प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक लगी आग ने अंदर मौजूद परिवार को घेर लिया और देखते ही देखते इमारत धुएं से भर गई। कुल नौ लोग अंदर फंसे हुए थे। जैसे ही हादसे की खबर फैली, दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और एंबुलेंस की कई टीमें मौके पर दौड़ पड़ीं और राहत-बचाव का बड़ा अभियान शुरू किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि तीन घायलों को तुरंत पालम स्थित दिव्य प्रस्‍थ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। घटना स्थल की संकरी और भीड़भाड़ वाली गलियों के कारण कुछ एंबुलेंसों को दूरी पर ही रुकना पड़ा, जबकि तीन एंबुलेंस अंदर तक पहुंच पाईं और घायलों को निकालने में मदद की।

आग इमारत के एक हिस्से में शुरू हुई, लेकिन तेज धुएं ने पूरी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। परिवार के सदस्य घबराहट में बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन धुएं और लपटों ने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। दमकलकर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की।

फिलहाल आग लगने की वजह रहस्य बनी हुई है। पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी लगातार मौके पर जांच में जुटे हैं। उनका कहना है कि घटनास्थल की विस्तृत जांच और तकनीकी परीक्षणों के बाद ही आग की असली वजह सामने आ सकेगी।

पालम के निजी अस्पताल में भर्ती हैं तीन घायल

चार मंजिला इमारत में मचा था हड़कंप

आग की वजह जानने के लिए जांच तेज

सुबह ठीक 9:13 बजे झंडेवालान में स्थित बीडी तमिल एजुकेशन स्कूल पर पहली धमकीभरी कॉल आई, जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। कॉल मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचा और स्कूल परिसर की बारीकी से तलाशी शुरू कर दी।

अब तक राहत की बात यह है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी टीमें हर कोने की दोबारा जांच कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके।

चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले बीते सोमवार को भी नौ स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। ये ईमेल सुबह 8:30 बजे से 9:00 के बीच भेजे गए थे, जिनके बाद पूरे शहर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की दौड़भाग बढ़ गई थी।

लोदी रोड का एयर फोर्स स्कूल, केआर मंगलम स्कूल, सादिक नगर का द इंडियन स्कूल—इन प्रतिष्ठित संस्थानों को भी निशाने पर लिया गया था, जिससे अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में भारी बेचैनी देखी गई।

इसके अलावा लोरेटो कॉन्वेंट, श्रीनिवासपुरी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर स्कूल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का सीएम स्कूल, आईएनए का डीटीए स्कूल और बाल भारती स्कूल भी इन धमकी भरे ईमेल की चपेट में आए थे।

पुलिस का कहना है कि सभी प्रभावित स्कूलों में बेहद सख्त सुरक्षा जांच की जा रही है। साथ ही साइबर विशेषज्ञों को धमकी भरी कॉल और ईमेल के असली स्रोत का पता लगाने में लगाया गया है। फिलहाल जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और सुरक्षा एजेंसियां हर स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

इस हाई-टेक अंडरग्राउंड सेक्शन में जो स्टेशन शामिल होंगे, वो हैं—रामकृष्ण आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉट मेमोरियल–हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ। ये सभी स्टेशन दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी, ऐतिहासिक और व्यस्त इलाकों को सीधे जोड़ेंगे, जिससे बस और कार का झंझट छोड़ लोग मिनटों में मेट्रो से अपनी मंज़िल पर पहुंच सकेंगे।

यह नया रूट मेजेंटा लाइन की क्षमता और स्पीड दोनों को अगले स्तर पर ले जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी अब पहले से कहीं मजबूत होगी, खासकर इंद्रप्रस्थ जैसे बेहद अहम जंक्शन पर। इंडिया गेट, भारत मंडपम और हाई कोर्ट जैसे प्रमुख स्थानों तक पहुंच अब और भी तेज, सहज और भरोसेमंद होने वाली है।

DMRC का यह कदम सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि पर्यावरण और ईंधन बचत की दिशा में भी बड़ा बदलाव लाएगा। लाखों यात्रियों को रोजाना समय, ऊर्जा और पैसे की बचत होगी। मेट्रो का यह विस्तार जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जो दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

देश के प्रशासनिक हृदय रहे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नए रूप में तैयार किया जा रहा है, जहां बनने जा रहा है दुनिया का सबसे विराट संग्रहालय—‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’। यहां भारत के पांच हजार वर्षों की कहानी एक ही परिसर में सांस लेती नजर आएगी, जो हर आगंतुक को समय यात्रा-सा अनुभव देगी।

इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत बेहद जल्द होने वाली है। योजना के अनुसार, वर्ष 2026 के अंतिम महीनों तक नॉर्थ ब्लॉक में पहली गैलरी आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। इस प्रारंभिक गैलरी में करीब 100 अनमोल कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दार्शनिक परंपराओं की गहराई को भव्य रूप में दिखाएंगी।

इस म्यूजियम की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरा निर्माण होने पर इसका आकार लूव्र से भी बड़ा होगा। लगभग 1.55 लाख वर्ग मीटर में फैले इस अद्भुत परिसर में 80,000 वर्ग मीटर से अधिक स्थान केवल प्रदर्शनों के लिए रखा गया है। यहां सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत के सफर तक की 80,000 से 1,00,000 ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी।

सबसे खास बात यह कि इस अद्भुत परियोजना के लिए कोई नई इमारत नहीं बनाई जा रही। ब्रिटिश काल की शानदार नॉर्थ और साउथ ब्लॉक इमारतों को ‘एडेप्टिव रीयूज’ के तहत एक नए सांस्कृतिक रूप में ढाला जा रहा है, जिससे इनकी ऐतिहासिक पहचान भी बरकरार रहेगी।

इन इमारतों की राजसी वास्तुकला को संरक्षित रखते हुए इन्हें कला और इतिहास के जीवंत केंद्र में बदला जा रहा है। सरकारी मंत्रालयों को पहले ही नए भवनों में शिफ्ट कर दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिवर्तन की झलक दिखाने वाला एक विशेष वीडियो शेयर कर चुके हैं, जिसने लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है।

आने वाले तीन वर्षों में यहां लगभग 30 थीम आधारित गैलरी स्थापित की जाएंगी, जो भारत की विविधता को एक नए अंदाज में पेश करेंगी। उम्मीद है कि संग्रहालय के पूरी तरह खुलने के बाद यह हर साल करीब 1 करोड़ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा।

दर्शकों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए सुलभ रास्ते प्रमुख हैं। साथ ही, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को जोड़ने के लिए एक भूमिगत सुरंग बनाने का प्रस्ताव है, जो एक अनूठा ‘सांस्कृतिक कॉरिडोर’ बनेगी। इसमें कोई शक नहीं कि यह म्यूजियम दिल्ली का नहीं बल्कि दुनिया का नया सांस्कृतिक चमत्कार बनने जा रहा है।

MCD ने आदेश मिलते ही प्रक्रिया शुरू की और सभी संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया. 24 नवंबर और 16 दिसंबर 2025 को दो चरणों में पर्सनल हियरिंग हुई, जिसमें मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी से लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड, DDA, L&DO और रेवेन्यू विभाग तक के अधिकारी मौजूद रहे. इन बैठकों के बाद 22 दिसंबर को MCD ने अंतिम फैसला लिया कि अब अतिक्रमण हर हाल में हटाया जाएगा.

फिर 7 जनवरी 2026 की आधी रात—एक ऐसा वक्त जब शहर सो रहा था—MCD ने अचानक डेमोलिशन ड्राइव शुरू कर दी. दूसरी तरफ, मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी इस कार्रवाई के खिलाफ पहले ही हाईकोर्ट पहुंच चुकी थी. कोर्ट ने MCD, DDA, शहरी विकास मंत्रालय, L&DO और दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है. इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

हिंसा के दौरान क्या हुआ?

जब MCD के 17 बुलडोज़र देर रात मौके पर पहुंचे, तो माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. कुछ ही घंटों में 2,000 से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी शुरू हो गई. धीरे-धीरे यह भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर पत्थर फेंकने लगी. पुलिस ने 30 लोगों की पहचान की है, जिनमें कई ने अपना चेहरा मास्क या तौलिये से छुपा रखा था.

उपद्रव में कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हुए—हेड कॉन्स्टेबल जय सिंह, कॉन्स्टेबल विक्रम, रवींद्र, संदीप और एक SHO. कॉन्स्टेबल विक्रम के सिर पर गंभीर चोट दर्ज की गई. जब हालात काबू से बाहर होने लगे, तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में—करीब 4 से 5 दर्जन—आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को पीछे धकेला.

नेताओं की प्रतिक्रियाएँ

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस कार्रवाई को वक्फ की संपत्ति पर प्रहार बताया और कहा कि वक्फ को इस केस में पार्टी ही नहीं बनाया गया. उनका कहना है कि कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन वक्फ बोर्ड की गजट नोटिफिकेशन को अदालत के सामने पेश नहीं किया गया. उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड और मैनेजमेंट कमेटी को सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टेटस क्वो की मांग करने की सलाह दी.

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इतने गंभीर सामाजिक मुद्दे पर कार्रवाई से पहले बातचीत जरूरी थी. उन्होंने ठंड के मौसम का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे वक्त में लोगों को परेशान करना किसी भी तरह उचित नहीं था.

केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने इस डेमोलिशन ड्राइव को बेहद चिंताजनक बताया और इसे आपातकाल के काले दिनों की याद दिलाने वाला कदम कहा, जिसने सोशल मीडिया पर बहस तेज कर दी.

पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल संदीप के बयान पर चांदनी महल थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. केस दंगा फैलाने, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और ड्यूटी में बाधा डालने की धाराओं में दर्ज हुआ है. सेंट्रल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मधुर वर्मा ने बताया कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

पुलिस ने मामले की गहराई से जांच के लिए एक विशेष SIT गठित की है, जो अब तक करीब 50 संदिग्धों की पहचान कर चुकी है. एक टीम पत्थरबाजों को पहचानने और पकड़ने में जुटी है, जबकि दूसरी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और भड़काऊ कंटेंट की जांच कर रही है. CCTV फुटेज और बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से उपद्रवियों को तलाशा जा रहा है, वहीं इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है.

Delhi Laxmi Nagar Triple Murder Inside Story: दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सोमवार की सुबह जो हुआ, उसने पूरे शहर को सदमे की लहर में डुबो दिया. एक शांत मोहल्ले में खौफ का ऐसा तूफान उठा कि लोग आज भी दहशत में हैं. महज 25 साल के युवक ने अपनी ही मां, बहन और नाबालिग भाई की नृशंस हत्या कर दी, जिसने हर सुनने वाले का दिल दहला दिया. किसी को यकीन नहीं था कि एक बेटा अपने ही घर को ऐसी त्रासदी में बदल सकता है. इस जघन्य वारदात की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं, लेकिन सच उससे भी ज्यादा खतरनाक है.

आरोपी और पीड़ितों की पहचान
पुलिस ने आरोपी को यशवीर उर्फ यशबीर सिंह के रूप में पहचाना, जिसके हाथों उसकी 46 वर्षीय मां कविता, 24 साल की बहन मेघना और 14 वर्षीय भाई मुकुल की जान गई. बाहर से यह परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था, जैसे एक सामान्य मध्यमवर्गीय घर. लेकिन उसके भीतर आर्थिक टूटन और तनाव का ऐसा तूफान चल रहा था, जिसने अंत में सभी को निगल लिया. जांच में सामने आया कि परिवार लंबे समय से दबाव और परेशानी झेल रहा था.

आर्थिक तंगी बनी तनाव की जड़
पुलिस को मिले सुराग बताते हैं कि यशवीर गंभीर आर्थिक संकट से घिरा हुआ था. घर का खर्च चलाना उसके लिए बोझ बन चुका था, जबकि कर्ज तेजी से बढ़ रहा था. उसके पिता, जो ट्रक ड्राइवर हैं, पिछले छह महीनों से घर से दूर थे. ऐसे में पूरा परिवार यशवीर पर निर्भर था. यही जिम्मेदारियां और तनाव धीरे-धीरे उसे मानसिक अंधकार की ओर धकेलते गए.

सोची-समझी साजिश का खुलासा
यह कोई अचानक लिया गया कदम नहीं था. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पहले से ही अपने परिवार को खत्म करने की खौफनाक योजना तैयार कर रखी थी. उसने घर वालों को बेहोश करने से लेकर हत्या का तरीका तय कर लिया था. इस साजिश में उसने धतूरे के जहरीले बीजों का इस्तेमाल किया—एक ऐसा पौधा जो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को मिनटों में अचेत कर सकता है.

मंदिर से लाया मौत के बीज
चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई कि वह सुबह यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक मंदिर गया, जहां उसने पास लगे धतूरे के पौधे से बीज इकट्ठा किए. उन बीजों को पीसकर उसने लड्डू बनाए, जो बाद में मौत का हथियार साबित हुए. पुलिस का कहना है कि उसकी योजना जितनी खतरनाक थी, उतनी ही ठंडे दिमाग से बनाई गई थी.

जहरीले लड्डू बने विनाश का कारण
दोपहर में उसने बड़ी सहजता से मां, बहन और भाई को लड्डू खाने के लिए दिए. किसी को जरा भी शक नहीं हुआ. कुछ ही मिनटों में तीनों की हालत बिगड़ने लगी और वे बेहोश होकर गिर पड़े. घर में मौत जैसा सन्नाटा छा चुका था. यह वही मौका था, जिसका आरोपी इंतजार कर रहा था.

बेहोशी के बाद की गई निर्मम हत्या
पुलिस के अनुसार, जब तीनों पूरी तरह बेहोश हो गए, तो आरोपी ने मफलर से एक के बाद एक गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी. दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच तीनों की सांसें थम चुकी थीं. उसी घर में मां, बहन और भाई की निर्जीव लाशें पड़ी थीं, लेकिन बाहर किसी को भनक तक नहीं लगी.

पत्नी की गैरमौजूदगी ने बढ़ाए शक
घटना के समय आरोपी की पत्नी घर पर नहीं थी. वह बाहर किसी काम से गई हुई थी. हालांकि अब पुलिस उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है, पर शुरुआती पूछताछ में उसकी सीधी संलिप्तता सामने नहीं आई है. पुलिस हर एंगल से इस केस को परत-दर-परत खोलने में जुटी है.

हत्या के बाद थाने पहुंचा आरोपी
तीनों की हत्या कर के यशवीर सीधा लक्ष्मी नगर थाने पहुंचा और करीब शाम 5 बजे खुद को पुलिस के हवाले कर दिया. उसने बिना हिचकिचाहट अपना अपराध कबूल कर लिया. पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि किसी भी पड़ोसी ने पीसीआर कॉल तक नहीं की थी.

घर में मिली तीन लाशें
कबूलनामे के बाद पुलिस टीम तुरंत आरोपी के घर पहुंची. जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का मंजर किसी भी इंसान को हिला देने वाला था. तीनों की लाशें अलग-अलग जगहों पर पड़ी थीं. पुलिस ने घर को सील किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आसपास के लोग सदमे में थे.

फोरेंसिक टीम जुटी सुराग तलाशने में
मामले की गंभीरता देखते हुए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया. टीम ने खाने के नमूने, लड्डू के बचे हिस्से और घर से मिले कई जरूरी सबूत इकट्ठा किए. पुलिस यह भी जांच रही है कि मौत केवल गला घोंटने से हुई या धतूरे के जहर ने भी अपनी भूमिका निभाई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस केस को नई दिशा दे सकती है.

जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई, इलाके के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और विरोध प्रदर्शन ने अचानक उग्र रूप ले लिया. पत्थरबाजी की खबरें सामने आईं, जिसके बाद हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. दोनों ओर तनाव इतना बढ़ गया कि कई मिनटों तक पूरा इलाका धुएं और चीख-पुकार से भर गया.

MCD अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान रात करीब 1 बजे शुरू किया गया था. वहीं पुलिस का कहना है कि इस भिड़ंत के दौरान उनके 4 से 5 अधिकारियों को हल्की चोटें भी आई हैं. देर रात तक चले इस एक्शन ने पूरे इलाके का माहौल बेहद तनावपूर्ण बना दिया.

मौके पर अब क्या हालात हैं?

घटना के बाद तुर्कमान गेट क्षेत्र में सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया गया है. पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए CCTV और बॉडी कैमरा फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इस हिंसा को भड़काने वाले लोग कौन थे.

कोर्ट के नोटिस के बावजूद बुलडोजर क्यों चले?

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने के बावजूद यह एक्शन रोका नहीं गया. मस्जिद सैयद इलाही की मैनेजमेंट कमेटी ने MCD द्वारा रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से लगे इलाके में कथित अतिक्रमण हटाने के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन इसके बावजूद तोड़फोड़ जारी रखी गई.

अतिक्रमण में सड़क का हिस्सा, फुटपाथ, कम्युनिटी हॉल, पार्किंग एरिया और एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे कई ढांचे शामिल बताए गए हैं. ये सभी संरचनाएं लंबे समय से विवादों का हिस्सा रहे थे.

सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर मधुर वर्मा ने बताया कि कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर इस बड़े अभियान को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत स्थिति संभाल ली. उन्होंने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल का इस्तेमाल सीमित और जरूरी मात्रा में किया गया ताकि हालात और न बिगड़ें.

पुलिस का दावा है कि इस ऑपरेशन से पहले कई मीटिंग्स कर स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया गया था कि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से होगी. इसके बावजूद रात में अचानक माहौल बिगड़ गया और तनाव फैल गया.

कोर्ट में मामला जाने के बाद क्या बदल गया?

MCD द्वारा उठाया गया यह कदम हाई कोर्ट के 12 नवंबर 2025 के आदेश पर आधारित था, जिसमें नागरिक निकाय और PWD को तुर्कमान गेट के पास 38,940 वर्ग फुट के अतिक्रमण को तीन महीनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया था. यह आदेश ‘सेव इंडिया फाउंडेशन’ की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया था.

अक्टूबर 2025 में किए गए एक संयुक्त सर्वे में यह पाया गया कि इस जमीन पर कई तरह के अवैध कब्जे थे, जिनमें कुछ विभागों—MCD, PWD और L&DO—की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र भी शामिल थे. इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ.

4 जनवरी को, MCD की टीम जब अतिक्रमण वाली जगह को चिह्नित करने पहुंची, तो स्थानीय लोगों के विरोध के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस बल में तत्काल बढ़ोतरी करनी पड़ी. इसके बाद ही रात में यह बड़ा एक्शन देखा गया.

मस्जिद सैयद इलाही मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि जिस जमीन को अतिक्रमण बताया जा रहा है, वह वक्फ बोर्ड के तहत पंजीकृत वक्फ संपत्ति है और उस पर वही प्रबंधन का कानूनी हक है. इसलिए, इस तरह के विवादों पर अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल ही कर सकता है.

सरकार ने उन जिलों का खाका बदल दिया है जो अब तक निगम के जोनों से मेल नहीं खाते थे। अब पूर्वी जिला वहीं होगा जहां शाहदरा उत्तर जोन है और शाहदरा दक्षिण जोन का पूरा इलाका पूर्वी जिले के बराबर होगा। इस बदलाव से विकास योजनाओं का प्लानिंग मॉडल मजबूत होगा, सांसद और विधायक निधि का बेहतर उपयोग होगा और प्रशासन का काम भी पहले से अधिक सटीक तरीके से आगे बढ़ेगा।

‘पुरानी दिल्ली जिला’ का गठन यहां की ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाली गलियों में नई उम्मीद लेकर आया है। चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे बेहद व्यस्त क्षेत्रों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर अब जिला प्रशासन सीधे ध्यान दे सकेगा। यहां की पुरानी संरचनाएं, थोक बाजार और घनी आबादी इस इलाके को बेहद जटिल बनाते हैं, लेकिन अब नया जिला प्रशासन इन चुनौतियों पर केंद्रित तरीके से काम कर पाएगा।

लालकिले धमाके के एक महीने बाद यह फैसला सामने आया है, इसलिए इसे सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब तक पुरानी दिल्ली मध्य जिले के अंतर्गत थी, जिसका क्षेत्र बुराड़ी से लेकर भलस्वा और रोहिल्ला तक फैला हुआ था। इतने बड़े क्षेत्र की निगरानी में प्रशासन का आधा समय इधर-उधर के काम में निकल जाता था, लेकिन अब पुरानी दिल्ली क्षेत्र पर फोकस बढ़ जाएगा।

नई दिल्ली जिला अब पूरी तरह एनडीएमसी और दिल्ली कैंट के दायरे में आ गया है। चूंकि इन इलाकों में दिल्ली के बाकी हिस्सों की तुलना में समस्याएं काफी कम होती हैं, इसलिए यहां प्रशासनिक प्रक्रियाएं और भी तेज और सरल होंगी। शहर के पॉश और रणनीतिक क्षेत्रों को अब एक खास प्रशासनिक मॉडल के तहत संचालित किया जाएगा।

शालीमार बाग और शकूर बस्ती के लोगों को अब 10–12 किलोमीटर दूर कंझावला तक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ज़िला पुनर्गठन के बाद उनका काम उनके ही आसपास पूरा हो सकेगा। इसी तरह बुराड़ी के लोगों को भी अब दरियागंज में जिला अधिकारी से मिलने नहीं जाना होगा। बुराड़ी, बादली और आदर्श नगर को मिलाकर अब उत्तर जिले का ढांचा पहले से अधिक संतुलित और सुलभ बना दिया गया है।

नांगलोई जाट को उत्तर-पश्चिम जिले में जोड़ दिया गया है, जिसमें अब रोहिणी और किराड़ी भी शामिल हैं। दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर क्षेत्र में रहने वालों के लिए भी बड़ी राहत आई है। अब उन्हें अमर कॉलोनी स्थित डीएम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बदरपुर को एक नया सब-डिवीजन बनाया जा रहा है जहां एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी स्थानीय स्तर पर ही कार्य करेंगे। इससे कामकाज तेज होगा, समय बचेगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

- धर्मेंद्र भगत, बदरपुर कहते हैं कि पहले उन्हें हर सरकारी काम के लिए अमर कॉलोनी जाना पड़ता था। अब सब कुछ स्थानीय स्तर पर होने से लोगों की परेशानी काफी कम होगी और काम भी तेज हो जाएगा।

- ऋषिपाल महाशय, फतेहपुर बेरी बताते हैं कि छतरपुर क्षेत्र का अपना सब-डिवीजन बनने से लोगों की पुरानी दिक्कतें खत्म होंगी और उन्हें महरौली के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

- डॉ. फहीम बैग, अध्यक्ष जाफराबाद आरडब्ल्यूए का कहना है कि अब एसडीएम को बिल्कुल स्पष्ट होगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में कौन-कौन से इलाके आते हैं। पहले अधिकारियों को भी सीमाएं समझने में समय लगता था।

- जगदीश चौधरी, अध्यक्ष आरडब्ल्यूए का मानना है कि यमुनापार में 2012 से पहले वाली व्यवस्था वापस लाना लोगों के लिए राहत की बात है। शाहदरा जिला खत्म होने से प्रक्रियाएं पहले से सरल होंगी और बहुत से काम आसानी से पूरे हो सकेंगे।

गांधी नगर मार्केट, जिसे एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहा जाता है, अब नए ढांचे में बड़ी राहत महसूस करेगी। पहले गांधी नगर एसडीएम कार्यालय पूर्वी जिले में था, लेकिन क्षेत्र शाहदरा जिले के विवेक विहार डिवीजन के अंतर्गत आता था, जिसका ऑफिस नंद नगरी में था। छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी लोगों को नंद नगरी तक जाना पड़ता था, जिससे काफी समय और ऊर्जा खर्च होती थी। अब नया जिला ढांचा यहां कारोबारियों और स्थानीय निवासियों की मुश्किलें काफी कम कर देगा।

डॉक्टरों ने 10 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन लॉकेट नीचे नहीं गया। इसके बाद डॉक्टरों ने सर्जरी करके लॉकेट को सफलतापूर्वक निकाल दिया। अब बच्चा खतरे से बाहर है और स्वस्थ हो रहा है।

डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जिनमें बच्चे सिक्के या बैटरी जैसी चीजें निगल लेते हैं। उन्होंने अभिभावकों को बच्चों पर ध्यान रखने की सलाह दी है।

इस सफल सर्जरी को करने वाले डॉक्टरों की टीम को सम्मानित किया गया है।

लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ए. अनबारसु ने बताया कि ऑडिट प्रक्रिया के दौरान कैमरों की फिजिकल जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि कैमरों की संख्या सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। कैमरों की कार्यात्मक उपयोगिता, इमेज क्वॉलिटी और कवरेज एरिया भी चेक किया जाएगा।

ऑडिट में यह भी देखा जाएगा कि कैमरों के संचालन के दौरान डेटा सुरक्षा कानूनों और गोपनीयता के नियमों का पालन किया गया है या नहीं। ऑडिट को निष्पक्ष बनाने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। ऑडिट की प्रक्रिया 8 से 12 हफ्तों में पूरी होने की संभावना है।

PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

• बार चुनाव में वकीलों का ज़बरदस्त जोश।
• राउज एवेन्यू कोर्ट में पहली बार हुआ चुनाव।
• शाहदरा बार में बोगस वोटिंग के आरोप।

एम्स प्रशासन ने इस निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसमें डॉ. पूजा गुप्ता को-ऑर्डिनेटर और डॉ. सुधीर चंद्र सारंगी डिप्टी को-ऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे। इसके अतिरिक्त, एक छह सदस्यीय समिति भी बनाई गई है, जिसमें एम्स की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. निरुपम मदान और अन्य विभागों के प्रमुख शामिल हैं।

इस पहल से मरीजों को कई फायदे होंगे, जैसे इलाज से जुड़े जोखिमों की पहचान, स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और डॉक्टरों-नर्सिंग स्टाफ की सतर्कता में सुधार। यह समिति प्रतिकूल प्रभावों के मामलों का विश्लेषण करके भारतीय फार्माकोपिया आयोग को भेजेगी, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर इसका विश्लेषण किया जाएगा।

एम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने सभी मेडिकल सेंटर्स के प्रमुखों, विभागाध्यक्षों और नर्सिंग अधिकारियों को इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा है। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ से भी अपील की गई है कि वे किसी भी दवा या डिवाइस से होने वाले दुष्प्रभाव की तत्काल रिपोर्ट करें।

इस कदम से मरीजों की सुरक्षा और मजबूत होगी और दवाओं-उपकरणों से होने वाले खतरों को समय रहते रोका जा सकेगा। एम्स ने सभी मेडिकल स्टाफ से सहयोग करने का आग्रह किया है ताकि मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी इलाज मिल सके।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्वाति कटियार की अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने जो क्रूर और अमानवीय काम किया है, उसे देखते हुए उन्हें कड़ी सजा देना जरूरी है ताकि यह दूसरों के लिए भी एक सबक हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता अपनी हिम्मत और इच्छाशक्ति से ही उस भयावह स्थिति से बच पाई, नहीं तो उसे बेच दिया जाता और उसके घर लौटने की कोई उम्मीद नहीं रहती।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अंकित अग्रवाल ने अदालत को बताया कि शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बावजूद, युवती ने हिम्मत नहीं हारी और वहां से भाग निकली। कोर्ट ने आरोपियों बिजनेश और दिनेश को गैंगरेप, किडनैपिंग, बंधक बनाने और चोट पहुंचाने का दोषी पाया। दो महिलाओं रूबी और नेहा को भी किडनैपिंग और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।

कोर्ट ने कहा कि अदालतों से यह उम्मीद की जाती है कि वे ऐसी सजा दें जो समाज की अंतरात्मा की आवाज को दर्शाए, और जहां कठोर सजा की जरूरत हो, वहां सजा देने की प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए।

शैली ओबेरॉय का आरोप है कि रेखा गुप्ता ने आशा किरण शेल्टर होम में बच्चों की पहचान उजागर की है, जो कि कानून का उल्लंघन है। उन्होंने एनसीपीसीआर से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

ओबेरॉय ने अपनी शिकायत में कहा है कि रेखा गुप्ता ने शेल्टर होम में मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की पहचान उजागर की, जिससे उनकी सुरक्षा और गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

इस घटना को जूवेनाइल जस्टिस एक्ट का गंभीर उल्लंघन बताते हुए, ओबेरॉय ने कहा कि इससे बच्चों को नुकसान हो सकता है और वे भेदभाव का शिकार हो सकते हैं।

उन्होंने सरकार से इस पर प्रतिबंध लगाने और मामले को चीन के साथ उठाने का आग्रह किया। पडवी ने तर्क दिया कि इस तरह की तकनीक भारत के लिए अनुपयुक्त है और भारत को अपने एआई का विकास करना चाहिए।

डीपसीक पर क्यों उठी बैन की मांग?

सांसद पडवी ने सदन में शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाया। उन्होंने कहा कि जब डीपसीक से उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाता है, तो वह इसे भारत का हिस्सा बताता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, जिससे पता चलता है कि यह अरुणाचल प्रदेश को भारत का भाग नहीं मानता।

उन्होंने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि वे इस मामले को चीन सरकार के साथ उठाएं और ऐसी तकनीक पर रोक लगाएं। उनका मानना है कि भारत को अपनी एआई प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

• दिल्ली में तेज गति से दुर्घटनाओं में वृद्धि।
• 2023 में 760 करोड़ रुपये के चालान, लेकिन वसूली केवल 3.88 करोड़ रुपये।
• सख्त जुर्माने की कमी के कारण लोग नियम तोड़ने के प्रति लापरवाह।

• बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने तक की जेल हो सकती है।
• बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
• ओवरस्पीडिंग पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
• बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
• लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
• ओवरलोडिंग पर 2,000 रुपये और प्रति टन 1,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना हो सकता है।
• सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
• स्कूटर और बाइक पर ओवरलोडिंग, यानी दो से अधिक लोगों के होने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना।

टीचर का कहना है कि स्टूडेंट के पिता से उनकी दोस्ती स्कूल में आने-जाने के दौरान हुई थी। आरोपी ने टीचर की दिव्यांग बेटी को गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला दिलाने का झांसा दिया और दो अन्य लोगों के साथ मिलकर उनसे 2 लाख 55 हजार रुपये ऐंठ लिए।

आरोपियों ने कॉलेज का आई-कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड और अन्य दस्तावेज भी दिए, जो बाद में फर्जी पाए गए। पुलिस ने पहले शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़िता ने कड़कड़डूमा कोर्ट में गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश के बाद भजनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, 57 वर्षीय महिला गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद में रहती हैं और लोनी रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल में 35 साल से टीचर हैं। उन्होंने बताया कि वे स्टूडेंट को पढ़ाने के दौरान उसके पिता के संपर्क में आईं और धीरे-धीरे उनसे दोस्ती हो गई। टीचर की बेटी दिव्यांग है और वह उसे अच्छे कॉलेज में बीटेक में एडमिशन दिलाना चाहती थीं।

टीचर ने मार्च 2023 में आरोपी से इस बारे में बात की थी। आरोपी ने कहा कि उसकी कई कॉलेजों और इंस्टिट्यूट में अच्छी जान-पहचान है और वह गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा देगा।

धमाका जिस स्थान पर हुआ, वहां से कुछ ही कदम की दूरी पर एक स्कूल स्थित है। पुलिस ने घटना के बाद इलाके में नाकेबंदी कर दी और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि धमाके में एक वाहन चालक को मामूली चोटें आई हैं।

इससे पहले, अक्टूबर में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-14 में भी एक तेज धमाका हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आतंकी हमले और अन्य संभावनाओं की जांच शुरू की थी। आज के धमाके के बाद भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

धमाके से आसपास की दुकानों, कार्यालयों और कारों के शीशे टूट गए, और हवा में सफेद धुएं का गुबार फैल गया। पुलिस फिलहाल इस धमाके के कारण और इसके पीछे की साजिश का पता लगाने में जुटी हुई है।

एलजी सक्सेना ने अपने भाषण में छात्रों को जीवन में चार प्रमुख जिम्मेदारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "पहली जिम्मेदारी खुद के प्रति, दूसरी परिवार के प्रति, तीसरी समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति, और चौथी जिम्मेदारी खुद को जेंडर बंधनों से मुक्त करते हुए हर क्षेत्र में समान स्तर पर खड़ा साबित करने की है।"

इस दौरान मुख्यमंत्री आतिशी ने भी छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा भारत के विकास की कुंजी है और यह स्नातक बैच रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "ये महिलाएं नौकरी प्रदाता बनकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगी।"

एलजी और सीएम के साझा मंच पर आने से राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद आम बात थी। नौकरशाही और प्रशासनिक मुद्दों पर दोनों के बीच कई बार सार्वजनिक टकराव देखने को मिला था।

अरविंद केजरीवाल ने सितंबर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर जनता से "ईमानदारी का प्रमाण पत्र" लेने की बात कही थी। इसके बाद विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम का प्रस्ताव किया गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री बनने के बाद से आतिशी ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया है। इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उनकी मौजूदगी और एलजी की तारीफ ने उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर सकारात्मक संदेश दिया है।

पीडब्ल्यूडी की ओर से जारी की गई लिस्ट में दिल्ली के 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सीएम आवास का जिक्र किया गया है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नौ सालों तक रहे थे। उनके इस्तीफे के बाद अब यह बंगला वर्तमान सीएम आतिशी मार्लेना को आवंटित किया गया है। इस बंगले में लगे महंगे उपकरण और सजावटी वस्तुओं की इन्वेंट्री लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

लिस्ट के अनुसार, बंगले में 80 खिड़की के पर्दे, जिनकी कीमत 4 करोड़ से 5.6 करोड़ रुपये के बीच है, 16 अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K टीवी जिसकी कुल कीमत 64 लाख रुपये बताई गई है, और बोस लाउडस्पीकर जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपये है, जैसे महंगे सामान शामिल हैं। इसके अलावा, ऑटोमैटिक स्लाइडिंग सेंसर वाले दरवाजे और स्मार्ट रेफ्रिजरेटर भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस लिस्ट को साझा करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि सीएम आवास में पूरी तरह से ऑटोमैटिक सेंसर वाले TOTO स्मार्ट टॉयलेट सीट्स लगी थीं, जिनकी कीमत 10-12 लाख रुपये है, लेकिन अब वो गायब हो गई हैं।

इस विवाद के बीच आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उनका कलेजा कांप उठता है जब वह सोचती हैं कि दिल्ली की 40 प्रतिशत जनता झुग्गियों में रहती है, जबकि सीएम इतने आलीशान घर में रहते हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली का सीएम हाउस पहले भी चर्चा में रह चुका है। सबसे पहले यह तब चर्चा में आया था जब अरविंद केजरीवाल ने इस बंगले का नवीनीकरण कराया था। बीजेपी ने उस समय आरोप लगाया था कि करीब 45 करोड़ रुपये की लागत से इसका रिनोवेशन किया गया है, तभी से इसे 'शीश महल' कहा जा रहा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, स्वाति मालीवाल के मेडिकल के दौरान उनके साथ एडिशनल डीसीपी रेंक की महिला अफसर भी मौजूद थीं। दरअसल मालीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सहायक विभव कुमार ने उनके साथ सीएम आवास पर मारपीट की है।

ऐसे में दिल्ली पुलिस ने मालावील का मेडिकल कराया है ताकि यह पता किया जा सके कि कहीं पर चोट तो नहीं है. पूरे मामले को लेकर पुलिस ने गुरुवार को मालीवाल का बयान दर्ज करने के बाद विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की।

आप सांसद ने दिल्ली पुलिस के विशेष सेल द्वारा दर्ज किए गए बयान में कहा, "मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और वहां इंतजार कर रही थी। बिभव आया और मुझे गाली देना शुरू कर दिया  बिना किसी उकसावे के उसने मुझे बार-बार थप्पड़ मारे... मैं चिल्लाती रही, उससे रुकने और मुझे जाने देने की विनती करती रही, लेकिन वह मेरे साथ मारपीट करता रहा.“

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) इसके अलावा धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना) और धारा 323 (हमला करना) के तहत दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है।

आतिशी ने दावा किया कि BJP चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा पाई इसलिए उनकी जान लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. हर व्यक्ति जानता है कि बीते 30 साल से अरविंद केजरीवाल को शुगर की बीमारी है और वे हर रोज अपने शुगर को कंट्रोल में करने के लिए वो 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं. किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिये कि इतनी मात्रा में इंसुलिन वही व्यक्ति लेता है जिसे बहुत गंभीर शुगर की बीमारी हो.

आतिशी ने आगे कहा कि डॉक्टर के परामर्श पर अरविंद केजरीवाल को क्या खाना है इस बात की इजाजत कोर्ट में भी दी लेकिन BJP अपनी जांच एजेंसी ED की मदद से अरविंद केजरीवाल को घर का खाना खाने से रोकना चाहती है. उन्‍होंने कहा, ‘पहला झूठ- अरविंद केजरीवाल मिठी चाय पी रहे हैं. मिठाई खा रहे हैं. ये सरासर झूठ है. डॉक्टर द्वारा बताया गया एक स्वीटनर erythritol की चाय और मिठाई दी जा रही है. ये एक low कैलोरी स्वीटनर होता है जो डायबिटीज के मरीज को दिया जाता है.’

उन्‍होंने कहा, ‘ED का दूसरा झूठ- वह अपना शुगर लेवल बढ़ाने के लिए केला खा रहे हैं. मैं ED से कहना चाहूंगी किसी भी डायबिटीज के डॉक्टर से बात कर लीजिए, सब अपने मरीज को हमेशा अपने पास दो चीज रखने को कहते हैं. पहले केला और दूसरा किसी तरह की टॉफ़ी या चॉकलेट.’ आतिशी ने कहा कि अगर ED वाले अदालत का आदेश पढ़ेंगे तो उसमें साफ-साफ लिखा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ED कस्टडी या जेल में होंगे तो उनके पास हमेशा किसी प्रकार की टॉफी होना जरूरी है और केला होना ज़रूरी है.

आतिशी बोलीं, ‘तीसरा झूठ- अरविंद केजरीवाल रोजाना आलू पूरी जैसा खाना खा रहे हैं. ED वालों भगवान से डरो. आपने खुद अदालत में जो डाइट चार्ट जमा किया है वह दिखा रहा है कि केजरीवाल जी ने केवल एक दिन पूरी खाई थी और वह था नवरात्र का पहला दिन. हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रों के पहले दिन आलू पूरी का प्रसाद बनता है और सब लोग कहते हैं. अब आप लोग नवरात्रि का प्रसाद भी नहीं खाने देंगे? यह सारे झूठ इसलिए फैलाई जा रहे हैं कि ED अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सकें. आतिशी ने कहा, ‘घर का खाना रुक गया तो उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब क्या खिलाया जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा.’