दिल्ली में स्कूलों की मनमानी पर लगा ब्रेक
दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को किसी खास दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य करने से रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है, और उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। स्कूलों को किताबों और स्टडी मटेरियल की लिस्ट जारी करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों पर अतिरिक्त सामग्री खरीदने का दबाव न हो। सरकार ने 9 पॉइंट्स की गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका स्कूलों को पालन करना होगा。
दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब स्कूल किसी खास दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए माता-पिता को बाध्य नहीं कर सकते। शिक्षा निदेशालय ने शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूलों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में, प्राइवेट स्कूलों द्वारा छात्रों पर यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी खरीदने के लिए दबाव डालने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राइवेट स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि वे ईडब्ल्यूएस और अन्य छात्रों को किसी विशेष वेंडर से यूनिफॉर्म और स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए मजबूर न करें। मंत्री ने यह भी बताया कि कुछ स्कूल जरूरी सामान के लिए माता-पिता से पैसे भी मांग रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सख्त प्रावधान हैं।
शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों की निगरानी करने और अभिभावकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया है। स्कूलों को किताबों, स्टडी मटेरियल और अन्य जरूरी चीजों की लिस्ट जारी करनी होगी, जिसे नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों पर अतिरिक्त शिक्षा सामग्री खरीदने का दबाव न हो और उन्हें केवल करिकुलम में शामिल स्टडी मटेरियल की लिस्ट ही मिले। स्कूलों को आने वाले सेशन के लिए प्रस्तावित किताबों और स्टेशनरी की लिस्ट क्लास के अनुसार वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी, साथ ही यूनिफॉर्म के स्पेसिफिकेशन भी डिस्प्ले करने होंगे। सरकार ने इस संबंध में 9 पॉइंट्स की गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका स्कूलों को पालन करना होगा।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में, प्राइवेट स्कूलों द्वारा छात्रों पर यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी खरीदने के लिए दबाव डालने की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
शिक्षा निदेशालय ने सभी प्राइवेट स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि वे ईडब्ल्यूएस और अन्य छात्रों को किसी विशेष वेंडर से यूनिफॉर्म और स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए मजबूर न करें। मंत्री ने यह भी बताया कि कुछ स्कूल जरूरी सामान के लिए माता-पिता से पैसे भी मांग रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सख्त प्रावधान हैं।
शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को इन दिशा-निर्देशों की निगरानी करने और अभिभावकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया है। स्कूलों को किताबों, स्टडी मटेरियल और अन्य जरूरी चीजों की लिस्ट जारी करनी होगी, जिसे नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों पर अतिरिक्त शिक्षा सामग्री खरीदने का दबाव न हो और उन्हें केवल करिकुलम में शामिल स्टडी मटेरियल की लिस्ट ही मिले। स्कूलों को आने वाले सेशन के लिए प्रस्तावित किताबों और स्टेशनरी की लिस्ट क्लास के अनुसार वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी, साथ ही यूनिफॉर्म के स्पेसिफिकेशन भी डिस्प्ले करने होंगे। सरकार ने इस संबंध में 9 पॉइंट्स की गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका स्कूलों को पालन करना होगा।
