आपदा प्रबंधन पर युद्धस्तर पर काम: सीएम धामी ने दिए तेजी से पुनर्निर्माण के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में सभी सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिव, विभागाध्यक्ष और सभी जिलाधिकारी पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें और जो कार्य पूरे हो चुके हैं, उनका भौतिक सत्यापन किया जाए। 

उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जो सड़कें अभी भी बंद हैं, उन्हें शीघ्रता से खोला जाए। आपदा संभावित क्षेत्रों में सड़कों के स्थायी ट्रीटमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। 

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर काम

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द सभी स्थितियां सामान्य की जाएं ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन कर मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से अपने जिलों को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में काम करने और विस्थापित गांवों के निवासियों के पुनर्वास की कार्यवाही तेजी से करने के आदेश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों से यह भी कहा कि वे नियमित रूप से जिलों में व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करें।

जल जनित रोगों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान

बरसात के बाद होने वाली जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता अभियान चलाने और सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त न करने की बात कही। 

मुख्यमंत्री धामी ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आंतरिक मार्गों की मरम्मत और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में सफाई व्यवस्था और मरीजों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सख्त आदेश दिए।

आपदा प्रबंधन के लिए 427.87 करोड़ की राशि आवंटित

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए 427.87 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। इसमें राज्य आपदा मोचन निधि से 386.87 करोड़ रुपये, राज्य सेक्टर न्यूनीकरण मद से 15 करोड़ और राज्य सेक्टर नॉन एसडीआरएफ मद से 26 करोड़ रुपये शामिल हैं। 

इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, पेयजल निगम और यूपीसीएल को पुनर्वास के लिए 95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस धनराशि का उपयोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए किया जाएगा।

बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी उपस्थित थे।