गरीबों के लिए योगी सरकार: 8 वर्षों में 2310 करोड़ की सहायता
उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। पिछले आठ वर्षों में लगभग 8 लाख परिवारों को 2,310 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिन्होंने अपने मुखिया को खो दिया है, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकार ने 770,279 गरीब परिवारों को 2,310.837 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी सहारा बन रही है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार गरीब परिवारों को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
पिछले आठ वर्षों में, इस योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें कुल 2,310 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिन्होंने अपने मुखिया को खो दिया है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षा मिल सके।
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, और समाज कल्याण विभाग द्वारा 30 दिनों के भीतर इस पर निर्णय लिया जाता है। आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, परिवार के मुखिया की मृत्यु के समय उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों को स्वीकृति मिलने के बाद, 30,000 रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। योगी सरकार ने इस योजना के तहत 770,279 गरीब परिवारों को 2,310.837 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी गरीब परिवार को आर्थिक असुरक्षा के कारण कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
पिछले आठ वर्षों में, इस योजना के माध्यम से लगभग 8 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें कुल 2,310 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिन्होंने अपने मुखिया को खो दिया है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षा मिल सके।
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, और समाज कल्याण विभाग द्वारा 30 दिनों के भीतर इस पर निर्णय लिया जाता है। आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, परिवार के मुखिया की मृत्यु के समय उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों को स्वीकृति मिलने के बाद, 30,000 रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। योगी सरकार ने इस योजना के तहत 770,279 गरीब परिवारों को 2,310.837 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी गरीब परिवार को आर्थिक असुरक्षा के कारण कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
