वेतन बढ़ोतरी की मांग ने सोमवार को हिंसक रूप तब लिया जब नोएडा की 300 से ज्यादा कंपनियां मजदूरों के आक्रोश का निशाना बन गईं। सड़क पर उतरे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने 100 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ की और 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस पूरे बवाल में 10 पुलिसकर्मियों सहित 30 से अधिक लोग घायल हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

दिनभर मचे हंगामे के बाद सरकार ने देर रात बड़ा कदम उठाते हुए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का ऐलान कर दिया। नई मजदूरी दरें एक अप्रैल 2026 से लागू होंगी और विभिन्न श्रेणियों में मजदूरों के वेतन में करीब 3000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। इसे तत्काल राहत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि सरकार ने वेज बोर्ड के माध्यम से स्थायी समाधान की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही है।

नोएडा आंत्रप्रिन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन के अनुसार, इस बेकाबू प्रदर्शन में 300 से अधिक कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है और उससे जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

चार दिनों से simmer कर रहे असंतोष ने सोमवार को तब विस्फोटक रूप ले लिया जब मदरसंस कंपनी फेज-2 में मजदूरों ने पुलिस की गाड़ियों पर जमकर गुस्सा निकाला। कुछ मिनटों में ही कई वाहनों को आग लगा दी गई और देखते ही देखते प्रदर्शन पूरे शहर में तूफान की तरह फैल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि शहर का हर बड़ा औद्योगिक सेक्टर तनाव की गिरफ्त में आ गया।

फेज-2 और एनएसईजेड के बाद सेक्टर-57, 58, 59, 62, 63, 64 और 65 तक मजदूरों का विशाल जत्था सड़कों पर उतर आया। जुलूस आगे बढ़ता गया और रास्ते में पड़ने वाली कंपनियों के कांच और गेट टूटते चले गए। कई फैक्ट्रियों के अंदर घुसकर भी तोड़फोड़ की गई, जिससे उद्योग जगत में हड़कंप मच गया।

सेक्टर-63 में मौजूद मारुति सर्विस सेंटर भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गया, जहां कई गाड़ियों में आग लगा दी गई और शोरूम को नुकसान पहुंचाया गया। पूरे दिन सड़कों पर भीड़ भटकती रही, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस अधिकारियों ने समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर रहे। दोपहर बाद पीएसी और पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया और शहर में धीरे-धीरे शांति बहाल करने की कोशिशें शुरू कीं।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता कनखल की रहने वाली है और जगजीतपुर स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ती है, जहां छात्राओं को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता है। लंबे समय से वह उसी कोच से तीरंदाजी सीख रही थी। आरोप है कि बीते अक्टूबर में कोच ने उसे डराया-धमकाया और जबरन गलत काम किया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। डर के कारण बच्ची हर दिन अंदर ही अंदर टूटती रही और किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।

आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत कर परिवार को पूरा सच बताया, जिसे सुनते ही उनके होश उड़ गए। छात्रा के पिता ने तुरंत कनखल थाने पहुंचकर आरोपी कोच पवन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिवार इस घटना से बेहद सदमे में है और बच्ची की मानसिक हालत को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।

शिकायत के बाद पुलिस टीम आरोपी के जगजीतपुर स्थित घर पहुंची, लेकिन वहां दरवाजे पर ताला लटका मिला। पड़ोसियों ने बताया कि कोच मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और यहां किराये पर रह रहा था। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही वह अपने परिवार के साथ गांव चला गया है। पुलिस अब उसके हरियाणा में किस जिले या गांव का निवासी होने की जानकारी जुटा रही है, ताकि जल्द से जल्द उसे पकड़कर पूछताछ की जा सके।

कनखल इंस्पेक्टर देवेंद्र रावत ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवा दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून में आयोजित द्वितीय मंजूल सिंह मांजिला स्मृति अंतर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जबरदस्त उत्साह के बीच हुआ। सीएम धामी के द्वारा लगाए गए दमदार शॉट ने जैसे पूरे टूर्नामेंट में जोश भर दिया। पहले ही दिन दून डेयरडेविल और दून सुपर जायंट्स ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया।

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरकर उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि खेल सिर्फ शारीरिक फिटनेस ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और अनुशासन का भी आधार हैं। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों का जिक्र करते हुए बताया कि इन पहलों ने देश में खेलों को नई ऊर्जा और मजबूत पहचान दी है।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, खेल निदेशक डॉ. आशीष चौहान, सीएयू के पूर्व सचिव महिम वर्मा, एलआईसी के वीके थपलियाल, एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल, पैनेसिया हॉस्पिटल के चेयरमैन रणवीर सिंह चौहान और कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और खास बना दिया।

उद्घाटन मैच में दून डेयरडेविल्स की धमाकेदार जीत
पहले मुकाबले में दून डेयरडेविल्स ने तूफानी खेल दिखाते हुए 20 ओवर में 165 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। टीम के स्टार खिलाड़ी ठाकुर नेगी ने 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और चार विकेट चटकाकर मैन ऑफ द मैच बन गए। कप्तान विजय जोशी और मनवर रावत ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में दून सुपर किंग्स महज 103 रन पर ढेर हो गई और डेयरडेविल्स ने 62 रन से मैच अपने नाम कर लिया।

दूसरे मुकाबले में दून कैपिटल्स ने 120 रन का लक्ष्य रखा, जिसे दून सुपर जायंट्स ने सिर्फ 14.4 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस मैच के हीरो रहे साकेत पंत, जिन्होंने 30 रन बनाने के साथ तीन विकेट भी झटके। दून कैपिटल्स के लिए सोबन सिंह गुसाईं ने 83 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन टीम जीत नहीं दिला सके।

भाषण के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों में बढ़ते युद्ध पर गंभीर चिंता जताई। उनके मुताबिक पूरा विश्व संकट से जूझ रहा है और इसका प्रभाव किसी भी देश पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन भारत में हालात काबू में इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने संभावित संकटों को शुरू में ही रोक दिया। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि आज दुनिया भारत की बात ध्यान से सुनने को मजबूर है।

राजनाथ सिंह ने धामी सरकार के चार साल के कार्यकाल को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि धामी ने चार वर्षों में ऐसा चौका मारा है जिसे छह साल पूरा होने तक ‘छक्के’ में बदल दिया जाएगा। उत्तराखंड बनने के बाद संसाधनों की कमी का जो रोना रोया जाता था, उस मिथक को इन वर्षों में विकास की रफ्तार ने तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है।

उन्होंने उत्तराखंड को देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि बताते हुए कहा कि यहां के लोगों ने हमेशा देश के लिए योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो अन्य राज्यों के लिए मिसाल हैं।

जनसभा में उन्होंने चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना को उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर बताया। इस परियोजना से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा मिलेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई उड़ान मिलेगी। उन्होंने गर्व से कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही यूसीसी लागू करने को उन्होंने धामी सरकार का साहसिक और दूरदर्शी फैसला कहा।

राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में अवैध घुसपैठ और कब्जों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि 10 हजार से अधिक अवैध कब्जों को हटाया गया है, जो किसी अन्य राज्य के लिए संभव नहीं था। कुमाऊं के विकास को उन्होंने पूरे प्रदेश की प्रगति से जोड़कर देखा और कहा कि जमरानी परियोजना क्षेत्र की बड़ी जरूरत थी, जिसे गति मिल चुकी है।

सभा में सीएम धामी ने भी जोशीले अंदाज़ में संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भारत का स्वाभिमान फिर से जागा है और देश तेज़ी से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती आर्थिक ताकतों में शामिल है और वैश्विक मंच पर उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा बुलंद है।

सीएम ने बताया कि जनकल्याणकारी योजनाओं का पैसा अब बिना भ्रष्टाचार जनता के खाते में सीधे पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ और बदरीनाथ के पुनर्निर्माण ने हिमालयी आस्था को नया जीवन दिया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सनातन संस्कृति से कोई मतलब नहीं, जबकि भारत आज रक्षा सामग्री निर्यात करने वाले देशों में शामिल हो चुका है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सैनिकों के सम्मान के लिए सैन्यधाम बनाया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने के प्रयास तेज़ी से जारी हैं। चार साल में राज्य की अर्थव्यवस्था डेढ़ गुना बढ़ गई और प्रति व्यक्ति आय में 41% की छलांग लगी है।

सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड आज स्टार्टअप, पर्यटन, खेल और रोजगार प्रदान करने में सबसे आगे है। 30 हजार से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है और भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।

उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य की लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ा है और बनभूलपुरा इसका बड़ा उदाहरण है। धामी ने कहा कि कांग्रेस को वोट बैंक के लिए लैंड जिहाद और दंगाई पसंद आते हैं, लेकिन वे राज्य को आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने के लिए किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे।

जमुई में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जब एक ही मंच पर पहुंचे तो माहौल पहले से ही गर्म था. तभी नीतीश का सार्वजनिक बयान आते ही चर्चाओं को जैसे पंख लग गए. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश का यह कमेंट किसी साधारण बातचीत का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत है. कई विशेषज्ञ इसे सम्राट चौधरी की बढ़ती ताकत से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे सत्ता के अगले पड़ाव की तैयारी का इशारा मान रहे हैं. कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इन दिनों एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है.

इसी बीच राज्यसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और एनडीए ने पाँचों सीटों पर कब्ज़ा जमाकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. इसी जीत के साथ अब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए हैं, और यह फैसला अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है. सबसे बड़ा सवाल यही– आखिर बिहार की कमान अब किसके हाथ में जाएगी? नीतीश कुमार लगातार अपनी यात्राओं में सम्राट चौधरी का नाम और भूमिका बढ़ा रहे हैं, जिससे यह कयास और तेज हो गए हैं कि आने वाले समय में सम्राट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.

यह पहला मौका नहीं जब नीतीश ने सम्राट चौधरी की भूमिका को लेकर संकेत दिया हो. मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय—हर मंच पर वे उन्हें आगे लाकर जनता से कहते नज़र आते हैं कि जैसे आपने मुझे सहयोग दिया, वैसे ही इन्हें भी समर्थन दें. सहरसा में तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अब आगे सब कुछ यही लोग संभालेंगे. भागलपुर की समृद्धि यात्रा में भी नीतीश ने मंच से सम्राट को बुलाकर हाथ पकड़कर आगे किया और मुस्कुराते हुए उन्हें लोगों के बीच पेश किया. खास बात यह रही कि मंच पर सभी नेता हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे थे, जबकि सम्राट चौधरी हाथ जोड़कर विनम्रता से जनता का अभिवादन करते दिखे. उनकी यह छवि अब हर जिले की यात्रा में सुर्खियां बटोर रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक लगी आग ने अंदर मौजूद परिवार को घेर लिया और देखते ही देखते इमारत धुएं से भर गई। कुल नौ लोग अंदर फंसे हुए थे। जैसे ही हादसे की खबर फैली, दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और एंबुलेंस की कई टीमें मौके पर दौड़ पड़ीं और राहत-बचाव का बड़ा अभियान शुरू किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि तीन घायलों को तुरंत पालम स्थित दिव्य प्रस्‍थ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। घटना स्थल की संकरी और भीड़भाड़ वाली गलियों के कारण कुछ एंबुलेंसों को दूरी पर ही रुकना पड़ा, जबकि तीन एंबुलेंस अंदर तक पहुंच पाईं और घायलों को निकालने में मदद की।

आग इमारत के एक हिस्से में शुरू हुई, लेकिन तेज धुएं ने पूरी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। परिवार के सदस्य घबराहट में बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन धुएं और लपटों ने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। दमकलकर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की।

फिलहाल आग लगने की वजह रहस्य बनी हुई है। पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी लगातार मौके पर जांच में जुटे हैं। उनका कहना है कि घटनास्थल की विस्तृत जांच और तकनीकी परीक्षणों के बाद ही आग की असली वजह सामने आ सकेगी।

पालम के निजी अस्पताल में भर्ती हैं तीन घायल

चार मंजिला इमारत में मचा था हड़कंप

आग की वजह जानने के लिए जांच तेज

हरिद्वार में हो रहा यह आयोजन धामी सरकार के चार वर्षों की सफलता को जनता के सामने पेश करने का एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है. सरकार का दावा है कि इन चार वर्षों में राज्य ने कई बड़े फैसलों के साथ इतिहास रच दिया है और विकास के नए अध्याय लिखे हैं. उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त जनता के समक्ष रखी जा रही है, जिससे यह कार्यक्रम एक तरह से राज्य की प्रगति का उत्सव बन गया है. पूरे उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में सरकार ने कई नीतिगत मोर्चों पर ऐसे कदम उठाए हैं, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है. समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस पहल करके उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, जिससे पूरे राष्ट्र में इसकी सराहना हो रही है. धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगारोधी विधेयक लागू कर राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया. इन फैसलों ने धामी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति को मजबूती से प्रदर्शित किया है.

सरकार का कहना है कि सेवा, सुशासन और जनकल्याण को केंद्र में रखते हुए प्रदेश में विकास कार्यों को तेज रफ्तार दी गई है. सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड का देशभर में पहला स्थान हासिल करना इस बात का प्रमाण है कि राज्य का विकास मॉडल कितना प्रभावी रहा है. वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ‘अचीवर्स’ कैटेगरी में जगह बनाकर राज्य ने निवेश और उद्योगों के लिए अपना दरवाज़ा और अधिक मजबूत किया है. इन उपलब्धियों ने उत्तराखंड की पहचान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.

पर्यटन और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने देश में अलग ही छाप छोड़ी है. लगातार चार वर्षों तक ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’ का खिताब जीतना इस बात का सबूत है कि यह राज्य फिल्मकारों की पहली पसंद बन चुका है. हर साल चारधाम यात्रा में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जिससे न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त मजबूती मिल रही है. धामी सरकार ने पहली बार 12 हजार एकड़ से अधिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर इतिहास रच दिया, साथ ही खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गईं.

युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोलना सरकार की प्राथमिकता में रहा है, जिसके तहत नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया. इसी के चलते 28 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों का सुनहरा अवसर मिला, जिससे पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई. हरिद्वार का यह भव्य आयोजन उत्तराखंड की चार वर्ष की उपलब्धियों को समर्पित है, जहां सुशासन, विकास और भविष्य की बड़ी योजनाओं की झलक स्पष्ट दिखाई देती है. सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाकर विकास की एक नई कहानी लिखना है.

यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी दिया गया है. ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए 50 विशेष काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां सीधे जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. हालांकि, ज्यादातर यात्री ऑनलाइन माध्यम को चुन रहे हैं क्योंकि यह तेज, आसान और समय बचाने वाला विकल्प है.

मोबाइल ऐप और व्हाट्सऐप से होगा सेकंडों में रजिस्ट्रेशन

श्रद्धालु अपने फोन पर 'Tourist Care Uttarakhand' ऐप डाउनलोड कर तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो पूरी तरह सरल और यूज़र-फ्रेंडली है. इतना ही नहीं, अब केवल व्हाट्सऐप नंबर 8394833833 पर एक मैसेज भेजकर भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया और भी आसान हो गई है.

किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन हमेशा उपलब्ध

यात्रा के दौरान किसी भी जानकारी, सवाल या परेशानी के लिए श्रद्धालु अब सीधे हेल्पलाइन नंबर 0135-1364 पर संपर्क कर सकते हैं. यह हेल्पलाइन लगातार सक्रिय रहती है और यात्रियों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराती है.

रजिस्ट्रेशन में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. पहले ही दिन शाम 5 बजे तक 1 लाख 23 हजार 788 से ज्यादा लोगों ने यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करा लिया था. आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की उम्मीद की जा रही है.

इस साल की चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से आधिकारिक रूप से शुरू होने जा रही है.

• वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाएं.
• होमपेज पर दिख रहे 'Register/Sign In' विकल्प पर क्लिक करें और अपनी मूल जानकारी डालकर एक नई आईडी बनाएं.
• लॉग इन के बाद 'Create/Manage Tour' सेक्शन में जाएं और अपनी यात्रा की तारीख व धामों का चयन करते हुए प्लान बनाएं.
• 'Add Pilgrim' पर क्लिक कर सभी यात्रियों का विवरण भरें और पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी आदि) अपलोड करें.
• अंत में आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) प्राप्त होगा. इसके बाद अपना 'यात्रा पंजीकरण पत्र' डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

शनिवार की सुबह माहौल तब और गर्म हो गया जब निशांत कुमार बिना किसी पूर्व सूचना के जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा के आवास पर पहुंच गए. यहां उन्होंने पार्टी के बड़े चेहरों और जोश से भरे युवा विधायकों के साथ कई घंटों तक अनौपचारिक बातचीत की, जिसने पटना से दिल्ली तक सियासत में हलचल मचा दी.

अब तक राजनीति की चमक-दमक से दूरी बनाए रखने वाले निशांत की यह अचानक सक्रियता साफ दिखा रही है कि वे संगठन में ओहदा संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं. बैठक में नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले एमएलसी संजय गांधी और ललन सर्राफ की मौजूदगी ने भी इस मुलाकात को बेहद अहम बना दिया. कई युवा विधायकों की भागीदारी ने इस संकेत को और मजबूत किया कि पार्टी का अंदरूनी स्वरूप तेजी से बदल रहा है.

सूत्र बताते हैं कि इस बैठक का मुख्य फोकस बिहार की मौजूदा राजनीतिक नब्ज को समझना और जेडीयू के सांगठनिक ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने पर था. निशांत ने नेताओं से सरकार के कामकाज, विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत और आने वाली चुनौतियों के लिए संगठन को कैसे तैयार किया जाए, इस पर गहन चर्चा की. उनकी बातों से साफ लगा कि वे सिर्फ औपचारिक ज्वाइनिंग के लिए नहीं, बल्कि नेतृत्व संभालने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि निशांत का यह 'प्री-ज्वाइनिंग ऐक्शन' कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा जगाने की रणनीति का हिस्सा है. संजय झा की मौजूदगी में हुई यह मुलाकात पार्टी के भीतर निशांत की भूमिका को और स्पष्ट कर गई है. अब सबकी नजरें उस दिन पर टिकी हैं जब उनकी औपचारिक एंट्री होगी — एक ऐसा क्षण जो जेडीयू की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ ला सकता है.

8 मार्च को जेडीयू में एंट्री — पार्टी में नए युग की शुरुआत?

खबरें जोर पकड़ रही हैं कि निशांत कुमार 8 मार्च को जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे. पटना में होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में राज्य के कोने-कोने से नेता और कार्यकर्ता जुटेंगे, जिसे पार्टी के भीतर बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना माना जा रहा है. दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम उस समय हो रहा है जब नीतीश कुमार ने अभी-अभी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है, जिससे नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

राजनीतिक हल्कों में यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि जेडीयू अब आने वाले दशक को ध्यान में रखते हुए नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने की ओर बढ़ रही है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी मानना है कि वर्षों से नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द घूमती राजनीति को अब नए चेहरे और नई सोच की जरूरत है. ऐसे में निशांत का सक्रिय होना सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि सुविचारित राजनीतिक रणनीति बताया जा रहा है.

निशांत ने अब तक खुद को सार्वजनिक जीवन से काफी दूर रखा था, और उनकी छवि एक शांत, लो-प्रोफाइल व्यक्ति की रही है. 1975 में बख्तियारपुर में जन्मे निशांत ने अपनी पढ़ाई पटना से पूरी की और फिर BIT मेसरा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री ली. अब उनका राजनीति में उतरना बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है.

यह कार्यक्रम महज सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि शासन को सीधे लोगों की दहलीज तक पहुंचाने की एक क्रांतिकारी शैली के रूप में उभरकर सामने आया है। जनता को महसूस हो रहा है कि सरकार अब कागजी कार्यवाही से निकलकर उनके बीच पहुंच चुकी है।

अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनकल्याण योजनाएं सिर्फ फाइलों में न रह जाएं, बल्कि पहाड़ों के सुदूर इलाकों से लेकर सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इनका असली लाभ बिना देरी मिले।

इस मुहिम के दौरान अधिकारी खुद गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुलझा रहे हैं। इससे हजारों लोगों को तुरंत राहत मिली है और लाभार्थियों की रिकॉर्ड संख्या ने अभियान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

यह प्रयास प्रशासनिक तंत्र को और ज्यादा जिम्मेदार, चुस्त और जनता के प्रति संवेदनशील बनाता नजर आ रहा है। लोगों को पहली बार महसूस हो रहा है कि उनकी समस्याएं सुनी भी जा रही हैं और हल भी हो रही हैं।

शिकायतों के तेज निपटारे, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जनता से खुला संवाद बनाए रखने से सरकार पर लोगों का भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। यह भरोसा ही अभियान की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खाद्य सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ प्रदेश में पारदर्शिता और सुशासन की एक नई परंपरा कायम कर रहा है, जो भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है।

इस पहल ने प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम कर दिया है और उत्तराखंड को अधिक जनकेंद्रित, उन्नत और प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में एक सशक्त आधार तैयार किया है।

दरअसल, अलग-अलग तारीखों पर विभिन्न जजों की बेंचें इन याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी हैं। चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामों की सत्यता पर सवाल खड़े करते हुए ये याचिकाएं दायर की गई थीं। दावा है कि कई विजयी उम्मीदवारों ने आपराधिक केस, संपत्ति और अन्य जरूरी सूचनाओं को सही तरीके से सार्वजनिक नहीं किया।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन याचिकाओं में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का नाम भी शामिल है। सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से कुल 42 विधायक इस विवाद की जद में हैं। सियासी हलकों में चर्चा है कि यह पूरा मामला आने वाले दिनों में बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है।

चुनाव हार चुके कई प्रत्याशियों ने भी विजयी उम्मीदवारों पर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि मतदान से लेकर मतगणना तक कई नियमों का सही पालन नहीं हुआ। इन आरोपों ने पूरे घटनाक्रम को और पेचीदा बना दिया है।

अदालत ने फिलहाल नोटिस जारी कर विधायकों से विस्तृत जवाब मांगा है। आगे की सुनवाई अलग-अलग तारीखों पर तय होगी। जवाब और साक्ष्यों की जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह मामला किस मोड़ पर जाकर रुकेगा।

1. माधव आनंद- भारतीय जनता पार्टी
2. अजय कुमार- भारतीय जनता पार्टी
3. राजेश कुमार सिंह- भारतीय जनता पार्टी
4. रितुराज कुमार- भारतीय जनता पार्टी
5. डॉ. सुनील कुमार- भारतीय जनता पार्टी
6. जितेन्द्र कुमार- भारतीय जनता पार्टी
7. बाबुलाल सौहारिया- भारतीय जनता पार्टी
8. आई. पी. गुप्ता- भारतीय जनता पार्टी
9. सतीश कुमार सिंह- भारतीय जनता पार्टी
10. कविता देवी- भारतीय जनता पार्टी
11. हरि नारायण सिंह- भारतीय जनता पार्टी
12. रितेश कुमार सिंह- भारतीय जनता पार्टी
13. अभिषेक आनंद- भारतीय जनता पार्टी
14. राजेश कुमार सिंह- भारतीय जनता पार्टी
15. अजय कुमार- भारतीय जनता पार्टी
16. रमा निषाद- भारतीय जनता पार्टी
17. राज कुमार राय- भारतीय जनता पार्टी
18. प्रेम कुमार- भारतीय जनता पार्टी
19. विशिष्ट सिंह- भारतीय जनता पार्टी
20. जीवेश मिश्रा- भारतीय जनता पार्टी
21. सुभानंद मुकेश- भारतीय जनता पार्टी
22. विनोद नारायण झा- भारतीय जनता पार्टी
23. विजय सिंह- भारतीय जनता पार्टी
24. अनिल कुमार- भारतीय जनता पार्टी
25. पंकज कुमार राम- भारतीय जनता पार्टी

26. फैजल रहमान- राष्ट्रीय जनता दल
27. देवयंती यादव- राष्ट्रीय जनता दल
28. अभिषेक रंजन- राष्ट्रीय जनता दल
29. मनोज विश्वास- राष्ट्रीय जनता दल
30. चेतन आनंद- राष्ट्रीय जनता दल
31. अनिता- राष्ट्रीय जनता दल
32. एमडी तौशिफ आलम- राष्ट्रीय जनता दल
33. अमरेन्द्र कुमार- राष्ट्रीय जनता दल

34. कौशल किशोर- जनता दल (यूनाइटेड)
35. संगीता कुमार- जनता दल (यूनाइटेड)
36. कृष्ण मुरारी शरण- जनता दल (यूनाइटेड)
37. विनय कुमार चौधरी- जनता दल (यूनाइटेड)
38. बिजेन्द्र यादव- जनता दल (यूनाइटेड)
39. वैद्यनाथ प्रसाद- जनता दल (यूनाइटेड)
40. रत्नेश सदा- जनता दल (यूनाइटेड)

41. प्रवेज आलम- कांग्रेस (INC)
42. संदीप सौरभ- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) [CPI(ML)]

आपको याद दिला दें कि 14 नवंबर को घोषित हुए बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में एनडीए ने बहुमत हासिल किया था। लेकिन हार झेलने वाले कई प्रत्याशी अब कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। आने वाली सुनवाईयों में अदालत के सामने पेश किए गए जवाब और साक्ष्यों से ही तय होगा कि यह राजनीतिक भूचाल कितना गहरा होगा।

सुबह ठीक 9:13 बजे झंडेवालान में स्थित बीडी तमिल एजुकेशन स्कूल पर पहली धमकीभरी कॉल आई, जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। कॉल मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचा और स्कूल परिसर की बारीकी से तलाशी शुरू कर दी।

अब तक राहत की बात यह है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी टीमें हर कोने की दोबारा जांच कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके।

चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले बीते सोमवार को भी नौ स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। ये ईमेल सुबह 8:30 बजे से 9:00 के बीच भेजे गए थे, जिनके बाद पूरे शहर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की दौड़भाग बढ़ गई थी।

लोदी रोड का एयर फोर्स स्कूल, केआर मंगलम स्कूल, सादिक नगर का द इंडियन स्कूल—इन प्रतिष्ठित संस्थानों को भी निशाने पर लिया गया था, जिससे अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में भारी बेचैनी देखी गई।

इसके अलावा लोरेटो कॉन्वेंट, श्रीनिवासपुरी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर स्कूल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का सीएम स्कूल, आईएनए का डीटीए स्कूल और बाल भारती स्कूल भी इन धमकी भरे ईमेल की चपेट में आए थे।

पुलिस का कहना है कि सभी प्रभावित स्कूलों में बेहद सख्त सुरक्षा जांच की जा रही है। साथ ही साइबर विशेषज्ञों को धमकी भरी कॉल और ईमेल के असली स्रोत का पता लगाने में लगाया गया है। फिलहाल जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और सुरक्षा एजेंसियां हर स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

बेटी की शादी से पहले पलट गया पूरा खेल

पूरी दास्तान की शुरुआत अप्रैल 2025 में होती है, जब 16 अप्रैल को महिला की बेटी की शादी तय थी. घर में तैयारियों की धूम थी—रंगाई-पुताई, रिश्तेदारों की चहल-पहल और शादी का उत्साह. लेकिन शादी से ठीक 12 दिन पहले ऐसा तूफान आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी. बेटी के होने वाले दूल्हे राहुल के साथ ही सास घर से फरार हो गई. परिवार ने आरोप लगाया कि वो करीब पांच लाख रुपये के जेवर और साढ़े तीन लाख की नकदी लेकर गई. बेटी ने मीडिया के सामने कहा था—मां घर में दस रुपये तक नहीं छोड़कर गईं.

एक मोबाइल ने बढ़ा दी नजदीकियां

परिवार का कहना था कि महिला ने राहुल को एक स्मार्टफोन दिलाया था, और यहीं से दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ. पहले शादी की तैयारियों का बहाना, फिर घंटों-घंटों लंबी कॉलें. महिला के पति जितेंद्र ने बताया कि शादी की तैयारियों के दौरान उन्हें पता चला कि राहुल और उनकी पत्नी दिन में 15–20 घंटे फोन पर बात कर रहे हैं. शुरुआत में उन्होंने इसे हल्के में लिया, पर धीरे-धीरे शक गहराता चला गया.

फरार होने के बाद कहां-कहां पहुंचे

जब मामला मीडिया में उछला और पुलिस हरकत में आई, तब पता चला कि दोनों अलीगढ़ से कासगंज, फिर बरेली और वहां से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे. कुछ दिन वहीं ठहरे और नेपाल बॉर्डर तक जाने की तैयारी भी कर डाली. बाद में राहुल ने बताया कि जब उन्होंने फोन खोला, तो देखा—दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल थीं. हर जगह चर्चा फैल चुकी थी. घबराकर दोनों ने खुद ही लौटने का फैसला किया और मुजफ्फरपुर से बस पकड़कर यूपी लौटते हुए थाना दादों में सरेंडर कर दिया.

पुलिस के सामने क्या बोली थी सास

थाने में पूछताछ के दौरान महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का गंभीर आरोप लगाया. उसने बताया कि पति शराब पीकर मारपीट करता, अपमानित करता और घर से निकाल देने की धमकी देता था. उसने कहा कि कभी राहुल से बेटी बात करती थी, कभी वो खुद—बस इसी बात पर घर में रोज झगड़े होने लगे. पति ताना देता था कि अब तो राहुल के साथ भाग जाओ. उसने कहा कि हालात असहनीय हो गए थे, इसलिए वह घर छोड़कर चली गई. राहुल ने भी बताया कि वह महिला को पहले से जानता था और उसके कहने पर साथ गया था. वह रोती थी और कहती थी कि अब जीने का मन नहीं करता. पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें साथ रहने की अनुमति दे दी थी.

दस महीने बाद कहानी में नया ट्विस्ट

करीब दस महीनों तक दोनों बिहार में साथ रहे और स्थानीय लोगों के मुताबिक पति-पत्नी की तरह जिंदगी गुजारते रहे. लेकिन अब राहुल का दावा है कि महिला उसे छोड़कर अपने जीजा के साथ फरार हो गई है. राहुल के अनुसार, वह उसके दो लाख रुपये कैश और कुछ महत्वपूर्ण जेवर भी उठा ले गई. राहुल का दर्द साफ झलकता है—कारण समाज की तानों के बीच उसने सबकुछ छोड़ा, पर बदले में उसे फिर से धोखा मिला.

शिकायत करने पहुंचा तो मिला ये जवाब

राहुल शिकायत दर्ज कराने अलीगढ़ के थाना दादों पहुंचा, लेकिन वहां पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि घटना तो बिहार की है, इसलिए कार्रवाई भी वहीं की पुलिस करेगी. अब राहुल बिहार जाकर शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है. कहानी अब किस दिशा में जाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा.

सीएम योगी ने आगे स्पष्ट किया कि रामलला का मंदिर उसी स्थान पर बना है, जहां सदियों से उनकी उपस्थिति मानी जाती रही है, और यह मंदिर अब हमेशा वहीं स्थायी रूप से विराजमान रहेगा। उन्होंने उन लोगों पर तंज कसा जो पुनर्निर्माण का सपना लेकर बैठे हैं—योगी ने कहा कि ऐसे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए।

अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पुराने हालात भी याद दिलाए। उन्होंने बताया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में स्थिति इतनी खराब थी कि हर चौथे दिन कर्फ्यू लगाना पड़ता था, और त्योहारों पर भी लोग शांति से घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है—अराजकता खत्म हो चुकी है और विकास की रफ्तार हर दिशा में महसूस की जा सकती है।

मुख्यमंत्री टिकैतनगर के दुल्हदेपुर कुटी में आयोजित दशम श्री हनुमत विराट महायज्ञ और श्रीरामार्चा पूजन में शामिल हुए। यज्ञ स्थल पर उन्होंने विधि-विधान से आहुति दी। संत बलराम दास ने मुख्यमंत्री का स्वागत मखाने और लावा की भव्य माला पहनाकर किया, जिससे पूरा परिसर आध्यात्मिक माहौल से भर उठा।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और सनातन संस्कृति एक-दूसरे के लिए प्राणवायु की तरह हैं। आज दुनिया भर से सनातन पर हमले हो रहे हैं, इसलिए हर नागरिक को सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की तरक्की से जिन लोगों को तकलीफ होती है, वही लोग लगातार साजिशें रच रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी।

कानून-व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि अब प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत और सख्त है। जहां कभी त्योहारों पर डर का माहौल रहता था, आज वही त्योहार शांति, उत्साह और बिना किसी बाधा के मनाए जाते हैं। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश बदला है और आज कानून का राज मजबूती से खड़ा है।

मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य के एक करोड़ 16 लाख परिवार पेंशन का लाभ ले रहे हैं, 15 से 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 करोड़ 46 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने बाराबंकी को विकास प्राधिकरण देने की घोषणा कर वहां मौजूद लोगों को बड़ी सौगात दी।

कार्यक्रम में बाराबंकी के साथ अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, श्रावस्ती और बहराइच से आए हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। संत-महंतों और भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति से कार्यक्रम का महत्व और अधिक बढ़ गया। आयोजन में 79 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी ने सभी दंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके नए जीवन की शुभकामनाएं दीं।

अदालत की कई बार की समन भेजने के बावजूद पप्पू यादव हाजिर नहीं हुए, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने हाल ही में उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया और गिरफ्तारी वारंट भी निकल गया. इसी के बाद आधी रात पटना पुलिस उन्हें उठाने पहुंची, जहां उनके समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. अब उन्हें रात पुलिस लॉकअप में बितानी होगी और शनिवार सुबह उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जिससे सियासी हलकों में हलचल और बढ़ गई है.

गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने भावुक बयान दिया और कहा कि उन्हें नहीं पता आगे उनके साथ क्या होने वाला है. उन्होंने दावा किया कि NEET छात्रा के लिए आवाज उठाने के कारण बिहार सरकार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी उन्हें लगातार धमका रहे हैं. ‘आजतक’ से बातचीत में उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे जान दे देंगे, लेकिन झुकने वाले नहीं हैं और उनके अनुसार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनकी हत्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि बिना वर्दी के पुलिसकर्मी अचानक आए और धमकाने लगे, जिससे उन्हें लगा कि जान का खतरा है. पप्पू यादव का कहना है कि लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सीधे पटना आए थे. उन्होंने सफाई दी कि यह 35 साल पुराना मामला है और सिर्फ बेल टूटने के कारण उन्हें बुलाया गया था. उनका आरोप है कि सादी वर्दी में आए पुलिसकर्मियों से उन्हें लगा कि कभी भी गोली चल सकती है. उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन सच के रास्ते से हटना मंजूर नहीं, जबकि सम्राट चौधरी अपराधियों को पकड़ने के बजाय उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं.

31 साल पुराना है पूरा विवाद

पटना की अदालत ने 31 साल पुराने इस केस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाया है. यह मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के एफआईआर नंबर 552/1995 से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि उनका मकान धोखे से किराए पर लिया गया और उसे दफ्तर में बदल दिया गया. इस आरोप के बाद से ही मामला लंबित चल रहा है और इसी में पप्पू यादव के खिलाफ वारंट जारी किया गया था.

लगातार पेशी नहीं होने पर पहले गिरफ्तारी वारंट निकला, फिर आरोपियों के ठिकानों पर इश्तेहार लगाने का आदेश आया. लेकिन जब इसके बाद भी कोर्ट में हाजिरी नहीं हुई, तो अदालत ने आखिरकार उनकी संपत्ति जब्त करने का सख्त आदेश दे दिया. 1995 से लंबित यह मामला अब अपने सबसे बड़े कानूनी मोड़ पर पहुंच चुका है और पप्पू यादव के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है.

वित्त मंत्री ने बताया कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क को देशभर में तेजी से विस्तार दिया जाएगा. इसके तहत दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एक बड़ा गेमचेंजर साबित होगा. वहीं उत्तर-पूर्व और पूर्वी भारत को मजबूती देने के लिए वाराणसी से सिलीगुड़ी तक दूसरा हाई स्पीड रूट बनाया जाएगा. इन दोनों प्रोजेक्ट्स से वाराणसी आने-जाने का सफर बेहद तेज और सुविधाजनक हो जाएगा.

सरकार ने जिन अन्य हाई स्पीड रेल कॉरिडोरों की रूपरेखा पेश की है, उनमें शामिल हैं–

मुंबई-पुणे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर
पुणे-हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर
हैदराबाद-चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर
हैदराबाद-बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर
चेन्नई-बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर

वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स में पर्यावरण संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल, तेज़ और टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम बनाने के उद्देश्य से 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देश की ग्रोथ स्टोरी के नए कनेक्टर बनेंगे. इससे ग्रीन ट्रांसपोर्ट को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा.

वाराणसी के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए सीतारमण ने शहर में अत्याधुनिक जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र बनाने की बात कही. इससे गंगा जलमार्ग पर चलने वाले जहाजों को बड़ी राहत मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा.

बजट में पर्यावरण हितैषी कार्गो मूवमेंट पर भी जोर दिया गया. इसके तहत पूर्वी भारत के डंकुनी को पश्चिमी भारत के सूरत से जोड़ने वाला नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा. अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्गों को शुरू करने की योजना भी पेश की गई है. इसकी शुरुआत ओडिशा के नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो खनिज क्षेत्रों और औद्योगिक हब्स को सीधे प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ेगा.

वित्त मंत्री ने बताया कि वाराणसी और पटना में इनलैंड वॉटरवे के लिए शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी विकसित किया जाएगा. इससे दोनों शहरों को व्यापार, रोजगार और जलमार्ग विकास में बड़े अवसर मिलेंगे.

3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों का ऐलान

सीतारमण ने कहा कि यह बजट कर्तव्य भवन से पेश किया गया पहला बजट है और इसे तीन प्रमुख कर्तव्यों की भावना से तैयार किया गया है. पहला कर्तव्य है—भारत की आर्थिक विकास रफ्तार को और तेज करना तथा वैश्विक अस्थिरता के बीच भी देश को मजबूत बनाना.

दूसरा कर्तव्य है—भारत के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना और उन्हें राष्ट्र की प्रगति में मजबूत भागीदार बनाना. यह कदम भारत को एक सक्षम और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर ले जाएगा.

तीसरा कर्तव्य है—सबका साथ, सबका विकास की भावना को धरातल पर उतारना, ताकि हर क्षेत्र, हर समुदाय और हर परिवार तक संसाधन, सुविधाएं और अवसर समान रूप से पहुंच सकें. सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे.

हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से वाराणसी के विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है (Photo-Pexels)

करीब साढ़े चार दशक पुराने महात्मा गांधी सेतु पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके समानान्तर एक अतिरिक्त फोर लेन ब्रिज बनाने का बड़ा फैसला लिया था। भारत सरकार की अनुशंसा पर 14.5 किलोमीटर लंबे एप्रोच रोड को जोड़ते हुए 5.5 किलोमीटर के इस विशालकाय पुल का निर्माण कार्य 2021 में शुरू हुआ। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और विभाग के अनुसार अब तक लगभग 60% काम पूरा भी हो चुका है। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए दिसंबर 2026 तक पूरा ब्रिज बनकर तैयार होने की पूरी संभावना है।

नए पुल के चालू होते ही दक्षिण और उत्तर बिहार के बीच यातायात का खेल पूरी तरह बदलने वाला है। पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद जैसे जिलों से उत्तर बिहार पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा, वहीं छपरा, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज जैसे जिलों से पटना की कनेक्टिविटी और भी मजबूत हो जाएगी। महात्मा गांधी सेतु के पुराने ढांचे में कुछ साल पहले बड़े बदलाव किए गए थे, लेकिन बढ़ती वाहन संख्या के कारण यातायात का दबाव लगातार बना रहा।

इसी स्थाई समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने इस समानान्तर ब्रिज के निर्माण की योजना को हरी झंडी दी और इसके लिए 2926.42 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि भी स्वीकृत की। अब जैसे-जैसे निर्माण कार्य अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे लोगों में इस नए पुल को लेकर उत्साह और उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं। माना जा रहा है कि यह पुल आने वाले वर्षों में बिहार की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था दोनों को एक नई रफ्तार देगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में कुल 3.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाली 42 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। इनमें से 15 हाई-वैल्यू प्रोजेक्ट्स (1.22 लाख करोड़ रुपये) की समीक्षा PRAGATI मैकेनिज्म के तहत हो रही है। अब तक 10 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं और 32 परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। इनमें सड़क, राजमार्ग, आईटी/ITES, ऊर्जा उत्पादन, रेलवे, कृषि, उद्योग-वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपशिष्ट और जल प्रबंधन की परियोजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने चार धाम परियोजना और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर चल रहे काम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन के पूरा होने पर यह पर्यटन और श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण मार्ग बनेगा और मानसून या वर्षाकाल में अवरुद्ध रास्तों की समस्या भी हल होगी।

उन्होंने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, धनोल्टी और देहरादून आने वाले देश-दुनिया के पर्यटक लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिन्हें प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन मॉनिटर किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भागीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन के कारण जल विद्युत परियोजनाओं में आ रहे अवरोधों को दूर करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आधुनिक बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति के लिए केंद्र सरकार का बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

वित्तीय दृष्टि से मुख्यमंत्री ने बताया कि SASCI योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड को 1,806.49 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है, जिसमें 734 करोड़ की अतिरिक्त ऋण राशि और शहरी भूमि सुधार के लिए 25 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड को विकसित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को यह भी जानकारी दी कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की सभी परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी से योजनाओं का निष्पादन तेजी से हो रहा है, जिससे ‘आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और डिजिटल इंडिया’ का सपना साकार हो रहा है।

सड़कों की सुरक्षा और सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए ₹176.91 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत सौंग बांध परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए ₹103.80 करोड़ और सड़क सुरक्षा अनुरक्षण के लिए ₹73.11 करोड़ की मंजूरी दी गई है। ये धनराशि SASCI योजना के तहत अवमुक्त की गई है।

राज्य में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सुदृढ़ीकरण हेतु ₹9.13 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई। इसके अंतर्गत जिलों और प्रशिक्षण केंद्रों में वर्चुअल कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए ₹4.83 करोड़ और फॉरेंसिक वर्कस्टेशन के लिए ₹4.30 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

जनपद उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी अंतर्गत ग्राम धराली में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹6.67 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भवनों की क्षति का निपटान शामिल है। इसके अलावा, 64 प्रभावितों को कृषि भूमि की क्षति के लिए अतिरिक्त ₹6.72 लाख की राहत राशि दी गई है।

मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल ₹2.21 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। इसमें उत्तरकाशी के रूपिन राजि से धौला-इस्त्रागाड़ पर्यटन मार्ग, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विकासखंड में संपर्क मार्ग निर्माण और देहरादून के चकराता क्षेत्र की विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।

साथ ही, मुख्यमंत्री ने बागेश्वर जिले के तीन मोटर मार्गों के नाम परिवर्तन का भी अनुमोदन किया। काण्डे थपलिया मार्ग को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. राम सिंह गडिया मार्ग, करूली बैण्ड–गाजली बिजौरिया मार्ग को शहीद स्व. रामदत्त पाण्डेय मार्ग और बिलखेत गैराड़ मार्ग को स्व. हीरा सिंह धपोला मार्ग के नाम से जाना जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सभी स्वीकृतियों और परियोजनाओं के संबंधित शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। इन पहल से राज्य के विकास, सड़क सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में तेजी आएगी, वहीं जनता को लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र के दिग्गज नेता का अंत
एनसीपी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान बुधवार सुबह लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया. किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे पवार के बारे में यह खबर आते ही पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई. कई बार Deputy CM रहने का रिकॉर्ड रखने वाले पवार ने 2024 के चुनावों में चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया था. मायनेता डॉट कॉम पर दर्ज एफिडेविट के मुताबिक, 12वीं पास अजित पवार के पास 124 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति थी और उन पर 21.39 करोड़ रुपये की देनदारी थी.

बैंक बैलेंस से पोस्टल सेविंग तक भारी रकम
दिए गए हलफनामे में सामने आया कि पवार परिवार के पास कुल कैश सिर्फ 14.12 लाख रुपये था, लेकिन कई बैंक खातों में मिलाकर 6.81 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा थी. अकेले अजित पवार के खातों में करीब 3 करोड़ रुपये थे और उनकी पत्नी सुनेत्रा के पास भी लगभग इतनी ही धनराशि थी. इसके साथ ही NSS और पोस्टल सेविंग में 1.52 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज था. खास बात यह कि उनके या परिवार के नाम कोई भी LIC या बीमा पॉलिसी मौजूद नहीं थी.

शेयर बाजार में भी लगाया खूब धन
अजित पवार निवेश के मामले में भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर में 24 लाख रुपये से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था. उनकी पत्नी और बच्चों का कुल निवेश भी करीब 30 लाख रुपये के आसपास था. सोने-चांदी की बात करें, तो उनके पास 38 लाख रुपये के ज्वेलरी आइटम थे, जबकि सुनेत्रा पवार के पास 1.19 करोड़ रुपये की कीमती ज्वेलरी थी. साथ ही उनके गैर-चल संपत्ति में लगभग 80 लाख रुपये की लग्जरी गाड़ियां भी शामिल थीं.

अरबों की जमीन-जायदाद का साम्राज्य
अब बात करें उनकी अचल संपत्ति की, तो अजित पवार अपने परिवार के लिए करोड़ों की जमीन और प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं. चुनावी एफिडेविट के अनुसार, उनके और पत्नी के नाम 13.21 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि भूमि दर्ज है. इसके अलावा 37 करोड़ रुपये कीमत की नॉन-एग्रीकल्चर जमीन भी उनके पास थी. उनके नाम पर 11 करोड़ रुपये से अधिक की एक व्यावसायिक बिल्डिंग भी मौजूद थी.

रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें, तो अजित पवार के नाम 3 करोड़ रुपये कीमत वाले दो मकान, 2 करोड़ का एक घर और करीब 90 लाख रुपये की एक अन्य प्रॉपर्टी थी. इसी तरह, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम भी 22 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के चार आलीशान घर और फ्लैट दर्ज हैं.

योगी का ‘कालनेमि’ हमला: निशाने पर कौन?

सीएम योगी ने अपने हालिया संबोधन में रामचरितमानस के कुख्यात पात्र ‘कालनेमि’ का उदाहरण देकर माहौल गर्म कर दिया। कालनेमि, जो साधु का रूप धरकर हनुमान जी को भ्रमित करने निकला था—उसका जिक्र योगी ने माघ मेले को ‘यज्ञ’ मानते हुए किया, मानो यह संदेश दे रहे हों कि इस पुण्य आयोजन में रुकावट डालने वाला कोई भी व्यक्ति कालनेमि की श्रेणी में आता है। इस टिप्पणी ने राजनीतिक तापमान और अधिक बढ़ा दिया।

विशेषज्ञ इसे विपक्ष के खिलाफ बयान के रूप में भी देख रहे हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों के लिहाज से इसे सीधे शंकराचार्य विवाद से जोड़ा जा रहा है। प्रशासन और मुख्यमंत्री दोनों ही इस मामले में पीछे हटने या नरमी दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखते, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है।

केशव मौर्य का अलग सुर: क्या पर्दे के पीछे कोई ‘ट्रैक-2’ चाल?

मुख्यमंत्री के सख्त तेवरों के उलट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अचानक माहौल में नरमी घोलते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ‘पूज्य संत’ कहकर उनके प्रति सम्मान जताया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि शंकराचार्य के साथ जो भी हुआ, उसकी जांच होगी, और वे उनके चरणों में प्रणाम भी करते हैं। यह बयान सत्ता गलियारों में एक बिल्कुल अलग संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ मतभेद नहीं, बल्कि बीजेपी और संघ परिवार की गुप्त रणनीति यानी ‘ट्रैक-2 डिप्लोमेसी’ का हिस्सा भी हो सकता है। केशव मौर्य की संत समाज में मजबूत पकड़ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा उनका बैकग्राउंड बताता है कि शायद उनकी भूमिका शांतिदूत की तरह तय की गई हो। ऐसे में जब प्रशासन और मुख्यमंत्री अपनी जगह अडिग हैं, मौर्य संत समाज की नाराज़गी ठंडा करने की जिम्मेदारी निभा रहे हों—ऐसा माना जा रहा है।

क्या यूपी की सत्ता में खींचतान? इंजन भिड़े या डब्बे हिले?

इस घटनाक्रम ने विपक्ष को मौका दे दिया है कि वह सवाल उठाए कि क्या यूपी सरकार का मशहूर ‘डबल इंजन मॉडल’ अब अंदरूनी टकराव का शिकार हो रहा है। एक तरफ प्रशासन शंकराचार्य के शिविर पर नोटिस चस्पा कर अपना कड़ा रवैया दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार के नंबर दो पद पर बैठे मौर्य का सौम्य बयान दोनों पटरियों के बीच गहराते फासले की ओर संकेत करता है।

यह केशव मौर्य की निजी राय है या संघ परिवार की चालाकी से बुना गया बड़ा प्लान—यह आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि शंकराचार्य का अनशन, सीएम योगी का आक्रामक रुख और मौर्य की शांतिपूर्ण भाषा—तीनों मिलकर यूपी की राजनीति में जबरदस्त उबाल पैदा कर चुके हैं।

शनिवार को अहमद ने राहुल गांधी को लेकर बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ‘डरपोक’ और असुरक्षित सोच वाला नेता बताया था. उनका आरोप है कि राहुल गांधी सिर्फ उन युवा नेताओं को ऊपर बढ़ाते हैं जो उनकी खोखली प्रशंसा करते हैं. इसी दौरान उन्होंने अमेठी की करारी हार का उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी जिद और गलत रवैये की वजह से अपनी पारंपरिक सीट भी नहीं बचा सके.

उनके इस बयान ने कांग्रेस खेमे में नाराजगी की लहर दौड़ा दी है. कई नेता खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब विवाद और गहरा गया है क्योंकि शकील अहमद ने एक्स पर एक और विस्फोटक आरोप जड़ दिया है. उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों ने उन्हें गुप्त रूप से बताया है कि कांग्रेस हाईकमान ने बिहार कांग्रेस और युवा कांग्रेस को कथित रूप से उनके घरों पर हमला करने का इशारा दिया है.

‘मंगलवार को पुतला दहन के बहाने हमला कर सकते हैं’

अहमद का कहना है कि 27 जनवरी को पुतला दहन की आड़ में उनके पटना और मधुबनी स्थित आवासों को निशाना बनाया जा सकता है. उन्होंने इसे लोकतंत्र की आत्मा पर हमला बताते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेदों को हिंसा का हथियार बनाना बेहद शर्मनाक है. हालांकि, अब तक कांग्रेस ने इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

कांग्रेस छोड़ने के बाद बढ़ी दूरी

गौरतलब है कि डॉ. शकील अहमद ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था. राजनीति में उनका लंबा और मजबूत सफर रहा है—वे तीन बार विधायक और दो बार सांसद रह चुके हैं. अब पार्टी से उनकी दूरी और तीखी बयानबाजी ने राजनीतिक माहौल को और गरम कर दिया है.

शकील अहमद के इन दावों ने राज्य की राजनीति में एक नया तूफान ला दिया है, और अब सभी की निगाहें कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हैं.

इस हाई-टेक अंडरग्राउंड सेक्शन में जो स्टेशन शामिल होंगे, वो हैं—रामकृष्ण आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉट मेमोरियल–हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ। ये सभी स्टेशन दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी, ऐतिहासिक और व्यस्त इलाकों को सीधे जोड़ेंगे, जिससे बस और कार का झंझट छोड़ लोग मिनटों में मेट्रो से अपनी मंज़िल पर पहुंच सकेंगे।

यह नया रूट मेजेंटा लाइन की क्षमता और स्पीड दोनों को अगले स्तर पर ले जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी अब पहले से कहीं मजबूत होगी, खासकर इंद्रप्रस्थ जैसे बेहद अहम जंक्शन पर। इंडिया गेट, भारत मंडपम और हाई कोर्ट जैसे प्रमुख स्थानों तक पहुंच अब और भी तेज, सहज और भरोसेमंद होने वाली है।

DMRC का यह कदम सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि पर्यावरण और ईंधन बचत की दिशा में भी बड़ा बदलाव लाएगा। लाखों यात्रियों को रोजाना समय, ऊर्जा और पैसे की बचत होगी। मेट्रो का यह विस्तार जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जो दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

जब देश की राजनीति पर धर्म का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा गहरा होता जा रहा है, तभी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुद राजनीति की तगड़ी उलझनों में घिरते नज़र आ रहे हैं. कुछ लोग तो संत के वस्त्रों में उन्हें असुर जैसा बताने लगे हैं, और दिलचस्प ये है कि इन स्थितियों के लिए थोड़ी बहुत जिम्मेदारी खुद उन्हीं पर भी डाली जा रही है.

माघ मेले में प्रवेश रोक दिए जाने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर अड़े हुए हैं, और अब साधु-संतों का समाज भी इस विवाद में दो हिस्सों में बंट गया है. अविमुक्तेश्वरानंद और जगद्गुरु रामभद्राचार्य के बीच खुलेआम आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया है.

सबसे गंभीर स्थिति तो तब बनी, जब अविमुक्तेश्वरानंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निशाने पर आ गए. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो अपने संबोधन में इशारों ही इशारों में उन्हें रामायण के कुख्यात असुर ‘कालनेमि’ जैसा कहकर विवाद को और भड़का दिया.

धरने का पांचवां दिन, स्वास्थ्य बिगड़ने की खबर

18 जनवरी मौनी अमावस्या पर जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम स्नान के लिए पहुंचे, तो प्रशासन ने उन्हें पालकी के साथ अंदर जाने नहीं दिया. इसके बाद पुलिस और समर्थकों के बीच तनाव बढ़ा, और स्वामी वहीं धरने पर बैठ गए. अब पांच दिन गुजर चुके हैं, और खबर है कि उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी है—तेज बुखार में वैनिटी वैन तक से बाहर नहीं निकल पा रहे.

उनका कहना है कि जब तक प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता, वे स्नान नहीं करेंगे. साथ ही सवाल उठाते हैं कि जब मौनी अमावस्या पर स्नान ही नहीं हो पाया, तो वसंत पंचमी का स्नान कैसे कर लें? उनकी ओर से कानूनी जवाब भी भेजा जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन पर लागू नहीं होता क्योंकि उनका पट्टाभिषेक आदेश जारी होने से दो दिन पहले ही हो चुका था.

राजनीति में उलझते गए स्वामी

माघ मेले की रोक-टोक के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद से बात की और कहा कि किसी साधु का अपमान समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी. बस इतना कहना ही काफी था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा जवाब दे डाला और मामला अचानक राजनीतिक विस्फोट में बदल गया.

हरियाणा के एक धार्मिक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने संकेत देते हुए कहा कि धर्म और राष्ट्र सन्यासी का सर्वोच्च धर्म हैं, और ऐसे कई ‘कालनेमि’ धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया. उनका कहना है कि कालनेमि वह होता है जो खुद को वह बताता है जो वह है ही नहीं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होकर अगर कोई खुद को धर्माचार्य बताने लगे, तो असल कालनेमि वही साबित होता है. कोई व्यक्ति एक समय में दो भूमिकाएं निभा ही नहीं सकता.

ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की सहानुभूति स्वीकार कर उन्होंने अनजाने में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ से टकराव मोल ले लिया—और इसी कदम से वे सीधे संघ की आलोचना के दायरे में भी आ गए.

संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने भी बिना नाम लिए योगी के बयान का समर्थन किया और कहा कि जहां देवत्व हो, वहां राक्षसी शक्तियां अधिक देर टिक नहीं पातीं. उनके मुताबिक मेले में किसी तरह की शरारत की कोशिश की गई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली.

अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे दुर्व्यवहार के आरोपों को भी इंद्रेश कुमार नकारते नजर आए. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हुआ ही क्या है जिसे दुर्व्यवहार कहा जा रहा है, जबकि कुछ लोग सरकार और व्यवस्था पर अनावश्यक दोषारोपण कर रहे हैं.

बैठक में ऋषिकेश–डोईवाला बाईपास रेलवे लाइन परियोजना को लेकर मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को आदेशित किया कि राजाजी नेशनल पार्क और वन विभाग की 3.62 हेक्टेयर वन भूमि के संदर्भ में रेलवे, मुख्य वन्यजीव वार्डन और राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन के साथ संयुक्त सर्वेक्षण कर निरीक्षण आख्या शीघ्र शासन को उपलब्ध कराई जाए।

इसी क्रम में देहरादून–मोहण्ड–सहारनपुर टनल आधारित रेलवे लाइन परियोजना पर भी बड़ा निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव ने परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे जल्द पूर्ण कर अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराने को कहा। साथ ही हर्रावाला रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण को लेकर रेलवे को अपना मास्टर प्लान शासन के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए। रेलवे और जिला प्रशासन को संयुक्त सर्वे कर त्वरित रिपोर्ट सौंपने को कहा गया।

कुम्भ मेला 2027 पर फोकस, रेलवे को क्लियर निर्देश

मुख्य सचिव ने कुम्भ मेला–2027 को लेकर रेलवे को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को सुचारु, सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए रेलवे अधिकारियों को जिलाधिकारी हरिद्वार, एसएसपी हरिद्वार, मेलाधिकारी और जीआरपी के साथ मिलकर संयुक्त ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त हरिद्वार के पास रेलवे सुरंग क्षेत्र में ढलान स्थिरीकरण (Slope Stabilization) कार्य को भी शीघ्र पूरा कर उसकी कृत कार्यवाही रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा गया।

बैठक में सचिव परिवहन श्री बृजेश कुमार संत, अपर सचिव श्रीमती रीना जोशी सहित रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

देश के प्रशासनिक हृदय रहे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नए रूप में तैयार किया जा रहा है, जहां बनने जा रहा है दुनिया का सबसे विराट संग्रहालय—‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’। यहां भारत के पांच हजार वर्षों की कहानी एक ही परिसर में सांस लेती नजर आएगी, जो हर आगंतुक को समय यात्रा-सा अनुभव देगी।

इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत बेहद जल्द होने वाली है। योजना के अनुसार, वर्ष 2026 के अंतिम महीनों तक नॉर्थ ब्लॉक में पहली गैलरी आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। इस प्रारंभिक गैलरी में करीब 100 अनमोल कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दार्शनिक परंपराओं की गहराई को भव्य रूप में दिखाएंगी।

इस म्यूजियम की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरा निर्माण होने पर इसका आकार लूव्र से भी बड़ा होगा। लगभग 1.55 लाख वर्ग मीटर में फैले इस अद्भुत परिसर में 80,000 वर्ग मीटर से अधिक स्थान केवल प्रदर्शनों के लिए रखा गया है। यहां सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत के सफर तक की 80,000 से 1,00,000 ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी।

सबसे खास बात यह कि इस अद्भुत परियोजना के लिए कोई नई इमारत नहीं बनाई जा रही। ब्रिटिश काल की शानदार नॉर्थ और साउथ ब्लॉक इमारतों को ‘एडेप्टिव रीयूज’ के तहत एक नए सांस्कृतिक रूप में ढाला जा रहा है, जिससे इनकी ऐतिहासिक पहचान भी बरकरार रहेगी।

इन इमारतों की राजसी वास्तुकला को संरक्षित रखते हुए इन्हें कला और इतिहास के जीवंत केंद्र में बदला जा रहा है। सरकारी मंत्रालयों को पहले ही नए भवनों में शिफ्ट कर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिवर्तन की झलक दिखाने वाला एक विशेष वीडियो शेयर कर चुके हैं, जिसने लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है।

आने वाले तीन वर्षों में यहां लगभग 30 थीम आधारित गैलरी स्थापित की जाएंगी, जो भारत की विविधता को एक नए अंदाज में पेश करेंगी। उम्मीद है कि संग्रहालय के पूरी तरह खुलने के बाद यह हर साल करीब 1 करोड़ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा।

दर्शकों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए सुलभ रास्ते प्रमुख हैं। साथ ही, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को जोड़ने के लिए एक भूमिगत सुरंग बनाने का प्रस्ताव है, जो एक अनूठा ‘सांस्कृतिक कॉरिडोर’ बनेगी। इसमें कोई शक नहीं कि यह म्यूजियम दिल्ली का नहीं बल्कि दुनिया का नया सांस्कृतिक चमत्कार बनने जा रहा है।

बुधवार, 14 जनवरी की सुबह एक्स पर शेयर किए गए इस पोस्ट में शिवकुमार ने लिखा, ‘प्रयास भले ही नाकाम हो जाए, लेकिन प्रार्थना कभी नाकाम नहीं होती।’ उनके इस एक लाइन के मैसेज ने कई सवालों को हवा दे दी है, मानो राजनीति के पर्दे पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा हो।

सूत्रों की मानें तो डीके शिवकुमार कई बार कांग्रेस हाईकमान के सामने अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और साफ कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के साढ़े दो साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिलनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच वे मौजूदा सीएम सिद्धरमैया के साथ नाश्ते की टेबल पर भी दिखाई दिए हैं।

शिवकुमार की लगातार मांगों के बावजूद कांग्रेस के किसी भी शीर्ष नेता ने अब तक आधिकारिक बयान देने से परहेज किया है। ऐसे में उनका यह क्रिप्टिक पोस्ट कहीं आने वाले फैसलों का इशारा तो नहीं, इस पर भी सियासी विश्लेषक अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं।

राहुल गांधी भी मंगलवार को अपने कर्नाटक दौरे के दौरान पहले डीके शिवकुमार से और फिर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से मिले। राज्य में नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान के बीच राहुल की यह मुलाकातें बेहद अहम मानी जा रही हैं।

राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से अलग-अलग बातचीत करने के बाद उन्हें एक ही टेबल पर बुलाकर संयुक्त चर्चा भी की। माना जा रहा है कि यह कदम किसी बड़े राजनीतिक संतुलन को साधने की कोशिश का हिस्सा है, हालांकि इस पर कोई खुला बयान सामने नहीं आया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राहुल गांधी ने सीएम सिद्धरमैया से आगामी बजट सत्र को लेकर बात की, जबकि सिद्धरमैया ने यह साफ कहा कि राहुल गांधी के साथ किसी भी राजनीतिक विवाद या नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा नहीं हुई। फिर भी उनकी बातों और शिवकुमार के पोस्ट के बाद कर्नाटक की सियासत में उथल-पुथल और तेज हो गई है।

लेकिन कांग्रेस का आयोजन उस वक्त चर्चा में आ गया जब उसके छह में से एक भी विधायक कार्यक्रम में नहीं आया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे, मगर विधायकों की पूरी गैरहाजिरी ने सभी को चौंका दिया। भोज खत्म होने के बाद जब इस मुद्दे पर सवाल उठे, तो पार्टी नेतृत्व असहज नजर आया।

राजेश राम ने मीडिया के सवालों को गोलमोल जवाब देकर टाल दिया। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर कांग्रेस का मकसद अपने केंद्रीय नेतृत्व—राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे—को यह संदेश देना है कि बिहार में संगठन मजबूत और सक्रिय है। हालांकि, विधायकों की गैरमौजूदगी पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी।

उधर, कांग्रेस के विधायकों की दूरी ने राजनीतिक गलियारों में कयासों को और हवा दे दी है। एनडीए की अगुवाई कर रही जेडीयू ने इसे कांग्रेस की आंतरिक टूट का संकेत बताते हुए तंज कस दिया। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस का “चूड़ा बासी हो गया और दही फट गया”, और यह भी दावा कर दिया कि खरमास खत्म होते ही कांग्रेस में बड़ी टूट तय है।

सियासी दावतों की इस होड़ में तेज प्रताप यादव भी पीछे नहीं हैं और वे भी अपना दही-चूड़ा भोज रखने की तैयारी में हैं। वहीं चिराग पासवान 15 जनवरी को इस पारंपरिक भोज के जरिए राजनीतिक संदेश देने की योजना बना चुके हैं। बिहार की राजनीति में दही-चूड़ा का यह संग्राम अब बड़ा रंग पकड़ता दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पहले ही एक विशेष जांच टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा भी सुनाई। धामी ने भावुक होकर कहा कि अंकिता सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की बहन थी और उसकी आत्मा को न्याय दिलाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीबीआई जांच को जनता की जीत बताया, लेकिन यह भी पूछा कि क्या जांच उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में होगी—यह अब देखने वाली बात होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दुखद और हृदयविदारक घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने तुरंत महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में SIT का गठन किया। प्रकरण से जुड़े सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया।

SIT की गहन जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धामी ने इसे राज्य सरकार की सशक्त पैरवी और न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का प्रमाण बताया।

हरिद्वार में दर्ज कई मामलों को लेकर एसआईटी ने उर्मिला से लगातार 6–7 घंटे सवाल-जवाब किए, और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की पैनी नज़र के बीच चली। उर्मिला का कहना है कि कमरे में चार से पांच कैमरे लगे थे और हर सवाल का जवाब रिकॉर्ड किया जा रहा था। उनसे वायरल ऑडियो–वीडियो की उत्पत्ति, समय, स्रोत और संदर्भ तक हर पहलू पर पूछताछ हुई। बाहर आकर उर्मिला ने खुलकर कहा कि उन्होंने अब तक की सारी रिकॉर्डिंग और उपलब्ध सबूत एसआईटी को सौंप दिए हैं, जबकि बाकी तकनीकी डेटा पूर्व विधायक राठौर उपलब्ध कराएंगे।

मैं किसी पार्टी की कठपुतली नहीं — उर्मिला

अपने वीडियो और बयानों पर उठ रहे सवालों को लेकर उर्मिला ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि वह न भाजपा की मोहरा हैं और न ही कांग्रेस की। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि उनके तेवर बदल गए—उर्मिला ने इसे पूरी तरह झूठ बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ बेहद अहम सबूत थे, जिन्हें सुरक्षित रखना था, इसलिए उन्हें कुछ समय छिपकर रहना पड़ा। उनके मुताबिक यह भागदौड़ डर के कारण नहीं, बल्कि रणनीतिक मजबूरी थी। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ हत्या की साजिश तक रची गई, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ियां रात भर उनके घर के बाहर घूमती रहीं।

भावुक होकर उर्मिला ने बताया कि 29 दिसंबर की रात वह मुश्किल से बचकर निकलीं और लगातार जगह बदलती रहीं—कभी गुरुद्वारे में, कभी रैन बसेरे में। उनके शब्दों में, नया साल उन्होंने सड़क पर गुजार दिया, और केवल भगवान ही जानते हैं कि उन्होंने क्या-क्या सहा। एसआईटी पूछताछ के दौरान उनका बुखार तेज था, उल्टियां हो रही थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा सहयोग किया। वह कहती हैं कि इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उन्हें 'बिक चुकी' कहना दिल को तोड़ देने वाला है।

उर्मिला ने साफ कहा कि वह पूरी मजबूती के साथ अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता केवल एक घर की बेटी नहीं, बल्कि पूरे देश की बेटी थी। उनका दावा है कि उत्तराखंड की जनता सच्चाई के साथ खड़ी है, और वह खुद भी लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश कर रही हैं। उर्मिला के वकील अंकुज कुमार ने बताया कि फिलहाल जांच जारी है और कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां भी कानूनी औपचारिकताएं लागू होंगी, उन्हें विधि अनुसार निपटाया जाएगा और उर्मिला हर जांच में सहयोग दे रही हैं।

सुरेश राठौर का पलटवार: यह सब एक सुनियोजित खेल

दूसरी ओर, पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने पूरे विवाद को राजनीतिक और व्यक्तिगत षड्यंत्र बताते हुए कड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि उन्होंने आज तक किसी नेता, अधिकारी या सरकार के खिलाफ कोई ऑडियो–वीडियो जारी नहीं किया और वह भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। राठौर का दावा है कि दो लोगों के बीच हुई निजी बातचीत को साजिशन रिकॉर्ड किया गया, उसमें छेड़छाड़ की गई और एआई तकनीक का सहारा लेकर वीडियो गढ़े गए। उनके मुताबिक, माहौल बिगाड़ने वालों की पहचान…

अदालत ने अपने आदेश में साफ किया कि शुरुआती जांच में लालू यादव और उनके परिवार द्वारा एक बड़े पैमाने पर साजिश रचे जाने के संकेत मिले हैं. चार्जशीट के मुताबिक उनके बेहद नजदीकी सहयोगियों ने भी जमीन अधिग्रहण और नौकरी दिलाने की डील में अहम भूमिका निभाई, जिसे कोर्ट ने साजिश का हिस्सा माना है.

लालू यादव और परिवार की ओर से दायर ‘डिस्चार्ज’ की मांग पर भी कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि मामला खारिज करने का कोई आधार नहीं नजर आता. अदालत के अनुसार, उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि परिवार के सदस्य सरकारी पद से हटने के बाद भी एक सुनियोजित आपराधिक नेटवर्क की तरह काम कर रहे थे.

52 लोग बरी, 41 पर मुकदमा जारी...

अदालत ने अपने फैसले में बताया कि संवैधानिक अधिकारों और सरकारी विवेक का दुरुपयोग साफ तौर पर दिखता है. कोर्ट ने 41 आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप तय किए हैं, जिन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत अब मुकदमा चलेगा. वहीं, 52 आरोपियों को राहत मिली है, जिन्हें साक्ष्य न मिलने के कारण बरी कर दिया गया है.

इस फैसले के बाद जहां लालू परिवार की कानूनी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, वहीं 52 लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित हुई है. हालांकि अब मुख्य आरोपियों समेत 41 व्यक्तियों पर मुकदमे की प्रक्रिया तेज़ होगी, जिससे पूरा मामला एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ता दिख रहा है. अदालत का रुख साफ है—यह मामला अब बेहद गंभीर चरण में प्रवेश कर चुका है.

जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार फिर सुर्खियों में आ गया है. दिल्ली की अदालत ने आरोप तय करते हुए यह तक कह दिया कि शुरुआती नजर में यह पूरा परिवार एक ‘क्रिमिनल एंटरप्राइज’ की तरह संचालित होता दिखता है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल और तेज हो गई है.

MCD ने आदेश मिलते ही प्रक्रिया शुरू की और सभी संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया. 24 नवंबर और 16 दिसंबर 2025 को दो चरणों में पर्सनल हियरिंग हुई, जिसमें मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी से लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड, DDA, L&DO और रेवेन्यू विभाग तक के अधिकारी मौजूद रहे. इन बैठकों के बाद 22 दिसंबर को MCD ने अंतिम फैसला लिया कि अब अतिक्रमण हर हाल में हटाया जाएगा.

फिर 7 जनवरी 2026 की आधी रात—एक ऐसा वक्त जब शहर सो रहा था—MCD ने अचानक डेमोलिशन ड्राइव शुरू कर दी. दूसरी तरफ, मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी इस कार्रवाई के खिलाफ पहले ही हाईकोर्ट पहुंच चुकी थी. कोर्ट ने MCD, DDA, शहरी विकास मंत्रालय, L&DO और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है. इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

हिंसा के दौरान क्या हुआ?

जब MCD के 17 बुलडोज़र देर रात मौके पर पहुंचे, तो माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. कुछ ही घंटों में 2,000 से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी शुरू हो गई. धीरे-धीरे यह भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर पत्थर फेंकने लगी. पुलिस ने 30 लोगों की पहचान की है, जिनमें कई ने अपना चेहरा मास्क या तौलिये से छुपा रखा था.

उपद्रव में कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हुए—हेड कॉन्स्टेबल जय सिंह, कॉन्स्टेबल विक्रम, रवींद्र, संदीप और एक SHO. कॉन्स्टेबल विक्रम के सिर पर गंभीर चोट दर्ज की गई. जब हालात काबू से बाहर होने लगे, तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में—करीब 4 से 5 दर्जन—आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को पीछे धकेला.

नेताओं की प्रतिक्रियाएँ

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस कार्रवाई को वक्फ की संपत्ति पर प्रहार बताया और कहा कि वक्फ को इस केस में पार्टी ही नहीं बनाया गया. उनका कहना है कि कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन वक्फ बोर्ड की गजट नोटिफिकेशन को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया. उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड और मैनेजमेंट कमेटी को सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टेटस क्वो की मांग करने की सलाह दी.

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इतने गंभीर सामाजिक मुद्दे पर कार्रवाई से पहले बातचीत जरूरी थी. उन्होंने ठंड के मौसम का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे वक्त में लोगों को परेशान करना किसी भी तरह उचित नहीं था.

केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने इस डेमोलिशन ड्राइव को बेहद चिंताजनक बताया और इसे आपातकाल के काले दिनों की याद दिलाने वाला कदम कहा, जिसने सोशल मीडिया पर बहस तेज कर दी.

पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल संदीप के बयान पर चांदनी महल थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. केस दंगा फैलाने, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और ड्यूटी में बाधा डालने की धाराओं में दर्ज हुआ है. सेंट्रल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मधुर वर्मा ने बताया कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

पुलिस ने मामले की गहराई से जांच के लिए एक विशेष SIT गठित की है, जो अब तक करीब 50 संदिग्धों की पहचान कर चुकी है. एक टीम पत्थरबाजों को पहचानने और पकड़ने में जुटी है, जबकि दूसरी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और भड़काऊ कंटेंट की जांच कर रही है. CCTV फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से उपद्रवियों को तलाशा जा रहा है, वहीं इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है.

क्या सच में अदालत का फैसला अधूरा था? क्या वास्तविक अपराधी कोई और है—कोई ऐसा ताकतवर वीआईपी जिसे बचाने के लिए सब कुछ छिपाया गया? क्या कानून की किताबों को मोड़कर किसी प्रभावशाली शख्स के लिए एक बड़ा ड्रामा रचा गया? आखिर ऐसी क्या बात सामने आई कि उत्तराखंड में माहौल इतना गर्म हो गया कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी? देश भर में यही सवाल गूंज रहा है कि तीन साल बाद यह केस अचानक सुर्खियों की आग में कैसे झुलसने लगा?

कहानी का ताज़ा मोड़ आया 29 दिसंबर को, जब पुलकित आर्य और उसके साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और केस शांत होता दिखा. लेकिन उसी दिन उर्मिला सनावर नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो जारी कर सबकुछ उलटकर रख दिया. उर्मिला ने दावा किया कि अंकिता की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने रिजॉर्ट में मौजूद एक वीवीआईपी को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने से मना कर दिया था. वह रिजॉर्ट जहां अंकिता महज़ 20 दिन पहले जॉइन हुई थी.

वीडियो सामने आया ही था कि उर्मिला ने एक ऑडियो भी रिलीज कर दिया, जिसमें सीधे-सीधे एक बड़े वीआईपी नेता पर आरोप लगाया गया. ऑडियो में कहा गया कि यही वीआईपी अंकिता की मौत का असली जिम्मेदार है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जनवरी को आदेश देकर इस वीआईपी का नाम लेने या दिखाने पर रोक लगा दी, क्योंकि यह नेता खुद कोर्ट पहुंच गया था. यानी आरोप ऐसे हैं, जिनके कारण कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा.

अब चाहे नाम सामने न आए, लेकिन इस ऑडियो-वीडियो में क्या कहा गया—इसी ने पूरे उत्तराखंड में भूचाल ला दिया है. लोग रातों-रात सड़कों पर उतर आए, जगह-जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, और मांग उठी कि उस वीआईपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. माहौल इतना गर्म हो चुका है कि हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही है—*“अंकिता को पूरा इंसाफ दो!”*

उर्मिला सनावर खुद को हरिद्वार के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी बताती है और उसी के साथ बातचीत का ऑडियो उसने सार्वजनिक किया है. इस ऑडियो में राठौर कथित रूप से बता रहा है कि अंकिता की हत्या किस तरह हुई और इसमें उस वीआईपी की क्या भूमिका थी. इस ऑडियो ने आग में घी डालने का काम किया और मामला कुछ ही घंटों में फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया.

ऑडियो-वीडियो सामने आते ही राज्यभर में गुस्सा फूट पड़ा. जनता और कई राजनीतिक नेता मांग कर रहे हैं कि केस की जांच दोबारा हो और इसे सीबीआई को सौंपा जाए. खुद अंकिता के पिता ने मुख्यमंत्री धामी से मिलकर कहा कि नए सबूतों के बाद जांच फिर से शुरू की जाए. मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर लोगों का धरना जारी है और माहौल लगातार उग्र होता जा रहा है.

तीन साल पहले जिस एसआईटी ने जांच की थी, उसके सदस्य और हरिद्वार ग्रामीण एसपी शेखर सुयाल का कहना है कि उस समय भी वीआईपी एंगल की जांच की गई थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला. लेकिन अब नए आरोपों, नई गवाही और वायरल ऑडियो-वीडियो ने पूरी कहानी ही बदल दी है.

लोगों के भारी विरोध और बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार को मजबूरन एक नई एसआईटी गठित करनी पड़ी है. इस एसआईटी ने उर्मिला सनावर से कई घंटे पूछताछ की और उसके दावों पर विस्तार से सवाल किए. इस नए तूफान ने फिर से अंकिता भंडारी के केस को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है—अब देखना यह है कि क्या इस बार सच की सारी परतें खुल पाएंगी या नहीं.

उर्मिला ने यह भी दुख जताया कि उनके नाम को राजनीति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोई उन्हें कांग्रेस से जोड़ रहा है, तो कोई भाजपा के अलग-अलग गुटों से। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस मामले को राजनीति की तरफ न मोड़ा जाए, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य अंकिता को न्याय दिलाना है। हालांकि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, लेकिन इसकी पुष्टि अमर उजाला ने नहीं की है।

अंकिता भंडारी केस से जुड़े ऑडियो-वीडियो वायरल करने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर से बुधवार को पुलिस ने कई घंटों तक सख्त सवाल-जवाब किए। पुलिस ने उनसे इन वायरल रिकॉर्डिंग्स का सोर्स पूछा और यह भी जानना चाहा कि इनके पीछे असली कहानी क्या है। संभावना जताई जा रही है कि उर्मिला गुरुवार को हरिद्वार पहुंचकर एसआईटी प्रभारी के सामने भी पेश होंगी। पूछताछ के दौरान नेहरू कॉलोनी और डालनवाला की दोनों प्राथमिकी के जांच अधिकारी भी मौजूद रहे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि उर्मिला को औपचारिक रूप से बुलाया गया था और उनसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ की गई।

उर्मिला और राठौर की बातचीत की रिकॉर्डिंग के अलावा पुलिस को नहीं मिला कोई नया सबूत

पुलिस जांच में यह सामने आया कि उर्मिला सनावर के पास अंकिता हत्याकांड से जुड़ा कोई नया या ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसे पुलिस ने उनके मुख्य फोन से रिकवर कर लिया। यह वही वायरल ऑडियो है जिसमें उर्मिला और सुरेश राठौर कथित तौर पर एक राजनेता का नाम लेते हुए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस रिकॉर्डिंग में किए जा रहे दावों को प्रमाणित करने के लिए उर्मिला के पास कोई अतिरिक्त सबूत नहीं मिला।

पिछले महीने उर्मिला और सुरेश राठौर की यह बातचीत अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद उर्मिला ने कई वीडियो जारी कर उसी ऑडियो के आधार पर बड़े दावे किए थे। पुलिस इन सभी ऑडियो-वीडियो को पहले ही फॉरेंसिक लैब भेज चुकी है। देहरादून में पूछताछ के दौरान जब सबूत मांगे गए, तो उर्मिला बार-बार उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का हवाला देती रहीं, लेकिन कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सकीं। पुलिस के मुताबिक, बातचीत में किए गए आरोपों के समर्थन में उनके पास कोई प्रमाण मौजूद नहीं है।

जांच में सिर्फ एक ऑडियो और कुछ वीडियो ही दिए गए, जिनमें से सभी वीडियो उर्मिला द्वारा खुद रिकॉर्ड किए गए थे। अब इन्हीं सामग्रियों की जांच के लिए वह गुरुवार को एसआईटी के सामने उपस्थित होंगी। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जो अंकिता हत्याकांड की जांच को नए मोड़ पर ले जा सके। जबकि देहरादून पहुंचने से पहले उर्मिला ने दावा किया था कि उनके पास वीआईपी से जुड़े कई बड़े सबूत हैं। देहरादून में उनसे दोनों स्थानीय प्राथमिकी से संबंधित पूछताछ पूरी की जा चुकी है, जबकि हरिद्वार वाली प्राथमिकी पर आगे की पूछताछ एसआईटी करेगी।

अंकिता के परिवार की भावनाओं पर मुख्यमंत्री ने लगाई मुहर

अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी और मां सोनी देवी ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माता-पिता ने अपनी बेटी की नृशंस हत्या को लेकर मुख्यमंत्री के सामने अपना दर्द और चिंता साझा की। सीएम ने परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सभी मांगों पर सकारात्मक और त्वरित कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार अब सीबीआई जांच के लिए कानूनी सलाह लेने पर विचार कर रही है।

देर शाम इस मुलाकात के दौरान अंकिता के माता-पिता भावुक हो उठे और मुख्यमंत्री ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए हर कदम पर साथ होने का वादा किया। परिवार ने सीएम के सामने अपनी कई निजी परेशानियाँ और भावनाएँ भी रखीं। लगभग एक घंटे तक चली इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने बेहद संवेदनशीलता के साथ उनकी बात सुनी और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।

Delhi Laxmi Nagar Triple Murder Inside Story: दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सोमवार की सुबह जो हुआ, उसने पूरे शहर को सदमे की लहर में डुबो दिया. एक शांत मोहल्ले में खौफ का ऐसा तूफान उठा कि लोग आज भी दहशत में हैं. महज 25 साल के युवक ने अपनी ही मां, बहन और नाबालिग भाई की नृशंस हत्या कर दी, जिसने हर सुनने वाले का दिल दहला दिया. किसी को यकीन नहीं था कि एक बेटा अपने ही घर को ऐसी त्रासदी में बदल सकता है. इस जघन्य वारदात की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं, लेकिन सच उससे भी ज्यादा खतरनाक है.

आरोपी और पीड़ितों की पहचान
पुलिस ने आरोपी को यशवीर उर्फ यशबीर सिंह के रूप में पहचाना, जिसके हाथों उसकी 46 वर्षीय मां कविता, 24 साल की बहन मेघना और 14 वर्षीय भाई मुकुल की जान गई. बाहर से यह परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था, जैसे एक सामान्य मध्यमवर्गीय घर. लेकिन उसके भीतर आर्थिक टूटन और तनाव का ऐसा तूफान चल रहा था, जिसने अंत में सभी को निगल लिया. जांच में सामने आया कि परिवार लंबे समय से दबाव और परेशानी झेल रहा था.

आर्थिक तंगी बनी तनाव की जड़
पुलिस को मिले सुराग बताते हैं कि यशवीर गंभीर आर्थिक संकट से घिरा हुआ था. घर का खर्च चलाना उसके लिए बोझ बन चुका था, जबकि कर्ज तेजी से बढ़ रहा था. उसके पिता, जो ट्रक ड्राइवर हैं, पिछले छह महीनों से घर से दूर थे. ऐसे में पूरा परिवार यशवीर पर निर्भर था. यही जिम्मेदारियां और तनाव धीरे-धीरे उसे मानसिक अंधकार की ओर धकेलते गए.

सोची-समझी साजिश का खुलासा
यह कोई अचानक लिया गया कदम नहीं था. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पहले से ही अपने परिवार को खत्म करने की खौफनाक योजना तैयार कर रखी थी. उसने घर वालों को बेहोश करने से लेकर हत्या का तरीका तय कर लिया था. इस साजिश में उसने धतूरे के जहरीले बीजों का इस्तेमाल किया—एक ऐसा पौधा जो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को मिनटों में अचेत कर सकता है.

मंदिर से लाया मौत के बीज
चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई कि वह सुबह यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक मंदिर गया, जहां उसने पास लगे धतूरे के पौधे से बीज इकट्ठा किए. उन बीजों को पीसकर उसने लड्डू बनाए, जो बाद में मौत का हथियार साबित हुए. पुलिस का कहना है कि उसकी योजना जितनी खतरनाक थी, उतनी ही ठंडे दिमाग से बनाई गई थी.

जहरीले लड्डू बने विनाश का कारण
दोपहर में उसने बड़ी सहजता से मां, बहन और भाई को लड्डू खाने के लिए दिए. किसी को जरा भी शक नहीं हुआ. कुछ ही मिनटों में तीनों की हालत बिगड़ने लगी और वे बेहोश होकर गिर पड़े. घर में मौत जैसा सन्नाटा छा चुका था. यह वही मौका था, जिसका आरोपी इंतजार कर रहा था.

बेहोशी के बाद की गई निर्मम हत्या
पुलिस के अनुसार, जब तीनों पूरी तरह बेहोश हो गए, तो आरोपी ने मफलर से एक के बाद एक गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी. दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच तीनों की सांसें थम चुकी थीं. उसी घर में मां, बहन और भाई की निर्जीव लाशें पड़ी थीं, लेकिन बाहर किसी को भनक तक नहीं लगी.

पत्नी की गैरमौजूदगी ने बढ़ाए शक
घटना के समय आरोपी की पत्नी घर पर नहीं थी. वह बाहर किसी काम से गई हुई थी. हालांकि अब पुलिस उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है, पर शुरुआती पूछताछ में उसकी सीधी संलिप्तता सामने नहीं आई है. पुलिस हर एंगल से इस केस को परत-दर-परत खोलने में जुटी है.

हत्या के बाद थाने पहुंचा आरोपी
तीनों की हत्या कर के यशवीर सीधा लक्ष्मी नगर थाने पहुंचा और करीब शाम 5 बजे खुद को पुलिस के हवाले कर दिया. उसने बिना हिचकिचाहट अपना अपराध कबूल कर लिया. पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि किसी भी पड़ोसी ने पीसीआर कॉल तक नहीं की थी.

घर में मिली तीन लाशें
कबूलनामे के बाद पुलिस टीम तुरंत आरोपी के घर पहुंची. जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का मंजर किसी भी इंसान को हिला देने वाला था. तीनों की लाशें अलग-अलग जगहों पर पड़ी थीं. पुलिस ने घर को सील किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आसपास के लोग सदमे में थे.

फोरेंसिक टीम जुटी सुराग तलाशने में
मामले की गंभीरता देखते हुए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया. टीम ने खाने के नमूने, लड्डू के बचे हिस्से और घर से मिले कई जरूरी सबूत इकट्ठा किए. पुलिस यह भी जांच रही है कि मौत केवल गला घोंटने से हुई या धतूरे के जहर ने भी अपनी भूमिका निभाई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस केस को नई दिशा दे सकती है.

किराया एग्रीमेंट को लेकर राज्य सरकार ने ऐतिहासिक सुधार लागू किया है. पहले रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री कराना ज्यादातर लोगों के लिए महंगा सौदा था, इसलिए वे कच्चे और गैर-रजिस्टर्ड कागजों पर ही समझौता कर लेते थे, जो आगे चलकर विवाद का कारण बनता था. अब सरकार ने स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क पर 90% तक की भारी कटौती कर नई व्यवस्था लागू कर दी है. किराया अवधि और वार्षिक किराये के अनुसार अब शुल्क बेहद कम हो गया है, जिससे लोग बिना हिचकिचाहट अपने समझौते को कानूनी रूप दे सकेंगे.

किरायेदार और मकान मालिक दोनों होंगे सुरक्षित

इस फैसले का लाभ दोनों पक्षों को एक साथ मिलेगा. रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने से मकान मालिक को भरोसा रहेगा कि किराया समय पर मिलेगा और तय अवधि के बाद घर वापस मिल जाएगा. वहीं किरायेदार भी मनमानी किराया वृद्धि, जबरन मकान खाली करवाने या अन्य दबावों से सुरक्षित रहेगा. सरकार का मानना है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाएगा, कानूनी सुरक्षा मजबूत करेगा और अवैध कच्चे समझौतों का अंत करेगा.

यूपी में किराये और संपत्ति को लेकर चलने वाले लंबे-लंबे मुकदमों की संख्या कम होने की संभावना जताई जा रही है. एग्रीमेंट के रजिस्टर्ड होने से अधिकार और जिम्मेदारियां साफ होंगी, जिससे बहस-तकरार और अदालतों का बोझ दोनों कम होंगे. सरकार को विश्वास है कि यह बदलाव सामाजिक व्यवस्था पर भी सकारात्मक असर डालेगा.

पैतृक संपत्ति के बंटवारे में सबसे बड़ा बदलाव

किराया रजिस्ट्रेशन के अलावा पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी सरकार ने अभूतपूर्व राहत दी है. पहले यह प्रक्रिया बेहद महंगी और जटिल थी, लेकिन अब इसे सरल और किफायती बना दिया गया है. नए नियमों के तहत पैतृक संपत्ति के बंटवारे की रजिस्ट्री सिर्फ 10,000 रुपये में पूरी हो जाएगी, जिसमें 5,000 रुपये स्टांप ड्यूटी और 5,000 रुपये निबंधन शुल्क शामिल हैं. पहले यह खर्च हजारों से लाखों तक पहुँच जाता था, जिस कारण कई परिवार बंटवारा करवाने से बचते थे.

कौन-कौन सी संपत्तियां होंगी शामिल

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल पैतृक अचल संपत्ति पर लागू होगी. इसमें कृषि भूमि, आवासीय मकान और वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं. बंटवारा उत्तराधिकार कानून के तहत प्राप्त हिस्से के अनुसार ही होगा और यह नियम तीन पीढ़ियों तक लागू रहेगा. इस बदलाव से बड़े संयुक्त परिवारों को सबसे अधिक राहत मिलने की उम्मीद है.

पारिवारिक संपत्ति विवाद यूपी में वर्षों से एक बड़ा सामाजिक मुद्दा रहे हैं. जमीन-जायदाद को लेकर रिश्तेदारों के बीच सालों तक चलने वाले मुकदमे न केवल परिवारों को तोड़ते हैं, बल्कि आर्थिक नुकसान भी कराते हैं. सरकार का कहना है कि जब प्रक्रिया सस्ती और आसान होगी, तो लोग समय रहते कानूनी बंटवारा करवा लेंगे और विवादों की नौबत ही नहीं आएगी. योगी सरकार इसे ‘ईज ऑफ डूइंग लिविंग’ की दिशा में एक मजबूत कदम बता रही है, जिससे आम नागरिकों के रोजमर्रा के कानूनी काम पहले से कहीं ज्यादा सरल हो जाएंगे.

योगी सरकार का मानना है कि इन सुधारों से राज्य में पारदर्शिता और कानून व्यवस्था और मजबूत होगी. जब समझौते और बंटवारे कानूनी ढांचे में पूरे होंगे, तो विवाद और अपराध की संभावनाएं खुद ही कम हो जाएंगी. फोटो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं. (Photo: ITG)

बता दें कि दुष्यंत गौतम ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई अन्य लोगों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था. यह याचिका उस चर्चित केस से जुड़ी है, जिसमें सितंबर 2022 में उत्तराखंड के एक रिज़ॉर्ट में 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की दर्दनाक हत्या हुई थी. इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी और मामले में बीजेपी के पूर्व नेता के बेटे पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था.

अंकिता हत्याकांड: अब CBI जांच की गूंज तेज

इस मामले में निचली अदालत पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना चुकी है, लेकिन परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस जांच में कई सवाल अनुत्तरित रह गए. इसी वजह से अब बड़ी संख्या में लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं. राज्यभर में प्रदर्शन और मार्च आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लोग निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं.

इसी बीच सोशल मीडिया पर दुष्यंत गौतम का नाम इस केस से जोड़ने के दावे तेजी से फैलने लगे, जिसके बाद मामला और गरमा गया. इसी को रोकने और अपनी छवि बचाने के लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन विवादित पोस्ट्स को हटाना अनिवार्य हो गया है.

जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई, इलाके के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और विरोध प्रदर्शन ने अचानक उग्र रूप ले लिया. पत्थरबाजी की खबरें सामने आईं, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. दोनों ओर तनाव इतना बढ़ गया कि कई मिनटों तक पूरा इलाका धुएं और चीख-पुकार से भर गया.

MCD अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान रात करीब 1 बजे शुरू किया गया था. वहीं पुलिस का कहना है कि इस भिड़ंत के दौरान उनके 4 से 5 अधिकारियों को हल्की चोटें भी आई हैं. देर रात तक चले इस एक्शन ने पूरे इलाके का माहौल बेहद तनावपूर्ण बना दिया.

मौके पर अब क्या हालात हैं?

घटना के बाद तुर्कमान गेट क्षेत्र में सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया है. पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए CCTV और बॉडी कैमरा फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इस हिंसा को भड़काने वाले लोग कौन थे.

कोर्ट के नोटिस के बावजूद बुलडोजर क्यों चले?

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद यह एक्शन रोका नहीं गया. मस्जिद सैयद इलाही की मैनेजमेंट कमेटी ने MCD द्वारा रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से लगे इलाके में कथित अतिक्रमण हटाने के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन इसके बावजूद तोड़फोड़ जारी रखी गई.

अतिक्रमण में सड़क का हिस्सा, फुटपाथ, कम्युनिटी हॉल, पार्किंग एरिया और एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे कई ढांचे शामिल बताए गए हैं. ये सभी संरचनाएं लंबे समय से विवादों का हिस्सा रहे थे.

सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर मधुर वर्मा ने बताया कि कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर इस बड़े अभियान को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत स्थिति संभाल ली. उन्होंने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल का इस्तेमाल सीमित और जरूरी मात्रा में किया गया ताकि हालात और न बिगड़ें.

पुलिस का दावा है कि इस ऑपरेशन से पहले कई मीटिंग्स कर स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया गया था कि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से होगी. इसके बावजूद रात में अचानक माहौल बिगड़ गया और तनाव फैल गया.

कोर्ट में मामला जाने के बाद क्या बदल गया?

MCD द्वारा उठाया गया यह कदम हाई कोर्ट के 12 नवंबर 2025 के आदेश पर आधारित था, जिसमें नागरिक निकाय और PWD को तुर्कमान गेट के पास 38,940 वर्ग फुट के अतिक्रमण को तीन महीनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया था. यह आदेश ‘सेव इंडिया फाउंडेशन’ की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया था.

अक्टूबर 2025 में किए गए एक संयुक्त सर्वे में यह पाया गया कि इस जमीन पर कई तरह के अवैध कब्जे थे, जिनमें कुछ विभागों—MCD, PWD और L&DO—की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र भी शामिल थे. इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ.

4 जनवरी को, MCD की टीम जब अतिक्रमण वाली जगह को चिह्नित करने पहुंची, तो स्थानीय लोगों के विरोध के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस बल में तत्काल बढ़ोतरी करनी पड़ी. इसके बाद ही रात में यह बड़ा एक्शन देखा गया.

मस्जिद सैयद इलाही मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि जिस जमीन को अतिक्रमण बताया जा रहा है, वह वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत वक्फ संपत्ति है और उस पर वही प्रबंधन का कानूनी हक है. इसलिए, इस तरह के विवादों पर अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल ही कर सकता है.

मंगलवार को सचिवालय मीडिया हाउस में प्रेस से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने खुलासा किया कि हाल में वायरल हुई एक ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कोण से जांच करने को तैयार है और यदि कोई दोषी पाया गया, तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वे जल्द ही अंकिता के माता-पिता से मुलाकात करेंगे और उनकी इच्छा के अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन अंकिता हत्याकांड में ‘वीआईपी’ के खुलासे के लिए प्रकरण की सीबीआई से जांच कराए जाने की अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

वर्ष 2022 में पौड़ी जिले के वनंत्रा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों-सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। इस मामले में तीनों आरोपियों को सत्र न्यायालय उम्रकैद की सजा सुना चुका है।

रिणवा के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस बार खास अभियान चलाया था, जिसमें घर-घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवाए और उनकी मौजूदगी की पुष्टि कराई गई। यह प्रक्रिया मूल रूप से 11 दिसंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन जब राज्य सरकार को पता चला कि लगभग 2.97 करोड़ नाम ड्राफ्ट से बाहर हो रहे हैं, तो तुरंत 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया। उन्होंने कहा कि इस बार करीब 18.70 प्रतिशत वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं। सभी जिलों में ड्राफ्ट सूची जारी की जा चुकी है। अब 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज होंगी और 27 फरवरी तक उनका निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को जारी होगी।

सीईओ ने बताया कि सबसे ज्यादा झटका लखनऊ को लगा है, जहां लगभग 12 लाख नाम हटाए गए हैं। इसके बाद प्रयागराज में 11.56 लाख, कानपुर नगर में 9 लाख, आगरा में 8.36 लाख, गाजियाबाद में 8.18 लाख, बरेली में 7.14 लाख, मेरठ में 6.65 लाख, गोरखपुर में 6.45 लाख, सीतापुर में 6.23 लाख और जौनपुर में 5.89 लाख वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 12.55 करोड़ मतदाताओं में से 91 प्रतिशत की मैपिंग पूरी हो चुकी है और अब शेष 1.04 करोड़ लोगों को नोटिस भेजा जाएगा।

रिणवा ने अपील की कि जिन लोगों को नया वोटर बनना है, वे जल्द से जल्द फॉर्म 6 भरें। अगर कोई जानकारी संशोधित करनी है या पता बदल गया है, तो फॉर्म 8 जमा करें। वहीं किसी मृतक या स्थानांतरित व्यक्ति का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरना होगा। उन्होंने बताया कि अब तक 15.78 करोड़ लोग नए वोटर बनने के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिससे इस बार मतदान प्रक्रिया और भी पारदर्शी व सटीक बनने की उम्मीद है।

आपको बता दें कि इस केस ने तब और तूल पकड़ा जब सोशल मीडिया पर उर्मिला सनावर ने कथित बीजेपी वीआईपी का नाम लेते हुए कई वीडियो और ऑडियो क्लिप साझा कर दिए, जिससे राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। खुद को ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी बताने वाली सनावर के खिलाफ हरिद्वार में कई केस दर्ज हुए हैं और इन पर SIT जांच जारी है। इसी विवाद के बीच कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए केस की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोड़ियाल की अगुवाई में देहरादून में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जिसने इस मामले को एक बार फिर जनता की भावनाओं के केंद्र में ला खड़ा किया।

अंजना के पिता, स्वर्गीय बिपिन चंद्र भट्ट भारतीय सेना में मेजर के पद पर तैनात थे, लेकिन 1994 में उनके निधन ने पूरे परिवार को टूटकर रख दिया। समय बीतने के साथ उन्होंने अपने भाई और बहन दोनों को खो दिया, और जिंदगी में बस अकेलापन रह गया। इसी सदमे में वह गंभीर मानसिक बीमारी ‘सीजोफ्रेनिया’ की मरीज हो गईं और 2016 से लगातार रिहैब सेंटर में इलाज करा रही हैं। इसी कमज़ोरी का फायदा उठाते हुए चंदौली के बलवंत कुमार यादव और मनोज कुमार यादव ने फर्जी कागज़ों के भरोसे इंदिरा नगर स्थित ए-418 मकान पर जालसाजी से कब्जा जमा लिया।

बुधवार को जब अंजना ने हिम्मत जुटाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अपनी दास्तान सुनाई, तो माहौल एक पल को थम-सा गया। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को थाने में गुहार लगाई थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आखिरी उम्मीद लेकर वे सीएम के पास पहुंचीं। सैनिक की बेटी की पीड़ा सुनते ही मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया और भरोसा दिलाया कि 24 घंटे में न्याय मिलेगा। आदेश मिलते ही प्रशासन और पुलिस फुर्ती से सक्रिय हुए, और गुरुवार दोपहर तक जांच पूरी कर अवैध कब्जा हटवा दिया गया।

जैसे ही अंजना अपने घर के अंदर पहुंचीं, उनकी भावनाएं जैसे बांध तोड़कर बह निकलीं। उन्होंने दीवारों को छू-छूकर अपने बीते सालों की यादें ताज़ा कीं, नारियल फोड़ा, दीप जलाया और पड़ोस की महिलाओं के गले लगकर फूट-फूटकर रो पड़ीं। वहां मौजूद हर किसी की आंखें उस क्षण की भावनाओं से नम हो गईं। माहौल में राहत और खुशी की अद्भुत मिलीजुली लहर दौड़ गई।

अंजना बार-बार मुख्यमंत्री योगी का धन्यवाद करती नहीं थक रहीं थीं, कहती रहीं—“योगी अंकल सच में महान हैं… उन्होंने मेरा सहारा बनकर मेरे जीवन में उम्मीद लौटा दी।” इस पूरे मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी बलवंत कुमार यादव और मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी गाजीपुर अनिंद्य विक्रम सिंह के अनुसार, फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने वालों पर अब कड़ी कानूनी कार्रवाई तय है।

त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के रहने वाले 24 वर्षीय एंजेल चकमा देहरादून की एक यूनिवर्सिटी में MBA के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। 9 दिसंबर की रात सेलाकुई मार्केट में उनके और छोटे भाई माइकल चकमा का विवाद मणिपुर के सूरज खवास और उसके साथियों से हो गया। मामूली बहस पलभर में खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि हमलावरों ने एंजेल पर बेरहमी से चाकुओं से हमला कर दिया।

गंभीर रूप से घायल एंजेल की हालत अस्पताल में लगातार बिगड़ती गई और 26 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। शुरू में पुलिस ने संहिता की कुछ धाराओं में केस दर्ज किया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के बाद धारा 109 जोड़ी गई। एंजेल की मौत के बाद केस को और गंभीर मानते हुए धारा 103(1) और 3(5) भी शामिल कर दी गई।

मृतक के पिता तरुण चकमा, जो BSF में मणिपुर में तैनात हैं, ने चौंकाने वाला आरोप लगाया कि उनके बेटे को नस्लीय गालियां दी गईं। उनका कहना है कि हमलावर लगातार एंजेल को ‘चाइनीज़’ और ‘चाइनीज़ मोमो’ कहकर अपमानित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एंजेल ने कई बार कहा कि वह भारतीय है, फिर भी उस पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि पुलिस इन नस्लीय आरोपों को मानने से इनकार कर रही है।

देहरादून के SSP अजय सिंह के अनुसार घटना में कुल छह आरोपी शामिल थे, जिनमें से पांच को पकड़ा जा चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों में से एक खुद मणिपुर का रहने वाला है। नेपाल के कंचनपुर जिले का रहने वाला मुख्य फरार आरोपी यज्ञराज अवस्थी अभी भी पकड़ से बाहर है और उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम नेपाल में सक्रिय रूप से उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में सूरज खवास, अविनाश नेगी और सुमित के नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा कि उत्तराखंड में ऐसी वारदातें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी उत्तराखंड सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। वहीं, टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने परिवार से बात कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी इस जघन्य घटना की कड़ी निंदा की है।

त्रिपुरा और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने एक स्वर में इस निर्मम हत्या को शर्मनाक बताते हुए इसकी निंदा की है और दोषियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की है।

कार्यक्रम के दौरान अचानक खबर आई कि भाजपा मंडल महामंत्री माधव कुमार की जेब से 50 हजार रुपये की पूरी गड्डी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है. जिस वक्त यह घटना हुई, मंच के आसपास इतनी भीड़ थी कि कदम रखना भी मुश्किल हो रहा था. प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी अफरातफरी में यह रकम कब और कैसे गायब हुई, किसी को भनक तक नहीं लगी. शुरुआत में इसे गलतफहमी माना गया, लेकिन जैसे ही बात मंच तक पहुंची, माहौल बदल गया.

एनएच-09 पर फैले भारी जाम और कार्यक्रम स्थल पर उमड़ती भीड़ से स्थिति पहले ही टेंशन भरी हो चुकी थी. सैकड़ों कार्यकर्ताओं के आने-जाने से मंच के आसपास गहमागहमी और बढ़ गई थी. ऐसे समय में पैसे गायब होने की सूचना ने कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ नेताओं की चिंता और बढ़ा दी. इसी बीच बीजेपी किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पंकज भारद्वाज ने माइक संभाला और भीड़ को शांत करने के लिए तुरंत संबोधित करना शुरू किया.

माइक पर आते ही पंकज भारद्वाज ने भावनाओं से भरी अपील करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान का प्रतीक है, इसलिए किसी भी तरह की अफरा-तफरी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से ईमानदारी की मिसाल पेश करने की गुज़ारिश करते हुए कहा कि अगर किसी भाई को 50 हजार रुपये मिले हों, तो कृपया मानवता को प्राथमिकता देते हुए रकम वापस लौटा दें. उनकी बात सुनकर मंच के आसपास सन्नाटा सा पसर गया.

सूत्रों के अनुसार, माधव कुमार का कहना था कि वे किसी जरूरी काम के लिए 50 हजार रुपये लेकर कार्यक्रम में पहुंचे थे. भीड़ की धक्का-मुक्की और लगातार लोगों से हाथ मिलाने के बीच उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि पैसे कब गायब हो गए. जब जेब टटोलने पर रकम नहीं मिली, तब तक काफी समय निकल चुका था. तुरंत उन्होंने यह बात मंच पर मौजूद नेताओं को बताई, जिसके बाद हड़कंप सा मच गया.

घटना सामने आते ही स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही अपनी खोजबीन शुरू कर दी. मंच के पीछे, कुर्सियों के बीच, और आसपास के हर हिस्से में बारीकी से तलाश की गई. कई लोगों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर भी खोज की, लेकिन रकम का कहीं कोई सुराग नहीं मिला. मंच से बार-बार की गई अपील के बावजूद पैसे का वापस आना फिलहाल संभव नहीं हो पाया.

कुछ ही दिन पहले क्षत्रिय और फिर कुर्मी समुदाय की बैठकों ने माहौल वैसे ही गर्म कर रखा था, ऐसे में ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने अटकलों को और हवा दे दी। विपक्ष पहले से ही भाजपा पर ब्राह्मणों की उपेक्षा के आरोप लगाता रहा है, इसलिए इस बैठक को शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यह जमावड़ा सरकार और संगठन दोनों को एकजुटता का एक जोरदार संदेश देने की कोशिश था।

इधर, सपा महासचिव शिवपाल यादव ने मौके पर तंज कसते हुए भाजपा विधायकों को खुलेआम अपनी पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दे दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे और एक्स पर तीखी चुटकी लेते हुए इस बैठक पर सवाल खड़े कर दिए। राजनीतिक माहौल अचानक बेहद दिलचस्प हो उठा है।

मंगलवार को राजधानी में विधायक पंचानंद पाठक के आवास पर हुई बैठक में करीब 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए, जिनमें अधिकतर पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। हैरानी की बात यह रही कि अन्य दलों के कई ब्राह्मण विधायक भी इस बैठक का हिस्सा बने। यह उपस्थिति खुद कई संकेत छोड़ गई कि मामला सिर्फ एक ‘भोज’ तक सीमित नहीं था।

बताया जाता है कि बैठक में समाज की एकजुटता, हालिया विवादों और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ब्राह्मण समाज को निशाना बनाए जाने के मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही यह भी उठाया गया कि भाजपा को मिली बड़ी जीत में ब्राह्मणों की निर्णायक भूमिका रही, फिर भी संगठन और सरकार में उनकी अनदेखी होती रही है। कई विधायकों ने साफ कहा कि दूसरी जातियों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है।

बैठक में शामिल होने वालों में रत्नाकर मिश्रा, शलभ मणि त्रिपाठी, ऋषि त्रिपाठी, प्रेमनारायण पांडेय, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्रा, अंकुर राज तिवारी, विनय द्विवेद‍ी और एमएलसी साकेत मिश्रा जैसे प्रमुख चेहरे मौजूद थे। हालांकि आयोजक विधायक पंचानंद पाठक का कहना है कि यह केवल एक पारिवारिक भोज था, जिसमें प्रदेश के ब्राह्मण और भूमिहार समुदाय के जनप्रतिनिधि शामिल हुए और आपसी मेल-मिलाप का माहौल था।

पाठक ने दावा किया कि बातचीत सामान्य परिवारिक मुद्दों और परस्पर सहयोग पर आधारित थी, राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन विपक्ष इसे लेकर लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव ने लिखा कि जब ‘बड़ी बैठकें’ हो ही रही हैं तो मुख्यमंत्री को उन भोजों की भी याद कर लेनी चाहिए, जिन्हें विधायक उनके खिलाफ कर चुके हैं। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा जातिवाद फैलाती है और जो विधायक नाराज हैं, सपा में उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा।

अत्याधुनिक अस्पताल की पोल खुली

गोपालगंज का मॉडल सदर अस्पताल खुद को आधुनिक सुविधाओं से लैस बताता है और इसी भरोसे पर रोज सैकड़ों मरीज यहां इलाज कराने पहुंचते हैं. लेकिन रविवार की शाम यहां अचानक बिजली बंद होते ही सारे वादे ध्वस्त हो गए. वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन इस शर्मनाक घटना पर खामोश है, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ने लगा है.

जानकारी के मुताबिक इमरजेंसी वार्ड में बिजली बाधित होने के कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर मोबाइल का टॉर्च ऑन कर मरीजों को देखने में जुट गए. नर्सें भी हाथ में टॉर्च लेकर अपना काम संभालने लगीं. अंधेरे में यह अव्यवस्था देखकर मरीज और उनके परिजन दहशत और बेबसी में एक-दूसरे को देखते रह गए.

सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हुआ वीडियो

अंधेरे में हो रहे इलाज का पूरा वाकया किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. वीडियो में साफ दिखता है कि पूरे कमरे में सिर्फ मोबाइल की टॉर्च की रोशनी है और उसी में डॉक्टर मरीजों की जांच कर रहे हैं. लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस हालात में कोई इलाज सुरक्षित कैसे हो सकता है.

परिजनों ने जमकर फटकारा सिस्टम

तीरवीरवां गांव के इरफान अली, जो अपने परिजन का इलाज कराने पहुंचे थे, ने बताया कि वे भरोसे के साथ यहां आए थे, लेकिन अंधेरे में उपचार देख उनका भरोसा टूट गया. उन्होंने कहा कि बिना रोशनी के इलाज कैसे संभव है और मोबाइल की टॉर्च से कौन-सी सुविधा दी जा सकती है. वहीं उपेंद्र सिंह ने अस्पताल पर आरोप लगाया कि यहां बिजली की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है, जिससे मरीज जान जोखिम में डालकर इलाज करवा रहे हैं.

इन्हीं चिंताजनक हालातों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से ऐसे स्कूलों की पूरी सूची मांगी है जिनके पास न बाउंड्री है और न पानी की उचित व्यवस्था. इसी सच्चाई की पड़ताल के लिए आज तक की टीम लखीसराय और जमुई के कई गांवों में पहुंची, और वहां जो देखा, वह किसी को भी झकझोर कर रख दे.

केस स्टडी-1

जमुई के खैरा प्रखंड के गोसाईदीह गांव में मौजूद प्राथमिक विद्यालय की कहानी आपको हैरान कर देगी. यहां पहली से पांचवीं तक पढ़ने वाले लगभग 50 बच्चे हैं, लेकिन उनका अपना स्कूल भवन पिछले 12 सालों से बना ही नहीं. 2013 से लेकर आज तक बच्चे कभी पीपल के पेड़ के नीचे तो कभी खुले मैदान में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं.

सर्दियों में हालात और मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए गांव वालों ने मुखिया द्वारा बनाए गए यात्री शेड को ही क्लासरूम में बदल दिया. यह शेड चारों तरफ से खुला था, लेकिन बच्चों के लिए कुछ करने की सोचकर गांव वालों ने खुद पैसे जमा किए और चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी ताकि बच्चों को कम से कम एक बंद जगह मिल सके.

क्योंकि स्कूल का कोई स्थायी भवन नहीं, इसलिए न पीने के पानी की व्यवस्था है, न शौचालय और न ही मिड-डे मील पकाने की रसोई. शिक्षक अक्षय कुमार बताते हैं कि 12 साल में एक भी भवन स्वीकृत नहीं हुआ और महिला शिक्षिकाएं शौचालय की कमी से रोज परेशान होती हैं. दूसरे शिक्षक राधा चरण दयाल बताते हैं कि प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. ग्रामीण शनटू गोस्वामी बताते हैं कि अधिकारी आते तो हैं, पर बिना काम किए ही लौट जाते हैं.

केस स्टडी-2

जमुई के ही सगदाहा गांव में स्थित मिडिल स्कूल का हाल भी किसी चौंकाने वाली कहानी से कम नहीं. यहां स्कूल का भवन तो है, लेकिन चारदीवारी पहले खुद स्कूल प्रशासन ने ही गिरवा दी. वादा था कि जल्द ही नई बाउंड्री बनेगी, लेकिन एक साल बीत गया और स्कूल आज भी बिना सुरक्षित घेरा के खुला पड़ा है. नतीजा—स्कूल परिसर में जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है.

यहां बच्चों के लिए पानी की टंकी तो लगाई गई है, लेकिन पांचों पानी के पाइपों पर टोटी ही नहीं लगाई गई. मजबूरी में बच्चे हैंडपंप का सहारा लेकर प्यास बुझाते हैं. सुविधाओं की इस हालत ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है.

केस स्टडी-3

लखीसराय के हलसी प्रखंड के पिपरा गांव में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का नज़ारा भी कम चिंताजनक नहीं. स्कूल में न बाउंड्री है, न सुरक्षा. कुत्ते और पशु अंदर घूमते रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई बार-बार बाधित होती है. प्रधानाध्यापक विपिन भारती और पूर्व प्रधानाध्यापक कई बार जिला प्रशासन को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

सबसे खतरनाक बात यह है कि यह स्कूल NH-333 के बिल्कुल बगल में है. तेज रफ्तार वाहनों का शोर और खतरा हर वक्त बना रहता है, फिर भी शिक्षा विभाग की आंखें अब तक नहीं खुलीं. यह स्थिति बताती है कि बिहार के कई सरकारी स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं.

राम मंदिर आंदोलन के प्रखर योद्धा

डॉ. वेदांती को राम जन्मभूमि आंदोलन का एक ऐसा सशक्त स्वर माना जाता था, जिसने इस आंदोलन को हर घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. वे अयोध्या से सांसद भी रह चुके थे और संसद से लेकर धरातल तक राम मंदिर निर्माण की मांग को बुलंद आवाज में रखा. उनके जाने को संत समाज और करोड़ों रामभक्त ऐसी क्षति मान रहे हैं, जिसे भर पाना मुश्किल है.

सीएम योगी ने जताया गहरा शोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, पूर्व सांसद और वशिष्ठ आश्रम के revered संत डॉ. रामविलास वेदांती जी का गोलोकवासन सनातन समाज के लिए अपूरणीय है. उन्होंने कहा कि राष्ट्र, समाज और धर्म की सेवा में समर्पित उनका जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा. साथ ही प्रभु श्रीराम से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें.

उधर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम—केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक समेत कई दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं. अयोध्या स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है. अनुमान है कि अंतिम दर्शन के लिए कई वीवीआईपी नेता भी पहुंच सकते हैं.

नितिन नवीन का कहना था कि भाजपा ही वह पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता भी शीर्ष जिम्मेदारी तक पहुंच सकता है। नियुक्ति पत्र जारी होने से करीब दो घंटे पहले वे एक सम्मान समारोह में शामिल थे और वहां मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसी भीड़ में खड़ा एक साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहा है। उन्होंने इसे पार्टी की अद्भुत लोकतांत्रिक संस्कृति बताया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई कार्यकर्ता जमीन से जुड़े रहकर दिल से मेहनत करता है तो भाजपा उसे उच्चतम पदों तक पहुंचाने में कभी पीछे नहीं रहती। अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और संगठन तथा कार्यकर्ता इसी विकास को और गति देने का काम करेंगे।

नितिन नवीन ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे वे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने वादा किया कि बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन को इस तरह मजबूत किया जाएगा कि आने वाले चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि मार्गदर्शन हमेशा की तरह शीर्ष नेताओं से मिलता रहेगा और कार्यकर्ताओं के बल पर हर राज्य में पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी।

पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर उन्होंने बताया कि भाजपा की रणनीति हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित होती है। पार्टी का लक्ष्य हर वर्ग को साथ लेकर समग्र विकास करना है, जहां किसी तरह का भेदभाव न हो। उन्होंने कहा कि यही कार्यशैली भाजपा को जनता से जोड़ती है और यही उनकी असली ताकत है।

नवीन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन उन्हें पहले से मिलता रहा है। आगे भी उनके नेतृत्व में संगठन और चुनावी रणनीतियां तैयार की जाएंगी ताकि कार्यकर्ताओं और देशवासियों की उम्मीदों को पूरी तरह पूरा किया जा सके।

बूथ से राष्ट्रीय स्तर तक संगठन को करेंगे मजबूत

सरकार ने उन जिलों का खाका बदल दिया है जो अब तक निगम के जोनों से मेल नहीं खाते थे। अब पूर्वी जिला वहीं होगा जहां शाहदरा उत्तर जोन है और शाहदरा दक्षिण जोन का पूरा इलाका पूर्वी जिले के बराबर होगा। इस बदलाव से विकास योजनाओं का प्लानिंग मॉडल मजबूत होगा, सांसद और विधायक निधि का बेहतर उपयोग होगा और प्रशासन का काम भी पहले से अधिक सटीक तरीके से आगे बढ़ेगा।

‘पुरानी दिल्ली जिला’ का गठन यहां की ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाली गलियों में नई उम्मीद लेकर आया है। चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे बेहद व्यस्त क्षेत्रों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर अब जिला प्रशासन सीधे ध्यान दे सकेगा। यहां की पुरानी संरचनाएं, थोक बाजार और घनी आबादी इस इलाके को बेहद जटिल बनाते हैं, लेकिन अब नया जिला प्रशासन इन चुनौतियों पर केंद्रित तरीके से काम कर पाएगा।

लालकिले धमाके के एक महीने बाद यह फैसला सामने आया है, इसलिए इसे सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब तक पुरानी दिल्ली मध्य जिले के अंतर्गत थी, जिसका क्षेत्र बुराड़ी से लेकर भलस्वा और रोहिल्ला तक फैला हुआ था। इतने बड़े क्षेत्र की निगरानी में प्रशासन का आधा समय इधर-उधर के काम में निकल जाता था, लेकिन अब पुरानी दिल्ली क्षेत्र पर फोकस बढ़ जाएगा।

नई दिल्ली जिला अब पूरी तरह एनडीएमसी और दिल्ली कैंट के दायरे में आ गया है। चूंकि इन इलाकों में दिल्ली के बाकी हिस्सों की तुलना में समस्याएं काफी कम होती हैं, इसलिए यहां प्रशासनिक प्रक्रियाएं और भी तेज और सरल होंगी। शहर के पॉश और रणनीतिक क्षेत्रों को अब एक खास प्रशासनिक मॉडल के तहत संचालित किया जाएगा।

शालीमार बाग और शकूर बस्ती के लोगों को अब 10–12 किलोमीटर दूर कंझावला तक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ज़िला पुनर्गठन के बाद उनका काम उनके ही आसपास पूरा हो सकेगा। इसी तरह बुराड़ी के लोगों को भी अब दरियागंज में जिला अधिकारी से मिलने नहीं जाना होगा। बुराड़ी, बादली और आदर्श नगर को मिलाकर अब उत्तर जिले का ढांचा पहले से अधिक संतुलित और सुलभ बना दिया गया है।

नांगलोई जाट को उत्तर-पश्चिम जिले में जोड़ दिया गया है, जिसमें अब रोहिणी और किराड़ी भी शामिल हैं। दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर क्षेत्र में रहने वालों के लिए भी बड़ी राहत आई है। अब उन्हें अमर कॉलोनी स्थित डीएम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बदरपुर को एक नया सब-डिवीजन बनाया जा रहा है जहां एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी स्थानीय स्तर पर ही कार्य करेंगे। इससे कामकाज तेज होगा, समय बचेगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

- धर्मेंद्र भगत, बदरपुर कहते हैं कि पहले उन्हें हर सरकारी काम के लिए अमर कॉलोनी जाना पड़ता था। अब सब कुछ स्थानीय स्तर पर होने से लोगों की परेशानी काफी कम होगी और काम भी तेज हो जाएगा।

- ऋषिपाल महाशय, फतेहपुर बेरी बताते हैं कि छतरपुर क्षेत्र का अपना सब-डिवीजन बनने से लोगों की पुरानी दिक्कतें खत्म होंगी और उन्हें महरौली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

- डॉ. फहीम बैग, अध्यक्ष जाफराबाद आरडब्ल्यूए का कहना है कि अब एसडीएम को बिल्कुल स्पष्ट होगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में कौन-कौन से इलाके आते हैं। पहले अधिकारियों को भी सीमाएं समझने में समय लगता था।

- जगदीश चौधरी, अध्यक्ष आरडब्ल्यूए का मानना है कि यमुनापार में 2012 से पहले वाली व्यवस्था वापस लाना लोगों के लिए राहत की बात है। शाहदरा जिला खत्म होने से प्रक्रियाएं पहले से सरल होंगी और बहुत से काम आसानी से पूरे हो सकेंगे।

गांधी नगर मार्केट, जिसे एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहा जाता है, अब नए ढांचे में बड़ी राहत महसूस करेगी। पहले गांधी नगर एसडीएम कार्यालय पूर्वी जिले में था, लेकिन क्षेत्र शाहदरा जिले के विवेक विहार डिवीजन के अंतर्गत आता था, जिसका ऑफिस नंद नगरी में था। छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी लोगों को नंद नगरी तक जाना पड़ता था, जिससे काफी समय और ऊर्जा खर्च होती थी। अब नया जिला ढांचा यहां कारोबारियों और स्थानीय निवासियों की मुश्किलें काफी कम कर देगा।

चौंकाने वाली बात यह रही कि चारों लड़कियां खुद को असली IAS अधिकारी की प्रेमिका समझती थीं. पुलिस जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने बताया कि गौरव की शानो-शौकत, उसका रुतबा और सरकारी स्टाइल देखकर उन्हें कभी शक ही नहीं हुआ. लड़कियों ने कहा कि उन्हें लगा कि वे एक जिम्मेदार अफसर पर भरोसा कर रही हैं.

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने गौरव के मोबाइल की चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और तस्वीरें खंगालीं तो उसकी बनाई पूरी ‘फर्जी IAS लाइफस्टाइल’ का पर्दाफाश हो गया. पुलिस ने चारों लड़कियों से बात की, जिनमें से तीन ने एक जैसी बातें दोहराईं कि गौरव ने खुद को बेहद ईमानदार और सरकारी कामों में व्यस्त अफसर बताया था.

ललित उर्फ गौरव लड़कियों को अपनी चमक-धमक से पहले ही प्रभावित कर चुका था. वह सफेद इनोवा पर लाल-नीली बत्ती लगाकर चलता, काफिले जैसे मूवमेंट करता और सरकारी दौरे जैसा माहौल बनाता. इतना ही नहीं, AI से तैयार किए गए नकली दस्तावेज भी दिखाकर वह खुद को IAS साबित करता था.

मोबाइल चैट में लड़कियों के साथ उसके प्यार भरे मैसेज, भविष्य की योजनाएं और रिश्ते से जुड़ी बातें मिलीं, जिन्हें देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. लड़कियों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका प्यार एक जालसाज है. जांच में यह भी पता चला कि गौरव पहले से ही एक लड़की से लव मैरिज कर चुका था, जिसकी जानकारी उसकी किसी भी गर्लफ्रेंड को नहीं थी.

जब पुलिस ने लड़कियों को सच बताया, तो सभी अवाक रह गईं. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि गौरव ने यूपी, बिहार, एमपी और झारखंड में अपना नेटवर्क फैला रखा था. उसके फोन, दस्तावेज और लेन-देन की जांच में कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं.

गौरव उर्फ ललित किशोर पुलिस के जाल में आखिर कैसे फंसा?

पूरा मामला तब सामने आया जब बिहार चुनाव के समय गोरखपुर जीआरपी ने एक शख्स को 99 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया. पूछताछ में उस व्यक्ति ने बताया कि पैसे गोरखपुर के IAS गौरव कुमार सिंह के हैं. यहीं से पुलिस को पहली बार शक हुआ कि मामला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि एक बड़े खेल का है.

इसके बाद गोरखपुर पुलिस ने गौरव की लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया, उसके फोन डेटा की गहराई से जांच की और सर्विलांस पर नजर रखी. इसी दौरान एक कारोबारी ने भी शिकायत दी कि गौरव ने उसे 450 करोड़ का टेंडर दिलाने का झांसा देकर 5 करोड़ रुपये और दो इनोवा कारें हड़प लीं. जब सारे सबूत एक जगह इकट्ठे हो गए, तो पुलिस ने निगरानी बढ़ाई और आखिरकार उसे पकड़ लिया.

फर्जी IAS बनकर करोड़ों की ठगी करने वाला यह मास्टरमाइंड अब पुलिस की गिरफ्त में है. (Photo: ITG)

शिक्षा और कौशल विकास में प्रगति

प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं. सरकारी स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है. उत्तराखंड में स्मार्ट क्लासेज़, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त हो रही है. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश ने मजबूत आधार तैयार किया है, जिससे युवा अपने हुनर को निखार कर देश और दुनिया में योगदान दे सकें.

स्वास्थ्य और कल्याण में उपलब्धियां

प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया है. सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स, और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार इन वर्षों में उल्लेखनीय रहा है. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारने के लिए विशेष योजनाओं को लागू किया गया है. इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित की गई है.

आधारभूत संरचना और यातायात विकास

उत्तराखंड ने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क और पुलों का निर्माण कर विकास की राह आसान बनाई है. राष्ट्रीय और राज्य सड़क परियोजनाओं के माध्यम से प्रमुख पर्यटन स्थलों और वाणिज्यिक केंद्रों से कनेक्टिविटी मजबूत हुई है. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी शहरी विकास को गति दी है. इसके साथ ही, बिजली और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी हुआ है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार आया है.

पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण

उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है. राज्य सरकार ने पर्यटन स्थलों के विकास, हेरिटेज संरक्षण और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने में कई कदम उठाए हैं. धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ एडवेंचर और हिल स्टेशनों का विकास हुआ है. देवस्थानम बोर्ड, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल गाइडेंस प्लेटफॉर्म ने राज्य को एक सुरक्षित और सुलभ पर्यटन स्थल बनाने में मदद की है. सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में भी राज्य ने लोक कला, संगीत और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए अनेक पहल की हैं.

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण

प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण, स्व-सहायता समूह, और ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है. मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजनाएं, छात्रवृत्तियाँ, और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम इन प्रयासों का हिस्सा हैं. इससे महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और समाज में समान अवसर प्राप्त करने में मदद मिली है.

कृषि और ग्रामीण विकास

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है. 25 वर्षों में राज्य सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं, आधुनिक कृषि तकनीक, फसल बीमा और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है. इसके साथ ही, जैविक खेती, हाइड्रोपोनिक कृषि और ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण रोजगार के अवसर भी बढ़ाए गए हैं.

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

प्रदेश सरकार ने नवाचार और डिजिटल इंडिया पहल को अपनाकर ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं और तकनीकी शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान दिया है. डिजिटल प्लेटफॉर्म, सरकारी पोर्टल्स और मोबाइल एप्स के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं का त्वरित और पारदर्शी लाभ मिलता है.

उत्तराखंड की रजत जयंती सिर्फ 25 वर्षों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, संस्कृति और विकास का संगम भी है. शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, कृषि और नवाचार के क्षेत्रों में प्रदेश ने अपार प्रगति की है. सरकार के सतत प्रयासों और नागरिकों की भागीदारी ने उत्तराखंड को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है. यह 25 वर्ष की यात्रा आने वाले वर्षों में और भी मजबूत और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में प्रेरणा देती है.

उत्तराखंड रजत जयंती हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति और प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखना संभव है और यह यात्रा अब भी जारी है.

परिवार के अनुसार, निलेश कुमार अपने डेरा पर गहरी नींद में थे, तभी आधा दर्जन से ज्यादा हथियारबंद अपराधी अचानक वहां धमक पड़े. बिना किसी बातचीत या चेतावनी के बदमाशों ने सोए हुए निलेश पर गोलियों की बौछार कर दी. कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई.

तीन गोलियों के लगते ही मौके पर ही निलेश कुमार की मौत हो गई और लोग जब तक मौके पर पहुंचे, तब तक हमलावर हथियार लहराते हुए अंधेरे में गायब हो चुके थे. परिजनों का कहना है कि निलेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए इतनी बर्बर हत्या ने पूरे परिवार और गांव को सदमे में डाल दिया है. ग्रामीणों को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि एक शांत स्वभाव के किसान नेता की ऐसे निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाएगी.

घटना के बाद से ही इलाके में पुलिस की कार्यशैली को लेकर जबरदस्त गुस्सा फैल गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में अपराध बेलगाम हो चुका है और पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है. निलेश कुमार जदयू के सक्रिय और लोकप्रिय जमीनी नेता माने जाते थे, ऐसे में उनकी मौत ने लोगों में सुरक्षा को लेकर गहरा असंतोष पैदा कर दिया है.

सूचना मिलते ही छौड़ाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. परिवार के मुताबिक, निलेश पेशे से किसान थे और अपनी खेती-बाड़ी से ही घर का खर्च चलाते थे. घटना के बाद से गांव में तनाव, भय और पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश का माहौल बना हुआ है.

धामी सरकार का आगामी बजट कई दृष्टिकोण से विशेष होने वाला है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इससे पहले नए बजट में सरकार का भविष्य का दृष्टिकोण साफ दिखाई देगा। दरअसल, बजट का एजेंडा गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के इर्द-गिर्द रचना किया जाएगा। हालाँकि, महिला सशक्तीकरण पर सरकार की नई और आगामी योजनाओं को इस बजट में विशेष महत्व दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में महिलाओं के लिए जेंडर बजट के तहत 16,961.22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। 2026-27 के बजट में जेंडर बजट की राशि में वृद्धि के साथ कुछ और आकर्षक योजनाएं भी शामिल की जाएँगी। 

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बुधवार को अगले वित्तीय वर्ष के बजट प्रस्ताव तैयार करने के लिए सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बजट में नए निर्माण कार्यों के साथ-साथ पुराने कार्यों को पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुराने कार्यों के लिए 80 प्रतिशत और नए कार्यों के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान करने के निर्देश दिए गए हैं। पुराने कार्यों को पूर्ण कर सरकार अपनी उपलब्धियों में जोड़ना चाहती है, ऐसे में इन्हें समय पर पूरा करने को प्राथमिकता दी जा रही है। नए वित्तीय वर्ष का बजट परिणाम बजट यानी आउटकम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी तैयारी नियोजन विभाग करेगा। विभागों को इस विषय में प्रारूप मुहैया कराया गया है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। 

सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चिंता निर्माण कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कमी है। नए बजट प्रस्ताव में सभी विभागों को योजनाओं को विकसित करते समय जीरो बेस्ड बजटिंग के सिद्धांत पर मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, स्टाफ पर बढ़ते खर्च को नियंत्रित करने के लिए स्टाफ नार्म्स की समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। नई नियुक्तियों के लिए ढांचे में नए पदों का सृजन यथासंभव नहीं किया जाएगा, लेकिन अत्यावश्यकता होने पर इस पर विचार किया जा सकता है। इसी तरह, अलाभकारी और गैर-जरूरी अनुदान समाप्त किए जाएंगे। योजनाओं और सेवाओं की प्रभावी और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर और आउटसोर्सिंग द्वारा कर्मियों का सहयोग लिया जाएगा। 

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, सदियों से संस्कृत का प्रमुख केंद्र रहा है। इस धरोहर का सम्मान करते हुए राज्य में संस्कृत को द्वितीय सरकारी भाषा का दर्जा देना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य सरकार विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने संस्कृत के उत्थान एवं विकास हेतु एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत में निहित जीवन मूल्य और सांस्कृतिक धरोहर वैश्विक एकता को मजबूती प्रदान करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर सोच-विचार लगातार हो रहा है, जिसका प्रमाण यह सम्मेलन है।

उन्होंने यह भी बताया कि कई भाषाओं की नींव संस्कृत से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत संस्कृत को आधुनिक और व्यावहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने जानकारी दी कि संस्कृत शिक्षा में छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए ई-संस्कृत शिक्षा प्लेटफार्म, मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन साहित्य के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंच का प्रयास किया जा रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को द्वितीय सरकारी भाषा बनाया है। देवभूमि प्राचीन काल से भारतीय ज्ञान का केंद्र रही है। उन्होंने कहा कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है।

रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली पर केंद्रित ऐसे आयोजनों से संस्कृत प्रेमियों और शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलता है।

विदेश मंत्रालय की सचिव डा. नीना मल्होत्रा ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन, संस्कृत के वैश्विक प्रचार का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय भारतीय ज्ञान प्रणाली को विश्व मंच पर फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार गैरोला ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से शोधकर्ताओं के लिए संस्कृत के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे।

सम्मेलन में विश्व के 11 देशों के विद्वानों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा ने हमेशा मानवता को एकजुट करने का कार्य किया है। इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र शास्त्री, कुलसचिव दिनेश कुमार राणा आदि उपस्थित रहे।

शपथ ग्रहण के समय कई दिलचस्प क्षण भी देखने को मिले। गृहमंत्री सम्राट चौधरी के शपथ लेने के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने खड़े होकर उनका सम्मान किया और दोनों ने हाथ भी मिलाया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने तेजस्वी से गले मिले। वहीं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी इशारों में कुछ संवाद करते हुए नजर आए।

विधायक अजय डांगी ऑटो से विधानसभा पहुंचे, जो चर्चा का विषय बना। वरिष्ठ भाजपा नेता और आठ बार के विधायक प्रेम कुमार ने सदन में प्रवेश से पहले प्रणाम करते हुए अपनी परंपरा का निर्वहन किया। दूसरी ओर, राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ‘यह सरकार वोटों की चोरी से बनी है, जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया है। भले ही विपक्ष की संख्या कम है, लेकिन आवाज पहले की तरह मजबूत रहेगी।’

सत्र के कार्यक्रम के अनुसार, 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 3 दिसंबर को राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी। अंतिम दिन 5 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा की जाएगी।

नए विधायकों की सहायता के लिए विधानसभा परिसर में विशेष सहायता डेस्क स्थापित किया गया है। जहां कर्मचारी उन्हें अंदर जाने का मार्ग, बैठने की व्यवस्था और अन्य नए परिवर्तनों से संबंधित सहायता प्रदान कर रहे हैं।

उत्तराखंड पहले ही अक्टूबर 2025 में एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है, जिसके चलते राज्य को पहले ही 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी थी। इस प्रकार, खनन सुधारों और बेहतर नीतियों के चलते राज्य अब कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर चुका है।

केंद्र के ताज़ा कार्यालय ज्ञापन (दिनांक 18.11.2025) के अनुसार, उत्तराखंड ने 7 में से 6 प्रमुख माइनर मिनरल रिफॉर्म्स के मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे राज्य ने देश में नंबर-1 रैंक हासिल की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी और व्यवसाय-हितैषी नीतियों ने न केवल सरकारी खजाने को मजबूती दी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। स्थानीय लोगों और उद्यमियों को खनन गतिविधियों से निर्माण सामग्री भी सस्ते दाम पर मिल रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गति आई है।

राज्य में ई-निलामी प्रणाली और सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसी नई तकनीकों के माध्यम से खनन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। सरकार ने अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखने लगे हैं।

केंद्र सरकार की समीक्षा रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि उत्तराखंड खनन सुधारों में लगातार प्रगति कर रहा है और समयबद्ध सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट दर्ज किया गया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा,
"उत्तराखंड का खनन क्षेत्र अब राज्य सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया है। बढ़ती पारदर्शिता, बेहतर नीति निर्माण और समयबद्ध सुधारों के कारण उत्तराखंड देश के खनन परिदृश्य में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बना चुका है।"

उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे अन्य राज्य भी उत्तराखंड की खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।

सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया ने हर नागरिक को अपनी बात रखने का मंच दिया है। “विश्व की बड़ी घटनाओं से लेकर गांव की छोटी समस्याओं तक, सेकंडों में करोड़ों लोगों तक सूचना पहुँचने का सामर्थ्य इसी माध्यम में है,” उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के साथ सोशल मीडिया को शासन व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाया। X, फेसबुक, ‘मन की बात’, माईगॉव और पीएमओ के डिजिटल इकोसिस्टम जैसे माध्यमों ने भारत में डिजिटल गवर्नेंस की नई मिसाल स्थापित की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तराखंड सरकार भी “डिजिटल उत्तराखंड” के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम धामी ने बताया कि आज शिकायत दर्ज करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। “एक ट्वीट, पोस्ट या फेसबुक संदेश से तुरंत समाधान मिल रहा है। कई बार सिर्फ एक पोस्ट ने किसी बच्चे का इलाज, बुजुर्ग की पेंशन या सड़क की मरम्मत तक में मदद की है।”

हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर चिंता भी व्यक्त की। फेक न्यूज, अफवाहों और नकारात्मक नैरेटिव को बढ़ती चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ धर्म-विरोधी एवं राष्ट्र-विरोधी मानसिकता वाले लोग झूठे प्रचार के माध्यम से समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में तथ्यहीन सामग्री का तुरंत फैक्ट-चेक और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है।

सीएम ने कहा कि जबसे प्रदेश सरकार ने देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए हैं, कुछ तत्व फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर भ्रामक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्रिएटर्स से आग्रह किया कि वे नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उत्तराखंड की सकारात्मक छवि को आगे बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा, “कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स यदि tourism, culture, स्थानीय उत्पादों और सामाजिक उपलब्धियों को अपने कंटेंट में प्रमुखता से शामिल करेंगे, तो ‘ब्रांड उत्तराखंड’ और अधिक सशक्त होगा।”

कार्यक्रम में महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में डिजिटल उत्तराखंड ऐप, S3Waas प्लेटफॉर्म आधारित 66 सरकारी वेबसाइटें, जीआईएस आधारित वेब ऐप (कूड़ा उठाने वाले वाहनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए), एआई-सक्षम सीएम हेल्पलाइन 1905 और अतिक्रमण निगरानी वेब ऐप का उद्घाटन किया गया।

सीएम धामी ने बताया कि राज्य में नेक्स्ट-जनरेशन डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें डिजास्टर रिकवरी के लिए विशेष मैकेनिज्म भी होगा। यह कदम न सिर्फ सरकारी डाटा की सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि आपदा प्रबंधन क्षमता को भी मजबूती देगा।

राज्य में जल्द ही एआई मिशन शुरू होगा, जिसे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्मार्ट गवर्नेंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का अधिकतम उपयोग करना है।

गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नेक्स्ट-जनरेशन रिमोट सेंसिंग और ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का विकास किया जाएगा। यह सेंटर आपदा प्रबंधन, शहरी प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग में अहम भूमिका निभाएगा।

उत्तराखंड सरकार एक विशेष आईटी कैडर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, ताकि राज्य में तकनीकी विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम मौजूद हो, जो डिजिटल प्रोजेक्ट्स को तेज़ी और दक्षता से लागू कर सके।

डिजिटल उत्तराखंड ऐप के ज़रिए लोग घर बैठे सैकड़ों सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे—दफ्तरों के चक्कर खत्म होंगे। वहीं, एआई-सक्षम 1905 सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का ऑटो-कैटेगराइजेशन कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी। अतिक्रमण मॉनिटरिंग ऐप नागरिकों को सीधे शिकायत दर्ज करने और उसकी कार्रवाई ट्रैक करने की सुविधा देगा।

सीएम धामी ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा, ई-स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट क्लासरूम, ई-संजीवनी, टेलीमेडिसिन और भूलेख डिजिटलीकरण जैसे कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। "हिल से हाइटेक" के मंत्र के साथ राज्य के 95% से ज्यादा गांवों तक दूरसंचार कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है।

सीएम ने यह भी कहा कि ये सभी पहलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देंगी और "मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" के मंत्र को साकार करेंगी।

भूस्खलन, हिमस्खलन, अचानक बाढ़ जैसे खतरों से जूझ रहे पर्वतीय इलाकों में तुरंत जोखिम-वाले स्थलों की पहचान कर उन्हें “निर्माण निषेध क्षेत्र” घोषित किया जाना सीएम का अगला कदम है।

मुख्यमंत्री ने यह साफ कह दिया कि नदियों, नालों और प्राकृतिक जल स्रोतों के किनारे अब “न तो सरकारी और न ही निजी निर्माण” की अनुमति दी जाएगी। यह निर्देश सभी जिलाधिकारियों को जारी — और निगरानी सख्त होगी। उल्लंघन पर होगी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई।

इस हाई-लेवल बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे, ताकि निर्देशों का प्रभावी अनुवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

यह कदम निर्माण को रोकने की नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का रणनीतिक उपाय है। सीएम ने स्पष्ट किया: विकास तभी meaningful होगा जब वह आपदा-प्रबंधन और पर्यावरण के साथ संतुलित हो।

यह मामला नगर निगम द्वारा 35 बीघा अनुपयुक्त कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने से जुड़ा है। आरोप है कि यह जमीन शहर के कूड़े के ढेर के पास स्थित थी और इसकी खरीद न तो आवश्यक थी और न ही वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हुई। उस समय जमीन का भूमि उपयोग (लैंड यूज) कृषि था, और सर्किल रेट मात्र 6,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था।

विशेष रूप से आरोप यह है कि कृषि भूमि को पहले व्यावसायिक भूमि में बदला गया, जिससे उसकी कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई। इसके बाद नगर निगम ने नियमों को दरकिनार कर बिना पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के इस जमीन को खरीद लिया। यह सीधा सरकारी खरीद के नियमों का उल्लंघन है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा आईएएस रणवीर सिंह चौहान को सौंपा था। उन्होंने मौके पर जाकर 24 संबंधित व्यक्तियों से बयान लिए, दस्तावेजों की जांच की और पूरे प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट अब शहरी विकास सचिव नितेश झा को सौंप दी गई है।

जांच के दौरान कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही संपत्ति लिपिक वेदवाल का सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया।

शहरी विकास सचिव नितेश झा ने पुष्टि की है कि रिपोर्ट मिल चुकी है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं के आधार पर जल्द ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी। सूत्रों की मानें तो मामले में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की संभावना है।

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि "इस प्रकार के आयोजन न केवल युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाते हैं, बल्कि सामाजिक एकता और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का भी कार्य करते हैं। एक स्वस्थ समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का आधार होता है।"

कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। देहरादून की सड़कों पर दौड़ते युवा, पारंपरिक विरासत को सम्मान और आधुनिक ऊर्जा का प्रतीक बनकर सामने आए। आयोजन ने न केवल एक खेल प्रतिस्पर्धा के रूप में बल्कि समाजिक सरोकार से जुड़े संकल्प के रूप में अपनी पहचान बनाई।

इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, महामंत्री (संगठन) श्री अजेय कुमार, देहरादून के मेयर श्री सौरभ थपलियाल, महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, विधायक श्री भरत चौधरी, दायित्वधारी श्री अनिल डब्बू, श्री श्याम अग्रवाल, श्री हेम बजरंगी, भाजपा युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

‘अहिल्या स्मृति मैराथन’ न केवल एक दौड़ थी, बल्कि एक प्रेरणा थी—स्वस्थ शरीर, जागरूक मन और जीवंत समाज की ओर। मुख्यमंत्री का युवाओं के साथ दौड़ना एक मजबूत संदेश था कि राज्य की नेतृत्वशक्ति युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है।

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अपने इस दौरे में, वे राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मतदाता सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही, मोतिहारी और बेतिया में ईवीएम जांच प्रक्रियाओं का भी निरीक्षण करेंगे।

चुनाव आयोग मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने और मतदान केंद्र अधिकारियों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

विवेक जोशी राज्य और चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। उनका लक्ष्य बिहार में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है, जिसके लिए वे मतदाता सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, एफएलसी प्रक्रिया, प्रशिक्षण केंद्रों और मतदान केंद्रों की स्थिति का निरीक्षण करेंगे।

क्षेत्रीय निरीक्षण से पहले, जोशी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) विनोद सिंह गुंजियाल, नोडल पुलिस अधिकारी, आईजी, डीआईजी, पटना के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे।

विवेक जोशी पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण के बेतिया का दौरा करेंगे। वहां, वे ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच का निरीक्षण करेंगे और चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए संबंधित जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, ईआरओ और बीएलओ के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को आधुनिक तकनीक और जानकारियों से अपडेट रहने का निर्देश दिया है।

भारतीय चुनाव आयोग के प्रशिक्षण संस्थान, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट ने मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किए हैं। बिहार के मतदान केंद्र अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। वर्तमान में, 13 जिलों में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच चल रही है।

पटना पहुंचने पर राज्य के सीईओ गुंजियाल ने जोशी का स्वागत किया। बिहार में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत की आतंकवाद के प्रति नीति में बड़ा बदलाव आया है। अब भारत न केवल आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि आतंकवाद फैलाने वाले संगठनों और देशों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग भी कर रहा है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और निर्णायक नेतृत्व में संभव हो पाया है।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य में भी सरकार पूरी तरह सजग है। राज्य में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और समाज के हर वर्ग को जागरूक किया जा रहा है कि वे देश विरोधी तत्वों की किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा करें। उन्होंने कहा कि ‘सुरक्षा और विकास’ दोनों साथ चलेंगे और आतंकवाद को कोई जगह नहीं मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का यह रुख केवल देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ लड़ाई में भारत सबसे आगे है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब कोई ढीला-ढाला रुख नहीं अपनाएगा, बल्कि हर मोर्चे पर आतंकियों और उनके आकाओं को जवाब देगा।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री मोदी के ‘न्यू इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को मजबूती दे रही है। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास के साथ-साथ राष्ट्र की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करेगी।

उन्होंने एक दवा कंपनी को जेमेटल (2000 बोतल), सिरप (200 टेलीन्यूरोव ओडी) और टेबलेट (300 बॉक्स) का ऑनलाइन ऑर्डर दिया था, जिसकी कीमत 83440 रुपये थी।

कंपनी प्रतिनिधि रिचा के रूप में एक महिला ने उनसे संपर्क किया और 80 हजार रुपये एक महिला मित्र के खाते में जमा करवाए। पैसे भेजने के बाद उन्हें इनवॉइस और ट्रांसपोर्ट बिल्टी भेजी गई, लेकिन दवाएं कभी नहीं पहुंचीं और कंपनी से कोई संपर्क नहीं हो सका।

निदेशक राम निवास मिश्र ने बार-बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। उन्होंने सीतामढ़ी साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डॉक्टरों ने 10 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन लॉकेट नीचे नहीं गया। इसके बाद डॉक्टरों ने सर्जरी करके लॉकेट को सफलतापूर्वक निकाल दिया। अब बच्चा खतरे से बाहर है और स्वस्थ हो रहा है।

डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जिनमें बच्चे सिक्के या बैटरी जैसी चीजें निगल लेते हैं। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों पर ध्यान रखने की सलाह दी है।

इस सफल सर्जरी को करने वाले डॉक्टरों की टीम को सम्मानित किया गया है।

नीतीश कुमार ने पटना से 50 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो महिला उन्मुखी कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की नीतियों का प्रचार करेंगे। इस अभियान के तहत राज्य में 70,000 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें लगभग 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री का मुख्य ध्यान जीविका समूह की 1.35 लाख से अधिक महिलाओं पर है, जिन्हें अक्सर उनके चुनावी दूत के रूप में देखा जाता है। सरकार महिलाओं को शराबबंदी, पंचायत चुनाव में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, और साइकिल योजना जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी देगी, जिनसे वे सीधे तौर पर लाभान्वित हुई हैं।

नीतीश कुमार के कुछ ऐतिहासिक फैसलों में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, और शराबबंदी जैसे कदम शामिल हैं, जिनका महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार 'महिला संवाद' के माध्यम से इन लाभों को उजागर कर महिलाओं को विकास के प्रति जागरूक करना चाहती है, ताकि जनता के बीच सरकार की छवि को और भी मजबूत किया जा सके।

रोहिणी थाने की पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कैली गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने उस्मान नाम के एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर हथियारों का भंडार मिला।

पुलिस ने हथियारों को जब्त कर उस्मान को दिल्ली ले गई। पुलिस उस्मान के नेटवर्क और हथियारों की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि पोल्ट्री फार्म के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसके बाद पुलिस ने रात में ही धावा बोला। उस समय फैक्ट्री के मालिक से लेकर मिस्त्री तक सभी काम में व्यस्त थे। पुलिस ने पूरी फैक्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

पूर्वी चंपारण पुलिस ने इस अवैध हथियार निर्माण के अंतरराष्ट्रीय खेल का खुलासा किया है। पुलिस ने 12 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया और मिनी गन फैक्ट्री को पकड़ा। पुलिस ने सारण और मुंगेर में भी छापेमारी कर दो बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भारत-नेपाल सीमा के पास पालनवा थाना क्षेत्र में की गई।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित और अर्ध निर्मित अत्याधुनिक हथियारों के साथ कारतूस बरामद किए हैं। जब्त हथियारों में कार्बाइन, पिस्टल, रिवाल्वर सहित कई हथियार शामिल हैं। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि रक्सौल सीडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया गया था। इस दल में रामगढ़वा, रक्सौल और भेलाही थाने की पुलिस को शामिल किया गया था।

जांच में पता चला है कि इस फैक्ट्री का मास्टरमाइंड पंकज कुमार सिंह और राजेश्वर सिंह है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने छपरा और मुंगेर में भी छापेमारी की। छपरा से अमिताभ शर्मा और मुंगेर से नैयर आलम को गिरफ्तार किया गया। अमिताभ शर्मा के पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं।

एसपी ने बताया कि अमिताभ शर्मा और मोहम्मद नैयर आलम मास्टर ट्रेनर और मुख्य टेक्नीशियन के रूप में काम करते थे। ये लोग जरूरत के अनुसार मैन पावर भी सप्लाई करते थे। पुलिस ने छापेमारी में कंट्री मेड एक कारबाइन, देसी तीन पिस्टल, 9 एमएम के 43 कारतूस, 3.5 बोर के 31 कारतूस, 7.62 के दो कारतूस, 315 बोर के दो कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा हथियार बनाने की मशीन और टूल्स भी बरामद किए गए हैं।

यह हादसा तब हुआ जब वे सभी एक गर्भवती महिला को अस्पताल छोड़कर वापस लौट रहे थे। मृतकों की पहचान सुखपाल और राकेश के रूप में हुई है, और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

• ट्रैफिक समस्या दूर करने की योजना
• चिल्ला एलिवेटेड रोड नोएडा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा
• दिल्ली एम्स के पास बने इंटरचेंज जैसा होगा निर्माण

ये सभी यात्री उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर से पूर्णिया में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।

घायलों में दुल्हन कुमारी शिल्पा भी शामिल हैं। दुर्घटना उस समय हुई जब बस ने सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी।

लड़की के पिता राजेश वर्मा ने बताया कि उनकी बेटी शिल्पा की शादी पूर्णिया के मधुबनी में होनी थी। वे लोग बस से पूर्णिया जा रहे थे, लेकिन फारबिसगंज रामपुर के पास उनकी बस एक ट्रक से टकरा गई।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार साहा ने बताया कि बस उत्तरप्रदेश के अम्बेडकरनगर से पूर्णिया जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ।]]> https://pratinidhi.in/badaun-house-converted-into-mosque-police-seals-building-after-receiving-complaints https://pratinidhi.in/badaun-house-converted-into-mosque-police-seals-building-after-receiving-complaints Fri, 18 Apr 2025 14:17:29 +0530 omshivjee Badaun, Uttar Pradesh, Mosque, Illegal Construction, Police, Sealed Building
प्रशासन को शिकायत मिली थी कि भवन निर्माण के क्रम में मस्जिद का रूप दिया जा रहा है। इस पर प्रशासन की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य बंद करा दिया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

एसडीएम सदर के अनुसार, उन्हें सूचना मिली थी कि ककराला के वार्ड नंबर-19 में डॉ. मुंतजिर नामक व्यक्ति द्वारा चुपचाप मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस ने डॉ. मुंतजिर को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह ने बताया कि उन्हें घर में सामूहिक रूप से नमाज पढ़े जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

इस मामले में धोखाधड़ी का एंगल भी सामने आया है। आरोप है कि मदरसा निर्माण और मस्जिद के नाम पर स्थानीय लोगों से चंदा मांगा जा रहा है। पुलिस ने मस्जिद के नाम पर धोखाधड़ी करके चंदा मांगने के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और हर एंगल से जांच कर रही है।]]> https://pratinidhi.in/storm-and-rain-havoc-in-barabanki-deaths-and-crop-damage https://pratinidhi.in/storm-and-rain-havoc-in-barabanki-deaths-and-crop-damage Fri, 18 Apr 2025 14:17:29 +0530 omshivjee बाराबंकी, आंधी, बारिश, मृत्यु, फसल, नुकसान, उत्तर प्रदेश, तेज आंधी, टीन शेड, दीवार, पेड़, बच्चे, मौसम, गेहूं की फसल बाराबंकी में भीषण आंधी-बारिश: 5 की मौत, 3 बच्चे भी शामिल

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गुरुवार को तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई। अलग-अलग थाना क्षेत्रों में टीन शेड, दीवार और पेड़ गिरने से तीन बच्चों समेत पांच लोगों की जान चली गई। सबसे दुखद घटना जैदपुर में हुई, जहाँ टीन शेड गिरने से एक मां और उसके बेटे की मौत हो गई।

असंद्रा में एक मुर्गी फार्म की दीवार गिरने से दो लोगों की जान चली गई। वहीं, बदोसराय थाना क्षेत्र में पेड़ और दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे जिले में मातम का माहौल पैदा कर दिया है।

पहला हादसा: जैदपुर में मां-बेटे की मौत
वाबपुर कोडरी गांव में विष्णुलाल की पत्नी फूलमती, और उनके दो बेटे राहुल और ध्रुव खेत में सिंचाई कर रहे थे। तेज हवा और बारिश से बचने के लिए वे स्कूल परिसर में टीनशेड के नीचे खड़े हो गए। दुर्भाग्यवश, टीनशेड उन पर गिर गया, जिससे फूलमती और ध्रुव की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल राहुल को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया।

दूसरा हादसा: असंद्रा में मुर्गी फार्म की दीवार गिरी
कचार मजरे हकामी गांव में 13 वर्षीय शिवम कुमार साइकिल चला रहा था, जबकि ज्योति और सौरभ बकरी चरा रहे थे। आंधी-तूफान से बचने के लिए वे धर्मराज के खाली मुर्गी फार्म में भाग गए। अचानक, मुर्गी फार्म का टीनशेड और दीवार उन पर गिर गई, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। शिवम और ज्योति को सीएचसी बनीकोड़र में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि सौरभ को जिला अस्पताल रेफर किया गया।

तीसरा हादसा: बदोसराय में पेड़ और दीवार गिरने से मौत
बदोसराय थाना क्षेत्र के पेरी मजरे मौलाबाद में रामनगर से आई सिताबा पर पेड़ और दीवार गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

आंधी और बारिश से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है।]]> https://pratinidhi.in/youth-commits-suicide-due-to-wifes-infidelity-in-rampur https://pratinidhi.in/youth-commits-suicide-due-to-wifes-infidelity-in-rampur Fri, 18 Apr 2025 14:17:29 +0530 omshivjee suicide, rampur, crime, uttar pradesh, navbharat times
इस घटना के मुख्य अंश इस प्रकार हैं: रामपुर के एक युवक ने मुंबई में आत्महत्या की, और इससे जुड़े दो वीडियो वायरल हो गए। वीडियो में, युवक ने आत्महत्या का कारण अपनी पत्नी की बेवफाई को बताया। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी अन्य युवक के साथ रह रही है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया।

विस्तार से घटनाक्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के टांडा थाना क्षेत्र के दढ़ियाल कस्बे का रहने वाला आरिफ मुंबई के मलाड मलोनी इलाके में फर्नीचर बनाने का काम करता था। उसकी पत्नी और बेटा भी उसके साथ रहते थे। मंगलवार को, आरिफ ने दो वीडियो जारी किए, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या की जानकारी दी। वीडियो में, उसने अपनी पत्नी, उसके प्रेमी और अपने ससुराल वालों को अपनी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसने यह भी आरोप लगाया कि तलाक के दस्तावेज फर्जी थे और पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है।

दूसरे वीडियो में, आरिफ ने खुलासा किया कि उसकी मौत का कारण उसकी पत्नी और दो अन्य युवक हैं। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी अब उसके साथ नहीं रहती है, बल्कि किसी और के साथ रह रही है। आरिफ ने मंगलवार शाम लगभग 7 बजे आत्महत्या कर ली, और उसका शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया। मुंबई पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पेड़ से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

आरिफ की मौत की खबर उसके परिवार को दी गई, जिसके बाद उसके परिवार के सदस्य तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गए। शव को सड़क मार्ग से रामपुर ले जाया जा रहा है। परिवार का कहना है कि आरिफ ने मंगलवार की सुबह उनसे बात की थी, और उस समय उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा कदम उठा सकता है। उसी शाम लगभग 7 बजे, मुंबई पुलिस ने उन्हें उसकी आत्महत्या की सूचना दी। यह खबर मिलते ही, आरिफ का भाई शरीफ तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गया।]]> https://pratinidhi.in/greater-noida-man-drags-dog-tied-to-scorpio-for-3-km-case-filed https://pratinidhi.in/greater-noida-man-drags-dog-tied-to-scorpio-for-3-km-case-filed Fri, 18 Apr 2025 14:17:29 +0530 omshivjee Greater Noida, Dog cruelty, Scorpio, Police investigation
यह घटना तब हुई जब कुत्ते ने एक बच्चे पर भौंक दिया, जिससे गुस्साए पिता ने पहले कुत्ते को पीटा और फिर उसे गाड़ी से बांधकर घसीटा, जिसके परिणामस्वरूप कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया।

बुधवार की रात दनकौर कस्बे में एक छोटा बच्चा जर्मन शेफर्ड कुत्ते को देखकर जमीन पर गिर गया क्योंकि कुत्ता उस पर भौंक रहा था। बच्चे ने अपने पिता को सूचित किया, जिससे वह क्रोधित हो गया। गुस्से में, बच्चे के पिता ने कुत्ते को डंडों से पीटा और उसे घायल कर दिया।

इसके बाद, उसने कुत्ते को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे रस्सी से बांध दिया और उसे तीन किलोमीटर तक घसीटा। कुत्ते के मालिक के परिवार ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने कथित तौर पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। गुरुवार को, पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन गया और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

कुत्ते के मालिक सुधीर इंदौरिया ने कहा कि उनका जर्मन शेफर्ड कुत्ता हमेशा की तरह बुधवार की रात उनके घर के गेट पर बंधा हुआ था। उसी समय, पड़ोस का एक बच्चा गुजर रहा था जब कुत्ता भौंकने लगा। बच्चा डर गया और गिर गया। बच्चे ने अपने पिता को सूचित किया। बच्चे के पिता तुरंत मौके पर पहुंचे और कुत्ते को बेरहमी से पीटा, जिससे वह घायल हो गया।

आरोपी ने तब कुत्ते को जबरदस्ती अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाया और उसे स्पोर्ट्स सिटी के पास ले गया, जहां उसने कुत्ते को रस्सी से बांधकर सड़क पर लगभग तीन किलोमीटर तक घसीटा। कुत्ते को गंभीर चोटें आईं।

पीड़ित परिवार मौके पर पहुंचा, लेकिन आरोपी ने घायल कुत्ते को छोड़कर भाग गया। बाद में, परिवार कुत्ते को अस्पताल ले गया, जहां उसका इलाज किया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उनका कहना है कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जिससे वे भयभीत हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।]]> https://pratinidhi.in/agra-fort-lithuanian-woman-sexual-assault-case-accused-arrested https://pratinidhi.in/agra-fort-lithuanian-woman-sexual-assault-case-accused-arrested Fri, 18 Apr 2025 14:17:29 +0530 omshivjee आगरा, लिथुआनियाई महिला, यौन शोषण, गिरफ्तार, हरियाणा, आरोपी, आगरा किला, पर्यटक, पुलिस, सुरक्षा आगरा: आगरा किले में एक लिथुआनियाई महिला के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस घटना के संबंध में हरियाणा के मेवात जिले के 21 वर्षीय मिजान नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

आगरा पुलिस के अनुसार, यह घटना बुधवार दोपहर करीब 3 बजे हुई जब 23 वर्षीय महिला और उसका पुरुष मित्र सुरक्षा कतार में खड़े थे। एसएचओ रूबी सिंह ने बताया कि आरोपी मिजान ने महिला को अनुचित तरीके से छुआ और जब उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे पकड़ लिया गया। महिला के साथी की शिकायत पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने मिजान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसका बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि दंपति छह दिन से आगरा में थे और गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वे अनुभवी यात्री हैं और 50 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं।

यह घटना आगरा में एक पखवाड़े के भीतर हुई दूसरी घटना है। इससे पहले, ताजमहल के पास एक चेक गणराज्य की पर्यटक के साथ छेड़छाड़ के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अब पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रही है।]]> https://pratinidhi.in/furniture-trader-son-kidnapped-in-khargone-over-talking-to-girls https://pratinidhi.in/furniture-trader-son-kidnapped-in-khargone-over-talking-to-girls Fri, 18 Apr 2025 14:17:29 +0530 omshivjee Khargone, Kidnapping, Madhya Pradesh, Crime, Kasrawad, Police खरगोन जिले के कसरावद में एक फर्नीचर व्यवसायी के बेटे साहिल का अपहरण हो गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों, सनी शिंदे और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया कि आरोपियों ने साहिल पर उनके परिवार की महिलाओं से बात करने का आरोप लगाया है।

पुलिस के अनुसार, सनी और फिरोज साहिल को दुकान से अगवा कर मंडलेश्वर रोड पर ले गए। वहां उन्होंने चाकू और पिस्तौल दिखाकर उसका मोबाइल छीन लिया और धमकाया। साहिल ने नर्मदा नदी के पुल के पास भीड़ देखकर बाइक से कूदकर भागने की कोशिश की, जिससे तीनों गिर गए।

साहिल ने तुरंत अपने पिता को फोन किया, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिरोज को झाड़ियों में छिपा पाया, जबकि सनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल, फिरोज घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती है, जबकि सनी को कोर्ट में पेश किया गया।

• मुजफ्फरपुर में गोलीकांड के मामले में तीन अपराधी गिरफ्तार
• गौरव को गोली मारने का आरोप, प्रेमिका को ब्लैकमेल करने का बदला
• पुलिस ने बाइक चेकिंग के दौरान अपराधियों को पकड़ा

सुमन ने कहा कि अगर आप कहेंगे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें कहना होगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो तुममें किसका डीएनए है?

आगरा में आंबेडकर जयंती पर एक कार्यक्रम में रामजीलाल सुमन ने करणी सेना को चुनौती दी कि उन्हें चीन से देश को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनसे ज्यादा नकली कोई नहीं है।

रामजी लाल सुमन के खिलाफ करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया है और राज्य के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह विवाद राणा सांगा को लेकर दिए गए एक बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें सुमन ने कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था।

सुमन ने करणी सेना पर हमला बोलते हुए कहा कि अब एक नई सेना पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और करणी सेना को देश को बचाने के लिए सीमा पर जाकर चीन से लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने क्षत्रियों के धर्म की बात करते हुए राजा सूरजमल का उदाहरण दिया।

जांच में पता चला है कि राहुल ने अपने दोस्तों की मदद से इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने राहुल के दोस्तों और उसके जीजा को हिरासत में ले लिया है, और एक टीम को गुजरात भेजा गया है ताकि राहुल और अनीता को पकड़ा जा सके।

इस मामले में एक और खुलासा हुआ है कि राहुल पहले भी एक अन्य महिला को भगा ले गया था, जो पड़ोसी गांव की थी। हालांकि, वे दो महीने बाद वापस आ गए थे, और उस समय कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी।

अनीता और जितेंद्र की बेटी की शादी 16 अप्रैल को राहुल से होने वाली थी। राहुल के जीजा योगेश ने यह रिश्ता कराया था, लेकिन तीन महीने के भीतर ही राहुल और अनीता के बीच प्रेम संबंध बन गए।

जब बेटी ने अपनी मां को राहुल से बात करने से रोका, तो अनीता नाराज हो गई थी। पुलिस को यह भी पता चला है कि राहुल का जीजा गुजरात में रहता है, और राहुल ने भागने के दिन उसे फोन किया था।

पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और राहुल और अनीता को ढूंढने की कोशिश कर रही है।

11 जून से गुरु पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, जिसके बाद मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। सतुआन का त्योहार बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लोग सत्तू का सेवन करते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं।

कल से शहनाई बजने के साथ ही विवाह आदि शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल रहेगा।

पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है। यह घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र के गोडीहा गांव में हुई। मृतक राधेश्याम नगर थाना क्षेत्र के रामा बांध का निवासी था और अपनी ससुराल सरईबार आया था। उसकी उम्र 35 वर्ष थी।

मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि गोडीहा गांव के अर्जुन भुइयां और उसकी पत्नी प्रतिमा देवी ने राधेश्याम को शराब पिलाई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अर्जुन और प्रतिमा को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 3 लीटर देसी शराब भी बरामद हुई है।

मृतक के ससुर महावीर राम ने बताया कि दो दिन पहले उनकी पोती की शादी थी और राधेश्याम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल आया था। शादी के बाद वह गोडीहा गांव चला गया, जहां उसे शराब पिलाई गई।

पत्नी पन्ना देवी ने बताया कि उन्होंने राधेश्याम को कई बार शराब पीने से मना किया था, लेकिन वह नहीं माना। राधेश्याम की मौत के बाद, उसकी 13 साल की बेटी सलोनी और 8 साल का बेटा आनंद अनाथ हो गए हैं। परिवार गरीब है और राधेश्याम मजदूरी करके घर चलाता था।

इस घटना के बाद, शराबबंदी को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि झारखंड सीमा से सटे होने के कारण कुटुंबा इलाके में शराब आसानी से मिल जाती है, लेकिन पुलिस शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है।

एसडीपीओ संजय कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मोनू मालवीय ने अगस्त 2023 से मार्च 2024 के बीच कई बार उससे अश्लील हरकतें कीं और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। उसने यह भी आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने उसे क्लासरूम में गलत तरीके से छुआ और उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी।

महिला शिक्षिका ने पुलिस को सोशल मीडिया पर भेजे गए अश्लील संदेशों के स्क्रीनशॉट और वीडियो भी दिए हैं। पुलिस ने मोनू मालवीय के खिलाफ छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश कर रही है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली इस घटना की निंदा की जा रही है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह आदेश अशोक कुमार सिन्हा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में गंगा के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण और प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया था, जिससे जलीय जीवन को खतरा है।

कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि उसने अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और कितने समय में यह काम पूरा होगा। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि राजस्व रिकॉर्ड में बाढ़ के मैदानों का वर्णन कैसे किया गया है और क्या वहां कोई निर्माण हुआ है।

पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया था कि पटना के आसपास गंगा नदी से सटे 213 अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ मामलों में हाईकोर्ट से स्टे मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की जानकारी मांगी है।

अदालत ने पहले कहा था कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि गंगा नदी के आसपास कोई भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण न हो।

यह मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के एक आदेश के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें एनजीटी ने गंगा के बाढ़ के मैदानों पर अवैध निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया था।

प्लास्टिक कचरे के मुद्दे पर पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि उसने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

कभी गंगा नदी पटना शहर से होकर बहती थी, लेकिन अब यह कई किलोमीटर दूर चली गई है। इसके पीछे भूगर्भीय और मानव निर्मित दोनों कारण हैं।

• ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के तुस्याना में है फैक्ट्री
• इस हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं
• आग बुझाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियां जुटीं

• सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
• नमाजियों की भीड़ घंटाघर पर जमा हुई
• पुलिस मामले की जांच कर रही है

• बिहार में नए एक्सप्रेसवे और फोरलेन सड़कें बनेंगी।
• मोकामा-मुंगेर फोरलेन सड़क 81 किलोमीटर लंबी होगी।
• सड़क निर्माण से व्यापार और यात्रा में सुधार होगा।

लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ए. अनबारसु ने बताया कि ऑडिट प्रक्रिया के दौरान कैमरों की फिजिकल जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि कैमरों की संख्या सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। कैमरों की कार्यात्मक उपयोगिता, इमेज क्वॉलिटी और कवरेज एरिया भी चेक किया जाएगा।

ऑडिट में यह भी देखा जाएगा कि कैमरों के संचालन के दौरान डेटा सुरक्षा कानूनों और गोपनीयता के नियमों का पालन किया गया है या नहीं। ऑडिट को निष्पक्ष बनाने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। ऑडिट की प्रक्रिया 8 से 12 हफ्तों में पूरी होने की संभावना है।

PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

• अखिलेश यादव को मामले की जानकारी दी गई।
• तारिक खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
• तारिक खान और धमकी देने वाले के बीच बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि कन्हैया को दिल्ली से बुलावा आया था। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

जानकारी के अनुसार, कन्हैया कुमार की पदयात्रा में उस समय विवाद हो गया जब कुछ लोग उन्हें माला पहनाने और उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षाकर्मी लोगों को कन्हैया के पास जाने से रोक रहे थे, जिसके चलते धक्का-मुक्की हुई और कुछ कार्यकर्ता गिर भी गए। इसी बात पर विवाद बढ़ गया।

जिला कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से कॉल आया था, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया। कन्हैया कुमार की यह पदयात्रा बिहार में पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्रित थी, जिसकी शुरुआत चंपारण के भितिहरवा से हुई थी।

बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल राज्य में सक्रिय हैं। कांग्रेस भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव बना रही है।

विशेष डकैती न्यायालय ने 2009 में पंचायत के बहाने बाल किशन की हत्या करने वाले आरोपियों को यह सजा सुनाई।

पीड़ित परिवार ने 15 साल बाद न्याय मिलने पर खुशी जताई है।

मुस्करा थाना क्षेत्र के गहरौली गांव के बृजेश राजपूत ने बताया कि उनके पिता बाल किशन 29 अक्टूबर 2009 को खेत जा रहे थे, तभी शिवपाल राजपूत नामक व्यक्ति ने उन्हें जमीन के विवाद पर पंचायत करने के लिए बुलाया।

शिवपाल ने देवनारायण को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद देवनारायण और उसके भाइयों ने बाल किशन पर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर दिया।

बाल किशन को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी।

पुलिस ने चारों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने चारों भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

बृजेश राजपूत ने कहा कि उन्हें साढ़े 15 साल बाद न्याय मिला है।

सुमित ने "अप्पन पाठशाला" नामक एक विद्यालय की स्थापना की। आज, उस विद्यालय में 130 छात्र हैं। इस वर्ष, निधि, सलोनी और चांदनी नामक तीन छात्राओं ने मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। यह समाचार "अप्पन पाठशाला" और इन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सुमित कुमार, "अप्पन पाठशाला" के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने विद्यालय शुरू किया, तब केवल 8-10 छात्र थे, लेकिन अब 130 छात्र पढ़ते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पहले यहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं थे; वे पूरा दिन श्मशान में खेलते थे। सुमित कुमार ने छात्रों से पूछा कि क्या वे पढ़ते हैं? छात्रों ने उत्तर दिया कि पढ़कर क्या होगा? इस उत्तर ने सुमित को गहराई से प्रभावित किया। तभी उन्होंने इन बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया। वह उन्हें समझाना चाहते थे कि शिक्षा से वे क्या-क्या कर सकते हैं।

इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में, पाठशाला में पढ़ने वाली निधि, सलोनी और चांदनी ने मैट्रिक की परीक्षा दी। तीनों छात्राएँ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुईं। वे 'अप्पन पाठशाला' में पढ़ती थीं। बिहार बोर्ड ने जब परिणाम घोषित किया, तो छात्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी व्यक्त की। सुमित कुमार पिछले 8 वर्षों से इन छात्रों को पढ़ा रहे हैं। परिणाम आने के बाद, वह बहुत खुश हुए। उनका कहना है कि "अप्पन पाठशाला" के लिए यह केवल शुरुआत है; आगे और भी चुनौतियाँ हैं।

• ऐशबाग ईदगाह: 10:00 बजे
• बड़ा इमामबाड़ा की आसिफी मस्जिद: 11:00 बजे
• टीले वाली मस्जिद: 11:00 बजे

इन गांवों में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां के कई लोग सऊदी अरब में काम करते हैं और वे सऊदी अरब में चांद दिखने के हिसाब से ईद मनाते हैं। इस वजह से इन गांवों में ईद एक दिन पहले मनाई जाती है।

दरअसल, पूरे देश में ईद सोमवार को मनाई जाएगी, वहीं नालंदा के इन गांवों में रविवार को ही ईद की रौनक देखने को मिली। लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की और गले मिलकर एक-दूसरे को ईद मुबारक कहा।

ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांवों के ज्यादातर लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। वे हर साल ईद के मौके पर अपने गांव लौटते हैं। सऊदी अरब में चांद देखने के बाद ईद की तारीख तय होती है। इसलिए, वे सऊदी अरब के अनुसार ही अपनी परंपरा निभाते हैं और एक दिन पहले ही ईद का जश्न मना लेते हैं।

रविवार को बड़ाकर और आसपास के गांवों में खूब चहल-पहल थी। घरों से सेवइयों की खुशबू आ रही थी, बच्चे खुश थे और बड़े लोग दुआएं दे रहे थे। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के बाद सभी ने भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। पूरा गांव ईद के रंग में रंगा हुआ था और हर घर से 'ईद मुबारक' की आवाज आ रही थी।

आरोप है कि कुमार प्रशांत ने सांसद कौशलेंद्र कुमार के जाली हस्ताक्षर करके और एक फर्जी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कुमार प्रशांत, जो नवादा डाकघर में कार्यरत हैं, पर आरोप है कि उन्होंने सांसद कौशलेंद्र कुमार के लेटरपैड का दुरुपयोग किया। उन्होंने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव को जाली हस्ताक्षर करके एक झूठा पत्र भेजा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री के नाम से एक नकली ईमेल आईडी बनाकर नवादा की तत्कालीन डाक अधीक्षक अर्चना कुमारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की।

यह मामला तब सामने आया जब संघ के जिला मंत्री सुधीर कुमार पटेल को इस बारे में जानकारी मिली। सुधीर कुमार पटेल ने फरवरी 2024 में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि कुमार प्रशांत वारिसलीगंज प्रखंड के ठेरा गांव के निवासी हैं और नवादा शहर में भी उनका एक घर है। पुलिस ने एक साल की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच कर रही है।

• 29 मार्च 1999 को चमोली में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया।
• भूकंप में लगभग 100 लोगों की जान गई, और लाखों लोग बेघर हो गए।
• करीब 2600 घर ढह गए और 10,000 से अधिक क्षतिग्रस्त हुए।

• 1918 में आया बड़ा भूकंप
• 20 अक्तूबर 1991 की रात को 8 तीव्रता का भूकंप
• 29 मार्च 1999 को 8 तीव्रता भूकंप
• 21 सितंबर 2009 में 7 तीव्रता का भूकंप
• 4 अप्रैल 2011 को 7 तीव्रता का भूकंप
• 20 जून 2011 को 6 तीव्रता का भूकंप
• 10 फरवरी 2012 को 5 तीव्रता का भूकंप
• 25 अप्रैल 2015 को 8 तीव्रता का भूकंप
• 7 फरवरी 2017 को 8 तीव्रता का भूकंप
• 7 जून 2018 को 4 तीव्रता का भूकंप
• 6 नवंबर 2022 को 5 तीव्रता का भूकंप

• 05 से 26 अप्रैल तक ट्रेन नंबर 20817 भुवनेश्वर-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस (वाया चक्रधरपुर ) एक अतिरिक्त एसी टू टीयर कोच लग कर चलेगी।
• 06 से 27 अप्रैल तक ट्रेन नंबर 20818 नई दिल्ली-भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस (वाया चक्रधरपुर ) एक अतिरिक्त एसी टू टीयर कोच लग कर चलेगी।
• 01 से 29 अप्रैल तक ट्रेन नंबर 22823 भुवनेश्वर-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस ( वाया टाटानगर ) एक अतिरिक्त एसी टू टीयर कोच लग कर चलेगी।
• 02 अप्रैल से लेकर 01 मई तक ट्रेन नंबर 22824 नई दिल्ली-भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस ( वाया टाटानगर ) एक अतिरिक्त एसी टू टीयर कोच लग कर चलेगी।

पैसे मिलते ही कमलेश फूट-फूटकर रोने लगे। पिता की पेंशन मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है और बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन भी हो गया है। बक्सर, बिहार के हेठुआ गांव के रहने वाले कमलेश ने प्रयागराज में पीसीडीए पेंशन कार्यालय के अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने बताया कि पिता के निधन के बाद आत्महत्या का विचार आया था, लेकिन परिवार के कारण ऐसा नहीं किया।

कमलेश के अनुसार, उनके पिता 1990 में सेना में भर्ती हुए थे और 2000 में नायक के पद से रिटायर हुए। 2014 में पिता और फिर मां का निधन होने के बाद सबने उनका साथ छोड़ दिया। भाई ने भी साथ नहीं दिया, जिसके कारण उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा।

एक दिन ट्रेन में उनकी मुलाकात रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन) कार्यालय, वेलफेयर के मनोज सिंह से हुई, जिन्होंने उनकी पेंशन की प्रक्रिया शुरू कराई। कमलेश को कागजात जुटाने में काफी मुश्किल हुई, लेकिन आखिरकार उन्हें पेंशन मिल गई।

• सदर और अनुमंडलीय अस्पतालों में स्थापित होंगे शव गृह कक्ष
• रेडीमेड 'शव चैंबर' के लिए 91 अस्पताल चिन्हित
• सीतामढ़ी में भी तीन अस्पतालों को मिलेगा लाभ

यह घटना संतकबीरनगर जिले की है, जहां एक पति ने अपनी पत्‍नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करवा दी। पत्‍नी का कहना था कि वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है, इसलिए पति ने यह फैसला लिया।

दोनों के दो बच्‍चे भी हैं। पत्‍नी पर प्रेमी से शादी करने का भूत सवार हो गया। पत्‍नी को बहुत समझाया गया लेकिन वह नहीं मानी। वह दोनों बच्‍चों को पति के पास छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई।

धनघटा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक की शादी 2017 में गोरखपुर जिले के एक गांव में हुई थी। शादी के बाद महिला ने दो बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चे की उम्र 7 साल है और दूसरे की 2 साल। महिला का पति मजदूरी कर घर चलाता है।

एक साल पहले महिला का गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम संबंध शुरू हो गया। उनका प्यार इतना गहरा हो गया कि महिला ने अपने पति और दोनों बच्‍चों को छोड़कर प्रेमी से शादी करने का फैसला ले लिया।

लगभग एक हफ्ते पहले महिला अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे थे। बीते सोमवार की सुबह महिला प्रेमी के साथ वापस घर आई। उसने अपने प्रेमी से शादी करने की बात कही. गांव के लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद पति पत्‍नी और उसके प्रेमी को बाबा दानी नाथ मंदिर लेकर पहुंचा। पति के सामने महिला और प्रेमी ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। तय हुआ कि दोनों बच्चे अपने पिता के साथ रहेंगे। बताया जा रहा है कि अपनी मां को जाते देख दोनों बच्चे बहुत रो रहे थे, लेकिन महिला पर इसका कोई असर नहीं हुआ।

• सहरसा में तालाब में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई
• बच्चे शौच के लिए गए थे, तभी तालाब में गिरे
• बड़ी बहन ने डूबते हुए देखकर शोर मचाया

मुन्ना यादव ने यह बयान एक इफ्तार पार्टी के दौरान दिया, जिसके बाद से ही यह चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर टीका लगाना सामान्य है तो टोपी पहनने पर इतना बवाल क्यों?

उनके इस बयान को कुछ लोग मुस्लिम समुदाय को लुभाने की कोशिश बता रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक मान रहे हैं। फिलहाल, मुन्ना यादव का यह बयान बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।

इस बीच, बिहार में इफ्तार पार्टियों को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का कुछ मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, तो कुछ समर्थन कर रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोट पाने के लिए बयानबाजी कर रही हैं और खुद को मुस्लिम हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही हैं।

• लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस (11055)
• गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (11056)
• लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस (11059)
• छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (11060)
• चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस (12669)
• छपरा-चेन्नई एक्सप्रेस (12670)
• मुजफ्फरपुर-वलसाड एक्सप्रेस (19052)
• वलसाड़-मुज्जफरपुर एक्सप्रेस

पार्टी सूत्रों की मानें तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर नेताओं के बीच आम सहमति न बन पाना भी एक वजह है। कई वरिष्ठ नेता जैसे नरोत्तम मिश्रा, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय और दूसरे नेता भी इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इन नेताओं के समर्थकों द्वारा लॉबिंग करना और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने की कोशिश भी देरी का कारण है। बीजेपी अक्सर ऐसे फैसलों में चौंकाने वाले नाम सामने लाती है, जैसा कि मुख्यमंत्री पद के लिए मोहन यादव का चयन किया गया था।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें मध्य प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का प्रभार सौंपा गया है, वे अभी तक अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण मध्य प्रदेश नहीं आए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सही समय का इंतजार कर रही है। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कार्यकाल भी सफल रहा है। इसलिए पार्टी बिना किसी जल्दबाजी के सही नेतृत्व का चुनाव करने के लिए समय ले रही है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे बड़े आयोजनों के बाद, अब यह संभावना है कि घोषणा मार्च 2025 में की जाएगी, लेकिन यह तभी स्पष्ट होगा जब केंद्रीय नेतृत्व और धर्मेंद्र प्रधान सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया में शामिल होंगे।

• सौरभ कुमार सिंह की हत्या से लोगों में आक्रोश।
• कैंडल मार्च में सैकड़ों लोगों ने न्याय की मांग की।
• परिवार ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पार्टी के प्रचार में सक्रिय रहेंगे।

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया पर कहा कि बिहार में बदलाव की लहर है। जनता विकास और सामाजिक न्याय को लेकर चिंतित है। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में धांधली और बेरोजगारी पर युवाओं की नाराजगी का उल्लेख किया।

अलावरु ने कहा कि कांग्रेस बिहार में बीजेपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दिल्ली की तरह बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की संभावना को खारिज किया।

राजेश कुमार ने कहा कि बिहार में गठबंधन को लेकर कोई भ्रम नहीं है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने सीट बंटवारे को गठबंधन का हिस्सा बताया और कहा कि इस पर समय के साथ फैसला लिया जाएगा।

बैठक में नेताओं ने यह राय दी कि गठबंधन सम्मानजनक होना चाहिए और कांग्रेस गठबंधन को लेकर किसी भी गलतफहमी का संकेत नहीं देना चाहती।

पार्टी सीट बंटवारे पर आपसी मतभेद से बचने की कोशिश करेगी और सम्मानजनक तरीके से सीट बंटवारे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।

बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि अच्छी सीटों पर उम्मीदवारी का ऐलान पहले ही कर दिया जाएगा ताकि पार्टी और उम्मीदवार को काम करने का पर्याप्त समय मिल सके।

बैठक में बिहार के कई विधायक, एमएलसी, सांसद और केंद्रीय कांग्रेस के नेता शामिल थे। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में वह, मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी और सचिन पायलट जैसे नेता प्रचार के लिए आएंगे।

कन्हैया कुमार बिहार में रोजगार को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं, और बैठक में इस यात्रा को और मजबूत करने पर सहमति बनी।

यह घटना बंडा ब्लॉक के जमुनिया गांव में हुई। संजय लोधी नामक एक व्यक्ति, जो शराब का आदी है, उसने अपने पिता मुन्ना लोधी के साथ दुर्व्यवहार किया। नशे की हालत में संजय ने अपने पिता के गले में झूले की रस्सी डालकर उनका गला घोंटने का प्रयास किया।

इस दौरान, संजय की मां ने अपने पति को बचाने के लिए गिड़गिड़ाई और परिवार के एक सदस्य ने चुपके से इस घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया।

पुलिस ने मुन्ना लोधी की शिकायत पर संजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

बंडा पुलिस थाना प्रभारी उपमा सिंह ने बताया कि संजय लोधी अक्सर शराब के नशे में अपने परिवार के साथ मारपीट करता था।