सीएम धामी की अगुवाई में रोजगार और विकास को मिली नई रफ्तार, कैबिनेट ने अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जो प्रदेश के विकास और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाएंगे। पशुपालन विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत अब ITBP वाले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को भेड़, बकरी, मटन, और मुर्गी की सप्लाई का काम सौंपा जाएगा। मछली पालन में भी 20,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने का निर्णय लिया गया है, जो चमोली, पिथौरागढ़, और उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।

इसी क्रम में, मानव वन्य जीव राहत वितरण नीति में संशोधन करते हुए आयुष्मान और विभाग से मिलने वाली मदद को अलग-अलग कर दिया गया है। अब नई नियमावली में इसे स्पष्ट कर दिया गया है कि दोनों विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार काम करेंगे। इसके अलावा, सिविल न्यायालय विकासनगर में 378 वर्ग मीटर जमीन वकीलों को चेंबर के लिए देने की मंजूरी दी गई है, जिससे क्षेत्र में कानूनी सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास होगा।

राज्य सरकार ने GPF के नियमों में भी बदलाव किया है। अब कर्मचारी सिर्फ 5 लाख रुपये ही जमा कर पाएंगे, जो उनकी वित्तीय स्थिरता के लिए उठाया गया कदम है। अधीनस्थ लेखा परीक्षा नियमावली में संशोधन के साथ-साथ कौशल विकास के लिए "स्टेट ऑफ एक्सीलेंस" सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है, जो आने वाले प्रशिक्षुओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण और रहने की सुविधाएं प्रदान करेगा।

शहरी विकास विभाग ने 2007 से रुके हुए पुराने कामों के निपटारे के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे अधूरे कामों को समय पर पूरा किया जा सके। सरकार का ध्यान हरिद्वार और रुड़की में निर्माणाधीन टावर की तैयारियों पर भी रहा, जिसे तेजी से पूरा करने का आदेश दिया गया है।