नर्मदा योजना: सरकार का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। नर्मदा नदी को निर्मल और अविरल बनाने के लिए 'अविरल निर्मल नर्मदा योजना' के तहत 124 करोड़ 46 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत अगले 7 वर्षों में नदी के किनारों पर पौधरोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसानों को समर्थन मूल्य पर तुअर दाल की खरीद की जाएगी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 191 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण नियमों में संशोधन किया गया है, और विमुक्त, घुमन्तु, एवं अर्द्ध-घुमन्तु समुदायों के परिवारों के पंजीकरण को मंजूरी दी गई है। 'अविरल निर्मल नर्मदा' योजना के तहत नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर तक पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे 5600 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधे लगाए जाएंगे। सरकार 43 जिलों के किसानों से 7550 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तुअर दाल खरीदेगी, जिसका लक्ष्य 1 लाख 27 हजार मीट्रिक टन है। भोपाल में आयुष्मान भारत योजना के लिए भी जमीन आवंटित की गई है。
मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने और किसानों को समर्थन देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'अविरल निर्मल नर्मदा' योजना के लिए 124 करोड़ 46 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस योजना के तहत अगले सात सालों में नर्मदा नदी के किनारों पर पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे नदी की जलधारा बनी रहेगी और पर्यावरण में सुधार होगा.
सरकार ने किसानों को राहत देते हुए तुअर दाल को समर्थन मूल्य पर खरीदने का भी फैसला किया है। इसके अलावा, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 191 करोड़ रुपये की एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिससे किसानों और डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर के लिए जमीन लेने के नियमों में भी बदलाव किया गया है, ताकि जमीन मालिकों को उचित मुआवजा मिल सके।
'अविरल निर्मल नर्मदा' योजना के तहत, नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर तक पेड़ लगाए जाएंगे। इससे लगभग 5600 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधे लगाए जाएंगे, जिससे मिट्टी का कटाव रुकेगा और जैव विविधता में वृद्धि होगी। वन विभाग इस योजना को लागू करेगा और स्थानीय लोगों की मदद ली जाएगी।
कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर तुअर दाल खरीदेगी, जिससे 43 जिलों के किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही, इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर योजना में जमीन अधिग्रहण के नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे जमीन मालिकों को उचित मुआवजा और पुनर्वास अनुदान मिलेगा। इसके अलावा, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु समुदाय के परिवारों का पंजीकरण किया जाएगा और भोपाल में आयुष्मान भारत योजना के लिए जमीन आवंटित की जाएगी।
सरकार ने किसानों को राहत देते हुए तुअर दाल को समर्थन मूल्य पर खरीदने का भी फैसला किया है। इसके अलावा, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 191 करोड़ रुपये की एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिससे किसानों और डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर के लिए जमीन लेने के नियमों में भी बदलाव किया गया है, ताकि जमीन मालिकों को उचित मुआवजा मिल सके।
'अविरल निर्मल नर्मदा' योजना के तहत, नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर तक पेड़ लगाए जाएंगे। इससे लगभग 5600 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधे लगाए जाएंगे, जिससे मिट्टी का कटाव रुकेगा और जैव विविधता में वृद्धि होगी। वन विभाग इस योजना को लागू करेगा और स्थानीय लोगों की मदद ली जाएगी।
कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर तुअर दाल खरीदेगी, जिससे 43 जिलों के किसानों को फायदा होगा। इसके साथ ही, इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर योजना में जमीन अधिग्रहण के नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे जमीन मालिकों को उचित मुआवजा और पुनर्वास अनुदान मिलेगा। इसके अलावा, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु समुदाय के परिवारों का पंजीकरण किया जाएगा और भोपाल में आयुष्मान भारत योजना के लिए जमीन आवंटित की जाएगी।
