एमपी में 100 से अधिक आबादी वाले गांवों को मिलेंगी शहरी सड़कें
मध्य प्रदेश सरकार 100 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सड़कों से जोड़ने की योजना बना रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और सुदूर ग्राम सड़क संपर्क योजना जैसी विभिन्न योजनाओं का उपयोग किया जाएगा। पहले चरण में बारहमासी सड़कों से वंचित गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। एमपी इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने सैटेलाइट मैप के माध्यम से गांवों की पहचान की है, और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भौतिक सत्यापन के लिए एक मोबाइल ऐप का उपयोग करेगा।
भोपाल: मध्य प्रदेश के छोटे गांवों की किस्मत बदलने वाली है। अब ये गांव शहरों से सीधे जुड़ेंगे। राज्य सरकार एक योजना बना रही है जिसके तहत 100 से अधिक आबादी वाले गांवों को शहरी सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का इस्तेमाल होगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम जनमन योजना, सीएम ग्राम सड़क योजना और सुदूर ग्राम सड़क संपर्क योजना जैसी योजनाओं से गांवों में सड़क संपर्कता बढ़ेगी। सरकार उन गांवों को पहले चुनेगी जो बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। इन गांवों का पता लगाने का काम एमपी इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने सैटेलाइट मैप से किया है। अब जमीनी स्तर पर इनका सत्यापन होगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने जिला पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिया है कि वे मोबाइल एप से गांवों का भौतिक सत्यापन करवाएं। इसके लिए ग्राम रोजगार सहायक और सचिव को लगाया जाएगा। जिला स्तर पर, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एप में रजिस्टर सत्यापन को मंजूरी देंगे और सीईओ को जानकारी देंगे। इसके बाद गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम शुरू होगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम जनमन योजना, सीएम ग्राम सड़क योजना और सुदूर ग्राम सड़क संपर्क योजना जैसी योजनाओं से गांवों में सड़क संपर्कता बढ़ेगी। सरकार उन गांवों को पहले चुनेगी जो बारहमासी सड़कों से नहीं जुड़े हैं। इन गांवों का पता लगाने का काम एमपी इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने सैटेलाइट मैप से किया है। अब जमीनी स्तर पर इनका सत्यापन होगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने जिला पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिया है कि वे मोबाइल एप से गांवों का भौतिक सत्यापन करवाएं। इसके लिए ग्राम रोजगार सहायक और सचिव को लगाया जाएगा। जिला स्तर पर, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एप में रजिस्टर सत्यापन को मंजूरी देंगे और सीईओ को जानकारी देंगे। इसके बाद गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम शुरू होगा।
