मध्य प्रदेश बजट 2025: मोहन सरकार की योजनाओं का वित्तीय विश्लेषण
मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें गरीब, युवा और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक बजट को 2 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचाना है। बजट में लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये, सिंहस्थ के लिए 2,000 करोड़ रुपये, कृषि विभाग के लिए 58,257 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति के लिए 47,295 करोड़ रुपये का प्रावधान है। कुल प्राप्तियां 326,382 करोड़ रुपये से बढ़कर 375,337 करोड़ रुपये हो गई हैं, जो 15% की वृद्धि दर्शाती हैं। सरकार को राज्य करों, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, गैर-कर राजस्व, केंद्र से सहायता अनुदान और अन्य पूंजीगत प्राप्तियों से धन प्राप्त होता है।
मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इस बजट में गरीब, युवा और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। इन योजनाओं के लिए सरकार को कई स्रोतों से धन मिलता है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक मध्य प्रदेश के बजट को 2 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचाना है।
मुख्य बातें:
मोहन यादव सरकार ने 2025 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया। सरकार का लक्ष्य 2047 तक मध्य प्रदेश के बजट को 2 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचाना है, जिसके लिए 18 नीतियों और 19 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। बजट में गरीब कल्याण मिशन, युवा शक्ति मिशन, समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश और सशक्त नारी सशक्त प्रदेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इन योजनाओं के अंतर्गत कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें काफी खर्च होता है। लाडली बहना योजना के लिए बजट में 18,669 करोड़ रुपये, सिंहस्थ के लिए 2,000 करोड़ रुपये, कृषि विभाग के लिए 58,257 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति के लिए 47,295 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
प्राप्तियों में 15% की वृद्धि:
बजट में कुल प्राप्तियां 2024-25 में 326,382 करोड़ रुपये से बढ़कर 375,337 करोड़ रुपये हो गई हैं, यानी 15% की वृद्धि हुई है। राजस्व व्यय 2024-25 में 260,983 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में 290,261 करोड़ रुपये हो गया है।
धन के स्रोत:
इन योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार को राज्य करों से 109,157 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से 111,662 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व से 21,399 करोड़ रुपये, केंद्र से सहायता अनुदान से 48,661 करोड़ रुपये और अन्य पूंजीगत प्राप्तियों से 84,461 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं।
मुख्य बातें:
- मध्य प्रदेश का बजट: 4.21 लाख करोड़ रुपये
- 2047 तक का लक्ष्य: 2 ट्रिलियन रुपये
- जानें, बड़ी योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा
मोहन यादव सरकार ने 2025 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया। सरकार का लक्ष्य 2047 तक मध्य प्रदेश के बजट को 2 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचाना है, जिसके लिए 18 नीतियों और 19 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। बजट में गरीब कल्याण मिशन, युवा शक्ति मिशन, समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश और सशक्त नारी सशक्त प्रदेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इन योजनाओं के अंतर्गत कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें काफी खर्च होता है। लाडली बहना योजना के लिए बजट में 18,669 करोड़ रुपये, सिंहस्थ के लिए 2,000 करोड़ रुपये, कृषि विभाग के लिए 58,257 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति के लिए 47,295 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
प्राप्तियों में 15% की वृद्धि:
बजट में कुल प्राप्तियां 2024-25 में 326,382 करोड़ रुपये से बढ़कर 375,337 करोड़ रुपये हो गई हैं, यानी 15% की वृद्धि हुई है। राजस्व व्यय 2024-25 में 260,983 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में 290,261 करोड़ रुपये हो गया है।
धन के स्रोत:
इन योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार को राज्य करों से 109,157 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से 111,662 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व से 21,399 करोड़ रुपये, केंद्र से सहायता अनुदान से 48,661 करोड़ रुपये और अन्य पूंजीगत प्राप्तियों से 84,461 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं।
