पूर्णिया में भू-माफियाओं द्वारा अवैध पुल का निर्माण: जांच के आदेश
पूर्णिया जिले में भू-माफियाओं द्वारा अवैध पुल निर्माण का मामला सामने आया है, जिस पर नगर आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। यह पुल बिना किसी कानूनी मंजूरी के बनाया जा रहा है। भू-माफियाओं ने नदी के पार किसानों से सस्ती जमीन खरीदी है और पुल बनने के बाद वे जमीन को ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहे हैं। जब प्रशासन पुल को तोड़ने गया, तो ग्रामीणों ने विरोध किया।
बिहार के पूर्णिया जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है।
यहाँ, भू-माफियाओं ने नगर निगम क्षेत्र में बिना किसी कानूनी अनुमति के एक पुल का निर्माण कर डाला। नगर आयुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि पुल बिना एनओसी के बनाया जा रहा था।
मीडिया के सक्रिय होने के बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन जिलाधिकारी ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और इसे नगर आयुक्त का मामला बताया। वहीं, नगर आयुक्त कुमार मंगलम ने स्पष्ट किया कि पुल का निर्माण बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र के हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जल संसाधन विभाग और नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई है।
सूत्रों के अनुसार, भू-माफियाओं ने नदी के पार किसानों से सस्ती जमीन खरीदी है और पुल बनने के बाद वे जमीन को ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहे हैं।
जब प्रशासन पुल को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा, तो ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और बुलडोजर को वापस भेज दिया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है।
यहाँ, भू-माफियाओं ने नगर निगम क्षेत्र में बिना किसी कानूनी अनुमति के एक पुल का निर्माण कर डाला। नगर आयुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि पुल बिना एनओसी के बनाया जा रहा था।
मीडिया के सक्रिय होने के बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन जिलाधिकारी ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और इसे नगर आयुक्त का मामला बताया। वहीं, नगर आयुक्त कुमार मंगलम ने स्पष्ट किया कि पुल का निर्माण बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र के हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जल संसाधन विभाग और नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई है।
सूत्रों के अनुसार, भू-माफियाओं ने नदी के पार किसानों से सस्ती जमीन खरीदी है और पुल बनने के बाद वे जमीन को ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहे हैं।
जब प्रशासन पुल को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा, तो ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और बुलडोजर को वापस भेज दिया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है।
