गजनफर ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि गरीब मरीजों की जिंदगी बचाने वाली जगह को निशाना बनाना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। उन्होंने अफगानिस्तान के इतिहास को याद दिलाते हुए दो-टूक कहा कि अगर वही गलती फिर दोहराई गई, तो इसका अंजाम पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक होगा। साथ ही उन्होंने भारत को अफगानिस्तान का सबसे सच्चा दोस्त बताते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की।

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की जर्सी पहनने जा रहे अल्लाह गजनफर ने एक इंटरव्यू में अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि वहां के लोगों के पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं, और अब उनकी अंतिम उम्मीद—अस्पताल—को भी तबाह कर दिया गया। उन्होंने इस घटना को अफगानिस्तान की जनता के लिए अस्वीकार्य बताया।

वहां लोग पहले ही गरीबी से जूझ रहे हैं, और अब उनके अस्पतालों को बर्बाद कर देना… यह किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है।

— अल्लाह गजनफर

उन्होंने तीखे लहजे में पूछा कि आखिर आम नागरिकों को मारने से कोई कौन-सी ताकत साबित करना चाहता है? गजनफर ने चेतावनी देते हुए कहा, "दुनिया अफगानिस्तान का इतिहास अच्छी तरह जानती है। अगर इतिहास फिर पलट गया, तो इसका अंजाम पाकिस्तान के लिए बेहद बुरा होगा।"

मुंबई इंडियंस का हिस्सा बनने जा रहे गजनफर ने आगे कहा कि भारत हमेशा अफगानिस्तान का सबसे करीबी दोस्त रहा है, और अफगान जनता उम्मीद करती है कि भारत इस मुश्किल वक्त में कदम बढ़ाए। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले ही अनगिनत संकटों से गुजर रही है, ऐसे में युद्ध और हिंसा किसी भी देश का भला नहीं कर सकती।

रियाद में हुई ये मुलाकात सिर्फ कूटनीति की औपचारिकता नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच मौजूद सामरिक रक्षा समझौते के तहत बेहद अहम बातचीत हुई. ईरान के बढ़ते हमलों को रोकने, सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और आने वाली चुनौतियों का सामना करने को लेकर इस मीटिंग में गहन चर्चा की गई. इस बैठक ने साफ कर दिया कि हालात पहले ही बेहद गंभीर हो चुके हैं और अब किसी भी पल बड़ा फैसला सामने आ सकता है.

सऊदी रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुष्टि की कि बातचीत का केंद्र बिंदु ईरान के हमले और उन्हें रोकने के जरूरी कदम थे. उन्होंने कहा कि यह चर्चा ‘ज्वाइंट स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट’ के तहत हुई है और इस तरह की कार्रवाई पूरे क्षेत्र की स्थिरता को हिला देती है. इस बयान ने संकेत दे दिया कि सऊदी अब किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं ले रहा और पाकिस्तान का रोल अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है.

सऊदी के ऑयल फील्ड और एयरपोर्ट पर धावा, तनाव चरम पर

हालिया हमलों ने खाड़ी क्षेत्र को हिला कर रख दिया है. सऊदी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने छह ड्रोन मार गिराए, जो सीधे शायबा ऑयल फील्ड की ओर बढ़ रहे थे—यह वही विशाल तेल क्षेत्र है जो यूएई की सीमा से सटा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, चार अलग-अलग अटैक वेव में कुल 16 ड्रोन दागे गए थे, जिन्हें रेगिस्तान में इंटरसेप्ट किया गया. इसके बाद दो बैलिस्टिक मिसाइलें भी लॉन्च की गईं, लेकिन उन्हें प्रिंस सुल्तान एयर बेस के पास ही तबाह कर दिया गया.

ये पहला मौका है जब ईरान ने सीधे सऊदी के तेल भंडारों को निशाना बनाया है. 2019 में जरूर इसी क्षेत्र पर हमला हुआ था, लेकिन तब हमलावर हूती विद्रोही थे—ईरान की सीधी कार्रवाई नहीं. अब जबकि हमला ईरान की ओर से हुआ है, खतरे का स्तर कई गुना बढ़ चुका है. हालांकि ड्रोन किस दिशा से आए, इस पर आधिकारिक जानकारी अभी तक जारी नहीं की गई है.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة. pic.twitter.com/dWdDaGgcTv

ईरान-सऊदी तनाव में पाकिस्तान की नई भूमिका

इस तेजी से बदलते हालात में पाकिस्तान भी अब अपने पत्ते खुलकर खेलता दिखाई दे रहा है. पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने संसद में बड़ा दावा किया कि सऊदी पर ईरान की कम प्रतिक्रिया के पीछे पाकिस्तानी कूटनीति का हाथ है. उन्होंने कहा कि अपने रणनीतिक रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी दी कि वह सऊदी के खिलाफ हमले बढ़ाने से पहले इस समझौते को ध्यान में रखे.

इशाक डार के मुताबिक, ईरान ने यह आश्वासन मांग लिया था कि सऊदी की जमीन पाकिस्तान की तरफ से उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और पाकिस्तान ने यह भरोसा दे भी दिया. यह बयान बताता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ मध्यस्थ नहीं, बल्कि इस पूरे विवाद में एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है.

क्या अब युद्ध का दायरा और बढ़ेगा?

अब तक खाड़ी देश सीधे इस तनाव में शामिल नहीं थे, और अमेरिका ने भी इन देशों की जमीन का उपयोग अपने हमलों के लिए नहीं किया. लेकिन अगर ईरान के हमले इसी तरह बढ़ते रहे और सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौता सक्रिय हो गया तो पूरा क्षेत्र एक बड़े भू-रणनीतिक टकराव में फंस सकता है. यह संघर्ष सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दक्षिण एशिया तक इसका असर पहुंचेगा—जहां पाकिस्तान और ईरान की लंबी साझा सीमा है.

फिलहाल पाकिस्तान ने कूटनीति के जरिए हालात शांत करने की कोशिश की है, लेकिन यदि ईरान ने सऊदी पर बड़े पैमाने पर हमले जारी रखे, तो रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान पर कार्रवाई का दबाव बढ़ना तय है. आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा, यह पूरी दुनिया की नजर में सबसे बड़ा सवाल है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दो खाड़ी देशों के शीर्ष अधिकारियों ने साफ कहा कि वे अमेरिका के युद्ध प्रबंधन से बेहद निराश हैं, खासकर 28 फरवरी को हुए शुरुआती हमले के बाद. उनका कहना है कि न तो उन्हें इस ऑपरेशन की जानकारी दी गई और न ही उनकी चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया कि ये युद्ध पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकता है. उनकी बातों को लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा.

एक अधिकारी ने तो ये तक कह दिया कि अमेरिका ने खाड़ी देशों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया है. उनके अनुसार, ऑपरेशन का फोकस सिर्फ अमेरिकी और इजरायली सुरक्षा पर रहा, जबकि खाड़ी देशों को मुश्किल हालात में खुद को संभालने के लिए छोड़ दिया गया. इंटरसेप्टर्स जैसी महत्वपूर्ण रक्षा प्रणाली भी तेजी से खत्म हो रही है, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है.

इन अधिकारियों ने गोपनीयता की शर्त पर ये बातें बताते हुए साफ किया कि मामला बेहद संवेदनशील है. दूसरी ओर बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई से आधिकारिक बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी. ये चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है.

अमेरिका और इजरायल पर खुला हमला

भले ही सरकारी बयान सामने न आए हों, लेकिन खाड़ी देशों से जुड़े प्रभावशाली चेहरे अमेरिका पर खुलकर निशाना साध रहे हैं. उनका आरोप है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खतरनाक और अनावश्यक जंग में ढकेल दिया है. ये आरोप अब वैश्विक बहस का हिस्सा बन चुके हैं.

सऊदी अरब के पूर्व जासूस प्रमुख प्रिंस तुर्की अल-फैसल ने तो सीएनएन पर कह दिया कि यह युद्ध पूरी तरह से नेतन्याहू की देन है, और किसी तरह उन्होंने ट्रंप को अपने एजेंडे का समर्थन करने के लिए मना लिया. यह बयान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूचाल की तरह फैल गया है.

उधर, पेंटागन ने भी सांसदों के साथ हुई गुप्त बैठक में माना कि वे ईरान के लगातार आ रहे ड्रोन हमलों से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं. इन हमलों ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों समेत कई अहम लक्ष्यों को खतरे में डाल दिया है. सुरक्षा व्यवस्था डगमगाती दिख रही है.

ईरान की नजर में खाड़ी देश आसान निशाने हैं, क्योंकि वे उसकी कम दूरी की मिसाइलों की पहुंच में आते हैं. साथ ही इन जगहों पर अमेरिकी सेना के बेस भी मौजूद हैं. इससे ईरान के हमलों से तेल आपूर्ति में भारी अव्यवस्था पैदा हो रही है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है.

एपी के आंकड़ों के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान अब तक पांच खाड़ी देशों पर कम से कम 380 मिसाइलें और 1,480 से अधिक ड्रोन दाग चुका है. लोकल अधिकारियों का कहना है कि इन हमलों में कम से कम 13 लोगों की जान जा चुकी है. ये आंकड़े खुद बताते हैं कि हालात कितने भयावह हैं.

कुछ दिन पहले कुवैत में भी एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें छह अमेरिकी सैनिक मारे गए. ईरानी ड्रोन ने सेना बेस से कई मील दूर स्थित एक ऑपरेशन सेंटर को निशाना बनाया था. इस घटना ने खाड़ी में अमेरिकी सुरक्षा ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इतना ही नहीं, ईरान ने हाल ही में सऊदी अरब पर भी सीधा हमला किया, जिसमें रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास को लक्ष्य बनाया गया. ये कदम खतरे को कई गुना बढ़ा चुका है और पूरे क्षेत्र में भय का माहौल पैदा हो गया है.

बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है, जो वहां की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है. देश का केंद्रीय बैंक, जिसे बांग्लादेश बैंक कहा जाता है, देश में नोटों के संचालन और मुद्रानीति को नियंत्रित करता है. दिलचस्प बात यह है कि वहां दो अलग-अलग संस्थाएं करेंसी जारी करती हैं—10 टका से ऊपर के नोट केंद्रीय बैंक छापता है, जबकि 1, 2 और 5 टका की छोटी करेंसी वित्त मंत्रालय जारी करता है, जिसे सरकारी नोट कहा जाता है. इस अनोखी व्यवस्था को लेकर हमेशा देश में चर्चा बनी रहती है.

पुराने नोटों पर नजर डालें तो आपको देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर साफ दिखाई देती थी. लेकिन 1 जून 2025 को अंतरिम सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1000, 50 और 20 टका के नए नोट जारी किए, जिनसे मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी गई. नए नोटों पर अब प्राकृतिक खूबसूरती और ऐतिहासिक धरोहरों की झलक दिखाई देती है, जिससे लोग इसे एक "नई पहचान" के रूप में देख रहे हैं. इस बदलाव ने जनता में खूब हलचल और चर्चा पैदा कर दी है.

अब सबसे बड़ा सवाल—भारत और बांग्लादेश की करेंसी में किसकी वैल्यू ज्यादा है? भारत के रुपये का करेंसी कोड INR है, जबकि बांग्लादेशी टका का कोड BDT है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 9 फरवरी 2026 को एक अमेरिकी डॉलर की कीमत भारत में 90.4163 रुपये थी. वहीं बांग्लादेश में एक डॉलर पाने के लिए 122.49 टका खर्च करने पड़ते थे. इसका मतलब है कि भारत का 1 रुपया बांग्लादेश के करीब 1.35 टका के बराबर होता है. यानी अगर आपके पास 1 लाख भारतीय रुपये हैं, तो वे बांग्लादेश में लगभग 1,35,150.18 टका बन जाते हैं.

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। बांग्लादेश के आम चुनावों ने दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है जबकि जमात-ए-इस्लामी स्पष्ट बहुमत से दूर रह गई, जिससे क्षेत्रीय सत्ता संतुलन में नई हलचल पैदा हुई है। आवामी लीग की अनुपस्थिति ने इस चुनाव को ऐतिहासिक रूप से अलग बना दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान अब देश की कमान संभालने वाले हैं।

बदलते वैश्विक समीकरणों और बांग्लादेश की आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए यह परिणाम भारत के लिए नई उम्मीद की तरह हैं। नई दिल्ली ने भी संकेत दे दिया है कि वह तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार के साथ तालमेल बढ़ाने को तैयार है।

चुनाव परिणाम स्पष्ट होते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी और कहा कि बांग्लादेश की जनता ने उनके नेतृत्व पर भरोसा दिखाया है। प्रधानमंत्री ने यह भी वादा किया कि भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक, स्थिर और प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा और दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार है।

बीएनपी के पिछले कार्यकाल भारत के लिए ज्यादा सहज नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी भारत के रणनीतिक हितों की दृष्टि से यह स्थिति जमात-ए-इस्लामी के मुकाबले कहीं बेहतर मानी जा रही है। जमात-ए-इस्लामी का पाकिस्तान समर्थक राजनीति और कट्टरपंथी समूहों के प्रति झुकाव लंबे समय से भारत के लिए चिंता का कारण रहा है। यदि उसे बहुमत मिलता, तो भारत की पूर्वोत्तर सीमाओं पर खतरे कई गुना बढ़ सकते थे।

हालांकि इस चुनाव में जमात ने भारत को लेकर नरम रुख दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका पुराना इतिहास भारत विरोधी नारों और उग्र रैलियों से भरा रहा है। बहुमत न मिलना इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश के मतदाता कट्टरपंथी राजनीति को पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे भारत को सुरक्षा मोर्चे पर तत्काल राहत मिली है।

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय भारी दबाव में है—विदेशी मुद्रा की कमी, निर्यात में गिरावट और मुद्रास्फीति ने हालात कठिन बना दिए हैं। ऐसे माहौल में बीएनपी सरकार के लिए सबसे पहली चुनौती अर्थव्यवस्था को स्थिर करना होगी। भारत-बांग्लादेश के बीच बीते दशक में व्यापार, ऊर्जा सहयोग, बिजली आपूर्ति, रेलवे-कनेक्टिविटी और पाइपलाइन प्रोजेक्ट जैसे कई अहम क्षेत्रों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। भारतीय कंपनियों का निवेश भी लगभग पांच अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।

नई सरकार के लिए इन परियोजनाओं को जारी रखना मजबूरी नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जरूरत है। बीएनपी के घोषणा पत्र में भी भारत के प्रति किसी टकरावपूर्ण नीति का संकेत नहीं दिया गया, जिससे यह साफ होता है कि पार्टी आर्थिक हितों को प्राथमिकता देना चाहती है। भारत की निवेश क्षमता और ऊर्जा सहयोग बांग्लादेश की आर्थिक पुनर्बहाली के लिए जीवनरेखा साबित हो सकते हैं।

दिल्ली ने पिछले महीनों में यह रणनीति बना ली थी कि वह आवामी लीग से आगे बढ़कर हर राजनीतिक दल से संवाद के रास्ते खोले रखेगी। बैकचैनल संपर्क, राजनयिक बातचीत और राजनीतिक स्तर पर संतुलित संदेशों ने इस समय सत्ता परिवर्तन को सहज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर का खालिदा जिया के निधन के बाद ढाका जाना और भारतीय संसद में उनके लिए शोक प्रस्ताव पारित होना इस बड़े कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा था। इस तैयारी का लाभ अब साफ दिखाई दे रहा है—नई सरकार के लिए भारत-विरोधी रुख अपनाना आसान बिल्कुल नहीं है।

भारत और बांग्लादेश के रिश्ते केवल राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि भूगोल और अर्थव्यवस्था के जरिए गहराई से जुड़े हैं। पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी बांग्लादेश के मार्गों और जलमार्गों पर काफी निर्भर करती है। सीमा हाट, सड़क कॉरिडोर, रेल नेटवर्क और कार्गो रूट दोनों देशों के स्थानीय कारोबार को मजबूत करते हैं।

ऐसे में बीएनपी के लिए इन परियोजनाओं को रोकना आर्थिक आत्मघाती कदम साबित होगा। इसके विपरीत, इन्हें आगे बढ़ाने से उसे घरेलू स्तर पर विकासकारी सरकार की पहचान भी मिल सकती है—जो उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत होगी।

क्या सच में सऊदी अरब के पास परमाणु बम है?

साफ और सीधी बात—नहीं. आज तक किसी भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी, चाहे वह IAEA हो या अमेरिकी खुफिया विभाग—किसी ने भी यह पुष्टि नहीं की है कि सऊदी अरब ने परमाणु हथियार बना लिए हैं. खुद सऊदी अरब बार-बार कह चुका है कि उसका उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए परमाणु तकनीक विकसित करना है, हथियार बनाना नहीं. यह बात इसलिए और पक्की हो जाती है क्योंकि सऊदी अरब परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का सदस्य है, जो परमाणु हथियार बनाने पर सख्त रोक लगाती है.

पिछले दो सालों में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का बड़ा समझौता हुआ है—नवंबर 2025 का ऐतिहासिक करार. इसके तहत सऊदी अरब यूरेनियम को सीमित स्तर पर एनरिच कर पाएगा, लेकिन सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए, हथियारों के लिए बिल्कुल नहीं. हां, इतना जरूर है कि यदि ईरान कभी परमाणु बम बना लेता है, तो सऊदी भी पीछे नहीं रहेगा—यह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद कह चुके हैं. मगर अभी तक जमीन पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है.

अब्दुल कादिर खान का पुराना और विवादास्पद अध्याय

यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर स्कैंडल से जुड़े नाम रहे हैं. 2004 में खुलासा हुआ कि उन्होंने गुप्त नेटवर्क बनाकर उत्तर कोरिया, ईरान और लीबिया को परमाणु तकनीक बेची थी. इसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया. उसी तकनीकी मदद की बदौलत उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया. लेकिन सऊदी अरब को लेकर जो अफवाहें फैली थीं—कि उसने पाकिस्तान को पैसे दिए और बदले में बम 'बुक' किया—उनका कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला. BBC की 2013 की रिपोर्ट भी सिर्फ दावे पर टिकी थी, प्रूफ पर नहीं.

क्या पाकिस्तान ने फिर से परमाणु सीक्रेट लीक कर दिए?

2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट चर्चा में आ गया. वजह थी कुछ अधिकारियों के बयान—जिनमें कहा गया कि ‘सभी सैन्य साधन’ उपलब्ध कराए जाएंगे. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान ने आग में घी डाल दिया, जब उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की परमाणु क्षमता भी ‘डिटरेंस’ के लिए सऊदी के साथ शेयर की जा सकती है. बस इतना कहना था, और इंटरनेट पर अफवाहों का तूफान उठ गया.

असलियत क्या है?

यह समझौता असल में पारंपरिक सैन्य सहयोग, संयुक्त अभ्यास और हथियारों की सप्लाई तक ही सीमित है. सऊदी अरब चीन से नई बैलिस्टिक मिसाइलें जरूर खरीद रहा है, लेकिन वे गैर-परमाणु हैं. ना पाकिस्तान ने कोई सीक्रेट ट्रांसफर किया और ना ही सऊदी के पास कोई छिपा हुआ न्यूक्लियर कार्यक्रम चल रहा है.

तो फिर सऊदी अरब क्यों चर्चा में है?

क्योंकि अफवाहें तेज हैं, लेकिन सच्चाई कमजोर. पुराने विवादों और राजनीतिक बयानों के कारण लोग मान लेते हैं कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है. पर हकीकत यह है—न तो पाकिस्तान ने नया परमाणु राज लीक किया है, और न ही सऊदी अरब ने कोई परमाणु बम तैयार किया है. 2025 का डिफेंस एग्रीमेंट सिर्फ रणनीतिक साझेदारी है, न्यूक्लियर ट्रांसफर नहीं. आज की तारीख में यह पूरी कहानी बस सोशल मीडिया की गूंज है—जिसमें शोर ज्यादा है, सबूत बहुत कम.

राजनीतिक तस्वीर पर नजर डालें तो तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को शुरुआती बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन माहौल पूरी तरह अनिश्चित है, क्योंकि जमात-ए-इस्लामी अपने मजबूत जनाधार की वजह से बड़ा राजनीतिक धमाका कर सकती है। कई सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं कि बीएनपी और जमात के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे का होने वाला है।

भारत भी इस चुनाव पर पूरे ध्यान के साथ नजर टिकाए बैठा है। वजह साफ है—सत्ता में कौन आता है, इसका सीधा असर भारत-बांग्लादेश संबंधों, सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता और पूरे क्षेत्र के भू-राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। ऐसे में यह चुनाव सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए बेहद अहम बन गया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ढाका में आने वाली किसी भी सरकार के साथ सहयोग और रिश्तों को मजबूती देने की नीति जारी रहेगी, ठीक उसी तरह जैसे शेख हसीना के समय में था। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अब तक बीएनपी या जमात—दोनों की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वे भारत के साथ संबंधों की अपनी रणनीति को कमजोर करने का इरादा रखते हों।

बीएनपी की संभावित वापसी के साथ चीन और अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी भी इस चुनाव को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। भारत के आर्थिक व सामरिक हितों के बीच यह चुनाव दक्षिण एशिया की राजनीति का एक नया अध्याय खोल सकता है। यही कारण है कि जहां ढाका की जनता परिणाम को लेकर बेचैन है, वहीं नई दिल्ली में भी उत्सुकता का माहौल किसी भी तरह कम नहीं है।

अमेरिका की ओर से पहले ही दबाव था कि भारत रूस से तेल खरीद बंद करे, तभी किसी बड़े समझौते की राह आगे बढ़ पाएगी. इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारत पर लगाए गए 25 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया. यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब दोनों देशों के बीच ऊर्जा मामलों को लेकर संवेदनशील बहस जारी है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल न खरीदने पर सहमति जताई है और अब भारत अमेरिकी व वेनेजुएला के तेल पर अधिक निर्भर करेगा. हालांकि, अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने इस फैसले के बदले भारत पर लगे अतिरिक्त टैरिफ में ढील को लेकर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी. उनके इस बयान ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी.

ट्रंप का बड़ा दावा—भारत ने रूसी तेल छोड़ने का दिया भरोसा

नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने कहा कि भारत ने सीधे या परोक्ष रूप से रूस से तेल न खरीदने का आश्वासन दिया है. साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि आने वाले दस वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पहले से कई गुना मजबूत होगा. यह बयान इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत रक्षा क्षेत्र में दशकों से रूस का प्रमुख साझेदार रहा है.

ऑर्डर में यह भी चेतावनी दी गई कि अगर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री को किसी भी स्तर पर ये जानकारी मिली कि भारत अभी भी रूसी तेल ले रहा है, तो ट्रंप प्रशासन भारत पर दोबारा 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने या किसी कड़े कदम पर विचार कर सकता है. इस शर्त ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है.

भारत की खामोशी—ट्रंप के दावों पर अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार की ओर से ट्रंप की इन टिप्पणियों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. यह स्पष्ट नहीं किया गया कि भारत ने अमेरिकी दबाव के चलते रूसी तेल खरीद बंद की है, कम की है, या पहले की तरह जारी रखी है. हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल यह साफ कर चुके हैं कि 1.4 अरब भारतीयों की ऊर्जा जरूरतें सरकार की शीर्ष प्राथमिकता हैं, लेकिन वह जरूरत कैसे पूरी होगी—इस पर वह कुछ नहीं बोले.

रूस से तेल खरीद लंबे समय से भारत-अमेरिका संबंधों में एक बड़ा विवाद रहा है. कई अमेरिकी अधिकारी यह आरोप लगाते रहे हैं कि भारत की यह खरीद रूस की यूक्रेन युद्ध में आर्थिक मदद करती है. जबकि भारत बार-बार यह कह चुका है कि ऊर्जा खरीद पूरी तरह उसके राष्ट्रीय हित और वैश्विक बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करती है.

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए और रूसी तेल आयात में तेजी से कमी कर दी. इसके बाद भारत ने भारी छूट पर उपलब्ध रूसी कच्चे तेल को खरीदना शुरू किया. हालांकि हाल के हफ्तों में भारत की रूसी तेल खरीद में अचानक गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सरकार की ओर से इस बदलाव पर कोई टिप्पणी नहीं आई.

कुल मिलाकर, रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की चुप्पी कई नए सवाल खड़े कर रही है और दुनिया की निगाहें अब भारत के अगले कदम पर टिक गई हैं.

पीएम मोदी ने इस डील को 'मेक इन इंडिया' अभियान के लिए नई ऊर्जा बताते हुए कहा कि यह समझौता देश के किसानों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई सेक्टर, उद्यमियों और मछुआरों को नए अवसरों के बड़े दरवाजे खोलकर देगा। इस फैसले से महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार का विशाल नया बाजार तैयार होगा, जो देश की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने वाला साबित हो सकता है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका इनोवेशन और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए पहले से ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। यह ट्रेड फ्रेमवर्क दोनों देशों के बीच निवेश और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई देगा। साथ ही, यह मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन का निर्माण करेगा, जो पूरी दुनिया के आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। मोदी ने इसे 'विकसित भारत' के रास्ते में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस समझौते को भारत के लिए अभूतपूर्व अवसर बताते हुए कहा कि इस डील से करीब 30,000 अरब डॉलर का अमेरिकी बाजार भारतीय निर्यातकों के लिए खुल जाएगा। इससे खास तौर पर एमएसएमई, किसानों और मछुआरों को भारी फायदा मिलेगा। गोयल ने दावा किया कि बढ़ते निर्यात के साथ देश में लाखों नए रोजगार, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए, तैयार होंगे।

इस ऐतिहासिक घोषणा से पहले दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी करते हुए बताया कि अमेरिका भारत पर लगने वाले शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा। यह रूपरेखा 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए व्यापक व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की मजबूत प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है। इसमें अतिरिक्त बाजार पहुंच और सप्लाई चेन को मजबूत करने वाली कई नई नीतियां शामिल होंगी।

संयुक्त बयान में कहा गया कि यह अंतरिम समझौता दोनों देशों की साझेदारी को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। यह द्विपक्षीय व्यापार में संतुलन, निष्पक्षता और पारस्परिक हितों को बढ़ावा देगा। इसे दोनों राष्ट्रों के बीच आर्थिक संबंधों का एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

समझौते के तहत भारत अमेरिका के कई औद्योगिक उत्पादों और खाद्य एवं कृषि वस्तुओं पर शुल्क में भारी कटौती करेगा। इसमें सूखे अनाज, मेवे, प्रॉसेस्ड और ताजे फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट्स सहित कई उत्पाद शामिल हैं। यह कदम दोनों देशों के व्यापार को नई दिशा और नई गति देने वाला साबित होगा।

ट्रंप प्रशासन ने पहले भारत पर 50% जैसा भारी-भरकम टैरिफ़ लगाया था, जिसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है. यह कटौती सुनने में बड़ी राहत जैसी लगती है, लेकिन विशेषज्ञों की राय कुछ और ही कहानी बयां कर रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया है, मगर जानकारों का कहना है कि 18% भी काफी ऊंचा है—खासतौर पर तब, जब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत पर अमेरिकी टैरिफ़ बेहद कम हुआ करते थे.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कम्युनिकेशन एडवाइजर रहे पंकज पचौरी ने एक्स पर लिखा कि 2004 तक औसत अमेरिकी टैरिफ़ 3.31% था, और मनमोहन सिंह–बुश परमाणु समझौते के बाद यह गिरकर 2.93% तक पहुंच गया था. अब इसी तुलना में 18% का जश्न मनाया जाना कई लोगों के लिए चौंकाने वाली बात है.

इधर व्हाइट हाउस इस डील को अपनी बड़ी जीत बताकर पेश कर रहा है. प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट के मुताबिक यह समझौता अमेरिकी कामगारों, कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने जा रहा है.

ट्रंप ने अपने मंच ट्रुथ सोशल पर दावा किया था कि 18% टैरिफ़ के बदले भारत रूस से तेल आयात बंद कर देगा, अमेरिकी सामान पर ज़ीरो टैरिफ़ लागू करेगा और अमेरिका से 500 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदेगा. वहीं विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह दावे सच निकले तो मोदी सरकार के लिए यह डील बेहद चुनौतीपूर्ण होगी.

एबरडीन इन्वेस्टमेंट्स के जेम्स थॉम के अनुसार, इस डील से अमेरिकी बाज़ार में भारत के टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, खिलौने और फर्नीचर जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी. 18% टैरिफ़ पाकिस्तान, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे प्रतिद्वंद्वियों से कम है, जिससे भारतीय उद्योग को बढ़त मिल सकती है.

अमेरिकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हालांकि इस समझौते पर कई सवाल उठाए हैं. उसका कहना है कि ट्रंप ने भले इसकी तत्काल प्रभाव से लागू होने की बात कही हो, लेकिन डील की कई अहम शर्तें अब भी साफ़ नहीं हैं.

रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ट्रंप द्वारा दावा किए गए 500 अरब डॉलर की खरीद पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. ऐसे में समझौते की असल तस्वीर अभी भी धुंधली बनी हुई है.

अमेरिकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फ़ाइनैंस कॉर्पोरेशन की पूर्व अधिकारी निशा बिस्वाल का कहना है कि यह कदम अमेरिका–भारत संबंधों को एक नए स्तर पर ले जा सकता है और आगे गहराई से सहयोग की संभावनाएं खोलता है.

दूसरी ओर रूस में इस खबर को लेकर बेचैनी देखी जा रही है. क्रेमलिन ने कहा है कि भारत ने तेल आयात बंद करने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन वे हालात पर नज़र बनाए हुए हैं.

रूस के उपप्रधानमंत्री अलेक्ज़ेंडर नोवाक ने दावा किया है कि वैश्विक बाज़ार में रूसी तेल की मांग खत्म नहीं होने वाली है, इसलिए भारत का फैसला उनके राजस्व पर बड़ा असर नहीं डालेगा.

न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ट्रंप के सभी दावों को पूरा करना भारत के लिए आसान नहीं होगा. उदाहरण के लिए अमेरिकी डेयरी भारत के विशाल उपभोक्ता वर्ग के लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वहां की गायें पूरी तरह शाकाहारी नहीं होतीं.

अगर ऐसा हुआ तो भारत के 7 करोड़ डेयरी निर्भर परिवारों पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है. यही कारण है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों का भारत में प्रवेश अब भी सीमित रहने की संभावना है.

ब्लूमबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी कि यह डील भारत की चुनौतियां खत्म नहीं करती. मोदी सरकार के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी रियायतें हमेशा से मुश्किल रही हैं और भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर भारी सुरक्षा कवच में ढका हुआ है.

एक बयान… और बाजार में धमाका!
ट्रंप ने अपने बयान में साफ किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति बन चुकी है और आधिकारिक घोषणा बस आने ही वाली है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 18% करने का भी संकेत दे दिया, जिसने भारतीय मार्केट को जबरदस्त ऊर्जा दे दी। मंगलवार सुबह जैसे ही बाजार खुले, सेंसेक्स और निफ्टी ने शुरुआत से ही तेज रफ्तार पकड़ ली और फिर पूरे दिन इस मजबूती को बनाए रखा।

सेंसेक्स जहां अपने पिछले बंद 81,666 की तुलना में 84,323.20 पर खुला, वहीं लगातार लिवाली के दम पर दिनभर उछाल में बना रहा और 2072.67 अंक चढ़कर 83,739.13 पर जाकर थमा। निफ्टी ने भी 25,088 से सीधे 26,308 तक की उड़ान भरी और शानदार तेजी जारी रखते हुए 25,727.55 पर मजबूती से बंद हुआ। इस अप्रत्याशित बूम ने निवेशकों के चेहरों पर लंबे समय बाद बड़ी मुस्कान ला दी।

एशियाई बाजारों में भी मचा बवाल
भारत-US डील की भनक लगते ही सिर्फ भारतीय नहीं, बल्कि एशियाई बाजारों में भी बड़ा धमाका देखने को मिला। जापान का Nikkei Index लगभग 4% की तूफानी तेजी के साथ 54,720.66 तक पहुंच गया। साउथ कोरिया का KOSPI Index भी 6.84% की जबरदस्त छलांग लगाकर 5,288.08 पर ट्रेड करता नजर आया। हांगकांग का Hang Seng Index भी पीछे नहीं रहा और 59 अंकों की बढ़त के साथ 26,834.78 के स्तर पर चढ़ गया। दुनिया भर के मार्केट्स ने इस खबर को मानो किसी बड़े त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया।

ये 10 दिग्गज बने बाजार के असली HERO
मंगलवार का दिन कुछ खास शेयरों के लिए किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा रहा, जो तेज रफ्तार से ऊपर भागे और टॉप-10 हीरो की लिस्ट में जगह बनाई। Adani Ports 9.12%, Bajaj Finance 6.68%, IndiGo 5.51%, PowerGrid 4.85%, Sun Pharma 4.63%, Bajaj Finserv 4.29%, SBI 3.48%, Reliance 3.42%, LT 2.95% और Titan 2.80% की बढ़त के साथ चमकते हुए बंद हुए। इन दिग्गजों ने ही बाजार की रफ्तार को और तेज करने में बड़ा रोल निभाया।

मिड और स्मॉलकैप में भी दिखा जोरदार धमाल
सिर्फ लार्जकैप ही नहीं, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने भी बाजार में खूब आग लगाई। Godrej Properties 8.88%, TINDIA 8.27%, Dixon 6.66%, Bharat Forge 6.56% और Suzlon 4.66% की उछाल के साथ मिडकैप इंडेक्स ने शानदार प्रदर्शन किया। स्मॉलकैप में KPR Mill ने 15.31% की ताबड़तोड़ बढ़त दिखाई, जबकि AngelOne भी 7.59% चढ़कर बंद हुआ। छोटे शेयरों में आई ये रफ्तार निवेशकों के लिए किसी बम्पर गिफ्ट से कम नहीं रही।

BLA ने इस बड़े ऑपरेशन को ‘हेरोफ-2’ यानी काला तूफान नाम दिया, और सच में पूरा प्रांत कुछ घंटों के भीतर आग और खून का मैदान बन गया. हमले इतने संगठित और व्यापक थे कि इसमें आम नागरिक, पुलिस चौकियां, सेना और अर्धसैनिक ठिकानों तक किसी को नहीं छोड़ा गया. हिंसा की यह लहर बलूचिस्तान के इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में शामिल हो गई.

इस हमले ने न सिर्फ पाकिस्तान की सुरक्षा को झकझोर दिया, बल्कि अमेरिका और चीन तक में चिंता की लहर दौड़ा दी है. यह इलाका प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा और कीमती खनिजों से भरा है, और इसी वजह से पाकिस्तान, चीन CPEC और अब अमेरिका—तीनों की नजरें यहां के संसाधनों पर टिकी हैं. लेकिन यही बात स्थानीय विद्रोहियों के आक्रोश को और भड़काती है.

विदेश नीति विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन ने हमलों को वैश्विक चेतावनी बताते हुए लिखा कि बलूचिस्तान में यह हिंसा उन देशों के लिए सीधी चुनौती है, खासकर अमेरिका के लिए, जो यहां के कीमती खनिजों में भारी निवेश करने की तैयारी में है. BLA की मूल शिकायत यही है कि बाहरी ताकतें संसाधनों को लूटती हैं, लेकिन स्थानीय लोग गरीबी में ही दफन रह जाते हैं.

‘काला तूफान’ की भयावह पटकथा

बलूची साहित्य से लिया गया नाम ‘हेरोफ-2’ अपने पूरे अर्थ को साबित करता दिखा. 2024 के ‘हेरोफ-1’ की तुलना में यह हमला कई गुना बड़ा, हिंसक और अधिक संगठित था. सुरक्षात्मक सूत्रों के अनुसार, क्वेटा, मस्तुंग, ग्वादर, पंजगुर, केच, कलात और नुश्की सहित 15 से ज्यादा इलाकों में एक साथ धमाके, गोलीबारी और आत्मघाती हमले किए गए.

क्वेटा में पुलिस थानों और मोबाइल यूनिट्स पर गोलियों की बरसात कर दी गई. मस्तुंग सेंट्रल जेल से करीब 30 कैदियों को छुड़ाकर भाग निकाला गया, जबकि ग्वादर में मजदूरों के कैंप पर हमला इतना भीषण था कि महिलाओं और बच्चों सहित 11 लोगों की मौके पर मौत हो गई. पूरे प्रदेश में अफरा-तफरी मची रही.

खुफिया सूत्रों ने बताया कि इस हमले में 800 से 1000 BLA लड़ाके शामिल थे, जिनमें कई महिलाएं भी थीं. मरने वालों की संख्या अलग-अलग दावों में अलग दिखाई दे रही है—सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 31 नागरिक और 17 जवान मारे गए, जबकि सेना ने 145 विद्रोहियों को ढेर करने का दावा किया. दूसरी ओर, BLA ने पलटकर कहा कि उनके केवल 7 लड़ाके मारे गए और 84 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी ढेर हुए.

रॉयटर्स से बात करते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्वादर में मजदूरों के जिस कैंप पर हमला हुआ था, वहां परिवार सहित काम कर रहे लोग निशाने पर थे. कलात में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और पुलिस लाइंस के पास भीषण झड़पें हुईं, जबकि नुश्की में डिप्टी कमिश्नर हुसैन हजारा और उनके परिवार को जबरन उठा लिया गया.

पसनी में कोस्ट गार्ड पोस्ट पर हमला, बोलन और लक पास में हथियारबंद घेराबंदी, किला सैफुल्लाह-रखनी में हाईवे बंद और नसीराबाद में रेलवे लाइन पर लगाए गए बम निष्क्रिय किए गए—पूरे प्रांत में मानो युद्ध का माहौल बन गया.

बलूचिस्तान की अहमियत आखिर इतनी क्यों?

पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है. यह ईरान और अफगानिस्तान से सटा है और अरब सागर तक सीधी पहुंच रखता है. यहां स्थित ग्वादर पोर्ट CPEC का केंद्र है, जिसे चीन अपनी ऊर्जा और व्यापारिक जरूरतों के लिए जीवनरेखा मानता है.

सूई गैस फील्ड और रेको दिक जैसे इलाके पाकिस्तान और विदेशी निवेशकों के लिए सोने की खान साबित हो सकते हैं. अमेरिका ने हाल ही में रेको दिक में 1.25 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है. चीन पहले ही CPEC को अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे कीमती हिस्सा मान रहा है.

लेकिन यही विदेशी दखल BLA को सबसे ज्यादा चुभता है. संगठन का कहना है कि बलूचिस्तान की धरती से निकला सोना, गैस और खनिज बाहर वालों की झोली में चला जाता है, जबकि स्थानीय लोग दशकों से गरीबी और उपेक्षा झेल रहे हैं.

सुरक्षा एजेंसियों की सबसे कठिन चुनौती

1948 से चल रहा बलूच विद्रोह अब अपने सबसे उग्र और संगठित रूप में दिख रहा है. विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और चीन के बड़े आर्थिक हित सीधे BLA जैसी संगठनों से टकरा चुके हैं. 2023 और 2024 में चीनी इंजीनियरों पर लगातार हमले इसका साफ प्रमाण हैं.

माहिरों की मानें तो विदेशी निवेश, स्थानीय असंतोष और राजनीतिक उपेक्षा एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण बन चुके हैं, जिसे बिना बड़े सुधारों के शांत करना लगभग असंभव है—और यही संकट आने वाले समय में वाशिंगटन और बीजिंग की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है.

ट्रंप ने कहा, “चीन चाहे तो आगे आकर तेल पर शानदार डील कर सकता है। हम पहले ही अपनी डील फाइनल कर चुके हैं। भारत भी आगे बढ़ रहा है और ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इस समझौते की बुनियादी बातें पहले ही तय हो चुकी हैं।” उनके इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाज़ार में हलचल बढ़ा दी है।

US President Donald J Trump added, “India is stepping in, and they're going to be buying Venezuelan oil instead of sourcing it from Iran.” इस बयान को विशेषज्ञ वैश्विक ऊर्जा संतुलन में बड़े बदलाव का संकेत मान रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब कई देशों की नजरें सस्ते और भारी क्रूड पर टिकी हैं।

गुजरात में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज की दो विशाल रिफाइनरियां हर दिन करीब 14 लाख बैरल कच्चा तेल प्रोसेस कर सकती हैं। ये प्लांट भारी, सस्ता और कठिन श्रेणी के कच्चे तेल को रिफाइन करने की उत्कृष्ट क्षमता रखते हैं। वेनेजुएला का ‘मेरे क्रूड’ इसी श्रेणी में आता है, जिसे पहले भी रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ाने के लिए रियायती दरों पर खरीदा जाता रहा है।

भारत की नई रणनीति: तेल आयात में संतुलन की बड़ी कोशिश

रूस से तेल आयात घटाने की तैयारी

हाल ही में खबर आई थी कि वॉशिंगटन द्वारा रूसी तेल पर टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद भारत अब रूस से तेल खरीद कम करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, आने वाले महीनों में भारत रोजाना कई लाख बैरल रूसी तेल आयात घटा सकता है, जिससे उसकी ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप का नया ऑफर

मार्च 2025 में ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला से तेल लेने वाले देशों पर 25% टैरिफ लागू कर दिया था, जिसमें भारत भी शामिल था। साथ ही अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ दबाव बढ़ा दिया, जिन्हें 3 जनवरी को अमेरिकी बलों ने हिरासत में लिया था। इसके बाद अमेरिका के रुख में नरमी दिखाई देने लगी।

नई दिल्ली को संकेत दिए गए कि रूस से आयात में कमी की भरपाई के लिए वह वेनेजुएला का तेल फिर खरीद सकता है। इस रणनीति का उद्देश्य रूस की तेल कमाई को सीमित करना है, जो यूक्रेन युद्ध में आर्थिक सहारा बन रही है।

इसी बीच ट्रंप ने चीन को भी तेल पर खास डील का ऑफर दिया है, जिससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वैश्विक तेल बाज़ार में बड़ी हलचल हो सकती है।

30 जनवरी को सोना एक ही दिन में करीब 12 प्रतिशत लुढ़क गया, जबकि चांदी ने 26 प्रतिशत की रिकॉर्ड गिरावट दिखाई. प्लैटिनम भी पीछे नहीं रहा और इसमें 18 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज हुई. इससे पहले इन धातुओं की कीमतें इतिहास के नए शिखर छू चुकी थीं.

पैनम्योर लिबेरम के विशेषज्ञ टॉम प्राइस ने फ़ाइनैंशियल टाइम्स से बातचीत में कहा कि यह बाज़ार के चरम पर पहुंचने का क्लासिक संकेत है. उनके अनुसार अभी निवेशकों में भारी भ्रम और डर का माहौल है और सभी किसी ठोस दिशा की तलाश में हैं.

एमकेएस पैम्प की विश्लेषक निकी शील्स ने इसे क़ीमती धातुओं के इतिहास का सबसे अस्थिर महीना बताया. उन्होंने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार को आई यह उथल-पुथल एक ऐसे दौर के अंत में आई जब हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे थे.

वेनेज़ुएला, ग्रीनलैंड और ईरान जैसे देशों में उभरते संकट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अनिश्चित नीतियों ने निवेशकों को सुरक्षित पनाहगाह यानी गोल्ड-सिल्वर की ओर भागने पर मजबूर कर दिया. इस भागदौड़ ने कीमतों को अप्राकृतिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया.

शील्स के मुताबिक, दुनिया में रोजाना हो रही “अकल्पनीय घटनाओं” ने तेज़ रैली को और भड़का दिया, जो आखिरकार अपनी ही रफ्तार से ठहर गई. यह बढ़त उनके अनुसार बहुत तेज़ और अस्थायी थी.

पिक्टेट एसेट मैनेजमेंट के सीनियर रणनीतिकार अरुण साई ने कहा कि जब कीमतों में इतनी जोरदार तेजी दिखती है, तो अस्थिरता बढ़ना स्वाभाविक है. फिर भी उनका मानना है कि केंद्रीय बैंकों और बड़े निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी से सोने को लंबी अवधि में फायदा मिलता रहेगा.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि यह गिरावट 1980 के दशक के बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे क्रैश थी. चांदी ने भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की, जिसका असर पूरे मेटल मार्केट पर फैल गया.

विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में लगातार चढ़ाई के बाद यह गिरावट सिर्फ समय की बात थी. कुछ ताज़ी खबरों ने बस इसे ट्रिगर कर दिया. ट्रंप की व्यापार नीतियों से पहले ही बाज़ार तनाव में था.

पिछले एक साल में सोने के दाम 60 प्रतिशत बढ़ चुके थे. क़ीमती धातुओं में बेतहाशा डिमांड ने महीने दर महीने नए रिकॉर्ड बनाए और कहीं-न-कहीं यही तेज़ी भविष्य की बड़ी गिरावट का बीज बो रही थी.

जनवरी में यह क्रेज़ और बढ़ गया जब करेंसी की कमजोरी, फेडरल रिज़र्व से जुड़ी अनिश्चितता, ट्रेड वॉर और भू-राजनीतिक हलचल ने निवेशकों को फिर से गोल्ड-सिल्वर की ओर मोड़ दिया.

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, फेड चेयरमैन के लिए केविन वार्श के नाम की चर्चा इस बड़ी गिरावट की एक वजह बनी, हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि करेक्शन पहले ही बेहद जरूरी हो चुका था.

ट्रंप द्वारा केविन वार्श के नाम की घोषणा ने न सिर्फ बाजार का ध्यान खींचा बल्कि कई नेताओं ने भी उनकी तारीफ की. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उन्हें कठिन समय के लिए उत्कृष्ट विकल्प बताया.

रणनीतिकार क्रिस्टोफर वोंग का कहना है कि बाजार ऐसे ही किसी बहाने का इंतज़ार कर रहा था ताकि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी कीमतों में ठंडक आ सके.

कई निवेशकों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जमकर प्रॉफिट बुकिंग की, जिससे गिरावट और तेज़ हो गई. फ़ाइनैंशियल टाइम्स लिखता है कि वार्श जैसे पारंपरिक अर्थशास्त्री का नेतृत्व महंगाई पर सख्त नियंत्रण ला सकता है, जो डॉलर को मजबूत और गोल्ड की मांग को प्रभावित कर सकता है.

ब्लूमबर्ग के अनुसार, गोल्ड-सिल्वर की गिरावट के बीच डॉलर ने तेजी पकड़ी, क्योंकि कमोडिटी करेंसी जैसे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और स्वीडिश क्रोना दबाव में आ गईं. वार्श के नामांकन के बाद डॉलर में तेज़ उछाल देखा गया.

जेरोम पॉवेल का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है, और उसी बीच ट्रंप प्रशासन व सीनेट डेमोक्रेट्स के बीच अस्थायी समझौते ने एक और शटडाउन के खतरे को टाल दिया.

भारत की ओर भी यह डील किसी आर्थिक क्रांति से कम नहीं मानी जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर में जबरदस्त उछाल आएगा और वैश्विक बाजारों में देश की पकड़ और मजबूत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ बताते हुए कहा कि यह कदम चीन और अमेरिका पर निर्भरता को कम करेगा। इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ के 90% से ज्यादा उत्पादों पर लगने वाले शुल्क या तो खत्म कर दिए जाएंगे या बेहद कम कर दिए जाएंगे।

अनुमान है कि साल 2032 तक भारत के लिए यूरोपीय संघ को होने वाला निर्यात लगभग दोगुना हो जाएगा, जिससे देश की आर्थिक रफ्तार और तेज हो सकती है। रोजगार के मोर्चे पर भी यह डील बड़ी उम्मीदें जगा रही है, क्योंकि लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स मिलने की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, कई रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी देखने को मिल सकती है।

कौन-कौन सी चीजें होंगी सस्ती?
इस समझौते के बाद बड़ी संख्या में यूरोपीय उत्पाद भारतीय बाजार में पहले से कम दामों पर उपलब्ध होंगे। कारों से लेकर केमिकल्स तक के दामों में भारी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही वाइन, बीयर और कई अन्य ड्रिंक्स भी ज्यादा सस्ते हो सकते हैं। यह डील शराब, खाद्य सामग्री, रसायन, मशीनरी, फार्मा और एयरोस्पेस जैसे अहम क्षेत्रों में दामों में कटौती लाने का रास्ता खोल रही है।

यूरोपीय संघ के बड़े ऐलान

• यूरोपीय निर्यातकों को हर साल करीब 4 अरब यूरो की टैरिफ बचत होगी।
• बीयर पर लगने वाला शुल्क घटाकर 50% कर दिया गया है।
• शराब पर लगने वाले टैरिफ में 40% की भारी कटौती लागू होगी।
• कार और कमर्शियल व्हीकल्स का टैरिफ 110% से घटाकर सिर्फ 10% किया जाएगा, हालांकि 250,000 यूनिट्स का वार्षिक कोटा तय रहेगा।
• जैतून तेल, मार्जरीन और वनस्पति तेलों पर शुल्क पूरी तरह समाप्त होगा।
• फ्रूट जूस और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म कर दिए जाएंगे।
• लगभग सभी यूरोपीय रसायनिक उत्पाद अब कम या शून्य शुल्क पर उपलब्ध होंगे।
• मशीनरी पर लगने वाले 44% तक के शुल्क में बड़ी कमी लाई गई है।
• केमिकल्स पर लगने वाले 22% शुल्क में भारी कटौती की गई है।
• दवाओं और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर 11% तक के शुल्क में राहत दी गई है।
• एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट पर टैरिफ को पूरी तरह '0' कर दिया गया है।
• भारत को होने वाले यूरोपीय संघ के 90% से अधिक निर्यातित उत्पादों पर शुल्क या तो खत्म होंगे या काफी कम होंगे।
• ग्रीनहाउस गैसों में कटौती में मदद के लिए यूरोपीय संघ भारत को अगले दो वर्षों में 500 मिलियन यूरो की सहायता देगा।
• यूरोपीय ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट और व्यापार रहस्यों की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है।
• नए व्यापार और रोजगार के बड़े अवसर बनने की उम्मीद जताई गई है।
• SMEs यानी छोटी कंपनियों को नए बाजार और अवसर मिलने से मजबूत लाभ होगा।

Military Watch Magazine की रिपोर्ट ने इस घटना पर और भी सनसनी बढ़ा दी है. 19 और 20 जनवरी को पाकिस्तान के कई Il-78 विमान सिचुआन पहुंचते देखे गए, जहां कम से कम दो विमान एयरबेस पर खड़े पाए गए. उड़ान से पहले उनमें लोडिंग जैसी गतिविधियां भी नोट की गईं, जिससे यह कयास और मजबूत हो गया कि इनका मिशन सिर्फ सैन्य आपूर्ति लाना था. हालांकि, दोनों देशों ने अभी तक इस पर आधिकारिक रूप से चुप्पी साध रखी है.

चीन और पाकिस्तान के गहरे सैन्य रिश्तों की कहानी अब किसी से छिपी नहीं. लंबे समय से चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है. सिचुआन क्षेत्र वैसे भी चीन का अहम सैन्य गढ़ माना जाता है, जहां J-10C फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कई टॉप-सीक्रेट सैन्य ठिकाने मौजूद हैं. विशेषज्ञों का दावा है कि पाकिस्तान चीन से PL-15 लंबी दूरी की मिसाइलें, एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम और J-10C जेट के लिए जरूरी सपोर्ट सिस्टम खरीदने की कोशिश कर रहा है. हालांकि स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.

Il-78 विमान पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक रिफ्यूलिंग टैंकर नहीं, बल्कि रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा माना जाता है. सोवियत युग के Il-76 पर आधारित यह विमान हवा में लड़ाकू जेट को ईंधन भरने की क्षमता रखता है, जिससे उनकी रेंज दोगुनी हो जाती है. किसी संभावित युद्ध या तनाव के माहौल में यह क्षमता पाकिस्तान के लड़ाकू बेड़े को लगातार ऑपरेशन चलाने की ताकत देती है. इसी वजह से Il-78 को PAF की स्ट्रैटेजी का ‘पावर मल्टीप्लायर’ कहा जाता है.

कई रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की इस जल्दबाज़ी की वजह भारत को लेकर बढ़ती चिंता भी है. सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर reportedly इस बात से आशंकित हैं कि भारत भविष्य में 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसा कोई नया सैन्य अभियान शुरू कर सकता है. पिछले ऑपरेशन में भारतीय सेना की सटीक स्ट्राइक क्षमता और टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान को हिला दिया था. तभी से पाकिस्तान अपनी एयर डिफेंस और मिसाइल क्षमताओं को तेज़ी से अपग्रेड कर रहा है.

याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पहले से चीन के J-10C फाइटर जेट और कई चीनी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था. अब चीन से संभावित नई खेप इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान किसी भी नए टकराव की स्थिति में पहले से तैयार रहना चाहता है. यह स्थिति पूरे क्षेत्र में सैन्य तनाव का नया अध्याय खोल सकती है.

इसी बीच खबरें यह भी हैं कि पाकिस्तान अब चीन के 5वीं पीढ़ी के J-35 स्टील्थ फाइटर जेट पर नजर गड़ाए बैठा है. यदि यह डील आगे बढ़ती है तो दक्षिण एशिया का सैन्य संतुलन पूरी तरह बदल सकता है और भारत-पाकिस्तान-चीन का त्रिकोणीय समीकरण और अधिक पेचीदा हो सकता है. विशेषज्ञ इसे आने वाले समय की सबसे बड़े रणनीतिक बदलावों में से एक मान रहे हैं.

पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका का विशाल युद्धक बेड़ा तेजी से ईरान की दिशा में बढ़ रहा है और हर कदम पर नजर रखी जा रही है। एक अलग बातचीत में उन्होंने कहा कि अमेरिका का ‘आर्माडा’ रास्ते में है और संभव है कि उसका उपयोग न करना पड़े, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और कई गाइडेड-मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स कुछ ही दिनों में मिडिल ईस्ट पहुंच सकते हैं, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है।

वहीं, सवाल यह उठ रहा है कि अपने एयरबेस और सैनिकों की सुरक्षा के लिए अमेरिका आगे क्या कदम उठाएगा? एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर संभावित ईरानी हमलों की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त एयर-डिफेंस सिस्टम तैनात करने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। पिछले हफ्ते एशिया-प्रशांत क्षेत्र से शुरू हुई यह सैन्य गतिविधियां अमेरिका को किसी भी अचानक बढ़ते तनाव का तुरंत जवाब देने की क्षमता देती हैं। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्याचार जारी रखता है या अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करता है तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करने में देर नहीं करेगा।

स्थिति और गंभीर तब हुई जब ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की धमकियों के चलते ईरान को प्रदर्शनकारियों की फांसी रोकनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने करीब 840 फांसियों को रद्द कर दिया, और चेतावनी दी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो ईरान को पहले से भी ज्यादा कड़ा झटका लगेगा। ट्रंप के अनुसार, यह जवाब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुए अमेरिकी हमलों से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। दिसंबर के अंत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश को झकझोर दिया, और सख्त कार्रवाई के बावजूद हालात पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक अब तक कम से कम 5,002 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि ईरान सरकार 3,117 मौतों की पुष्टि करती है।

भारत पर अमेरिका का कितना टैरिफ लागू है?

फिलहाल अमेरिका भारत से आने वाले विभिन्न उत्पादों पर कुल मिलाकर लगभग 50% तक का भारी टैरिफ वसूल रहा है. इसमें 25% सामान्य शुल्क है, जो भारतीय निर्यात के करीब 55% हिस्से को प्रभावित कर रहा है. इसके अलावा अगस्त 2025 से अतिरिक्त 25% का “ऑयल पेनल्टी टैरिफ” लगाया गया, जिसका उद्देश्य रूस से भारत की तेल खरीद पर दबाव बनाना है.

रूसी तेल पर अमेरिका, G7 और यूरोप का प्राइस कैप गेम

रूस के तेल को निशाना बनाते हुए अमेरिका, G7 और यूरोपीय देशों ने प्राइस कैप का कड़ा सिस्टम लागू कर रखा है. वर्तमान में यह सीमा जनवरी 2026 तक 47.60 डॉलर प्रति बैरल तय है, जो 1 फरवरी 2026 को घटकर 44.10 डॉलर रह जाएगी. नियम बेहद सख्त है—अगर रूस इससे ज्यादा कीमत पर तेल बेचता है, तो उसे बीमा, शिपिंग और फाइनेंस जैसी आवश्यक सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा.

अमेरिका का 500% टैरिफ वाला धमाकेदार बिल

अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि उसके दबाव का असर दिखने लगा है और भारत ने रूसी तेल की खरीद में कमी की है. खबरें बताती हैं कि रिलायंस जैसी दिग्गज भारतीय रिफाइनरियों ने जनवरी 2026 में रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया. वहीं भारत का स्पष्ट कहना है कि उसकी ऊर्जा नीति सिर्फ राष्ट्रीय हित और किफायती दामों पर आधारित है, लेकिन वह अमेरिका के 500% टैरिफ वाले नए बिल पर कड़ी नजर रखे हुए है.

Silver Crash ने बाजार में मचा दी खलबली
बुधवार को 5 मार्च एक्सपायरी वाली चांदी 3,25,602 रुपये पर बंद हुई थी, और तेजी इतनी थी कि निवेशक नए रिकॉर्ड की उम्मीद लगा बैठे थे। लेकिन गुरुवार को MCX खुलते ही चांदी का रेट सीधे 3,05,753 रुपये पर आ गिरा। महज कुछ मिनटों में 1 किलो सिल्वर लगभग 19,849 रुपये सस्ती हो गई। बाजार में सन्नाटा और तनाव दोनों एक साथ देखने को मिला।

सोना भी ढह गया—तेजी के सारे रिकॉर्ड टूटे
सोना पिछले तीन दिनों से लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा था और लाइफ टाइम हाई बनाने में व्यस्त था। लेकिन गुरुवार को तस्वीर अचानक बदल गई। 5 फरवरी एक्सपायरी वाला सोना बुधवार को 1,52,862 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद था, जो गिरकर 1,48,777 रुपये रह गया। यानी चंद घंटों में गोल्ड 4,085 रुपये प्रति 10 ग्राम तक नीचे लुढ़क गया।

Gold-Silver क्रैश के पीछे छिपा ट्रंप फैक्टर
इस भारी गिरावट की असली जड़ मानी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानबाजी। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकियों से ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा रहे थे—चाहे मामला वेनेजुएला का हो, ईरान का या फिर ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप पर टैरिफ अटैक की चेतावनी का। डर बढ़ा, तो निवेशक सुरक्षित ठिकाने यानी सोना-चांदी की तरफ भागे, और रेट्स उड़ान भरते गए।

लेकिन अब ट्रंप के सुर बदल गए हैं। उन्होंने हालिया बयानों में तनाव कम करने की कोशिश की, और जैसे ही मार्केट को भरोसा मिला—गोल्ड और सिल्वर की चमक अचानक फीकी पड़ गई। मांग कम हुई और रेट्स इतिहास की बड़ी गिरावट का शिकार हो गए।

Greenland बयान ने बदला गेम
ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने एक नया नरम बयान दिया, जिसे विशेषज्ञ मार्केट के लिए ‘कूलिंग स्टेटमेंट’ बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और NATO दोनों को खुश करने वाला समझौता किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि ग्रीनलैंड से जुड़ी कार्रवाई यूरोप से आने वाले निवेश को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन मार्केट ने राहत की सांस ली—और कीमती धातुओं के दाम ढह गए।

India-US Deal पर गर्माहट, लेकिन Gold-Silver पर ठंडा असर
स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बाद ट्रंप ने PM नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत-अमेरिका के बीच जल्द ही एक ‘शानदार ट्रेड डील’ होने वाली है। इस बयान का पॉजिटिव असर शेयर बाजार पर तो दिखा, लेकिन सोना-चांदी के निवेशकों पर इसका उल्टा असर पड़ा। जैसे ही ग्लोबल टेंशन कम होने के संकेत मिले, गोल्ड-सिल्वर की कीमतें ढेर हो गईं।

इसके अलावा बांग्लादेश, अजरबैजान और इंडोनेशिया जैसे देश भी इसकी खरीद को लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर JF-17 की मांग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? विशेषज्ञों का कहना है कि यह ट्रेंड अमेरिका के घटते वैश्विक असर का सीधा संकेत है।

JF-17 की बिक्री तेज क्यों हो रही है?

JF-17 थंडर एक मल्टी-रोल, आधुनिक और किफायती फाइटर जेट है, जिसे पाकिस्तान की PAC और चीन की चेंगदू एयरोस्पेस ने मिलकर तैयार किया है। सस्ता रखरखाव, आधुनिक हथियार और आसान ऑपरेशन इसे छोटे और मध्यम बजट वाले देशों के लिए बेहद आकर्षक बनाते हैं। पाकिस्तान अब इसे मुस्लिम देशों में बड़े पैमाने पर बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की कोशिश कर रहा है।

ये डील्स न सिर्फ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती हैं, बल्कि चीन की वैश्विक हथियार रणनीति को भी बढ़ावा देती हैं। दोनों देशों के लिए JF-17 एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजिक कार्ड बन चुका है।

अमेरिकी प्रभाव में गिरावट क्यों?

विश्लेषकों के मुताबिक, यह पूरी तस्वीर अमेरिका की सिकुड़ती पकड़ को दर्शाती है। सालों तक सऊदी अरब और खाड़ी देश अमेरिकी हथियार और सुरक्षा सिस्टम पर निर्भर रहे, लेकिन अब वे नई राहें तलाश रहे हैं। चीन के जेट्स और पाकिस्तान की रक्षा सप्लाई लाइनों से उन्हें विकल्प मिल गया है, जिससे अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ रही है।

अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो ये देश और ज्यादा चीन-पाकिस्तान ब्लॉक की ओर झुक सकते हैं। इसीलिए वॉशिंगटन इस समय बेहद सावधानी से कदम रख रहा है। ट्रंप दौर में ईरान पर हमला न करने का फैसला भी इसी बदलते प्रभाव का बड़ा संकेत था।

इंडोनेशिया: JF-17 में दिलचस्पी, लेकिन ब्रह्मोस भी नजर में

भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द इंडोनेशिया का दोहरी नीति वाला रुख है। एक ओर वह भारत के साथ 450 मिलियन डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल सौदे को लगभग अंतिम रूप देने वाला है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के JF-17 की खरीद पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है।

हाल ही में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान के एयर चीफ की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जहां पाकिस्तान ने 40 JF-17 की पेशकश की। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया पाकिस्तानी कॉम्बैट ड्रोन खरीदने की सोच भी रहा है।

भारत इंडोनेशिया को दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ बेहद अहम रणनीतिक साझेदार मानता है। ऐसे में चीन-पाकिस्तानी हथियार खरीदना भारत और इंडोनेशिया के बीच भरोसे को कमजोर कर सकता है और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को उलझा सकता है। साथ ही बांग्लादेश द्वारा JF-17 में रुचि दिखाना भी पाकिस्तान की बढ़ती क्षेत्रीय पैठ का संकेत है।

ब्रह्मोस मिसाइल क्यों इतना बड़ा गेम-चेंजर है?

ब्रह्मोस भारतीय और रूसी तकनीक से बनी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। 300 किमी की जबरदस्त रेंज और मैक-3 से अधिक की रफ्तार इसे दुश्मन के लिए लगभग अजेय बना देती है। फायर-एंड-फॉरगेट सिस्टम इसे लॉन्च के बाद खुद लक्ष्य ढूंढने में सक्षम बनाता है।

मई 2023 में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के 12 में से 11 प्रमुख एयरबेस को भारी नुकसान पहुँचाया था। इस हमले ने पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति को हिला दिया था और खुद शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया था कि हमला अप्रत्याशित था।

इंडोनेशिया ब्रह्मोस को नतूना सागर में अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए खरीदना चाहता है। फिलीपींस भी इसे खरीदकर अपनी समुद्री सुरक्षा को कई गुना बढ़ा चुका है।

भारत की चिंता क्या है और आगे क्या हो सकता है?

भारत के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इंडोनेशिया का JF-17 को लेकर अचानक सक्रिय होना ब्रह्मोस डील के बीच एक गलत संकेत दे रहा है। इससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी पर असर पड़ सकता है। नवंबर 2023 में दोनों देशों की रक्षा वार्ता में ब्रह्मोस पर बड़ा प्रगति हुई थी और अब सिर्फ रूस की मंजूरी बाकी है।

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की 2025 गणतंत्र दिवस यात्रा के दौरान भी इस सौदे पर गंभीर चर्चा हुई थी। ब्रह्मोस इंडोनेशिया की सैन्य आधुनिकता के लिए बड़ा कदम साबित होगा, लेकिन JF-17 की खरीद इस समीकरण को उलझा सकती है।

मैककॉर्मिक ने पाकिस्तान और भारत की तुलना करते हुए कहा कि करीब 30 करोड़ की आबादी होने के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका के लिए निवेश का कोई बड़ा स्रोत नहीं बन पाया. इसके उलट भारत लगातार विदेशी पूंजी आकर्षित कर रहा है और साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है. उन्होंने इसे स्पष्ट संकेत बताया कि भारत आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर अमेरिका का महत्वपूर्ण और भरोसेमंद भागीदार है.

सांसद ने भारत की प्रतिभा और कौशल की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ टैलेंट पैदा नहीं करता, बल्कि यह टैलेंट अमेरिका की टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवाओं और रिसर्च सेक्टर की रीढ़ बन चुका है. भारतीय विशेषज्ञों की क्षमताओं ने अमेरिका को कई वैश्विक चुनौतियों में मजबूत स्थिति दिलाई है, जो दोनों देशों की साझेदारी को और गहरा बनाती है.

कार्यक्रम में मौजूद भारतीय मूल के डेमोक्रेट सांसद अमी बेरा भी पूरी तरह मैककॉर्मिक के साथ खड़े दिखाई दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमेरिका की पाकिस्तान के साथ कोई ठोस रणनीतिक साझेदारी नहीं है और न ही अमेरिकी कंपनियां वहां बड़ी रकम निवेश कर रही हैं. इसके बिल्कुल उलट, भारत आज अमेरिकी निवेश का सबसे भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य बन चुका है.

हालांकि हाल के दिनों में भारत-अमेरिका संबंधों में कुछ तनातनी देखी गई है, खासकर तब जब ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाकर कुल शुल्क को 50 फीसदी तक पहुंचा दिया. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि भारत द्वारा बड़ी मात्रा में रूसी तेल की खरीद इस तनाव की एक महत्वपूर्ण वजह है.

इस मुद्दे पर मैककॉर्मिक ने कहा कि भले ही अमेरिका भारत की रूसी तेल पर निर्भरता से खुश नहीं है, लेकिन वह यह भी समझता है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाना पड़ रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “सकारात्मक रूप से राष्ट्रवादी” बताते हुए कहा कि सस्ता रूसी तेल भारत की आर्थिक रफ्तार को तेज करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है.

पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि ईरान में अशांति बढ़ते ही बलूचिस्तान में सक्रिय समूह और उग्र हो सकते हैं। डिप्लोमैट्स तक यह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान की शासन व्यवस्था ढही, तो उसके झटके पाकिस्तान को बुरी तरह हिला देंगे।

प्रमुख अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ में प्रकाशित एक गहन विश्लेषण में पाक विशेषज्ञों और अधिकारियों ने साफ कहा है कि इस्लामाबाद किसी भी कीमत पर ईरान में सत्ता बदलाव नहीं चाहता। लेख के मुताबिक, अगर तेहरान अस्थिर होता है, तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

करीब 900 किलोमीटर लंबी साझा सीमा के कारण ईरान की हर हलचल पाकिस्तान के लिए सीधा खतरा बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान में गड़बड़ी बढ़ी, तो सीमा पार से हथियारों की तस्करी, उग्रवाद, शरणार्थियों की बाढ़ और आर्थिक संकट—सभी एक साथ पाकिस्तान पर टूट सकते हैं।

ईरान में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत आसिफ दुर्रानी ने चेतावनी देते हुए कहा कि चाहे हालात भीतर से बदलें या बाहरी दखलअंदाजी से, इसके असर से पाकिस्तान बच नहीं पाएगा।

इस पूरी स्थिति में पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता बलूचिस्तान है, क्योंकि ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान में रहने वाले बलूच, पाकिस्तान के बलूचों से जातीय और सांस्कृतिक रूप से गहरे जुड़े हैं। यही रिश्ता संकट को और जटिल बना देता है।

अगर ईरान अस्थिर होता है, तो बलूच विद्रोही नेटवर्क को नया सहारा मिल सकता है। वे सुरक्षित ठिकानों का फायदा उठाकर सीमा पार हमले तेज कर सकते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में आतंकवाद पर जो नियंत्रण पाने की वर्षों लंबी कोशिश की है, वह एक झटके में ध्वस्त हो सकती है।

बलूचिस्तान के कई उग्र गुट लगातार सुरक्षाबलों और चीनी परियोजनाओं को निशाना बनाते रहे हैं। यहां चल रहा चीन का मेगा प्रोजेक्ट CPEC किसी भी नई उथल-पुथल से बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। विद्रोहियों ने पहले भी कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और अगर आंदोलन भड़का तो प्रांत के टूटने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा।

पूर्व विदेश सचिव जोहर सलीम याद दिलाते हैं कि पहले भी जब ईरान-इजरायल के बीच तनाव बढ़ा था, पाकिस्तान ने खुलकर ईरान की संप्रभुता का समर्थन किया था।

वे आगाह करते हैं कि मौजूदा हालात में किसी भी तरह का बाहरी सैन्य, साइबर या आर्थिक हस्तक्षेप पूरी स्थिति को भयंकर बना देगा और पहले से दबाव झेल रहे ईरान को और अस्थिर कर देगा—जिसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा।

अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान की वापसी के बाद लाखों शरणार्थियों ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। ऐसे में अगर ईरान में सत्ता उलटफेर होता है या अमेरिकी दखल बढ़ता है, तो पाकिस्तान को एक और विशाल शरणार्थी संकट से जूझना पड़ सकता है—जिसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं है।

IMF के कर्ज पर चल रही पाक अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्त शरणार्थियों का बोझ किसी भी समय इसे ढहा सकता है।

पाकिस्तानी विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान में होने वाला कोई भी जोर-जबरदस्ती का राजनीतिक बदलाव पूरी मध्य-पूर्व में दरारें गहरा देगा। इससे प्रॉक्सी वॉर बढ़ेंगे, और चीन, रूस, तुर्की जैसी शक्तियां भी इस संघर्ष में खिंच सकती हैं।

ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी कामगारों से मिलने वाली कमाई—तीनों के लिए पाकिस्तान खाड़ी देशों की स्थिरता पर निर्भर है। अगर यह क्षेत्र ही हिल गया, तो पाकिस्तान के लिए आर्थिक अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स तक कह रही हैं कि अगर ईरान में सत्ता गिरती है, तो पाकिस्तान के लिए यह एक विनाशकारी रणनीतिक झटका होगा—जिसका असर आने वाले वर्षों तक दिखेगा।

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकॉक से उत्तरपूर्व की ओर जा रही ट्रेन अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जब एक भारी-भरकम निर्माण क्रेन सीधे ट्रेन के एक डिब्बे पर आ गिरी। नाखोन रत्चासिमा प्रांत के पुलिस प्रमुख थचापोन चिन्नावोंग ने पुष्टि की कि मरने वालों की संख्या 22 तक पहुंच गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं।

यह भीषण हादसा सिखियो जिले में हुआ, जो बैंकॉक से लगभग 230 किलोमीटर दूर स्थित है। हादसे के वक्त यह ट्रेन उबोन रत्चथानी प्रांत की ओर बढ़ रही थी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसा इतना तेज था कि कई डिब्बे जोरदार आवाज के साथ पटरी से उछल गए।

स्थानीय मीडिया का कहना है कि एक हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रही क्रेन अचानक असंतुलित होकर नीचे गिर गई और गुजरती ट्रेन से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रेन में थोड़े समय के लिए आग भी लग गई, लेकिन पुलिस ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव दल लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं।

पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स: ARFC ने बढ़ाई भारत की चिंता

पाकिस्तान ने अगस्त 2025 में अचानक अपनी नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड (ARFC) लॉन्च कर सभी को चौंका दिया. यह फोर्स खास तौर पर नॉन-न्यूक्लियर, लंबी दूरी और सटीक हमलों वाली मिसाइलों के लिए बनाई गई है. मई 2025 के भारत-पाक संघर्ष में मिली असफलताओं के बाद इस कमांड की जरूरत महसूस हुई थी. बताया जा रहा है कि ARFC को चीन की PLARF की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसमें फतह-सीरीज की मिसाइलों को रीढ़ माना जाता है.

हालांकि पाकिस्तान की मिसाइल फोर्स आकार में भारत और चीन से छोटी है, लेकिन इसका विस्तार बेहद तेज़ी से हो रहा है. अनुमान है कि इसके पास 100–200 से ज्यादा मोबाइल लॉन्चर मौजूद हैं, जिन पर SRBM और MRBM तैनात हैं. SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 परमाणु वॉरहेड भी हैं, जिससे खतरे का दायरा और बढ़ जाता है.

पाकिस्तान की मिसाइलें: सटीक, खतरनाक और चीन की टेक्नोलॉजी से लैस

फतह सीरीज समेत कई मिसाइलें सैचुरेशन अटैक यानी एक साथ भारी संख्या में लॉन्च किए जाने की क्षमता रखती हैं. चीन से प्राप्त नई तकनीक, विशेषकर PL-15 जैसी एडवांस्ड मिसाइलों ने पाकिस्तान की मारक क्षमता को नई दिशा दी है. यह सिस्टम इतना मोबाइल और हिट-एंड-रन डिजाइन में है कि भारत की पारंपरिक डिफेंस इसमें कमजोर पड़ सकती है.

चीन की मिसाइल फोर्स: दुनिया की सबसे घातक और तेज़ी से बढ़ती ताकत

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स (PLARF) आज दुनिया की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक मिसाइल फोर्स मानी जाती है. पेंटागन की 2025 रिपोर्ट के अनुसार PLARF के पास 1250 से ज्यादा ग्राउंड-बेस्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं. चीन के पास 600 से अधिक परमाणु वॉरहेड बताए जा रहे हैं, और अंदेशा है कि ये संख्या 2030 तक 1000 का आंकड़ा पार कर सकती है. चीन की यह तेजी विश्व सुरक्षा के लिए बड़ा संकेत है.

PLARF की क्षमता: SRBM से ICBM तक विनाशकारी रेंज

चीन के पास 900+ SRBM, 1300 MRBM, 500 IRBM और 400 से अधिक ICBM हैं, जिसमें 12,000 किमी से अधिक की रेंज वाला DF-41 भी शामिल है. इसके अलावा हाइपरसोनिक DF-17 मिसाइलें 5+ मैक की स्पीड से उड़ान भर सकती हैं, जिन्हें रोकना लगभग असंभव माना जाता है. 320 से अधिक नए मिसाइल साइलो, सबमरीन-लॉन्च JL-3 और स्पेस-बेस्ड अर्ली वॉर्निंग सिस्टम चीन को सुपर-मिसाइल पावर बनाते हैं. भारत के उत्तरी क्षेत्र इन मिसाइलों की सीधी रेंज में आते हैं.

भारत की मिसाइल फोर्स: मजबूत लेकिन संख्या में पीछे

भारत की मिसाइल क्षमता मजबूत है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की संयुक्त वृद्धि के मुकाबले संख्या, गति और रेंज के स्तर पर अभी भी कई कमियां मौजूद हैं. SIPRI 2025 के अनुसार भारत के पास लगभग 180 परमाणु वॉरहेड हैं. हालांकि भारत की अग्नि सीरीज और ब्रह्मोस जैसे हथियार शक्तिशाली हैं, पर दो-मोर्चे के युद्ध में इनकी पर्याप्त तैनाती चुनौती बन सकती है.

दो-मोर्चे का खतरा: पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन

पाकिस्तान की ARFC सीमा पर त्वरित हमलों और सटीक स्ट्राइक्स के लिए बड़ी चुनौती है. मई 2025 के संघर्ष में पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल क्षमता का आक्रामक प्रदर्शन भी किया था. दूसरी ओर चीन तिब्बत से पूरे भारत को निशाने पर ले सकता है, और उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती हैं. अगर दोनों देश संयुक्त रणनीति से हमला करें, तो मिसाइलों की बाढ़ भारत के एयर डिफेंस को ओवरलोड कर सकती है.

भारत की तैयारी: नई मिसाइल फोर्स से लेकर हाई-टेक डिफेंस तक

भारत तेजी से अपनी इंडिजेनस मिसाइलों—अग्नि वेरिएंट, ब्रह्मोस 2 और हाइपरसोनिक तकनीक—को आगे बढ़ा रहा है. S-400 और संभावित S-500 डिफेंस सिस्टम भारत की ढाल मजबूत कर रहे हैं. सेना प्रमुख ने भी भारतीय रॉकेट-मिसाइल फोर्स बनाने की जरूरत पर जोर दिया है. लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि चीन-पाक का बढ़ता गठजोड़ किसी भी छोटे तनाव को बड़े युद्ध में बदल सकता है.

अंततः, पाकिस्तान की मिसाइल शक्ति सीमित लेकिन बेहद केंद्रित और खतरनाक है, जबकि चीन की मिसाइल क्षमता विशाल, आधुनिक और लगातार विस्तार कर रही है. भारत को रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमता को अभूतपूर्व गति से बढ़ाना होगा.

दुनिया न्यूज से बातचीत में नजम सेठी ने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार किसी इस्लामिक देश के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भारत के खिलाफ तैयार किया गया है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान न इज़राइल पर हमला करेगा और न ही अमेरिका पर—उसका परमाणु भंडार पूरी तरह से ‘एंटी इंडिया’ सोच के तहत रखा गया है. सेठी ने इसे पाकिस्तान की एक रक्षात्मक मजबूरी बताया.

सेठी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान अब तक भारत के साथ ‘नो फर्स्ट यूज़’ समझौते पर हस्ताक्षर करने से लगातार बचता आया है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी पाकिस्तान पर दबाव डालता है कि वह इस वचनबद्धता को स्वीकार करे, जिसमें यह तय होता है कि वह किसी भी संघर्ष में सबसे पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा. कई देशों ने इस तरह के समझौते पहले ही कर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीछे हट रहा है.

इसी बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को लगातार डर है कि अमेरिका—खासकर ट्रंप प्रशासन—उसे इस्तेमाल करने के बाद हमेशा की तरह किनारे कर देगा. सेठी के अनुसार, वैश्विक राजनीति में पाकिस्तान की स्थिति लगातार अस्थिर होती जा रही है, जिससे उसकी सुरक्षा चिंताएं और बढ़ जाती हैं.

नजम सेठी ने यह स्वीकार करते हुए बड़ा बयान दिया कि पाकिस्तान अपनी ‘डिफेंसिव पोजिशन’ के कारण किसी समझौते पर साइन नहीं कर सकता. उनका कहना था कि यदि भारत कभी पारंपरिक युद्ध छेड़ता है तो पाकिस्तान अधिक देर तक टिक ही नहीं पाएगा, इसलिए उसकी अंतिम मजबूती परमाणु हथियार ही हैं. उनके अनुसार, यह पाकिस्तान के अस्तित्व से जुड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि किसी और देश से उसे कोई खतरा नहीं है.

सेठी ने आगे चेतावनी दी कि जब तक पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उस पर वैश्विक प्रेशर बना रहेगा. दुनिया को हमेशा शंका रहेगी कि इस तकनीक को वह किसी धनवान इस्लामिक राष्ट्र को सौंप सकता है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है. यही वजह है कि पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

गौरतलब है कि नजम सेठी पहले भी कई बार मान चुके हैं कि भारत के खिलाफ पारंपरिक युद्ध जीत पाना पाकिस्तान के लिए असंभव है, और यही उसकी आक्रामक परमाणु नीति का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है.

अपने संबोधन में गोर भारतीयों की अद्भुत ऊर्जा, नवाचार की क्षमता और आध्यात्मिक गहराई की खूब सराहना करते नजर आए. उन्होंने कहा कि वे भारत के हर हिस्से की यात्रा करना चाहते हैं ताकि इस विविधताओं से भरे देश को और करीब से जान सकें. गोर का कहना था कि भारत की ताकत उसकी संस्कृति और लोगों की दृढ़ इच्छाशक्ति में छिपी है.

द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि ट्रेड डील पर अगली अहम बातचीत कल होने वाली है. इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश पढ़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए ‘बहुत खास दोस्त’ हैं. गोर के मुताबिक मोदी और ट्रंप की बॉन्डिंग बिल्कुल वास्तविक और भरोसे से भरी है.

#WATCH | Delhi: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा—“मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दुनिया भर में यात्रा की है और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती बेहद सच्ची है...”

भारत अब अमेरिका की बड़ी रणनीतिक पहल का हिस्सा!

एक बड़े ऐलान में सर्जियो गोर ने बताया कि भारत अगले महीने ‘पॉक्स सिलिका’ (PaxSilica) पहल में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने जा रहा है. यह अमेरिका की अगुवाई वाली हाई-टेक रणनीति है, जिसका लक्ष्य खनिजों, सेमीकंडक्टर्स, एआई और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अटूट और सुरक्षित सप्लाई चेन तैयार करना है. यह कदम दोनों देशों के तकनीकी भविष्य को नई दिशा देगा.

गोर ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और अमेरिका व्यापार के अलावा सुरक्षा, ऊर्जा, आतंकवाद-रोधी कार्रवाई और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में भी साझेदारी को और गहरा करेंगे. उन्होंने वादा किया कि यह रिश्ते 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली वैश्विक साझेदारी बनकर उभरेंगे.

क्या है ‘पॉक्स सिलिका’ और इसमें भारत की अहमियत?

राजदूत गोर ने ‘पॉक्स सिलिका’ को एक वैश्विक नवाचार-आधारित चेन बताया, जो महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर ऊर्जा संसाधनों, सेमीकंडक्टर्स और लॉजिस्टिक्स को एकजुट करती है. अभी हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और इज़रायल इससे जुड़े थे, और अब भारत को भी पूर्ण सदस्य के रूप में बुलाया गया है. गोर के शब्दों में—नई तकनीक के युग में भारत और अमेरिका का साथ काम करना अब विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी है.

ट्रेड डील पर बढ़ी हलचल, कूटनीति का नया दौर

लंबे समय से अटकी ट्रेड डील को लेकर गोर ने कहा कि दोनों पक्ष बेहद सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर कल एक और महत्वपूर्ण कॉल होने वाली है. सर्जियो गोर ने यह भी कहा कि ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती को उन्होंने खुद बेहद करीब से महसूस किया है. गोर ने बताया कि 2013 के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है और ट्रंप के कार्यकाल में वे हजारों संघीय नियुक्तियों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

चश्मदीदों के बयान बताते हैं कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर दमन की रफ्तार तेज़ कर दी है। हालात बेकाबू होते देख प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं लगभग ठप कर दी हैं, जिससे देश की असल तस्वीर दुनिया तक पहुंच ही नहीं पा रही।

विशेषज्ञों के अनुसार इस बार का इंटरनेट ब्लैकआउट पिछले बड़े विद्रोह के मुकाबले कहीं ज़्यादा गंभीर है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की पहुंच सीमित होने के कारण ईरान के अंदर हो रही घटनाओं का सही आकलन बेहद मुश्किल हो गया है।

लगातार 14 दिनों से उबल रहे इन प्रदर्शनों में हिंसा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक और प्रदर्शनकारी शामिल हैं। देश के सौ से ज़्यादा शहरों में विरोध की आग फैल चुकी है।

स्थिति बिगड़ती देख सरकार ने सुरक्षा बलों को कार्रवाई और तेज़ करने का आदेश दिया है। इसी बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा कि “ईरान आज़ादी की ओर बढ़ रहा है,” जिससे अंतरराष्ट्रीय बहस और तेज़ हो गई है।

वहीं देश के जनरल प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद काज़ेम मोवाहेदी आज़ाद ने आदेश दिया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमों की प्रक्रिया बेहद तेज़ कर दी जाए। उनका कहना है कि सभी “दंगाइयों” पर एक ही आरोप लगेगा—ख़ुदा के खिलाफ युद्ध छेड़ना—और इसकी सज़ा मौत है।

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने एक पोस्ट में लिखा कि “बहुत जल्द ईश्वर ईरानी जनता के दिलों में जीत की भावना जगाएगा।” इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर तेज़ हो गया है।

कुछ लोगों का मानना है कि ख़ामेनेई को समझ आ गया है कि जनता अब सत्ता परिवर्तन के करीब पहुंच चुकी है, जबकि अन्य का कहना है कि यह संदेश उनके समर्थकों को आश्वस्त करने के लिए दिया गया है कि शासन अभी भी मजबूत है।

आईआरआईबी न्यूज़ के अनुसार जनरल प्रॉसिक्यूटर ने देशभर के दफ़्तरों को आदेश दिया है कि आरोप पत्र तुरंत जारी किए जाएं और मुकदमों की तैयारी बिना देरी के पूरी की जाए।

उनका कहना है कि अपराधों की श्रेणी एक ही है—चाहे किसी ने दंगाइयों की मदद की हो, संपत्ति का नुकसान कराया हो, या हथियार उठाकर नागरिकों में दहशत फैलाई हो—सब पर कठोर कार्रवाई होगी।

यहां तक कि उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो विदेशी ताकतों की मदद से देश में अस्थिरता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बयान स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने के पक्ष में नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखकर एक बार फिर इस मुद्दे पर आग में घी डाल दिया कि “ईरान पहले कभी इतनी आज़ादी की चाह में नहीं देखा गया। अमेरिका मदद के लिए तैयार है।” यह बयान ईरानी सरकार को और भड़का सकता है।

यूरोपियन कमीशन ने भी ईरानी जनता के संघर्ष का समर्थन करते हुए कहा कि तेहरान से लेकर दुनिया के कई देशों में आज़ादी की आवाज़ गूंज रही है। यूरोप ने हिंसक दमन की कड़ी आलोचना की और तुरंत सभी गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की।

अमेरिका में ओआईएसी संगठन ने भी व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन करते हुए मांग की कि ईरान की “ग़ैरक़ानूनी सरकार” को जवाबदेह ठहराया जाए और जनता के संघर्ष को पूरा समर्थन दिया जाए।

उधर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा है कि वॉशिंगटन और इसराइल पर आरोप लगाना कोई भ्रम नहीं, बल्कि हालात की सच्चाई है—क्योंकि यही ताकतें देश में हिंसक विद्रोह भड़काने की कोशिश कर रही हैं।

‘चाइनीज ट्रंप’ की दिलचस्प पहचान

यह वायरल सेंसेशन हैं रयान चेन, जो चीन के चोंगकिंग शहर से आते हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों में देखे जाते हैं और हर क्लिप में उनका ट्रंप अवतार कुछ नया ही दिखा जाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और हाव-भाव इतने हू‑बहू हैं कि लोग अनायास हंस पड़ते हैं, फिर दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाते। हालांकि चेहरा पूरी तरह ट्रंप जैसा नहीं, लेकिन अंदाज इतना दमदार है कि पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

राजनीति नहीं, संस्कृति है असली ‘कंटेंट’

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, रयान की खासियत यह है कि वह राजनीतिक मुद्दों से पूरी तरह दूरी रखते हैं। उनके वीडियो न तो चुनावों पर होते हैं, न नीतियों पर—बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, खाने-पीने और लोकल संस्कृति पर केंद्रित रहते हैं। यही सरल और हल्का-फुल्का अंदाज रयान को बाकी मिमिक्री आर्टिस्ट्स से अलग बनाता है।

देखें उनका वायरल अंदाज

वीडियो में रयान चेन बिल्कुल ट्रंप की तरह हाथ फैलाकर बोलते हैं और उनकी आवाज व एक्सप्रेशन इतनी सटीकता से कॉपी करते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। कई वीडियो में वे अमेरिका की सड़कों पर ट्रंप स्टाइल में चलते दिखते हैं और दुकानों में लोगों का रिएक्शन देखने लायक होता है। एक क्लिप में लोग उन्हें देखकर इतना खुश होते हैं कि वीडियो मिनटों में वायरल हो जाता है।

सोशल मीडिया पर उनका फैनबेस लगातार बढ़ रहा है और कई लोग कहते दिखते हैं कि ट्रंप का ऐसा ‘चीनी वर्जन’ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा।

‘मैं कॉमेडियन नहीं, कल्चरल ब्रिज हूं’

रयान का कहना है कि वह खुद को कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक जोड़ने वाला व्यक्तित्व मानते हैं। उनके वीडियो ज़्यादातर अंग्रेजी में होते हैं, जिनमें चीनी सबटाइटल्स भी शामिल किए जाते हैं ताकि हर दर्शक उनसे आसानी से जुड़ सके। कभी वे चोंगकिंग का तीखा खाना चखते हैं, तो कभी स्थानीय गलियों में मजेदार बातचीत करते नजर आते हैं। कई बार विदेशी टूरिस्ट्स भी उनसे मिलकर खूब आनंद लेते हैं।

अमेरिका गए बिना ट्रंप जैसा इतना परफेक्ट अंदाज?

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रयान लंबे समय तक कभी अमेरिका में रहे ही नहीं। इसके बावजूद उनकी अंग्रेजी, लहजा और बोलने की टाइमिंग इतनी स्वाभाविक है कि कई लोग उन्हें अमेरिकी समझ बैठते हैं। रयान बताते हैं कि उन्होंने सालों तक ट्रंप के भाषण, इंटरव्यू और डिबेट्स को बेहद बारीकी से स्टडी किया है। उनके अनुसार, असली नकल वही है जिसमें आवाज के साथ-साथ रिदम, ठहराव और बॉडी लैंग्वेज भी पूरी तरह कैद हो जाए।

शौक से शुरू हुआ सफर, अब बना बड़ी पहचान

आज रयान चेन एक फुल‑टाइम कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं और उनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया से आगे निकलकर ब्रांड्स की दुनिया में भी पहुंच चुकी है। टेक, फूड और ऑटोमोबाइल जैसी कई प्रमुख कंपनियां उनके साथ काम कर रही हैं। लाइव इवेंट्स, प्रमोशन्स और कॉरपोरेट अपीयरेंसेज़ से वे अच्छी कमाई कर रहे हैं। और खास बात—रयान को अब अमेरिकी वीजा भी मिल चुका है, जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय पहचान और भी मजबूत हो गई है।

17 तेल कंपनियों के दिग्गजों संग ट्रंप की हाई-लेवल मीटिंग
वेनेजुएला के करीब 303 अरब बैरल तेल भंडार को फिर से दुनिया के सामने चमकाने के लिए ट्रंप ने तेल उद्योग के 17 दिग्गज नेताओं को एक अहम बैठक में तलब किया। उन्होंने कंपनियों को वेनेजुएला में हालिया राजनीतिक उलटफेर के बाद लगभग 100 अरब डॉलर झोंकने पर विचार करने को कहा। मगर इसी दौरान Exxon Mobil के CEO डैरेन वुड्स ने अपने पुराने कड़वे अनुभवों का हवाला देकर माहौल एक झटके में बदल दिया।

Exxon CEO ने सुनाए पुराने दर्द, गिनाई मुश्किलें
वुड्स ने मीटिंग में साफ कहा कि उनकी संपत्तियां वेनेजुएला में दो बार जब्त की जा चुकी हैं और तीसरी बार जाने से पहले बेहद बड़े कानूनी बदलाव जरूरी हैं। उन्होंने सख्त स्वर में बताया कि मौजूदा कानून और बिजनेस स्ट्रक्चर निवेश को सुरक्षित नहीं बनाते और इस माहौल में कोई भी कंपनी वहां पैसा लगाने का जोखिम नहीं उठाएगी। वुड्स ने वेनेजुएला के हाइड्रोकार्बन एक्ट में बड़े सुधार की मांग भी सामने रखी।

CEO वुड्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कानूनी सुधार नहीं होते, वेनेजुएला में टिकाऊ निवेश की बात करना नामुमकिन है। उन्होंने ट्रंप को सलाह देते हुए कहा कि देश को निवेश के लिहाज से आकर्षक बनाने से पहले खुद वेनेजुएला सरकार को अपने नियम-कानून में बड़े बदलाव करने ही होंगे।

ट्रंप भड़के, एक्सॉन को दी बड़ी धमकी
वुड्स की बात ट्रंप को इतनी नागवार गुजरी कि मीटिंग खत्म होते ही उन्होंने प्रेस के सामने खुलकर अपना गुस्सा भी जताया। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि एक्सॉन का रवैया उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे कंपनी को वेनेजुएला प्रोजेक्ट से पूरी तरह बाहर करने का फैसला भी ले सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि एक्सॉन मोबिल ने "बहुत चालाकी" दिखाई है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है।

ट्रंप का ऐलान– ‘कौन वेनेजुएला में काम करेगा, यह हम तय करेंगे’
ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि पिछले नुकसान की भरपाई की मांग करने वाली कंपनियों का वह साथ देंगे, लेकिन पुरानी गलतियों का ठीकरा अमेरिका के सिर पर नहीं फोड़ा जाएगा। उन्होंने दोहराया कि वेनेजुएला में किस कंपनी को परमिशन मिलेगी और किसे नहीं– यह पूरी तरह उनके प्रशासन की मर्जी पर निर्भर करेगा। यानी अब तेल के इस खेल में असली खिलाड़ी सिर्फ व्हाइट हाउस होगा।

जानकारी के मुताबिक, एक्सॉन, कॉनोकोफिलिप्स और शेवरॉन कभी वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA के मजबूत पार्टनर थे, लेकिन 2004 से 2007 के बीच राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया ने हालात बदल दिए। इसके बाद कंपनियों ने कानूनी लड़ाई शुरू की और अदालतों ने वेनेजुएला पर इन तीन दिग्गजों का करीब 13 अरब डॉलर से अधिक बकाया मान लिया।

एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्टें बताती हैं कि लगभग हर प्रांत में विरोध की चिंगारी भड़क चुकी है. बेगुनाह बच्चों समेत कम से कम 38 नागरिकों की जान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में जा चुकी है, जबकि सैकड़ों घायल हालत में अस्पतालों में जिंदगी से जूझ रहे हैं. क्लाउडफ्लेयर और नेटब्लॉक्स जैसे डिजिटल राइट्स समूहों ने भी पुष्टि की कि इंटरनेट ब्लैकआउट कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि सरकार का सीधा दखल है. नेटब्लॉक्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि देशभर में कनेक्टिविटी लगभग ठप है, जिससे लोगों की बातचीत और सूचना तक पहुंच बुरी तरह बाधित हो गई है.

ट्रंप की सख्त चेतावनी से ईरान में बढ़ी खलबली

दुबई से किए गए लैंडलाइन और मोबाइल कॉल्स तक ईरान में नहीं पहुंच पा रहे—यानी डिजिटल पर्दा पूरी तरह गिर चुका है. इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि यदि ईरानी शासन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाता रहा, तो अमेरिका “बेहद कड़े कदम” उठाएगा. एक इंटरव्यू में ट्रंप ने खुलकर चेताया, “अगर वे अपने ही लोगों को मारेंगे, तो हम बहुत जोरदार जवाब देंगे.” उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इसे मानवाधिकारों की लड़ाई बताते हुए कहा कि अमेरिका उन सभी ईरानियों के साथ है जो अपनी आज़ादी की आवाज बुलंद कर रहे हैं.

वेंस ने आगे कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को दबाना ईरानी नेतृत्व की नासमझी है और उनके लिए बेहतर होता कि वे अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर गंभीर वार्ता करते. वहीं रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी अयातुल्ला अली खामेनेई को सीधे चेताया कि अगर हिंसा जारी रही, तो राष्ट्रपति ट्रंप “मारक कदम” उठाने में देर नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता ईरान की सड़कों पर न्याय मांग रहे हर नागरिक के साथ खड़ी है.

“ईरान जल्द होगा आज़ाद”—पोम्पियो ने बढ़ाया मनोबल

पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री और सीआईए प्रमुख माइक पोम्पियो ने भी प्रदर्शनकारियों की बहादुरी की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि तेहरान की रातों को रोशन कर रहे इन साहसी नागरिकों को देखकर दुनिया प्रेरित हो रही है, और वह दिन दूर नहीं जब ईरानी जनता एक स्वतंत्र देश में खुलकर सांस ले सकेगी. यह आंदोलन शाह के बेटे रजा पहलवी के लिए भी एक निर्णायक पल बन गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहली बार इतनी मजबूती के साथ उनके समर्थन में सामने आए हैं. कई शहरों में बाजार, दुकानें और मंडियां बंद रहीं, जबकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब तक कम से कम 39 लोग मारे जा चुके हैं और 2,260 से ज्यादा गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

आर्थिक कुप्रबंधन से भड़का यह जनआंदोलन अब ईरान की धर्मशासित सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, और हालात हर गुजरते दिन के साथ और विस्फोटक होते जा रहे हैं.

खास बात यह है कि रूस में सड़क सफाई करने वालों की अचानक मांग आसमान छूने लगी है। स्थानीय लोगों की कमी ने कंपनियों को मजबूर कर दिया है कि वे भारत जैसे देशों से युवाओं की भर्ती करें, ताकि कामकाज बिना रुके चलता रहे।

इसी बीच एक भारतीय युवक की कहानी सुर्खियां बटोर रही है, जिसने माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर रूस में क्लीनिंग का काम शुरू कर दिया। अब वह वहां सड़कों पर झाड़ू लगाने और उन्हें साफ रखने की जिम्मेदारी निभा रहा है।

उस युवक के अनुसार, रूस में मिलने वाली मजदूरी इतनी जबरदस्त है कि उसे अब छह फिगर की सैलरी मिल रही है—इतनी कमाई उसे भारत में अपनी इंजीनियरिंग जॉब से भी नहीं मिल पाती थी। उसका कहना है कि आर्थिक स्थिरता ने उसकी लाइफ पूरी तरह बदल दी है।

उसने यह भी खुलासा किया कि कोडिंग की नौकरी ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था, जबकि क्लीनिंग का काम भले ही शारीरिक हो, लेकिन दिमाग को शांति देता है। रूस में स्थिर कमाई और शानदार वर्क-लाइफ बैलेंस अब उसे इस नए पेशे में टिके रहने की ताकत दे रहे हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार दुनिया को चौंका रही है। अनुमान है कि 2025-26 में भारत की जीडीपी 7.4% की अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ेगी, जो वैश्विक मंदी के दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं। ऐसे में चर्चा यह भी गर्म है कि क्या ट्रंप का यह टैरिफ बम भारत की आर्थिक उड़ान को रोकने का तरीका है। क्या भारत की उभरती ताकत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को चुनौती देती दिख रही है?

1-ट्रंप की सैंक्शन पॉलिसी का असली खेल

ट्रंप हमेशा से ‘अमेरिका फर्स्ट’ के मुखर समर्थक रहे हैं, और 2025 में सत्ता में लौटते ही उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को अपने एजेंडे का केंद्र बना दिया। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के साथ मिलकर तैयार किया गया यह बिल उन देशों को निशाना बनाता है जो रूस से सस्ता तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को मज़बूत कर रहे हैं। खास तौर पर भारत, चीन और ब्राजील को इस कानून में प्रमुख टारगेट बनाया गया है क्योंकि ये तीनों रूसी तेल के बड़े आयातक हैं।

कानून का नियम बिल्कुल साफ है—अगर रूस शांति वार्ता से पीछे हटता है या बातचीत से इनकार करता है, तो उसके तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। यह टैरिफ सीधे उन देशों के निर्यात पर लगेगा। हालांकि, अगर कभी शांति समझौता हो जाता है या युद्धविराम लागू होता है, तो इन नियमों में ढील मिल सकती है। लेकिन अभी के माहौल में यह बिल रूस पर दबाव डालने के साथ-साथ बाकी देशों को झुकाने का भी साधन बन चुका है। ट्रंप पहले ही भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं, जिससे कुछ भारतीय उत्पादों पर टैक्स 50% तक पहुंच गया है। वजह वही—रूस के साथ भारत का ऊर्जा व्यापार।

ट्रंप का कहना है कि अगर भारत रूसी तेल पर लगाम नहीं लगाता तो टैरिफ और बढ़ेंगे, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि भारत पहले ही अपनी खरीद घटा चुका है। भारत ने साफ कहा कि पीएम मोदी की ओर से रूसी तेल बंद करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। वहीं, सीनेटर ग्राहम के मुताबिक भारत के राजदूत ने 25% टैरिफ हटाने की मांग की थी। इन सबके बीच एक बात साफ है—ट्रंप का लक्ष्य सिर्फ रूस नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार का संतुलन अमेरिका की ओर मोड़ना है।

2-रूस तो बहाना है, असली निशाना कोई और

ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह बिल रूस को दंडित करने के लिए है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम और कई महत्वपूर्ण खनिज खरीदता रहता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उजागर किया कि अमेरिकी कंपनियां परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पैलेडियम, उर्वरक और कई रसायन रूस से आयात कर रही हैं। ऐसे में भारत पर तेल व्यापार रोकने का दबाव बनाना, भारतीय दृष्टिकोण से पूरी तरह दोहरा रवैया लगता है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भारतीय पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है और भारत की आलोचना क्यों करता है, तो ट्रंप ने सवाल टालते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यह प्रतिक्रिया पूरी दुनिया में सवाल खड़े करने के लिए काफी थी।

3-भारत की 6.5% ग्रोथ नहीं, बल्कि एक ‘आर्थिक विस्फोट’

ताज़ा आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की GDP 2025-26 में 7.4% तक पहुंच सकती है, जो पिछले वर्ष की 6.5% वृद्धि से कहीं अधिक है। रॉयटर्स, CNBC और इकोनॉमिक टाइम्स जैसी एजेंसियों का कहना है कि यह तेज़ी तब देखने को मिल रही है जब दुनिया अमेरिकी टैरिफ और महंगाई से जूझ रही है। यह उछाल साबित करता है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का नया ऊर्जा केंद्र बन चुका है और आने वाले वर्षों में दुनिया की आर्थिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने भारत को चेताया था कि अगर वह रूस के साथ अपना व्यापार धीमा नहीं करता, तो अमेरिका किसी भी वक्त टैरिफ़ बढ़ा सकता है. अब उन्होंने एक नया दावा जोड़ते हुए कहा है कि पीएम मोदी खुद उनसे मिलने की गुज़ारिश करने आए थे और कहा था— “सर, प्लीज़ क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?”

ट्रंप का दावा है कि भारत पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ़ का असर इतना गहरा है कि अब भारत रूस से तेल की खरीद कम करने पर मजबूर हुआ है. हालांकि भारतीय मीडिया इस दावे को पूरी तरह खारिज कर रहा है और तथ्यों के साथ बता रहा है कि ट्रंप द्वारा बताए गए आंकड़े सही नहीं हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट साफ करती है कि भारत ने 68 नहीं, बल्कि सिर्फ 28 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं— जिनमें से 22 की डील 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान हुई थी, जबकि बाकी छह हेलीकॉप्टर का सौदा 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुआ था.

एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि मोदी उन्हें खुश रखना चाहते थे और इसी वजह से तेल आयात घटाया गया. उन्होंने मोदी को “बहुत अच्छा इंसान” बताते हुए कहा कि भारत उन्हीं को खुश करने की कोशिश कर रहा था.

कैनेडी सेंटर में हाउस रिपब्लिकन कार्यक्रम के दौरान भी ट्रंप भारत और मोदी का ज़िक्र करने से नहीं रुके. उन्होंने कहा कि एफ-35 लड़ाकू विमान पाने में समय लगता है और भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर उनसे शिकायत की थी कि वे पाँच साल से इंतज़ार कर रहे हैं.

यहीं नहीं, ट्रंप ने फिर अपना 68 हेलीकॉप्टर वाला दावा दोहराते हुए जोड़ा कि मोदी उनसे मिलने खुद आए थे. उन्होंने कहा— “मैंने हां कहा क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भले ही टैरिफ़ के कारण वे मुझसे खुश नहीं रहते।”

ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका की कमाई अब इन टैरिफ़ से “बहुत तेजी से बढ़ रही है” और भारत को रूस से तेल आयात कम करने पर मजबूर होना पड़ा है.

ट्रंप के इन बयानों पर भारत की राजनीति तुरंत गरमा गई. कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर ट्रंप का वीडियो साझा करते हुए मोदी पर निशाना साधा और लिखा— “ट्रंप कहते हैं मोदी ने खुद उनसे मिलने की भीख मांगी। याद है? यही वजह थी कि ट्रंप गेट पर उन्हें रिसीव करने तक नहीं आए थे।”

कांग्रेस ने पीएम मोदी के कई कैरिकेचर भी पोस्ट किए, जिनमें वह पूछते दिख रहे हैं— “सर, क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं प्लीज़?” यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इसी बीच, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बॉल्टन ने भी ट्रंप को आड़े हाथों लिया. एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि ट्रंप को जियोपॉलिटिक्स की समझ नहीं है और वे सिर्फ टैरिफ़ व तेल की बिक्री में उलझे रहते हैं.

बॉल्टन ने कहा, “चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों से तालमेल मजबूत करना जरूरी है, लेकिन ट्रंप ने भारत पर तो टैरिफ़ लगाया, चीन पर नहीं— जबकि चीन रूस से कई गुना ज्यादा तेल खरीदता है।”

उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका-भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाया है और काश दोनों नेताओं के बीच दोबारा बातचीत बहाल करने का कोई रास्ता होता.

रविवार की फ्लाइट में ट्रंप के साथ मौजूद अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी बड़ा दावा जोड़ा. उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ़ की वजह से भारत के राजदूत उनसे मिलने पहुंचे थे और उन्हें बताया कि भारत अब रूस से काफी कम तेल खरीद रहा है— ताकि ट्रंप टैरिफ़ में ढील देने के लिए तैयार हो जाएं.

भारत, अमेरिका, रूस और टैरिफ़ की इस राजनीति में आगे क्या मोड़ आएगा, यह पूरी दुनिया की निगाहों में है— लेकिन ट्रंप के बयान ने एक बार फिर वैश्विक बहस को नई आग दे दी है.

अभी हाल तक ट्रंप पेट्रो को ‘कोकीन तस्कर’ बताकर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब अचानक उनका रुख नरम पड़ गया है. खबर है कि दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक फोन पर विस्तार से बातचीत हुई. इतना ही नहीं, ट्रंप ने पेट्रो को व्हाइट हाउस में मुलाक़ात के लिए भी न्योता दे दिया है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखते हुए पेट्रो की जमकर तारीफ की और उनके ‘लहजे’ की सराहना की. उन्होंने साफ कहा कि वे जल्द ही उनसे आमने-सामने मिलने की उम्मीद करते हैं. ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि यह अहम बैठक व्हाइट हाउस में आयोजित की जाएगी.

याद दिला दें कि यह वही ट्रंप हैं जिन्होंने कुछ ही दिन पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करवाने के बाद पेट्रो पर भी सैन्य कार्रवाई का संकेत दिया था. एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कोलंबिया को ‘बहुत बीमार’ और उसके शासनाध्यक्ष को ‘कोकीन बनाने वाला शख्स’ बता डाला था.

लेकिन अब माहौल बदला हुआ दिखाई देता है. ट्रंप की धमकियों के बाद बुधवार की रात कोलंबिया में हजारों लोग पेट्रो के समर्थन में सड़कों पर उतर आए. इसी रैली में पेट्रो ने बताया कि उन्होंने ट्रंप से लगभग एक घंटे तक बातचीत की है.

बोगोटा के डाउनटाउन क्षेत्र में जमा भारी भीड़ को संबोधित करते हुए पेट्रो ने बताया कि बातचीत का मुख्य फोकस दो बड़े मुद्दे थे—वेनेजुएला की स्थिति और ड्रग तस्करी. दिलचस्प बात यह रही कि इसी रैली में कुछ मिनट पहले पेट्रो के इशारे पर भीड़ अमेरिका विरोधी नारे लगा रही थी.

पेट्रो ने दावा किया कि कोलंबिया के कुछ प्रभावशाली नेता, जिनका संबंध नार्को-नेटवर्क से माना जाता है, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने पेट्रो के बारे में झूठे तथ्य रखे. उनका कहना है कि इसी गलत जानकारी ने इस पूरे कूटनीतिक विवाद को जन्म दिया.

उन्होंने कहा कि यही लोग अमेरिका और कोलंबिया के बीच पैदा हुए मौजूदा तनाव के असली जिम्मेदार हैं. उन्होंने इस स्थिति को ‘कूटनीतिक’ और ‘मौखिक’ संकट का नाम दिया और कहा कि इसे शांत तरीके से सुलझाया जा सकता है.

ट्रंप से बातचीत के बाद पेट्रो ने सोशल मीडिया एक्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि अमेरिकी निवेश के सहारे ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बीच बड़ा गठजोड़ संभव है, लेकिन अमेरिका को इस क्षेत्र को केवल तेल का स्रोत समझने की गलती नहीं करनी चाहिए.

पेट्रो ने अपने पोस्ट के साथ एक बेहद प्रतीकात्मक तस्वीर भी साझा की—एक जगुआर और एक गंजा बाज (बाल्ड ईगल) एक-दूसरे को गले लगाते हुए. हाल के महीनों में पेट्रो कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि अमेरिका अगर कोलंबिया पर हमला करता है, तो ‘जगुआर जाग उठेगा’. कोलंबिया में जगुआर शक्ति और प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है.

ट्रंप का अचानक नरम पड़ जाना इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पेट्रो ने वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन की खुलकर निंदा की थी. उन्होंने इसे ‘गुलाम बनाने वालों का हमला’ बताया था और इसकी तुलना 1937 में स्पेन के गुएर्निका पर नाजी बमबारी से की थी.

वर्षों से कोलंबिया लैटिन अमेरिका में अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी रहा है. ड्रग्स के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अमेरिका और कोलंबिया की साझेदारी तीन दशक पुरानी है. दोनों देश मिलकर कोकीन तस्करी पर रोक, विद्रोहियों से निपटने और ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए काम करते रहे हैं. इसके बावजूद हाल के दिनों में दोनों देशों के रिश्तों में तनाव तेज़ी से बढ़ रहा था.

UN सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी गवाही देने के तुरंत बाद इंडिया टुडे से बातचीत में सैक्स ने ट्रंप को “पूरी तरह अनियंत्रित” करार देते हुए कहा कि अमेरिका पर असल में एक शक्तिशाली ‘डीप स्टेट’ सैन्य तंत्र का नियंत्रण है। उन्होंने खुलासा किया कि ट्रंप ने लगभग आठ साल पहले लैटिन अमेरिकी नेताओं से यहां तक पूछा था—“आखिर मैं वेनेजुएला पर हमला क्यों न कर दूं?” सैक्स के मुताबिक, यह सोच अमेरिका की विदेश नीति की असल मानसिकता को उजागर करती है।

सैक्स की सबसे बड़ी चेतावनी अब ईरान के इर्द-गिर्द मंडरा रही है। उनका कहना है कि अगर ट्रंप ईरान पर हमला करने की तरफ बढ़ते हैं, तो हालात वेनेजुएला वाली स्थिति से कई गुना अधिक विस्फोटक हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि नए साल के ठीक आसपास इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मार-ए-लागो में हुई मुलाकात में खुलकर कहा गया—“ईरान अब तुम्हारी बारी है।”

प्रोफेसर सैक्स ने इजरायल को “अमेरिका से भी ज़्यादा अनियंत्रित देश” बताते हुए कहा कि ईरान के पास हाइपरसोनिक हथियार और बड़ी शक्तियों का वातावरण है, जिससे कोई भी लड़ाई एक “ग्लोबल ब्लास्ट” में तब्दील हो सकती है। उन्होंने BRICS देशों, खासतौर पर इस साल भारत की अध्यक्षता में, अमेरिका की बढ़ती दखलअंदाजी के खिलाफ UN चार्टर की रक्षा करने की अपील की।

सैक्स के मुताबिक CIA, पेंटागन और अन्य सुरक्षा एजेंसियां ही अमेरिका की विदेश नीति को असल में संचालित करती हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन अमेरिका की नीति का मुख्य स्तंभ रहा है—चाहे वह युद्धों के ज़रिए हो, रंगीन क्रांतियों, हत्याओं या फिर सीधे तख्तापलट के माध्यम से। वेनेजुएला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां अमेरिका बीते दो दशकों से सरकार गिराने की कोशिश करता आ रहा है, क्योंकि वहां की वामपंथी सरकार अमेरिकी तेल कंपनियों के दबाव में नहीं झुकती।

उन्होंने बताया कि अमेरिका ने 2002 में सीधा तख्तापलट करने की कोशिश की, 2014 में बड़े विरोध प्रदर्शन खड़े किए, ट्रंप शासन में कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और आखिर में ट्रंप ने साफ कहा—“हम इस सरकार को मिलिट्री तरीके से हटाएंगे।” जब उनसे पूछा गया कि अगला निशाना कौन हो सकता है, तो सैक्स ने बिना झिझक कहा—ईरान।

सैक्स ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के रिश्ते किसी रहस्यमय कर्ज़ जैसे हैं जहां अमेरिका वही लड़ाइयां लड़ता है जिनमें इजरायल उसे धकेलता है। उनके अनुसार यह अत्यंत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इजरायल ईरान की सत्ता को हटाने के जुनून में पागलपन की हद तक डूबा हुआ है। नेतन्याहू और ट्रंप की ताज़ा बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में भी साफ संकेत दिया गया—“ईरान, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है।”

सैक्स ने कहा कि ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान में चल रहे प्रदर्शनों को दबाया गया, तो अमेरिका “पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार” है। उनका कहना है कि मानवाधिकारों की आड़ में हमला करने की यह रणनीति बिल्कुल क्लासिक डीप स्टेट का तरीका है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान पर हमला दुनिया के लिए एक संभावित विनाशकारी मोड़ हो सकता है। वेनेजुएला की तरह वहां चीन और रूस पीछे हटने वाले नहीं होंगे। ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, इजरायल परमाणु शक्ति है, और दोनों के बीच युद्ध का मतलब है—धरती को हिला देने वाला महाविनाश।

वॉशिंगटन में रिपब्लिकन सांसदों की बैठक में ट्रंप ने चुनावों को सीधा-सीधा ‘रेड लाइन’ बताते हुए माहौल में खलबली मचा दी. उन्होंने साफ कहा कि पार्टी को इन चुनावों में हर हाल में जीतना होगा, वरना विरोधी महाभियोग लगाने का मौका ढूंढ ही लेंगे. ट्रंप को डर है कि उनके खिलाफ साज़िशें लगातार बढ़ सकती हैं, और अगर रिपब्लिकन पार्टी कमजोर हुई, तो उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा. उनकी यह चेतावनी दर्शाती है कि राष्ट्रपति खुद भी राजनीतिक तूफान की आहट महसूस कर रहे हैं.

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मिडटर्म चुनावों से ट्रंप इतने चिंतित क्यों हैं? असल में, राष्ट्रपति को तुरंत हटाना आसान नहीं होता, लेकिन इन चुनावों का नतीजा सत्ता संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है. अगर रिपब्लिकन पकड़ ढीली पड़ती है, तो ट्रंप के लिए कानून पास करना और बड़े फैसलों को लागू करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. सबसे बड़ी बात यह कि प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स को बहुमत मिलते ही उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार मिल जाता है, और यही ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है.

अब बात करते हैं कि आखिर ये मिडटर्म चुनाव होते क्या हैं, जिन पर इतना शोर है. ये चुनाव राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के ठीक बीच में आयोजित किए जाते हैं और इन्हें अमेरिका की सबसे अहम राजनीतिक परीक्षाओं में से एक माना जाता है. इनमें प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों पर वोटिंग होती है, जबकि सीनेट की करीब एक-तिहाई सीटों पर चुनाव कराया जाता है. इतना ही नहीं, 34 राज्यों में राज्यपाल चुने जाते हैं और कई राज्यों में स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभाओं तक नई सरकारें बनती हैं. कुल मिलाकर, मिडटर्म चुनाव अमेरिका की सत्ता का पूरा गणित बदलने की ताकत रखते हैं.

‘हाउस GOP मेंबर रिट्रीट’ के मंच से ट्रंप ने मंगलवार को चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे खुश नहीं हैं। ट्रंप के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री की नाराजगी की वजह है वह टैरिफ, जिसे अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर आपत्ति जताते हुए भारत पर लगाया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह लगातार पीएम मोदी के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे ने दूरी बढ़ा दी है।

इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह दावा कर सबको हैरान कर दिया कि पीएम मोदी उनसे मुलाकात के लिए खुद पहुंचे थे और उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। ट्रंप के अनुसार, “प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा—सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?” इसके आगे ट्रंप ने जोड़ा, “हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो खुश नहीं हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा टैरिफ देना पड़ता है। अब तो उन्होंने रूस से तेल की खरीद भी काफी कम कर दी है।”

इसके साथ ही ट्रंप ने अपाचे हेलीकॉप्टरों को लेकर भी एक और बड़ा बयान दिया। ट्रंप के अनुसार, भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बावजूद भारत ने यह शिकायत की है कि वह पिछले 5 साल से अपाचे हेलीकॉप्टरों का इंतजार कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने कुल 68 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया है और इसकी डिलीवरी में काफी देरी हो चुकी है।

कुछ ही घंटे पहले ट्रंप का पीएम मोदी को लेकर एक और बयान सुर्खियों में आया था, जिसमें उन्होंने फिर टैरिफ का मुद्दा उठाया था। ट्रंप ने कहा कि मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं और इसलिए रूस से तेल खरीदने में कमी की। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है, तो अमेरिका टैरिफ में और बढ़ोतरी कर सकता है। ट्रंप के इन लगातार बयानों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।

स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10:18 बजे यह भूकंप शिमाने प्रांत के पूर्वी हिस्से में आया। करीब 10 किलोमीटर की गहराई से निकले इन झटकों की ताकत जापान के भूकंप पैमाने पर 7 में से ऊपरी स्तर 5 दर्ज की गई। इसका केंद्र 35.3° उत्तरी अक्षांश और 133.2° पूर्वी देशांतर पर रहा।

लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। मुख्य भूकंप के कुछ ही मिनटों के भीतर दो और तेज झटके आए। पहला आफ्टरशॉक 10:28 बजे 5.1 तीव्रता के साथ महसूस हुआ, जबकि 10:37 बजे आए दूसरे झटके की तीव्रता 5.4 दर्ज की गई। JMA के अनुसार इन झटकों ने कई इलाकों में हालात और गंभीर कर दिए।

मात्सुए शहर में भूकंप के दौरान गिरने और टकराने से चार लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कई घरों की छतें टूट गईं और शहर का दृश्य अव्यवस्थित हो गया। NHK के मुताबिक तोत्तोरी के साकाइमिनातो शहर में सड़कों पर चौड़ी दरारें उभर आईं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।

हिरोशिमा प्रांत के फुकुयामा शहर तक भी भूकंप का असर पहुंचा, जहां दो और लोग घायल हुए। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। JMA ने शुरुआती आंकड़ों में संशोधन करते हुए तीव्रता को 6.2 से बढ़ाकर 6.4 घोषित किया और बताया कि तोत्तोरी प्रांत में लॉन्ग-पीरियड ग्राउंड मोशन का स्तर अधिकतम 4 रहा।

लॉन्ग-पीरियड ग्राउंड मोशन यानी वो झटके जो धीमे-धीमे लेकिन लंबे समय तक चलते रहते हैं। ऐसे झटके खासकर ऊंची इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर तेज़ी से महसूस होते हैं, जिससे लोग घबराहट में इधर-उधर भागने लगते हैं।

इस घटना से वेनेजुएला के सबसे अहम ट्रेड पार्टनर चीन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. चीन के शीर्ष राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के इस कदम की कड़ी निंदा की और साफ कहा कि यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय नियमों और संबंधों को तोड़ने वाला है. वेनेजुएला में चीन के बड़े निवेश को देखते हुए बीजिंग की नाराजगी पूरी तरह जायज बताई जा रही है.

चीन हमेशा से ‘नॉन-इंटरफेरेंस’ यानी दूसरे देशों के मामलों में दखल न देने की नीति पर चलता आया है. ऐसे में उसे यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी किसी देश में सैन्य हस्तक्षेप हो. अपने ‘ऑल-वेदर पार्टनर’ माने जाने वाले देश के राष्ट्रपति को आधी रात राजधानी से उठाया जाना चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

बीजिंग ने सीधे-सीधे अमेरिका पर खुद को ‘दुनिया का जज’ समझने का आरोप जड़ दिया है. चीन ने संयुक्त राष्ट्र में इस कार्रवाई की वैधता पर बड़ा सवाल उठाते हुए अमेरिका को कठघरे में खड़ा कर दिया.

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि कोई भी देश खुद को दुनिया का पुलिसवाला या जज घोषित नहीं कर सकता. उन्होंने इशारों में अमेरिका को निशाने पर लिया और कहा कि सभी देशों की संप्रभुता की सुरक्षा करना अंतरराष्ट्रीय कानून की पहली शर्त है.

वांग यी ने बिना नाम लिए वेनेजुएला में हुए ‘अचानक और चौंकाने वाले’ कदम की ओर इशारा किया और कहा कि किसी भी राष्ट्र की स्वायत्तता को ठेस पहुंचाना गंभीर नतीजे ला सकता है. उनकी यह टिप्पणी दुनिया भर में तेजी से चर्चा का विषय बन गई है.

शनिवार को 63 वर्षीय मादुरो को आंखों पर पट्टी बांधकर, हाथों में हथकड़ी लगाकर न्यूयॉर्क लाया गया. कैद से आई उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गईं और दुनियाभर में भूचाल ला दिया.

मादुरो ने सोमवार को न्यूयॉर्क की अदालत में ड्रग्स से जुड़े सभी आरोपों को खारिज कर दिया. इस बीच कुछ ब्लॉक दूर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई, जिसमें चीन और रूस ने भी हिस्सा लेकर अमेरिका की कार्रवाई पर सवाल उठाए. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस ने चेतावनी दी कि यह कदम भविष्य के लिए बेहद ‘खतरनाक मिसाल’ बन सकता है.

यूएन में चीन के स्थायी मिशन के प्रभारी सुन लेई ने इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है—सैन्य ताकत कभी समाधान नहीं लाती, बल्कि अंधाधुंध बल प्रयोग हालात और बिगाड़ देता है.

रॉयटर्स के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते चीन कई देशों को अमेरिका की इस कार्रवाई के खिलाफ एकजुट करने की ताकत रखता है. यह मामला वैश्विक राजनीति में नया मोड़ ला सकता है.

चीन-ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट के सह-संस्थापक एरिक ओलैंडर का कहना है कि चीन चाहे वेनेजुएला की अभी बहुत मदद न कर सके, लेकिन विकासशील देशों के बीच अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाने में उसकी रणनीतिक भूमिका बेहद अहम साबित होगी.

उधर, वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने कोलंबिया और मैक्सिको के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दे डाली है, जिससे लैटिन अमेरिका में भय और तनाव बढ़ गया है. खास बात यह है कि ये वही देश हैं जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का हिस्सा हैं.

सोमवार को शी जिनपिंग ने सभी देशों से अंतरराष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का पालन करने की अपील की. बिना नाम लिए उन्होंने अमेरिका को संदेश दिया कि बड़ी ताकतों को दुनिया के लिए मिसाल बनना चाहिए, धमकियां नहीं देनी चाहिए.

वेनेजुएला और चीन के रिश्तों की बात करें तो यह दोस्ती 1974 में शुरू हुई और ह्यूगो चावेज के दौर में और मजबूत हो गई. 2013 में मादुरो के सत्ता में आने के बाद यह साझेदारी और गहरी होती गई.

चीन ने वेनेजुएला की तेल रिफाइनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर झोंक दिए, खासकर 2017 के बाद जब अमेरिका ने उस पर सख्त प्रतिबंध लगाए. 2024 में चीन ने वेनेजुएला से करीब 1.6 अरब डॉलर का आयात किया, जिसमें आधा हिस्सा सिर्फ तेल का था.

एक चीनी अधिकारी ने साफ कहा कि मादुरो की गिरफ्तारी बीजिंग के लिए एक बड़ा झटका है. यह घटना चीन के रणनीतिक हितों और वैश्विक राजनीतिक समीकरणों को हिला सकती है.

लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ईरान के मुखर समर्थक रजा पहलवी हाल के प्रदर्शनों में खुलकर लोगों के साथ खड़े नजर आए हैं। वह लगातार वैश्विक समुदाय से अपील कर रहे हैं कि ईरान के नागरिकों का समर्थन करें, क्योंकि यह केवल आर्थिक तंगी का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने की लड़ाई बन चुकी है। पहलवी का कहना है कि पहले की तुलना में इस बार हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और जनता अब पीछे हटने वाली नहीं है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समय परिस्थितियां एक-दूसरे के साथ ऐसी मेल खा रही हैं कि शासन के पतन की संभावनाएं पहले कभी इतनी मजबूत नहीं दिखीं। देश की बिगड़ती आर्थिक हालत, जनता का बढ़ता गुस्सा, दुनिया भर का दबाव और शासन की गिरती साख—इन सभी ने मिलकर अयातुल्ला अली खामेनेई की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। पहलवी के अनुसार, यह वही ऐतिहासिक घड़ी है जिसका इंतजार ईरान सालों से कर रहा था।

ईरान का भविष्य तय करेगी जनता: पहलवी

भविष्य में किसी पद या सत्ता की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर पहलवी ने साफ कहा कि उन्हें किसी कुर्सी की लालसा नहीं है। उनका लक्ष्य ईरान को इस अराजक दौर से बाहर निकाल कर एक स्थिर और एकजुट देश बनाने में मदद करना है। वह कहते हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन होता है, तो सबसे बड़ी जरूरत लोगों के बीच विश्वास बहाल करने और दशकों की दमनकारी नीतियों से बने घाव भरने की होगी। उनके अनुसार, ईरान की किस्मत का फैसला सिर्फ और सिर्फ वहां की जनता ही करेगी।

पहलवी का मानना है कि यह आंदोलन किसी साधारण विरोध प्रदर्शन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है जो ईरान को पूरी तरह नए राजनीतिक रास्ते पर ले जा सकता है। 2025 के अंत में शुरू हुआ यह उभार 2026 तक आग की तरह फैल चुका है। आसमान छूती महंगाई, रियाल की ऐतिहासिक गिरावट और बेरोजगारी से परेशान लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई शहरों में लोग 'जाविद शाह' के नारे लगाते हुए पहलवी राजवंश की वापसी की उम्मीद जता रहे हैं। सुरक्षा बलों के दमन के बावजूद विरोध की लहर थमने का नाम नहीं ले रही।

कौन हैं रजा पहलवी और कैसा है उनका ईरान से रिश्ता?

रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं। 31 अक्टूबर 1960 को तेहरान में जन्मे पहलवी 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद परिवार समेत देश छोड़ने पर मजबूर हो गए और तब से अमेरिका में निर्वासन का जीवन जी रहे हैं। वह खुद को ईरान की इस्लामिक व्यवस्था के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक विकल्प के रूप में पेश करते हैं और मानवाधिकार, लोकतंत्र और धार्मिक आजादी पर आधारित शासन की वकालत करते हैं।

हालांकि वह कभी-कभार राजशाही की बहाली पर भी बोलते हैं, लेकिन वह हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि ईरान का भविष्य केवल जनमत संग्रह से तय होगा। अमेरिका में रहते हुए वह लगातार ईरान में हो रहे दमन, मानवाधिकार हनन और राजनीतिक अत्याचारों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाते रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में, खासकर सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के दौरान, वह विपक्ष की सबसे प्रभावशाली आवाज बनकर उभरे हैं।

भारतीय सेना और वायुसेना ने अमेरिका से बोइंग एएच-64ई अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर, सीएच-47एफ चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलिकॉप्टर और एजीएम-114 हेलफायर मिसाइलें खरीदी हैं. दिलचस्प बात यह है कि वही हथियार, जिनसे अमेरिका ने वेनेजुएला में कहर बरपाया, अब भारत की रक्षा ढाल बन चुके हैं.

वेनेजुएला की राजधानी में जहां अपाचे ने जमीन पर छिपे टारगेट्स को तबाह किया, वहीं चिनूक ने स्पेशल कमांडो उतारकर ऑपरेशन को नए मुकाम पर पहुंचा दिया. भारत ने 2015 से 2020 के बीच इन घातक मशीनों की खरीद की, ताकि चीन और पाकिस्तान के मोर्चों पर दबदबा बनाया जा सके. भारत के पास फिलहाल 22 अपाचे और 15 चिनूक मौजूद हैं.

एएच-64ई अपाचे को दुनिया का सबसे खतरनाक अटैक हेलिकॉप्टर माना जाता है, जो टैंकों, बंकरों और दुश्मन पोस्ट को चंद सेकंड में खत्म करने की ताकत रखता है. अमेरिका ने वेनेजुएला में इसे बेहद कम ऊंचाई पर उड़ाकर मिसाइल बरसाने के लिए इस्तेमाल किया. भारत इन हेलिकॉप्टरों को सीमाओं पर हाई-इंटेंसिटी मिशनों और चौकसी के लिए तैनात करता है.

इसकी खासियत यह है कि यह रात के अंधेरे में भी सटीक हमले कर सकता है और दुश्मन के बेस पर बिना शोर किए पहुंच सकता है. यही वजह है कि इसे दुनिया में ‘नाइट हंटर’ भी कहा जाता है.

भारतीय ऑपरेशनों में उपयोग: भारत ने 2019 में अपाचे को सेना में शामिल किया और इसके बाद इन्हें पठानकोट और जोरहाट जैसे रणनीतिक बेस पर तैनात किया गया. LAC पर चीन की गतिविधियों के दौरान इनकी गश्त बेहद काम आई. 2025 में पहाड़ों में हुए एक मुश्किल ऑपरेशन में ये सप्लाई और रेकी में बड़े काम आए. उत्तराखंड बाढ़ के दौरान भी इन हेलिकॉप्टरों ने राहत कार्य में अहम भूमिका निभाई.

सीएच-47एफ चिनूक एक सुपर हेवी-लिफ्ट हेलिकॉप्टर है, जो भारी तोपों से लेकर दर्जनों सैनिकों तक—सबको एक साथ लेकर उड़ सकता है. वेनेजुएला हमले में अमेरिका ने इसे कमांडो उतारने और ऑपरेशन सपोर्ट के लिए उपयोग किया. भारत में यह दुर्गम और ऊंचे इलाकों में लॉजिस्टिक्स की रीढ़ माना जाता है.

रात में कम ऊंचाई पर उड़ान भरने और स्पेशल मिशन पूरा करने में चिनूक की क्षमता अद्भुत है. वेनेजुएला ऑपरेशन में भी यही वजह थी कि अमेरिकी फोर्सेस ने इसे फ्रंटलाइन पर भेजा.

भारतीय ऑपरेशनों में उपयोग: 2019 में इंडक्ट होने के बाद से चिनूक चंडीगढ़ बेस से सियाचिन ग्लेशियर तक सप्लाई पहुंचा रहा है. 2020 की गलवान झड़प के समय यह सैनिकों और उपकरणों को तेजी से पहुंचाने में जुटा रहा. 2023 की हिमाचल बाढ़ और 2024 की असम बाढ़ में राहत सामग्री पहुंचाकर इसने कई जिंदगियां बचाईं.

एजीएम-114 हेलफायर मिसाइल एक प्रिसीजन स्ट्राइक हथियार है, जो टैंकों, बिल्डिंग्स और दुश्मन ठिकानों को ध्वस्त कर देती है. वेनेजुएला में अपाचे से दागी गई इन मिसाइलों ने कई दुश्मन ठिकानों को पल भर में मिटा दिया. भारत भी इन मिसाइलों को अपाचे के साथ मुख्य रूप से एंटी-टैंक मिशनों में इस्तेमाल करता है.

भारतीय ऑपरेशनों में उपयोग: हेलफायर मिसाइलें 2019 में भारत की सेना का हिस्सा बनीं. LAC पर चीन के खिलाफ इनकी टेस्ट फायरिंग सफल रही. 2025 के एक बड़े सैन्य अभ्यास में इन मिसाइलों ने टैंक टारगेट्स को इतनी सटीकता से हिट किया कि विदेशी विशेषज्ञ भी हैरान रह गए. अभी ये ट्रेनिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभा रही हैं.

स्पष्ट है कि ये अमेरिकी हथियार भारत की रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ाते हैं. वेनेजुएला हमले ने साबित कर दिया कि आधुनिक हथियार युद्ध का पूरा परिदृश्य बदल सकते हैं. भारत ने अमेरिका से 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा की डील में इन्हें खरीदा और विशेषज्ञों का मानना है कि LAC और LOC पर इनका प्रभावी असर दिखेगा. भारत इनका उपयोग केवल रक्षा और शांति की सुरक्षा के लिए करता है.

चीनी मीडिया द्वारा लगाए गए इस आरोप के बाद यह प्रतिक्रिया सामने आई कि फिल्म में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है। अधिकारियों ने साफ कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में रचनात्मक स्वतंत्रता किसी भी दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होती, इसलिए फिल्म निर्माताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

यह फिल्म 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान मोर्चे पर भारत-चीन सैनिकों के बीच हुई ऐतिहासिक भिड़ंत पर आधारित है। फिल्म में सलमान खान, 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं, जो चीनी सेना की घुसपैठ रोकते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे।

भारत ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की थी कि उस खतरनाक झड़प में देश के 20 जवान शहीद हुए थे। वहीं चीन, जिसने पहले किसी भी नुकसान से इनकार कर दिया था, बाद में दावा करने लगा कि उसके केवल चार सैनिक मारे गए, जिस पर भी दुनियाभर में सवाल खड़े हुए।

NDTV की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत एक ऐसा देश है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गहरी जड़ें रखती है। फिल्मों के माध्यम से कहानियां कहने को यहां संवैधानिक संरक्षण है और हर भारतीय फिल्म निर्देशक को अपनी सोच के मुताबिक कहानी गढ़ने की आजादी दी गई है।

सरकारी सूत्रों ने आगे कहा कि अगर किसी पक्ष को किसी भी दृश्य पर आपत्ति है, तो वह सीधे रक्षा मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांग सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म निर्माण में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए इस विवाद को बेवजह तूल दिया जा रहा है।

जून 2020 के टकराव के बाद भारत और चीन के संबंधों में गहरा तनाव पैदा हो गया था। दोनों देशों ने LAC के पास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी। इसी बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में फिल्म के कई दृश्यों को तथ्यहीन बताते हुए विवाद को और भड़काने की कोशिश की।

ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि बॉलीवुड की कहानियां भावनाओं और मनोरंजन पर आधारित होती हैं, लेकिन वे असल इतिहास को बदल नहीं सकतीं। लेख में यह भी लिखा गया कि PLA अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हर कीमत पर खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी फिल्म उसे कैसे दिखाए।

चौंकाने वाली बात यह है कि उसी लेख में झूठा दावा किया गया कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी हिस्से में आती है। रिपोर्ट ने भारत पर उकसावे का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों ने LAC पार की थी, जबकि दुनिया जानती है कि इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और ये दावे महज राजनीतिक प्रोपेगंडा हैं।

बीजिंग में आयोजित इस कार्यक्रम में वांग ने दुनिया की मौजूदा स्थिति को लेकर बेहद गंभीर चेतावनी दी. उनका कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक किसी भी दौर में इतने लोकल वॉर और क्रॉस-बॉर्डर संघर्ष एक साथ भड़कते नहीं देखे गए. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक उथल-पुथल खतरनाक रफ्तार से फैल रही है.

वांग ने दावा किया कि चीन ने वैश्विक शांति के लिए एक निष्पक्ष और नैतिक स्टैंड लेते हुए हर उस जगह हस्तक्षेप किया, जहां विवाद बढ़ने का खतरा था. उनकी मानें तो चीन का यही ‘फेयर एप्रोच’ लंबे समय तक चलने वाली स्थायी शांति का रास्ता बन सकता है.

चीन के विदेश मंत्री यहीं नहीं रुके. उन्होंने कहा कि इस साल दुनिया भर में अस्थिरता तेजी से बढ़ी और कई जगह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हुईं. इस पृष्ठभूमि में चीन ने खुद को एक शांतिदूत की तरह प्रस्तुत किया और हर संवेदनशील मुद्दे पर बैलेंस्ड भूमिका निभाने की कोशिश की.

वांग के मुताबिक चीन ने उत्तरी म्यांमार, ईरान के परमाणु विवाद, फिलिस्तीन-इजरायल संकट, कंबोडिया-थाईलैंड तनाव और सबसे अहम—भारत-पाकिस्तान टकराव जैसे मामलों में अपनी तरफ से मध्यस्थता की. उन्होंने कहा कि यह ‘चीनी तरीका’ बातचीत और समाधान को आगे बढ़ाता है.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मई में भयंकर सैन्य टकराव हुआ था. भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ढांचों को तबाह कर दिया था. भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस को भी सटीक निशाना बनाया था.

भारत ने तीसरे पक्ष की बातचीत को साफ-साफ नकार दिया

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी बाहरी दखलंदाजी को सख्ती से खारिज कर दिया. नई दिल्ली का कहना रहा कि चार दिन का यह टकराव बिना किसी मध्यस्थ देश की मदद के, सीधे दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बातचीत से सुलझा था. 13 मई को विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट कहा कि मध्यस्थता का दावा पूरी तरह गलत है.

विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और पाकिस्तान के DGMOs ने 10 मई 2025 को दोपहर 15:35 बजे सीधे बात की थी और समाधान पर पहुंच गए थे. भारत लगातार दोहराता रहा है कि भारत-पाक रिश्तों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती और यह नीति वह दशकों से अपनाए हुए है.

ऑपरेशन सिंदूर में चीन की भूमिका पर खड़े हुए बड़े सवाल

चीन भले ही खुद को शांतिदूत बताता रहे, लेकिन इस संघर्ष में उसकी भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध रही. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने इस युद्ध के दौरान भारी मात्रा में चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया. चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है और उसका 81 प्रतिशत से ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट चीन से आता है.

यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट में भी साफ कहा गया कि भारत-पाक चार दिन के संघर्ष के दौरान चीन के हथियारों को एक ‘लाइव टेस्टिंग लैब’ की तरह इस्तेमाल किया गया. इस जंग में पहली बार चीन के आधुनिक हथियार HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल और J-10 फाइटर जेट वास्तविक युद्ध में आजमाए गए.

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि चीन ने पाकिस्तान को भारतीय सेना से जुड़े लाइव इनपुट तक उपलब्ध कराए. भारतीय वायुसेना ने चीन की PL-15 मिसाइल को भारतीय सीमा के अंदर ही मार गिराया था, जो किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में विफल रही.

भारतीय सैन्य अधिकारियों ने आरोप लगाया कि चीन ने इस टकराव को अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के परीक्षण का मौका बना लिया. लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने भी कहा था कि चीन ने पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर सपोर्ट दिया और पूरे ऑपरेशन को एक प्रयोगशाला की तरह उपयोग किया.

रूस की शक्ति भले ही आर्थिक चुनौतियों से टकरा रही हो, लेकिन उसकी परमाणु क्षमता और मिसाइल टेक्नोलॉजी उसे मजबूती से दूसरे स्थान पर बनाए रखती है. रूस के पास 10 लाख एक्टिव सैनिक और करीब 100 अरब डॉलर का रक्षा बजट है. एवांगार्ड और जिरकोन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें, साथ ही S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम—ये रूस को दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य शक्तियों में शामिल करते हैं.

चीन ने पिछले दस सालों में अपनी सैन्य क्षमता को अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ाया है, इसलिए 2025 की रैंकिंग में वह तीसरे पायदान पर है. 20 लाख एक्टिव सैनिकों के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय सेना रखता है. 350 अरब डॉलर के रक्षा बजट, सबसे विशाल नौसेना, एडवांस ड्रोन, साइबर वॉरफेयर, मिसाइल फोर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी—इन सबने चीन को वैश्विक चुनौती के रूप में स्थापित कर दिया है.

भारत चौथे स्थान पर है और इसकी सैन्य शक्ति को दुनिया में सबसे संतुलित माना जाता है. 14.5 लाख जवान, 80 अरब डॉलर का रक्षा बजट और स्वदेशी तकनीक—यह सब भारत को मजबूती देता है. चाहे कठोर पहाड़ी मोर्चे हों या रेगिस्तानी सीमाएं, भारतीय सेना हर परिस्थिति में युद्ध के लिए जानी जाती है. आधुनिक मिसाइलें, फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका, फ्रांस, रूस व इजरायल जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी—ये सभी भारत की रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं.

दक्षिण कोरिया 2025 की टॉप–5 सूची में इसलिए शामिल है क्योंकि उसने उत्तर कोरिया के निरंतर तनाव के बीच अपनी सैन्य क्षमता को हाई-टेक बना लिया है. मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एडवांस हथियार और आधुनिक तकनीक पर भारी निवेश ने इसे एशिया की मजबूत सैन्य शक्तियों में बदल दिया है. साथ ही अमेरिका के साथ गठबंधन इसकी ताकत को कई स्तर ऊपर ले जाता है, जिससे दक्षिण कोरिया विश्व की सबसे प्रभावशाली सेनाओं में शामिल हो गया है.

न्यूजीलैंड पीएम ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और आय के स्रोतों को कई गुना बढ़ाएगा। उनके मुताबिक, इस डील से भारतीय बाजारों में न्यूजीलैंड का एक्सपोर्ट अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचने वाला है और कंपनियों के लिए नया गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लक्सन ने गर्व के साथ लिखा कि उन्होंने अपने पहले टर्म में भारत के साथ FTA करने का जो वादा किया था, उसे पूरा कर दिखाया है। यह समझौता अब 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं के सामने नए अवसरों का विशाल दरवाजा खोलता है—जिसका मतलब है ज्यादा नौकरियां, ज्यादा कमाई और अभूतपूर्व एक्सपोर्ट ग्रोथ।

22 दिसंबर को भारत और न्यूजीलैंड ने एक व्यापक, संतुलित और भविष्यवादी एफटीए पर हस्ताक्षर किए, जिससे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की आर्थिक और रणनीतिक मजबूती को बड़ा बढ़ावा मिला है। खास बात यह भी है कि यह समझौता भारत के सबसे तेजी से पूरे हुए FTAs में गिना जा रहा है, जो ‘विकसित भारत 2047’ विजन के तहत एक बड़ा कदम है।

FTA पर आधिकारिक चर्चा 16 मार्च 2025 से शुरू हुई थी, जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैक्ले की मीटिंग के बाद वार्ताओं ने रफ्तार पकड़ी। इसी बीच न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे ‘न तो फ्री और न ही फेयर’ बताते हुए तीखी आलोचना की थी, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी।

पीटर्स ने आरोप लगाया था कि भारत ने न्यूजीलैंड के प्रमुख डेयरी उत्पादों पर लगे भारी टैक्स को कम नहीं किया है, जबकि न्यूजीलैंड भारतीय उत्पादों के लिए अपना बाजार पूरी तरह खोल देगा। उन्होंने कहा था कि यह समझौता किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बचाव योग्य नहीं है और न्यूजीलैंड के हितों के खिलाफ जाता है।

इसके बावजूद, यह FTA दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है। यह रोजगार बढ़ाने, स्किल मोबिलिटी आसान करने, ट्रेड-इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन, कृषि नवाचार और MSME सेक्टर की मजबूती को नया आयाम देता है। लंबे समय में यह दोनों देशों की आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करेगा।

यह समझौता व्यापार के दौरान लागू 100 फीसदी टैरिफ लाइनों को खत्म करता है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को न्यूजीलैंड में पूरी तरह ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, इससे टेक्सटाइल, फुटवियर, लेदर, जेम्स-ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो सेक्टर की वैश्विक प्रतिस्पर्धा कई गुणा बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा भारतीय वर्कर्स, कारीगरों, महिलाओं, युवाओं और MSMEs को मिलेगा और वे वैश्विक वैल्यू चेन में तेजी से आगे बढ़ेंगे।

सरकारी आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि मुनीर के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पूर्व सीनेटर मुस्तफा नवाज़ खोखर ने X पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति सुधरेगी तो अर्थव्यवस्था खुद-ब-खुद पटरी पर आ जाएगी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग हब होने के बावजूद इंटरनेट शटडाउन की वजह से 1.62 अरब डॉलर की भारी क्षति झेल चुका है और करीब 23.7 लाख फ्रीलांसिंग नौकरियां खतरे में पहुंच चुकी हैं।

सरकारी डेटा ने खोल दी सरकार की पोल

ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की ताज़ा रिपोर्ट हालात की गंभीरता उजागर करती है। आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 7.27 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों ने विदेश नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि 2025 में नवंबर तक यह आंकड़ा 6.87 लाख पर पहुंच चुका है। अब चिंताजनक बात यह है कि सिर्फ मजदूर ही नहीं, बल्कि उच्च शिक्षित और स्किल्ड प्रोफेशनल भी तेज़ी से देश छोड़ रहे हैं और उनका यह रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है।

सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान के मेडिकल सेक्टर को लगा है, जहां 2011 से 2024 के बीच नर्सों के पलायन में 2144% का हैरान कर देने वाला उछाल देखने को मिला। ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के अनुसार यह रफ्तार 2025 में भी जारी है। शहबाज़ शरीफ सरकार ने इस तेजी से हो रहे पलायन से घबराकर एयरपोर्ट्स की निगरानी कड़ी कर दी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 2025 में अब तक 66,154 लोगों को एयरपोर्ट से ही ऑफलोड कर दिया गया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना है।

इसके अलावा खाड़ी देशों और अन्य जगहों से भी हजारों पाकिस्तानी अवैध प्रवास और भीख मांगने की वजह से वापस भेजे जा चुके हैं। इसी पृष्ठभूमि में गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने घोषणा की है कि ‘पेशेवर भिखारियों’ और अधूरे दस्तावेजों वाले यात्रियों को विदेश जाने से सख्ती से रोका जाएगा।

सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर की खिंचाई

डॉक्टरों और इंजीनियरों के इस खतनाक स्तर के पलायन ने सोशल मीडिया पर जैसे आग लगा दी है। लोग अगस्त में आसिम मुनीर के उस बयान को याद दिला रहे हैं जिसमें उन्होंने अमेरिका में पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए इस पलायन को ‘ब्रेन गेन’ बताया था। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वही बयान सोशल मीडिया पर मज़ाक का सबसे बड़ा कारण बन गया है और लोग मुनीर की टिप्पणी पर तंज कस रहे हैं। एक यूजर ने रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा कि उनके हिसाब से ये सब ‘ब्रेन गेन’ है।

एक अन्य यूजर ने कहा कि ऐसे नेता जो इस पलायन को फायदेमंद बताते हैं, उनकी यही अज्ञानता देश को बड़े संकट की ओर ले जा रही है। पीटीआई समर्थक साजिद सिकंदर अली ने टिप्पणी की कि पाकिस्तान में न इंडस्ट्री है, न रिसर्च फंडिंग और न ही रोजगार — ऐसे में ब्रेन ड्रेन होना कोई रहस्य नहीं है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर रोक लगाकर प्रतिभा को रोका नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ बेहतर अवसर देकर ही रोका जा सकता है।

एक अन्य यूजर आसिफ ने लिखा कि कोई भी शिक्षित और कुशल व्यक्ति ऐसे देश में रहना नहीं चाहेगा जहां सरकार की आलोचना करने पर अपहरण, यातना या मौत का खतरा बना रहता हो। तेजी से भागती प्रतिभा और नेताओं के बयानों के बीच की दूरी अब पाकिस्तान में और स्पष्ट दिखने लगी है।

कुल मिलाकर पाकिस्तान एक गंभीर ‘टैलेंट क्राइसिस’ से जूझ रहा है, और सोशल मीडिया पर आसिम मुनीर को लेकर तंज और व्यंग्य लगातार बढ़ता जा रहा है।

इसी रात राजबाड़ी ज़िले के पांग्शा उपजिला में भयावह हिंसा हुई। रात करीब 11 बजे एक उग्र भीड़ ने हिंदू युवक अमृत मंडल को घेर लिया, उसे बेरहमी से पीटा और मौत के मुंह में धकेल दिया। पुलिस उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले गई, मगर रात 2 बजे डॉक्टरों ने अमृत को मृत घोषित कर दिया। इस दिल दहलाने वाली वारदात ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया।

अमृत मंडल की मौत की खबर 25 दिसंबर की सुबह आग की तरह फैली। और उसी दिन—ठीक उसी दिन—तारिक रहमान 17 साल बाद लंदन से ढाका की धरती पर लौटे। उनका स्वागत उम्मीदों और नारेबाजी से हुआ, लेकिन देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा इस उम्मीद पर काले बादल बनकर मंडरा रही थी।

6 दिन में दो हिंदुओं की हत्या—पहले दीपू, अब अमृत…!

18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या और फिर 24 दिसंबर को अमृत की लिंचिंग—इन दोनों घटनाओं ने बांग्लादेश के हिंदुओं को डरा दिया है। समुदाय के लोग गुस्से और डर दोनों में हैं, जबकि पुलिस और अंतरिम सरकार पर आरोप है कि वे सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

पुलिस का दावा है कि यह सांप्रदायिक हमला नहीं था, बल्कि आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा मामला था। उनका कहना है कि अमृत पर कई गंभीर केस दर्ज थे। लेकिन सवाल वही है—क्या किसी भी भीड़ को किसी इंसान की जान लेने का अधिकार दिया जा सकता है? कानून का राज अगर यही है, तो फिर आम लोग किसपर भरोसा करें?

ढाका में अपनी पहली जनसभा में तारिक रहमान ने साफ कहा कि देश में कानून-व्यवस्था हर हाल में कायम रहनी चाहिए। उन्होंने चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को भी यही संदेश दिया कि शांति और अनुशासन की कीमत पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

अपने भाषण में उन्होंने चेताया, “देश की शांति किसी भी कीमत पर बनाए रखनी होगी। हर साजिश का सामना धैर्य और एकता से करना होगा।” उनके शब्दों में लोकतंत्र की पुकार थी, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है।

“यह देश केवल मुसलमानों का नहीं… हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और हर नागरिक का है”

तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश के लोग अपना लोकतांत्रिक अधिकार वापस चाहते हैं। वे एक ऐसा देश चाहते हैं जहां हर नागरिक बिना डर के जी सके। उन्होंने लाखों लोगों की भीड़ से कहा, “यह देश सभी का है—पहाड़ों के लोगों का, मैदानों के लोगों का, मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों का। हम ऐसा बांग्लादेश बनाएंगे, जहां हर व्यक्ति सुरक्षित घर लौट सके।”

लेकिन यूनुस सरकार के दौर में बढ़ती घटनाएं कुछ और ही कहानी कह रही हैं। खासकर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे समुदाय में गहरा डर बैठ गया है।

चटगांव में पांच दिनों में चार हिंदू घरों में आग—अल्पसंख्यकों में दहशत

चटगांव के राउज़ान इलाके में हालात और भी भयावह हैं। यहां पांच दिनों में अल्पसंख्यक समुदाय के चार घरों को आधी रात के समय आग के हवाले कर दिया गया। हमलावर पहले मुख्य दरवाजों को बाहर से बंद कर देते, फिर घरों में आग लगा देते। कई परिवार तो अपनी जान बचाने के लिए बांस और टिन की दीवारें तोड़कर भागे।

ताजा हमला मंगलवार सुबह 3:45 बजे हुआ, जब शिल्पाड़ा इलाके में सुलाल शिल और अनिल शिल के घरों को निशाना बनाया गया। पुलिस को मौके पर एक हाथ से लिखा बैनर मिला जिसमें 43 मोबाइल नंबर दर्ज थे—जो इस हमले को और भी संदिग्ध बना देता है।

दोनों परिवारों के लोग घर में सो रहे थे जब धुआं और आग की लपटों ने उन्हें जगाया। दुबई से शादी के लिए घर लौटे मिथुन शिल ने कहा, “हमने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन दरवाजे बंद थे… बाहर आग की लपटें थीं, हम डर के मारे टूट चुके थे।”

60 वर्षीय तारिक रहमान इस वक्त बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पार्टी को भरोसा है कि 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव में उन्हें भारी समर्थन मिलेगा. लंदन से उनकी वापसी ऐसे समय हो रही है जब बांग्लादेश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका है. पिछले साल छात्रों के उग्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा और उनकी पार्टी बैन हो गई, जिसके बाद से बीएनपी बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है. इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी समीकरण पलटकर रख दिए हैं.

1991 से लेकर अब तक, छोटी अंतरिम सरकारों को छोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश की सत्ता पर ज्यादातर खालिदा जिया और शेख हसीना का ही वर्चस्व रहा है. यही वजह है कि तारिक की वापसी को इस राजनीतिक चक्र में एक बड़े मोड़ के रूप में देखा जा रहा है. उनके आने से सत्ता का खेल एक नए मोड़ पर पहुंच सकता है.

अमेरिका की इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट की दिसंबर रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है, जिसमें कहा गया है कि बीएनपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने की ओर बढ़ रही है. इसके साथ ही इस्लामिक पार्टी ‘जमात-ए-इस्लामी’ भी चुनावी दौड़ में है, जो राजनीतिक मुकाबले को और दिलचस्प बना रहा है.

तारिक रहमान की वापसी सिर्फ राजनीति नहीं, उनका निजी संघर्ष भी इससे गहराई से जुड़ा है. उनकी मां खालिदा जिया कई महीनों से गंभीर बीमार हैं, और पार्टी सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से वह अब बांग्लादेश लौटने का निर्णय ले पाए. उनके लिए यह एक भावुक और निर्णायक क्षण माना जा रहा है.

बीएनपी नेताओं का कहना है कि तारिक रहमान के लिए ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी की जा रही है. एयरपोर्ट से लेकर मुख्य सभा स्थल तक का पूरा मार्ग समर्थकों से पाटने की योजना है, और पार्टी 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी का दावा कर रही है. यह नज़ारा बांग्लादेश की राजनीति में शायद पहले कभी नहीं देखा गया होगा.

बीएनपी के वरिष्ठ नेता रूहुल कबीर रिजवी ने कहा कि यह क्षण देश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा. उनकी मानें तो तारिक की वापसी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी शुरुआत है.

तारिक रहमान 2008 से लंदन में रह रहे थे और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर कई गंभीर मामलों में सजा सुनाई गई थी, जिनमें शेख हसीना की हत्या की साजिश का मामला भी शामिल था. लेकिन हसीना के हटने के बाद सभी आरोप रद्द कर दिए गए, जिससे उनकी वतन वापसी में खड़ी सभी कानूनी दीवारें गिर गईं. अब वह नए सियासी अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं.

तारिक रहमान, जो 17 सालों से लंदन में रह रहे थे, अब एक नए राजनीतिक तूफान के साथ बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखने वाले हैं. 

इस्लामाबाद में हुई खास सेरेमनी के दौरान तीन दावेदार—लकी सीमेंट, एयरब्लू और इन्वेस्टमेंट फर्म आरिफ हबीब—ने अपनी सीलबंद बोली एक पारदर्शी बॉक्स में जमा की। माहौल रोमांच से भरा था और जब दूसरे चरण में बिड्स खोली गईं, तो सबसे बड़ा धमाका करते हुए आरिफ हबीब ग्रुप सबसे ऊंचे बिडर के रूप में उभर कर सामने आया।

PIA की कमान अब आरिफ हबीब के हाथ
सरकार ने पहले ही PIA की रेफरेंस कीमत 100 अरब रुपये तय कर दी थी। नियमों के मुताबिक, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले दो दावेदारों को अंतिम मुकाबले का मौका दिया गया। लकी सीमेंट और आरिफ हबीब, दोनों ने एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दी और लगातार बोली बढ़ाते रहे। आखिरकार तब सबको हैरत में डालते हुए आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपये का ऑफर दे दिया—और उसी पल बाज़ी उनके नाम हो गई।

शहबाज सरकार की बड़ी रणनीति
रिपोर्टें बताती हैं कि सरकार PIA के 75% शेयर बेचने की तैयारी में थी, जबकि सफल खरीदार को बाकी 25% स्टेक हासिल करने के लिए 90 दिन का वक्त मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती 75% हिस्सेदारी की बिक्री से मिलने वाली रकम में से 92.5% राशि PIA में दोबारा निवेश की जाएगी, जबकि सिर्फ 7.5% सरकार तक पहुंचेगी। नए मालिक को अगले पांच वर्षों में 80 अरब रुपये का अतिरिक्त निवेश भी करना होगा।

लाइव टेलीविजन पर दिखा 'PIA का सौदा'
पारदर्शिता दिखाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने पूरे बिडिंग प्रोसेस को लाइव प्रसारित किया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। यह एयरलाइन को बेचने की दूसरी कोशिश थी—पहली बार पिछले साल कीमत न मिलने के कारण योजना रद्द करनी पड़ी थी। इस ऐतिहासिक नीलामी के बाद PM शहबाज शरीफ ने अधिकारियों और प्राइवेटाइजेशन कमीशन को उनकी भूमिका के लिए सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया।

कभी आसमान की शान थी PIA, अब दर्दनाक अंत
कभी दुनिया की टॉप एयरलाइंस में गिनी जाने वाली PIA की कहानी आज एक चेतावनी बन चुकी है। एक समय इसका दबदबा इतना था कि कई देशों ने PIA से प्रेरणा लेकर अपनी एयरलाइंस शुरू की थीं। लेकिन लगातार मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और खराब फैसलों ने इस दिग्गज कंपनी को घुटनों पर ला दिया। नतीजा यह कि पाकिस्तान के पास इसे बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।

सरकार का सीधा लक्ष्य है—भारतीय निर्यात को रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक पहुंचाना. इसी मिशन के तहत भारत ने कुछ ही समय में यूके, ओमान और अब न्यूजीलैंड के साथ एफटीए को मंजूरी दे दी है. ऐसे समझौतों से विदेशी सामान हमारे यहां सस्ता आएगा और भारत से बाहर जाने वाले प्रोडक्ट भी कम कीमत पर उपलब्ध होंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार का पलड़ा और मजबूत बनेगा.

भारत‑न्यूजीलैंड डील की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि माना जा रहा है कि अब भारत में कीवी का आयात जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है. एफटीए के बाद इसके दाम गिरने की पूरी संभावना है. फिलहाल भारत में एक कीवी 50 रुपये या उससे ज्यादा में मिलता है. लेकिन वास्तविक कीमत कितनी घटेगी, यह समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि भारत अब तक कीवी का आयात कैसे करता रहा है और इस पर लगने वाला टैक्स कितना बड़ा रोल निभाता है.

भारत को न्यूजीलैंड से कितना कीवी मिलता है?
न्यूजीलैंड दुनिया के बड़े कीवी उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत अभी सिर्फ 5% कीवी ही न्यूजीलैंड से खरीदता है. 2023 में भारत ने कुल 55,000 टन कीवी आयात किया, जिसमें सिर्फ 2,700 टन न्यूजीलैंड से आया. अब टैक्स हटने के बाद न्यूजीलैंड के कीवी अन्य देशों की तुलना में काफी सस्ते मिलेंगे, जिससे भारत बड़े पैमाने पर वहां से आयात बढ़ा सकता है.

न्यूजीलैंड की कीवी पर कितना टैक्स लगता था?
न्यूजीलैंड से भारत कई चीजें खरीदता है—फल, ऊन, लकड़ी, ड्राई फ्रूट और कृषि उत्पाद. लेकिन एफटीए के बाद इन पर लगने वाला ज्यादातर टैक्स खत्म हो जाएगा. अभी न्यूजीलैंड के कीवी पर 33% इम्पोर्ट टैक्स वसूला जाता है, और यही टैक्स अब सीधे 0% कर दिया जाएगा. यानी कीमत घटने की मजबूती पूरी तरह तय है.

कितना सस्ता हो जाएगा न्यूजीलैंड का कीवी?
एफटीए में शुरुआती 6,250 टन कीवी को पूरी तरह ड्यूटी‑फ्री रखा गया है. आने वाले सालों में यह कोटा बढ़कर 15,000 टन तक पहुंच जाएगा. कोटा से अधिक आने वाले कीवी पर भी पहले से काफी कम टैक्स लगेगा. इस वजह से थोक कीमतों में गिरावट आएगी और उसका असर सीधा रिटेल प्राइस पर दिखेगा.

सटीक भाव बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि लागत कई चीजों पर निर्भर करती है—न्यूजीलैंड से आयात की मात्रा कितनी होगी, लॉजिस्टिक और फ्रेट चार्ज क्या होंगे, स्थानीय मंडियों की डिमांड-सप्लाई कैसी होगी. लेकिन अर्थशास्त्रियों का अनुमान साफ है—टैक्स हटने के बाद कीवी की कीमतों में 20% से 30% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है. यानी आने वाले दिनों में कीवी ज़्यादा ताज़ा, ज़्यादा सस्ता और ज़्यादा उपलब्ध!

1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला यह टैरिफ ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, कपड़े, प्लास्टिक और स्टील जैसे प्रमुख उत्पादों पर सीधा असर डालेगा. खास बात यह है कि जिन देशों का मैक्सिको के साथ कोई व्यापार समझौता नहीं है, उन्हें इस फैसले का पूरा भार झेलना होगा. इस टैरिफ से भारत, चीन, साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे बड़े एशियाई निर्यातक प्रभावित होंगे. मैक्सिको का दावा है कि इससे वह 2026 में लगभग 3.76 बिलियन डॉलर यानी करीब 33,900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई करना चाहता है.

आखिर क्यों लिया गया इतना बड़ा कदम?
यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम घरेलू उद्योग को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि असल वजह अमेरिका को खुश करना भी हो सकती है, क्योंकि जल्द ही USMCA व्यापार समझौते की समीक्षा होने वाली है. गौरतलब है कि मैक्सिको का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है, और राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है.

इस साल की शुरुआत में मैक्सिको ने चीनी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर सभी को चौंका दिया था. ट्रंप लगातार मैक्सिको की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और बीते महीनों में उन्होंने कई धमकियाँ भी दी हैं—मैक्सिकन स्टील व एल्यूमीनियम पर 50% तक शुल्क, और फेंटानिल को रोकने में असफल रहने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी भी शामिल है. इसी सप्ताह ट्रंप ने पानी से जुड़े 1944 के समझौते का हवाला देते हुए मैक्सिको पर 5% नए टैरिफ की धमकी दे डाली.

भारत पर कितना बड़ा असर?
मैक्सिको का 50% टैरिफ भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर तब जब दोनों देशों का व्यापार 2024 में रिकॉर्ड 11.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. भारत वर्तमान में मैक्सिको के लिए नौवां सबसे बड़ा निर्यातक है और ट्रेड सरप्लस भी भारत के पक्ष में है. 2024 में भारत ने लगभग 8.9 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, जबकि आयात मात्र 2.8 अरब डॉलर रहा.

भारतीय कारों, ऑटो पार्ट्स और यात्री वाहनों की मैक्सिको में भारी मांग रही है, लेकिन नए टैरिफ लागू होने के बाद अगले साल इन वस्तुओं के व्यापार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है. विशेषज्ञ इसे भारत के लिए आने वाले समय में एक बड़ी आर्थिक चुनौती के रूप में देख रहे हैं.

ये पहल किसी रातोंरात लिया गया फैसला नहीं थी, बल्कि तीन महीने की एक खास वीकेंड वर्कशॉप इसकी बुनियाद बनी. इस वर्कशॉप में छात्रों, शोधकर्ताओं और भाषा प्रेमियों ने जो उत्साह दिखाया, उसने प्रशासन को चौंका दिया. लगातार बढ़ती रुचि ने विश्वविद्यालय को यह महसूस कराया कि संस्कृत को नियमित पाठ्यक्रम बनाना समय की मांग है. आखिरकार, इसी सोच ने इसे औपचारिक कोर्स का रूप दे दिया.

पाकिस्तान में संस्कृत की विरासत कितनी विशाल है, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं. एलयूएमएस के गुरमानी सेंटर के निदेशक डॉ. अली उस्मान कास्मी बताते हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संस्कृत की अनमोल पांडुलिपियों का खजाना सुरक्षित है. यह धरोहर देश की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है, लेकिन सालों तक इसे नजरअंदाज ही किया गया. अब इसे फिर से प्रकाश में लाने का मौका मिला है.

डॉ. कास्मी के अनुसार 1930 के दशक में विद्वान जे.सी.आर. वूलनर ने संस्कृत की कई दुर्लभ ताड़पत्र पांडुलिपियों को सूचीबद्ध किया था. हैरानी की बात है कि 1947 के बाद पाकिस्तानी विद्वानों ने इन पर गंभीर शोध लगभग बंद कर दिया. कई दशक बीत गए और इन पांडुलिपियों पर अध्ययन का काम ज्यादातर विदेशी विशेषज्ञ ही करते रहे. ऐसे में स्थानीय छात्रों को संस्कृत सिखाना शोध में एक नई क्रांति ला सकता है.

इस पूरे अभियान से एक बड़ा नाम जुड़ा है—एसोसिएट प्रोफेसर शाहिद रशीद. जब लोग उनसे पूछते हैं कि वे संस्कृत क्यों सीख रहे हैं, तो उनका जवाब बेहद सरल और दमदार है: "हम क्यों न सीखें?" उनके मुताबिक संस्कृत वह धागा है, जिसने इस पूरे क्षेत्र को सदियों तक एक साथ जोड़े रखा. यह भाषा किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की साझा धरोहर है.

शाहिद रशीद यह भी याद दिलाते हैं कि महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि का गांव इसी क्षेत्र में आता है. सिंधु घाटी सभ्यता के समय यह इलाका ज्ञान-विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था. उनकी नजर में संस्कृत उस विशाल पर्वत की तरह है, जो समय की हर आंधी के बाद भी अडिग खड़ा रहा और आज भी हमारी सांस्कृतिक पहचान का आधार है.

वे जोर देकर कहते हैं कि संस्कृत को किसी एक समुदाय से जोड़कर देखना इसके गौरव को छोटा करना है. यह भाषा सभी की है, सभी के इतिहास और संस्कृति को जोड़ती है. इसी सोच के साथ एलयूएमएस ने इस कोर्स की शुरुआत की है—ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों से दोबारा परिचित हो सके.

भविष्य की बात करें तो योजनाएं और भी बड़ी हैं. विश्वविद्यालय अब महाभारत और भगवद गीता पर अलग-अलग स्पेशल कोर्स शुरू करने की तैयारी कर रहा है. डॉ. कास्मी का विश्वास है कि अगले 10 से 15 वर्षों में पाकिस्तान में ऐसे विद्वान तैयार होंगे, जो इन ग्रंथों के सबसे बड़े विशेषज्ञों में गिने जाएंगे. यह कदम शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक संवाद के नए द्वार भी खोलेगा.

टैरिफ से हुए नुकसान का आकलन
अमेरिका हमेशा से भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा है, लेकिन 50% अमेरिकी टैरिफ के कारण इसमें उल्लेखनीय कमी आई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत से अमेरिका का निर्यात मई में 8.83 अरब डॉलर से गिरकर अक्टूबर में 6.31 अरब डॉलर हो गया, जो केवल पांच महीनों में 28.5% की गिरावट दर्शाता है। भारत का निर्यात इसी वर्ष 2 अप्रैल को ट्रंप के 10% टैरिफ के लागू होने के बाद घटने लगा, और 7 अगस्त को प्रतिकारी टैरिफ 25% और 27 अगस्त को इसे 50% करने से गिरावट तेज हो गई।

GTRI के अध्ययन से पता चलता है कि अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50% टैरिफ का प्रभाव विश्व स्तर पर सबसे अधिक है, जबकि चीन के लिए 30% और जापान के लिए 15% टैरिफ है। अमेरिकी टैरिफ का नकारात्मक असर उन क्षेत्रों पर भी पड़ा है, जो टैरिफ-मुक्त हैं, जैसे स्मार्टफोन, दवा और पेट्रोलियम उत्पाद, जिनमें 25.8% की कमी आई है और ये मई के 3.42 अरब डॉलर से घटकर अक्टूबर में 2.54 अरब डॉलर रह गए।

इतनी कठिनाई के बावजूद जीडीपी वृद्धि में मजबूती
भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज गति को विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने मान्यता दी है। भारत ने इसे सिद्ध भी किया है। 50% टैरिफ के नकारात्मक प्रभावों के बावजूद, देश की जीडीपी वृद्धि दूसरी तिमाही में 8.2% रही, जो लगातार दूसरी तिमाही में उम्मीद से अधिक है। जून तिमाही में यह 7.8% थी।

अब सवाल ये है कि जब निर्यात में गिरावट के कारण कई क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ, तो फिर अर्थव्यवस्था की गति पर इसका असर क्यों नहीं दिखा। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति अपनाई, जो सफल रही। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि जहां भारत का अमेरिका को निर्यात सितंबर में 11.9% घट गया था, वहीं उस महीने देश का कुल निर्यात 6.75% बढ़ा। अमेरिकी टैरिफ के बाद समायोजन कर रहे भारत के निर्यात को अन्य आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। जहां अमेरिका को भारत का जेम्स और ज्वेलरी निर्यात 76% कम हुआ, वहीं कुल निर्यात में केवल 1.5% की कमी आई।

भारत के लिए कौन सी रणनीति मददगार साबित हुई
वास्तव में, जेम्स और ज्वेलरी क्षेत्र के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि अमेरिका को निर्यात में गिरावट आई, लेकिन यूएई, हांगकांग और बेल्जियम जैसे देशों में वृद्धि ने समर्थन प्रदान किया, जिससे टैरिफ का प्रभाव कम हुआ और कुल निर्यात में मामूली कमी आई। भारत के विभिन्न उद्योगों ने विविधीकरण की रणनीति अपनाई और नए बाजारों की ओर रुख किया। ऑटो पार्ट्स के लिए जर्मनी और थाईलैंड जैसी जगहों से मजबूत मांग प्राप्त हुई।

मोदी सरकार ने अमेरिकी टैरिफ के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कई त्वरित कदम उठाए, जिससे व्यापार के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण सहारा मिला। इससे घरेलू मांग में वृद्धि हुई और निवेश में भी तेजी आई। जीएसटी सुधारों का भी घरेलू मांग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डिक स्कूफ ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

जयशंकर ने नीदरलैंड के आतंकवाद के खिलाफ रुख की सराहना की। स्कूफ ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच और अधिक हिंसा नहीं होनी चाहिए, जो सभी के लिए बेहतर है।

नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलती दुनिया में दोनों देशों के लिए एक-दूसरे पर भरोसा करना जरूरी है। उन्होंने व्यापार, नई तकनीक, कृषि और सुरक्षा में दीर्घकालिक सहयोग की बात कही।

जयशंकर अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में नीदरलैंड पहुंचे। इसके बाद वह डेनमार्क और जर्मनी भी जाएंगे। दोनों देशों ने भारत-नीदरलैंड संबंधों में बढ़ती रणनीतिक समानता पर संतोष जताया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति दी।

हांगकांग में वायरस का प्रकोप काफी ज्यादा है। शहर के स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र के प्रमुख अल्बर्ट औ ने बताया कि कोविड-19 के पॉजिटिव मामले एक साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। 3 मई तक के सप्ताह में 31 गंभीर मामले दर्ज किए गए, जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा हैं।

आंकड़ों से पता चलता है कि मौतों सहित गंभीर मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। 3 मई को खत्म हुए सप्ताह में 31 नए मामले सामने आए। हालांकि, संक्रमण का यह आंकड़ा पिछले दो साल में देखे गए संक्रमण के शिखर से मेल नहीं खाता है, लेकिन वायरस अभी भी सक्रिय है।

सिंगापुर में भी स्थिति गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 3 मई तक के सप्ताह में मामलों की अनुमानित संख्या पिछले सात दिनों की तुलना में 28% से बढ़कर 14,200 हो गई।

एक अन्य घटना में, हिंदू प्रधानाध्यापक कांतिलाल आचार्य को बंधक बनाकर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उनकी पत्नी शांतना राय ने बताया कि गुरुवार को चार लोग दो मोटरसाइकिलों पर आए और भबेश का उनके घर से अपहरण कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने हमलावरों को भबेश को नरबारी गांव ले जाते हुए देखा, जहाँ उन्हें बेरहमी से पीटा गया।

उसी दिन, हमलावरों ने भबेश को एक वैन में उनके घर पर छोड़ दिया, उस समय वह बेहोश थे। उन्हें तुरंत बिराल उपजिला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्हें दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इसके अलावा, चटगांव के भटियारी हाजी तोबारक अली चौधरी हाई स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक कांतिलाल आचार्य को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों के सदस्यों ने भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर पीटा और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। प्रधानाध्यापक की बेटी भावना आचार्य ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि उनके पिता को बिना किसी सबूत के पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।

मार्को रुबियो ने यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं के साथ पेरिस में मुलाकात के बाद यह बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका इस प्रयास को कुछ हफ्तों या महीनों तक ही जारी रख सकता है।

रूसी-यूक्रेनी संघर्ष के बीच, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो वह पीछे हट जाएगा। विदेश मंत्री रुबियो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रूस-यूक्रेन शांति समझौते पर बातचीत करने के प्रयासों से जल्द ही हट सकते हैं, जब तक कि यह स्पष्ट न हो कि समझौता संभव है।

रुबियो ने कहा कि ट्रंप अभी भी इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यदि जल्दी ही कोई प्रगति नहीं हुई तो वे अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान, पाकिस्तानी सेना ने अनुमानित 30 लाख बंगालियों को मार डाला और दस लाख से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ खूनी युद्ध के बाद 1971 में स्वतंत्रता पाई थी।

बांग्लादेश ने राहत शिविरों में रह रहे तीन लाख से अधिक फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस भेजने और 1970 के भोला चक्रवात के पीड़ितों को भेजी गई विदेशी सहायता राशि के हस्तांतरण सहित अन्य मुद्दे भी उठाए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मांगे गए अपने वित्तीय दावे के हिस्से के रूप में 4.32 बिलियन डॉलर के लंबित वित्तीय दावों को भी उठाया। इसमें अविभाजित पाकिस्तान की 1971 से पहले की संपत्तियों में से उसका हिस्सा शामिल है, जिसमें सहायता राशि, भविष्य निधि और बचत साधन शामिल हैं।

बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान ने 1970 के भोला चक्रवात के बाद बांग्लादेश को विदेशी सहायता में 200 मिलियन डॉलर का अपना हिस्सा आवंटित नहीं किया।

बांग्लादेश और पाकिस्तान ने गुरुवार को कई सालों बाद द्विपक्षीय बैठक की। बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन और पाकिस्तान के समकक्ष आमना बलूच ने एफओसी में अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। जशीम उद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार 27-28 अप्रैल को बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी उड़ानें जल्द ही शुरू की जाएंगी। अम्मा बलूच ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस और विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी अलग-अलग मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

चीन ने टैरिफ से बचने के लिए निर्यात में तेजी दिखाई है, जबकि शी चिनफिंग ने टैरिफ युद्ध को नुकसानदायक बताया है। ट्रंप ने ऑटो निर्माताओं को मेक्सिको और अन्य स्थानों से उत्पादन स्थानांतरित करने के लिए समय देने की बात कही है।

स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को टैरिफ से राहत नहीं मिलेगी। ट्रंप ने कहा है कि व्यापार के मामले में कोई भी देश शुल्क से नहीं बच पाएगा। चीन से आने वाले ये उत्पाद अब भी 20% शुल्क के अधीन हैं।

शी चिनफिंग ने कहा है कि टैरिफ युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। उन्होंने अमेरिका और चीन दोनों को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा करने की बात कही। चीन ने अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए निर्यात बढ़ाया है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, अदालत ने जमीन आवंटन मामले में शेख रेहाना के बच्चों रादवान मुजीब सिद्दीक बॉबी अजमीना सिद्दीक और ब्रिटेन की सांसद ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। ढाका मेट्रोपालिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश जाकिर हुसैन ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) द्वारा पेश किए गए तीन अलग-अलग आरोपपत्रों पर विचार के बाद यह आदेश दिया।

उन पर राजनीतिक ताकत का गलत इस्तेमाल करके गैरकानूनी ढंग से जमीन हथियाने का आरोप है। न्यायाधीश ने गिरफ्तारी आदेशों पर रिपोर्ट की समीक्षा के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है। बंगाली अखबार प्रोथोम अलो ने अदालत के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि एसीसी ने हाल ही में प्लाट आवंटन में भ्रष्टाचार के तीन अलग-अलग मामलों में 53 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किए हैं।

अखबार के अनुसार, हसीना समेत सभी 53 आरोपी फरार थे, इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसी अदालत ने 10 अप्रैल को राजुक प्लाट आवंटन से जुड़े एक अलग भ्रष्टाचार मामले में हसीना, उनकी बेटी साइमा वाजेद और 17 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

साइमा नवंबर 2023 से नई दिल्ली स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर काम कर रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पर पूर्वाचल न्यू टाउन परियोजना के तहत जमीन आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों पर कुल छह मामले दर्ज हैं।

हालांकि, दूसरी ओर, अमेरिका ने चीन के टैरिफ में वृद्धि की है और अब तक चीन पर 125% टैरिफ लगाया जा चुका है।

ट्रंप के इस फैसले का उनके अपने देश में भी विरोध हो रहा है। एलन मस्क और बिल एकमैन जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने भी टैरिफ को टालने की अपील की थी।

चीन ने अमेरिका पर टैरिफ को लेकर एकतरफा कार्रवाई करने और आर्थिक दादागिरी का आरोप लगाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान पहुंचा रही है।

• गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश करना अब मुश्किल हो गया है।
• ट्रंप प्रशासन ने आव्रजन विरोधी नीतियों को कड़ाई से लागू किया है।
• पिछले चार सालों में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले भारतीयों की गिरफ्तारी में भारी कमी आई है।

फ्लेडग्लिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी पहचान हो गई।

तकनीक का कमाल

अब प्रदर्शनकारियों को छिपना मुश्किल होगा, क्योंकि चेहरे के छोटे से हिस्से से भी उनकी पहचान की जा सकती है।

फेस रिकग्निशन टूल

इंटरनेट मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक ऐसा फेस रिकग्निशन टूल विकसित किया गया है जो चेहरा ढका होने पर भी पहचान कर सकता है।

प्रदर्शनकारियों की पहचान

इस टूल से अमेरिका के शहरों और कॉलेजों में फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले युवक-युवतियों की पहचान की गई है।

ट्रंप प्रशासन को सूची

एक दक्षिणपंथी यहूदी समूह ने पहचाने गए लोगों की सूची ट्रंप प्रशासन को सौंपने की घोषणा की है।

विदेशी छात्रों पर कार्रवाई

यह भी मांग की जाएगी कि विदेशी छात्रों को देश से बाहर निकाला जाए, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने जेहादियों का समर्थन करने वाले प्रदर्शनों में शामिल छात्रों को देश से बाहर निकालने की घोषणा की है।

अमेरिका ने 'कैच एंड रिवोक' नामक एक AI-संचालित ऐप लॉन्च किया है, जो हमास समर्थकों की पहचान कर उनके वीजा रद्द कर देगा। नए वीजा आवेदकों की भी जांच की जा रही है, और दोषी पाए जाने पर उन्हें अमेरिका में पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा।

ओपन डोर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में अमेरिका में पढ़ रहे 11 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से 331,000 भारतीय छात्र थे। यह आदेश अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीजा रद्द करने की घोषणा के बाद आया है। रुबियो ने कहा कि यह संख्या 300 से अधिक हो सकती है।

मुख्य बातें:

• 29 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में आंशिक सूर्य ग्रहण हुआ।
• लाखों लोगों ने आसमान में इस अद्भुत घटना को देखा।
• अगला पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त, 2026 को होगा।
• सूर्य ग्रहण में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बनी रहती है।

वॉशिंगटन: 29 मार्च को दुनिया के एक बड़े हिस्से ने आंशिक सूर्य ग्रहण देखा। यह सूर्य ग्रहण लगभग 3 घंटे और 56 मिनट तक चला। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों को अब ऐसे नज़ारे के लिए लगभग छह महीने इंतजार करना होगा। शनिवार का सूर्य ग्रहण इस साल का पहला ग्रहण था। इसके बाद, अगला सूर्य ग्रहण इसी साल 21 सितंबर को होगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढकता है, इसलिए सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देता रहता है। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए विशेष चश्मों की आवश्यकता होती है। सीधी आँखों से सूर्य को देखने से नुकसान हो सकता है।

उत्तरी गोलार्ध के स्काईवॉचर्स ने शनिवार को आंशिक सूर्य ग्रहण देखा। यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया। आंशिक ग्रहण के दौरान, सूर्य का एक हिस्सा चंद्रमा द्वारा ढका हुआ दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका में यह ग्रहण सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।

इस साल दो सूर्य ग्रहण होने वाले हैं। शनिवार का सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:20 बजे शुरू हुआ, दोपहर 4:17 बजे चरम पर पहुंचा, और शाम 6:14 बजे समाप्त हुआ। यह आंशिक सूर्य ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई दिया, लेकिन भारत में नहीं। 2025 में, दो चंद्र ग्रहण और दो सूर्य ग्रहण होंगे। पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को हुआ था। अब, 7 सितंबर को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो पूरे भारत में दिखाई देगा। इसके बाद, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण सितंबर में होगा। यह 2025 का अंतिम ग्रहण होगा, जो कि एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण 21 और 22 सितंबर को न्यूजीलैंड, पूर्वी मेलानेशिया, दक्षिणी पोलिनेशिया और पश्चिमी अंटार्कटिका में देखा जा सकता है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इससे सूर्य का कुछ या पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है और छाया बनती है। आंशिक ग्रहण में, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह से एक सीध में नहीं होते हैं, इसलिए सूर्य का केवल एक हिस्सा ढका हुआ दिखाई देता है।

• हमास ने गाजा में युद्धविराम प्रस्ताव को दी मंजूरी
• इजरायल ने इसके जवाब में नया प्रस्ताव भेजा
• राफा में इजरायल ने नए हमले शुरू किए

भूकंप के कारण लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि म्यांमार के मांडले शहर में एक बहुमंजिला इमारत कुछ ही सेकंड में धराशायी हो गई। इमारत ढहने के बाद उसका मलबा धुएं के गुबार में बदल गया।

भूकंप का केंद्र म्यांमार का Sagaing क्षेत्र था। भूकंप के झटकों के चलते मांडलेय में इरावडी नदी पर बना एवा ब्रिज भी ढह गया।

ज़ेलेंस्की का दावा

कीव में, ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन यूरोपीय संघ को अंदर से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका से अपील की कि जब तक पुतिन हैं, वे रूसी चालबाजियों के सामने मजबूत बने रहें।

पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें

रूसी नेता के स्वास्थ्य को लेकर कई अफवाहें सामने आ रही हैं। ब्रिटिश न्यूज आउटलेट द सन की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन को अक्सर सूजे हुए चेहरे और कांपते हुए देखा गया है।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पुतिन पर वार्ता की मेज से हटने के बाद युद्धविराम की पुनर्व्याख्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रूस शांति चाहता है, लेकिन यूक्रेनी क्षेत्र पर लगातार हमले कर रहा है।

गुरुवार को यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन के मुद्दे पर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें स्थायी युद्धविराम समझौते पर चर्चा होगी।

नाटो प्रमुख मार्क रूट ने रूस को पोलैंड या गठबंधन के किसी सदस्य पर हमला करने को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यूरोप को सुरक्षित रखने के लिए नाटो के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

• गाजा में युद्ध में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत
• इजरायली हमले में हमास के एक बड़े नेता की मृत्यु
• गाजा के 15,613 बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि एक व्यक्ति के पास हैंड ग्रेनेड था और बहस के दौरान उसने विस्फोट कर दिया। मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हाल के दिनों में पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा में हुए इस विस्फोट ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के तीन सदस्यों को भी मार गिराया गया है। खान यूनिस क्षेत्र में हमास के जनरल सिक्योरिटी अपैरेटस के प्रमुख राशिद जहजौह और अयमान अत्सिला भी मारे गए। आईडीएफ के अनुसार, जहजौह ने गाजा में हमास के शासन को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

इस बीच, इजरायल की शीर्ष अदालत ने आंतरिक सुरक्षा प्रमुख रोनेन बार की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि जब तक उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक बर्खास्तगी पर रोक रहेगी। यह फैसला कैबिनेट द्वारा नेतन्याहू के रोनेन को बर्खास्त करने के फैसले पर मुहर लगाने के कुछ घंटे पहले आया है।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कैबिनेट के पास रोनेन बार को बर्खास्त करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। नेतन्याहू के कार्यालय ने पहले कहा था कि रोनेन की बर्खास्तगी 10 अप्रैल से प्रभावी होगी, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने 'शिन बेट' प्रमुख रोनेन से विश्वास खो दिया है।

गाजा में रात भर हुए इजरायली हमलों में 91 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि हमास ने इजरायल पर रॉकेट दागे।

स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल की सुरक्षित लैंडिंग के बाद गुजरात स्थित सुनीता विलियम्स की पैतृक गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सुनीता की सफल लैंडिंग के बाद उनकी चचेरी बहन फाल्गुनी पंड्या ने मंदिर जाकर पूजा की। उन्होंने कहा कि यह एक 'अविस्मरणीय क्षण' था।

फाल्गुनी पंड्या ने कहा,"मैं भगवान की बहुत आभारी हूं और सुनीता के घर वापस आने पर बहुत खुश हूं। यह एक लंबा इंतजार था। कोई घबराहट नहीं थी। मैंने प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की कि सब कुछ ठीक होने के बाद मैं मंदिर में आऊंगी और मैं यहां हूं।"

इजरायली सेना ने बताया कि हमलों में हमास के प्रधानमंत्री की हैसियत रखने वाले एस्साम दीब अब्दुल्ला अल-दलिस भी मारे गए हैं, जो गाजा पट्टी में हमास का शासन संभालते थे। इन हमलों से युद्धविराम खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल बंधकों को छुड़ाने के लिए और ताकत का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा पर हवाई हमले अभी तो शुरुआत हैं, और युद्धविराम के लिए बातचीत युद्ध के दौरान ही होगी। नेतन्याहू ने साफ किया कि इजरायल अपने लक्ष्यों को हासिल करने तक आगे बढ़ता रहेगा, जिसमें हमास का सफाया और बंधकों की रिहाई शामिल है।

नेतन्याहू ने कहा कि पहले भी सैन्य दबाव के चलते बंधक रिहा हुए हैं। हमास ने इजरायल पर युद्धविराम तोड़ने का आरोप लगाया है, जबकि मिस्र ने संयम बरतने की अपील की है। मंगलवार तड़के हुए हवाई हमलों में पूरे गाजा को निशाना बनाया गया, और इजरायली टैंकों ने सीमा पर गोलों की बौछार की।

इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने कई ठिकानों पर हमले किए हैं और जरूरत पड़ने तक जारी रहेंगे। सेना ने पूर्वी गाजा खाली करने के निर्देश दिए हैं, जिससे जमीनी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। गाजा के अस्पतालों में शवों का ढेर लग गया है, और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 404 लोग मारे गए हैं और 560 से ज्यादा घायल हैं। इजरायल ने दो सप्ताह से गाजा में सहायता आपूर्ति रोक रखी है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं।

गाजा सिटी की रहने वाली 65 वर्षीय रबीहा जमाल ने बताया कि यह भयावह रात थी, जब धमाकों से इमारतें हिल गईं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने इजरायली बमबारी पर चिंता जताई है।

गौरतलब है कि 7 अक्टूबर, 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसमें 1,200 लोग मारे गए थे और 251 को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसमें 48 हजार से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए थे। जनवरी में इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम हुआ था, लेकिन हमास के कब्जे में अभी भी 59 बंधक हैं।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजेस ने बताया कि इजरायल ने हमले से पहले अमेरिका से बात की थी। रूस ने भी गाजा में लोगों के हताहत होने पर चिंता जताई है।

हालांकि, अमेरिका पहले रूस को 30 दिनों के लिए यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत से पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वे तीन साल के युद्ध के दौरान जब्त की गई भूमि और बिजली संयंत्रों पर चर्चा करेंगे।

क्रेमलिन के अनुसार, पुतिन ने यूक्रेन और रूस द्वारा 30 दिनों के लिए ऊर्जा अवसंरचना पर हमले रोकने के ट्रम्प के विचार का समर्थन किया है। रूस ने फरवरी 2022 में आक्रमण के बाद से यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड को कई बार नुकसान पहुंचाया है, जिससे यूक्रेन की बिजली आपूर्ति को भारी नुकसान हुआ है। जवाब में, यूक्रेन ने भी रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले किए हैं।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप और पुतिन ने यूक्रेन में शांति और युद्धविराम की आवश्यकता पर चर्चा की। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि इस संघर्ष को स्थायी शांति के साथ समाप्त किया जाना चाहिए और अमेरिका-रूस के बीच बेहतर संबंधों की उम्मीद है।

व्हाइट हाउस ने ट्रंप के पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि यूक्रेन और रूस दोनों ने इस युद्ध में जो खून और पैसा खर्च किया है, उसे अपने लोगों की जरूरतों पर खर्च करना बेहतर होगा। दोनों नेताओं ने रणनीतिक हथियारों के प्रसार और इजरायल-ईरान तनाव को कम करने पर भी बात की।

दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि अमेरिका और रूस के बीच बेहतर संबंधों से भविष्य में बड़ा लाभ होगा, जिसमें शांति स्थापना, आर्थिक समझौते और भू-राजनीतिक स्थिरता शामिल हैं।

• Ranjani Srinivasan shares her ordeal after leaving the U.S. due to visa cancellation.
• She recounts the moment when ICE officials arrived at her door, and her roommate stepped in to handle the situation.
• Ranjani believes that opening the door would have led to her detention.

जैद हामिद ने यह भी कहा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने का फैसला वर्तमान बांग्लादेशियों ने नहीं किया था, बल्कि यह उनकी पुरानी पीढ़ी का फैसला था। उन्होंने कहा कि यदि बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान में शामिल होता है, तो वह बांग्लादेशियों को गले लगाने के लिए तैयार हैं।

जैद हामिद का यह बयान मोहम्मद यूनुस सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों में बढ़ रही गर्मजोशी के बीच आया है।

जैद हामिद ने बांग्लादेश से पाकिस्तान में वापस आने और फिर से एकजुट होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन्हें खुले हाथों से स्वीकार करेगा और उनके दिलों में कोई नफरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे 1971 से पहले की तरह फिर से साथ मिलकर यात्रा शुरू कर सकते हैं।

पीएम मोदी ने बताया कि कैसे ट्रंप ने ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम के दौरान उनका भाषण सुना और उनके साथ स्टेडियम का चक्कर लगाने के लिए तुरंत तैयार हो गए। मोदी ने कहा कि ट्रंप का यह व्यवहार उनके दिल को छू गया।

रूस-यूक्रेन संघर्ष पर पीएम मोदी

पीएम मोदी ने रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान बातचीत से ही निकल सकता है। भारत इस मामले में शांति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और वह दोनों देशों से युद्ध को समाप्त करने का आग्रह कर सकते हैं।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वह 'भारत फर्स्ट' की विचारधारा का पालन करते हैं, जबकि ट्रंप 'अमेरिका फर्स्ट' की विचारधारा का पालन करते हैं।

विद्रोही गुट बीएलए के हमलों के बीच, यह सामने आया है कि बड़ी संख्या में पाक फौजी सेना की नौकरी छोड़ रहे हैं। काबुल फ्रंटलाइन के अनुसार, एक हफ्ते में करीब 2,500 सैनिकों ने सेना छोड़ दी है।

पाकिस्तान में बढ़ती असुरक्षा, जवानों की मौतें और बिगड़ती आर्थिक स्थिति सैनिकों के नौकरी छोड़ने की वजहें हैं। पाक सेना छोड़ने वाले ज्यादातर सैनिक सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई में काम करने चले गए हैं। वे विदेश जाकर आर्थिक सुरक्षा को चुन रहे हैं।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के भीतर हालात खराब हैं, जिससे सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। सैनिकों का पलायन सेना की ताकत पर सवाल उठाता है, खासकर ऐसे समय में जब सुरक्षा चुनौतियां हैं। इससे भविष्य में पाक सेना की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है।

बलूचिस्तान में हाल ही में ट्रेन को हाईजैक कर सैनिकों को निशाना बनाया गया, और नोशकी में सैन्य काफिले पर हमला हुआ। इन हमलों में कई सैनिक मारे गए।

हालांकि, पाकिस्तानी मीडिया या पाक फौज ने सैनिकों के नौकरी छोड़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

न्यायाधीश जेम्स बोसबर्ग ने कहा कि यह अधिनियम राष्ट्रपति की घोषणा के लिए आधार नहीं है, क्योंकि 'आक्रमण' शब्द का तात्पर्य किसी राष्ट्र द्वारा किए गए शत्रुतापूर्ण कृत्यों से है।

ट्रंप ने इस अधिनियम को वेनेजुएला के गिरोह ट्रेन डे अरागुआ के सदस्यों के निर्वासन में तेजी लाने के लिए लागू किया था।

हालांकि, एक संघीय न्यायाधीश ने युद्धकालीन कानून के तहत होने वाले निर्वासन को अस्थायी रूप से रोक दिया। वेनेजुएला सरकार ने भी इस अधिनियम की निंदा की है।

अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के वकील ने कहा कि यह खतरनाक है कि प्रशासन युद्धकालीन अधिकार का उपयोग आव्रजन उद्देश्यों के लिए कर रहा है।

इस बीच, अमेरिकी-अरब भेदभाव विरोधी समिति ने फलस्तीनी अधिकारों के लिए विरोध करने वाले छात्रों को निर्वासित करने के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

पाकिस्तान के क्वेटा में शनिवार को एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें आतंकवाद निरोधी बल (ATF) के एक जवान की मौत हो गई। यह हमला आईईडी (Improvised Explosive Device) ब्लास्ट के माध्यम से किया गया।

हमले का विवरण

क्वेटा के करणी इलाके में बरोरी रोड पर एटीएफ के वाहन को निशाना बनाया गया। इस विस्फोट में एक जवान शहीद हो गया, जबकि छह अन्य घायल हो गए। घायल जवानों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और जांच शुरू कर दी है।

जाफर एक्सप्रेस पर हमला

इस बीच, जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले के बाद क्वेटा डिवीजन में ट्रेन संचालन स्थगित कर दिया गया है। 11 मार्च को बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 200 सुरक्षाकर्मी और 500 से अधिक यात्री थे।

BLA का दावा और सेना की कार्रवाई

बलूच विद्रोहियों ने 214 बंधकों की हत्या करने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में 33 विद्रोहियों को मार गिराया है।

हाउती द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, यमन की राजधानी सना पर हुए अमेरिकी हमलों में कम से कम 19 लोग मारे गए और नौ घायल हो गए। हाउती के राजनीतिक ब्यूरो ने इन हमलों को युद्ध अपराध बताया है।

अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि हाउती विद्रोहियों के हमले नहीं रुके तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी विद्रोहियों का समर्थन बंद करने की चेतावनी दी है।

हाउती के प्रवक्ता ने बताया कि इन हमलों में नौ नागरिकों की जान गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने सना पर हवाई हमले करने का आदेश दिया है और यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक हाउती विद्रोही समुद्री गलियारे को निशाना बनाना बंद नहीं कर देते।

नवंबर 2023 से हाउती विद्रोही शिपिंग को निशाना बनाकर 100 से अधिक हमले कर चुके हैं, जिससे वैश्विक वाणिज्य बाधित हुआ है।

हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि पायलट सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकलने में सफल रहा। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी थिएटर कमांड का जेट विमान हैनान के दक्षिणी द्वीप पर जियालाई शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, पायलट सुरक्षित था और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) घटना की जांच कर रही है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने 41 देशों की तीन लिस्ट बनाई हैं। पहली लिस्ट में अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया जैसे 10 देश हैं, जिनके नागरिकों को अमेरिका में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

दूसरी लिस्ट में इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिणी सूडान जैसे पूर्वी अफ्रीकी देश शामिल हैं। इन देशों के नागरिकों पर आंशिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिससे टूरिस्ट, स्टूडेंट वीजा और कुछ इमीग्रेंट वीजा प्रभावित होंगे।

तीसरी लिस्ट में पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार समेत 26 देश हैं। इन देशों के लिए अमेरिकी वीजा जारी करने पर आंशिक रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है, अगर वहां की सरकारें 60 दिनों में कमियों को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करती हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी 7 मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था। अब दूसरे कार्यकाल में इमीग्रेशन पर सख्ती बरतते हुए उन्होंने कैबिनेट सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की लिस्ट देने का निर्देश दिया है, जिनसे यात्रा आंशिक या पूरी तरह से निलंबित की जानी चाहिए।

यह आरोप अर्गामन के उस इंटरव्यू के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नेतन्याहू ने गैरकानूनी काम किया तो वे सब कुछ बता देंगे। नेतन्याहू का कहना है कि अर्गामन उन्हें 7 अक्टूबर को आईएसए की विफलता के बाद जरूरी फैसले लेने से रोकने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं।

आईएसए ने इन आरोपों का खंडन किया है। पुलिस ने अर्गामन के बयान की जांच शुरू कर दी है। नेतन्याहू और आईएसए के बीच तनाव तब से बढ़ गया है, जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था।

सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, नासा के अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण समय बिताने के बाद अब पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। हालाँकि उनका प्रारंभिक मिशन केवल दस दिनों का था, लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्याओं के कारण, यह लगभग दस महीनों तक बढ़ गया। अब, वे स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होकर अपनी वापसी की यात्रा करेंगे, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे अगले सप्ताह तक पृथ्वी पर लौट सकते हैं।

उनकी वापसी क्रू ट्रांजिशन का एक भाग है। क्रू-10 मिशन में नासा के अंतरिक्ष यात्री ऐनी मैकक्लेन और निकोल एयर्स, जाक्सा अंतरिक्ष यात्री ताकुया ओनिश्ी, और रोस्कोस्मोस कॉस्मोनॉट किरिल पेसकोव शामिल हैं। नासा का क्रू-10 मिशन 13 मार्च को सुबह 5:18 बजे आईएसटी पर लॉन्च होने के लिए तैयार है। यह दल क्रू-9 को हटा देगा, जिससे विलियम्स और विल्मोर की वापसी हो सकेगी। एक बार क्रू-10 के आने और प्रक्रिया शुरू होने के बाद, जिसमें एक सप्ताह तक का समय लग सकता है, विलियम्स और विल्मोर क्रू ड्रैगन फ्रीडम अंतरिक्ष यान में सवार हो जाएंगे। आईएसएस से उनका प्रस्थान अस्थायी रूप से 16 मार्च को शाम 6:30 बजे आईएसटी पर निर्धारित है, लेकिन मौसम की स्थिति के आधार पर इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है।

माइक्रोग्रैविटी में लगभग दस महीने बिताने से उनके शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री लेरॉय चियाओ ने उल्लेख किया कि अंतरिक्ष यात्री वापसी पर बच्चों के पैरों के समान महसूस करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में पैरों के कॉलस गायब हो जाते हैं। चियाओ ने कहा, 'आप अनिवार्य रूप से अपनी त्वचा का मोटा हिस्सा खो देते हैं।' इसके अतिरिक्त, अंतरिक्ष यात्री अक्सर चक्कर आना और मतली का अनुभव करते हैं।

एक अन्य पूर्व अंतरिक्ष यात्री टेरी वर्ट्स ने इसे चक्कर आने जैसा बताया। शरीर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ समायोजित होने में हफ्तों लगते हैं। विलियम्स और विल्मोर को घर वापस लाने में हुई देरी ने राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने बाइडन प्रशासन की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि नासा ने स्थिति को हल करने के लिए पर्याप्त तेजी से कार्रवाई नहीं की। हालाँकि, नासा ने जोर देकर कहा है कि सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

• उन्होंने 182 से अधिक यात्रियों को बंधक बनाया है।
• ट्रेन पर हमला गुदलार और पीरू कोनेरी इलाकों के बीच हुआ।
• बलूचिस्तान सरकार ने आपातकालीन कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
• सुरक्षा बल और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं।
• स्थानीय अस्पतालों में आपातकाल घोषित किया गया है।

रूसी कमांडो ने कु‌र्स्क इलाके में गैस पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचकर हमला किया, जिसके बाद रूसी सुरक्षा बलों ने वहां मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया। घिरे हुए सैनिकों पर रूसी वायुसेना हवाई हमले कर रही है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस स्थिति पर यूक्रेनी सेना के सर्वोच्च कमांडर जनरल से बात की है। यूक्रेनी सेना ने अगस्त 2024 में कु‌र्स्क पर कब्जा किया था, लेकिन रूसी सेना ने बाद में 800 वर्ग किलोमीटर भूमि मुक्त करवा ली थी।

ताजा कार्रवाई में, रूसी सुरक्षा बलों ने कु‌र्स्क में तीन प्रमुख ठिकाने मुक्त करवा लिए हैं, जिससे यूक्रेनी सेना अब कुछ सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिमटकर रह गई है।

यह घटनाक्रम उस समय हो रहा है जब यूक्रेन के विदेश मंत्री सऊदी अरब में युद्धविराम पर वार्ता के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलने वाले हैं।

इसके अलावा, यूक्रेन में युद्धविराम की संभावना के बीच, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 से ज्यादा देशों के सैन्य अधिकारी अंतरराष्ट्रीय शांति सेना के गठन पर विचार करेंगे।

यह घटना व्हाइट हाउस से लगभग एक ब्लॉक दूर आइजनहावर कार्यकारी कार्यालय भवन के पश्चिमी भाग में हुई। शनिवार को, स्थानीय पुलिस ने एजेंटों को इंडियाना से वाशिंगटन की यात्रा करने वाले एक संभावित आत्मघाती हमलावर के बारे में सूचित किया था। इसके बाद, सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने 17वीं और एफ स्ट्रीट, एनडब्ल्यू के पास संदिग्ध के वाहन का पता लगाया और उस व्यक्ति को पैदल चलते हुए पाया, जिसकी जानकारी पहले से दी गई थी।

एआरवाई न्यूज के अनुसार, यह घटना गुलशन-ए-मयमार इलाके में हुई। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में चार लोग घायल भी हुए हैं। प्रभावित परिवार खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू का रहने वाला था। फिलहाल, अधिकारी घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं।

इस बीच, पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि पाकिस्तान में रह रहे अफगान नागरिक कार्ड (एसीसी) धारकों को 31 मार्च तक देश छोड़ना होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल से अफगान नागरिकों को निर्वासित किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान देश से सभी अफगानों को निकालने की योजना बना रहा है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अवैध विदेशियों के प्रत्यावर्तन कार्यक्रम (आईएफआरपी) को 1 नवंबर, 2023 से लागू किया गया है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि सभी अवैध विदेशियों और एसीसी धारकों को 31 मार्च, 2025 से पहले स्वेच्छा से देश छोड़ने की सलाह दी जाती है, जिसके बाद 1 अप्रैल, 2025 से निर्वासन शुरू हो जाएगा। आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि उनकी सम्मानजनक वापसी के लिए पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है।

एआरवाई न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान में लगभग 3 मिलियन अफगान नागरिक रहते हैं। नवंबर 2023 में पाकिस्तान द्वारा अभियान शुरू किए जाने के बाद से 8,00,000 से अधिक अफगानों को वापस उनके देश भेजा गया है।

• अमेरिका ने पाकिस्तान को खतरनाक देशों की सूची में रखा है।
• अमेरिकी नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है।
• पाकिस्तानियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने की तैयारी चल रही है।

इस्लामाबाद: अमेरिका ने पाकिस्तान को खतरनाक देशों की श्रेणी में रखा है और अमेरिकी नागरिकों को वहां की यात्रा से बचने की सलाह दी है। वाशिंगटन ने पाकिस्तान के लिए एक नया यात्रा परामर्श जारी किया है। अमेरिकी नागरिकों को आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष की संभावना सहित सुरक्षा जोखिमों के कारण देश की यात्रा पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में चेतावनी दी है कि चरमपंथी समूह विशेष रूप से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में हमले करने की योजना बना रहे हैं। यह सलाह ऐसे समय में आई है जब ट्रंप प्रशासन पाकिस्तानियों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने की योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है।

यात्रा परामर्श में कहा गया है कि आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमले कर सकते हैं और परिवहन केंद्रों, शॉपिंग मॉल, सैन्य प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, विश्वविद्यालयों और पूजा स्थलों जैसे विभिन्न स्थानों को निशाना बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सलाह में पाकिस्तान में अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को बढ़ते खतरे के कारण अधिकांश बड़े समारोहों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है।

सलाह में राजधानी इस्लामाबाद जैसे प्रमुख शहरों के बारे में भी चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति अस्थिर बनी हुई है और इसमें तेजी से बदलाव की संभावना है। नतीजतन, अमेरिकी नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है।

यह चेतावनी अमेरिका में संभावित यात्रा प्रतिबंधों के बारे में चल रही चर्चाओं के बीच आई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी है कि ट्रंप प्रशासन जल्द ही एक नए प्रतिबंध को लागू कर सकता है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकेगा। यह देशों की सुरक्षा और स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं के व्यापक मूल्यांकन के बाद किया गया है।

सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के रामी अब्दुलरहमान ने बताया कि अलावी गढ़ जाबलेह, बनियास और आसपास के इलाकों में हुई यह हिंसा 13 साल पुराने गृहयुद्ध में सबसे भीषण है।

नए सत्तारूढ़ प्राधिकार ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार के समर्थकों के विद्रोह को कुचलने के लिए कार्रवाई की है। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि संघर्ष में सुरक्षा बलों के कई जवान भी मारे गए हैं।

अंतरिम राष्ट्रपति अहमद शरा ने दमन का समर्थन करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों को प्रतिक्रिया में अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों और बंदियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी ने तटीय क्षेत्र में शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है। हजारों अलावी और ईसाई जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग गए हैं।

पुलिस के अनुसार, मृतक मुश्ताक अहमद को गुरुवार शाम को पेशावर में गोली मारी गई थी। वह खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि आरोपी अशफाक ने मुश्ताक को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच बहस हुई थी।

मुश्ताक के भाई ने बताया कि अशफाक गुस्से में था और उसने मुश्ताक की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

यह घटना पाकिस्तान में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़े विवादों को उजागर करती है। व्हाट्सएप ग्रुप से हटाने पर एक व्यक्ति की हत्या कर देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

• भारतीय समुदाय की सेवा करना
• आर्थिक अवसरों को बढ़ाना
• शिक्षा और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना

ट्रंप ने कहा है कि भारत टैरिफ कम करने पर राजी हो गया है क्योंकि उन्होंने भारत की टैरिफ नीति पर बात की थी। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, जो एक तरह से बैन के समान है। अब भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करना चाहता है।

ट्रंप की यह टिप्पणी भारत के अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की बात कहने के कुछ घंटों बाद आई है, जिसमें टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बात हुई थी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी अमेरिका में द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की है।

ट्रंप ने पद संभालने के बाद से ही टैरिफ के मामले में भारत को घेरा है और कहा है कि भारत की ओर से अमेरिकी उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ बहुत ज्यादा है। पीएम मोदी और ट्रंप ने 13 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी में बातचीत की थी, जिसमें दोनों पक्ष इस साल के अंत तक एक बड़े व्यापार समझौते पर बातचीत करने और 2030 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक व्यापार का लक्ष्य रखने पर सहमत हुए थे।

अमेरिका की ओर से दबाव के बाद भारत सरकार ने हालिया बजट में कुछ अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत का उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना और व्यापार घाटे को कम करना है।

ढाका: पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। प्रदूषण के चलते बांग्लादेश में हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है। IQAir की रिपोर्ट के अनुसार, चीन का बीजिंग, उज्बेकिस्तान का ताशकंद और इराक का बगदाद क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।

खतरनाक वायु गुणवत्ता सूचकांक:

151 और 200 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को अस्वस्थ माना जाता है, जबकि 201-300 को बहुत अस्वस्थ और 301-400 को खतरनाक माना जाता है। AQI की गणना पांच प्रमुख वायु प्रदूषकों के लिए की जाती है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5), कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन शामिल हैं।

प्रदूषण से सालाना लाखों मौतें:

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के एक अध्ययन के अनुसार, बांग्लादेश में वायु प्रदूषण के कारण सालाना 102,456 मौतें होती हैं।

WHO की रिपोर्ट:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण से दुनिया भर में हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं। WHO के आंकड़ों से पता चलता है कि 10 में से 9 लोग उच्च स्तर के प्रदूषकों वाली हवा में सांस लेते हैं।