एमपी में फिजियोथेरेपिस्ट अब डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति जरूरी

मध्य प्रदेश सरकार ने फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर मानने की अनुमति और उपाधि के उपयोग की शर्तों को स्पष्ट किया है। पन्ना के विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के प्रश्न के उत्तर में, सरकार ने बताया कि गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, फिजियोथेरेपिस्ट कानूनी रूप से डॉक्टर माने जाते हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने, निदान करने, और उपचार करने का अधिकार है। 'डॉ.' शीर्षक का उपयोग करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

सरकार ने फिजियोथेरेपी के दायरे को भी परिभाषित किया है, जिसके अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट व्यापक जांच और निरीक्षण के बाद एक्सरसाइज, मोबिलिटी, मैन्युअल थेरेपी, इलेक्ट्रिकल और थर्मल एजेंट्स जैसी तकनीकों का उपयोग करके लोगों का इलाज करते हैं। उनके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और नर्सिंग होम अधिनियम 1973 के तहत फिजियोथेरेपी सेंटर में बैचलर डिग्री वाले फिजियोथेरेपिस्ट का होना अनिवार्य है।

राज्य में 3028 पंजीकृत फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जिनमें से 286 के पास मास्टर डिग्री और 2742 के पास बैचलर डिग्री है। वर्तमान में, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपिस्ट के नियमित पद स्वीकृत नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 107 संविदा पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 94 भरे हुए हैं। सरकार ने फिजियोथेरेपिस्ट के काम, उनके दायरे और रोजगार की स्थिति पर विस्तृत जानकारी प्रदान की है, जो फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में काम करने वालों और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है।