गाजियाबाद मास्टर प्लान 2031: आपत्तियों और सुझावों के बाद ही मिलेगा अप्रूवल
गाजियाबाद में मास्टर प्लान 2031 को लेकर नई योजना बन रही है। जीडीए जनता से आपत्तियां और सुझाव लेने के बाद इसे शासन को भेजेगा। अनुमान है कि अप्रैल में ही इसे स्वीकृति मिल जाएगी। मास्टर प्लान 2021 ऑटो कैड आधारित था, जिसे जीआईएस में बदलने से कुछ कमियां आईं, जिन्हें ठीक कर लिया गया है। आवास बंधु के एक अधिकारी ने कहा कि बिना आपत्तियों के अनुमोदन पर मामला कोर्ट में जा सकता है। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने कहा कि यह योजनाबद्ध विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
गाजियाबाद में मास्टर प्लान 2031 को लेकर एक नई योजना बनाई जा रही है। शासकीय समिति की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कुछ मामलों में जनता से आपत्तियां और सुझाव लेने के बाद ही शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इस संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक इस प्रक्रिया को पूरा करके अनुमोदन के लिए भेज दिया जाए।
यह अनुमान है कि मास्टर प्लान 2031 को अप्रैल में ही स्वीकृति मिल जाएगी, क्योंकि अब इसकी सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि मास्टर प्लान 2021, जो पांच साल पहले लागू होना था, अब केवल 2031 तक के लिए ही बनाया गया है।
जानकारों के अनुसार, मास्टर प्लान 2021 ऑटो कैड आधारित था। मास्टर प्लान 2031 बनाते समय कंसलटेंट ने मास्टर प्लान 2021 के ऑटो कैड को सीधे जीआईएस में बदल दिया, जिससे लगभग 65 मामलों में कमियां आईं। हालांकि, जीडीए ने बोर्ड में ले जाने से पहले ही इन कमियों को ठीक कर लिया।
इन कमियों को दूर करने के बाद, जनता से आपत्तियां और सुझाव नहीं मांगे गए थे। आवास बंधु के एक अधिकारी ने शासकीय समिति की बैठक में इस बात पर ध्यान दिया और कहा कि बिना आपत्तियों और सुझावों के अनुमोदन के लिए भेजने पर मामला कोर्ट में जा सकता है, जिससे और अधिक समस्याएँ हो सकती हैं।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी अतुल वत्स का कहना है कि यह पहल गाजियाबाद के योजनाबद्ध विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संशोधित महायोजना-2031 की शीघ्र स्वीकृति से गाजियाबाद, मोदीनगर और लोनी का विकास तेजी से होगा। जीडीए जल्द ही शासन से इस महायोजना को स्वीकृत कराकर जनता को सूचित करेगा।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इस संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि अप्रैल के पहले सप्ताह तक इस प्रक्रिया को पूरा करके अनुमोदन के लिए भेज दिया जाए।
यह अनुमान है कि मास्टर प्लान 2031 को अप्रैल में ही स्वीकृति मिल जाएगी, क्योंकि अब इसकी सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि मास्टर प्लान 2021, जो पांच साल पहले लागू होना था, अब केवल 2031 तक के लिए ही बनाया गया है।
जानकारों के अनुसार, मास्टर प्लान 2021 ऑटो कैड आधारित था। मास्टर प्लान 2031 बनाते समय कंसलटेंट ने मास्टर प्लान 2021 के ऑटो कैड को सीधे जीआईएस में बदल दिया, जिससे लगभग 65 मामलों में कमियां आईं। हालांकि, जीडीए ने बोर्ड में ले जाने से पहले ही इन कमियों को ठीक कर लिया।
इन कमियों को दूर करने के बाद, जनता से आपत्तियां और सुझाव नहीं मांगे गए थे। आवास बंधु के एक अधिकारी ने शासकीय समिति की बैठक में इस बात पर ध्यान दिया और कहा कि बिना आपत्तियों और सुझावों के अनुमोदन के लिए भेजने पर मामला कोर्ट में जा सकता है, जिससे और अधिक समस्याएँ हो सकती हैं।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी अतुल वत्स का कहना है कि यह पहल गाजियाबाद के योजनाबद्ध विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संशोधित महायोजना-2031 की शीघ्र स्वीकृति से गाजियाबाद, मोदीनगर और लोनी का विकास तेजी से होगा। जीडीए जल्द ही शासन से इस महायोजना को स्वीकृत कराकर जनता को सूचित करेगा।
