गंगा प्रदूषण को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान का कड़ा कदम: अभियंताओं की वेतन रोकने की चेतावनी

उत्तराखंड जल संस्थान (UJS) के अभियंताओं को चेतावनी दी गई है कि अगर गंगा नदी में प्रदूषण की स्थिति नवंबर माह तक जारी रही, तो उनकी वेतन राशि रोक दी जाएगी। यह कदम गंगा और उसकी सहायक नदियों में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र उठाया गया है, खासकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और देहरादून जिलों में।

नेलिमा गर्ग, उत्तराखंड जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक (CGM), ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "केवल विभागीय अधिकारी ही नहीं, बल्कि उन निजी ठेकेदारों को भी परिणाम भुगतने होंगे जो गंगा को प्रदूषणमुक्त बनाने के काम में लगे हैं, अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है।"

गंगा में प्रदूषण का मुख्य कारण उसके किनारे स्थित अव्यवस्थित सीवेज पंपिंग स्टेशनों से निकलने वाला अवसादी पानी बताया जा रहा है। गर्ग ने कहा कि यह चेतावनी इस उद्देश्य से दी गई है ताकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) प्रभावी ढंग से कार्य करें और अविकसित अपशिष्ट जल गंगा में न बहाए।

उन्होंने कहा, "अगर नवंबर के अंत तक गंगा या उसकी सहायक नदियों में अविकसित पानी का बहाव पाया जाता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन को निलंबित कर दिया जाएगा। यह एक नया उदाहरण स्थापित करेगा।" गर्ग ने यह भी बताया कि इंजीनियरों को बार-बार STP मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी दी गई थी।

हाल की रिपोर्टों में गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया है। यह स्थिति राज्य की छवि को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि खराब प्रबंधित STPs समस्या को और बढ़ा रहे हैं।

स्थानीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे STPs से निकाले गए उपचारित पानी का उपयोग निर्माण कार्य और कृषि के लिए करें, ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके। गर्ग ने कहा, "हम राज्यभर में STPs की कड़ी निगरानी कर रहे हैं और किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, जो गंगा को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा।

उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा यह सख्त कार्रवाई राज्य में गंगा को साफ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए एक कड़े संदेश के रूप में देखी जा रही है।