लखनऊ रिहैब सेंटर: अफसर करेंगे बच्चों की निगरानी

लखनऊ के मोहान रोड स्थित रिहैब सेंटर में पांच बच्चों की मौत के बाद, प्रशासन ने निगरानी के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति संस्थाओं में मनमानी रोकने, बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। प्रत्येक बच्चे के लिए स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य किया गया है, जिसमें उनकी सेहत और उपचार का विवरण होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को लाइसेंस जारी करने और खाद्य पदार्थों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए गए हैं।

Mar 30, 2025 - 19:05
लखनऊ रिहैब सेंटर: अफसर करेंगे बच्चों की निगरानी
लखनऊ के मोहान रोड स्थित रिहैब सेंटर में पांच बच्चों की दुखद मौत के बाद, जिला प्रशासन ने बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक संस्थान की निगरानी के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य संस्थानों में मनमानी और लापरवाही को रोकना है।

समिति में एफएसडीए अधिकारी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर नजर रखेंगे, जबकि डिप्टी सीएमओ चिकित्सा व्यवस्था की देखरेख करेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य किया गया है। यह समिति बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर भी रिपोर्ट तैयार करेगी।

शनिवार को, जिलाधिकारी विशाख जी. ने संबंधित अधिकारियों और बाल देखभाल संस्थानों के संचालकों के साथ एक बैठक की, जिसमें प्रत्येक संस्थान के लिए एक निगरानी समिति स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस समिति में समाज कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, दिव्यांग कल्याण अधिकारी, या प्रोबेशन अधिकारी में से एक सदस्य, साथ ही एसीएम या एसडीएम, डिप्टी सीएमओ, और खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल होंगे।

समिति के सदस्य प्रत्येक महीने संस्थानों का निरीक्षण करेंगे और स्वच्छता, पेयजल, भोजन, शौचालय, शयन कक्ष, और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और उन्हें दुरुस्त करवाएंगे। जिलाधिकारी ने प्रत्येक बच्चे के लिए स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं, जिसमें उनकी सेहत, बीमारियों, जांचों और उपचार का विस्तृत विवरण होगा। गंभीर बीमारी की स्थिति में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी एमओआईसी और संस्था अधीक्षक की होगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सभी संस्थानों के लिए खाद्य सुरक्षा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, और दूध, पनीर, अंडा, और सब्जियों जैसे सभी खाद्य पदार्थों की जांच के बाद ही आपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संस्थान में इंडस्ट्रियल ग्रेड आरओ सिस्टम लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, एसीएम निकास और प्रवेश बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे और नियमित रूप से फुटेज की जांच करेंगे, ताकि किसी भी गड़बड़ी पर कार्रवाई की जा सके।