बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर विदेश मंत्रालय का बयान

विदेश मंत्रालय ने संसद में एक समिति को जानकारी दी कि बांग्लादेश सरकार अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे व्यवस्थित उत्पीड़न को स्वीकार नहीं कर रही है। मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा की गंभीरता और स्वरूप को भी कम करके दिखाने की कोशिश की है। हसीना सरकार के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की समिति को बताया कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर कुछ चरमपंथी समूह इस्लामी शासन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने समिति को भारत-बांग्लादेश संबंधों और विदेशों में बसे भारतीय समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी जानकारी दी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और उनके सहयोगियों ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की खबरों को मीडिया द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाना बताया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से कई बार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की है।