दिल्ली मेट्रो के विकास में बाधा क्यों, मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली मेट्रो के विस्तार की धीमी गति के लिए पिछली दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि पिछली सरकार ने मेट्रो संपर्क बढ़ाने के लिए अपेक्षित सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण मेट्रो नेटवर्क का विस्तार नहीं हो सका। उन्होंने दिल्ली की बढ़ती आबादी को देखते हुए परिवहन नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया और उम्मीद जताई कि नई सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और हरियाणा सरकार के सहयोग का भी जिक्र किया。
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली मेट्रो के विस्तार की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि पिछली दिल्ली सरकार ने मेट्रो संपर्क बढ़ाने के लिए अपेक्षित सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण मेट्रो नेटवर्क का विस्तार नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।
पुरी ने कहा कि दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए परिवहन नेटवर्क का विस्तार करना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के असहयोग के कारण मेट्रो संपर्क सीमित रहा, जिससे लोगों को परेशानी हुई। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी।
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में, पुरी ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने मेट्रो संपर्क की कमी के बारे में सवाल पूछा था। पुरी ने कहा कि पिछली सरकार से उन्हें कोई प्रस्ताव नहीं मिला था।
पुरी ने दिल्ली की बढ़ती आबादी का हवाला देते हुए कहा कि 1947 में दिल्ली की आबादी 8 लाख थी, जो अब बढ़कर 2 करोड़ के आसपास हो गई है। उन्होंने कहा कि शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए संपर्क बढ़ाना जरूरी है, लेकिन पिछली सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।
पुरी ने बताया कि उन्होंने सात साल तक शहरी मामलों और आवासन मंत्री के रूप में काम किया और इस दौरान वे दिल्ली में मेट्रो का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन पिछली सरकार ने सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में परिवहन नेटवर्क के विस्तार के लिए वहां की सरकार से सहयोग जरूरी है, लेकिन दिल्ली की तत्कालीन सरकार से बार-बार अनुरोध करने पर भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।
पुरी ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का भी जिक्र किया और कहा कि कोर्ट ने पिछली सरकार को RRTPS के लिए फंड देने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
पुरी ने हरियाणा सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के सहयोग से गुरुग्राम में 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन को मंजूरी मिली, जबकि दिल्ली की पिछली सरकार ने NCRCT कॉरिडोर प्रोजेक्ट को तीन साल तक रोके रखा।
पुरी ने उम्मीद जताई कि दिल्ली की नई सरकार मेट्रो संपर्क बढ़ाने में सहयोग करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है।
पुरी ने कहा कि दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए परिवहन नेटवर्क का विस्तार करना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के असहयोग के कारण मेट्रो संपर्क सीमित रहा, जिससे लोगों को परेशानी हुई। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी।
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में, पुरी ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने मेट्रो संपर्क की कमी के बारे में सवाल पूछा था। पुरी ने कहा कि पिछली सरकार से उन्हें कोई प्रस्ताव नहीं मिला था।
पुरी ने दिल्ली की बढ़ती आबादी का हवाला देते हुए कहा कि 1947 में दिल्ली की आबादी 8 लाख थी, जो अब बढ़कर 2 करोड़ के आसपास हो गई है। उन्होंने कहा कि शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए संपर्क बढ़ाना जरूरी है, लेकिन पिछली सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।
पुरी ने बताया कि उन्होंने सात साल तक शहरी मामलों और आवासन मंत्री के रूप में काम किया और इस दौरान वे दिल्ली में मेट्रो का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन पिछली सरकार ने सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में परिवहन नेटवर्क के विस्तार के लिए वहां की सरकार से सहयोग जरूरी है, लेकिन दिल्ली की तत्कालीन सरकार से बार-बार अनुरोध करने पर भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।
पुरी ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का भी जिक्र किया और कहा कि कोर्ट ने पिछली सरकार को RRTPS के लिए फंड देने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
पुरी ने हरियाणा सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के सहयोग से गुरुग्राम में 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन को मंजूरी मिली, जबकि दिल्ली की पिछली सरकार ने NCRCT कॉरिडोर प्रोजेक्ट को तीन साल तक रोके रखा।
पुरी ने उम्मीद जताई कि दिल्ली की नई सरकार मेट्रो संपर्क बढ़ाने में सहयोग करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है।
