आयुष्मान वय वंदना कार्ड: 60+ के लिए संसदीय समिति की सिफारिश
संसदीय समिति ने आयुष्मान योजना के तहत प्रवेश आयु को 70 से घटाकर 60 वर्ष करने का सुझाव दिया है। दिल्ली सरकार जल्द ही आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी, जिससे दिल्ली इस योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। समिति ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए आयु मानदंड को युक्तिसंगत बनाने और इसे 60 वर्ष करने का भी प्रस्ताव रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के विभिन्न विभागों पर समिति की रिपोर्ट में अनेक अनुशंसाएँ की गई हैं। दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर करेगी।
संसदीय समिति ने आयुष्मान योजना के तहत प्रवेश आयु को 70 से घटाकर 60 वर्ष करने का सुझाव दिया है। दिल्ली सरकार जल्द ही आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी, जिससे दिल्ली इस योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।
नई दिल्ली: संसद की एक स्थायी समिति ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को शामिल करने की पहल की सराहना की है। इसके अतिरिक्त, समिति ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए आयु मानदंड को युक्तिसंगत बनाने और इसे 60 वर्ष करने का भी प्रस्ताव रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के विभिन्न विभागों पर समिति की रिपोर्ट में अनेक अनुशंसाएँ की गई हैं।
मानदंड 60 वर्ष का होना चाहिए
संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि आयुष्मान योजना के दायरे को व्यापक बनाने के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए आयु मानदंड में परिवर्तन किया जाना चाहिए। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए 70 वर्ष या उससे अधिक की आयु के मानदंड को घटाकर 60 वर्ष किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, भारत की 40% से अधिक आबादी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आती है।
दिल्ली में आयुष्मान योजना पर 18 को समझौता!
दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर करेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यह 18 मार्च को हो सकती है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही दिल्ली स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाला देश का 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसने अभी तक इस योजना को नहीं अपनाया है।
भाजपा ने चुनाव से पहले वादा किया था
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में AB-PMJAY को लागू करने के लिए NHA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस योजना को लागू करना दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रमुख वादों में से एक था। इससे पहले, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी स्वयं की योजना शुरू की थी और AB-PMJAY को लागू करने से इनकार कर दिया था।
5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा
वास्तव में, AB-PMJAY भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर 40 प्रतिशत हिस्से में शामिल 12.37 करोड़ परिवारों के साथ लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 29 अक्टूबर को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से अलग, प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए AB-PMJAY का विस्तार किया था।
नई दिल्ली: संसद की एक स्थायी समिति ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को शामिल करने की पहल की सराहना की है। इसके अतिरिक्त, समिति ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए आयु मानदंड को युक्तिसंगत बनाने और इसे 60 वर्ष करने का भी प्रस्ताव रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के विभिन्न विभागों पर समिति की रिपोर्ट में अनेक अनुशंसाएँ की गई हैं।
मानदंड 60 वर्ष का होना चाहिए
संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि आयुष्मान योजना के दायरे को व्यापक बनाने के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए आयु मानदंड में परिवर्तन किया जाना चाहिए। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए 70 वर्ष या उससे अधिक की आयु के मानदंड को घटाकर 60 वर्ष किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, भारत की 40% से अधिक आबादी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आती है।
दिल्ली में आयुष्मान योजना पर 18 को समझौता!
दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर करेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन यह 18 मार्च को हो सकती है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के साथ ही दिल्ली स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाला देश का 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य होगा जिसने अभी तक इस योजना को नहीं अपनाया है।
भाजपा ने चुनाव से पहले वादा किया था
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में AB-PMJAY को लागू करने के लिए NHA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस योजना को लागू करना दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रमुख वादों में से एक था। इससे पहले, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी स्वयं की योजना शुरू की थी और AB-PMJAY को लागू करने से इनकार कर दिया था।
5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा
वास्तव में, AB-PMJAY भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर 40 प्रतिशत हिस्से में शामिल 12.37 करोड़ परिवारों के साथ लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 29 अक्टूबर को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से अलग, प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए AB-PMJAY का विस्तार किया था।
