राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक रील साझा की, जिसे उन्होंने “दिलचस्प आइडिया” बताया। यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर ‘seedhathok’ के रिहान ने बनाया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि चड्ढा को अब अपनी खुद की पार्टी लॉन्च कर देनी चाहिए। वीडियो में क्रिएटर सीधे राघव को संबोधित करते हुए कहता है कि देश के युवा चाहते हैं कि वह ‘जेन-जी पार्टी’ जैसे किसी दमदार नाम के साथ अपनी नई राजनीतिक यात्रा शुरू करें। ऐसा करने पर उन्हें अभूतपूर्व जनसमर्थन मिलने का दावा भी किया गया।

क्रिएटर ने यह भी कहा कि यदि चड्ढा किसी दूसरी पार्टी का हिस्सा बनते हैं, तो शायद उन्हें वह प्यार और समर्थन न मिले, बल्कि आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। वहीं, अपनी पार्टी बनाने की सलाह को युवाओं के भारी समर्थन की गारंटी बताया गया। हालांकि चड्ढा ने यह रील शेयर कर हलचल जरूर मचाई, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।

करीब एक सप्ताह पहले, AAP ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाते हुए अशोक कुमार मित्तल को नया उपनेता नियुक्त कर दिया था। इतना ही नहीं, संसद में पार्टी के हिस्से का समय उपयोग करने पर भी चड्ढा को रोक लगा दी गई, जिसने विवाद को और गहरा कर दिया।

पार्टी और राघव चड्ढा के बीच पनपा यह विवाद कई गंभीर मुद्दों से भरा है, जो अब सतह पर आ चुके हैं और चर्चा का केंद्र बने हुए हैं।

बीजेपी पर नरमी का आरोप: AAP ने आरोप लगाया कि चड्ढा संसद में बीजेपी के प्रति नरम रुख अपना रहे थे। पार्टी का कहना था कि उन्होंने गंभीर मुद्दों की जगह ‘हवाई अड्डों पर समोसे की कीमत’ जैसे विषयों पर बहस की, जो सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स का कारण बना।

CEC के खिलाफ महाभियोग से इनकार: सबसे बड़ा विवाद तब बना जब विपक्ष की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव आया, लेकिन चड्ढा ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस कदम ने पार्टी के भीतर नाराज़गी और बढ़ा दी।

अतिशी के तीखे सवाल: AAP नेता अतिशी ने सार्वजनिक मंच पर चड्ढा से सवाल पूछते हुए कहा कि वह बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल करने से क्यों कतराते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या चड्ढा ने कभी लोकतंत्र पर होते हमलों या संशोधित वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप्पी: इसी कड़ी में अतिशी और सौरभ भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि जब अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया और पूरी पार्टी सड़कों पर थी, तब चड्ढा की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए।

इन तमाम आरोपों से घिरे राघव चड्ढा ने कहा कि पार्टी उन्हें “चुप” कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि वह संसद में जनता की आवाज उठाते हैं और यदि यही गलती है तो वह इस गलती को बार-बार दोहराएंगे। विवाद के दौरान उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह रॉबर्ट ग्रीन की चर्चित किताब ‘The 48 Laws of Power’ पढ़ रहे थे। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “किसी ने यह किताब गिफ्ट की… पहला चैप्टर खोला—‘नेवर आउटशाइन द मास्टर’। कुछ किताबें बिल्कुल सही वक्त पर ही आती हैं।”

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ऊर्जा संकट के बीच वित्त मंत्रालय ने 26 मार्च को चौंकाने वाला ऐलान करते हुए पेट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐतिहासिक फैसला किया। इसके बाद पेट्रोल पर टैक्स 13 रुपये से घटकर सिर्फ 3 रुपये रह गया, जबकि डीजल पर लगाया जाने वाला 10 रुपये प्रति लीटर का टैक्स पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 50% तक उछल गई थीं, जिससे सरकारी तेल कंपनियों पर भारी दबाव था। बावजूद इसके, सरकार ने देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रखीं, जिससे कंपनियों को भारी घाटे का सामना करना पड़ रहा था। यह राहतकारी कदम उन्हें कुछ सांस लेने का मौका देगा और बाजार में स्थिरता लाने में भी मदद करेगा।

रेटिंग एजेंसी ICRA के ताजा आकलन ने स्थिति की गंभीरता को और साफ किया है। उनके अनुसार यदि कच्चे तेल के दाम 100-105 डॉलर प्रति बैरल के आसपास टिके रहे, तो पेट्रोल पर प्रति लीटर 11 रुपये और डीजल पर 14 रुपये तक का नुकसान ईंधन कंपनियों को झेलना पड़ सकता है। हाल ही में वैश्विक भाव 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचे थे, जो बाद में घटकर करीब 100 डॉलर पर आए। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है।

भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 88% और प्राकृतिक गैस की लगभग आधी जरूरतें आयात पर निर्भर करता है, जिनमें से अधिकतर होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आती हैं। लेकिन संघर्ष बढ़ने पर ईरान द्वारा इस मार्ग को अवरुद्ध कर देने से तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग रुक गई, जिससे संकट और गहरा गया।

नायरा एनर्जी, जो देशभर में 6,967 पेट्रोल पंप संचालित करती है, ने बढ़ती लागत का कुछ असर उपभोक्ताओं पर डाल दिया है। अब उसके पंपों पर पेट्रोल 100.71 रुपये और डीजल 91.31 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं जियो-बीपी, जिसके 2,185 आउटलेट हैं, भारी नुकसान के बावजूद अभी तक कीमतें नहीं बढ़ा रहा। सरकारी तेल कंपनियां, जो बाजार का करीब 90% हिस्सा नियंत्रित करती हैं, भी कीमतों को स्थिर रखे हुए हैं।

दरअसल पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण टैक्स है, जिससे बड़ी मात्रा में राजस्व जुटता है। यही पैसा देश के बुनियादी ढांचे, रक्षा जरूरतों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाता है। सरकार के इस बड़े फैसले से न केवल कंपनियों को राहत मिलेगी, बल्कि देश की आर्थिक नाड़ी पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि एक ही पीएनआर पर टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को अब अलग-अलग जगह बैठने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। DGCA के नए नियमों के तहत ऐसे सभी यात्रियों को एक-दूसरे के पास बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ये दिशानिर्देश देशभर की एयरलाइनों में एक जैसी प्रक्रिया और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा लाने की कोशिशों का अहम हिस्सा हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने एयरलाइंस को खेल का सामान और संगीत वाद्यों को ले जाने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सरल बनाने का आदेश दिया है। साथ ही पालतू जानवरों को साथ ले जाने की नीतियों को भी साफ, यात्री-अनुकूल और सभी के लिए समझने योग्य बनाने पर जोर दिया गया है। इन नए कदमों से यात्रियों का यात्रा अनुभव और भी सहज होने की उम्मीद है।

आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है UDAN योजना, जिसने दूर-दराज के इलाकों को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ कर यात्रा को सुलभ बनाया। लगातार बढ़ती मांग और विस्तार को देखते हुए सरकार यात्रियों को बेहतरीन अनुभव देने के लिए अब और भी सख्त और सुधारवादी कदम उठा रही है।

नए दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि उड़ान में देरी, कैंसिलेशन या बोर्डिंग से मना किए जाने जैसी स्थितियों में एयरलाइंस को यात्रियों के अधिकारों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एयरलाइन वेबसाइटों, ऐप्स, बुकिंग पोर्टल्स और एयरपोर्ट काउंटरों पर इन अधिकारों को साफ-साफ प्रदर्शित करना होगा। खास बात यह कि अब यह जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध करानी होगी, ताकि देश के हर कोने का यात्री जागरूक हो सके।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि यात्रियों की सुविधा मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी सोच के तहत सरकार ने कई यात्री-केंद्रित पहलें शुरू की हैं, जिनमें किफायती भोजन के लिए 'UDAN यात्री कैफे', किताबें पढ़ने के लिए मुफ्त 'Flybrary' और एयरपोर्ट पर उपलब्ध फ्री Wi-Fi जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन सबका मकसद हवाई सफर को न सिर्फ आरामदायक बल्कि यादगार बनाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 लंबे साल से कोमा में पड़े 32 वर्षीय हरीश राणा के लिए बड़ी संवेदनशील राहत देते हुए पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी है। मशीनों और ट्यूबों के सहारे चल रही हरीश की जिंदगी अब उनके पिता की फरियाद पर गरिमापूर्वक खत्म करने की इजाजत कोर्ट ने दे दी, जिसे देश में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

यह ऐतिहासिक फैसला 2018 के कॉमन कॉज जजमेंट की नींव पर टिका है, जिसमें लोगों को ‘गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार’ प्रदान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस महत्वपूर्ण गाइडलाइन का यह पहला वास्तविक उपयोग है और इसने भारतीय न्याय व्यवस्था में एक नई मिसाल कायम की है।

कभी ऊर्जावान और होनहार छात्र रहे हरीश की दुनिया 2013 में तब उजड़ गई जब वह चंडीगढ़ में अपने पीजी हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। गंभीर ब्रेन इंजरी ने उन्हें वेजिटेटिव स्टेट में धकेल दिया, और उनका शरीर 100 प्रतिशत क्वाड्रिप्लेजिक हो गया, जिससे वे पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो गए।

बीते 13 वर्षों में हरीश की हालत लगातार बिगड़ती रही। सांस लेने से लेकर पोषण तक हर जरूरत मशीनों पर टिकी रही। ट्रेकियोस्टॉमी और PEG ट्यूब के सहारे चल रही उनकी जिंदगी मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार अब किसी सुधार की ओर बढ़ ही नहीं सकती थी। डॉक्टरों ने साफ कहा कि रिकवरी की कोई संभावना शेष नहीं है।

अपने बेटे की यह दर्दनाक स्थिति वर्षों तक देखते रहने के बाद हरीश के पिता ने हिम्मत जुटाकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाईकोर्ट से निराश लौटने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने AIIMS के विशेषज्ञों से युक्त प्राथमिक और द्वितीयक मेडिकल बोर्ड गठित किए, ताकि हरीश की स्थिति पर निष्पक्ष राय ली जा सके।

दोनों मेडिकल बोर्ड ने एकमत होकर कहा कि हरीश की हालत कभी बदलने वाली नहीं है और इलाज जारी रखना सिर्फ उसके शरीर को खींचता रहेगा, जिंदगी नहीं लौटाएगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने रिपोर्ट पढ़ते हुए यह स्वीकार किया कि किसी इंसान को ऐसी अवस्था में रखना बेहद पीड़ादायक है, और उसे इस तरह जीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि जब दोनों बोर्ड सहमत हों तो कोर्ट की दखल जरूरी नहीं, लेकिन चूंकि यह मामला अभूतपूर्व था, इसलिए फैसला खुद सुनाया गया। कोर्ट ने विशेष तौर पर कहा कि पूरा प्रक्रिया गरिमा और संवेदनशीलता के साथ पूरी की जाए।

हरीश राणा की दर्द से भरी अनकही दास्तान

एक पिता की मजबूरी: बेटे के जीवन अंत की गुहार

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या अहम आदेश दिए?

• हरीश को मिल रहे सभी लाइफ-सपोर्ट इलाज, जिसमें CAN शामिल है, तुरंत बंद किए जाएं।
• AIIMS अपने पेलिएटिव केयर सेंटर में हरीश को शिफ्ट कर उसकी हर जरूरत का ध्यान रखे।
• इलाज हटाने की प्रक्रिया इस तरह हो कि मरीज की गरिमा पूरी तरह सुरक्षित रहे।
• उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया गया है कि वे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट्स को मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों से अवगत कराएं।
• केंद्र सरकार प्रत्येक जिले के CMO को सेकंडरी मेडिकल बोर्ड हेतु रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की सूची उपलब्ध कराए।
• कोर्ट ने केंद्र से इस विषय पर एक विस्तृत और स्पष्ट कानून लाने की सिफारिश भी की है।

इसी बीच इज़रायल ने भारत के सामने एक चौंका देने वाला प्रस्ताव रखा है—‘गोल्डन होराइजन’ एयर-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल (ALBM), जिसे अब तक की सबसे खतरनाक और रणनीतिक मिसाइलों में गिना जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह मिसाइल डीप स्ट्राइक क्षमता में ब्रह्मोस जैसे मशहूर हथियार को भी पीछे छोड़ सकती है. इसकी घातक क्षमता और स्पीड ने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डन होराइजन को लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है, जिससे दूर बैठे दुश्मन के हाई-सिक्योरिटी टार्गेट भी आसानी से निशाने पर आ जाएंगे. इसकी मारक दूरी 1500 से 2000 किलोमीटर तक मानी जा रही है, जबकि न्यूनतम रेंज लगभग 1000 किलोमीटर बताई जाती है. यह क्षमता भारत को दुश्मन की धरती के भीतर गहराई तक वार करने की ताकत देने वाली है.

इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Su-30MKI युद्धक विमानों में इंटीग्रेट करने की योजना सामने आई है. गोल्डन होराइजन खासतौर पर भूमिगत न्यूक्लियर फैसिलिटी, हैवी-प्रोटेक्टेड कमांड बंकर और कंक्रीट से घिरे दुश्मन के स्ट्रक्चर को चकनाचूर करने के लिए डिजाइन की गई है. यह एक ऐसी स्ट्राइक वेपन कैटेगरी होगी जिसे रोकना लगभग नामुमकिन माना जाएगा.

भारतीय वायुसेना पहले से इज़रायल की कई हाई-प्रिसिजन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है, जैसे एयर लोरा (400 किमी) और रैम्पेज (250 किमी). लेकिन गोल्डन होराइजन इन सब से कई गुना ज्यादा घातक, एडवांस्ड और रणनीतिक रूप से निर्णायक हथियार माना जा रहा है. इसकी शक्ति इसे पूरी तरह अलग लीग में खड़ा करती है.

यह मिसाइल बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी में उड़ान भरती है और अंतिम फेज में 6100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर लेती है. इतनी जबरदस्त रफ्तार से टकराने पर जो ऊर्जा पैदा होती है, वह गहरे भूमिगत ठिकानों और बेहद मजबूत संरचनाओं को भी ध्वस्त कर सकती है. यही वजह है कि इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव बताया जाता है.

हालांकि भारत की ओर से इस मिसाइल की खरीद पर अभी तक आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन शुरुआती स्तर की बातचीत जरूर जारी है. अगर यह हथियार भविष्य में भारतीय हथियारागार का हिस्सा बनता है, तो भारत की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और देश की सामरिक शक्ति को नई ऊंचाई मिलेगी.

बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा जब Google के CEO सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि गूगल अगले 5 सालों में भारत में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर डालने वाला है। इस दौरान गूगल के CEO के साथ गूगल डीपमाइंड के प्रमुख जीफ डेमिस हासाबिस भी भारत में मौजूद रहे, जिससे इस इनवेस्टमेंट की अहमियत और भी बढ़ गई।

भारत में बनेगा Google का विशाल AI हब

गूगल की यह इनवेस्टमेंट भारत के पहले मेगा AI हब की नींव रखेगी। इसका सबसे बड़ा केंद्र विशाखापत्तनम में बनने वाला विशाल AI डेटा सेंटर होगा, जहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली AI मॉडल ट्रेन किए जाएंगे। यही हब क्लाउड सर्विस, AI कंप्यूटिंग और हाई-एंड डेटा प्रोसेसिंग का नया कमांड सेंटर बनने वाला है।

Microsoft का शॉकिंग ऐलान – 50 बिलियन डॉलर का प्लान

AI Impact Summit में Microsoft ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको हैरान कर दिया। कंपनी ने कहा कि वह अगले चार सालों में ग्लोबल साउथ में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। यह राशि माइक्रोसॉफ्ट के अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक होगी। पिछले साल कंपनी ने भारत में 17.5 बिलियन डॉलर लगाने का प्लान साझा किया था, जिसे अब और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

Nvidia की धांसू पार्टनरशिप – Yotta और L&T के साथ बिग प्लान

Yotta Data Services ने घोषणा की है कि वह Nvidia के नए-नए सुपर-चिप्स के डेवलपमेंट पर 2 अरब डॉलर से ज्यादा की भारी-भरकम इनवेस्टमेंट करेगा। इसके लिए एक विशाल AI कंप्यूटिंग हब खड़ा किया जाएगा, जो शुरुआती AI स्टार्टअप्स और बड़े प्रोजेक्ट्स को जबरदस्त ताकत देगा। इसके साथ ही Yotta लगभग 1.2 अरब डॉलर अपने विस्तार के लिए जुटाने की तैयारी कर रहा है।

L&T के साथ मिलकर बनेगी भारत की मेगा AI फैक्ट्री

समिट के दौरान दुनिया भर की टेक कंपनियों की मौजूदगी के बीच Nvidia ने संकेत दिया कि वह भारत में एक विशाल AI फैक्ट्री बनाने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए वह भारत की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के साथ हाथ मिलाएगी। यह फैक्ट्री भारत को AI उत्पादन के वैश्विक नक्शे पर सबसे आगे लाने में बड़ी भूमिका निभाएगी।

भारतीय स्टार्टअप Neysa AI ने किया बड़ा धमाका

देशी स्टार्टअप Neysa AI ने फंडिंग की दुनिया में बड़ा कमाल कर दिखाया है। कंपनी ने 1.2 बिलियन डॉलर यानी करीब 10,000 करोड़ रुपये जुटाकर सभी को चौंका दिया। इस निवेश में दुनिया की दिग्गज इनवेस्टमेंट फर्म Blackstone भी शामिल है। Neysa AI एक हाई-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो उन्नत तकनीकी ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

AI प्लेज के लिए बनाया गया स्पेशल पोर्टल

सरकार ने AI प्लेज को आसान और सभी तक पहुंचाने के लिए AI इम्पैक्ट पोर्टल पर एक अलग माइक्रोसाइट तैयार की थी. सोमवार सुबह से लेकर मंगलवार सुबह तक लोग अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप से कुछ ही क्लिक में इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते थे. प्लेज के बाद एक छोटा सा क्विज भी आयोजित किया गया, जिसमें भाग लेने वालों को डिजिटल बैज देकर सम्मानित किया गया. इस पहल ने युवाओं से लेकर प्रोफेशनल तक सभी में AI सीखने की लहर पैदा कर दी.

AI Impact Summit को मिला एक दिन का एक्सटेंशन

भारत में चल रहा AI Impact Summit इतना लोकप्रिय साबित हुआ कि सरकार ने इसकी अवधि 20 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी. इस समिट में दुनिया की सबसे बड़ी AI कंपनियों के सीईओ शामिल हुए और भारत में AI, क्लाउड और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े इनवेस्टमेंट का ऐलान किया. गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों ने भी भारत की टेक जर्नी में नई ऊर्जा भरने का वादा किया. ये आयोजन भारत के AI सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर नई पहचान दे रहा है.

चीनी रोबोट को लेकर समिट में मचा बवाल

समिट के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा एक चीनी रोबोट, जिसे ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी लेकर आई थी. सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी ने इस रोबोट को खुद बनाने की फर्जी घोषणा की है, जिसके बाद विवाद अचानक भड़क गया. हालांकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया, लेकिन तब तक मामला गर्म हो चुका था. अंततः आयोजकों ने यूनिवर्सिटी को भारत मंडपम में दी गई जगह खाली करने के निर्देश जारी कर दिए.

13 फरवरी की शाम को होने वाला यह आयोजन सिर्फ एक उद्घाटन नहीं, बल्कि भारतीय प्रशासन के भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला क्षण होगा। लंबे समय से प्रतीक्षित इस अत्याधुनिक पीएमओ परिसर को लेकर देशभर में उत्सुकता चरम पर है।

उद्घाटन से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण ब्लॉक में एक विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसे ब्रिटिश शासनकाल में बने इस भवन में आयोजित आखिरी बैठक माना जा रहा है। करीब 125 साल से चली आ रही औपनिवेशिक पहचान से मुक्त होकर भारत के शासन तंत्र में नए दौर की शुरुआत यहीं से होगी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह वही ऐतिहासिक पीएमओ है, जिसे 1900 के शुरुआती दशक में ब्रिटिश आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। शुक्रवार शाम 4 बजे बैठक खत्म होते ही इसका उपयोग औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा।

बैठक के तुरंत बाद पीएमओ का पूरा स्टाफ नए ‘सेवा तीर्थ’ परिसर में शिफ्ट हो जाएगा। 1921 से सत्ता का केंद्र रहे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को खाली करने के साथ ही भारत एक युग का अंत और नए प्रशासनिक युग की शुरुआत दर्ज करेगा।

सरकार इन प्रतिष्ठित भवनों को ‘युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ में परिवर्तित करने जा रही है, जहां भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को विश्वस्तरीय अंदाज में प्रदर्शित किया जाएगा। यह कदम उपनिवेशीकरण की छाप मिटाकर शासन तंत्र में भारतीय आत्मा का संचार करने की एक बड़ी पहल है।

नॉर्थ और साउथ ब्लॉक लगभग सवा सौ वर्षों से सत्ता का धड़कता केंद्र रहे हैं। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय पहले ही रायसीना हिल्स स्थित नॉर्थ ब्लॉक से हटकर नई जगह स्थानांतरित हो चुका है।

पीएमओ के अनुसार ‘सेवा तीर्थ’ और कर्तव्य भवनों का उद्घाटन देश के प्रशासनिक ढांचे में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। लंबे समय से कई मंत्रालय केंद्रीय विस्टा क्षेत्र में बिखरे, पुराने व अप्रभावी भवनों से काम कर रहे थे—लेकिन अब सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक ही क्षेत्र में एकत्र होंगे।

सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय एक ही कैंपस में होंगे। वहीं कर्तव्य भवन–1 और 2 में रक्षा, वित्त, कानून, स्वास्थ्य, कृषि सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यालय स्थित हैं।

डिजिटल रूप से एकीकृत ये भवन आधुनिक रिसेप्शन, स्मार्ट पब्लिक इंटरफेस ज़ोन और उन्नत वर्कस्पेस के साथ भविष्य की प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

सूत्र बताते हैं कि संसदीय मर्यादाओं और लंबे समय से चली आ रही परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी विपक्षी नेता आमतौर पर स्पीकर को हटाने की मांग पर अपनी सहमति नहीं देता—और राहुल गांधी का कदम भी इसी सोच का हिस्सा माना जा रहा है।

इसी बीच खबर है कि स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा सचिवालय को नोटिस की विस्तृत जांच करने और स्थिति के मुताबिक आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। इससे आगामी सत्र और भी राजनीतिक रूप से तपा हुआ नजर आ रहा है।

उधर, कांग्रेस ने स्पीकर के खिलाफ आधिकारिक तौर पर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस थमा दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दावा किया कि “आज दोपहर 1:14 बजे हमने रूल 94C के तहत स्पीकर के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस जमा किया।”

पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार, इस नोटिस पर अब तक 118 सांसदों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया है। वहीं शशि थरूर ने भी पार्टी की रणनीति का समर्थन किया और कहा कि वे पूरी तरह तैयार हैं और जो भी निर्णय पार्टी ले रही है, वे उसके साथ मजबूती से खड़े हैं।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जो नोटिस साझा किया, उसमें स्पीकर पर ‘पक्षपात’ करने और विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका न देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे विवाद और बढ़ गया है।

नोटिस में चार बड़ी घटनाओं का उल्लेख है—सबसे प्रमुख वह पल जब राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान राहुल ने 2020 के चीन स्टैंडऑफ का जिक्र करते हुए जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित यादों का हवाला दिया था।

नोटिस में आठ सांसदों के निलंबन, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर की गई टिप्पणी और स्पीकर के उस बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया था—ये सभी मुद्दे अब राजनीतिक तूफान को और तेज कर रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने खुलासा किया कि उनकी पार्टी ने कांग्रेस से अनुरोध किया था कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले स्पीकर से वार्ता की जाए, ताकि समाधान की कोई गुंजाइश निकले।

टीएमसी ने साफ कहा है कि अगर दो से तीन दिनों के भीतर स्पीकर विपक्ष की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते, तो पार्टी बिना हिचकिचाहट इस नोटिस पर हस्ताक्षर कर देगी, जिससे सियासी हलचल और तेज होना तय है।

कार्यक्रम में भागवत ने आरएसएस की फंडिंग को लेकर वर्षों से उठते सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोगों में जिज्ञासा रहती है कि संघ को पैसा कहां से मिलता है, जबकि सच यह है कि संगठन अपने स्वयंसेवकों के सहयोग और सादगीपूर्ण परंपराओं से चलता है। यात्रा के दौरान कार्यकर्ता बाहर खर्च करने के बजाय स्वयंसेवकों के घर रुकते हैं और वही भोजन करते हैं, जिससे संगठन का ढांचा मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहता है।

‘100 Years of Sangh Journey – New Horizons’ थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में संघ की कार्यशैली से लेकर जाति व्यवस्था, भाषा विवाद, धर्मांतरण और अवैध प्रवासियों जैसे संवेदनशील विषयों पर गहन चर्चा हुई। भागवत ने कहा कि अंग्रेजी भाषा से किसी तरह की दुश्मनी नहीं है, लेकिन जहां संभव हो, मातृभाषा या हिंदी का उपयोग करना ही भारतीय आत्मा के करीब ले जाता है।

मुस्लिम बहुल इलाकों में काम करने की चुनौतियों पर बोलते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अपशब्दों या उकसावे पर प्रतिक्रिया देने से टकराव बढ़ता है, इसलिए संयम ही बेहतर रास्ता है। भाषा विवाद पर उन्होंने साफ कहा कि यह “स्थानीय बीमारी” है, जिसे फैलने से रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है।

घर वापसी पर भागवत ने दोटूक कहा कि अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जहां जबरन धर्मांतरण हुआ है, वहां लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार वापस लाना जरूरी है। उन्होंने नारायण वामनराव का उदाहरण देते हुए बताया कि वे ईसाई बने और उनकी पसंद का सम्मान किया गया, लेकिन जिनकी मर्जी के खिलाफ धर्म बदला गया, उन्हें पूरी गरिमा के साथ वापस लाया जाना चाहिए।

अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाए, ताकि देश की जनसंख्या और संसाधनों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवसाय का अवसर हमेशा भारतीयों को मिलना चाहिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

कार्यक्रम में फिल्मी दुनिया और प्रशासनिक सेवा की कई जानी-मानी हस्तियां भी उपस्थित रहीं, जिनमें अनन्या पांडे, करण जौहर, जैकी श्रॉफ, वरिष्ठ IAS अधिकारी मिलिंद म्हैस्कर और मनीषा म्हैस्कर शामिल थे। संघ के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर यह आयोजन बेहद खास और ऐतिहासिक माना जा रहा है।

मंत्री चौहान ने स्पष्ट ऐलान किया कि भारत किसी भी कीमत पर देश में आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी GM कृषि उत्पादों को प्रवेश नहीं देगा। उन्होंने बताया कि यह फैसला भारतीय खेती, मिट्टी, बीज और कृषि परंपराओं की पवित्रता को बनाए रखने के लिए बेहद अहम है। उनके अनुसार यह कदम भारत की दीर्घकालिक कृषि सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

'किसानों के हित सर्वोपरि'

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ट्रेड डील में भारत ने अपने सभी संवेदनशील कृषि उत्पादों को पूरी तरह बाहर रखा है। सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चावल, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, साइट्रस फल, हरी मटर, मूंग, तिलहन, इथेनॉल और तंबाकू सहित कई उत्पादों पर किसी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जिन उत्पादों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता थी, वे पूरी तरह सुरक्षित हैं।

उन्होंने दोहराया कि भारत ने अमेरिका के लिए अपने प्रमुख अनाज, फल और डेयरी उत्पादों का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोला है। मंत्री ने बताया कि अमेरिकी गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, आलू, प्याज, बीन्स, खीरा, मशरूम, दालें, फ्रोजन सब्जियां, संतरा, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी जैसे कृषि उत्पाद भारत में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं, मिक्स डिब्बाबंद सब्जियों पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।

डेयरी उत्पादों को भी ‘नो एंट्री’

कृषि मंत्री ने साफ कहा कि भारत अपने डेयरी सेक्टर को लेकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेगा। अमेरिका से आने वाले लिक्विड मिल्क, मिल्क पाउडर, क्रीम, योगर्ट, मक्खन, घी, पनीर और चीज जैसे किसी भी उत्पाद को भारत में अनुमति नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि यह प्रतिबंध देश के करोड़ों किसान परिवारों की आय और रोज़गार को सुरक्षित रखेगा।

भारतीय उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क

शिवराज ने बताया कि इस ऐतिहासिक डील के बाद भारतीय किसानों के कई कृषि उत्पादों पर अमेरिका ने अपना टैरिफ 50% से घटाकर सीधा शून्य कर दिया है। इसका अर्थ है कि भारतीय किसानों के सामान अब बिना किसी शुल्क के अमेरिकी बाजार में भेजे जा सकेंगे, जबकि अमेरिकी उत्पादों को भारत में ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है।

उन्होंने गर्व से कहा कि मसालों के निर्यात में भारत ने रिकॉर्डतोड़ 88% की वृद्धि दर्ज की है। आज भारतीय मसाले 200 देशों तक पहुंच रहे हैं और 2024-25 में मसाला निर्यात 4.45 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छू चुका है, जो भारतीय कृषि ताकत की बड़ी उपलब्धि है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में 9 FTA

चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा दो बातों पर ज़ोर दिया—भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं और किसानों के हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। वर्तमान ट्रेड डील में इन दोनों बातों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार अब तक अमेरिका, UAE के 27 देश, ओमान, न्यूजीलैंड और UK सहित 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुकी है, जबकि कई अन्य देशों से बातचीत जारी है।

उन्होंने दावा किया कि ये समझौते अगले दो दशकों में भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे किसानों, मजदूरों, गरीबों, उद्योगों, निर्यातकों और देश के उत्पादन क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

टेक्सटाइल और MSME को बड़ी राहत

कृषि मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में भारत का टैरिफ अब प्रतिस्पर्धी देशों से काफी कम होकर केवल 18% रह गया है। इससे कपास किसानों, टेक्सटाइल उद्योग, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग वस्तुओं और MSME सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

'किसान परिवारों की आजीविका सुरक्षित'

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक भारत ने अमेरिका को मांस, पोल्ट्री, डेयरी, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, साइट्रस फल और हरी मटर जैसे उत्पादों पर किसी तरह की छूट नहीं दी है। यह किसानों के भविष्य की सुरक्षा का बड़ा कदम है।

घटना के बाद सदन का माहौल इतना गर्म हो गया कि कार्यवाही को बार-बार रोकना पड़ा। दोपहर बाद जब चर्चा चल रही थी, तभी विपक्षी सदस्य अचानक वेल की ओर बढ़े और जोरदार नारेबाजी के बीच पेपर फेंकने लगे। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख कार्यवाही पहले तीन बजे तक स्थगित की गई, लेकिन हंगामा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था।

स्पीकर ने दिखाई सख्ती, ध्वनिमत से पारित हुआ प्रस्ताव

तीन बजे जब चौथी बार सदन की कार्यवाही शुरू की गई, तो पीठासीन अधिकारी ने अनुशासनहीनता पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेपर उछालने वाले सभी सांसदों को बाकी सत्र से निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। आश्चर्य की बात यह रही कि सदन ने इसे ध्वनिमत से तुरंत मंजूरी दे दी और फैसला लागू कर दिया गया।

इन आठ सांसदों पर गिरी गाज

संसदीय नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मणिकम टैगोर, गुरजीत औजला, राजा वडिंग, हिबी ईडन, किरण रेड्डी, प्रशांत पोडोले, वेंकट रमन और डीन कुरियोकोज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। प्रस्ताव पारित होने के बाद भी विपक्षी सदस्य शांत नहीं हुए और चेयर की ओर फिर से कागज फेंककर विरोध जताया, जिससे माहौल और बिगड़ गया।

विपक्ष का आरोप है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान कर रहा है। निलंबित सांसदों ने सदन से बाहर निकलते ही संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

इसी बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी विरोध में शामिल हो गए, जिसके बाद संसद परिसर में माहौल और उग्र हो गया। विपक्ष का साफ कहना है कि सरकार असहमति की आवाज को कुचलना चाहती है और निलंबन इसी रणनीति का हिस्सा है।

सदन से बाहर निकलकर राहुल गांधी ने मीडिया से खुलकर बात की और हैरान करने वाले दावे किए। राहुल ने कहा कि वे उसी बात को दोहरा रहे हैं जो पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी किताब में लिखी है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस किताब को अभी तक प्रकाशित होने की अनुमति ही नहीं दी गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह पूरा मामला लंबे समय से अटका पड़ा है।

राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ एक किताब का नहीं बल्कि देश के सैन्य नेतृत्व की सोच का है। उनके अनुसार, सत्ता पक्ष डर रहा है कि अगर नरवणे की लिखी बातें सामने आ गईं, तो प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक कई बड़े चेहरों की वास्तविक तस्वीर जनता के सामने आ जाएगी। राहुल ने आरोप लगाया कि इससे देश यह भी समझ पाएगा कि चीन के साथ तनाव बढ़ने के दौरान सेना को कैसे निराश किया गया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि जो भी आरोप वह लगा रहे हैं वह उनके अपने नहीं, बल्कि पूर्व आर्मी चीफ द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित हैं, जिनका हवाला एक प्रकाशित आर्टिकल में दिया गया है। राहुल का कहना है कि वह केवल वही बातें दोहरा रहे हैं जो पहले से सार्वजनिक हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें सदन में बोलने ही नहीं दिया जा रहा।

राहुल ने यहां तक कहा कि अगर वह किताब सामने आती है, तो मोदी और राजनाथ सिंह से जुड़ी कई ‘छिपी सच्चाइयां’ लोगों के सामने उजागर हो जाएंगी। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि जब चीन सीमा पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब 56 इंच की छाती आखिर गई कहां?

बीजेपी ने जारी किया नरवणे का पुराना वीडियो

राहुल के आरोपों के बीच बीजेपी ने तुरंत पलटवार करते हुए एक्स पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे का एक पुराना वीडियो साझा किया। इस क्लिप में नरवणे स्पष्ट रूप से कहते नजर आते हैं कि डोकलाम विवाद के दौरान भारत ने अपनी एक इंच भी जमीन नहीं खोई और हालात बिल्कुल उसी स्थिति में हैं जैसे टकराव से पहले थे।

अमित शाह का पलटवार

सदन में राहुल के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस ने जो भी बातें कहीं, उनमें सत्यता नहीं है। शाह ने राजनाथ सिंह के हवाले से यह भी प्रश्न उठाया कि जब किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई, तो राहुल उसे सदन में कैसे कोट कर सकते हैं।

किरेन रिजिजू का सख्त बयान

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी लोकसभा में तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई सदस्य लगातार स्पीकर के निर्देशों का उल्लंघन करे, तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। रिजिजू ने राहुल पर आरोप लगाया कि उन्होंने चीन से जुड़े एक संवेदनशील मुद्दे को बिना सूची में शामिल कराए उठाया और एक मैगजीन लेख से उद्धरण देने की कोशिश की, जो नियमों के सीधा उल्लंघन के बराबर है।

ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु—इन चार राज्यों में इस मेगा कॉरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में एक ऐसी सप्लाई चेन तैयार करना, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन को सुपर-स्मूथ बना सके। यह नेटवर्क आने वाले समय में भारत को वैश्विक खनिज शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है।

सीतारमण ने जोर देकर कहा कि नई टेक्नोलॉजी तेज़ी से इंडस्ट्री सिस्टम बदल रही है, और इसी कारण पानी, ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर होना होगा, बल्कि दुनिया को भी सप्लाई देने की क्षमता हासिल करनी होगी। यही कॉरिडोर इस दिशा में गेम चेंजर साबित होगा।

सरकार की यह योजना केवल आयात पर निर्भरता खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि क्लीन मोबिलिटी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर देने के लिए भी तैयार की गई है। यह कॉरिडोर भारत के ग्रीन फ्यूचर को भी मजबूत आधार देने वाला है।

रेयर अर्थ आखिर होता क्या है?

रेयर अर्थ असल में मिनरल्स का वह खास समूह है, जिसके बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्हीं मिनरल्स को रिफाइन करके इलेक्ट्रिक व्हीकल, एयर टर्बाइन, स्मार्टफोन, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हाईटेक सेक्टर्स तैयार होते हैं। ये मिनरल्स 21वीं सदी की असली ‘टेक फ्यूल’ हैं।

रेयर अर्थ कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है?

इस कॉरिडोर का फोकस है—भारत में रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग से लेकर उनके प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन तक का एक अलग, मजबूत और हाई-टेक नेटवर्क बनाना। खनिज-संपन्न राज्यों को आपस में जोड़कर देश एक ऐसी सप्लाई चेन तैयार करेगा, जो किसी भी ग्लोबल क्राइसिस में भी बाधित न हो।

चीन का दुनिया पर दबदबा

वर्तमान में चीन दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ सप्लायर है। कुछ समय पहले चीन ने इसकी सप्लाई सीमित कर दी थी, जिसके बाद पूरी दुनिया में तनाव बढ़ गया और कई देशों ने स्थानीय संसाधन खोजने पर जोर देना शुरू किया। भारत का यह कॉरिडोर चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

भारत को इससे क्या मिलेगा?

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कॉरिडोर के चलते भारत की प्रोडक्शन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन को नई उड़ान मिलेगी और लाखों रोजगार के अवसर बनेंगे। भारत पहली बार रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी की वैश्विक रेस में आगे निकल सकता है।

कैसे होती है रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग?

सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे के जरिए इन मिनरल्स की लोकेशन का पता लगाया जाता है। फिर इन्हें जमीन से निकालकर प्रोसेस किया जाता है, ताकि इन्हें इंडस्ट्री के उपयोग लायक बनाया जा सके। यह प्रक्रिया बेहद तकनीकी और वैज्ञानिक होती है।

बजट में बड़े बदलाव: कस्टम ड्यूटी में राहत

बजट 2026 में सरकार ने हाई-एंड परमानेंट मैग्नेट्स में इस्तेमाल होने वाले मोनाजाइट पर लगने वाली 2.5% कस्टम ड्यूटी हटाने का प्रस्ताव रखा है। कुछ महीनों पहले सरकार 7,280 करोड़ रुपये की परमानेंट मैग्नेट स्कीम भी लॉन्च कर चुकी है। अब प्रोसेसिंग मशीनरी के इंपोर्ट पर भी टैक्स राहत मिलेगी, जिससे यह उद्योग और तेज़ी से बढ़ेगा।

• खनन के जरिए रेयर अर्थ मिनरल्स को जमीन से निकाला जाता है, जहां ये आमतौर पर पत्थरों के साथ मिले होते हैं।
• इसके बाद इन पत्थरों को तोड़कर पाउडर बनाया जाता है।
• पाउडर से मिट्टी को अलग करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है।
• मिनरल्स को एक विशेष केमिकल सॉल्यूशन में घोला जाता है।
• इस प्रक्रिया से रेयर अर्थ एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं।
• अंत में इन्हें रिफाइन कर बेहद शुद्ध रूप में बदला जाता है।

बजट के बाद मचा था कोहराम
रविवार को पेश हुए आम बजट में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने STT बढ़ाने का ऐलान किया, तो बाजार में मानो तूफान ही आ गया. देखते ही देखते सेंसेक्स 2400 अंक लुढ़क गया और निफ्टी 750 अंक से ज्यादा धड़ाम हो गया. कुछ ही मिनटों में निवेशकों के करीब 11 लाख करोड़ रुपये हवा हो गए और बाजार का माहौल पूरी तरह निगेटिव हो गया था.

सुस्ती से शुरूआत, फिर जबरदस्त रिवर्सल
सोमवार को ट्रेडिंग शुरू होते ही सेंसेक्स 80,722 के मुकाबले 80,555 पर खुला और थोड़ी देर में 80,480 तक फिसल गया. लेकिन इसके बाद मार्केट ने अचानक ‘V-शेप’ रिकवरी दिखाई और कुछ ही पलों में 466 अंकों की तेज छलांग मारते हुए 81,211 के स्तर पर पहुंच गया. निफ्टी भी 24,825 से नीचे खुला था, लेकिन सेंसेक्स की तेजी ने इसे भी नई ऊर्जा दे दी और यह 100 अंक उछलकर सीधे 24,942 तक जा पहुंचा.

तेजी की इस वापसी के पीछे क्या है वजह?
मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट में हुए बदलावों को लेकर शुरुआती घबराहट अब कम हो गई है. STT बढ़ने का असर आम निवेशकों और लॉन्गटर्म पोर्टफोलियो पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, जबकि बड़ा भार सिर्फ एफएंडओ ट्रेडिंग करने वालों पर आएगा. इस राहत के सेंटिमेंट ने बाजार में फिर भरोसा जगाया. इसके अलावा कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों में आई जोरदार तेजी ने भी रिकवरी को मजबूती दी.

इन शेयरों ने दिया बाजार को सहारा
बड़ी कंपनियों में Adani Ports (3.30%), Asian Paints (2.50%), L&T (2.30%) और Reliance (1.35%) जैसे दिग्गज शेयरों की शानदार रैली ने गिरते बाजार को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई. मिडकैप सेगमेंट में HP (5%), GMR Airport (3.30%), Bharat Forge (2.10%) और Dixon (2%) ने जबरदस्त छलांग लगाई.

स्मॉलकैप स्टॉक्स में IIFL (3.62%) और Hindustan Copper (3.50%) भी तेजी से उछलते हुए हरे निशान पर मजबूती से टिके रहे. इन सारे शेयरों की ताकत ने मार्केट को गिरावट से खींचकर फिर उठ खड़ा किया.

फरवरी 2020 में सरकार ने 18,000 करोड़ रुपये के विशाल फंड के साथ एक इनोवेटिव PPP मॉडल लॉन्च किया था। दावा किया गया था कि इस मॉडल की मदद से निजी कंपनियां 20,000 से ज्यादा बसों को खरीदने, चलाने और उनकी देखभाल करने में सक्षम होंगी। लेकिन चार साल बाद भी इस वादे की चमक फीकी पड़ती दिख रही है।

इस हफ्ते संसद में पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण ने एक नई उम्मीद जगाई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सरकार ने PM ई-बस सेवा की शुरुआत करके 10,000 ई-बसों के जरिए शहरी बस नेटवर्क को मजबूती देने का बड़ा कदम उठाया है, जो सार्वजनिक परिवहन में गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

सर्वे में बताया गया कि वित्त वर्ष 25 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 7,293 ई-बसों को मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं, डिपो और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए 983.75 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें से 437.5 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज भी कमजोर कड़ी बना हुआ है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार हर 1 लाख की आबादी पर 4,060 बसें होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर शहर इस मानक से कोसों दूर हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है।

चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे देश में केवल 47,650 बसें ही शहरों के निवासियों को सेवा दे पा रही हैं। इनमें से 61% बसें सिर्फ 9 मेगासिटी में केंद्रित हैं। बसों की कमी, तंग सड़कें और निजी वाहनों की बाढ़ ने मिलकर प्रति लेन यात्री संख्या को काफी कम कर दिया है, जिससे ट्रैफिक जाम और यात्रा समय दोनों रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं।

दो अप्रैल डिलीवरी वाला सोना सुबह के शुरुआती कारोबार में ही करीब 13,000 रुपये टूटकर 1,39,003 रुपये प्रति 10 ग्राम पर फिसल गया। सुबह 9:30 बजे सोना 13,342 रुपये यानी लगभग 8.76% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। पिछले सत्र में यह 1,52,345 रुपये पर बंद हुआ था और आज खुला 1,51,610 रुपये पर। शुरुआती समय में सोना 1,38,634 रुपये के लो और 1,51,610 रुपये के हाई तक पहुंचा।

चांदी की बात करें तो स्थिति और भी चौंकाने वाली रही। 5 मार्च डिलीवरी वाली चांदी 26,273 रुपये टूटकर करीब 9% की गिरावट के साथ 2,65,652 रुपये पर ट्रेड कर रही है। पिछले कारोबारी दिन यह 2,91,925 रुपये पर बंद हुई थी और आज का ओपनिंग प्राइस 2,84,826 रुपये रहा। इस तेज गिरावट ने निवेशकों को सकते में डाल दिया है।

शुक्रवार को भी सोने-चांदी का यही हाल था, जब दोनों की कीमतों में इतिहास की सबसे बड़ी एकदिनी गिरावट दर्ज हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना जहां हाल ही में 5,608.35 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचा था, वहीं चांदी 121.755 डॉलर प्रति औंस के लेवल पर थी। लेकिन शुक्रवार के ट्रेड में सोना 4,713.90 डॉलर और चांदी 75 डॉलर प्रति औंस तक गिर गई—यानी वैश्विक मार्केट भी भारी दबाव में है।

एक दिन पहले तक चांदी 4 लाख रूपये को छूने की दहलीज पर थी, लेकिन आज सुबह से ही मार्केट में भारी दबाव दिखाई देने लगा। दोपहर 3.40 बजे तक चांदी करीब 66 हजार रुपये यानी 16.70 प्रतिशत की जबरदस्त गिरावट के साथ 3.34 लाख रुपये पर फिसल गई। इसी दौरान सोने ने भी 10,954 रुपये का गोता लगाया और 1,58,449 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ पहुंचा, जिसमें 6.47 प्रतिशत की तेज गिरावट देखी गई। चांदी के इतिहास में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट पहले कभी दर्ज नहीं हुई थी।

पिछले महीने जनवरी में सोने की कीमतें लगातार ऊपर की ओर भाग रही थीं और इसके पीछे दुनिया भर में बढ़ती मांग सबसे बड़ा कारण रही। आर्थिक अनिश्चितताओं के माहौल में क्रिप्टो कंपनियों से लेकर दुनिया के सेंट्रल बैंक तक सोने की ओर तेजी से झुक रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने हालात और तनावपूर्ण कर दिए, जब उन्होंने ईरान पर परमाणु समझौते को लेकर दबाव बनाया और ईरान ने अमेरिका-इजराइल के खिलाफ कड़ी चेतावनी दे डाली। इस माहौल में Tether के CEO की घोषणा ने बाजार को और उत्तेजित कर दिया कि कंपनी अपने पोर्टफोलियो का 10-15% हिस्सा सोने में निवेश करेगी।

लेकिन कीमतों के गिरने की असली वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व का ताज़ा फैसला रहा। फेड ने 2026 की पहली बैठक में ब्याज दरों को 3.50%-3.75% पर स्थिर रखकर बाजार को संकेत दिया कि आर्थिक हालात अब थोड़ा संभल रहे हैं। बेहतर लेबर मार्केट और स्थिर बेरोजगारी दर के चलते यह कदम उठाया गया। इससे पहले 2025 में लगातार तीन बार 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गई थी, जब महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ रही थीं। हालांकि फेड ने यह भी साफ कर दिया कि महंगाई अब भी उम्मीद से ज्यादा ऊंची बनी हुई है, जिससे बाजार में अनिश्चितता और तेज हो गई।

याचिका दाखिल करने वालों का कहना है कि यूजीसी द्वारा बनाए गए नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों पर अनुचित भार डालते हैं और उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है. अदालत को बताया गया कि इस नीति के खिलाफ कई स्थानों पर विरोध और नाराजगी देखी जा रही है. इस पर पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह हालात से अच्छी तरह वाकिफ है और याचिका में मौजूद कुछ तकनीकी खामियों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए.

यूजीसी के नए नियमों में आखिर क्या है?

नए नियमों के तहत देश के हर उच्च शिक्षण संस्थान में अनिवार्य रूप से ‘समानता समितियों’ का गठन करना पड़ेगा. इन समितियों का मुख्य काम होगा—किसी भी तरह के भेदभाव की शिकायत की जांच करना और परिसर में समानता तथा न्यायपूर्ण माहौल सुनिश्चित करना. नियमों के मुताबिक इन समितियों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग समुदायों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूरी कर दी गई है.

दुरुपयोग की आशंका और बढ़ती चिंताएं

ये नए प्रावधान साल 2012 के पुराने सलाहात्मक नियमों की जगह लागू किए गए हैं. आलोचकों का आरोप है कि इनमें प्रक्रियाओं को लेकर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है और इससे गलत तरीके से इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ जाता है. सबसे बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर है कि नए ढांचे में ओबीसी समुदायों को भी संभावित पीड़ितों की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन सामान्य वर्ग को इससे बाहर रखा गया है—जो उन्हें स्थायी रूप से दोषी मानने जैसा लगता है.

कई राज्यों में भड़का छात्र आंदोलन

इन नियमों के विरोध में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किए हैं. स्थिति गर्माती देख केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया कि किसी भी छात्र के साथ नए नियमों के तहत कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कानून का दुरुपयोग बिल्कुल न हो. उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्थानों पर भी इस नियम को सही ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी होगी.

यह विमान मुंबई से बारामती की ओर आ रहा था और लैंडिंग से कुछ क्षण पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में अजित पवार के अलावा कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट कैप्टन सांभवी पाठक, सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली सवार थे. सभी अपनी मंजिल से बस कुछ ही मीटर दूर थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें मौका नहीं दिया.

DGCA अधिकारियों के अनुसार विमान रनवे की दहलीज तक पहुंचते-पहुंचते नियंत्रण खो बैठा और एयरोड्रम की सीमा के भीतर ही जोरदार टक्कर के साथ गिर पड़ा. टक्कर इतनी भीषण थी कि प्लेन कुछ ही सेकंड में आग की समंदर जैसी लपटों में समा गया. बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा था.

ग्राउंड कंट्रोल और एयरपोर्ट का पूरा मामला

बारामती एयरपोर्ट का ग्राउंड कंट्रोल दो निजी एविएशन अकादमियों—Redbird Aviation और Carver Aviation—के कैडेट्स संभालते हैं. हादसे से पहले क्रू की आखिरी बातचीत इन्हीं के साथ हुई थी. DGCA ने पुष्टि की कि विमान पहले प्रयास में लैंड नहीं कर पाया और दूसरी कोशिश में यह दुर्घटना घट गई. Flightradar24 के डाटा ने भी इसकी पुष्टि की है.

चश्मदीदों ने बताया कि जैसे ही विमान धरती से टकराया, तेज धमाके के साथ आग की लपटें आसमान तक उठ गईं. आसपास मौजूद लोग सदमे में आ गए—लगातार चार से पांच धमाकों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. किसानों और ग्रामीणों ने बताया कि विमान देखते-ही-देखते राख में बदल गया, और वहाँ का नज़ारा किसी बुरे सपने जैसा था.

DGCA अधिकारियों ने कहा कि हादसा रनवे से बेहद कम दूरी पर हुआ, लेकिन यह अभी भी एक बड़ा रहस्य है कि अनुभवी क्रू के बावजूद विमान संतुलन कैसे खो बैठा. अब जांच एजेंसियां मौसम स्थिति, रनवे की तैयारी और लैंडिंग के वक्त लिए गए फैसलों की गहराई से पड़ताल कर रही हैं.

दुर्भाग्य की बात यह है कि विमान में बैठे सभी पांच लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इनमें उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पायलट, को-पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट और सुरक्षा अधिकारी शामिल थे. इस हादसे ने महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश को शोक में डूबो दिया.

DGCA की बड़ी कार्रवाई और आगे की पड़ताल

DGCA ने इस दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है. क्रू की अंतिम आवाज में घबराहट भरा ‘Oh Sh*t…’ यह दर्शाता है कि लैंडिंग के क्षणों में कोई अचानक तकनीकी या नियंत्रण संबंधी समस्या उत्पन्न हुई थी. अब रनवे की स्थिति, ग्राउंड कंट्रोल की तैयारी और एयरपोर्ट सिस्टम की क्षमता को भी जांच के दायरे में ले लिया गया है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि विमान की दूसरी लैंडिंग कोशिश क्यों नाकाम हुई. बताया जाता है कि बारामती एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक लैंडिंग एड्स की कमी है, जो किसी भी खराब परिस्थिति में लैंडिंग को और चुनौतीपूर्ण बना देती है.

एयरपोर्ट अधिकारी, निजी एविएशन अकादमियां और DGCA की टीमें मिलकर हर तकनीकी रिकॉर्ड, वॉइस लॉग और डेटा की बारीकी से जांच कर रही हैं. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस भयावह हादसे की असली वजह सामने आ जाएगी.

UGC New Rule: आखिर यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है? शिक्षाविदों की मानें तो इसके पीछे कई बड़े बदलाव हैं, जो पूरे शैक्षणिक माहौल को सीधे प्रभावित करते हैं।

पहले भी कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के प्रावधान थे, लेकिन 2026 के संशोधित नियमों ने इसकी परिभाषा को पहले से कहीं अधिक व्यापक बना दिया है। अब ‘जाति आधारित भेदभाव’ की श्रेणी में SC-ST के साथ OBC वर्ग के छात्र और कर्मचारी भी स्पष्ट रूप से शामिल कर दिए गए हैं। इन वर्गों की शिकायतों पर संस्थानों को अनिवार्य कार्रवाई करनी होगी, जबकि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे समानता का सिद्धांत कमजोर पड़ जाएगा।

पुराने 2012 के नियमों में झूठी शिकायतों पर किसी प्रकार का दंड या जुर्माना तय नहीं था। 2025 के ड्राफ्ट में पेनल्टी का प्रस्ताव जरूर जोड़ा गया, लेकिन 2026 की अंतिम अधिसूचना से उसे हटा दिया गया। इसका तर्क दिया गया कि इससे वास्तविक पीड़ित बिना डर अपनी बात कह सकेंगे और उनकी पहचान भी सुरक्षित रहेगी। वहीं विरोधी पक्ष को आशंका है कि इससे फर्जी आरोपों की संख्या बढ़ सकती है और सामान्य वर्ग के छात्रों में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है।

नए नियमों में ‘समता समिति’ के गठन को अनिवार्य किया गया है, जिसमें OBC, दिव्यांगजन और SC-ST वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। छात्र समुदाय सवाल कर रहा है कि इस समिति में सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधि क्यों नहीं रखा गया। साथ ही झूठी शिकायतों पर किसी कार्रवाई का अभाव भी बड़ा सवाल बना हुआ है। आलोचक पूछ रहे हैं—जब संविधान सभी नागरिकों को समान दर्जा देता है, तो कैंपस में वैसी समानता दिखाई क्यों नहीं देती?

भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत करीब 17 साल पहले यानी 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में यह बीच में ही रुक गई। बाद में जून 2022 में चर्चा दोबारा शुरू हुई और लगातार 18 दौर की मैराथन वार्ताओं के बाद यह मेगा डील अब पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है। इस समझौते से भारत के टेक्सटाइल्स, लेदर-फुटवियर, जेम्स-एंड-जूलरी, केमिकल्स और समुद्री उत्पादों जैसे प्रमुख सेक्टर्स को भारी राहत मिलने वाली है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में इन पर लगने वाले भारी-भरकम आयात शुल्क में अब बड़ी कटौती होगी। फिलहाल भारतीय वस्तुओं पर EU का औसत टैरिफ 3.8% है, जबकि समुद्री उत्पादों पर 26%, केमिकल्स पर 12.8% और लेदर गुड्स पर 17% तक शुल्क लगता है। इसके मुकाबले EU से आने वाले उत्पादों पर भारत लगभग 9.3% आयात शुल्क वसूलता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि यह समझौता दो विशाल आर्थिक शक्तियों के बीच तालमेल और विश्वास का शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस डील के दूरगामी प्रभाव होंगे और करोड़ों लोगों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, जिससे भारत की आर्थिक यात्रा को असाधारण गति मिलेगी।

ऊर्जा क्षेत्र पर बात करते हुए मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे तेज़ी से उभरते ऊर्जा बाजारों में से एक है और यह क्षेत्र अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि आगामी वर्षों में भारत तेल और गैस उद्योग में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक निवेश का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनिंग हब बनने जा रहा है, जिसकी क्षमता 260 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन तक पहुंचाई जाएगी।

भारतीय सेना का दमदार शक्ति प्रदर्शन

इस बार परेड में पहली बार सेना का धांसू फेज़्ड बैटल ऐरे फॉर्मैट देखने को मिलेगा, जिसने पहले ही लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है. रिकी एलिमेंट में 61 कैवेलरी के जवान पूरी तरह एक्टिव कॉम्बैट गियर में नजर आएंगे, मानो युद्धभूमि पर उतरने को तैयार हों. इसके बाद आएगा भारत का पहला स्वदेशी आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, हाई मोबिलिटी रिकॉनैसेंस व्हीकल, जिसने देश की तकनीकी प्रगति को नए स्तर पर पहुंचा दिया है. हवा में स्वदेशी DHRUV हेलिकॉप्टर और हथियारबंद RUDRA का ताकतवर प्रहार फॉर्मेशन युद्धक क्षमता की चौंकाने वाली झलक दिखाएगा.

टी-90 भीष्म और मेन बैटल टैंक अर्जुन जब सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे, तो गर्व की लहर पूरे कर्तव्य पथ पर दौड़ उठेगी. आसमान में प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर और अपाचे AH-64E की गड़गड़ाहट रोमांच बढ़ा देगी. इसके बाद युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले BMP-2 इन्फैंट्री व्हीकल, नाग मिसाइल सिस्टम और स्पेशल फोर्सेज़ के हाई-टेक वाहन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेंगे. रोबोटिक डॉग्स, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स और स्वचालित सिस्टम निग्रहा, भैरव, भूविरक्षा और कृष्णा का प्रदर्शन यह संदेश देगा कि भविष्य की लड़ाइयाँ अब और भी स्मार्ट होंगी.

नजर आएंगे भविष्य की जंग लड़ने वाले वॉरहेड सिस्टम

कॉम्बैट सपोर्ट एलिमेंट में भारत के उन्नत अनमैन्ड वॉरहेड सिस्टम पहली बार इतने बड़े मंच पर दिखाए जाएंगे. शक्तिबाण और दिव्यास्त्र जैसे हाई-टेक सिस्टम आधुनिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म पर सजे होंगे, जो किसी भी चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम हैं. स्वॉर्म ड्रोन, टेथर्ड ड्रोन और टैक्टिकल हाइब्रिड यूएवी ZOLT की मदद से इनकी निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ गई है. ZOLT यूएवी तोपखाने की सटीक फायर डाइरेक्शन तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.

हारोप, मिनी हार्पी, पीसकीपर और स्काई स्ट्राइकर जैसे लॉइटरिंग म्यूनिशन इन सिस्टम की लक्ष्य भेदने की क्षमता को और धारदार बनाते हैं. ये हथियार गहरे युद्ध क्षेत्र में भी भयावह सटीकता के साथ हमला करने में सक्षम हैं. इसके साथ ही लंबी दूरी वाले ड्रोन और स्वॉर्म तकनीक इनका खतरा और मारक क्षमता पहले से कई गुना बढ़ा देती है.

एयर डिफेंस की रीढ़ – आकाश और ABHRA सिस्टम

परेड में आगे बढ़ते हुए धनुष गन सिस्टम और अमोघ एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन अपनी घातक फायरपावर का प्रदर्शन करेंगे. सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और स्वदेशी सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर मिलकर भारत की डीप स्ट्राइक क्षमता का ऐसा प्रदर्शन करेंगे जिसे देखकर दुनिया भी दंग रह जाएगी. इसके बाद आएंगे देश की हवाई सुरक्षा के दो सबसे बड़े स्तंभ – आकाश वेपन सिस्टम और ABHRA मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल.

इनके तुरंत बाद नजर आएगी हाई-टेक ड्रोन शक्ति लॉरी, जिसे कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ने विकसित किया है और जो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी है.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जीवंत प्रदर्शन

कर्तव्य पथ पर कांच से ढंका इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर भी गुजरेगा, जिसमें ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का प्रभावशाली प्रदर्शन किया जाएगा. इस मिशन में विरासत, विविधता और विकास की अनूठी एकता ही सफलता का मुख्य आधार रही. ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन पर निर्णायक वार किए, जबकि आकाश मिसाइल सिस्टम और एस-400 ने अदम्य सुरक्षा कवच प्रदान किया.

इसके बाद हिमालय के वीर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे. एनिमल कंटिन्जेंट में बैक्ट्रियन ऊंट, ज़ांस्कर पोनी, ब्लैक काइट्स और भारत की पारंपरिक नस्ल के उच्च प्रशिक्षित कुत्ते जैसे मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पिपराई, कोम्बाई और राजापालयम दर्शकों को रोमांचित कर देंगे. इनके साथ अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण और ग्लेशियर एटीवी भी खास आकर्षण होगा.

मार्च के अंत में मिक्स्ड स्काउट्स कंटिन्जेंट, राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट और जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फैंट्री अपनी शौर्यगाथा का प्रतीक बनकर आगे बढ़ेंगे.

शहर के बीचोंबीच बहने वाली हसदेव बाईं तट नहर पर बना यह पुल पिछले चार दशकों से हजारों लोगों की आवाजाही का सहारा था। रातों-रात उसका इस तरह गायब हो जाना लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं। 40 साल पुराना यह पुल इलाके की रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा था, लेकिन चोरों ने इसे पल भर में उखाड़कर रख दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी।

रात में मौजूद, सुबह गायब – चमत्कार या अपराध?

करीब 60 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा यह मजबूत पुल रात 11 बजे तक बिल्कुल सुरक्षित था। वार्ड 17 के लोग इसी पुल से होकर अपने घर पहुंचे थे। लेकिन सुबह जब लोग बाहर निकले, तो पुल की जगह सिर्फ खालीपन था। चौंके हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी खबर वार्ड पार्षद लक्ष्मण श्रीवास को दी, जो मौके पर पहुंचे और देख दंग रह गए—पुल सचमुच चोरी हो चुका था।

लक्ष्मण श्रीवास ने बिना समय गंवाए दोनों बड़े अफसरों—एसपी सिद्धार्थ तिवारी और कलेक्टर कुणाल दुदावत—के पास पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत मिलते ही प्रशासन में जैसे भूचाल आ गया। पुलिस ने मामले को हाई-प्रायोरिटी पर रखते हुए एक स्पेशल टीम तैयार की और जांच बिजली की रफ्तार से शुरू कर दी।

जिस पुल को चोरी किया गया, वह बेहद मजबूत लोहे के गार्डरों से बना था—लगभग रेल पटरियों जितना मजबूत। निर्माण के बाद पिछले 40 वर्षों में इस पुल पर समय का कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन चोर इतने माहिर निकले कि गैस कटर की मदद से पुल को कई हिस्सों में काटकर ले गए और घटनास्थल पर सिर्फ जलने के निशान छोड़ गए।

30 टन लोहा, कीमत लगभग 15 लाख! कौन ले गया?

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कारनामा किसी छोटे-मोटे चोर का नहीं, बल्कि एक संगठित स्क्रैप माफिया का है। पुल में मौजूद लोहे का वजन 25 से 30 टन बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपये बैठती है। इतनी बड़ी मात्रा में लोहे को रात में गायब कर देना किसी बड़े गैंग की प्लानिंग का ही नतीजा हो सकता है।

शहर पर बड़ा जल संकट टल गया

चोरों की दुस्साहस भरी करतूत यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने पानी की पाइपलाइन की सुरक्षा के लिए लगाए गए तीन दिशाओं के लोहे के कवच को भी कतरकर उड़ा दिया। सौभाग्य से पानी की मुख्य पाइपलाइन सही सलामत बच गई, वरना कोरबा की ढाई लाख आबादी पानी की बूंद-बूंद को तरस जाती और पूरा शहर हाहाकार में डूब जाता।

प्रशासन सन्न, SIT तैयार – लेकिन माफिया अब भी सक्रिय?

कोरबा पुलिस का दावा है कि शहर में स्क्रैप का अवैध कारोबार बंद कर दिया गया है, लेकिन हाल के महीनों में खुलेआम चल रही स्क्रैप दुकानों ने इस दावे की पोल खोल दी है। पुल चोरी की यह घटना साबित करती है कि जिले में संगठित स्क्रैप माफिया सक्रिय है और बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने दो कबाड़ी दुकानों पर छापेमारी भी की, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सफलता हाथ नहीं लगी।

15 लाख रुपये का लोहा रात में गायब हो जाना सिर्फ चोरी नहीं—यह प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल, पूरा शहर सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है: आखिर 60 फीट का पुल बिना किसी के देखे कैसे गायब हो सकता है?

इस अनोखे रिश्ते की कहानी शुरू होती है जयपुर की सांगानेर ओपन जेल से, जहां दोनों कैदियों को करीब एक साल पहले शिफ्ट किया गया था. खुली जेल की व्यवस्था ने उन्हें अपनी जिंदगी को नए नजरिये से देखने का मौका दिया—काम करने की छूट, परिवार से मिलने का अवसर और सामान्य जीवन जैसा अनुभव. इसी दौरान दोनों की मुलाकात धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. पिछले कुछ महीनों से वे जेल परिसर में साथ रह रहे थे, मानो लिव-इन में हों. उनका रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया.

नवंबर 2025 में दोनों ने अपने परिवारों को शादी की जानकारी दी और उसके बाद शादी का कार्ड भी छपवा लिया. दिसंबर में पैरोल का आवेदन हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां 7 जनवरी 2026 को कोर्ट ने जिला पैरोल कमेटी को सात दिन में फैसला देने का आदेश दिया. कमेटी ने 15 दिन की पैरोल मंजूर कर दी, जिससे शादी और सभी समारोहों को पूरा करने की अनुमति मिल गई. अधिवक्ता विश्राम प्रजापति ने इस पूरे मामले में उनकी ओर से पैरवी की. पैरोल पूरी होने के बाद दोनों को वापस जेल लौटना होगा.

34 साल की प्रिया सेठ का अतीत बेहद काला रहा है. 2018 में हुए दुष्यंत शर्मा मर्डर केस में वे मुख्य आरोपी थीं और नवंबर 2023 में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई. टिंडर पर दुष्यंत को प्रेमजाल में फंसाकर प्रिया ने अपने लिव-इन पार्टनर दीक्षांत कामरा और साथी लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर फिरौती की योजना बनाई थी. पिता से तीन लाख रुपये मिलने के बाद पकड़े जाने के डर से उन्होंने दुष्यंत की हत्या कर दी, शरीर को विकृत किया और उसे सूटकेस में भरकर पहाड़ियों में फेंक दिया. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि प्रिया पहले भी अमीर युवकों को ऐप्स के जरिए जाल में फंसा चुकी थी.

दूसरी ओर 29 वर्षीय हनुमान प्रसाद 2017 के अलवर के उस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में दोषी हैं, जिसमें एक ही रात में पांच लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा से उनके अवैध संबंधों ने पूरे परिवार को झकझोरने वाली साजिश को जन्म दिया. संदेह होने पर संतोष और हनुमान ने मिलकर पति, तीन बेटों और भतीजे को मार डाला. मार्च 2023 में अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसके बाद से हनुमान जेल में है.

अब यह अनोखी प्रेम कहानी अपनी मंज़िल पर पहुंच रही है. बड़ौदामेव के हौली चौक स्थित हनुमान के पैतृक घर में शादी की रस्में 21 जनवरी से ही शुरू हो चुकी हैं. आज घुड़चढ़ी के बाद शाम 6 बजे भव्य रिसेप्शन और प्रीतिभोज रखा गया है. सोशल मीडिया पर इन दोनों की शादी की खबर आग की तरह फैल चुकी है और लोग हैरानी, कौतूहल और भावनाओं के मिले-जुले रंगों के साथ इस अनोखी प्रेम गाथा को देख रहे हैं. दो उम्रकैद कैदी—एक नई जिंदगी की ओर बढ़ते कदम।

कश्मीर में बर्फबारी ने मानो धरती पर स्वर्ग उतार दिया है। घाटी में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के कारण जगह-जगह मोटी सफेद परत जम गई है। तापमान माइनस में पहुंच गया है और खुले आसमान के नीचे खड़े होते ही लोग बर्फ से ढकने लगे हैं। श्रीनगर में करीब 8 इंच बर्फ गिर चुकी है, जबकि गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। सड़कें जाम, उड़ानें रद्द—इसके बावजूद स्थानीय लोगों के चेहरों पर मुस्कान है, क्योंकि भारी तादाद में टूरिस्ट लौटकर आने वाले हैं।

हिमाचल प्रदेश भी बर्फबारी के इस शानदार मौसम का पूरा मजा ले रहा है। शिमला, मनाली और कुल्लू में 10 से 15 इंच तक बर्फ गिर चुकी है, जिससे पूरा इलाका किसी फिल्मी सेट जैसा दिखने लगा है। रोहतांग पास पूरी तरह बंद हो गया है, लेकिन पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। तीन महीने बाद सूखे मौसम का ब्रेक हुआ है और कुफरी, नारकंडा और मनाली में जमकर बर्फबारी हुई है, जिसने पर्यटन कारोबार में फिर से जान डाल दी है।

मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश ने लोगों को चौंका दिया है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे साफ है कि बर्फ और बारिश दोनों का दौर अभी जारी रहने वाला है। किसानों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर उम्मीद की चमक है, क्योंकि इस मौसम से उनकी कमाई में बड़ा इजाफा होगा।

दिल्ली-एनसीआर में आज का दिन बारिश और ठंडी हवाओं के नाम रहा। सुबह होते ही रुक-रुक कर होने वाली बारिश ने पूरे माहौल को बेहद ठंडा और ताज़ा कर दिया। तापमान 8 डिग्री तक गिर गया और जिन इलाकों में लोग पिछले दिनों गर्मी की शिकायत कर रहे थे, वहां आज हर तरफ स्वेटर, जैकेट और हुडीज़ की बहार थी। बारिश के चलते एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ है, हालांकि कोहरा अभी भी छाया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का यह सिलसिला शुक्रवार तक जारी रहेगा।

हरियाणा और पश्चिमी यूपी भी बारिश की इस लहर से अछूते नहीं रहे। चंडीगढ़, अंबाला और करनाल में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है, जिससे किसानों को राहत मिली है। कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। यहां तापमान 7 डिग्री तक लुढ़क गया है। पंजाब में हल्की बारिश हुई, जबकि आगरा और मेरठ जैसे पश्चिमी यूपी के इलाकों में बादल तो छाए हैं लेकिन बारिश कम हुई। राजस्थान में तापमान गिरा है, पर जयपुर और जोधपुर में बारिश नहीं हुई। उधर, उत्तराखंड के पहाड़ लगातार बर्फ की सफेदी ओढ़े हुए हैं।

अगले तीन दिनों में दिल्ली-एनसीआर का मौसम कैसा रहेगा, इस पर भी अपडेट आ गया है। आज 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं, बिजली और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 24 जनवरी को भी ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार हैं, जिसमें अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम 7 डिग्री रह सकता है। 25 जनवरी की सुबह कोहरा बढ़ सकता है और तापमान 17 से 6 डिग्री के बीच रहेगा। 26 जनवरी को अधिकतम 19 और न्यूनतम 7 डिग्री तापमान का अनुमान है। इन दिनों किसी खास चेतावनी की जरूरत नहीं है, लेकिन बारिश और हवाओं के चलते एयर क्वालिटी में हल्का सुधार जरूर देखने को मिला है।

17 जनवरी 2026 भारत के रेल इतिहास में एक ऐसा दिन बनकर दर्ज होगा, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी. मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को रवाना करेंगे, और इसी के साथ भारतीय रेल एक नई ऊंचाई छू लेगी. पूरी तरह एयर-कंडीशंड यह प्रीमियम ट्रेन रात की लंबी यात्राओं को बेहद आरामदायक, सुरक्षित और शानदार अनुभव में बदल देगी. यह हाई-टेक ट्रेन कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से असम की कामाख्या (गुवाहाटी) तक अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा शुरू करेगी.

16 अत्याधुनिक कोचों से तैयार वंदे भारत स्लीपर सेमी हाई-स्पीड कैटेगरी में एक नया मानक स्थापित कर रही है. इसमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और 1 लग्जरी फर्स्ट एसी कोच शामिल हैं, जहां 823 यात्री आराम से सफर कर पाएंगे. थर्ड एसी में 611, सेकंड एसी में 188 और फर्स्ट एसी में 24 बर्थ उपलब्ध हैं. 180 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड वाली यह ट्रेन 958 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 14 घंटों में तय करेगी, जिससे समय और सुविधा दोनों की बचत होगी.

सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेन में सिर्फ कन्फर्म टिकट ही मिलेगा—न कोई RAC, न कोई वेटिंग! यानी यात्रा होगी बिल्कुल स्ट्रेस-फ्री और बिना किसी परेशानी के.

अब जानिए, इस हाई-टेक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में मिलने वाली वो सुविधाएं जो यात्रा को एयरलाइन जैसा खास अनुभव बना देंगी—

• बेहद आरामदायक स्लीपर बर्थ जिनमें बेहतर कुशनिंग दी गई है
• ऊपरी बर्थ पर आसानी से चढ़ने के लिए नई स्टाइलिश और सुरक्षित सीढ़ियां
• ऑटोमैटिक स्लाइडिंग डोर्स जो सिर्फ स्टेशन पर ही खुलते और बंद होते हैं
• KAVACH एंटी-कोलिजन तकनीक, जो ट्रेन की सुरक्षा को और मजबूत बनाती है
• हर कोच में CCTV कैमरा, इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम और एडवांस्ड फायर डिटेक्शन
• बायो-वैक्यूम टॉयलेट्स और टच-फ्री मॉडर्न फिटिंग्स
• बंगाली और असमिया व्यंजनों वाला क्षेत्रीय कैटरिंग सिस्टम
• डिसइन्फेक्टेंट तकनीक जिससे कोच हमेशा साफ और जर्म-फ्री रहेंगे

हावड़ा से गुवाहाटी रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया

• AC थ्री-टियर: लगभग ₹2,000–₹2,300 (5% GST सहित)
• AC टू-टियर: करीब ₹2,500–₹3,000
• फर्स्ट AC: लगभग ₹3,000–₹3,600

यात्रा के दौरान वंदे भारत स्लीपर इन प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी:

• बंदेल
• नवद्वीप धाम
• कटवा
• अजीमगंज
• न्यू फरक्का
• मालदा टाउन
• अलुआबारी रोड
• न्यू जलपाईगुड़ी (NJP)
• जलपाईगुड़ी रोड
• न्यू कूच बिहार
• न्यू अलीपुरद्वार
• न्यू बोंगाईगांव
• रंगिया

ट्रेन का अनुमानित टाइम-टेबल
जानकारी के अनुसार, यह प्रीमियम ट्रेन हावड़ा से शाम 6:20 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:20 बजे कामाख्या पहुंचेगी. वहीं वापसी में कामाख्या से शाम 6:15 बजे निकलकर सुबह 8:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिया है कि 2026 में कई और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें लॉन्च होने वाली हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा और भी तेज, आरामदायक और भरोसेमंद बन जाएगी.

ठंडी हवाओं और कठिन पहाड़ी रास्तों के बीच, जब पुरुष सदस्य रोजगार के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों की ओर निकल जाते हैं, तब गांवों की सुरक्षा की कमान ये महिलाएं थाम लेती हैं। दुर्गम जंगलों में लगातार गश्त करते हुए ये महिला दस्ते आतंकियों की हर हलचल पर नजर रखती हैं और किसी भी खतरे का डटकर सामना करती हैं।

भद्रवाह के एसपी विनोद शर्मा के अनुसार, इन महिला वीडीजी को हथियार संचालन, नाका चेकिंग, पेट्रोलिंग और खतरे की स्थिति में त्वरित कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिए जाते हैं। कई महिलाएं आज भी प्रशिक्षण जारी रखते हुए अपनी क्षमताओं को और मजबूत कर रही हैं। थ्री-नॉट-थ्री राइफल से लैस ये महिलाएं उन दुर्गम गांवों की सुरक्षा संभाल रही हैं, जहां पहुंचना भी किसी चुनौती से कम नहीं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताते हैं कि यदि आप इनसे बात करेंगे, तो महसूस करेंगे कि इनमें देशभक्ति और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा का जज्बा कितनी गहराई से भरा हुआ है। उनके शब्दों में नहीं, उनके हौसलों में देशप्रेम झलकता है।

याद दिला दें कि 2009 में राजौरी के कलसी इलाके की बहादुर गुज्जर युवती रुखसाना कौसर ने एक आतंकी को मौत के घाट उतारकर पूरे देश को गर्व महसूस कराया था। उनकी इसी वीरता के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है।

डोडा और किश्तवाड़ इलाके भी महिला बहादुरी की ऐसी कई घटनाओं के साक्षी रहे हैं, जहां महिला वीडीजी ने अपने पुरुष साथियों के साथ मिलकर आतंकियों का सफाया करने में अहम भूमिका निभाई। एसपी विनोद शर्मा के अनुसार, इन जिलों में पुरुषों की अनुपस्थिति में महिलाएं अब एक भरोसेमंद सुरक्षा बल के रूप में उभरकर सामने आई हैं, जो बिना किसी भय के आतंकियों को चुनौती दे रही हैं।

वीडीजी की खासियत यह है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर सेवा दे रही हैं। 21 वर्षीय शिवानी, जो सिविली गांव की वीडीजी सदस्य हैं, कहती हैं कि उन्हें हर परिस्थिति में लड़ने का प्रशिक्षण मिला है और वे पूरी तरह तैयार हैं देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए।

भद्रवाह के विधायक दिलीप सिंह परिहार का कहना है कि वीडीजी महिलाओं की मौजूदगी मात्र से ही आतंकियों के हौसले पस्त हो जाते हैं और वे गांवों में घुसने से पहले सौ बार सोचते हैं।

मंगलवार को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कोर्ट के कमेटी रूम में हरीश राणा के माता-पिता से मुलाकात की. जजों ने नज़दीक से उनकी व्यथा सुनी और मामले की वास्तविक स्थिति को समझने की कोशिश की, ताकि अंतिम फ़ैसले तक पहुंचने से पहले परिवार का पक्ष पूरी ईमानदारी से जाना जा सके.

पिछली सुनवाई में पीठ ने साफ कहा था कि वे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले परिजनों की भावनाओं और मेडिकल रिपोर्ट्स को गंभीरता से परखना चाहते हैं. विशेषज्ञ डॉक्टरों की दो अलग-अलग मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स भी कोर्ट के सामने हैं, जिनमें हरीश के ठीक होने की संभावना बेहद कम बताई गई है.

जिंदगी और मौत के बीच अटका हरीश
कोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज रिपोर्ट्स के मुताबिक हरीश पिछले साढ़े 12 साल से बिस्तर पर निर्जीव-सी सांसें ले रहा है. उसके वकील मनीष जैन बताते हैं कि विशेष तरल आहार भी उसे केवल ट्यूब के ज़रिए दिया जाता है. वह न बोल सकता है, न खुद को किसी भी तरह व्यक्त कर पाता है.

कभी-कभार आंखें खुल भी जाएं तो उनमें हरकत नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती. लगातार बिस्तर पर पड़े रहने से उसकी पीठ पर गहरे घाव बन चुके हैं, जो उसकी दशा की गंभीरता खुद ब खुद बयां करते हैं.

2013 की वह हादसों भरी रात
चंडीगढ़ में बीटेक की पढ़ाई के दौरान 20 अगस्त 2013 को चौथी मंजिल से गिरने या गिराए जाने की रहस्यमयी घटना ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. सिर में लगी गंभीर चोट और मस्तिष्क को हुए स्थाई नुकसान ने उसे ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया, जहां लौटना अब लगभग असंभव बताया जा रहा है.

दर्द से टूटे उसके माता-पिता ने तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि जब बेटा गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा, तो उसे कम से कम गरिमापूर्ण मृत्यु मिलनी चाहिए. यही याचिका अब इंसानियत और कानून, दोनों के लिए अग्निपरीक्षा बन चुकी है.

क्या होती है इच्छामृत्यु?
इच्छामृत्यु का अर्थ है—किसी व्यक्ति के असहनीय दर्द को खत्म करने के लिए, उसकी इच्छा से, डॉक्टर की मदद से जीवन का शांतिपूर्ण अंत करना. इसे दो भागों में बांटा गया है: एक्टिव और पैसिव इच्छामृत्यु.

एक्टिव इच्छामृत्यु में डॉक्टर सीधे दवा या इंजेक्शन देकर मौत को अंजाम देते हैं, जबकि पैसिव इच्छामृत्यु में इलाज रोक दिया जाता है, वेंटिलेटर से हटाया जाता है या दवाएं बंद कर दी जाती हैं. साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी थी.

अब गुरुवार का दिन इस ऐतिहासिक और बेहद संवेदनशील मामले में नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इच्छामृत्यु पर एक बेहद अहम फैसला करने जा रहा है.

सबसे बड़ी उम्मीद उन लोगों की है जो पहली बार घर खरीदने का सपनों का सफर शुरू करना चाहते हैं. लोगों को भरोसा है कि इस बार सरकार होम लोन की ब्याज दरों में राहत, सब्सिडी में बढ़ोतरी और लोन चुकाने के लिए ज्यादा समय जैसी सुविधाएं दे सकती है. खासकर मेट्रो शहरों में EMI के बढ़ते दबाव से परेशान खरीदार बजट से बड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. वहीं, कमर्शियल रियल एस्टेट पर सरकार का बढ़ता ध्यान बाजार में नई ऊर्जा लाने की ओर इशारा कर रहा है.

एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?

रॉयल ग्रीन रियल्टी के मैनेजिंग डायरेक्टर यशंक वासन का मानना है कि अब रियल एस्टेट की असली चमक छोटे शहरों में नजर आ रही है. उनके मुताबिक टियर-2 और टियर-3 शहर न सिर्फ किफायती दामों पर शानदार प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं बल्कि असली खरीदारों की जरूरतों पर भी पूरा खरे उतर रहे हैं. बड़े डेवलपर्स का इन इलाकों में आना साबित करता है कि असली डिमांड यहीं है. वे कहते हैं कि नीति सुधार और GST में राहत ने ‘रिवर्स माइग्रेशन’ को तेजी दी है और बजट से उम्मीद है कि टैक्स इंसेंटिव और बेहतर लिक्विडिटी इस सेगमेंट को और मजबूत बनाएंगे.

सिपयत्रा के फाउंडर और पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल हर्ष गुप्ता का कहना है कि आम निवेशक अब आसान और साफ नियमों की मांग कर रहा है. उनका मानना है कि बजट में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स को सरल बनाना बेहद जरूरी है, ताकि अधिक लोग स्टॉक मार्केट और डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स से जुड़ सकें. वे गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्पों के लिए भी पारदर्शी नियमों की आवश्यकता पर जोर देते हैं. हर्ष का कहना है कि यदि सरकार लंबी अवधि के निवेशकों को स्पष्ट टैक्स बेनेफिट दे, तो देश में वित्तीय समावेशन में क्रांतिकारी तेजी आ सकती है.

व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन के फाउंडर नवदीप सरदाना के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं. पिछले साल ऑफिस स्पेस और प्रीमियम प्रॉपर्टी की मांग में भारी उछाल देखने को मिला है, जिससे अब लक्जरी रियल एस्टेट बाजार की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है. वे कहते हैं कि हाई-नेट-वर्थ इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि सेक्शन 54 और 54F के तहत 10 करोड़ की कैपिटल गेन सीमा को बढ़ाया जाए ताकि बड़े सौदों में आसानी हो. साथ ही इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार ग्रीन फाइनेंसिंग, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी और आसान फंडिंग पर बड़ा कदम उठाएगी. NRI निवेशकों के लिए TDS नियमों में राहत विदेशी पूंजी को और गति दे सकती है.

एलांते ग्रुप की AVP और कमर्शियल सेल्स हेड, हेनम खनेजा का कहना है कि यह बजट सेक्टर में नई जान डाल सकता है. वह बताती हैं कि ऊंची ब्याज दरों के बीच होम लोन पर अतिरिक्त टैक्स लाभ ग्राहकों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. इसके साथ ही मिक्स्ड-यूज डेवलपमेंट और डेटा सेंटर्स जैसे भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार को मजबूत नीतियां और वित्तीय सहायता देनी होगी ताकि कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश का प्रवाह तेज हो सके.

इस गड़बड़ी का सबसे बड़ा असर उस पेलोड पर हुआ, जो इस मिशन का दिल था—DRDO का EOS-N1 (अन्वेषा) सैटेलाइट और उसके साथ उड़ रहे अन्य 15 छोटे सैटेलाइट। कुल 16 पेलोड्स सही कक्षा तक पहुंच ही नहीं पाए और अंतरिक्ष में भटक गए या वायुमंडल में जलकर खत्म हो गए। ISRO चीफ वी. नारायणन ने पुष्टि की कि PS3 का प्रदर्शन अंत तक सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा कंट्रोल सिस्टम बिगाड़ दिया। वैज्ञानिक अब हर डेटा फ्रेम का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं।

आखिर चूक कहां हुई?

PSLV-C62 की सबसे बड़ी समस्या उसी तीसरे स्टेज में सामने आई, जहां ठोस ईंधन वाला मोटर लगा होता है। शुरुआती रिपोर्ट्स संकेत दे रही हैं कि किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर मोटर का व्यवहार अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा। हैरानी की बात यह है कि बिल्कुल ऐसी ही दिक्कत 2025 के PSLV-C61 मिशन में भी सामने आई थी, जिसमें चैंबर प्रेशर गिर गया था और EOS-09 सैटेलाइट खो गया था। उस समय पूरे PSLV बेड़े को रोककर समीक्षा हुई, सुधार किए गए, फिर भी वही समस्या दोबारा उभर आई। अब नई फेलियर एनालिसिस कमिटी जांच में जुट गई है।

कितना बड़ा नुकसान?

यह असफल लॉन्च न सिर्फ ISRO बल्कि पूरे देश, DRDO, NSIL और सैन्य रणनीतियों के लिए गंभीर झटका है। एक बड़ी तकनीकी क्षमता, बहुमूल्य डेटा, महीनों की तैयारी और करोड़ों रुपये—सब एक पल में ध्वस्त हो गए। यह सिर्फ तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि भारत के स्पेस प्रोग्राम की रफ्तार पर लगा अचानक ब्रेक है, जिसे फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं होगा।

वित्तीय नुकसान

प्रतिष्ठा को धक्का

देश और रक्षा क्षेत्र पर असर

ISRO ने आश्वस्त किया है कि डेटा का गहन विश्लेषण जारी है और जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। PSLV अब भी दुनिया के सबसे भरोसेमंद लॉन्चर्स में गिना जाता है, लेकिन लगातार दो बार तीसरे स्टेज में गड़बड़ी एक गंभीर संकेत है। विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सॉलिड मोटर की और गहराई से टेस्टिंग और सुधार की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि ISRO ने हर असफलता को सीख में बदला है—लेकिन इस बार दांव बड़ा है, और उम्मीदें भी।

PSLV-C61 की असफलता की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं?

मई 2025 में हुए PSLV-C61 मिशन में भी तीसरा स्टेज ही समस्या की जड़ था, जब थ्रस्ट कम पड़ने से सैटेलाइट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। अगस्त 2025 में ISRO प्रमुख ने बताया था कि कमिटी ने जांच पूरी कर ली है और रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजी जा रही है। मगर आश्चर्य की बात है कि जनवरी 2026 तक वह रिपोर्ट आम जनता के सामने नहीं आई।

कई विशेषज्ञों का मानना है कि त्रुटि की वजह चैंबर प्रेशर में गिरावट, निर्माण संबंधी कमजोरी या नोजल-कैसिंग में कोई खामी हो सकती है। ISRO ने स्वीकार किया कि समस्या मौजूद थी, पर पूरी रिपोर्ट जारी नहीं की गई—जो कि संस्था की परंपरा के अनुरूप है, जहां फेलियर रिपोर्ट पहले PMO तक पहुंचती है, फिर तय होता है कि उसे सार्वजनिक किया जाए या नहीं। लेकिन अब, दोबारा वही दिक्कत आने से पारदर्शिता पर सवाल तेज हो गए हैं।

लगातार दूसरी बार PSLV का तीसरा स्टेज विफल हुआ है—और यह सिर्फ तकनीकी खबर नहीं, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक चेतावनी है।

यह पूरा मामला तब जोर पकड़ा जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY ने X पर बढ़ते अश्लील कंटेंट को लेकर निशानदेही की। पिछले कुछ दिनों से प्लेटफॉर्म पर फैल रही आपत्तिजनक सामग्री ने यूजर्स में नाराजगी और डर दोनों पैदा कर दिया था। खास बात यह थी कि कई अकाउंट Grok AI की मदद से अभद्र और विकृत कंटेंट तैयार कर रहे थे, जिसके चलते भारी आलोचना भी देखने को मिली।

Grok AI क्या है?

Grok असल में एक आधुनिक AI चैटबॉट है, जिसे एलॉन मस्क की कंपनी xAI ने तैयार किया है। यह चैटबॉट X प्लेटफॉर्म और एक अलग ऐप दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें यूजर्स टेक्स्ट या वॉयस कमांड देकर सवाल पूछ सकते हैं, टास्क करवा सकते हैं और कई तरह की AI सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यह बेहद चर्चित टूल बन चुका है।

Grok AI पर विवाद क्यों भड़का?

बीते दिनों Grok AI का एडिटिंग फीचर सुर्खियों में रहा, क्योंकि इसके जरिए आपत्तिजनक और अश्लील इमेज तैयार की जा रही थीं। कई यूजर्स ने महिलाओं और यहां तक कि नाबालिगों की तस्वीरों को इस AI में डालकर गलत और खतरनाक कंटेंट बनाया, जिसने चिंता बढ़ा दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने तुरंत सख्त रुख अपनाया और इस पर लगाम लगाने की मांग तेज हो गई।

गुजरात में चल रहे भव्य सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर में आगमन किसी उत्सव से कम नहीं रहा। जैसे ही वे गर्भगृह में पहुंचे, पुजारियों ने वैदिक मंत्रों के बीच विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की, जिसमें प्रधानमंत्री ने पूरे मन से भाग लिया और देशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की।

पूजा से पहले मंदिर परिसर में वीर शहीदों की स्मृति में आयोजित शौर्य यात्रा ने हर किसी का दिल जीत लिया। 108 सजे-धजे घोड़ों के साथ निकले इस भव्य जुलूस ने सोमनाथ के इतिहास और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इस अनोखी यात्रा में शामिल हुए और देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को नमन किया।

पूरे अनुष्ठान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान शिव के सामने पारंपरिक रीति से दुग्धाभिषेक किया और देश के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने इस ऐतिहासिक क्षण को भावुक होकर देखा।

पूजा-अर्चना पूर्ण होने के बाद पीएम मोदी ने शिष्यों के साथ बैठकर मंत्रोच्चार में हिस्सा लिया, जिससे पूरा सोमनाथ क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से झिलमिला उठा। प्रधानमंत्री इन दिनों तीन दिवसीय गुजरात यात्रा पर हैं, जिसमें उनके कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था से भरे अनुष्ठान के साथ सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना सम्पन्न की

कोलकाता में सियासत का पारा अचानक आसमान छूने लगा है। राजधानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ED की टीम ने I-PAC से जुड़े कई ठिकानों पर धड़ाधड़ छापे मारे, वही फर्म जो ममता बनर्जी की टीएमसी की चुनावी रणनीति तैयार करती है। इस कार्रवाई के कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क उठीं और केंद्रीय एजेंसियों पर TMC के बेहद अहम डॉक्यूमेंट्स “चुराने” का सनसनीखेज आरोप जड़ दिया। हालात इतना तनावपूर्ण हो गए कि दफ्तर से कुछ फाइलें तुरंत ममता के काफिले की कार में सुरक्षित रखवाई गईं।

अब पूरे राज्य में एक ही सवाल गूंज रहा है—इन फाइलों में आखिर ऐसा क्या था, जिसे रातोंरात कार में ले जाना पड़ा? क्या इसमें TMC की चुनावी प्लानिंग थी, या कोई बड़ा राजनीतिक रहस्य? इसका खुलासा तभी होगा जब TMC या ED की ओर से आधिकारिक बयान सामने आएगा, लेकिन फिलहाल पूरे बंगाल में सस्पेंस और सियासी गर्मी चरम पर है।

ED की टीम ने कोलकाता के बीचोंबीच I-PAC अधिकारी प्रतीक जैन के घर और सॉल्ट लेक सेक्टर V स्थित गोदरेज वाटरसाइड बिल्डिंग में फर्म के ऑफिस पर दबिश दी। प्रतीक जैन को ममता की चुनावी 'सोच' और 'प्लानिंग टीम' का दिमाग माना जाता है। छापेमारी की खबर फैलते ही सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ हलचल तेज हो गई।

'हमारी रणनीति चुराने पहुंचे हैं वे…'

जैसे ही छापों की भनक लगी, TMC कार्यकर्ता और नेता सॉल्ट लेक ऑफिस के बाहर जमा होने लगे। तनाव बढ़ा तो बिधाननगर पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे। इस बीच ममता बनर्जी भी तेजी से वहां पहुंचीं और हालात का जायजा लिया।

मीडिया से बातचीत में ममता बनर्जी ने धमाकेदार आरोप लगाया कि ED का मकसद किसी वित्तीय जांच से ज्यादा TMC के अंदरूनी “पॉलिटिकल सीक्रेट्स” हासिल करना था। ममता ने कहा, “यह बेहद शर्मनाक है कि ED हमारे IT ऑफिस में पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट, रणनीति, प्लान और गोपनीय डॉक्यूमेंट्स लेने पहुंची। यह सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप है।”

'यह सब उस नॉटी होम मिनिस्टर का खेल है…'

इसके बाद ममता ने बिना नाम लिए सीधी चोट गृह मंत्री अमित शाह पर कर दी और आरोप लगाया कि पूरी कार्रवाई उन्हीं की “साजिश” है। उन्होंने कहा, “यह सब उस शरारती गृह मंत्री ने करवाया है, जो देश को सुरक्षित तक नहीं रख सकता। उन्हें हमारी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची चाहिए, इसलिए यह सब किया जा रहा है।”

ममता ने यह भी कहा कि “वे हमारे दस्तावेज़ उठाकर ले जा रहे हैं, जबकि वहां कोई गार्ड भी मौजूद नहीं था। एक तरफ लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे राजनीतिक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। आखिर ये सब क्यों?”

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी की रणनीति, प्लान और कैंडिडेट लिस्ट जब्त करना ED का काम है? “क्या यह गृह मंत्री का दायरा है? क्या राजनीतिक सामग्री उठाना जांच एजेंसी की जिम्मेदारी है?” ममता के इस बयान के बाद बंगाल की सियासत में नई लहर दौड़ पड़ी है।

ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति टीम के दफ्तर में चली ED रेड ने पूरे प्रदेश में तूफान खड़ा कर दिया है, और आने वाले दिनों में यह मुद्दा बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा फ्लैशप्वाइंट बन सकता है।

करीब तीन घंटे चली इस बैठक में जेपीसी ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 को बारीकी से खंगाला। ये प्रस्ताव आने वाले समय में भारतीय राजनीति का पूरा चेहरा बदल सकते हैं।

बैठक के बाद समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक दलों को बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया। यह रवैया खुद में कई सवाल खड़े करता है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है।

सारंगी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार कानून की सीमाओं में रहकर काम करना चाहती है, जबकि कुछ दल ऐसे हैं जो कानूनी दायरे से बाहर जाकर सत्ता चलाने का सपना देखते हैं। उन्होंने दो टूक कहा—जेल से सरकार चलाने की कोशिश लोकतंत्र का अनादर है और देश के लिए बेहद शर्मनाक।

बैठक के दौरान विपक्षी दल के एक सांसद ने जोर देकर कहा कि इन विधेयकों पर विपक्ष की राय भी अनिवार्य रूप से सुनी जानी चाहिए, ताकि ये कानून एकतरफा न बनें और लोकतंत्र मजबूत हो।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2025 में इन तीनों विधेयकों को लोकसभा में पेश किया था। प्रस्तावों के अनुसार, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी केंद्रीय/राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और 30 दिनों तक हिरासत में बना रहता है, तो 31वें दिन उसकी कुर्सी स्वतः छिन जाएगी—चाहे वह इस्तीफा दे या न दे। यह नियम सत्ता के गलियारों में बड़ा भूचाल ला सकता है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों से सिर्फ रेबीज का खतरा नहीं बढ़ता, बल्कि सड़क हादसों में भी ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। वहीं डॉग लवर्स का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि देश के सभी कुत्तों को आश्रय गृह में रखना न तो व्यावहारिक है, न ही आर्थिक रूप से संभव। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पूरे मुद्दे को वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से ही हल किया जा सकता है।

सिब्बल ने यह भी कहा कि हर कुत्ते को पकड़ना समाधान नहीं हो सकता। लेकिन इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि रोकथाम हमेशा इलाज से कहीं बेहतर होती है, और इस दिशा में गंभीर कदम उठाने की जरूरत है।

जस्टिस मेहता ने आगे बताया कि अदालत केवल यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वर्तमान कानूनों और नियमों का पालन सही तरीके से हो—जो अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन राज्यों ने अब तक जवाब नहीं भेजा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है।

महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद के चुनावों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां धुर विरोधी बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है और साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हो गए हैं. ‘कांग्रेस-मुक्त भारत’ का नारा लगाने वाली बीजेपी ने इसी शहर में कांग्रेस का साथ थामकर सत्ता की राह चुन ली—जो अब चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन चुका है.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस अनोखे गठबंधन का असली उद्देश्य एकनाथ शिंदे की शिवसेना (शिंदे गुट) को सत्ता से दूर रखना है. कांग्रेस के साथ रिश्ता जोड़ते ही बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई है, और अब अंबरनाथ की नगर परिषद में उनका बहुमत लगभग तय माना जा रहा है. सत्ता समीकरणों में यह उलटफेर हर किसी को चौंका रहा है.

अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी की तेजश्री करंजुले अध्यक्ष बनकर उभरी हैं. आंकड़ों पर नज़र डालें तो बीजेपी के 16, कांग्रेस के 12 और एनसीपी (अजित पवार गुट) के 4 पार्षदों के साथ कुल 32 का मजबूत समर्थन तैयार हो चुका है. कांग्रेस के बिना बीजेपी के पास सिर्फ 20 पार्षदों का साथ था—जो बहुमत से काफी दूर था. लेकिन अब गठबंधन की बदौलत बीजेपी की अध्यक्ष को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, जिससे सदन में कामकाज सुचारू रूप से आगे बढ़ सकता है.

शिंदे गुट भड़का, बताया ‘अभद्र गठबंधन’

बीजेपी और कांग्रेस की इस साझेदारी ने शिवसेना (शिंदे) के कैंप में आग लगा दी है. पार्टी नेताओं ने इसे सीधे-सीधे ‘अभद्र गठबंधन’ करार देते हुए अपने सहयोगी बीजेपी पर खुला हमला बोला है. शिवसेना (शिंदे) के विधायक डॉ. बालाजी किनीकर ने इसे विश्वासघात बताते हुए कहा कि कांग्रेस-मुक्त भारत का नारा लगाने वाली बीजेपी द्वारा कांग्रेस से हाथ मिलाना उनकी पार्टी के साथ धोखा है—मानो पीठ में छुरा घोंपने जैसा.

बीजेपी ने दिया करारा जवाब

शिंदे गुट के आरोपों का बीजेपी ने तुरंत जवाब देते हुए उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया. बीजेपी उपाध्यक्ष गुलाबराव करंजुले पाटिल ने कहा कि असली ‘अभद्र गठबंधन’ तो वह होता अगर वे 25 साल से भ्रष्टाचार में डूबे शिंदे गुट के साथ सत्ता में आते. उन्होंने साफ किया कि बीजेपी ने कई बार महायुति के तहत गठबंधन की कोशिश की, लेकिन शिंदे गुट ने कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिए.

अंबरनाथ बना महायुति में तनाव का नया केंद्र

जहां अंबरनाथ में बीजेपी-कांग्रेस गठबंधन से सत्ता की तस्वीर साफ होती दिख रही है, वहीं यह समीकरण महायुति के भीतर बड़े तनाव की वजह बन गया है. यह गठबंधन राजनीति की ‘मजबूरी’ है या ‘गैर-वाजिब चाल’, इस पर आरोप-प्रत्यारोप लगातार बढ़ रहे हैं. कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रदीप पाटिल से इस मसले पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.

वेनेजुएला में हुए सैन्य घटनाक्रम की बात उठाते हुए चव्हाण ने कहा, ‘क्या वही परिदृश्य भारत में भी दोहराया जा सकता है? क्या मिस्टर ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर लेंगे?’ इस टिप्पणी ने इंटरनेट पर तूफान ला दिया और यूजर्स ने इसे तर्कहीन और गैर-जिम्मेदाराना बताया।

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने चव्हाण के बयान को बचकाना, स्तरहीन और समझ से परे करार दिया। कुछ ने तो इसे भारत जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश के लिए बेहद शर्मनाक बताया। जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूर्व शीर्ष अधिकारी एसपी वैद ने भी इस बयान को राष्ट्रीय गरिमा के लिए अपमानजनक करार दिया।

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ पर पीएम मोदी को घेरते हुए बयान दिया था। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए चव्हाण ने और भी तीखी टिप्पणी कर दी। उनका कहना था कि 50 फीसदी टैरिफ किसी भी व्यापारिक संबंध को ठप करने जैसा है, जिसे दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

चव्हाण ने आगे कहा कि भारत को नए बाजारों की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे और इसके प्रयास पहले से जारी हैं। वेनेजुएला के उदाहरण का हवाला देते हुए उन्होंने पूछा कि यदि ट्रंप ने भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ किया तो क्या स्थिति बनेगी। इस बयान ने सोशल मीडिया पर आक्रोश की लहर पैदा कर दी, वहीं भाजपा ने भी इसे मुद्दा बनाकर चव्हाण पर हमला बोला।

अब एक और चौंकाने वाला डेटा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो खुद जोमैटो के को-फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल द्वारा शेयर किया गया है. इस मैसेज में उन्होंने गिग वर्कर्स की कमाई और खासतौर पर उनकी प्रति घंटे की कमाई को सामने रखा. गोयल के मुताबिक 2025 में गिग वर्कर्स की प्रति घंटा आय में 2024 की तुलना में 11% से अधिक का उछाल आया है. लेकिन इसी बीच लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठा—आखिर खुद जोमैटो सीईओ की एक घंटे की सैलरी कितनी है?

आम तौर पर डिलीवरी बॉय की कमाई की तुलना किसी टॉप कंपनी के सीईओ से करना तर्कसंगत नहीं लगता, लेकिन जब कोई सीईओ खुद अपने वर्कर्स की कमाई सामने रखता है तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ना लाज़मी है. मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दीपेंद्र गोयल की सालाना सैलरी 3.5 करोड़ रुपए तय की गई है. हैरानी की बात यह है कि यह वेतन अप्रैल 2021 में फिक्स हुआ था और तब से इसमें एक रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ. यह पैकेज मार्च 2026 तक इसी तरह जारी रहने वाला है.

अगर इसे महीने के हिसाब से देखें तो गोयल की कमाई करीब 29,16,667 रुपए बैठती है. वहीं उनकी एक दिन की सैलरी लगभग 95,890 रुपए बनती है. इस हिसाब से उनके एक घंटे की कमाई 3,995 रुपए से भी ज्यादा ठहरती है. यह रकम अपने आप में काफी बड़ी है और जाहिर तौर पर उनके गिग वर्कर्स की आमदनी से कई गुना अधिक है.

दीपेंद्र गोयल के ही पोस्ट के अनुसार जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स की नई प्रति घंटे की कमाई 102 रुपए पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 11% ज्यादा है. यानी 2024 में यह आंकड़ा लगभग 92 रुपए प्रति घंटा था. लेकिन इसके मुकाबले गोयल की एक घंटे की कमाई 3,995 रुपए है—यानी करीब 39 गुना ज्यादा. विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 के बाद उनके वेतन में बढ़ोतरी की संभावना काफी अधिक है.

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से वाराणसी होते हुए लखनऊ के लिए एक खास वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी तैयार की जा रही है। इसी तरह लखनऊ से पटना, मुंबई और जयपुर के अलावा अयोध्या से जम्मू तक भी इन आधुनिक ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की योजना है। रेलवे अफसरों का कहना है कि शुरुआती चरण में दो ट्रेनें लॉन्च होंगी, जबकि बाकी ट्रेनें अगले छह से आठ महीनों में यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी।

नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें 180 किलोमीटर प्रतिघंटा की शानदार रफ्तार से दौड़ेंगी, जिससे पहले से कहीं ज्यादा समय की बचत होगी। सुरक्षा को देखते हुए इन ट्रेनों में अत्याधुनिक कवच सुरक्षा सिस्टम, फायर सेफ्टी तकनीक और एआई कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही सेंसर वाले दरवाजे, आरामदायक सीटें और 99.9 प्रतिशत कीटाणु समाप्त करने वाली हाई-टेक डिसइन्फेक्शन तकनीक सफर को और सुरक्षित व आरामदायक बनाएगी।

इन सुपर मॉडर्न ट्रेनों में कुल 16 कोच होंगे, जिनमें 823 यात्री एक साथ सफर कर पाएंगे। 11 कोच थर्ड एसी, चार सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी के होंगे। थर्ड एसी में 611 यात्रियों की क्षमता, सेकंड एसी में 188 सीटें और फर्स्ट एसी में कुल 24 लग्जरी बेर्थ उपलब्ध होंगी।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने ट्रायल में 180 Kmph की गति छूकर रेलवे में नया इतिहास रच दिया है।

बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुए हमले की छठी बरसी पर आयोजित सभा के दौरान सामने आया। साथ ही छात्रों में हालिया कोर्ट के एक फैसले को लेकर भी गुस्सा देखा गया, जिसके विरोध में चर्चा और नारेबाजी रातभर चली। हालांकि अब तक दिल्ली पुलिस को इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है।

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में इस नारेबाजी को ‘एंटी इंडिया थॉट’ का नाम दिया गया और इसे शरजील इमाम तथा उमर खालिद के समर्थन में बताया गया। वीडियो के सामने आते ही कई लोगों ने इसे विश्वविद्यालय की विचारधारा को खतरनाक तरीके से मोड़ने की कोशिश करार दिया और जमकर प्रतिक्रिया दी।

जेएनयू छात्र संगठनों की सफाई: वैचारिक विरोध, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं

JNUSU अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने इन आरोपों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताया और कहा कि यह सभा 5 जनवरी की हिंसा को याद करने के लिए आयोजित की गई थी। उनका कहना है कि नारों का निशाना कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वह वैचारिक ढांचा है, जिसे वे ‘फासीवादी’ मानते हैं। SFI की उपाध्यक्ष गोपिका ने भी यही दोहराया कि विरोध हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ था, न कि किसी खास नेता के खिलाफ।

राजनीति में बढ़ी हलचल: कपिल मिश्रा और मंत्रियों का हमला

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ‘सांपों के फन कुचले जा रहे हैं, इसलिए सपोले बिलबिला रहे हैं’। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सली, आतंकी और दंगाइयों के समर्थक हताश हैं क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। उनका बयान भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है।

वहीं यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि JNU में जो छात्र ऐसे नारे लगा रहे हैं, वे देश के पैसे से पढ़कर ‘विदेशी मानसिकता’ फैलाते हैं और देश को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उनके बयान ने भी मामले को और उग्र बना दिया है।

ABVP का आरोप: ‘अर्बन नक्सल’ और हिंदू विरोधी मानसिकता

ABVP जेएनयू अध्यक्ष मयंक पांचाल ने इस नारेबाजी को देश-विरोधी मानसिकता बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। उनका दावा है कि नारों में हिंदू विरोधी भावना साफ झलकती है। ABVP ने इसे ‘इंटेलेक्चुअल टेररिज्म’ बताते हुए सोशल मीडिया पर छात्रों के खिलाफ मुहिम भी शुरू कर दी है। संगठन के नेताओं का मानना है कि यह प्रदर्शन उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में किया गया था।

6 साल पुरानी चोट आज भी ताज़ा

5 जनवरी 2020 को जेएनयू में नकाबपोशों द्वारा किए गए हमले के 6 साल बाद भी हमलावरों का न पकड़ जाना छात्रों के लिए बड़ा सवाल है। हर साल की तरह इस बार भी छात्र इस दिन को ‘क्रूर हमला दिवस’ के रूप में याद करते हैं। इसी गुस्से और ताजा कोर्ट फैसले के विरोध ने मिलकर विश्वविद्यालय में फिर से विवाद का बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह लगभग 7:45 बजे बंडामुंडा सेक्शन के के-केबिन के ठीक सामने किलोमीटर पोल 408/11 ई के पास यह बड़ा हादसा हुआ। तेज आवाज के साथ मालगाड़ी अचानक झटके से हिली और देखते ही देखते दो डिब्बे पटरी से नीचे जा गिरे।

मालगाड़ी एन बॉक्स बंडामुंडा से राउरकेला की दिशा में जा रही थी, लेकिन के-केबिन के पास पहुंचते ही बड़ा तकनीकी फेलियर सामने आ गया। अचानक हुए इस हादसे ने न सिर्फ यात्रियों बल्कि रेलवे अधिकारियों में भी हड़कंप मचा दिया, क्योंकि अप लाइन पर परिचालन पूरी तरह रुक गया।

जैसे ही घटना की खबर फैली, इंजीनियरिंग और कैरिज एंड वैगन विभाग की टीमें तेजी से मौके पर पहुंचीं। भारी मशीनों और तकनीकी कर्मचारियों की मदद से डिब्बों को वापस पटरी पर चढ़ाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन स्थिति अभी भी सामान्य होने में समय लग सकता है।

नए साल की शुरुआत में ही बंडामुंडा रेलखंड पर हुए इस पहले बड़े हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि घटना के एक घंटे बाद भी रेलवे की ओर से कोई इमरजेंसी सायरन नहीं बजाया गया, जिससे अधिकारियों के मामले को शांत रखने की कोशिशों पर भी सवाल उठ रहे हैं।

फिलहाल स्थिति नियंत्रण में लाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस दुर्घटना ने चक्रधरपुर रेल मंडल की सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है।

सरकारी एजेंसी PIB ने अपनी फैक्ट-चेक रिपोर्ट में साफ कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 रुपये के नोटों पर किसी भी तरह की रोक लगाने की कोई घोषणा नहीं की है। PIB ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसे फेक मैसेज से भ्रमित न हों क्योंकि 500 रुपये का नोट पूरी तरह वैध है और आराम से किसी भी लेन-देन में इस्तेमाल किया जा सकता है।

सोशल मीडिया पर आखिर वायरल क्या हो रहा था?
PIB के मुताबिक कुछ पोस्ट्स में यह झूठ फैलाया जा रहा था कि RBI मार्च 2026 से 500 रुपये के नोट को सिस्टम से हटा देगा। इन दावों ने लोगों में बेवजह डर पैदा कर दिया। लेकिन PIB ने दो टूक कहा कि RBI ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है और ना ही ऐसी कोई योजना है। लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी खबर की पुष्टि किए बिना उसे शेयर बिल्कुल न करें।

पहले भी उड़ चुकी हैं ऐसी मनगढ़ंत खबरें
यह कोई पहली बार नहीं है जब 500 रुपये के नोट को लेकर भ्रम फैलाया गया हो। इससे पहले भी कई बार इसी तरह की फर्जी खबरें वायरल होती रही हैं, जिनमें दावा किया गया था कि 500 का नोट बंद कर दिया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी सरकार और PIB ने स्थिति स्पष्ट करके लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दी है।

पंकज चौधरी ने संसद में क्या कहा था?
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट रूप से बताया था कि सरकार 500 रुपये के नोटों की सप्लाई रोकने का कोई इरादा नहीं रखती। उन्होंने यह भी कहा था कि लोग बिना किसी चिंता के ATM से 100, 200 और 500 रुपये के नोट निकाल सकते हैं। साथ ही उन्होंने 500 रुपये के नोट वापस लेने की खबरों को सिरे से खारिज किया था।

सूत्रों के मुताबिक, किस्टाराम क्षेत्र में सुरक्षा बल सुबह से ही तलाशी अभियान पर निकले थे। तभी अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद घंटों तक भारी गोलीबारी होती रही। आखिरकार सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए 12 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से AK-47 और इंसास राइफल जैसी घातक हथियार भी बरामद किए गए, जिससे पूरा इलाका दहशत में है और सुरक्षा बलों का मनोबल सातवें आसमान पर।

उन्होंने हंसी-ठिठोली करते हुए कहा कि अगले स्वतंत्रता दिवस पर बुलेट ट्रेन की सवारी करनी है तो अभी से टिकट বুক करने की तैयारी कर लीजिए। शुरुआत में यह हाई-स्पीड ट्रेन सूरत से वापी के बीच करीब 100 किलोमीटर के रूट पर दौड़ेगी, जो तकनीक और आधुनिक भारत का नया चेहरा दुनिया को दिखाएगी।

बुलेट ट्रेन में बैठने का सपना हर भारतीय की आंखों में चमकता है, और अब वह पल आने ही वाला है जब देश भी जापान और फ्रांस जैसे देशों की कतार में शामिल हो जाएगा। अहमदाबाद-मुंबई कॉरिडोर पर तैयार हो रही यह हाई-स्पीड रेल भारत में नई उम्मीद और नई ऊर्जा की शुरुआत मानी जा रही है, जिसे लेकर उत्साह तेजी से बढ़ रहा है।

पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद अहमदाबाद से मुंबई की लगभग 508 किमी की दूरी सिर्फ 2 घंटे 17 मिनट में तय की जा सकेगी—यानी हवाई यात्रा जैसा अनुभव, वो भी रेल में। फिलहाल इस मेगा प्रोजेक्ट का लगभग 55% काम पूरा हो चुका है, जबकि नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सूरत में जाकर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की थी।

इस हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का 352 किलोमीटर हिस्सा गुजरात और दादरा-नगर हवेली से होकर गुजरेगा, जबकि 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ेगा। पूरे प्रोजेक्ट को जापान की मदद से नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) तैयार कर रहा है, जिससे इसकी तकनीक विश्वस्तरीय मानी जा रही है।

जापान की प्रसिद्ध शिंकानसेन ट्रेन की तर्ज पर बन रही यह बुलेट ट्रेन 320 किमी प्रति घंटे की शानदार रफ्तार से दौड़ेगी। पूरे रूट पर 12 बड़े स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, वापी, ठाणे और मुंबई जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। खास बात यह है कि 85% रूट, यानी करीब 465 किमी हिस्सा एलिवेटेड होगा, जिसमें से 326 किमी निर्माण पूरा भी हो चुका है।

दुनियाभर में चीन, जापान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इटली और ताइवान जैसे देशों में बुलेट ट्रेनें पहले ही धड़ाधड़ दौड़ रही हैं। इनमें चीन सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन नेटवर्क रखता है, जबकि जापान ने 1964 में इस तकनीक की नींव रखी थी। अमेरिका, इंडोनेशिया और मोरक्को भी इन देशों की कतार में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।

इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक और खुशखबरी दी है। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, और यह ट्रेन 18-19 जनवरी से गुवाहाटी से कोलकाता के बीच पटरी पर दौड़ सकती है। ट्रायल रन में 16 कोचों वाली इस ट्रेन ने 182 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार हासिल की, जिसे जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे।

मंत्री ने बताया कि गुवाहाटी-हावड़ा स्लीपर वंदे भारत का थर्ड एसी किराया लगभग 2300 रुपये रहेगा, जबकि हवाई यात्रा पर यही खर्च 6 से 10 हजार तक पहुंच जाता है। इसी तरह सेकंड एसी का किराया करीब 3000 रुपये और फर्स्ट एसी का किराया लगभग 3600 रुपये तक हो सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि साल खत्म होने से पहले देश में कुल 12 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें ट्रैकों पर दौड़ती नजर आएंगी। यानी आने वाले महीनों में भारतीय रेलवे यात्रियों को एक नई हाई-स्पीड और आरामदायक रेल यात्रा का रोमांचक अनुभव देने जा रहा है।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों कंपनियों ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं, ताकि त्योहारों और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान डिलीवरी चेन बिना रुकावट चल सके। यूनियनों की हड़ताल के बीच यह कदम कंपनियों के उसी पुराने फॉर्मूले का हिस्सा है, जिसमें वे पीक टाइम में पेमेंट बढ़ाकर राइडर्स को एक्टिव रहने के लिए प्रेरित करती हैं।

कंपनियों में बढ़ी चिंता और तनाव
तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) ने दावा किया है कि लाखों वर्कर्स इस आंदोलन में शामिल होंगे। वे बेहतर पेमेंट, सुरक्षित माहौल और काम के उचित हालात की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर कंपनियों की बेचैनी और बढ़ गई है।

इंडस्ट्री स्रोतों का कहना है कि अगर यह हड़ताल चली, तो New Year Eve की रात Zomato, Swiggy, Blinkit, Instamart और Zepto जैसी दिग्गज कंपनियों की सर्विस बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसी दिन डिमांड साल की सबसे ऊंची होती है, और किसी भी अड़चन से उनके कारोबार को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

Zomato ने दिया दिलचस्प ऑफर
जोमैटो ने पीक टाइम यानी शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक हर ऑर्डर पर 120 से 150 रुपये तक की कमाई का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने दावा किया है कि डिलीवरी पार्टनर्स इस दौरान दिनभर में 3,000 रुपये तक कमा सकते हैं, जो ऑर्डर्स की संख्या और उनकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

इतना ही नहीं, जोमैटो ने थोड़े समय के लिए ऑर्डर रिजेक्ट और कैंसल करने पर लगने वाली पेनल्टी भी हटा दी है। कंपनी की पैरेंट संस्था इटरनल के प्रवक्ता ने बताया कि साल खत्म होने पर और बड़े त्योहारों के समय इस तरह की पॉलिसी उनका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल होती है, ताकि राइडर्स बड़ी संख्या में उपलब्ध रहें।

Swiggy ने भी पेश किया बड़ा आकर्षक पैकेज
जोमैटो की तर्ज पर स्विगी ने भी अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए जबरदस्त इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दौरान वर्कर्स 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं। साथ ही नए साल की शाम 6 घंटे के पीक स्लॉट (6 PM से 12 AM) में कंपनी 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त पीक-आवर बोनस दे रही है, ताकि सबसे व्यस्त रात में पर्याप्त डिलीवरी पार्टनर्स उपलब्ध रहें।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों कंपनियों ने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं, ताकि त्योहारों और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान डिलीवरी चेन बिना रुकावट चल सके। यूनियनों की हड़ताल के बीच यह कदम कंपनियों के उसी पुराने फॉर्मूले का हिस्सा है, जिसमें वे पीक टाइम में पेमेंट बढ़ाकर राइडर्स को एक्टिव रहने के लिए प्रेरित करती हैं।

कंपनियों में बढ़ी चिंता और तनाव
तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (IFAT) ने दावा किया है कि लाखों वर्कर्स इस आंदोलन में शामिल होंगे। वे बेहतर पेमेंट, सुरक्षित माहौल और काम के उचित हालात की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर कंपनियों की बेचैनी और बढ़ गई है।

इंडस्ट्री स्रोतों का कहना है कि अगर यह हड़ताल चली, तो New Year Eve की रात Zomato, Swiggy, Blinkit, Instamart और Zepto जैसी दिग्गज कंपनियों की सर्विस बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इसी दिन डिमांड साल की सबसे ऊंची होती है, और किसी भी अड़चन से उनके कारोबार को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

Zomato ने दिया दिलचस्प ऑफर
जोमैटो ने पीक टाइम यानी शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक हर ऑर्डर पर 120 से 150 रुपये तक की कमाई का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने दावा किया है कि डिलीवरी पार्टनर्स इस दौरान दिनभर में 3,000 रुपये तक कमा सकते हैं, जो ऑर्डर्स की संख्या और उनकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

इतना ही नहीं, जोमैटो ने थोड़े समय के लिए ऑर्डर रिजेक्ट और कैंसल करने पर लगने वाली पेनल्टी भी हटा दी है। कंपनी की पैरेंट संस्था इटरनल के प्रवक्ता ने बताया कि साल खत्म होने पर और बड़े त्योहारों के समय इस तरह की पॉलिसी उनका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल होती है, ताकि राइडर्स बड़ी संख्या में उपलब्ध रहें।

Swiggy ने भी पेश किया बड़ा आकर्षक पैकेज
जोमैटो की तर्ज पर स्विगी ने भी अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए जबरदस्त इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दौरान वर्कर्स 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं। साथ ही नए साल की शाम 6 घंटे के पीक स्लॉट (6 PM से 12 AM) में कंपनी 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त पीक-आवर बोनस दे रही है, ताकि सबसे व्यस्त रात में पर्याप्त डिलीवरी पार्टनर्स उपलब्ध रहें।

अपनी बात रखते हुए ममता ने कहा कि उन पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाना सबसे बड़ा मिथक है. उन्होंने साफ कहा कि वह हर धर्म के कार्यक्रम में बराबर शामिल होती हैं और यही उनका धर्मनिरपेक्ष चरित्र है. इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर उठे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने जोड़ा कि किसी एक समुदाय के कार्यक्रम में जाने को गलत ठहराना पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है.

ममता ने आगे कहा कि जब वह गुरुद्वारे जाती हैं तो सिर ढककर सम्मान प्रकट करती हैं, तो फिर रोजा के समय सिर ढकना सवाल कैसे बन गया. उन्होंने बताया कि धार्मिक कार्यक्रमों में शॉल ओढ़ना कई हिंदू महिलाओं की परंपरा का हिस्सा है और यही भारत की खूबसूरत सांस्कृतिक विविधता है. उन्होंने कहा कि हर धर्म के अपने नियम होते हैं और उनका सम्मान करना ही असली भारतीय पहचान है.

‘मां दुर्गा से प्रार्थना—असुरों का अंत हो, इंसानियत लौट आए’

कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी भावुक होते हुए बोलीं कि कुछ ताकतें समाज में केवल विनाश फैलाना चाहती हैं. उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि वह असुरों का नाश करें और इंसानियत को फिर से दुनिया में वापस लाएं. उन्होंने दुख जताया कि अब तक 50 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो बेहद चिंताजनक है.

इसी कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कोलकाता में बनने वाले विशाल "दुर्गा आंगन" की आधारशिला रखी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा आंगन बताया जा रहा है. ममता ने कहा कि यह परिसर 365 दिन भक्तों के लिए खुला रहेगा और करीब दो लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला होगा. यहां रोजाना एक लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन करने की क्षमता होगी, जो इसे एक भव्य धार्मिक केंद्र बनाएगा.

विपक्ष का हमला—‘न टेंडर निकला, न वर्क ऑर्डर’

दूसरी ओर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस परियोजना पर गंभीर प्रश्न उठाए और इसे पूरी तरह संदिग्ध करार दिया. उन्होंने दावा किया कि जिस जमीन पर यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वह उद्योग लगाने के लिए तय थी लेकिन सरकार ने उद्योगों को भगाकर इसे अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया. सुवेंदु ने साफ आरोप लगाया कि न टेंडर हुआ, न वर्क ऑर्डर जारी हुआ, इसलिए पूरा प्रोजेक्ट फर्जी लगता है.

बीजेपी नेता शिशिर बजोरिया ने भी तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ने का दावा कर दिया और कहा कि पार्टी के कठिन दिन शुरू हो चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि यह विवाद सरकार के भीतर बढ़ते असंतोष को उजागर करता है.

इस बीच ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन का शिलान्यास कर दिया है, जिसने इस प्रोजेक्ट को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है.

स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, आग इतनी तेजी से फैली कि दो कोच पूरी तरह इसकी चपेट में आ गए। रात लगभग 12:45 बजे अचानक धधकती आग दिखी और तुरंत ही अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। पल भर में सुरक्षित सफर एक डरावने हादसे में बदल गया।

अधिकारियों ने बताया कि जिस वक्त आग लगी, उस समय एक कोच में 82 यात्री और दूसरे में 76 यात्री मौजूद थे। अफसोस, बी1 कोच से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान चंद्रशेखर सुंदरम के रूप में की गई है। बचाव दल के अनुसार, कई लोग धुएं और लपटों से बाल-बाल बचे।

आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की टीमें पूरी ताकत से मौके पर पहुंचीं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में जले दोनों कोचों को तुरंत ट्रेन से अलग कर दिया गया ताकि बाकी यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके। घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल देर तक बना रहा।

फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंचकर हर एंगल से जांच कर रही है। कुछ यात्री लपटों और धुएं से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया। हादसे ने यात्रियों के दिलों में गहरा सदमा छोड़ दिया और सवाल खड़े कर दिए कि आखिर सफर के दौरान ऐसी त्रासदी कैसे हुई।

रेवंत रेड्डी ने बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह पर सीधा वार किया। उनका कहना है कि सोनिया गांधी ने हमेशा प्रतिभा को प्राथमिकता दी है—इसका बड़ा उदाहरण है 1991 में पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाना और 2004 व 2009 में डॉ. मनमोहन सिंह पर विश्वास जताना। रेड्डी के इन शब्दों ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है।

रेवंत रेड्डी का यह बयान दिग्विजय सिंह की उस पोस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आरएसएस और बीजेपी में साधारण कार्यकर्ता भी उच्च पद तक पहुंच सकते हैं। इसी तुलना को लेकर कांग्रेस के भीतर अब नया विवाद भड़क रहा है।

रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी के फैसलों को देखें तो साफ दिखता है कि एक छोटे से तेलंगाना गांव से उठकर पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने—और यह सब कांग्रेस नेतृत्व के भरोसे का नतीजा था। उन्होंने आगे कहा कि मशहूर अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर सोनिया गांधी ने एक दूरदर्शी निर्णय लिया था।

तेलंगाना सीएम के मुताबिक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर संविधान निर्माण तक, लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव से लेकर विविधता से भरे राष्ट्र के निर्माण तक—कांग्रेस ने आधुनिक भारत की हर बड़ी कहानी में निर्णायक भूमिका निभाई है।

उधर, शनिवार को दिग्विजय सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की थी। साथ ही उन्होंने लिखा था कि आरएसएस और जनसंघ में काम करने वाला साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन सकता है। खास बात यह कि उन्होंने इस पोस्ट में राहुल गांधी को भी टैग किया था, जिसके बाद पार्टी के भीतर स्थिति और गर्म हो गई।

पहला बड़ा झटका – PAN-Aadhaar लिंक अनिवार्य
आधार और पैन को लिंक कराने की तारीख अब खत्म होने को है, और अगर 1 जनवरी तक आपने यह काम नहीं किया तो दोनों दस्तावेज एक ही झटके में निष्क्रिय हो जाएंगे. ऐसा हुआ तो आईटीआर रिफंड, बैंकिंग सुविधाएँ, सरकारी योजनाओं के लाभ—सब कुछ रुक जाएगा. नई साल की शुरुआत किसी परेशानी के साथ न हो, इसलिए यह काम बिल्कुल आखिरी समय में न छोड़ें.

दूसरा बड़ा बदलाव – UPI, SIM और मैसेजिंग ऐप्स के कड़े नियम
बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार डिजिटल पेमेंट और UPI सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित करने जा रही है. साथ ही SIM वेरिफिकेशन के नियम भी सख्त किए जा रहे हैं ताकि WhatsApp, Telegram और Signal जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिये होने वाली ठगी पर लगाम लग सके. इन नए नियमों का सीधा असर आपकी डिजिटल सुरक्षा पर होगा.

तीसरा बड़ा अपडेट – लोन और FD की नई दरें
SBI, PNB और HDFC जैसे बड़े बैंकों ने लोन रेट्स में कटौती का ऐलान कर दिया है, जो 1 जनवरी से लागू होंगे. इसके अलावा नए साल के पहले ही दिन से फिक्स्ड डिपॉजिट की नई ब्याज दरें भी लागू हो जाएंगी. अगर आप निवेश या लोन प्लान कर रहे हैं, तो यह बदलाव आपके वित्तीय फैसलों को तेजी से प्रभावित कर सकते हैं.

चौथा बदलाव – LPG सिलेंडर की नई कीमतें
हर महीने LPG सिलेंडर की कीमतें बदलती हैं और 1 जनवरी को भी बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है. दिसंबर में ही कमर्शियल सिलेंडर पर 10 रुपये की कटौती की गई थी, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत 1,580.50 रुपये रह गई. अब नए साल में रसोई का बजट और बढ़ेगा या राहत मिलेगी, यह जानने को सभी की नजरें टिकी हैं.

पांचवा बदलाव – CNG, PNG और जेट फ्यूल के नए रेट
LPG की तरह CNG, PNG और ATF (जेट फ्यूल) की कीमतों में भी 1 जनवरी से बदलाव होना है. ATF यानी जेट फ्यूल एयरलाइंस के संचालन पर सीधा प्रभाव डालता है, जिसके दाम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों के लिए अलग-अलग तय होते हैं. ऐसे में वाहनों और फ्लाइट किरायों पर इसका अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है.

छठवां बदलाव – नया टैक्स कानून आने की तैयारी
नया Income Tax Act 2025 भले ही 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू न हो, लेकिन सरकार जनवरी तक इसके लिए नए ITR फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करने जा रही है. यह 1961 के पुराने टैक्स कानून की जगह लेगा. नए नियमों में टैक्स ईयर की परिभाषा बदलेगी, प्रक्रिया आसान होगी और ITR सिस्टम को पूरी तरह सरल बनाया जाएगा.

सातवां बड़ा प्रभाव – 8वां वेतन आयोग
लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, क्योंकि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है. चाहे इसके लागू होने में थोड़ा समय लगे, लेकिन सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से ही जोड़कर दी जाएगी. 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, ऐसे में नए वेतनमान को लेकर उत्सुकता चरम पर है.

आठवां बदलाव – किसानों के लिए नए प्रावधान
उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में PM-किसान योजना का लाभ पाने के लिए अब यूनिक किसान ID अनिवार्य होने जा रही है. साथ ही PM फसल बीमा योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है—अब जंगली जानवरों से नुकसान होने पर 72 घंटे में रिपोर्ट करने पर भी मुआवजा मिलेगा. यह नियम किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है.

नौवां बदलाव – गाड़ियों के दाम बढ़ने वाले
नए साल में कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से Nissan, BMW, Renault, MG Motor और Ather Energy जैसी कंपनियां 3 हजार रुपये से लेकर 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी करने जा रही हैं. टाटा मोटर्स और होंडा ने भी बढ़े दामों के संकेत दे दिए हैं. यानी नया साल ऑटो सेक्टर में महंगाई लेकर आ रहा है.

ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला अब भारत में भी हलचल मचा रहा है। दुनिया के पहले देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह लॉक कर दिया है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद अब भारत में भी ऐसे ही कड़े नियम लाने पर गहन चर्चा शुरू हो गई है, जो करोड़ों परिवारों को सीधे प्रभावित कर सकता है।

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को जोरदार सुझाव दिया है कि वह ऑस्ट्रेलिया की राह पर चलते हुए ऐसा ही कानून लाने की संभावना तलाशे, जिससे 16 वर्ष से नीचे के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल न कर सकें। अदालत ने इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया।

मामला साल 2018 की उस जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसे मदुरै के निवासी एस विजयकुमार ने दायर किया था। उन्होंने अदालत को चेताया था कि इंटरनेट पर अश्लील और हानिकारक सामग्री बेहद आसानी से उपलब्ध है, जिससे छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। उन्होंने दोनों बाल अधिकार संरक्षण आयोगों से ISP के जरिए जागरूकता फैलाने की मांग भी की थी।

याचिका में यह साफ कहा गया था कि ऑनलाइन पोर्नोग्राफी और चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज सामग्री बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा वार कर रही है। कम उम्र के बच्चों तक ऐसी सामग्री पहुंचना उनके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए खतरनाक हो सकता है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि CSAM से जुड़ी वेबसाइट और URL लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए इन पर पूर्ण रोक लगाना मुश्किल है। अदालत ने कहा कि असली लड़ाई यूजर लेवल पर है, जहां पैरेंटल कंट्रोल और जागरूकता ही बच्चों को बचाने का सबसे मजबूत हथियार बनेगी।

इसी को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र से अपेक्षा जताई कि वह ऑस्ट्रेलिया की तरह ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पर गंभीरता से विचार करे। अदालत ने इसे समय की मांग और बच्चों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य कदम बताया।

साथ ही, अंतरिम राहत के रूप में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, तब तक संबंधित विभाग जागरूकता अभियानों को और तेज़ और प्रभावी बनाएं, ताकि माता-पिता और बच्चे दोनों डिजिटल खतरों को पहचान सकें और उनसे सुरक्षित रह सकें।

पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति शांत कराने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ ने कानून-व्यवस्था संभाल रही टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया। पीटीआई के मुताबिक, इस हमले में चार पुलिसकर्मी चोटिल हो गए और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। फिलहाल तनाव के बादल छंट चुके हैं और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है।

जयपुर के पश्चिम डीसीपी हनुमान प्रसाद मीना ने बताया कि कलंदरी मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। एक पक्ष ने जहां खुद अतिक्रमण हटाया, वहीं कुछ लोगों ने लोहे के कोण लगाकर ढांचे को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया। पुलिस जैसे ही इन निर्माणों को हटाने पहुंची, भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया। अधिकारी ने कहा कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है और फिलहाल माहौल शांत है।

चौमू शहर, जो जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, वहां बस स्टैंड के पास मौजूद मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने के दौरान यह विवाद 25-26 दिसंबर की रात करीब 3 बजे भड़क उठा। आधी रात के बाद अचानक बढ़े तनाव ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया और स्थानीय लोगों में भय का माहौल दिखाई देने लगा।

स्थिति काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने में जुट गए। देर रात चली इस पूरी कार्रवाई ने शहर में अस्थिरता का माहौल बना दिया था, जिसे नियंत्रित करने में टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

चौमू में 26 दिसंबर की सुबह 7 बजे से 27 दिसंबर सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सिर्फ और सिर्फ शांति बहाल रखने और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि हालात पूरी तरह सामान्य हो सकें।

मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि जिस स्थल के बाहर पत्थर पड़े थे, वे लगभग 45 साल पुराने थे। ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए इन्हें हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन इसी प्रक्रिया ने तनाव की आग को हवा दे दी। वर्षों पुरानी चीज़ों के हटाए जाने को लेकर कुछ लोग असहज थे, जिसकी वजह से विवाद ने तूल पकड़ लिया।

प्रशासन ने इससे पहले संबंधित समुदायों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की थी और आपसी सहमति बनने के बाद ही पत्थर हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। यानी फैसला सबकी सहमति से लिया गया था, लेकिन फिर भी अचानक हालात पलट गए और माहौल गरमा गया।

पत्थर हटाने का काम शांतिपूर्वक पूरा भी हो चुका था, लेकिन जैसे ही वहां रेलिंग लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई, कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप में बदल गया और मामूली विवाद ने बड़ी घटना का रूप ले लिया।

26 दिसंबर से बढ़ेगा किराया, यात्रियों की जेब पर होगा सीधा असर

नए निर्देशों के मुताबिक, साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी क्योंकि उन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जैसे ही दूरी 216 किलोमीटर पार करेगी, किराया अपने आप बढ़ जाएगा। साधारण कोच में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल/एक्सप्रेस की नॉन-एसी तथा सभी एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी लागू होगी, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।

मंत्रालय का कहना है कि यह साल 2025 में दूसरी बार है जब किराए में संशोधन किया गया है। इससे पहले जुलाई में भी बदलाव हुए थे। रेलवे का तर्क है कि बढ़ते संचालन खर्च और यात्रियों की वहन क्षमता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता पर कोई असर न पड़े।

215 किमी तक टिकट कीमतों में कोई बदलाव नहीं, रोज़ाना यात्रियों को राहत

मंत्रालय ने साफ किया है कि सीजन टिकट और उपनगरीय (सबअर्बन) सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी ताकि रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलती रहे। साधारण नॉन-एसी कोच में दूसरे दर्जे के लिए 215 किलोमीटर तक किराया जस का तस रहेगा। लेकिन दूरी बढ़ते ही शुल्क क्रमशः बढ़ेगा—216 से 750 किमी तक 5 रुपये, 751 से 1250 किमी तक 10 रुपये, 1251 से 1750 किमी तक 15 रुपये और 1751 से 2250 किमी तक सफर पर 20 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे।

मेल–एक्सप्रेस और एसी कोच में बढ़ोतरी दोगुनी, लंबी दूरी की जेब पर ज्यादा असर

स्लीपर और फर्स्ट क्लास में गैर-उपनगरीय यात्राओं के लिए भी 1 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि लागू की गई है। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर से लेकर एसी चेयर कार, एसी-3 टियर, एसी-2 टियर और एसी फर्स्ट क्लास तक सभी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। उदाहरण के तौर पर, 500 किलोमीटर की नॉन-एसी एक्सप्रेस यात्रा अब यात्रियों को करीब 10 रुपये ज्यादा महंगी पड़ेगी।

अधिसूचना में यह भी साफ कर दिया गया है कि प्रमुख प्रीमियम ट्रेनें—राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, दुरंतो, गरीब रथ, हमसफर, अमृत भारत और अन्य सभी सेवाएं—इन नए किरायों के दायरे में रहेंगी। हालांकि राहत की बात यह है कि 26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, भले ही यात्रा की तारीख बाद में क्यों न हो।

अब आपकी रेल यात्रा पहले से ज्यादा महंगी होने वाली है—जेब ढीली करने के लिए तैयार रहें!

बीजेपी ने जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ दोस्ती बरकरार रखी, वहीं अजित पवार की एनसीपी को सीधे तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद अजित पवार ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए अपने चाचा शरद पवार की पार्टी से हाथ मिला लिया. दिलचस्प यह भी है कि मुंबई में उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन से अलग हुई कांग्रेस ने पुणे में उन्हीं ठाकरे ब्रदर्स का साथ पकड़ लिया है, जिससे नए समीकरण और भी रोचक हो गए हैं.

मुंबई का बीएमसी और पुणे का पीएमसी, दोनों ही नगर निगम चुनावों में इस बार तीन-तीन गठबंधन आमने-सामने हैं. राज्य की दो सबसे बड़ी नगरपालिकाओं में चुनावी मुकाबला इतना तगड़ा हो चुका है कि हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने को मजबूर हो गई है. जनता भी इस बार देख रही है कि कौन सा गठबंधन किस शहर में अपनी पकड़ मजबूत कर पाता है.

बीजेपी–शिंदे का मजबूत लेकिन अधूरा गठबंधन

राज्य की सत्ता संभाल रहे देवेंद्र फडणवीस के महायुति में बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल थी. तीनों ने मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन नगर निगम चुनाव आते-आते इस दोस्ती में बड़ी दरार फैल गई. अजित पवार डिप्टी सीएम हैं और उनकी पार्टी के कई मंत्री सरकार में शामिल हैं, फिर भी बीजेपी ने स्थानीय चुनावों में उन्हें दरकिनार कर दिया.

अब बीजेपी और शिंदे गुट मिलकर बीएमसी समेत 29 नगर निगम में जोरदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं अजित पवार की एनसीपी इसमें महायुति का हिस्सा नहीं है. मुंबई से लेकर नागपुर और पुणे तक बीजेपी–शिंदे गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ उतर चुका है. फडणवीस पहले ही साफ कर चुके हैं कि शिवसेना ही बीजेपी की नैचुरल साथी है, और इस चुनाव में यही समीकरण सबसे ज्यादा चमकता दिख रहा है.

पवार परिवार की अनोखी सियासी जुगलबंदी

मahayuti से दूरी बनते ही अजित पवार ने नई रणनीति तैयार कर ली. मुंबई के बीएमसी चुनाव में उनकी एनसीपी अकेले मैदान में है, लेकिन पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में उन्होंने चाचा शरद पवार की एनसीपी (एसपी) के साथ हाथ मिला लिया है. यह गठबंधन राज्य की राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है.

शरद पवार की पार्टी पहले महाविकास अघाड़ी का हिस्सा थी, लेकिन अब उसने भी नगर निगम चुनावों के लिए अलग रास्ता चुन लिया है. मुंबई में भले ही उनके पत्ते अभी बंद हों, लेकिन पुणे में दोनों पवार गुटों की दोस्ती खुलकर सामने आ गई है. इस गठबंधन की टाइमिंग भी चौंकाने वाली है, क्योंकि अजित पवार पुणे के प्रभारी मंत्री हैं और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है.

सीट शेयरिंग को लेकर भी दोनों के बीच गंभीर बातचीत हुई है. शरद पवार गुट ने करीब 40–45 सीटों की मांग रखी है, जबकि अजित पवार 30 सीटें देने को तैयार बताए जाते हैं. अगर यह समझौता होता है तो पवार परिवार अन्य नगर निगमों में भी साथ उतर सकता है, जिससे राज्य की राजनीति में यह दूसरा शक्तिशाली गठबंधन बन जाएगा.

ठाकरे ब्रदर्स के साथ कांग्रेस का बड़ा दांव

पुणे में तेजी से बदलते समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए ठाकरे ब्रदर्स के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया. मुंबई में हालांकि कांग्रेस ने उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन से दूरी बनाई थी, लेकिन पुणे के पीएमसी चुनाव में वह उन्हीं दोनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उतरने को तैयार हो गई है. इससे चुनावी माहौल में नई हलचल मच गई है.

पुणे नगर निगम में कांग्रेस अब शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के साथ संयुक्त रूप से अपनी किस्मत आजमाएगी. कांग्रेस ने औपचारिक रूप से शिवसेना (यूबीटी) को प्रस्ताव भेजा है और तीनों दलों के बीच सीट बंटवारा लगभग तय हो चुका है. कुल 41 वार्ड और 165 सीटों पर इस नए गठजोड़ की रणनीति अंतिम रूप लेने वाली है.

इस तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और मनसे का तीसरा बड़ा गठबंधन उभरकर सामने आ रहा है. कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि पुणे में वह किसी हाल में अजित पवार गुट से हाथ नहीं मिलाएगी, जबकि अजित पवार लगातार कांग्रेस को साथ आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे. कांग्रेस नेता मोहन जोशी के मुताबिक मुंबई की कोर कमेटी ने ठाकरे गुट के साथ गठबंधन पर मुहर लगा दी है और सीट शेयरिंग भी लगभग तय है.

‘भाभी से प्यार है… पीछा करता था और करता रहूंगा!’

उत्तर प्रदेश का 46 वर्षीय एहराज हुसैन तीन साल पहले अहमदाबाद आकर जमालपुर इलाके में रहने लगा था. अक्सर वह अपनी बुआ के घर जाया करता था, लेकिन साल 2024 में उसकी नजर अपनी बुआ की बहू यानी अपनी भाभी पर टिक गई और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. विवाद बढ़ने पर उसने महिला के पति के सामने खुलकर कह दिया कि वह उसकी पत्नी से प्रेम करता है और उसके पीछे इसलिए घूमता है क्योंकि उसे देखते बिना चैन नहीं मिलता. इतना ही नहीं, उसने धमकी दी कि अगर किसी ने बीच में पड़ने की कोशिश की तो वह उसकी हत्या कर देगा.

जमानत पर छूटते ही घर में घुस गया

एहराज के खिलाफ 2024 में दानीलीमड़ा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और कोर्ट में केस चल रहा है. लेकिन जमानत पर बाहर आते ही उसने फिर वही हरकतें दोहरानी शुरू कर दीं. 23 दिसंबर को वह अचानक बुआ के घर घुस आया और महिला का हाथ पकड़कर बोला कि वह उससे प्यार करता है और उसे अपने साथ चलना होगा. उसने दबाव डालते हुए कहा कि जो केस दर्ज किया है वह गलत है और जज से जाकर उसे वापस लेने की बात कहे. महिला ने विरोध किया, लेकिन वह लगातार उसे साथ ले जाने की जिद करता रहा.

‘साथ नहीं आई तो पति को मार दूंगा!’

स्थिति तब बिगड़ गई जब एहराज महिला को जबरदस्ती अपनी ओर खींचने लगा. इस दौरान महिला की सास ने उसे छुड़ाया. इससे उग्र हुआ आरोपी भड़क गया और महिला को साफ‑साफ धमकी दी कि अगर वह साथ नहीं आई तो वह उसके पति की हत्या कर देगा. डरी‑सहमी महिला ने तुरंत गायकवाड़ हवेली थाने में एक और शिकायत दर्ज करवाई.

‘अल्लाह ने कहा… जा उसे खींच ला!’

अब सोशल मीडिया पर आरोपी का एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है जिसमें वह हैरान करने वाले दावे कर रहा है. वह कहता है कि उसे कई बार “आवाजें” सुनाई देती थीं जो उसे भाभी को खींचकर लाने के लिए कहती थीं. दावा करता है कि दिवाली के दिन उसे ख्वाब में आदेश मिला था, और उसने यह बात मजिस्ट्रेट को भी बताई थी. उसका कहना है कि यह “अल्लाह की आवाज” है जो उसे बार‑बार उसी घर जाने के लिए मजबूर करती है.

केस वापस लेने का दबाव बनाता था

एसीपी वाणी दुधात ने बताया कि आरोपी पर महिला का पीछा करने, धमकाने और कोर्ट में बयान बदलने के लिए दबाव डालने जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं. एकतरफा प्रेम में अंधा हुआ एहराज पिछले एक साल से महिला को परेशान कर रहा था और केस वापसी के लिए लगातार दबाव बना रहा था. पुलिस के अनुसार मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, बस रात में बेंगलुरु से निकली थी और यात्रा सामान्य रूप से चल रही थी। लेकिन करीब 2 बजे, गोरलट्टू गांव पहुंचते ही अचानक हिरियूर की तरफ से आ रही लॉरी डिवाइडर फांदकर उल्टी दिशा में आ गई और सीधे बस को चीरती हुई भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और बस तुरंत आग की लपटों में घिर गई। यात्रियों को संभलने का भी मौका नहीं मिला।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना के बाद बस के अंदर अराजकता फैल गई और लोग जान बचाने के लिए चीखते-चिल्लाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। एक यात्री ने बताया कि टक्कर के झटके से वह सीट से उछलकर गिर पड़ा, लेकिन हिम्मत करके कांच फोड़कर किसी तरह बाहर निकल पाया। हालांकि, आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग बस के भीतर ही फंस गए और बाहर आने की कोशिश भी नहीं कर सके।

इस भयावह हादसे में 9 यात्रियों की जलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए हिरियूर और चित्रदुर्ग जिला अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया।

जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को मिली, टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने में जुट गईं। घंटों की मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक बस पूरी तरह राख में बदल चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि प्रशासन ने घायलों के बेहतर इलाज और सभी जरूरी मदद का भरोसा दिया है।

बस में आग लगने से जिंदा जल गए 9 यात्री. (Photo: Screengrab)

यह मिशन NSIL और AST स्पेसमोबाइल की बड़ी साझेदारी का हिस्सा है, जिसके तहत लो अर्थ ऑर्बिट में दुनिया का सबसे विशाल कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट तैनात हो रहा है. यह हाई-टेक सैटेलाइट सीधे आपके स्मार्टफोन तक स्पेस से हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाएगा, वो भी बिना किसी ग्राउंड नेटवर्क के.

ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 AST की अगली पीढ़ी की सैटेलाइट सीरीज का दमदार सदस्य है, जिसे खास तौर पर ऐसे दुर्गम इलाकों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है जहां आज तक टावर भी नहीं पहुंच पाए. यह भविष्य के स्पेस-बेस्ड मोबाइल इंटरनेट की शुरुआत मानी जा रही है.

लगभग 600 किलोमीटर ऊपर स्थापित होने वाली यह सैटेलाइट एक ऐसी कम्युनिकेशन लाइन बनाएगी, जो दुनिया के हर कोने को कनेक्टिविटी की नई आज़ादी देगी.

LVM3, जिसे पहले GSLV Mk-III नाम से जाना जाता था, इसरो की सबसे ताकतवर रॉकेट फैमिली का हिस्सा है. पूरी तरह भारतीय तकनीक से तैयार यह रॉकेट भारत की स्पेस क्षमता की रीढ़ है और आने वाले गगनयान मानव मिशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा.

इस मिशन के जरिए इसरो न सिर्फ कमर्शियल लॉन्च मार्केट में बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है, बल्कि AST स्पेसमोबाइल की उस महत्वाकांक्षी योजना को भी ताकत दे रहा है, जो पूरी धरती को एक ही ग्लोबल स्पेस-बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ना चाहती है. स्टारलिंक जैसी दिग्गज सेवाओं को टक्कर देने वाला यह मिशन भारत की ग्लोबल स्पेस सर्विसेज में पकड़ को और मजबूत करता है.

श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उठता हुआ LVM3-M6 मानो आसमान को चीरते हुए भारत की नई उपलब्धि लिख रहा था.

• वजन लगभग 6100–6500 किलोग्राम के बीच.
• 223 वर्ग मीटर का विशाल फेज्ड ऐरे एंटीना, जो इसे LEO में सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाता है.
• 4G और 5G सपोर्ट, जिससे सामान्य स्मार्टफोन को सीधे स्पेस से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड मिलेगा.
• प्रत्येक कवरेज सेल में 120 Mbps तक की धमाकेदार स्पीड.
• ग्लोबल कांस्टेलेशन का हिस्सा, जिसका लक्ष्य 24×7 विश्व-स्तरीय कनेक्टिविटी.
• ब्लूबर्ड 1–5 की तुलना में 10 गुना अधिक बैंडविड्थ क्षमता.

• ऊंचाई: 43.5 मीटर
• लिफ्ट-ऑफ वज़न: 640 टन
• तीन स्टेज वाला उन्नत रॉकेट
• दो पावरफुल सॉलिड स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स (S200)
• लिक्विड कोर स्टेज (L110)
• क्रायोजेनिक अपर स्टेज (C25)
• पेलोड क्षमता: GTO में 4,200 kg, LEO में 8,000 kg तक
• पिछले मिशन: चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और वनवेब सहित कई ऐतिहासिक सफलताएं

अब उड़ान सिर्फ हवाई जहाजों की नहीं रहेगी, बल्कि आने वाले समय में ऑफिस जाने का तरीका भी बदल सकता है. बेंगलुरु स्थित फैसिलिटी में शुरू हुई यह टेस्टिंग भारत के प्राइवेट एयरोस्पेस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण मानी जा रही है. सरला एविएशन 2028 तक लोकल कम्यूट के लिए इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लॉन्च करने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रही है, जिससे शहरी सफर का पूरा खेल बदल सकता है.

ग्राउंड टेस्टिंग के साथ कंपनी का एयर टैक्सी प्रोग्राम अपने सबसे अहम चरण—कोर वैलिडेशन फेज—में प्रवेश कर चुका है. यह वही दौर है जहां डिजिटल प्लान और लैब एक्सपेरिमेंट्स से आगे बढ़कर सिस्टम को असली एयरक्राफ्ट-स्केल पर परखा जाता है. इसी चरण में किसी भी विमान की इंजीनियरिंग क्षमता, सुरक्षा मानक और तकनीकी परिपक्वता की सबसे कठिन परीक्षा होती है.

कंपनी ने बताया कि केवल 9 महीनों की डेवलपमेंट जर्नी में और ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुकाबले बहुत कम निवेश के साथ इस स्तर तक पहुंचना एक अप्रत्याशित उपलब्धि है. यह उपलब्धि भारतीय निजी एयरोस्पेस उद्योग के इंजीनियरिंग स्केल, तेज़ एक्जीक्यूशन और सिस्टम मैच्योरिटी का नया मानक बनकर उभरी है, जिसे दुनिया भी गौर से देख रही है.

इस वक्त टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया SYL-X1 एक फंक्शनल सब-स्केल एयरक्राफ्ट है, जिसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, प्रोपल्शन इंटीग्रेशन और सिस्टम सेफ्टी को वास्तविक स्केल पर जांचने के लिए डिजाइन किया गया है. यह कोई साधारण मॉडल या अकादमिक प्रोटोटाइप नहीं है, बल्कि इसे शुरुआत से ही सर्टिफिकेशन-फ्रेंडली डिजाइन फिलॉसफी के साथ डेवलप किया गया है. यही डेमॉन्स्ट्रेटर भविष्य के 15-मीटर विंगस्पैन वाले फुल-स्केल एयरक्राफ्ट की नींव बनेगा.

सरला एविएशन के को-फाउंडर और CTO राकेश गोंकर का कहना है कि यह उपलब्धि साबित करती है कि जब भारतीय इंजीनियर वैश्विक अनुभव, अनुशासन और उच्च मानकों के साथ काम करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है. उनका फोकस तेजी से आगे बढ़ने पर नहीं, बल्कि ऐसी तकनीक बनाने पर है जो दशकों तक टिक सके और भारत को एक नए एयरोस्पेस युग में ले जाए.

इसी दौरान कंपनी ने भारत मोबिलिटी जैसे राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन के लिए एक फुल-स्केल स्टैटिक एयरक्राफ्ट तैयार किया है. साथ ही, सरला एविएशन ने 13 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाकर आने वाले वर्षों के लिए अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को और मजबूत किया है, जिससे तकनीक को रफ्तार देने में बड़ी मदद मिलेगी.

कंपनी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एक 6-सीटर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी है, जिसे बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और पुणे जैसे भीड़भाड़ वाले महानगरों में यात्रा को मिनटों का खेल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. 2024 में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सरला एविएशन के साथ मिलकर एयरपोर्ट से इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी सर्विस की दिशा में एक प्रमुख साझेदारी भी की थी.

दोनों संस्थाओं के बीच सस्टेनेबल एयर मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ कोलैबोरेशन साइन किया गया था, जिसमें खासतौर पर eVTOL तकनीक पर जोर दिया गया है. अब ग्राउंड टेस्टिंग के साथ यह सपना एक बेहद वास्तविक रूप ले चुका है और ये पहल आने वाले वर्षों में भारत के शहरी ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है.

देहरादून से रोजाना चलने वाली 17 ट्रेनों में हर दिन दस हजार से ज्यादा लोग सफर करते हैं। लेकिन स्टेशन प्रशासन के अनुसार अभी तक आधिकारिक आदेश नीचे के स्तर तक नहीं पहुंचा है। वाणिज्य निरीक्षण एसके अग्रवाल के मुताबिक किराया अपडेट हमेशा उच्च कार्यालय से आता है, इसलिए अंतिम आदेश का इंतजार किया जा रहा है।

सबसे लंबी दूरी तय करने वाली उपासना एक्सप्रेस, जो देहरादून से हावड़ा तक पूरे 1587 किलोमीटर का सफर करती है, इस बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। एसी फर्स्ट क्लास का मौजूदा किराया 4355 रुपये था, जो अब बढ़कर 4387 रुपये हो जाएगा। वहीं स्लीपर क्लास का किराया 690 रुपये से बढ़कर 722 रुपये हो जाएगा, जिससे यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है।

देहरादून-अमृतसर के बीच दौड़ने वाली लाहौरी एक्सप्रेस में भी किराया बढ़ोतरी लागू होगी। एसी कोच का टिकट 870 रुपये से बढ़कर 881 रुपये होने वाला है, जबकि स्लीपर श्रेणी में 320 रुपये की जगह अब 331 रुपये देने होंगे। हल्की बढ़ोतरी होते हुए भी रोजाना सफर करने वालों के लिए यह फर्क महसूस होने वाला है।

देहरादून-कुमाऊं मार्ग पर चलने वाली नैनी-दून जनशताब्दी और काठगोदाम एक्सप्रेस में किराया सात रुपये तक बढ़ने जा रहा है। करीब 336 किमी दूरी तय करने वाली इन ट्रेनों में एसी चेयरकार का किराया 575 रुपये से बढ़कर 582 रुपये हो जाएगा। कुमाऊं के यात्रियों को यह बदलाव जरूर खल सकता है।

देहरादून-लखनऊ रूट पर यात्रा अब पहले से 11 रुपये तक महंगी होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की एसी चेयरकार में टिकट 1490 रुपये से बढ़कर 1501 रुपये हो जाएगा, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयरकार 2725 रुपये से बढ़कर 2736 रुपये हो जाएगा। नॉन एसी कोच वाली ट्रेनों में भी प्रति यात्री 11 रुपये की बढ़ोतरी निश्चित की गई है।

दिल्ली जाने वालों के लिए भी यह किराया संशोधन राहत भरा नहीं है। देहरादून-दिल्ली वंदे भारत की एसी चेयरकार अब 905 रुपये की बजाय 911 रुपये में मिलेगी, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयरकार 1700 रुपये से बढ़कर 1706 रुपये में। शताब्दी एक्सप्रेस में भी किराया बढ़कर 1071 और 1626 रुपये तक पहुंच जाएगा। नॉन एसी कोच में सफर करने वालों को 225 रुपये की जगह 231 रुपये देने पड़ेंगे।

बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी करते हुए केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह नया कानून लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। लोकसभा सांसदों के बीच विधेयक की प्रति बांट दी गई है, जिससे साफ है कि मनरेगा का अध्याय अब खत्म होने के कगार पर है और ग्रामीण रोजगार संरचना में बड़ा पुनर्गठन होने वाला है।

सूत्रों के मुताबिक, नए कानून का नाम ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025’ रखा गया है, जिसे संक्षेप में VB-G RAM G कहा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि यह मिशन ग्रामीण विकास को एक नई ऊंचाई देगा और गांवों में रोजगार के लिए मजबूत और आधुनिक ढांचा तैयार करेगा।

नए प्रस्ताव में यह महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है कि हर ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों तक मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उम्मीद है कि लोकसभा में इस पर जल्द ही जोरदार चर्चा होगी। कानून लागू होने के बाद ऐसे परिवारों को सीधी गारंटी मिलेगी, जिनके युवा सदस्य शारीरिक श्रम आधारित कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं।

विधेयक के मसौदे में यह भी प्रस्तावित है कि काम पूरा होने के 7 से 15 दिनों के भीतर भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता, तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाध्य होगी—यानी देरी का सीधा मुआवजा। यह प्रावधान ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।

संसद में बिल पेश होने से पहले बीजेपी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने अपने सभी सांसदों को आदेश दिया है कि 15 से 19 दिसंबर के बीच हर हाल में लोकसभा में मौजूद रहें। इस कदम से अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार इस विधेयक को किसी भी कीमत पर पास कराने के मूड में है।

सोमवार 15 दिसंबर की यह वारदात किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं थी. खबर मिलते ही राजगुरुनगर पुलिस फौरन पहुंची और पूरे इलाके में जांच तेज कर दी. शुरुआती जानकारी में यह मामला बच्चों की गैंगवॉर से जुड़ा बताया जा रहा है, जिससे माता-पिता और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है. क्लासरूम के अंदर हथियार लेकर घुस जाना, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.

जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है—हमलावर कोई बाहरी नहीं, बल्कि पीड़ित बच्चे का ही क्लासमेट था. जब टीचर पढ़ा रहे थे, तभी उसी दौरान आरोपी ने अचानक चाकू से वार कर दिया. वार के तुरंत बाद वह अपनी टू-व्हीलर पर बैठा और आंखों के सामने गायब हो गया. अभी तक हमले के पीछे क्या वजह थी, यह राज़ ही बना हुआ है.

घटना के बाद खून से सने हाल में मिले बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. इस दर्दनाक घटना ने प्राइवेट क्लासों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भारी चिंता खड़ी कर दी है. लोग पूछ रहे हैं—आखिर बच्चों का बचपन कितना सुरक्षित है?

वहीं नूंह इलाके में घने कोहरे ने तबाही मचा दी, जहां एक साथ कई वाहन आपस में भिड़ गए। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ मीटर आगे का भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और ड्राइवरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और चारों तरफ चीख-पुकार गूंजने लगी।

हरियाणा के नूंह जिले में सुबह का कोहरा कहर बनकर उतरा और एक्सप्रेसवे पर सुनामी जैसी टक्करें होने लगीं। इसी बीच फरीदाबाद में तेज रफ्तार का खतरनाक खेल सामने आया, जहां एक कार कंटेनर से भिड़कर कबाड़ में तब्दील हो गई। इन दोनों दिल दहला देने वाली घटनाओं में दो लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

नरियाला पठकपुर गांव के आसपास हुए हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि कोहरे की मोटी चादर ने दृश्यता लगभग खत्म कर दी थी। इसी बीच एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते चले गए। सूचना मिलते ही एनएचएआई टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सड़क को साफ कराने में जुट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार इस मार्ग पर हादसों का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है।

फरीदाबाद में लगभग सुबह 8 बजे धुंध ने अंधेरे जैसा माहौल बना रखा था। उसी दौरान सीकरी के पास तेज रफ्तार फोर्ड एंडेवर अचानक खड़े कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।

फरीदाबाद में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त कार। जागरण

पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को सिविल अस्पताल भेज दिया गया। जांच में सामने आया कि एक्सप्रेसवे से उतरते समय एंडेवर बहुत तेज दौड़ रही थी, जिसकी वजह से घनी धुंध में ड्राइवर सड़क पर खड़े कंटेनर को पहचान नहीं पाया। ड्राइवर की पहचान जयपुर निवासी संदीप के रूप में हुई है, जबकि उसके साथी के बारे में पता लगाया जा रहा है।

पांच हथियारबंद आतंकी बड़े साजो-सामान के साथ संसद परिसर में घुस आए और अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. इस मुठभेड़ में नौ बहादुर लोग शहीद हुए, जिनमें सुरक्षा बलों के जवान और संसद कर्मचारी शामिल थे. हालांकि सभी हमलावर मौके पर ढेर कर दिए गए, लेकिन इस वारदात ने भारत को गुस्से और हैरानी में झकझोर दिया. सरकार ने तुरंत ही लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया और पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली NDA सरकार ने 1971 से भी बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी थी.

भारत ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत सीमा पर 5 से 8 लाख सैनिकों की विशाल तैनाती कर दुनिया को चौंका दिया. जवाब में पाकिस्तान ने भी लगभग 3 लाख सैनिक मोर्चे पर भेज दिए. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी सैन्य तैनाती आमने-सामने खड़ी थी. करीब नौ महीनों तक भारतीय सेना सीमा पर डटी रही, लेकिन कूटनीतिक दबाव और पाकिस्तान द्वारा आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के वादे के बाद सेना को वापस बुलाया गया. फिर भी भारत ने कूटनीतिक स्तर पर बड़ी बढ़त हासिल की.

हमले की पृष्ठभूमि और तत्काल प्रतिक्रियाएं

यह हमला किसी एक दिन की साजिश नहीं था, बल्कि कश्मीर विवाद और भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों की लंबी कड़ी का हिस्सा था. कारगिल युद्ध के दो साल बाद भी रिश्ते पटरी पर नहीं आए थे, ऊपर से कंधार विमान अपहरण ने हालात और बिगाड़ दिए थे. ऐसे में 13 दिसंबर को फर्जी पहचान और वाहनों के सहारे आतंकी संसद में दाखिल हुए और अंधाधुंध गोलियां चलाईं. हमलावरों का निशाना उस समय उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला भी था, लेकिन किसी बड़े नेता को नुकसान नहीं पहुंचा.

हमले के तुरंत बाद सरकार का रुख बेहद सख्त हो गया. गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने संसद में कहा कि यह पूरी तरह पाकिस्तान की सोची-समझी साजिश है. भारत ने मांग की कि पाकिस्तान LeT और JeM के सरगनाओं को गिरफ्तार करे, उनके दफ्तर बंद करे और उनकी संपत्तियां जब्त करे. जब इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो भारत ने 21 दिसंबर को अपना उच्चायुक्त वापस बुला लिया. जनवरी 2002 आते-आते आठ लाख भारतीय सैनिक LOC और सीमा पर तैनात हो चुके थे, और ऑपरेशन पराक्रम पूरे जोर पर था.

लेकिन बड़ा सवाल यह था—क्या यह सचमुच युद्ध का संकेत था? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने कई अहम बैठकें कीं, जहां सीमित युद्ध और नियंत्रण रेखा पार करने पर चर्चा हुई. NSA ब्रजेश मिश्रा ने कहा कि CCS आतंकवाद पर कड़ा एक्शन चाहती थी और जरूरत पड़ने पर सीमा पार कार्रवाई की अनुमति देने को तैयार थी. दूसरी ओर, विदेश मंत्री जसवंत सिंह संयम पर जोर देते रहे और युद्ध की संभावना को कम बताते रहे.

सरकार के मन में क्या चल रहा था?

जनवरी 2002 के शुरुआती दिनों में भारतीय सेनाएं पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान सीमा पर खड़ी थीं. युद्ध-पूर्व की तैयारियां तेज रफ्तार से चल रही थीं और समय भी रणनीतिक रूप से बेहद अनुकूल माना जा रहा था. ऑपरेशन पराक्रम के दौरान भारत को सैन्य बढ़त भी हासिल थी, जबकि 9/11 के बाद अमेरिका की नई रणनीति ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय दबाव में डाल रखा था.

तीन दशकों में यह पहली बार था जब भारतीय सेना इतनी व्यापक स्तर पर तैयार खड़ी थी और अब सिर्फ राजनीतिक आदेश की प्रतीक्षा थी. कई सुरक्षा विशेषज्ञ इसे ऐसा सुनहरा अवसर बताते हैं जब भारत पाकिस्तान को आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकता था. लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग (सेवानिवृत्त) के अनुसार संसद हमले के बाद हुई CCS की बैठक में तीनों सेनाध्यक्ष मौजूद थे, और यहीं से इतिहास ने करवट लेनी शुरू की.

बेलगावी में मीडिया से बातचीत के दौरान यतींद्र ने साफ-साफ कहा कि राज्य में नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि हाई कमान ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी तरह की खींचतान या अदला-बदली पर कोई चर्चा नहीं है। यतींद्र के मुताबिक “अब सब कुछ बिल्कुल साफ है, और इस मुद्दे पर किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए।”

हालांकि विवाद इस बयान से नहीं, बल्कि पिछले हफ्ते दिए गए उनके एक तीखे कमेंट से भड़का है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि जो लोग नेतृत्व परिवर्तन का सपना देख रहे हैं, वे सपने देखते रहें, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व पहले ही फैसला सुना चुका है। इसी टिप्पणी को लेकर शिवकुमार गुट के नेता भड़क उठे और इसे ‘अहंकारी बयान’ बताया।

जब इस बयान पर डीके शिवकुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने बेहद संयमित तरीके से जवाब दिया। शिवकुमार ने कहा कि इस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया खुद ही अपने बेटे की ओर से जवाब देंगे। हालांकि उनका शांत लहजा भी उनके समर्थकों को शांत नहीं कर सका और बयानबाज़ी तेज होती चली गई।

कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेतृत्व पर चर्चा करते ही नोटिस थम जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बयान अचानक ‘जादू’ बन जाते हैं। उन्होंने सीधे-सीधे कहा कि किसी को भी हाई कमान से ऊपर जाने का अधिकार नहीं है, और बयान देने से पहले नेताओं को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। उन्होंने इसे पार्टी अनुशासन का सीधा उल्लंघन बताया।

उधर, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीब माने जाने वाले नेता यतींद्र के बचाव में उतर आए हैं। शहरी विकास मंत्री बायरथी सुरेश ने कहा कि सिद्धारमैया हमेशा हाई कमान के निर्देशों का पालन करते आए हैं और आगे भी करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर किसी तरह का निर्णय नहीं हुआ है और पार्टी की जो भी लाइन होगी, वही अंतिम होगी।

गौरतलब है कि कर्नाटक में 2.5 साल में सत्ता हस्तांतरण का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। कहा जाता है कि सरकार गठन के समय सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच यही सहमति बनी थी। हालांकि शिवकुमार ने कभी सार्वजनिक रूप से ये दावा नहीं किया, लेकिन उनके समर्थक इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाते रहे। बढ़ते तनाव के बाद हाई कमान को हस्तक्षेप करना पड़ा और हाल ही में दोनों नेताओं में एक अस्थायी सहमति बनी थी, मगर यतींद्र का बयान उस शांति को फिर से हिला गया है।

‘एजेंडा आज तक 2025’ के मंच पर पहुंचे मंत्री नायडू ने इंडिगो की व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हुए बताया कि हालिया अफरा-तफरी एयरलाइन के अंदरूनी कुप्रबंधन का नतीजा है. नई गाइडलाइंस लागू होने के बाद भी इंडिगो अपना रोस्टर समय पर और सही तरीके से नहीं बना पाई, जिसके कारण उड़ानें रोकनी पड़ीं और सैकड़ों यात्रियों की योजनाएं बिगड़ती चली गईं. उन्होंने कहा कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे राष्ट्रीय स्तर का संकट बन गई, यह सबके सामने है.

मंत्री ने आगे कहा कि इंडिगो के इंटरनल क्रू रोस्टरिंग सिस्टम में ऐसी खामियां थीं, जिन्हें FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नियमों के अनुसार आसानी से सुधारा जा सकता था. लेकिन ऐसा नहीं किया गया और नतीजा यह हुआ कि 3 और 4 दिसंबर को फ्लाइटें धड़ाधड़ कैंसिल होती गईं, मानो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो चुका हो. इस स्थिति ने ना केवल यात्रियों की यात्रा बिगाड़ी, बल्कि एयरलाइन की विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया.

जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार या DGCA इस पूरे समय सो रही थी, तो मंत्री ने साफ कहा कि नए FDTL नियम 1 नवंबर से लागू हो चुके थे और एयरलाइन से लगातार बातचीत भी हो रही थी. शुरुआती दिनों में कैंसिलेशन सामान्य थे और कुछ समय बाद स्थिति स्थिर भी दिखी, इसलिए किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत नहीं मिला. लेकिन अचानक से उड़ानों का चरमराना बेहद चौंकाने वाला था.

मंत्री नायडू ने बताया कि 1 दिसंबर को मंत्रालय ने इंडिगो के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी की थी, ताकि यह समझा जा सके कि नए नियमों से उन्हें कोई दिक्कत है या नहीं. लेकिन एयरलाइन ने कभी यह नहीं बताया कि अंदरूनी सिस्टम में कोई समस्या है. मंत्रालय ने हर स्तर पर नजर बनाए रखी और इंडिगो को कई मौके दिए कि वे अपनी चिंताओं को सामने रखें, मगर कंपनी की ओर से कोई चेतावनी नहीं दी गई.

मंत्री ने दो टूक कहा कि मंत्रालय का काम एयरलाइंस का रोस्टर बनाना नहीं है, बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करना है. एयरलाइन को खुद तय मानकों पर चलना होता है और FDTL नियम इसलिए लागू किए गए थे ताकि पायलट, क्रू और यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो. सभी एयरलाइंस ने भरोसा दिया था कि वे नियमों का पालन कर रही हैं, इंडिगो ने भी यही कहा — लेकिन इसका उल्टा सामने आया.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह लड़ाई सरकार बनाम इंडिगो की नहीं है, बल्कि उन आम लोगों की है जो समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते थे. मंत्री ने कहा कि उनकी पहली जिम्मेदारी है कि उड़ान सेवाएं सामान्य हों और भविष्य में ऐसी अराजकता दोबारा न हो. इसी उद्देश्य से इंडिगो के पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू की गई है.

क्या इंडिगो ने सरकार को धोखा दिया?

जब मंत्री से सीधे पूछा गया कि क्या इंडिगो ने भारत सरकार को गुमराह किया है, तो उन्होंने बेहद कड़ा जवाब दिया. उनका कहना था कि ऐसा समाधान निकाला जाएगा कि आगे कोई भी एयरलाइन मंत्रालय को धोखा देने की कल्पना तक न कर सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह स्थिति दोबारा कभी नहीं होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी वे खुद लेते हैं. जांच रिपोर्ट के बाद सच सबके सामने आ जाएगा.

इंडिगो के सीईओ पर क्या होगा एक्शन?

जब यह सवाल उठा कि क्या सरकार किसी प्राइवेट एयरलाइन के सीईओ को बर्खास्त कर सकती है, तो मंत्री नायडू ने कहा कि हर कदम कानून के मुताबिक उठाया जाएगा. लेकिन जिस पैमाने पर आम लोगों को परेशानी हुई है, उसके लिए कड़ा एक्शन तय है. मंत्री ने दोहराया कि यदि जांच में यह साबित हुआ कि मामला जानबूझकर खड़ा किया गया, तो इंडिगो के सीईओ के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है और इस बारे में बातचीत एयरलाइन से सीधी होगी.

जैसे ही अमित शाह SIR पर अपनी बात आगे बढ़ा रहे थे, राहुल गांधी ने बीच में रुकावट डालते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट करने की चुनौती दे दी। शाह ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वह 30 साल से संसद और विधानसभा में लगातार चुने जाते रहे हैं और ऐसा हस्तक्षेप पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि उनके बोलने का क्रम वही तय करेंगे, न कि राहुल गांधी।

इसके बाद राहुल गांधी फिर से उठे और बोले कि गृह मंत्री डरे और घबराए हुए जवाब दे रहे हैं। इस टिप्पणी पर अमित शाह ने तुरंत कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के चेहरे पर बेचैनी की लकीरें साफ देख ली हैं, लेकिन वह किसी भी उकसावे में नहीं आएंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि उनका भाषण उनके तरीके से ही चलेगा। शाह ने यह भी याद दिलाया कि विपक्ष को बोलने का हक है पर सुनने का भी उतना ही हक है। इसके बाद सदन ठहाकों से गूंज उठा।

अपने भाषण में अमित शाह ने राहुल गांधी के 5 नवंबर 2025 वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘परमाणु बम’ जैसा दावा किया था कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट दर्ज हैं। शाह ने बताया कि चुनाव आयोग ने खुद स्पष्ट किया कि हाउस नंबर 265 कोई साधारण मकान नहीं बल्कि एक एकड़ की पुश्तैनी जमीन पर बना संयुक्त आवास है, जहां कई परिवार रहते हैं। हर परिवार को अलग घर नंबर नहीं दिए गए, इसलिए पूरे परिसर का एक ही नंबर लिखा जाता है और कुछ परिवारों में तीन पीढ़ियां साथ रहती हैं। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था तो उसी समय से है जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए न यह घर फर्जी है और न ही वोट।

अमित शाह ने आगे कहा कि SIR चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने का अहम हिस्सा है। अगर मतदाता सूची ही गड़बड़ हो तो चुनाव कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं? इसी वजह से चुनाव आयोग ने 2025 में SIR करने का निर्णय लिया, ताकि मतदाता सूची को समय-समय पर ठीक किया जा सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।

अमित शाह ने जोर देकर कहा कि वोट चोरी तीन तरीकों से होती है। पहला, जब कोई व्यक्ति योग्य नहीं होते हुए भी मतदाता सूची में शामिल हो जाए। दूसरा, जब चुनाव जीतने के लिए अनैतिक या गलत रास्तों का इस्तेमाल हो। तीसरा, जब किसी को जनता की इच्छा के विपरीत सत्ता की कुर्सी मिल जाए। शाह ने दावा किया कि ये तीनों स्थितियां भारत के राजनीतिक इतिहास में पहले भी सामने आ चुकी हैं।

शाह ने कहा कि देश में पहली बड़ी वोट चोरी तब हुई जब स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के चयन का वक्त आया। उस समय कांग्रेस के विभिन्न प्रांतों के अध्यक्षों को एक-एक वोट का अधिकार था। सरदार पटेल को 28 वोट मिले थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ 2 वोट। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नेहरू बने। शाह ने कहा कि इस फैसले के बाद कांग्रेस के सांसदों तक ने हंगामा किया था।

अमित शाह के अनुसार वोट चोरी का दूसरा बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीतकर आईं। राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जिसमें आरोप लगाया गया कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुए। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इंदिरा गांधी का चुनाव गलत तरीके से हुआ था और उसे रद्द कर दिया। शाह ने इसे भी ‘महान वोट चोरी’ करार दिया।

उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले को बचाने के लिए संसद में ऐसा कानून लाया गया जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी भी तरह का केस करने पर रोक लगा दी गई। शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने खुद को ही कानूनी सुरक्षा देकर इस वोट चोरी को ढकने की कोशिश की थी।

अमित शाह ने तीसरी कथित वोट चोरी पर बात करते हुए कहा कि यह मामला हाल ही में दिल्ली की एक सिविल अदालत में पहुंचा है। आरोप है कि सोनिया गांधी देश की नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही मतदाता बन गई थीं। शाह ने कहा कि यह तथ्य अदालत में दर्ज है और अब सोनिया गांधी को इसका जवाब न्यायालय में देना होगा।

DGCA और एविएशन मंत्रालय की कड़ी मॉनिटरिंग के बावजूद एयरलाइन संचालन पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाया है. सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे कि स्थिति सामान्य होने तक इंडिगो को अपनी उड़ानों में 10 प्रतिशत की कटौती करनी होगी. इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में भी रोजाना सैकड़ों यात्री अपनी बुक की हुई फ्लाइट्स पर असर पड़ता देख सकते हैं. ये फैसला जरूरी तो है, लेकिन इसका असर यात्रियों की परेशानी बढ़ा रहा है.

यात्रियों के लिए सरकारी एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक कर लें. आखिरी वक्त पर शेड्यूल में बदलाव होने की पूरी संभावना है, इसलिए किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अपडेट रहना बेहद जरूरी है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने इंडिगो को मजबूरन 10 प्रतिशत उड़ानें कम करने का आदेश दिया है, ताकि कंपनी धीरे-धीरे अपने संचालन को दोबारा संभाल सके.

नए फ्लाइट सर्विस नियमों का दूसरा चरण लागू होते ही इंडिगो की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. इस दौरान 4,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गईं और सैकड़ों फ्लाइट्स घंटों की देरी से चलीं. एविएशन मंत्री के. राममोहन नायडू ने बताया कि इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को मंत्रालय में बुलाकर स्थिति की पूरी जानकारी ली गई. एल्बर्स ने आश्वासन दिया कि 6 दिसंबर तक सभी प्रभावित यात्रियों को 100 प्रतिशत रिफंड भेज दिया गया है.

इस हृदयविदारक हादसे के बाद पहाड़ से मैदान तक मातम पसरा है। उत्तराखंड के जितेंद्र सिंह, सुमित नेगी, मनीष सिंह, सतीश सिंह और सुरेंद्र सिंह… सातों घरों की उम्मीदें एक ही रात में बुझ गईं। मनीष चंपावत का लाल था, जबकि टिहरी के जितेंद्र और सतीश को तो पूरा इलाका जानता था—मेहनती, हंसमुख, जीवन से भरे हुए।

उत्तर प्रदेश भी इस त्रासदी से अछूता नहीं रहा। सुनील कुमार और कानपुर के रोहन सिंह—दोनों के सपने भी उसी क्लब की आग में खामोश हो गए। लेकिन रोहन की कहानी तो दिल को चीरकर रख देती है। नेपाल में पिता को खो देने के बाद उसकी मामी रूपा सिंह ने उसे गोद लिया, पाला, पढ़ाया, और उसके खाना बनाने के जुनून को पहचानकर उसे शेफ बनने का रास्ता दिखाया। फरवरी में ही वह गोवा पहुंचा था, नई जिंदगी का पहला पन्ना खोलते हुए… पर उसकी कहानी वहीं थम गई, धुएं की चपेट में, दम घुटने से।

रोहन के ममेरे भाई अजय सिंह का कहना था कि वे दोनों बचपन से साथ बड़े हुए, साथ खेले, साथ पढ़े—और अब एक दर्दनाक खबर ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया।

इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने मृतकों के परिवारों से बात कर सांत्वना दी और गोवा सरकार से संपर्क कर राहत और शवों की जल्द वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है।

देश भर में इस त्रासदी ने सवाल खड़े कर दिए हैं—आखिर कब तक ऐसी लापरवाहियां मासूम जिंदगियों को निगलती रहेंगी? फिलहाल, कई घरों की चूल्हे बुझ गए हैं, और माताओं के आंगन में गूंजती हंसी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है।

उस पत्र ने जैसे पूरी एयरलाइन की परतें उधेड़कर रख दी हों। लेटर में 2006 के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कर्मचारी लिखता है—तब टीम में जुनून था, गर्व था, एक सपने की उड़ान थी। लेकिन धीरे-धीरे वही गर्व अहंकार में बदल गया, और बढ़ती ग्रोथ एक अंधे लालच में। पत्र में एयरलाइन के शीर्ष प्रबंधन पर वर्षों से चल रहे आंतरिक पतन, टूटते मनोबल और अनियंत्रित सत्ता के आरोप लगाए गए हैं।

वायरल लेटर का सबसे चुभने वाला हिस्सा वह है, जिसमें लिखा है—“ये संकट रातोरात नहीं आया। यह सालों की अनदेखी, बिगड़ते माहौल और डर की संस्कृति का जमा हुआ घाव है।” कर्मचारी का दावा है कि ऐसे-ऐसे लोगों को ऊंचे पद दिए गए, जो एक ईमेल तक ठीक से नहीं लिख पाते थे, मगर सत्ता और ESOP पाने के लिए योग्यताएं पीछे छूटती गईं।

पत्र आगे और भी चौंकाता है—पायलटों, इंजीनियरों और ग्राउंड स्टाफ़ को कथित तौर पर बढ़ते नेतृत्व को सही साबित करने के लिए दबाया गया। जो भी असुरक्षित ड्यूटी टाइमिंग, थकान या ऑपरेशनल दबाव पर चिंता जताता, उसे ठपकियां मिलतीं, धमकाया जाता या अपमानित किया जाता। 16 हजार से 18 हजार रुपये कमाने वाला ग्राउंड स्टाफ़ तीन लोगों का काम अकेले करता—दौड़ता, झेलता, चुप रहता। जिम्मेदारी शून्य, डर 100%।

पूर्व कर्मचारी ने चुभते शब्दों में लिखा—“आज जो फ्लाइट डिले, कैंसिलेशन और स्टाफ की कमी दिख रही है, यह असल में सालों से जमा हुए तनाव का विस्फोट है। हम बरसों से टूटते गए और बस एक घंटे के ज्यादा आराम की दुआ करते रहे।”

वहीं एयरलाइन की ओर से यात्रियों को 610 करोड़ रुपये रिफंड किए जाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस वायरल लेटर पर IndiGo की तरफ से अब तक एक शब्द भी नहीं बोला गया है। और यही चुप्पी इस पूरे ड्रामे को और भी गहराई और रहस्य से भर देती है।

कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर (केआरसी) मुख्यालय में छठे बैच के 603 अग्निवीर नए सैनिक भारतीय सेना का हिस्सा बन गए।

रानीखेत: कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर (केआरसी) मुख्यालय की प्रतिष्ठित सैन्य परंपरा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। फर्ज के अग्निपथ पर कदम रखते हुए छठे बैच के 603 अग्निवीर नए सैनिक भारतीय सेना में सम्मिलित हुए।

31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद, उत्साह से भरे रिक्रूट्स जैसे ही बहादुरगढ़ के द्वार से बाहर आए, उनके अंदर मातृभूमि की सेवा का उत्साह प्रबल हो गया। केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने कसम परेड के दौरान उनका उत्साहवर्धन किया।

अग्निवीरों का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सेना में सेवा करने का अवसर केवल भाग्यशाली लोगों को मिलता है। उन्होंने उन नवसैनिकों में जोश भरते हुए कहा कि उन्हें जहाँ भी भेजा जाए, रेजिमेंट का नाम ऊँचा करना चाहिए।

केआरसी मुख्यालय के ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड ने मंगलवार को अग्निवीर नवसैनिकों के छठे बैच की कसम परेड को देखा।

लगभग सात महीने के कठिन प्रशिक्षण और देशसेवा की अग्निपरीक्षा में तप कर निकलने वाले अग्निवीरों ने उत्साह, जुनून और जज्बे के साथ कदमताल की, जिससे अन्य युवाओं को भी सेना में भर्ती होकर मातृभूमि की सेवा की प्रेरणा मिली। परेड की सलामी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव और डिप्टी कमांडेंट कर्नल प्रभु रामदास ने ली।

अंतिम कदम उठाने के बाद, अग्निवीर नवसैनिकों ने देश की गरिमा, सुरक्षा और आवश्यकता पड़ने पर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का त्याग करने की शपथ ली।

धर्मग्रंथ के साथ सेना के धार्मिक मार्गदर्शकों ने उन्हें कसम दिलवाई। अग्निवीरों के माता-पिता, भाई-बहन और अन्य परिवारजन इस गौरवपूर्ण पल के साक्षी बने।

इमरान खान के समर्थक संघर्ष के लिए तैयार हैं, उनकी बहनें भी इनमें शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों ने इमरान से मुलाकात की प्रतीक्षा में प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया है। दूसरी तरफ, प्रशासन ने भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को तैनात कर दिया है। सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ-साथ सार्वजनिक सभाओं पर पाबंदियां लगाई गई हैं। हालात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश डिप्टी कमिश्नर डॉ. हसन वकार चीमा द्वारा जारी किया गया है, जो 1 से 3 दिसंबर तक तीन दिनों के लिए प्रभावी रहेगा। आदेश में उल्लेख किया गया है कि रावलपिंडी जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर खतरा है, इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है।

PTI के नेता असद कैसर ने एक प्रमुख समाचार पत्र से बताया कि संसद के दोनों सदनों के विपक्षी सांसद पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर एकत्र होंगे और फिर वहां से अडियाला जेल की ओर मार्च करेंगे। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और जेल प्रशासन भी अदालत के निर्देशों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तनाव तब और बढ़ गया था जब पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को आठवीं बार इमरान खान से मिलने से रोका गया, जिसके बाद उन्होंने अडियाला जेल के बाहर धरना दिया। इमरान खान के परिवार के सदस्य भी कई हफ्तों से उनसे मिलने में असमर्थ हैं।

वहीं, खैबर पख्तूनख्वा (KPK) में गवर्नर शासन पर भी आज निर्णय लिया जा सकता है। यदि आज राज्य के मुख्यमंत्री आफरीदी प्रदर्शन में शामिल होते हैं, तो शहबाज सरकार एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खास सलाहकार और प्रमुख नेता राणा सनाउल्लाह का कहना है कि राज्य में गवर्नर शासन ही अंतिम उपाय होगा।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहैल अफरीदी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर शासन लागू कर दिखाएं, हम किसी से नहीं डरते। मुख्यमंत्री अफरीदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में पहले से ही पीटीआई के संस्थापक इमरान खान का शासन है, इसलिए किसी और प्रकार के शासन की आवश्यकता नहीं है। अगर हिम्मत है तो गवर्नर शासन लागू करके दिखाएं।

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद समेत कई आरोप लगाए गए हैं। उन्हें 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बाहर किया गया था। PTI लगातार सरकार से यह मांग कर रही है कि इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति का सही रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए और उनके परिवार को उनसे मिलने दिया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में उनकी बहनों को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई है।

हालांकि, पिछले हफ्ते अडियाला जेल प्रशासन ने बयान जारी कर कहा कि इमरान खान की तबीयत संतोषजनक है, उन्हें कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया गया है और उनका समुचित चिकित्सा उपचार हो रहा है। अधिकारियों ने उनकी सेहत को लेकर फैल रही अटकलों को निराधार बताया है।

उदाहरण के लिए, यह एप लोगों को नकली फोन खरीदने से बचाने, साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करने और फर्जी कॉल्स की रिपोर्टिंग जैसी कई सुविधाएँ प्रदान करता है। DoT ने इस एप को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए कंपनियों को 120 दिनों का समय दिया है। हालांकि, आप चाहें तो इसे खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं।

संचार साथी कई कार्यों में आपकी सहायता कर सकता है। चाहे आपको किसी धोखाधड़ी नंबर की रिपोर्ट करनी हो या अपने खोए हुए फोन को ब्लॉक करना हो, यह सब आप सरलता से इस एप के जरिए कर सकते हैं। जैसे ही आप एप खोलेंगे, आपको विभिन्न नागरिक सेवाओं का पृष्ठ दिखाई देगा।

यहां पहला विकल्प चक्षु सेवा का होगा, जिसका उपयोग करके आप संदिग्ध कॉल्स या संदेशों को रिपोर्ट कर सकते हैं। यह कॉल या मैसेज आपके वॉट्सऐप पर आया हो या सीधे फोन पर, आप इन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। यहां आपको अपनी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी।

दूसरा विकल्प फोन को ब्लॉक या अनब्लॉक करने का है। इसका मतलब है कि आप अपने चोरी हुए या गुम हुए फोन की रिपोर्ट देकर उसे ब्लॉक कर सकते हैं। यदि आपका खोया फोन वापस मिल जाता है, तो आप उसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अनब्लॉक करने के लिए आपको कारण भी बताना होगा।

तीसरा विकल्प आपके मोबाइल कनेक्शन की जानकारी प्राप्त करना है। इसका मतलब है कि आप जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने फोन नंबर सक्रिय हैं। यदि कोई नंबर आपके नाम पर नहीं है, तो आप इस एप के माध्यम से उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। इसकी सहायता से आप यह पता लगा सकते हैं कि कोई आपके नाम पर धोखाधड़ी वाला नंबर तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है।

चौथा फीचर फोन की वास्तविकता जानने का है। यानी आप यह पता कर सकते हैं कि क्या आपका फोन असली है या नहीं। इसके लिए आपको केवल अपने फोन का 15 अंकों का IMEI नंबर दर्ज करना होगा। IMEI नंबर सबमिट करते ही आपको उस नंबर से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे, फोन का ब्रांड, मॉडल नंबर और निर्माता का नाम।

इसका पांचवां फीचर अंतरराष्ट्रीय कॉल्स की रिपोर्टिंग करना है। यदि कोई अंतरराष्ट्रीय कॉल भारतीय नंबर से आती है, तो आप इसे यहां रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको अपने नंबर, कॉल आने वाले नंबर, कॉल का समय, देश और अन्य जानकारियाँ दर्ज करनी होंगी।

सामूहिक रूप से, आप इस एप का उपयोग उन सभी सेवाओं के लिए कर पाएंगे, जिनके लिए आप पहले संचार साथी की वेबसाइट पर जाते थे। चूंकि, यह एप उपयोगकर्ताओं के फोन में स्थापित रहेगा, इसलिए धोखाधड़ी कॉल्स की रिपोर्टिंग और अन्य सेवाओं का उपयोग करना और भी सरल हो जाएगा।

संचार साथी एप का उपयोग धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। (फोटो: ITG)

सिंधिया ने कहा, 'इस ऐप के संदर्भ में न तो कोई जासूसी हो रही है, न ही कॉल मॉनीटरिंग। यदि आप चाहें, तो इसे सक्रिय करें। यदि नहीं चाहते, तो इसे सक्रिय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे अपने फोन में रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं। और यदि आप इसे हटाना चाहते हैं, तो हटा दें...। यदि आपको संचार साथी की आवश्यकता नहीं है, तो बेझिझक हटा दें। इसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं है।'

उन्होंने कहा, 'यह उपभोक्ता की सुरक्षा से संबंधित है...। यदि आपको इसे हटाना है, तो आप हटा सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है। यदि आप इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करें। लेकिन हर व्यक्ति को यह जानना आवश्यक है कि यह ऐप चोरी और धोखाधड़ी से सुरक्षा के लिए है। इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। यदि आपको हटाना है, तो हटा दें। यदि उपयोग नहीं करना है, तो रजिस्टर मत करें। जब आप रजिस्टर नहीं करेंगे, तो यह सक्रिय कैसे होगा।'

केंद्रीय मंत्री ने विरोध करने वाले विपक्ष पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, 'जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और वह मुद्दा खोजने की कोशिश करता है, तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। हमारी ज़िम्मेदारी उपभोक्ताओं की सहायता और सुरक्षा करना है। संचार साथी वास्तव में क्या है? यह एक ऐप है, एक पोर्टल है, जो हर उपभोक्ता को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह जन भागीदारी का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें लोगों को आपत्ति नहीं, बल्कि स्वागत करना चाहिए।'

उन्होंने कहा, 'इस ऐप के माध्यम से जब आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो आप आईएमईआई नंबर की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। ऐप के डेढ़ करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। इसकी सफलता का कारण है कि देश का हर नागरिक इस अभियान का हिस्सा बनना चाहता है। वह खुद जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा को नियमित रूप से सुनिश्चित कर सके।'

उन्होंने बताया, 'अब तक लगभग पौने दो करोड़ फर्जी कनेक्शनों को इसी जन भागीदारी के माध्यम से डिसकनेक्ट किया गया है। लगभग 20 लाख चोरी हुए फोन को ट्रेस किया गया है। साढ़े सात लाख चोरी के फोन उपयोगकर्ताओं के हाथों में वापस लौटाए गए हैं। करीब 21 लाख फोन उपयोगकर्ता की पहचान और रिपोर्ट के आधार पर ही डिसकनेक्ट किए गए हैं...।'

परिणाम? पाकिस्तानी नौसेना अपने जहाजों को समुद्र में नहीं उतार पाई। वे या तो कराची-ग्वादर बंदरगाहों के भीतर रहे या मकरान तट के नजदीक छिपे रहे। एडमिरल ने कहा कि हमारी इस आक्रामक तैनाती ने पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाई है। पिछले सात महीनों से नौसेना उत्तरी अरब सागर में निरंतर उच्चतम स्तर की ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है।

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा और नौसेना की शक्ति पर विशेष ध्यान दिया। इस पर एडमिरल त्रिपाठी ने पीएम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने साझा किया कि दीवाली के अवसर पर पीएम मोदी ने INS विक्रांत पर रात बिताई और नौसेना की बहु-आयामी क्षमताओं का गहराई से अवलोकन किया।

हर साल 4 दिसंबर को मनाए जाने वाले नौसेना दिवस को इस बार केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाने की योजना है।

एडमिरल त्रिपाठी ने पिछले साल के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा...

एडमिरल ने गर्व से बताया कि पिछले साल के नौसेना दिवस से अब तक हमने एक नई पनडुब्बी और 12 नए युद्धपोतों को नौसेना में शामिल किया है। INS उदयगिरी भारतीय नौसेना का 100वां युद्धपोत बन गया है।

एडमिरल त्रिपाठी ने अंत में कहा कि हमने हिंद महासागर क्षेत्र में निरंतर ऑपरेशनल तैयारियां बनाए रखी हैं। हमारा प्रत्येक जहाज, हर एक सिपाही हर समय तैयार है। चाहे वह ऑपरेशन सिंदूर हो, लाल सागर में हूतियों को सबक सिखाना हो, समुद्री डाकुओं को पकड़ना हो या श्रीलंका में राहत पहुंचाना हो – भारतीय नौसेना आज दुनिया की सबसे सतर्क, सबसे शक्तिशाली और सबसे मानवीय नौसेनाओं में से एक मानी जाती है।

पाकिस्तान की चिंता का कारण यह है कि उसे पता है – अरब सागर में हमारा कैरियर बैटल ग्रुप अब भी दृढ़ता से तैनात है... और ऑपरेशन सिंदूर का अंत होने का कोई संकेत नहीं है।

INS विक्रांत की गन से फायरिंग करते हुए। (फाइल फोटो: भारतीय नौसेना)

फिलहाल उड़ान में बम मिलने की कोई खबर नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। इसके बावजूद पिछले दो हफ्तों में लगातार हवाई अड्डों और विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पहले कनाडा के टोरंटो से दिल्ली आ रहे विमान में बम की अफवाह फैलाई गई, जबकि इससे पहले मुंबई से वाराणसी जा रही उड़ान को भी बम की धमकी मिली थी। इसके अलावा कुछ असामाजिक तत्व दिल्ली हवाईअड्डा, गोवा हवाईअड्डा और चेन्नई हवाईअड्डे को भी उड़ाने की धमकी दे चुके हैं।

कोर्ट ने कहा कि एक महिला को पति की संपत्ति समझना महाभारत काल से चली आ रही पुरुषवादी सोच है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया जिसमें व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था।

जस्टिस कृष्णा ने कहा कि द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाना और उसके बाद महाभारत का युद्ध होना, औरत को संपत्ति मानने के भयानक नतीजों को दर्शाता है।

इस मामले में, पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी का किसी और आदमी के साथ अफेयर है। हाई कोर्ट ने इस शिकायत को रद्द करते हुए कहा कि व्यभिचार अब अपराध नहीं है और पति-पत्नी के बीच धोखा एक निजी मामला है।

कोर्ट ने औरतों पर मालिकाना हक जताने की पुरानी सोच की आलोचना करते हुए आरोपी को बरी कर दिया।

• सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सड़क हादसे का वीडियो
• रायपुर में नशे में धुत रूसी महिला का एक्सीडेंट मामला
• वीडियो को हाल की घटना के रूप में गलत तरीके से फैलाया गया

• दिल्ली में लू का प्रकोप, तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
• हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है।
• राजस्थान में भीषण गर्मी, तापमान 44-46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

इस वीडियो में दिख रहा है कि एक होटल की छत पर बना स्विमिंग पूल भूकंप के कारण टूट गया और उसका पानी अचानक से लोगों के ऊपर गिर गया, जिससे लोग उसमें बह गए।

हालांकि, फैक्ट चेक में पता चला है कि यह वीडियो चीन का है, थाईलैंड का नहीं। म्यांमार में आए भूकंप के झटकों का असर थाईलैंड और चीन तक महसूस किया गया था।

सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया था कि यह वीडियो बैंकॉक के चाइना टाउन का है, लेकिन जांच में यह दावा गलत पाया गया।

सजग टीम ने वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए गूगल लेंस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उन्हें डेली मेल न्यूज नाम के यूट्यूब चैनल पर यही वीडियो मिला। इस वीडियो में बताया गया कि भूकंप के दौरान चीन की छत पर बने पूल के पानी में लोग बह गए।

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि चीन के युन्नान प्रांत में एक छत पर बने पूल से पानी की तेज लहर में लोग बह गए थे।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि स्विमिंग पूल के पानी में लोगों के बहने का वीडियो बैंकॉक का नहीं है, बल्कि चीन का है।

शिंदे ने अपनी आलोचना की तुलना किसी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी लेने से की। उन्होंने कहा कि वह व्यंग्य को समझते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ बोलते समय शालीनता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कौन क्या कहता है, क्योंकि उनका काम खुद बोलता है।

शिंदे ने स्टूडियो पर शिवसैनिकों द्वारा की गई तोड़फोड़ पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दूसरों को भी एक निश्चित स्तर बनाए रखना चाहिए, अन्यथा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि वह बर्बरता को सही नहीं ठहराते हैं।

कुणाल कामरा ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक कॉमेडियन के शब्दों के लिए किसी कार्यक्रम स्थल पर हमला करना उतना ही बेतुका है जितना कि टमाटर ले जा रहे ट्रक को पलट देना क्योंकि आपको बटर चिकन पसंद नहीं आया।

कामरा ने कहा कि उन्होंने वही कहा जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि वह इस भीड़ से नहीं डरते हैं और इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करेंगे।

धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वालों को डर है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और अवैध कब्जों का पर्दाफाश होगा। कट्टरपंथी आम मुस्लिमों को ढाल बनाना चाहते हैं ताकि संपत्ति का दुरुपयोग छिप सके, जबकि इसका उपयोग उनकी बेहतरी के लिए होना चाहिए।

इन सुधारों से आम मुसलमानों को फायदा होगा और चंद लोगों का एकाधिकार खत्म होगा। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में भी विरोधियों ने सार्थक सुझाव के बजाय चर्चा रोकने की कोशिश की। मुस्लिम समाज में सुधारों का हिस्सा बनने और कट्टरपंथी ताकतों से मुक्त होने की छटपटाहट है। मुस्लिम महिलाएं समान भागीदारी चाहती हैं, और वक्फ संशोधन संविधान की भावना के अनुरूप है, जो बराबरी के सिद्धांत पर टिका है।

महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और नए विचार आएंगे। केंद्र सरकार ने पुरानी गलतियों को सुधार कर नई व्यवस्था के लिए संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जिससे वक्फ बोर्ड प्रभावी रूप से काम कर पाएगा। यह सच्चर कमिटी की सिफारिशों के अनुरूप है। यह धार्मिक मामलों में दखल नहीं है, बल्कि संपत्तियों के प्रबंधन का मामला है। वक्फ को चुनिंदा लोगों के चंगुल से मुक्त करना जरूरी है ताकि संपत्तियों का बेहतर उपयोग हो सके।

अधिनियम में संशोधन करके एक पारदर्शी, जवाबदेह और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के उपेक्षित तबकों की भागीदारी का इंतजाम है। नए प्रावधानों में वक्फ संपत्ति को निष्पक्ष तरीके से चिह्नित करने और विवादों का कानूनी निस्तारण करने की व्यवस्था है। इन संशोधनों से वक्फ बोर्ड अधिक सक्षम, पारदर्शी और जवाबदेह होगा। केंद्र सरकार कैग के जरिये ऑडिट करा सकेगी, और वक्फ जमीनों को राजस्व विभाग में रजिस्टर्ड कराने से पारदर्शिता आएगी।

न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा, और ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। पुराना कानून मुसलमानों को बांटने वाला था, इसलिए हमें नए सर्वसमावेशी कानून का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बदलाव समय की जरूरत है।

वीडियो वायरल होने के बाद, शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल ने मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप है कि कामरा ने खार पश्चिम स्थित यूनी कॉन्टिनेंटल क्लब में एक लाइव शो के दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।

शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं। पुलिस का कहना है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार इलाके में होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की, जहां कामरा ने एक शो में एकनाथ शिंदे को 'गद्दार' कहकर उनका मजाक उड़ाया था।

कुणाल कामरा ने अपने शो में फिल्म 'दिल तो पागल है' के एक गाने का इस्तेमाल करते हुए डिप्टी सीएम शिंदे का मजाक उड़ाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया। यह घटना 2022 में एकनाथ शिंदे द्वारा की गई बगावत की ओर इशारा करती है।

संभाजी नगर (पहले औरंगाबाद) से एलोरा गुफाओं की तरफ जाने वाले रास्ते पर खुल्दाबाद में, मुगल सम्राट औरंगजेब की सादगी भरी कब्र स्थित है।

जहां शाहजहां ने ताजमहल जैसा शानदार मकबरा बनवाया, वहीं औरंगजेब ने बिना गुंबद और शानो-शौकत वाली साधारण कब्र बनवाई, जिसमें कुछ फीट तक कच्ची मिट्टी और एक छोटा पौधा है।

क्या यही वह सादी कब्र है, जिसे BJP सांसद उदयनराजे भोसले ध्वस्त करना चाहते हैं? सवाल यह है कि क्या 17वीं सदी का एक बादशाह ही हिंदुत्व का सबसे बड़ा दुश्मन है?

भारतीय इतिहास में हिंसा को हिंदू-मुस्लिम के चश्मे से देखने का चलन बढ़ रहा है, जो चिंताजनक है। इतिहास में हिंदू राजाओं के बीच भी युद्ध हुए और यूरोपीय देशों ने लूटपाट की।

मुस्लिम शासकों को खलनायक बनाना, हिंदुओं को एकजुट और पीड़ित दिखाने की कोशिश है। इससे जातिवाद, महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार जैसे मुद्दे छिप जाते हैं।

अगर एक हिंदू इतिहास में जख्म ढूंढकर बदला ले सकता है, तो दलित और पिछड़ी जातियां भी सवर्णों के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं, जिन्हें सदियों तक अन्याय सहना पड़ा।

अगर निचली जातियां जालिम शासकों की इमारतें गिराने लगेंगी, तो भारत में बहुत कम ऐतिहासिक इमारतें बचेंगी।

केरल में दलितों को मंदिर में पुजारी बनाने के लिए कौन लड़ेगा?

भारत सदियों से भेदभाव खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 1891 में साक्षरता दर बहुत कम थी।

कम भेदभाव वाले धर्मों में साक्षरता ज्यादा थी। इसलिए, औरंगजेब से आगे भी सोचने लायक बहुत कुछ है।

समानता की ओर बढ़ रहा भारत केवल 75 साल पुराना देश है, जिसके संविधान में एक दलित की प्रमुख भूमिका है।

आजादी से पहले के जख्मों को कुरेदते रहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

उन्होंने विपक्षी नेताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि जितना निवेश राज्य में आया, उतना पहले कभी नहीं हुआ था।

अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक नेता वहां पदयात्रा के लिए गए थे और उन्हें वहां आतंकवादी नजर आया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने आतंकवाद और आतंकवादियों के समर्थकों की कमर तोड़ दी है।

उन्होंने कांग्रेस के शासन और पिछले दस वर्षों की तुलना करते हुए कहा कि पहले पड़ोसी देश से आतंकवादी सीमा पार कर आते थे और यहां धमाके करते थे, हत्याएं करते थे।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद उरी और पुलवामा हमलों के बाद पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गयी।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब अमेरिका और इजराइल की श्रेणी में आ गया है जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।

• औरंगजेब को लेकर विवाद के बीच आरएसएस का स्पष्ट संदेश
• आरएसएस के मुख्य प्रवक्ता सुनील आंबेकर का कहना है कि औरंगजेब आज के दौर में प्रासंगिक नहीं हैं
• नागपुर हिंसा पर आरएसएस ने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा समाज के लिए हानिकारक है

भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हाल ही में कहा कि भारत के पास भले ही छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान न हों, लेकिन भारतीय पायलट उन्हें उड़ाने में सक्षम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य शक्ति को देखते हुए भारत को आधुनिक विमानों और लंबी दूरी की मिसाइलों की आवश्यकता है।

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारतीय वायुसेना पर सभी को गर्व है, लेकिन हमें आधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए। चीन ने पहले ही छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित कर लिए हैं, जबकि भारत के पास अभी भी 4.5 पीढ़ी के राफेल और सुखोई-30 जैसे विमान हैं। पाकिस्तान भी जल्द ही चीन में बने पांचवीं पीढ़ी के विमान अपने बेड़े में शामिल करने वाला है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है।

भारत जिस स्वदेशी 5-जी विमान (AMCA) का विकास कर रहा है, वह एक दशक से पहले मिलने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, वायुसेना के लड़ाकू विमानों की संख्या घटकर 30 स्क्वाड्रन रह गई है, जबकि कम से कम 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। पाकिस्तान और चीन अपनी लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस कर रहे हैं, और भारत भी अपने विमानों पर मिसाइलें लगा रहा है।

हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को लड़ाकू विमानों से दागा जाता है। ये मिसाइलें दुश्मन के विमानों को आसमान में ही नष्ट करने में सक्षम होती हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने 'अस्त्र' मिसाइल विकसित की है, जो 100 किलोमीटर तक दुश्मन विमान को निशाना बना सकती है।

'अस्त्र' का ताजा परीक्षण पिछले 12 मार्च को स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) पर किया गया। भारतीय वायुसेना ने राफेल पर 150 किलोमीटर तक मार करने वाली मेटियोर एयर-टू-एयर मिसाइलें तैनात की हैं, लेकिन इनकी संख्या सीमित है।

भारतीय वायुसेना को आसमानी युद्ध में बढ़त बनाने के लिए अधिक दूरी तक मार करने वाली एयर-टू-एयर मिसाइलों की जरूरत है। चीन ने अपने देश में ही विकसित दुनिया की सबसे लंबी मारक दूरी वाली एयर-टू-एयर मिसाइलें तैनात कर भारतीय वायुसेना के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

कांग्रेस के सदस्यों ने सदन में यह आरोप लगाया कि सेना की आपत्ति के बावजूद, एक निजी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया।

केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के इन आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति देने से पहले केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियों से अनुमति ली जाती है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल पूछते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को एक साथ चलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी समूह की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी देने में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया है।

तिवारी ने दावा किया कि यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर होगी, जबकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार, इस तरह की बड़ी परियोजना कम से कम 10 किलोमीटर दूर होनी चाहिए।

इस पर, प्रहलाद जोशी ने कहा कि लाइसेंस जारी करने से पहले केंद्र, राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मांगी जाती है।

कांग्रेस और द्रमुक के सांसद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट थे और उन्होंने सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए नारेबाजी की। जब उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया, तो उन्होंने सदन से वॉकआउट किया।

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि गुजरात के खावड़ा में बन रही सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर दूर क्यों नहीं है।

गोगोई ने कहा कि सरकार ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्होंने वॉकआउट किया। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या अडानी समूह राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर है और क्या सेना की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया है।

• CPCB ने NGT को संगम के पानी की गुणवत्ता पर रिपोर्ट सौंपी।
• रिपोर्ट के अनुसार, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पानी की गुणवत्ता ठीक थी।
• यह रिपोर्ट 12 जनवरी से 22 फरवरी तक की निगरानी पर आधारित है।

• भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है।
• पीयूष गोयल ने अमेरिका में व्यापार प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
• ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी।

अमित शाह ने कहा कि गोवा को तीन नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में एक मानक स्थापित करना चाहिए और एक आदर्श राज्य बनना चाहिए। उन्होंने तेजी से न्याय प्रदान करने के लक्ष्य का सख्ती से पालन करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आपराधिक मामलों में सात वर्ष से अधिक की सजा के प्रावधान वाले मामलों में 90 प्रतिशत दोषसिद्धि दर प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

शाह ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया कि वे संगठित अपराध, आतंकवाद और भीड़ द्वारा हत्या से संबंधित मामलों की नियमित निगरानी करें, ताकि संबंधित प्रावधानों का दुरुपयोग न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि इन धाराओं के तहत मामले दर्ज करने से पहले पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की अनुमति ली जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि नए कानूनों के प्रावधानों के अनुसार अपराधियों से बरामद संपत्ति उसके सही मालिकों को वापस की जाए।

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने अंग्रेजों के समय की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है। ये कानून पिछले वर्ष 1 जुलाई से लागू हुए थे। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके गोवा एक राष्ट्रीय मानक स्थापित करेगा।

बैठक के बाद, प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'मैं अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता हूं कि न्याय को बनाए रखने और नागरिकों के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए गोवा इन कानूनों को लागू करते हुए एक मिसाल पेश करेगा।

फडणवीस और शिंदे के बाद मुरलीधर मोहोल पर नजर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच सत्ता के समीकरणों को लेकर चल रहे मतभेद के बीच मुरलीधर मोहोल का नाम चर्चा में आया है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि मोहोल का व्यक्तित्व और उनका जमीनी जुड़ाव पार्टी के लिए सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

बीजेपी की रणनीति में बदलाव की अटकलें
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अपने पारंपरिक समीकरणों से हटकर कुछ नया करने की योजना बना रही है। मुरलीधर मोहोल का चयन करना इस बात का संकेत हो सकता है कि पार्टी राज्य की राजनीति में नई रणनीति के साथ उतरना चाहती है।

पुणे में लोकप्रियता बनी ताकत
मुरलीधर मोहोल पुणे में अपनी लोकप्रियता और संगठनात्मक कुशलता के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में पुणे नगर निगम ने कई विकास कार्य किए हैं, जो उन्हें एक प्रभावी नेता के रूप में स्थापित करते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी सादगी और प्रभावी नेतृत्व राज्यभर में पार्टी की छवि को और मजबूत कर सकता है।

सहयोगियों और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं
मुरलीधर मोहोल के नाम को लेकर बीजेपी में अंदरूनी सहमति बनने की खबरें हैं, लेकिन सहयोगी दल शिवसेना (शिंदे गुट) और विपक्षी पार्टियों ने इस पर फिलहाल कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला शिवसेना और एनसीपी के रुख पर भी निर्भर करेगा।

युवा चेहरे पर भरोसा जताने की तैयारी
महाराष्ट्र की राजनीति में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी यह कदम उठा सकती है। मुरलीधर मोहोल को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी युवाओं और शहरी मतदाताओं को साधने का प्रयास कर सकती है।

पार्टी नेतृत्व का अंतिम फैसला शेष
हालांकि, मुख्यमंत्री पद के लिए मुरलीधर मोहोल का नाम सुर्खियों में है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही पार्टी इस विषय में आधिकारिक घोषणा कर सकती है।

चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग
कांग्रेस ने कहा कि चुनाव के दौरान वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी और मतदाता सूचियों में अनियमितताओं की कई शिकायतें मिली हैं। पार्टी ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है। इसके अलावा, कांग्रेस ने कहा कि ये मुद्दे लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकते हैं।

चुनावी प्रक्रिया पर कांग्रेस का रुख
पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनावों में मतदान के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी की खबरें आईं, जिससे मतदाताओं को परेशानी हुई। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया।

चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश
कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर गड़बड़ियों के सबूत पेश करने की पेशकश की है। पार्टी के अनुसार, यदि इन मामलों की जांच नहीं की गई, तो यह भविष्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और नुकसान पहुंचा सकता है।

चुनावों में पारदर्शिता की आवश्यकता
कांग्रेस ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा मामला है। पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर एकजुट होकर चुनाव आयोग पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दबाव बनाएं।

सरकार और आयोग की प्रतिक्रिया का इंतजार
महाराष्ट्र में अनियमितताओं के आरोपों पर अब तक चुनाव आयोग या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, कांग्रेस के इस कदम ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार की बहस को हवा दे दी है।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठाया गया कदम
कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता आवश्यक है। पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर गंभीरता से विचार करे और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। शिंदे और शाह के बीच हुई इस बैठक को भाजपा की आगामी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस कदम से पार्टी महाराष्ट्र में अपने आधार को और मजबूत करना चाहती है। फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने की अटकलें इस दिशा में एक बड़ा संकेत हो सकता है।

भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के गठबंधन के बीच पिछले साल हुए घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा दी थी। शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करते हुए भाजपा के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन हाल ही में बढ़ते राजनीतिक दबाव और आगामी चुनावों के मद्देनजर भाजपा के रणनीतिकारों ने नए समीकरण तैयार करने शुरू कर दिए हैं।

इस मुलाकात के बाद शिवसेना (शिंदे गुट) के नेताओं के बीच हलचल तेज हो गई है। हालांकि, एकनाथ शिंदे ने इसे एक सामान्य बैठक करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को संभावित बदलाव का संकेत माना जा रहा है।

आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा महाराष्ट्र में सत्ता संरचना को और मजबूत करना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस का अनुभव और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी उन्हें नेतृत्व सौंपने का मन बना सकती है। यदि ऐसा होता है, तो यह महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा।

राहुल-प्रियंका की जोड़ी ने दोहराया इतिहास
प्रियंका गांधी के संसद में आने से 71 साल पुराना इतिहास भी दोहराया गया। 1953 तक लोकसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित एक साथ सदस्य थे। अब प्रियंका और राहुल गांधी के रूप में नेहरू-गांधी परिवार के भाई-बहन की जोड़ी संसद में साथ नजर आएगी। इस परिवार का भारतीय संसद से यह रिश्ता पीढ़ियों से चलता आ रहा है।

पहली लोकसभा में गांधी परिवार के पांच सदस्य
1951-52 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में नेहरू-गांधी परिवार के पांच सदस्य संसद पहुंचे थे। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिरोज गांधी, उमा नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित और श्योराजवती नेहरू शामिल थीं। नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही यह परिवार भारतीय राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन गया।

दूसरी लोकसभा में घट गई संख्या
1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में नेहरू-गांधी परिवार से तीन सदस्य संसद पहुंचे। इनमें पंडित नेहरू, उमा नेहरू और फिरोज गांधी शामिल थे। हालांकि, फिरोज गांधी का कार्यकाल बीच में ही खत्म हो गया, जब 1960 में उनका निधन हो गया।

तीसरी लोकसभा में सिर्फ एक सदस्य
1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव में नेहरू परिवार से सिर्फ पंडित नेहरू संसद पहुंचे। उनके निधन के बाद फूलपुर सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित जीतीं, जिससे परिवार का संसदीय प्रतिनिधित्व जारी रहा।

आपातकाल के बाद नेहरू-गांधी परिवार का संसद से बाहर होना
1977 के आम चुनाव में आपातकाल के विरोध के कारण इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों हार गए। यह पहला मौका था जब संसद में नेहरू-गांधी परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। हालांकि, 1978 में इंदिरा गांधी ने कर्नाटक के चिकमंगलूर से जीत हासिल कर इस खालीपन को समाप्त कर दिया।

नई पीढ़ी का बढ़ता कद
मौजूदा लोकसभा में प्रियंका गांधी के साथ उनके भाई राहुल गांधी भी सांसद हैं। वहीं, उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा में राजस्थान से सांसद हैं। यह पहली बार है जब गांधी परिवार के तीन सदस्य एक साथ संसद में सक्रिय हैं। इससे यह परिवार भारतीय राजनीति में अपनी प्रमुखता बनाए हुए है।

नेहरू-गांधी परिवार की संसदीय यात्रा का महत्व
नेहरू-गांधी परिवार भारतीय संसद के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। यह परिवार न केवल भारतीय राजनीति की धारा को प्रभावित करता रहा है, बल्कि इसके सदस्यों ने हर चुनौती के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। प्रियंका गांधी के संसद में आने से यह परंपरा और मजबूत हुई है।

बीजेपी के पास रहेगा कैबिनेट का आधा हिस्सा
सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र की नई कैबिनेट में बीजेपी आधे पद अपने पास रख सकती है। शिवसेना (शिंदे गुट) को तीन प्रमुख विभागों के साथ 12 कैबिनेट सीटें मिल सकती हैं। वहीं, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को नौ मंत्री पद मिलने की संभावना है। कुल 43 मंत्रियों की संभावित कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभागों का बंटवारा आज तय हो सकता है।

शिवसेना को मिल सकते हैं ये प्रमुख विभाग
शिवसेना (शिंदे गुट) को शहरी विकास, लोक निर्माण और जल संसाधन जैसे प्रमुख विभाग मिल सकते हैं। इस बंटवारे से शिवसेना को सरकार में प्रभावी हिस्सेदारी दी जाएगी। हालांकि, बीजेपी का दबदबा नए मंत्रिमंडल में भी बरकरार रहेगा।

दो डिप्टी सीएम की संभावना
नई सरकार में दो उपमुख्यमंत्रियों की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, शिवसेना और एनसीपी से एक-एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इस प्रस्ताव से गठबंधन में संतुलन बनाए रखने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय माना जा रहा है।

शिंदे के संकेत और गठबंधन की रणनीति
कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को बयान देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसले को स्वीकार करने की बात कही थी। उनके इस बयान से यह स्पष्ट हो गया था कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। इस बीच, गठबंधन के नेता महाराष्ट्र के भविष्य को लेकर सहमति बनाने की कोशिश में जुटे हैं।

महायुति की चुनौती और अवसर
महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), और एनसीपी के बीच विभागों और पदों का संतुलन बनाना एक चुनौती है। लेकिन यह गठबंधन महाराष्ट्र में स्थिर सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज शाम तक मुख्यमंत्री के नाम और नई कैबिनेट की संरचना पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री पद के लिए नए नामों की चर्चा
राज्य में BJP द्वारा संभावित मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में कई नाम सामने आ रहे हैं। इनमें वर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ ही कुछ युवा और क्षेत्रीय नेताओं के नामों पर भी चर्चा हो रही है। पार्टी की रणनीति में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाना अहम है, जिससे अधिकतम समर्थन प्राप्त किया जा सके।

शिंदे गुट और गठबंधन की भूमिका
महाराष्ट्र में शिंदे गुट के साथ गठबंधन BJP के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों के साथ तालमेल बनाए रखना भी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में BJP का फैसला न केवल गठबंधन को स्थिरता देगा, बल्कि राज्य की राजनीति में पार्टी की मजबूती भी सुनिश्चित करेगा।

फडणवीस की भूमिका पर सवाल
देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छवि बनाई, का नाम अब भी प्रबल दावेदारों में शामिल है। हालांकि, पार्टी में नए चेहरों और युवाओं को आगे लाने की नीति फडणवीस की भूमिका को सीमित कर सकती है।

BJP की रणनीति और आगामी चुनाव
महाराष्ट्र में BJP की रणनीति आगामी चुनावों में निर्णायक साबित हो सकती है। पार्टी नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय से न केवल राज्य में BJP का भविष्य तय होगा, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालेगा। अब देखना होगा कि BJP अपने नेतृत्व चयन में कौन सा कदम उठाती है और इसे कैसे जनता के सामने पेश करती है।

इंडिगो की दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल, जोधपुर से दिल्ली, और विस्तारा की उदयपुर से मुंबई जाने वाली उड़ानें भी धमकी की चपेट में आईं। दुबई-जयपुर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को आपात लैंडिंग करानी पड़ी, हालांकि बाद में जांच में बम की धमकी अफवाह साबित हुई। विमान में कुल 189 यात्री सवार थे।

विस्तारा की दिल्ली से लंदन जा रही फ्लाइट को भी बम की धमकी मिली, जिसके बाद फ्लाइट को फ्रैंकफर्ट डायवर्ट कर दिया गया। सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिलने पर अधिकारियों को सूचित किया गया और अनिवार्य सुरक्षा जांच के बाद विमान को लंदन भेजा गया। विस्तारा ने बताया कि सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया था।

इसी तरह, शुक्रवार को अकासा एयर की बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली फ्लाइट (QP 1366) को बम की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सभी यात्रियों को उतारकर विमान की जांच की गई। इंडिगो की मुंबई और दिल्ली से इस्तांबुल जाने वाली फ्लाइट और जोधपुर से दिल्ली आने वाली फ्लाइट को भी अलर्ट मिला, जिनकी गहन जांच की गई।

हाल के दिनों में करीब 40 विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है, हालांकि सभी फर्जी साबित हुई हैं। बावजूद इसके, फ्लाइट को डायवर्ट और रद्द करना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। एयरलाइनों को इन धमकियों के कारण सुरक्षा जांच में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब इस मामले में सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। बम की धमकी देने वाले व्यक्ति को नो-फ्लाई सूची में डालने पर विचार किया जा रहा है, जिससे ऐसे लोग किसी भी विमान में यात्रा नहीं कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और हिमालयी राज्यों की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर कार्य कर रही है, जिसे गेम-चेंजर साबित होने की उम्मीद है। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अत्यधिक धनराशि और तकनीकी सहयोग की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने नीति आयोग से सहयोग की मांग की।

उन्होंने कहा कि राज्य की मूल जनसंख्या करीब सवा करोड़ है, लेकिन धार्मिक और पर्यटन राज्य होने के कारण यहां साल भर में 10 गुना अधिक फ्लोटिंग आबादी का आवागमन होता है, जिसके लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास की नीति बनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता पर भी चर्चा की और कहा कि राज्य हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी जन-धन की हानि झेलता है।

उन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए विशेष नीति और वनाग्नि से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधनों की मांग की। इसके साथ ही सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए भी विशेष नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने उत्तराखंड को सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में पहला स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने राज्य की चुनौतियों को समझते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बेरी ने यह भी कहा कि नीति आयोग राज्य के आकांक्षी जनपदों और विकासखंडों के विकास के लिए हर संभव समर्थन प्रदान करेगा।

इस बैठक में उत्तराखंड सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

हालांकि, अब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, जो विपक्षी नेताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक मीडिया आउटलेट को दिए इंटरव्यू में किशोर ने बताया कि अगर विपक्षी गठबंधन यानी आईएनडीआईए आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा देता है, तो केंद्र में मोदी की सरकार संकट में आ सकती है।

क्या है किशोर का सुझाव?

प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि यदि आईएनडीआईए गठबंधन ने हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने में सफलता प्राप्त की, तो इसका सीधा असर केंद्र में मोदी सरकार पर पड़ेगा। उनके अनुसार, इन राज्यों में बीजेपी की हार केंद्र में मोदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण झटका साबित हो सकती है।

बीजेपी की वर्तमान स्थिति

गौरतलब है कि हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पार्टी ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि NDA के घटक दलों के साथ मिलकर यह आंकड़ा 292 पर पहुंचा। बीजेपी के लिए इसका सबसे बड़ा सहयोग टीडीपी और जदयू ने किया, जो एनडीए 3.0 के लिए बेहद जरूरी है।

इस संदर्भ में प्रशांत किशोर का बयान विपक्ष के लिए एक रणनीतिक दिशा-निर्देश के रूप में देखा जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष आगामी चुनावों में इस सलाह को गंभीरता से लेगा और बीजेपी को चुनौती देने में सफल होगा।

खासतौर पर यह कि जेडीयू सरकार में शामिल होगी तो उसकी तरफ से बड़ी शर्तें रखी जा सकती हैं. इन चर्चाओं के बीच सामने आया है कि बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी. गैरजरूरी मांगों के आगे नहीं झुकेगी.

गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि, जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे बीजेपी नहीं झुकेगी. बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी. मंत्रालय का बंटवारा हो या मंत्रियों की संख्या, सहयोगियों की चिंताओं का ध्यान भी रखा जाएगा.

बीजेपी अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी. बीजेपी निर्दलीय सांसदों और छोटे-छोटे दलों के संपर्क में भी है. क्या नीतीश कुमार ने दिया है कोई फॉर्मूला? असल में, सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने मंत्री पद को लेकर एक फॉर्मूला सामने रखा है. नीतीश के फॉर्मूले के मुताबिक उन्हें 4 सांसदों पर एक मंत्री पद दिया जाना चाहिए. इस हिसाब से उनके 12 सांसद हैं, इसलिए उन्हें कैबिनेट में three मंत्री पद मिलने चाहिए.

इस बार सहयोगी दलों पर निर्भर बीजेपी बता दें कि लोकसभा चुनावों के नतीजों में एनडीए तो बहुमत (272) से ज्यादा (293) सीटें हासिल करने में कामयाब रहा है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है. इसलिए अब सीटों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी को सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है.

बीजेपी के बाद एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी sixteen सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू ने 12 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है. लोकसभा चुनाव का 'N फैक्टर' लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एन फैक्टर दिया है- नमो, नीतीश और नायडू. नमो यानि नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव मैदान में उतरे एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ मोदी सरकार नहीं बना पाई है.

जेडीयू को 12 और TDP को sixteen सीटें मिलीं अब एक एन यानी नेहरू की बराबरी कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी को दो अन्य एन- नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के रुख पर निर्भर रहना पड़ेगा. नीतीश और नायडू के रुख से ही सरकार तय होनी है. नीतीश की अगुवाई वाले जनता दल (यूनाइटेड) को 12 और नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) को sixteen सीटें मिली. ये दोनों दल भी एनडीए में हैं.

टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी ने गुरुवार (18 अप्रैल, 2024) को कहा, ''आपको पता है कि परसो बीजेपी ने ही हमला किया. पुलिस घायल हुई है. एक धर्म वालों के सिर फोड़े गए हैं. बीजेपी विधायक दल बल लेकर आया था.'' 

दरअसल, बीजेपी ने आरोप लगाया था कि रामनवमी के दौरान हिंसा टीएमसी के लोगों ने की थी. पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि रामनवमी के जुलूस पर हमला टीएमसी के लोगों ने किया. सीएम ममता बनर्जी ने लोगों को उकसाने की कोशिश की. हम चाहते हैं कि मामले की जांच एनआईए करें.

पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर मेंरामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हुए विस्फोट में एक महिला घायल हो गई. पुलिस ने इस संबंध में जानकारी शेयर की. एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बताया था कि विस्फोट शाम को हुआ, इसमें एक महिला घायल हो गई. हम घटना की जांच कर रहे हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में बुधवार शाम को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान विस्फोट भी हुआ है, जिसमें एक महिला घायल हो गई. पुलिस ने बताया कि घायल महिला को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोट बुधवार शाम को हुआ. इसमें एक महिला घायल हो गई. हम घटना की जांच कर रहे हैं. हालांकि, अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विस्फोट बम से हुआ या किसी अन्य कारण से धमाका हुआ.

यह भी बताया गया कि यह घटना बुधवार शाम शक्तिपुर इलाके में हुई, जब एक समूह राम नवमी के मौके पर जुलूस का नेतृत्व कर रहा था. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें इस इलाके में लोग अपनी छतों से शोभायात्रा पर पथराव करते दिख रहे हैं. भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े. पुलिस ने आगे कहा कि स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है और क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजा गया है.

वहीं, भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मुर्शिदापाद के रेजीनगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी उत्सव के दौरान निशाना बनाया गया. अमित मालवीय ने कहा, ‘ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए कलंक हैं. वह एक बार फिर रामनवमी शोभा यात्रा की सुरक्षा करने में विफल रहीं. मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया. इस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हैं. बस इस ओर इशारा कर रहा हूं, ताकि वह (ममता) खुद पर हुए हमले के लिए हिंदुओं को दोषी न ठहराएं.’

अमित मालवीय ने एक और पोस्ट में कहा, ‘मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए हमले के लिए ममता बनर्जी के भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण जिम्मेदार हैं. चुनाव आयोग को बंगाल की मुख्यमंत्री के गैर-जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा हो रही है.

उन्होंने एक और वीडियो शेयर कर कहा, ‘बंगाल बर्बाद हो रहा है और इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं. उनके निंदनीय और सांप्रदायिक भाषणों के कारण पूरे बंगाल में राम भक्तों पर हमले हुए हैं. मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर दंगे के बाद अब मेदिनीपुर के एगरा में श्रीराम भक्तों को निशाना बनाया गया. रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए क्रूर हमले के विरोध में अब भाजपा कार्यकर्ता एगरा थाने का घेराव करेंगे. बंगाली हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.