मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूरे जोर के साथ कहा कि SIR प्रक्रिया हर हाल में बिना किसी व्यवधान, बिना किसी दबाव और बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के पूरी की जानी चाहिए। अदालत ने सभी राज्यों को स्पष्ट चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया में सहयोग करें, वरना कड़े निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस याचिका पर भी विचार कर रहा था, जिसमें उन्होंने मतदाता सूची में मौजूद ‘तार्किक विसंगतियों’ को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। इन मुद्दों पर गहराई से चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया की समय-सीमा में एक सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दे दी है।

ममता बनर्जी ने अदालत में दावा किया कि मतदान सूची में 1.36 करोड़ से अधिक नाम ऐसे हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने 'लॉजिकल एरर' बताकर संदेह के दायरे में रखा है, और यह संख्या किसी भी राज्य की राजनीति को हिलाने के लिए काफी है।

उनका कहना है कि गलत स्पेलिंग, शादी के बाद बेटियों के पते बदलने या अन्य तकनीकी त्रुटियों की वजह से लाखों लोगों के वोट काटे जाने की आशंका बन रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह सब योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है, जिससे मतदाताओं के अधिकारों पर सीधा प्रहार हो रहा है।

यही नहीं, ममता ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए 8,300 माइक्रो-ऑब्जर्वर्स पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि इनमें से अधिकांश केंद्र सरकार के अधिकारी हैं। उनकी मान्यता है कि इनकी तैनाती बिना संवैधानिक अधिकार और पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की नीयत से की गई है, जिसके जरिये वोटर्स के नाम हटाने की कोशिशें की जा रही हैं।

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर यह आरोप भी लगाया गया कि ममता बनर्जी का व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना और SIR मामले पर बहस करना संवैधानिक रूप से अनुचित है। चार फरवरी को वह सुप्रीम कोर्ट में दलील देने वाली देश की पहली सेवारत मुख्यमंत्री बनी थीं, जिसने देशभर में जोरदार चर्चा छेड़ दी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजानिया की तीन जजों की पीठ ने सोमवार को इस पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई की, जिसमें ममता बनर्जी की वह याचिका भी शामिल थी जो चुनाव आयोग की SIR कवायद का जोरदार विरोध करती है।

सतीश कुमार अग्रवाल, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ने याचिका दायर कर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि ममता की याचिका किसी निजी विवाद से नहीं जुड़ी, बल्कि यह राज्य शासन और चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों से संबंधित एक बड़ा मुद्दा है।

अग्रवाल का तर्क है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत क्षमता का दावा नहीं कर सकतीं, क्योंकि यह मामला पूरे राज्य और उसकी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़ा है। इसलिए बंगाल का प्रतिनिधित्व केवल अधिकृत वकीलों द्वारा ही होना चाहिए और वे पहले से ही अदालत में मौजूद हैं।

मतगणना के लिए बनाए गए 23 विशाल काउंटिंग सेंटरों में सुबह से ही सियासत की धड़कनें तेज हो चुकी हैं. हर कमरे में तनाव, हर टेबल पर मुकाबला! और हम लगातार आपको दे रहे हैं हर राउंड, हर वार्ड का पल-पल का अपडेट—कौन आगे, कौन पीछे और कौन बनने वाला है मुंबई का नया ताजदार.

शुरुआती रुझानों ने जैसे ही स्क्रीन पर दस्तक दी, माहौल हिल गया. बीजेपी–शिवसेना गठबंधन ने जबरदस्त शुरुआत करते हुए बढ़त बना ली है. अब तक 20 वार्डों में बीजेपी आगे निकल चुकी है, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को फिलहाल 14 सीटों पर ही बढ़त मिल पाई है.

मुंबई की सत्ता वापस हासिल करने का सपना देखने वाले बीजेपी–शिवसेना गठबंधन का रास्ता अब और साफ होता दिख रहा है. वहीं एग्जिट पोल पहली बार ठाकरे परिवार के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि शिवसेना UBT और राज ठाकरे की ताकत को सिर्फ 58–68 सीटों के बीच आंका गया है—जो बीएमसी पर उनकी पकड़ के लिए बड़ा झटका हो सकता है.

लगातार आए एग्जिट पोल्स में साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार BMC की चाबी बीजेपी–शिंदे शिवसेना गठबंधन के हाथों में जा सकती है. दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की एमएनएस का गठबंधन बड़ी मुश्किलों में फंसता नजर आ रहा है, जिसका असर पूरे मुंबई की राजनीति पर दिखेगा.

दशकों तक बीएमसी पर राज करने वाली शिवसेना के लिए यह चुनाव किसी अग्निपरीक्षा जैसा बन चुका है. पार्टी टूटने के बाद अब ठाकरे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है. वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने इस लड़ाई को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे मुकाबला और भी तीखा हो गया है.

इस बार मुकाबला बिल्कुल सीधा है—बीजेपी–शिंदे शिवसेना गठबंधन बनाम उद्धव–राज ठाकरे का मोर्चा. और आज तय हो जाएगा कि मुंबई की कमान किसके हाथ जाएगी!

कोलकाता की गलियों से लेकर दिल्ली की दहलीज तक ‘दीदी बनाम ईडी’ का टकराव अभी अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव बस कुछ महीनों दूर हैं और ऐसे समय में आई-पैक पर छापेमारी ने पूरे चुनावी समीकरण को हिला कर रख दिया है। बंगाल का इतिहास गवाह है कि हर चुनाव से पहले कोई बड़ा धमाका निश्चित तौर पर होता है—और इस बार यह ‘ग्रीन फाइल’ वही विस्फोटक ट्रिगर बनकर उभरी है।

2016 का नारद स्टिंग, 2021 से पहले की कोयला-मवेशी तस्करी और अब यह आई-पैक प्रकरण—हर बार बंगाल की राजनीति एक नए विवाद से हिलती रही है। लेकिन इस बार की घटना सबसे अलग और अभूतपूर्व है, क्योंकि भारतीय राजनीति में शायद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ईडी की मौजूदगी के दौरान मौके पर जाकर सीधा हस्तक्षेप किया है। यह कदम राज्य और केंद्र के बीच टकराव को नए स्तर पर ले गया है।

ईडी जहां आई-पैक के ऑफिस और सह-संस्थापक प्रतीक जैन के घर दस्तावेज खंगाल रही थी, वहीं ममता का वहां पहुंचना किसी हाई-वोल्टेज सस्पेंस फिल्म जैसा नजारा बन गया। उनकी कार से निकलते ही माहौल गर्मा गया और मिनटों में सोशल मीडिया पर ‘ग्रीन फाइल’ वायरल हो गई। छह घंटे चले इस रोमांचक ड्रामे ने जांच एजेंसी को सवालों के घेरे में डाल दिया और ममता ने इसे अपनी पार्टी की गोपनीय रणनीति पर हमला बताया।

मुख्यमंत्री का आरोप है कि भाजपा ईडी का इस्तेमाल कर तृणमूल की 2026 की चुनावी प्लानिंग हासिल करना चाहती है। कोलकाता में ममता का पैदल मार्च और दिल्ली में तृणमूल सांसदों का विरोध प्रदर्शन इसी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा था। उनके समर्थक इसे दीदी की जुझारू छवि की नई मिसाल बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का दावा है कि यह सब चुनावी सहानुभूति पाने का तरीका है।

भाजपा ने उल्टा वार करते हुए आरोप लगाया कि ममता ने एक निजी कंसल्टेंसी फर्म को बचाने के लिए कानून को बंधक बना लिया। संबित पात्रा ने तो यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री ने बंगाल को भारत के कानूनों से बाहर कर दिया है। भ्रष्टाचार और अराजकता को इस बार भाजपा अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है, और यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।

ईडी का दावा है कि कोयला तस्करी की काली कमाई से 20 करोड़ रुपये हवाला के जरिए आई-पैक तक पहुंचे, जिन्हें गोवा चुनाव में खर्च किया गया। दूसरी ओर बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है और कोलकाता व विधाननगर पुलिस ने ईडी पर ही ‘डेटा चोरी’ का मामला दर्ज कर लिया है। अब टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक संवैधानिक संघर्ष बन चुका है।

केंद्रीय एजेंसी बनाम राज्य की पुलिस—यह ऐसा संघर्ष है जिसकी मिसाल शायद ही कहीं मिले। बड़ा सवाल यह है कि इस राजनीतिक विस्फोट का फायदा आखिर किसे मिलेगा? भाजपा, तृणमूल की सरकार पर भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक असफलताओं को लेकर हमलावर है, वहीं माकपा भी उसी सुर में भाजपा का साथ देती दिख रही है।

माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने सवाल उठाया कि आखिर एक निजी कंपनी के लिए मुख्यमंत्री को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा। यह ममता की छवि पर सीधा हमला है, लेकिन ‘बंगाल की बेटी’ कहलाने वाली ममता हर बार हमलों को अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर मानी जाती हैं। उनकी रणनीति साफ है—हर विवाद को बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी ताकतों की लड़ाई में बदल देना।

और फिलहाल, पूरा बंगाल इसी ‘ग्रीन फाइल’ और ‘डेटा चोरी’ की गूंज में डूबा हुआ है। आने वाले दिनों में यह विवाद किस करवट बैठेगा, यह तय करेगा कि 2026 के चुनावी रण में असली लाभ किसके खाते में जाएगा—दीदी के या उनके विरोधियों के।

डोला सेन का आरोप है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान आयोग ने वैध दस्तावेजों को भी मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते लाखों लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में तर्क दिया कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को व्हाट्सऐप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश भेज रहा है, जो प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

सिब्बल ने जोर देकर कहा कि सभी निर्देश लिखित और आधिकारिक रूप में जारी होने चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेही के दायरे में रहे। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमल्या बागची की बेंच ने आयोग के वकील एकलव्य द्विवेदी से शनिवार तक जवाब जमा करने को कहा है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी, जबकि सेन ने 15 जनवरी की डेडलाइन बढ़ाने की भी मांग की है।

याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पंचायत रेसिडेंस सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्टर जैसे दस्तावेजों को वोटर लिस्ट अपडेट के लिए वैध माना जाए। बंगाल में 16 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल ने हलचल मचा दी थी, क्योंकि इसमें 58,20,898 नाम बिना किसी पूर्व सूचना या व्यक्तिगत सुनवाई के हटा दिए गए।

आंकड़ों के अनुसार, 2025 की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद वोटर्स की संख्या 7,66,37,529 थी, जो घटकर अब 7,08,16,616 रह गई है। याचिका में यह भी बताया गया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेड और डुप्लिकेट (एएसडीडी) कैटेगरी के मामलों को गलत तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग में डालकर 'डिस्पोज्ड - फॉर्म 7' मार्क कर दिया गया।

सेन को आशंका है कि जैसे ही फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी, उसके तुरंत बाद बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी। इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि चुनाव आयोग को निर्देशित किया जाए कि वह वोटर लिस्ट की पूरी प्रक्रिया दुरुस्त करे और हर योग्य मतदाता का नाम शामिल करने को सुनिश्चित करे।

ज्योति फिर मैदान में लौटने को तैयार
लेकिन इस हार से ज्योति का हौसला बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ा. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि उनका राजनीतिक सफर यहीं खत्म नहीं होने वाला. A TO Z BIHAR से बातचीत में ज्योति ने कहा कि जिंदगी में हार-जीत लगी रहती है, लेकिन मैदान छोड़ना विकल्प नहीं. उन्होंने गर्व से बताया कि लोगों ने भरोसा दिखाते हुए उन्हें 27 हजार वोट दिए, और वो इन उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देंगी. ज्योति ने कहा—अगर मैं पीछे हट गई तो लोग यही सोचेंगे कि मैं डर गई, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है.

ज्योति ने आगे कहा कि काराकाट उनके लिए सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं बल्कि परिवार है. 30 दिनों के अंदर मिले 27 हजार वोटों ने उन्हें हैरान भी किया और भावुक भी. उनका कहना है कि काराकाट की जनता उनके हर सुख-दुख में साथ खड़ी रहती है, और इसलिए वह भी इस क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ेंगी. उन्होंने साफ किया कि वो फिर से वहीं से चुनावी मैदान में उतरेंगी और मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेंगी.

उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले चुनाव में वो कोशिश करेंगी कि इस बार किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें. लेकिन अगर हालात अनुकूल नहीं हुए तो वो खुद रास्ता निकालेंगी. बातचीत के दौरान ज्योति ने बड़ा बयान देते हुए यह भी संकेत दे दिया कि विधानसभा के बाद वे भविष्य में लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकती हैं.

दिल छू लेने वाला पोस्ट किया था शेयर
चुनावी हार के बाद ज्योति ने सोशल मीडिया पर हाथ जोड़कर एक भावुक तस्वीर साझा की थी. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की पंक्तियां लिखकर अपनी मन:स्थिति जाहिर की—"हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा." उन्होंने कहा कि काराकाट की जनता के अपार समर्थन ने उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत और दृढ़ बना दिया है. उन्होंने सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद भी किया.

ज्योति ने अपने पोस्ट में साफ शब्दों में लिखा था कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति को हराने या जीतने के लिए नहीं थी, बल्कि महिलाओं, शोषितों और वंचितों की आवाज बुलंद करने के लिए थी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और हार-जीत जीवन का हिस्सा है. वो आगे भी अपने क्षेत्र के लिए लगातार काम करती रहेंगी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान देती रहेंगी.

'लोकसभा इलेक्शन 2024–इवैल्यूएशन ऑफ इंडलाइन सर्वे ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ सिटिजन्स' नामक इस सर्वे में 83.61% प्रतिभागियों ने साफ कहा कि ईवीएम भरोसेमंद हैं। करीब 69.39% ने माना कि मशीनें बिल्कुल सटीक परिणाम देती हैं, जबकि 14.22% लोगों ने जोर देकर कहा कि उन्हें ईवीएम पर पूरा विश्वास है। ये आंकड़े देश में चल रही राजनीतिक बहस को एक नया मोड़ दे रहे हैं।

कर्नाटक की 102 विधानसभाओं में चला विशाल सर्वे

इस राज्यव्यापी सर्वे में बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूरु के प्रशासनिक डिवीजनों के 102 विधानसभा क्षेत्रों से 5,100 लोगों की राय जुटाई गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अंबुकुमार की निगरानी में हुए इस अध्ययन ने दिलचस्प नतीजे दिए। कलबुर्गी डिवीजन ईवीएम पर सबसे ज्यादा विश्वास जताने वाला क्षेत्र बना, जहां 83.24% लोगों ने सहमति और 11.24% ने पूरी सहमति दर्ज की।

मैसूरु में भी भरोसे का स्तर मजबूत रहा, जहां 70.67% लोगों ने ईवीएम को विश्वसनीय बताया और 17.92% ने बेहद दृढ़ विश्वास जताया। बेलगावी में 63.90% उत्तरदाताओं ने मशीनों पर भरोसा दिखाया, जबकि 21.43% ने जोरदार समर्थन किया। बेंगलुरु डिवीजन में यह आंकड़ा क्रमश: 63.67% और 9.28% रहा। ये नतीजे राहुल गांधी के उन आरोपों के बिल्कुल विपरीत हैं, जिनमें वह ईवीएम हेरफेर और 'वोट चोरी' की बात कहते रहे हैं।

बीजेपी बोली–कांग्रेस को मिली कड़वी सच्चाई

सर्वे के सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी सालों से देशभर में लोकतंत्र और ईवीएम को लेकर अविश्वास का माहौल बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अपने ही राज्य में कांग्रेस सरकार के सर्वे ने उनकी कहानी को झूठा साबित कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि जनता चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम और संस्थाओं—तीनों पर पूरा भरोसा रखती है।

कांग्रेस सरकार पर पीछे ले जाने का आरोप

आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने के फैसले पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब जनता इतनी स्पष्टता से ईवीएम पर भरोसा जता रही है, तब सिद्धारमैया सरकार बैलेट पेपर जैसी पुरानी, विवादित और दुरुपयोग-प्रवण प्रणाली को बढ़ावा दे रही है। उनका आरोप था कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए संस्थाओं को श्रेष्ठ बताती है और हार मिलने पर उन्हीं संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देती है।

कुल मिलाकर, सर्वे का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही रहा कि कर्नाटक में 83.61% जनता ईवीएम को पूरी तरह विश्वसनीय मानती है, जो मौजूदा राजनीतिक घमासान के बीच एक बेहद अहम संकेत माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने क्षेत्र में भाजपा की महत्वपूर्ण जीत सुनिश्चित की है। आम आदमी पार्टी ने यहां पूरी ताकत झोंकी, लेकिन मुकाबला एकतरफा रहा। रेखा गुप्ता शालीमार बाग बी वार्ड से पूर्व पार्षद थीं और उनके विधायक बनने के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा की अनिता जैन ने 10,101 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। उन्हें कुल 16,843 वोट मिले, जबकि आप की बबिता राणा को 6,742 वोट मिले।

कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव उम्मीद का संचार लेकर आए हैं। पार्टी ने संगम विहार ए वार्ड से जीत दर्ज की, जिसमें सुरेश चौधरी ने भाजपा के सुब्रजीत गौतम को 3,628 वोट से हराया। सुरेश को 12,766 वोट मिले, जबकि भाजपा को 9,138 वोट प्राप्त हुए। इससे कांग्रेस के सदन में पार्षदों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है।

आम आदमी पार्टी के लिए परिणाम संतोषजनक नहीं रहे, क्योंकि पार्टी केवल 3 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। जीतने वाले वार्डों में दक्षिणपुरी, मुंडका और नारायणा शामिल हैं। दक्षिणपुरी में राम स्वरूप कनौजिया ने जीत दर्ज की, और मुंडका में आम आदमी पार्टी के अनिल ने भाजपा को हराया। नारायणा में राजन अरोड़ा ने भाजपा के चंद्रकांता शिवानी को 148 वोटों से हराया।

भाजपा द्वारा जीती गई वार्ड- शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, द्वारका बी, दिचाऊं कलां, ग्रेटर कैलाश, विनोद नगर।

आम आदमी पार्टी द्वारा जीती गई वार्ड- दक्षिणपुरी, मुंडका, नारायणा।

कांग्रेस द्वारा जीती गई वार्ड- संगम विहार ए।

निर्दलीय द्वारा जीती गई वार्ड- चांदनी महल।

भाजपा के पास अब 123 पार्षद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 101 पार्षद हैं। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) के 15 पार्षद, कांग्रेस के 9 पार्षद और 2 निर्दलीय पार्षद भी होंगे।

इन उपचुनावों में 30 नवंबर को मतदान हुआ था। इनमें से 9 वार्डों में भाजपा और बाकी वार्डों में आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। मतदान प्रतिशत 38.51 प्रतिशत रहा, जबकि 2022 के चुनाव में यह 50.47 प्रतिशत था।

इन परिणामों ने दिल्ली की राजनीतिक स्थिति को एक नया मोड़ दिया है।

नकारात्मक प्रचार बना कांग्रेस की हार का कारण

कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार में चारधाम यात्रा को लेकर नकारात्मक मुद्दों को उठाया। उन्होंने यात्रा मार्ग को बदलने, मंदिर के दान में मिले सोने पर सवाल उठाने और जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की। इसके विपरीत, भाजपा ने विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं पर फोकस रखा, जो मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल रहा।

विकास के मुद्दे पर जनता की मुहर

केदारनाथ की जनता ने विकास कार्यों को प्राथमिकता दी और कांग्रेस के नकारात्मक प्रचार को सिरे से खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए गए विकास कार्यों और चारधाम यात्रा की सुविधाओं में सुधार को जनता ने सराहा।

कांग्रेस का निगेटिव नैरेटिव फेल

कांग्रेस ने जातिवाद और क्षेत्रवाद का दांव खेलते हुए भाजपा पर हमला किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जैसे नेताओं ने मुख्यमंत्री धामी पर सीधा निशाना साधा। लेकिन विकास और परफॉर्मेंस आधारित राजनीति के दौर में मतदाताओं ने इन मुद्दों को खारिज कर दिया।

मुख्यमंत्री धामी का नेतृत्व रहा प्रभावी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार का नेतृत्व करते हुए क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की घोषणाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ धाम से आत्मीय संबंध और उनकी सात यात्राओं को अपनी सभाओं में विशेष रूप से उजागर किया।

भाजपा का संगठित चुनाव प्रचार

भाजपा ने चुनाव प्रचार में पार्टी संगठन और कैबिनेट मंत्रियों की पूरी ताकत झोंकी। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश संगठन ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। महिलाओं और युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं को भी प्रमुखता से जनता तक पहुंचाया गया।

भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि

केदारनाथ उपचुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि भाजपा निगेटिव नैरेटिव को तोड़ने में सफल रही। क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति को खारिज करते हुए जनता ने डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी।

भाजपा के लिए भविष्य का संदेश

इस जीत से भाजपा को यह संकेत मिला है कि मतदाता अब विकास और प्रदर्शन आधारित राजनीति को तवज्जो दे रहे हैं। केदारनाथ की जीत ने यह भी साबित किया कि निगेटिव प्रचार के बजाय विकास के एजेंडे पर जनता की मुहर लगती है।

*सशक्त नेतृत्व और निर्णायक फैसलों से बनाई पहचान*

पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सख्त और निर्णायक नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, आज राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा बन चुके हैं। अपने राज्य में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और विकास कार्यों में तेजी लाने जैसे कठोर फैसलों से धामी ने अपनी पहचान बनाई है। उत्तराखंड में उनके द्वारा लिए गए निर्णय देशभर में चर्चा का विषय बने हैं, जिससे धामी की लोकप्रियता में भारी इजाफा हुआ है। भाजपा ने धामी की इन्हीं क्षमताओं और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें झारखंड, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा जैसे राज्यों में स्टार प्रचारक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

*देशभर में बढ़ती लोकप्रियता*

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए धामी के द्वारा किए गए निर्णय, जैसे भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों को सख्ती से लागू करना और युवाओं के लिए अवसर पैदा करना, उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। इन फैसलों के चलते देशभर में उनकी छवि एक सशक्त और निडर नेता की बनी है। चाहे वह जम्मू-कश्मीर में चुनावी प्रचार हो या झारखंड जैसे राज्यों में, धामी को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। उनके भाषणों में जनता के प्रति जुड़ाव और देशहित की प्रतिबद्धता स्पष्ट झलकती है।

*भाजपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बने धामी*

भाजपा ने धामी की लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें कई राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। स्टार प्रचारक के रूप में, धामी ने पार्टी के एजेंडे को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व और प्रेरणादायक वक्तृत्व कौशल से भाजपा को इन राज्यों में बड़ा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। जनता में उनकी छवि एक मजबूत और दृढ़ नेता के रूप में बनी हुई है, जो भाजपा की चुनावी सफलता में अहम भूमिका निभा सकती है।

*विकास की बातों ने जनता को किया प्रभावित*

धामी का झारखंड में आकर विकास और परिवर्तन की बात करना जनता के दिलों को छू गया। उनके भाषण में झारखंड के पिछड़ेपन को दूर करने और विकास कार्यों में तेजी लाने की प्रतिबद्धता साफ झलक रही थी। उन्होंने भाजपा की विकास योजनाओं का बखान करते हुए झारखंड को एक सशक्त और प्रगतिशील राज्य बनाने की बात की। उनके विचारों और योजनाओं से प्रभावित होकर भारी संख्या में उपस्थित लोग भाजपा की ओर आकर्षित हुए।

*आगामी चुनाव में भाजपा को होगा फायदा*

मुख्यमंत्री धामी के सशक्त नेतृत्व और उनकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते आगामी चुनावों में भाजपा को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। चाहे वह झारखंड हो या जम्मू-कश्मीर, धामी के प्रचार से पार्टी को मजबूत समर्थन मिल रहा है। भाजपा को विश्वास है कि धामी जैसे नेताओं के प्रभावशाली प्रचार अभियान के चलते पार्टी को इन राज्यों में बड़ी जीत हासिल होगी।

मुख्यमंत्री धामी अपने भाषणों में कानून-व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष पर तीखा हमला करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके विचारों और दृष्टिकोण से भाजपा को हरियाणा में चुनावी माहौल बनाने में मदद मिल सकती है। दूसरी राज्यों में चुनावों के दौरान उनकी सक्रिय भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, और इस बार भी उनकी उपस्थिति से भाजपा को समर्थन जुटाने में लाभ होगा।

पुष्कर सिंह धामी की रैलियों और जनसभाओं की योजना भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति साबित हो सकती है। उनकी उपस्थिति से पार्टी को न केवल समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी, बल्कि हरियाणा चुनावों में भाजपा की स्थिति को भी मजबूत बनाने में सहायता मिल सकती है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर, राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में वैतनिक अवकाश रहेगा। यह निर्णय उन सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचना चाहते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों और दुकानों में भी कर्मचारियों के लिए वैतनिक अवकाश होगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिक लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी कर सकें और अपने वोट डाल सकें।

बुधवार को मुरादाबाद में सपा उम्मीदवार के समर्थन में पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरएलडी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी को आड़े हाथों ले लिया है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का बिना नाम लिए कहा कि हम किसी को दबाते नहीं है, बल्कि आगे बढाते हैं।अगर दबाया होता तो माइनस में सीट होती। अखिलेश ने आगे कहा कि अगर दबाया होता तो जीरो से माइनस 1 होती या माइनस 2, three होती। लेकिन हमने उन्हें आगे बढ़ाया है। चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाया है। परिणाम ये हुआ कि वे eight-9 सीटें जीत गए।

इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी को राज्यसभा की सीट भी दे दिया। एक राज्यसभा सीट 37 विधायकों के समर्थन से चुना जाता है। हमने तो एक राज्यसभा सीट दे दी और एक खो दी। उनकी वजह से हमे दो सीट का नुकसान हुआ है। विश्वासघात हुआ कि नहीं इसका आप आंकलन करिए। वहीं अखिलेश ने इशारों-इशारों में ये भी कहा कि पश्चिम से हवा चलने की बात करने वाले लोगों ने इस बार अपना रुख बदल लिया है। इस बार पश्चिम की जनता ने भाजपा का सूपड़ा साफ करने का मन बना लिया है।

राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी सपा के समर्थन से राज्यसभा के सांसद बने हैं। बीते दिनों मुरादाबाद पहुंचे आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला था जयंत अखिलेश का बिना नाम लिए कहा कि मैं उनकी राजनीति और कार्यशैली से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हमें वह (अखिलेश यादव) दबाना चाह रहे थे, इसलिए हमने मजबूरी में गठबंधन तोड़ा है। हमलोग अब अच्छी जगह हैं। हालांकि जयंत ने अखिलेश से पारिवारिक संबंधों को लेकर कहा कि हम एक-दूसरे की इज्जत भी करते हैं। मेरी नजर में पहले की तरह ही संबंध रहेंगे।