने की योजना को भी पास किया गया है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्तियों की आवंटन दरों में 5% की बढ़ोतरी की है। औद्योगिक भूखंडों, आईटी पार्क, डेटा सेंटर, आवासीय, वाणिज्यिक, बिल्डर और संस्थागत सभी तरह की संपत्तियों की वर्तमान दरों में औसतन पांच फीसदी की वृद्धि की गई है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि 2025-26 के बजट में जमीन अधिग्रहण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर दिया गया है। इस बार जमीन अधिग्रहण पर करीब 1400 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है, और विकास कार्यों पर 1973 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी में एलिवेटेड रोड बनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इसे बनाने में लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के टॉवर टू में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का ऑफिस खुलेगा। इसके साथ ही एक कमर्शल कोर्ट और वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय खोलने पर भी सहमति बन गई है।
ग्रेटर नोएडा में कामकाजी महिलाओं के लिए 3 श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे।
जिन फ्लैट खरीदारों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई थी, उन्हें प्राधिकरण ने तीन माह के लिए जुर्माने से राहत दी है।
