इजरायली संसद में जजों की नियुक्ति पर विवाद
इजरायल की संसद ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में राजनेताओं को अधिक अधिकार देने वाले विधेयक को मंजूरी दी है, जिससे देश में राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को कम करने के लिए जरूरी है। इस कानून के पारित होने के बाद इजरायल में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, क्योंकि आलोचकों का मानना है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास है।
इजरायल की संसद ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनेताओं को अधिक अधिकार देगा। इस विधेयक के अनुसार, न्यायाधीशों की चयन समिति में सरकार और विपक्ष द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होंगे। विपक्ष ने इस कदम को लोकतंत्र पर हमला बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को कम करने के लिए आवश्यक है।
इजरायली संसद ने गुरुवार को इस महत्वपूर्ण विधेयक को अंतिम रूप से पारित कर दिया, जिससे राजनेताओं को न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया में अधिक शक्ति मिल जाएगी। यह विधेयक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों का एक मुख्य कारण बन गया है। इस विधेयक के अनुसार, न्यायाधीशों की चयन समिति में नौ सदस्य होंगे। पहले, इज़राइल बार एसोसिएशन द्वारा चुने गए सदस्यों को हटाकर, सरकार और विपक्ष द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाएगा।
विपक्षी दलों ने इस विधेयक को इजरायल के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने अंतिम मतदान का बहिष्कार करते हुए इसका विरोध किया। न्याय मंत्री यारिव लेविन ने इस नए कानून का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून संसद के अगले कार्यकाल से लागू होगा और चयन समिति के संतुलित और प्रतिनिधित्वपूर्ण गठन को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को उनके विचारों के आधार पर चयन से वंचित नहीं किया जाएगा।
इस विधेयक के पारित होने के बाद विरोध और भी तीव्र हो गया है। तेल अवीव में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले रॉनी मलमुक ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया है जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अब इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है।
यह विधेयक इजरायल की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और यह उन कई मुद्दों में से एक है जिसके कारण 2023 में इजरायल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। सरकार का कहना है कि इस विधेयक और अन्य उपायों को लागू करने की आवश्यकता है ताकि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को संसद के कार्यों में कम किया जा सके। आलोचकों का मानना है कि यह कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास है। वे इसे न्यायपालिका के अधिकारों को खत्म करने का प्रयास मानते हैं, जिससे सरकार को अधिक शक्ति मिल सके।
इजरायली संसद ने गुरुवार को इस महत्वपूर्ण विधेयक को अंतिम रूप से पारित कर दिया, जिससे राजनेताओं को न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया में अधिक शक्ति मिल जाएगी। यह विधेयक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों का एक मुख्य कारण बन गया है। इस विधेयक के अनुसार, न्यायाधीशों की चयन समिति में नौ सदस्य होंगे। पहले, इज़राइल बार एसोसिएशन द्वारा चुने गए सदस्यों को हटाकर, सरकार और विपक्ष द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाएगा।
विपक्षी दलों ने इस विधेयक को इजरायल के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने अंतिम मतदान का बहिष्कार करते हुए इसका विरोध किया। न्याय मंत्री यारिव लेविन ने इस नए कानून का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून संसद के अगले कार्यकाल से लागू होगा और चयन समिति के संतुलित और प्रतिनिधित्वपूर्ण गठन को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को उनके विचारों के आधार पर चयन से वंचित नहीं किया जाएगा।
इस विधेयक के पारित होने के बाद विरोध और भी तीव्र हो गया है। तेल अवीव में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले रॉनी मलमुक ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया है जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अब इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है।
यह विधेयक इजरायल की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और यह उन कई मुद्दों में से एक है जिसके कारण 2023 में इजरायल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। सरकार का कहना है कि इस विधेयक और अन्य उपायों को लागू करने की आवश्यकता है ताकि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को संसद के कार्यों में कम किया जा सके। आलोचकों का मानना है कि यह कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास है। वे इसे न्यायपालिका के अधिकारों को खत्म करने का प्रयास मानते हैं, जिससे सरकार को अधिक शक्ति मिल सके।
