पुलिस के अनुसार, पीड़िता कनखल की रहने वाली है और जगजीतपुर स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ती है, जहां छात्राओं को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाता है। लंबे समय से वह उसी कोच से तीरंदाजी सीख रही थी। आरोप है कि बीते अक्टूबर में कोच ने उसे डराया-धमकाया और जबरन गलत काम किया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। डर के कारण बच्ची हर दिन अंदर ही अंदर टूटती रही और किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।

आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत कर परिवार को पूरा सच बताया, जिसे सुनते ही उनके होश उड़ गए। छात्रा के पिता ने तुरंत कनखल थाने पहुंचकर आरोपी कोच पवन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिवार इस घटना से बेहद सदमे में है और बच्ची की मानसिक हालत को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।

शिकायत के बाद पुलिस टीम आरोपी के जगजीतपुर स्थित घर पहुंची, लेकिन वहां दरवाजे पर ताला लटका मिला। पड़ोसियों ने बताया कि कोच मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और यहां किराये पर रह रहा था। बताया गया कि कुछ दिन पहले ही वह अपने परिवार के साथ गांव चला गया है। पुलिस अब उसके हरियाणा में किस जिले या गांव का निवासी होने की जानकारी जुटा रही है, ताकि जल्द से जल्द उसे पकड़कर पूछताछ की जा सके।

कनखल इंस्पेक्टर देवेंद्र रावत ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवा दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देहरादून में आयोजित द्वितीय मंजूल सिंह मांजिला स्मृति अंतर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जबरदस्त उत्साह के बीच हुआ। सीएम धामी के द्वारा लगाए गए दमदार शॉट ने जैसे पूरे टूर्नामेंट में जोश भर दिया। पहले ही दिन दून डेयरडेविल और दून सुपर जायंट्स ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया।

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरकर उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि खेल सिर्फ शारीरिक फिटनेस ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और अनुशासन का भी आधार हैं। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों का जिक्र करते हुए बताया कि इन पहलों ने देश में खेलों को नई ऊर्जा और मजबूत पहचान दी है।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, खेल निदेशक डॉ. आशीष चौहान, सीएयू के पूर्व सचिव महिम वर्मा, एलआईसी के वीके थपलियाल, एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल, पैनेसिया हॉस्पिटल के चेयरमैन रणवीर सिंह चौहान और कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और खास बना दिया।

उद्घाटन मैच में दून डेयरडेविल्स की धमाकेदार जीत
पहले मुकाबले में दून डेयरडेविल्स ने तूफानी खेल दिखाते हुए 20 ओवर में 165 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। टीम के स्टार खिलाड़ी ठाकुर नेगी ने 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और चार विकेट चटकाकर मैन ऑफ द मैच बन गए। कप्तान विजय जोशी और मनवर रावत ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में दून सुपर किंग्स महज 103 रन पर ढेर हो गई और डेयरडेविल्स ने 62 रन से मैच अपने नाम कर लिया।

दूसरे मुकाबले में दून कैपिटल्स ने 120 रन का लक्ष्य रखा, जिसे दून सुपर जायंट्स ने सिर्फ 14.4 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस मैच के हीरो रहे साकेत पंत, जिन्होंने 30 रन बनाने के साथ तीन विकेट भी झटके। दून कैपिटल्स के लिए सोबन सिंह गुसाईं ने 83 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन टीम जीत नहीं दिला सके।

हरिद्वार में हो रहा यह आयोजन धामी सरकार के चार वर्षों की सफलता को जनता के सामने पेश करने का एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है. सरकार का दावा है कि इन चार वर्षों में राज्य ने कई बड़े फैसलों के साथ इतिहास रच दिया है और विकास के नए अध्याय लिखे हैं. उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त जनता के समक्ष रखी जा रही है, जिससे यह कार्यक्रम एक तरह से राज्य की प्रगति का उत्सव बन गया है. पूरे उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में सरकार ने कई नीतिगत मोर्चों पर ऐसे कदम उठाए हैं, जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है. समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में ठोस पहल करके उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, जिससे पूरे राष्ट्र में इसकी सराहना हो रही है. धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगारोधी विधेयक लागू कर राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया. इन फैसलों ने धामी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति को मजबूती से प्रदर्शित किया है.

सरकार का कहना है कि सेवा, सुशासन और जनकल्याण को केंद्र में रखते हुए प्रदेश में विकास कार्यों को तेज रफ्तार दी गई है. सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड का देशभर में पहला स्थान हासिल करना इस बात का प्रमाण है कि राज्य का विकास मॉडल कितना प्रभावी रहा है. वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ‘अचीवर्स’ कैटेगरी में जगह बनाकर राज्य ने निवेश और उद्योगों के लिए अपना दरवाज़ा और अधिक मजबूत किया है. इन उपलब्धियों ने उत्तराखंड की पहचान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.

पर्यटन और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने देश में अलग ही छाप छोड़ी है. लगातार चार वर्षों तक ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’ का खिताब जीतना इस बात का सबूत है कि यह राज्य फिल्मकारों की पहली पसंद बन चुका है. हर साल चारधाम यात्रा में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जिससे न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त मजबूती मिल रही है. धामी सरकार ने पहली बार 12 हजार एकड़ से अधिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर इतिहास रच दिया, साथ ही खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गईं.

युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोलना सरकार की प्राथमिकता में रहा है, जिसके तहत नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया. इसी के चलते 28 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों का सुनहरा अवसर मिला, जिससे पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई. हरिद्वार का यह भव्य आयोजन उत्तराखंड की चार वर्ष की उपलब्धियों को समर्पित है, जहां सुशासन, विकास और भविष्य की बड़ी योजनाओं की झलक स्पष्ट दिखाई देती है. सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाकर विकास की एक नई कहानी लिखना है.

यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी दिया गया है. ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए 50 विशेष काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां सीधे जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. हालांकि, ज्यादातर यात्री ऑनलाइन माध्यम को चुन रहे हैं क्योंकि यह तेज, आसान और समय बचाने वाला विकल्प है.

मोबाइल ऐप और व्हाट्सऐप से होगा सेकंडों में रजिस्ट्रेशन

श्रद्धालु अपने फोन पर 'Tourist Care Uttarakhand' ऐप डाउनलोड कर तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो पूरी तरह सरल और यूज़र-फ्रेंडली है. इतना ही नहीं, अब केवल व्हाट्सऐप नंबर 8394833833 पर एक मैसेज भेजकर भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया और भी आसान हो गई है.

किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन हमेशा उपलब्ध

यात्रा के दौरान किसी भी जानकारी, सवाल या परेशानी के लिए श्रद्धालु अब सीधे हेल्पलाइन नंबर 0135-1364 पर संपर्क कर सकते हैं. यह हेल्पलाइन लगातार सक्रिय रहती है और यात्रियों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराती है.

रजिस्ट्रेशन में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. पहले ही दिन शाम 5 बजे तक 1 लाख 23 हजार 788 से ज्यादा लोगों ने यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करा लिया था. आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की उम्मीद की जा रही है.

इस साल की चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से आधिकारिक रूप से शुरू होने जा रही है.

• वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाएं.
• होमपेज पर दिख रहे 'Register/Sign In' विकल्प पर क्लिक करें और अपनी मूल जानकारी डालकर एक नई आईडी बनाएं.
• लॉग इन के बाद 'Create/Manage Tour' सेक्शन में जाएं और अपनी यात्रा की तारीख व धामों का चयन करते हुए प्लान बनाएं.
• 'Add Pilgrim' पर क्लिक कर सभी यात्रियों का विवरण भरें और पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी आदि) अपलोड करें.
• अंत में आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) प्राप्त होगा. इसके बाद अपना 'यात्रा पंजीकरण पत्र' डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

यह कार्यक्रम महज सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि शासन को सीधे लोगों की दहलीज तक पहुंचाने की एक क्रांतिकारी शैली के रूप में उभरकर सामने आया है। जनता को महसूस हो रहा है कि सरकार अब कागजी कार्यवाही से निकलकर उनके बीच पहुंच चुकी है।

अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनकल्याण योजनाएं सिर्फ फाइलों में न रह जाएं, बल्कि पहाड़ों के सुदूर इलाकों से लेकर सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इनका असली लाभ बिना देरी मिले।

इस मुहिम के दौरान अधिकारी खुद गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुलझा रहे हैं। इससे हजारों लोगों को तुरंत राहत मिली है और लाभार्थियों की रिकॉर्ड संख्या ने अभियान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

यह प्रयास प्रशासनिक तंत्र को और ज्यादा जिम्मेदार, चुस्त और जनता के प्रति संवेदनशील बनाता नजर आ रहा है। लोगों को पहली बार महसूस हो रहा है कि उनकी समस्याएं सुनी भी जा रही हैं और हल भी हो रही हैं।

शिकायतों के तेज निपटारे, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और जनता से खुला संवाद बनाए रखने से सरकार पर लोगों का भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। यह भरोसा ही अभियान की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है।

सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खाद्य सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ प्रदेश में पारदर्शिता और सुशासन की एक नई परंपरा कायम कर रहा है, जो भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम है।

इस पहल ने प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम कर दिया है और उत्तराखंड को अधिक जनकेंद्रित, उन्नत और प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में एक सशक्त आधार तैयार किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में कुल 3.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाली 42 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। इनमें से 15 हाई-वैल्यू प्रोजेक्ट्स (1.22 लाख करोड़ रुपये) की समीक्षा PRAGATI मैकेनिज्म के तहत हो रही है। अब तक 10 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं और 32 परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। इनमें सड़क, राजमार्ग, आईटी/ITES, ऊर्जा उत्पादन, रेलवे, कृषि, उद्योग-वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपशिष्ट और जल प्रबंधन की परियोजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने चार धाम परियोजना और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर चल रहे काम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन के पूरा होने पर यह पर्यटन और श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण मार्ग बनेगा और मानसून या वर्षाकाल में अवरुद्ध रास्तों की समस्या भी हल होगी।

उन्होंने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, धनोल्टी और देहरादून आने वाले देश-दुनिया के पर्यटक लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिन्हें प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन मॉनिटर किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भागीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन के कारण जल विद्युत परियोजनाओं में आ रहे अवरोधों को दूर करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आधुनिक बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति के लिए केंद्र सरकार का बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

वित्तीय दृष्टि से मुख्यमंत्री ने बताया कि SASCI योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड को 1,806.49 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है, जिसमें 734 करोड़ की अतिरिक्त ऋण राशि और शहरी भूमि सुधार के लिए 25 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड को विकसित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को यह भी जानकारी दी कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की सभी परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी से योजनाओं का निष्पादन तेजी से हो रहा है, जिससे ‘आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और डिजिटल इंडिया’ का सपना साकार हो रहा है।

सड़कों की सुरक्षा और सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए ₹176.91 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत सौंग बांध परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए ₹103.80 करोड़ और सड़क सुरक्षा अनुरक्षण के लिए ₹73.11 करोड़ की मंजूरी दी गई है। ये धनराशि SASCI योजना के तहत अवमुक्त की गई है।

राज्य में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सुदृढ़ीकरण हेतु ₹9.13 करोड़ की धनराशि मंजूर की गई। इसके अंतर्गत जिलों और प्रशिक्षण केंद्रों में वर्चुअल कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए ₹4.83 करोड़ और फॉरेंसिक वर्कस्टेशन के लिए ₹4.30 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

जनपद उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी अंतर्गत ग्राम धराली में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹6.67 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भवनों की क्षति का निपटान शामिल है। इसके अलावा, 64 प्रभावितों को कृषि भूमि की क्षति के लिए अतिरिक्त ₹6.72 लाख की राहत राशि दी गई है।

मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल ₹2.21 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। इसमें उत्तरकाशी के रूपिन राजि से धौला-इस्त्रागाड़ पर्यटन मार्ग, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विकासखंड में संपर्क मार्ग निर्माण और देहरादून के चकराता क्षेत्र की विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।

साथ ही, मुख्यमंत्री ने बागेश्वर जिले के तीन मोटर मार्गों के नाम परिवर्तन का भी अनुमोदन किया। काण्डे थपलिया मार्ग को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. राम सिंह गडिया मार्ग, करूली बैण्ड–गाजली बिजौरिया मार्ग को शहीद स्व. रामदत्त पाण्डेय मार्ग और बिलखेत गैराड़ मार्ग को स्व. हीरा सिंह धपोला मार्ग के नाम से जाना जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सभी स्वीकृतियों और परियोजनाओं के संबंधित शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। इन पहल से राज्य के विकास, सड़क सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में तेजी आएगी, वहीं जनता को लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

बैठक में ऋषिकेश–डोईवाला बाईपास रेलवे लाइन परियोजना को लेकर मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को आदेशित किया कि राजाजी नेशनल पार्क और वन विभाग की 3.62 हेक्टेयर वन भूमि के संदर्भ में रेलवे, मुख्य वन्यजीव वार्डन और राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन के साथ संयुक्त सर्वेक्षण कर निरीक्षण आख्या शीघ्र शासन को उपलब्ध कराई जाए।

इसी क्रम में देहरादून–मोहण्ड–सहारनपुर टनल आधारित रेलवे लाइन परियोजना पर भी बड़ा निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव ने परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे जल्द पूर्ण कर अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराने को कहा। साथ ही हर्रावाला रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण को लेकर रेलवे को अपना मास्टर प्लान शासन के साथ साझा करने के निर्देश दिए गए। रेलवे और जिला प्रशासन को संयुक्त सर्वे कर त्वरित रिपोर्ट सौंपने को कहा गया।

कुम्भ मेला 2027 पर फोकस, रेलवे को क्लियर निर्देश

मुख्य सचिव ने कुम्भ मेला–2027 को लेकर रेलवे को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को सुचारु, सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए रेलवे अधिकारियों को जिलाधिकारी हरिद्वार, एसएसपी हरिद्वार, मेलाधिकारी और जीआरपी के साथ मिलकर संयुक्त ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त हरिद्वार के पास रेलवे सुरंग क्षेत्र में ढलान स्थिरीकरण (Slope Stabilization) कार्य को भी शीघ्र पूरा कर उसकी कृत कार्यवाही रिपोर्ट शासन को भेजने को कहा गया।

बैठक में सचिव परिवहन श्री बृजेश कुमार संत, अपर सचिव श्रीमती रीना जोशी सहित रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पहले ही एक विशेष जांच टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा भी सुनाई। धामी ने भावुक होकर कहा कि अंकिता सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की बहन थी और उसकी आत्मा को न्याय दिलाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीबीआई जांच को जनता की जीत बताया, लेकिन यह भी पूछा कि क्या जांच उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में होगी—यह अब देखने वाली बात होगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दुखद और हृदयविदारक घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने तुरंत महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में SIT का गठन किया। प्रकरण से जुड़े सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया।

SIT की गहन जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धामी ने इसे राज्य सरकार की सशक्त पैरवी और न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का प्रमाण बताया।

हरिद्वार में दर्ज कई मामलों को लेकर एसआईटी ने उर्मिला से लगातार 6–7 घंटे सवाल-जवाब किए, और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की पैनी नज़र के बीच चली। उर्मिला का कहना है कि कमरे में चार से पांच कैमरे लगे थे और हर सवाल का जवाब रिकॉर्ड किया जा रहा था। उनसे वायरल ऑडियो–वीडियो की उत्पत्ति, समय, स्रोत और संदर्भ तक हर पहलू पर पूछताछ हुई। बाहर आकर उर्मिला ने खुलकर कहा कि उन्होंने अब तक की सारी रिकॉर्डिंग और उपलब्ध सबूत एसआईटी को सौंप दिए हैं, जबकि बाकी तकनीकी डेटा पूर्व विधायक राठौर उपलब्ध कराएंगे।

मैं किसी पार्टी की कठपुतली नहीं — उर्मिला

अपने वीडियो और बयानों पर उठ रहे सवालों को लेकर उर्मिला ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि वह न भाजपा की मोहरा हैं और न ही कांग्रेस की। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि उनके तेवर बदल गए—उर्मिला ने इसे पूरी तरह झूठ बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ बेहद अहम सबूत थे, जिन्हें सुरक्षित रखना था, इसलिए उन्हें कुछ समय छिपकर रहना पड़ा। उनके मुताबिक यह भागदौड़ डर के कारण नहीं, बल्कि रणनीतिक मजबूरी थी। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ हत्या की साजिश तक रची गई, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ियां रात भर उनके घर के बाहर घूमती रहीं।

भावुक होकर उर्मिला ने बताया कि 29 दिसंबर की रात वह मुश्किल से बचकर निकलीं और लगातार जगह बदलती रहीं—कभी गुरुद्वारे में, कभी रैन बसेरे में। उनके शब्दों में, नया साल उन्होंने सड़क पर गुजार दिया, और केवल भगवान ही जानते हैं कि उन्होंने क्या-क्या सहा। एसआईटी पूछताछ के दौरान उनका बुखार तेज था, उल्टियां हो रही थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा सहयोग किया। वह कहती हैं कि इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उन्हें 'बिक चुकी' कहना दिल को तोड़ देने वाला है।

उर्मिला ने साफ कहा कि वह पूरी मजबूती के साथ अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता केवल एक घर की बेटी नहीं, बल्कि पूरे देश की बेटी थी। उनका दावा है कि उत्तराखंड की जनता सच्चाई के साथ खड़ी है, और वह खुद भी लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश कर रही हैं। उर्मिला के वकील अंकुज कुमार ने बताया कि फिलहाल जांच जारी है और कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां भी कानूनी औपचारिकताएं लागू होंगी, उन्हें विधि अनुसार निपटाया जाएगा और उर्मिला हर जांच में सहयोग दे रही हैं।

सुरेश राठौर का पलटवार: यह सब एक सुनियोजित खेल

दूसरी ओर, पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने पूरे विवाद को राजनीतिक और व्यक्तिगत षड्यंत्र बताते हुए कड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि उन्होंने आज तक किसी नेता, अधिकारी या सरकार के खिलाफ कोई ऑडियो–वीडियो जारी नहीं किया और वह भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। राठौर का दावा है कि दो लोगों के बीच हुई निजी बातचीत को साजिशन रिकॉर्ड किया गया, उसमें छेड़छाड़ की गई और एआई तकनीक का सहारा लेकर वीडियो गढ़े गए। उनके मुताबिक, माहौल बिगाड़ने वालों की पहचान…

क्या सच में अदालत का फैसला अधूरा था? क्या वास्तविक अपराधी कोई और है—कोई ऐसा ताकतवर वीआईपी जिसे बचाने के लिए सब कुछ छिपाया गया? क्या कानून की किताबों को मोड़कर किसी प्रभावशाली शख्स के लिए एक बड़ा ड्रामा रचा गया? आखिर ऐसी क्या बात सामने आई कि उत्तराखंड में माहौल इतना गर्म हो गया कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी? देश भर में यही सवाल गूंज रहा है कि तीन साल बाद यह केस अचानक सुर्खियों की आग में कैसे झुलसने लगा?

कहानी का ताज़ा मोड़ आया 29 दिसंबर को, जब पुलकित आर्य और उसके साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और केस शांत होता दिखा. लेकिन उसी दिन उर्मिला सनावर नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो जारी कर सबकुछ उलटकर रख दिया. उर्मिला ने दावा किया कि अंकिता की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने रिजॉर्ट में मौजूद एक वीवीआईपी को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने से मना कर दिया था. वह रिजॉर्ट जहां अंकिता महज़ 20 दिन पहले जॉइन हुई थी.

वीडियो सामने आया ही था कि उर्मिला ने एक ऑडियो भी रिलीज कर दिया, जिसमें सीधे-सीधे एक बड़े वीआईपी नेता पर आरोप लगाया गया. ऑडियो में कहा गया कि यही वीआईपी अंकिता की मौत का असली जिम्मेदार है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जनवरी को आदेश देकर इस वीआईपी का नाम लेने या दिखाने पर रोक लगा दी, क्योंकि यह नेता खुद कोर्ट पहुंच गया था. यानी आरोप ऐसे हैं, जिनके कारण कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा.

अब चाहे नाम सामने न आए, लेकिन इस ऑडियो-वीडियो में क्या कहा गया—इसी ने पूरे उत्तराखंड में भूचाल ला दिया है. लोग रातों-रात सड़कों पर उतर आए, जगह-जगह प्रदर्शन शुरू हो गए, और मांग उठी कि उस वीआईपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. माहौल इतना गर्म हो चुका है कि हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही है—*“अंकिता को पूरा इंसाफ दो!”*

उर्मिला सनावर खुद को हरिद्वार के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी बताती है और उसी के साथ बातचीत का ऑडियो उसने सार्वजनिक किया है. इस ऑडियो में राठौर कथित रूप से बता रहा है कि अंकिता की हत्या किस तरह हुई और इसमें उस वीआईपी की क्या भूमिका थी. इस ऑडियो ने आग में घी डालने का काम किया और मामला कुछ ही घंटों में फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया.

ऑडियो-वीडियो सामने आते ही राज्यभर में गुस्सा फूट पड़ा. जनता और कई राजनीतिक नेता मांग कर रहे हैं कि केस की जांच दोबारा हो और इसे सीबीआई को सौंपा जाए. खुद अंकिता के पिता ने मुख्यमंत्री धामी से मिलकर कहा कि नए सबूतों के बाद जांच फिर से शुरू की जाए. मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर लोगों का धरना जारी है और माहौल लगातार उग्र होता जा रहा है.

तीन साल पहले जिस एसआईटी ने जांच की थी, उसके सदस्य और हरिद्वार ग्रामीण एसपी शेखर सुयाल का कहना है कि उस समय भी वीआईपी एंगल की जांच की गई थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला. लेकिन अब नए आरोपों, नई गवाही और वायरल ऑडियो-वीडियो ने पूरी कहानी ही बदल दी है.

लोगों के भारी विरोध और बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार को मजबूरन एक नई एसआईटी गठित करनी पड़ी है. इस एसआईटी ने उर्मिला सनावर से कई घंटे पूछताछ की और उसके दावों पर विस्तार से सवाल किए. इस नए तूफान ने फिर से अंकिता भंडारी के केस को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है—अब देखना यह है कि क्या इस बार सच की सारी परतें खुल पाएंगी या नहीं.

उर्मिला ने यह भी दुख जताया कि उनके नाम को राजनीति से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोई उन्हें कांग्रेस से जोड़ रहा है, तो कोई भाजपा के अलग-अलग गुटों से। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस मामले को राजनीति की तरफ न मोड़ा जाए, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य अंकिता को न्याय दिलाना है। हालांकि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, लेकिन इसकी पुष्टि अमर उजाला ने नहीं की है।

अंकिता भंडारी केस से जुड़े ऑडियो-वीडियो वायरल करने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर से बुधवार को पुलिस ने कई घंटों तक सख्त सवाल-जवाब किए। पुलिस ने उनसे इन वायरल रिकॉर्डिंग्स का सोर्स पूछा और यह भी जानना चाहा कि इनके पीछे असली कहानी क्या है। संभावना जताई जा रही है कि उर्मिला गुरुवार को हरिद्वार पहुंचकर एसआईटी प्रभारी के सामने भी पेश होंगी। पूछताछ के दौरान नेहरू कॉलोनी और डालनवाला की दोनों प्राथमिकी के जांच अधिकारी भी मौजूद रहे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि उर्मिला को औपचारिक रूप से बुलाया गया था और उनसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूछताछ की गई।

उर्मिला और राठौर की बातचीत की रिकॉर्डिंग के अलावा पुलिस को नहीं मिला कोई नया सबूत

पुलिस जांच में यह सामने आया कि उर्मिला सनावर के पास अंकिता हत्याकांड से जुड़ा कोई नया या ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसे पुलिस ने उनके मुख्य फोन से रिकवर कर लिया। यह वही वायरल ऑडियो है जिसमें उर्मिला और सुरेश राठौर कथित तौर पर एक राजनेता का नाम लेते हुए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस रिकॉर्डिंग में किए जा रहे दावों को प्रमाणित करने के लिए उर्मिला के पास कोई अतिरिक्त सबूत नहीं मिला।

पिछले महीने उर्मिला और सुरेश राठौर की यह बातचीत अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद उर्मिला ने कई वीडियो जारी कर उसी ऑडियो के आधार पर बड़े दावे किए थे। पुलिस इन सभी ऑडियो-वीडियो को पहले ही फॉरेंसिक लैब भेज चुकी है। देहरादून में पूछताछ के दौरान जब सबूत मांगे गए, तो उर्मिला बार-बार उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का हवाला देती रहीं, लेकिन कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सकीं। पुलिस के मुताबिक, बातचीत में किए गए आरोपों के समर्थन में उनके पास कोई प्रमाण मौजूद नहीं है।

जांच में सिर्फ एक ऑडियो और कुछ वीडियो ही दिए गए, जिनमें से सभी वीडियो उर्मिला द्वारा खुद रिकॉर्ड किए गए थे। अब इन्हीं सामग्रियों की जांच के लिए वह गुरुवार को एसआईटी के सामने उपस्थित होंगी। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जो अंकिता हत्याकांड की जांच को नए मोड़ पर ले जा सके। जबकि देहरादून पहुंचने से पहले उर्मिला ने दावा किया था कि उनके पास वीआईपी से जुड़े कई बड़े सबूत हैं। देहरादून में उनसे दोनों स्थानीय प्राथमिकी से संबंधित पूछताछ पूरी की जा चुकी है, जबकि हरिद्वार वाली प्राथमिकी पर आगे की पूछताछ एसआईटी करेगी।

अंकिता के परिवार की भावनाओं पर मुख्यमंत्री ने लगाई मुहर

अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी और मां सोनी देवी ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माता-पिता ने अपनी बेटी की नृशंस हत्या को लेकर मुख्यमंत्री के सामने अपना दर्द और चिंता साझा की। सीएम ने परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सभी मांगों पर सकारात्मक और त्वरित कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकार अब सीबीआई जांच के लिए कानूनी सलाह लेने पर विचार कर रही है।

देर शाम इस मुलाकात के दौरान अंकिता के माता-पिता भावुक हो उठे और मुख्यमंत्री ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए हर कदम पर साथ होने का वादा किया। परिवार ने सीएम के सामने अपनी कई निजी परेशानियाँ और भावनाएँ भी रखीं। लगभग एक घंटे तक चली इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने बेहद संवेदनशीलता के साथ उनकी बात सुनी और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है।

बता दें कि दुष्यंत गौतम ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई अन्य लोगों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था. यह याचिका उस चर्चित केस से जुड़ी है, जिसमें सितंबर 2022 में उत्तराखंड के एक रिज़ॉर्ट में 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की दर्दनाक हत्या हुई थी. इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी और मामले में बीजेपी के पूर्व नेता के बेटे पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था.

अंकिता हत्याकांड: अब CBI जांच की गूंज तेज

इस मामले में निचली अदालत पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना चुकी है, लेकिन परिवार और स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस जांच में कई सवाल अनुत्तरित रह गए. इसी वजह से अब बड़ी संख्या में लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं. राज्यभर में प्रदर्शन और मार्च आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लोग निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं.

इसी बीच सोशल मीडिया पर दुष्यंत गौतम का नाम इस केस से जोड़ने के दावे तेजी से फैलने लगे, जिसके बाद मामला और गरमा गया. इसी को रोकने और अपनी छवि बचाने के लिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन विवादित पोस्ट्स को हटाना अनिवार्य हो गया है.

मंगलवार को सचिवालय मीडिया हाउस में प्रेस से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने खुलासा किया कि हाल में वायरल हुई एक ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कोण से जांच करने को तैयार है और यदि कोई दोषी पाया गया, तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वे जल्द ही अंकिता के माता-पिता से मुलाकात करेंगे और उनकी इच्छा के अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन अंकिता हत्याकांड में ‘वीआईपी’ के खुलासे के लिए प्रकरण की सीबीआई से जांच कराए जाने की अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

वर्ष 2022 में पौड़ी जिले के वनंत्रा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता की रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों-सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। इस मामले में तीनों आरोपियों को सत्र न्यायालय उम्रकैद की सजा सुना चुका है।

आपको बता दें कि इस केस ने तब और तूल पकड़ा जब सोशल मीडिया पर उर्मिला सनावर ने कथित बीजेपी वीआईपी का नाम लेते हुए कई वीडियो और ऑडियो क्लिप साझा कर दिए, जिससे राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। खुद को ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी बताने वाली सनावर के खिलाफ हरिद्वार में कई केस दर्ज हुए हैं और इन पर SIT जांच जारी है। इसी विवाद के बीच कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए केस की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोड़ियाल की अगुवाई में देहरादून में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जिसने इस मामले को एक बार फिर जनता की भावनाओं के केंद्र में ला खड़ा किया।

त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के रहने वाले 24 वर्षीय एंजेल चकमा देहरादून की एक यूनिवर्सिटी में MBA के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। 9 दिसंबर की रात सेलाकुई मार्केट में उनके और छोटे भाई माइकल चकमा का विवाद मणिपुर के सूरज खवास और उसके साथियों से हो गया। मामूली बहस पलभर में खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि हमलावरों ने एंजेल पर बेरहमी से चाकुओं से हमला कर दिया।

गंभीर रूप से घायल एंजेल की हालत अस्पताल में लगातार बिगड़ती गई और 26 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। शुरू में पुलिस ने संहिता की कुछ धाराओं में केस दर्ज किया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के बाद धारा 109 जोड़ी गई। एंजेल की मौत के बाद केस को और गंभीर मानते हुए धारा 103(1) और 3(5) भी शामिल कर दी गई।

मृतक के पिता तरुण चकमा, जो BSF में मणिपुर में तैनात हैं, ने चौंकाने वाला आरोप लगाया कि उनके बेटे को नस्लीय गालियां दी गईं। उनका कहना है कि हमलावर लगातार एंजेल को ‘चाइनीज़’ और ‘चाइनीज़ मोमो’ कहकर अपमानित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एंजेल ने कई बार कहा कि वह भारतीय है, फिर भी उस पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि पुलिस इन नस्लीय आरोपों को मानने से इनकार कर रही है।

देहरादून के SSP अजय सिंह के अनुसार घटना में कुल छह आरोपी शामिल थे, जिनमें से पांच को पकड़ा जा चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों में से एक खुद मणिपुर का रहने वाला है। नेपाल के कंचनपुर जिले का रहने वाला मुख्य फरार आरोपी यज्ञराज अवस्थी अभी भी पकड़ से बाहर है और उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम नेपाल में सक्रिय रूप से उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में सूरज खवास, अविनाश नेगी और सुमित के नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा कि उत्तराखंड में ऐसी वारदातें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी उत्तराखंड सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। वहीं, टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देबबर्मा ने परिवार से बात कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी इस जघन्य घटना की कड़ी निंदा की है।

त्रिपुरा और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने एक स्वर में इस निर्मम हत्या को शर्मनाक बताते हुए इसकी निंदा की है और दोषियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की है।

शिक्षा और कौशल विकास में प्रगति

प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं. सरकारी स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है. उत्तराखंड में स्मार्ट क्लासेज़, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त हो रही है. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश ने मजबूत आधार तैयार किया है, जिससे युवा अपने हुनर को निखार कर देश और दुनिया में योगदान दे सकें.

स्वास्थ्य और कल्याण में उपलब्धियां

प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया है. सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स, और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार इन वर्षों में उल्लेखनीय रहा है. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारने के लिए विशेष योजनाओं को लागू किया गया है. इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच सुनिश्चित की गई है.

आधारभूत संरचना और यातायात विकास

उत्तराखंड ने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क और पुलों का निर्माण कर विकास की राह आसान बनाई है. राष्ट्रीय और राज्य सड़क परियोजनाओं के माध्यम से प्रमुख पर्यटन स्थलों और वाणिज्यिक केंद्रों से कनेक्टिविटी मजबूत हुई है. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी शहरी विकास को गति दी है. इसके साथ ही, बिजली और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी हुआ है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार आया है.

पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण

उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है. राज्य सरकार ने पर्यटन स्थलों के विकास, हेरिटेज संरक्षण और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने में कई कदम उठाए हैं. धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ एडवेंचर और हिल स्टेशनों का विकास हुआ है. देवस्थानम बोर्ड, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल गाइडेंस प्लेटफॉर्म ने राज्य को एक सुरक्षित और सुलभ पर्यटन स्थल बनाने में मदद की है. सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में भी राज्य ने लोक कला, संगीत और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए अनेक पहल की हैं.

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण

प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण, स्व-सहायता समूह, और ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है. मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजनाएं, छात्रवृत्तियाँ, और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम इन प्रयासों का हिस्सा हैं. इससे महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और समाज में समान अवसर प्राप्त करने में मदद मिली है.

कृषि और ग्रामीण विकास

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है. 25 वर्षों में राज्य सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं, आधुनिक कृषि तकनीक, फसल बीमा और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है. इसके साथ ही, जैविक खेती, हाइड्रोपोनिक कृषि और ग्रामीण उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण रोजगार के अवसर भी बढ़ाए गए हैं.

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

प्रदेश सरकार ने नवाचार और डिजिटल इंडिया पहल को अपनाकर ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं और तकनीकी शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान दिया है. डिजिटल प्लेटफॉर्म, सरकारी पोर्टल्स और मोबाइल एप्स के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं का त्वरित और पारदर्शी लाभ मिलता है.

उत्तराखंड की रजत जयंती सिर्फ 25 वर्षों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, संस्कृति और विकास का संगम भी है. शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, कृषि और नवाचार के क्षेत्रों में प्रदेश ने अपार प्रगति की है. सरकार के सतत प्रयासों और नागरिकों की भागीदारी ने उत्तराखंड को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है. यह 25 वर्ष की यात्रा आने वाले वर्षों में और भी मजबूत और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में प्रेरणा देती है.

उत्तराखंड रजत जयंती हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति और प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखना संभव है और यह यात्रा अब भी जारी है.

धामी सरकार का आगामी बजट कई दृष्टिकोण से विशेष होने वाला है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इससे पहले नए बजट में सरकार का भविष्य का दृष्टिकोण साफ दिखाई देगा। दरअसल, बजट का एजेंडा गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के इर्द-गिर्द रचना किया जाएगा। हालाँकि, महिला सशक्तीकरण पर सरकार की नई और आगामी योजनाओं को इस बजट में विशेष महत्व दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट में महिलाओं के लिए जेंडर बजट के तहत 16,961.22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। 2026-27 के बजट में जेंडर बजट की राशि में वृद्धि के साथ कुछ और आकर्षक योजनाएं भी शामिल की जाएँगी। 

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बुधवार को अगले वित्तीय वर्ष के बजट प्रस्ताव तैयार करने के लिए सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बजट में नए निर्माण कार्यों के साथ-साथ पुराने कार्यों को पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुराने कार्यों के लिए 80 प्रतिशत और नए कार्यों के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान करने के निर्देश दिए गए हैं। पुराने कार्यों को पूर्ण कर सरकार अपनी उपलब्धियों में जोड़ना चाहती है, ऐसे में इन्हें समय पर पूरा करने को प्राथमिकता दी जा रही है। नए वित्तीय वर्ष का बजट परिणाम बजट यानी आउटकम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी तैयारी नियोजन विभाग करेगा। विभागों को इस विषय में प्रारूप मुहैया कराया गया है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। 

सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चिंता निर्माण कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कमी है। नए बजट प्रस्ताव में सभी विभागों को योजनाओं को विकसित करते समय जीरो बेस्ड बजटिंग के सिद्धांत पर मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, स्टाफ पर बढ़ते खर्च को नियंत्रित करने के लिए स्टाफ नार्म्स की समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। नई नियुक्तियों के लिए ढांचे में नए पदों का सृजन यथासंभव नहीं किया जाएगा, लेकिन अत्यावश्यकता होने पर इस पर विचार किया जा सकता है। इसी तरह, अलाभकारी और गैर-जरूरी अनुदान समाप्त किए जाएंगे। योजनाओं और सेवाओं की प्रभावी और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर और आउटसोर्सिंग द्वारा कर्मियों का सहयोग लिया जाएगा। 

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, सदियों से संस्कृत का प्रमुख केंद्र रहा है। इस धरोहर का सम्मान करते हुए राज्य में संस्कृत को द्वितीय सरकारी भाषा का दर्जा देना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने उल्लेख किया कि राज्य सरकार विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने संस्कृत के उत्थान एवं विकास हेतु एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत में निहित जीवन मूल्य और सांस्कृतिक धरोहर वैश्विक एकता को मजबूती प्रदान करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर सोच-विचार लगातार हो रहा है, जिसका प्रमाण यह सम्मेलन है।

उन्होंने यह भी बताया कि कई भाषाओं की नींव संस्कृत से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत संस्कृत को आधुनिक और व्यावहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

उन्होंने जानकारी दी कि संस्कृत शिक्षा में छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए ई-संस्कृत शिक्षा प्लेटफार्म, मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन साहित्य के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंच का प्रयास किया जा रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को द्वितीय सरकारी भाषा बनाया है। देवभूमि प्राचीन काल से भारतीय ज्ञान का केंद्र रही है। उन्होंने कहा कि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है।

रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली पर केंद्रित ऐसे आयोजनों से संस्कृत प्रेमियों और शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलता है।

विदेश मंत्रालय की सचिव डा. नीना मल्होत्रा ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन, संस्कृत के वैश्विक प्रचार का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय भारतीय ज्ञान प्रणाली को विश्व मंच पर फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार गैरोला ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से शोधकर्ताओं के लिए संस्कृत के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे।

सम्मेलन में विश्व के 11 देशों के विद्वानों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा ने हमेशा मानवता को एकजुट करने का कार्य किया है। इस मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र शास्त्री, कुलसचिव दिनेश कुमार राणा आदि उपस्थित रहे।

उत्तराखंड पहले ही अक्टूबर 2025 में एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है, जिसके चलते राज्य को पहले ही 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी थी। इस प्रकार, खनन सुधारों और बेहतर नीतियों के चलते राज्य अब कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर चुका है।

केंद्र के ताज़ा कार्यालय ज्ञापन (दिनांक 18.11.2025) के अनुसार, उत्तराखंड ने 7 में से 6 प्रमुख माइनर मिनरल रिफॉर्म्स के मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे राज्य ने देश में नंबर-1 रैंक हासिल की।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी और व्यवसाय-हितैषी नीतियों ने न केवल सरकारी खजाने को मजबूती दी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। स्थानीय लोगों और उद्यमियों को खनन गतिविधियों से निर्माण सामग्री भी सस्ते दाम पर मिल रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गति आई है।

राज्य में ई-निलामी प्रणाली और सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसी नई तकनीकों के माध्यम से खनन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। सरकार ने अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखने लगे हैं।

केंद्र सरकार की समीक्षा रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि उत्तराखंड खनन सुधारों में लगातार प्रगति कर रहा है और समयबद्ध सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में उत्तराखंड का प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट दर्ज किया गया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा,
"उत्तराखंड का खनन क्षेत्र अब राज्य सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया है। बढ़ती पारदर्शिता, बेहतर नीति निर्माण और समयबद्ध सुधारों के कारण उत्तराखंड देश के खनन परिदृश्य में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बना चुका है।"

उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे अन्य राज्य भी उत्तराखंड की खनन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं।

सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया ने हर नागरिक को अपनी बात रखने का मंच दिया है। “विश्व की बड़ी घटनाओं से लेकर गांव की छोटी समस्याओं तक, सेकंडों में करोड़ों लोगों तक सूचना पहुँचने का सामर्थ्य इसी माध्यम में है,” उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के साथ सोशल मीडिया को शासन व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाया। X, फेसबुक, ‘मन की बात’, माईगॉव और पीएमओ के डिजिटल इकोसिस्टम जैसे माध्यमों ने भारत में डिजिटल गवर्नेंस की नई मिसाल स्थापित की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तराखंड सरकार भी “डिजिटल उत्तराखंड” के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम धामी ने बताया कि आज शिकायत दर्ज करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। “एक ट्वीट, पोस्ट या फेसबुक संदेश से तुरंत समाधान मिल रहा है। कई बार सिर्फ एक पोस्ट ने किसी बच्चे का इलाज, बुजुर्ग की पेंशन या सड़क की मरम्मत तक में मदद की है।”

हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर चिंता भी व्यक्त की। फेक न्यूज, अफवाहों और नकारात्मक नैरेटिव को बढ़ती चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ धर्म-विरोधी एवं राष्ट्र-विरोधी मानसिकता वाले लोग झूठे प्रचार के माध्यम से समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में तथ्यहीन सामग्री का तुरंत फैक्ट-चेक और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है।

सीएम ने कहा कि जबसे प्रदेश सरकार ने देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए हैं, कुछ तत्व फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर भ्रामक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्रिएटर्स से आग्रह किया कि वे नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उत्तराखंड की सकारात्मक छवि को आगे बढ़ाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा, “कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स यदि tourism, culture, स्थानीय उत्पादों और सामाजिक उपलब्धियों को अपने कंटेंट में प्रमुखता से शामिल करेंगे, तो ‘ब्रांड उत्तराखंड’ और अधिक सशक्त होगा।”

कार्यक्रम में महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में डिजिटल उत्तराखंड ऐप, S3Waas प्लेटफॉर्म आधारित 66 सरकारी वेबसाइटें, जीआईएस आधारित वेब ऐप (कूड़ा उठाने वाले वाहनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए), एआई-सक्षम सीएम हेल्पलाइन 1905 और अतिक्रमण निगरानी वेब ऐप का उद्घाटन किया गया।

सीएम धामी ने बताया कि राज्य में नेक्स्ट-जनरेशन डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें डिजास्टर रिकवरी के लिए विशेष मैकेनिज्म भी होगा। यह कदम न सिर्फ सरकारी डाटा की सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि आपदा प्रबंधन क्षमता को भी मजबूती देगा।

राज्य में जल्द ही एआई मिशन शुरू होगा, जिसे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्मार्ट गवर्नेंस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का अधिकतम उपयोग करना है।

गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नेक्स्ट-जनरेशन रिमोट सेंसिंग और ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर का विकास किया जाएगा। यह सेंटर आपदा प्रबंधन, शहरी प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग में अहम भूमिका निभाएगा।

उत्तराखंड सरकार एक विशेष आईटी कैडर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, ताकि राज्य में तकनीकी विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम मौजूद हो, जो डिजिटल प्रोजेक्ट्स को तेज़ी और दक्षता से लागू कर सके।

डिजिटल उत्तराखंड ऐप के ज़रिए लोग घर बैठे सैकड़ों सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे—दफ्तरों के चक्कर खत्म होंगे। वहीं, एआई-सक्षम 1905 सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का ऑटो-कैटेगराइजेशन कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी। अतिक्रमण मॉनिटरिंग ऐप नागरिकों को सीधे शिकायत दर्ज करने और उसकी कार्रवाई ट्रैक करने की सुविधा देगा।

सीएम धामी ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा, ई-स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट क्लासरूम, ई-संजीवनी, टेलीमेडिसिन और भूलेख डिजिटलीकरण जैसे कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। "हिल से हाइटेक" के मंत्र के साथ राज्य के 95% से ज्यादा गांवों तक दूरसंचार कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है।

सीएम ने यह भी कहा कि ये सभी पहलें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देंगी और "मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" के मंत्र को साकार करेंगी।

भूस्खलन, हिमस्खलन, अचानक बाढ़ जैसे खतरों से जूझ रहे पर्वतीय इलाकों में तुरंत जोखिम-वाले स्थलों की पहचान कर उन्हें “निर्माण निषेध क्षेत्र” घोषित किया जाना सीएम का अगला कदम है।

मुख्यमंत्री ने यह साफ कह दिया कि नदियों, नालों और प्राकृतिक जल स्रोतों के किनारे अब “न तो सरकारी और न ही निजी निर्माण” की अनुमति दी जाएगी। यह निर्देश सभी जिलाधिकारियों को जारी — और निगरानी सख्त होगी। उल्लंघन पर होगी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई।

इस हाई-लेवल बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे, ताकि निर्देशों का प्रभावी अनुवर्तन सुनिश्चित किया जा सके।

यह कदम निर्माण को रोकने की नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का रणनीतिक उपाय है। सीएम ने स्पष्ट किया: विकास तभी meaningful होगा जब वह आपदा-प्रबंधन और पर्यावरण के साथ संतुलित हो।

यह मामला नगर निगम द्वारा 35 बीघा अनुपयुक्त कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने से जुड़ा है। आरोप है कि यह जमीन शहर के कूड़े के ढेर के पास स्थित थी और इसकी खरीद न तो आवश्यक थी और न ही वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार हुई। उस समय जमीन का भूमि उपयोग (लैंड यूज) कृषि था, और सर्किल रेट मात्र 6,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर था।

विशेष रूप से आरोप यह है कि कृषि भूमि को पहले व्यावसायिक भूमि में बदला गया, जिससे उसकी कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई। इसके बाद नगर निगम ने नियमों को दरकिनार कर बिना पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के इस जमीन को खरीद लिया। यह सीधा सरकारी खरीद के नियमों का उल्लंघन है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का जिम्मा आईएएस रणवीर सिंह चौहान को सौंपा था। उन्होंने मौके पर जाकर 24 संबंधित व्यक्तियों से बयान लिए, दस्तावेजों की जांच की और पूरे प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट अब शहरी विकास सचिव नितेश झा को सौंप दी गई है।

जांच के दौरान कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही संपत्ति लिपिक वेदवाल का सेवा विस्तार समाप्त कर दिया गया।

शहरी विकास सचिव नितेश झा ने पुष्टि की है कि रिपोर्ट मिल चुकी है और उसका अध्ययन किया जा रहा है। रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं के आधार पर जल्द ही अगली कार्रवाई तय की जाएगी। सूत्रों की मानें तो मामले में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की संभावना है।

मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि "इस प्रकार के आयोजन न केवल युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाते हैं, बल्कि सामाजिक एकता और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का भी कार्य करते हैं। एक स्वस्थ समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का आधार होता है।"

कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। देहरादून की सड़कों पर दौड़ते युवा, पारंपरिक विरासत को सम्मान और आधुनिक ऊर्जा का प्रतीक बनकर सामने आए। आयोजन ने न केवल एक खेल प्रतिस्पर्धा के रूप में बल्कि समाजिक सरोकार से जुड़े संकल्प के रूप में अपनी पहचान बनाई।

इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, महामंत्री (संगठन) श्री अजेय कुमार, देहरादून के मेयर श्री सौरभ थपलियाल, महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, विधायक श्री भरत चौधरी, दायित्वधारी श्री अनिल डब्बू, श्री श्याम अग्रवाल, श्री हेम बजरंगी, भाजपा युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

‘अहिल्या स्मृति मैराथन’ न केवल एक दौड़ थी, बल्कि एक प्रेरणा थी—स्वस्थ शरीर, जागरूक मन और जीवंत समाज की ओर। मुख्यमंत्री का युवाओं के साथ दौड़ना एक मजबूत संदेश था कि राज्य की नेतृत्वशक्ति युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत की आतंकवाद के प्रति नीति में बड़ा बदलाव आया है। अब भारत न केवल आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि आतंकवाद फैलाने वाले संगठनों और देशों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग भी कर रहा है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और निर्णायक नेतृत्व में संभव हो पाया है।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य में भी सरकार पूरी तरह सजग है। राज्य में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और समाज के हर वर्ग को जागरूक किया जा रहा है कि वे देश विरोधी तत्वों की किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा करें। उन्होंने कहा कि ‘सुरक्षा और विकास’ दोनों साथ चलेंगे और आतंकवाद को कोई जगह नहीं मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का यह रुख केवल देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ लड़ाई में भारत सबसे आगे है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब कोई ढीला-ढाला रुख नहीं अपनाएगा, बल्कि हर मोर्चे पर आतंकियों और उनके आकाओं को जवाब देगा।

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री मोदी के ‘न्यू इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को मजबूती दे रही है। हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास के साथ-साथ राष्ट्र की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करेगी।

• 29 मार्च 1999 को चमोली में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया।
• भूकंप में लगभग 100 लोगों की जान गई, और लाखों लोग बेघर हो गए।
• करीब 2600 घर ढह गए और 10,000 से अधिक क्षतिग्रस्त हुए।

• 1918 में आया बड़ा भूकंप
• 20 अक्तूबर 1991 की रात को 8 तीव्रता का भूकंप
• 29 मार्च 1999 को 8 तीव्रता भूकंप
• 21 सितंबर 2009 में 7 तीव्रता का भूकंप
• 4 अप्रैल 2011 को 7 तीव्रता का भूकंप
• 20 जून 2011 को 6 तीव्रता का भूकंप
• 10 फरवरी 2012 को 5 तीव्रता का भूकंप
• 25 अप्रैल 2015 को 8 तीव्रता का भूकंप
• 7 फरवरी 2017 को 8 तीव्रता का भूकंप
• 7 जून 2018 को 4 तीव्रता का भूकंप
• 6 नवंबर 2022 को 5 तीव्रता का भूकंप

• सभी सरकारी और निजी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।
• मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ी होली के अंतर्गत यह फैसला लिया।
• उत्तराखंड में बैंक, कोषागार और उप-कोषागार खुले रहेंगे।

यह हादसा उस समय हुआ जब मजदूर होली के लिए अपने ठेकेदार से पैसे लेकर घर लौट रहे थे, वे अपने बच्चों के लिए रंग और पिचकारी खरीदने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्यवश, वे कभी घर नहीं पहुंच सके।

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार की पहचान कर ली है। वे अब कार के मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस घटना से मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है। होली की खुशियां मातम में बदल गई हैं।

यह घटना कनखल इलाके में हुई। एक हाथी सड़क पर घूम रहा था कि तभी एक नशे में धुत आदमी उसके सामने आ गया। हाथी, नशे में धुत आदमी को देखकर पीछे हट गया, ऐसा लग रहा था कि वह उससे दूर रहना चाहता है।

आदमी ने हाथी के सामने हाथ हिलाया, अपना सामान उठाया और झूमते हुए हाथी के सामने से चला गया। हैरानी की बात यह है कि जैसे-जैसे आदमी हाथी के सामने से जा रहा था, हाथी मुड़कर उसे देख रहा था, मानो उसे उस आदमी से डर लग रहा हो। जब तक आदमी पूरी तरह से चला नहीं गया, तब तक हाथी उसे देखता रहा, और फिर निश्चिंत होकर अपने रास्ते पर चला गया।

कुछ दूरी पर, सड़क पर भौंक रहे कुत्तों ने हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने समझदारी से काम लिया और कुछ देर तक उन्हें चुपचाप देखने के बाद अपनी सूंड हिलाकर उन्हें भगा दिया।

वीडियो बनाने वाले लोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि हाथी उन्हें न देखे और चुपचाप चला जाए। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं, और लिख रहे हैं कि हाथी ने एक शराबी को देखकर अपना रास्ता बदलना सही समझा।

• 110.56 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास।
• काशीपुर के विकास को ट्रिपल इंजन की सरकार से मिलेगी तीन गुना गति।
• सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई दिशा।

पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो गंगा के शीतकालीन पूजा स्थल पर जाएंगे। पिछले दो सालों में पीएम मोदी चमोली जनपद के माणा, पिथौरागढ़ जनपद के गुंजी के बाद अब उत्तरकाशी जिले के मुखबा और हर्षिल पहुंच रहे हैं। उनके दौरे से सीमावर्ती गांवों के विकास की उम्मीद है।

चमोली जिला प्रशासन ने माणा गांव के ग्रामीणों के लिए देवताल जाने के लिए ऑनलाइन परमिट जारी करने की बात कही है। केंद्र सरकार यदि पिथौरागढ़ के साथ चमोली जनपद माणा और नीति घाटी के साथ उत्तरकाशी के जादूंग से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करती है, तो यात्रा की दूरी कम होगी और लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी।

माणा गांव के प्रधान प्रशासक पीतांबर मोल्फा का कहना है कि पीएम मोदी के 2022 में माणा गांव आने पर ग्रामीणों ने यह मांग रखी थी। माणा और नीति घाटी से कैलाश मानसरोवर की यात्रा कम समय में हो सकती है। इस मार्ग के अधिकांश हिस्से में सीमा को जोड़ने वाली सड़क बन गई है। मार्ग खुलने से तीर्थाटन और पर्यटन बढ़ेगा।

भारत तिब्बत सीमा से सटे उत्तराखंड के गांव माणा, कोपांग और गुंजी पहले देश के अंतिम गांव कहे जाते थे, लेकिन अब ये देश के पहले गांव के रूप में पहचाने जाते हैं। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इन गांवों का चयन हुआ है।

1962 में भारत चीन युद्ध से पहले यहां के ग्रामीणों का तिब्बत से सीधा व्यापारिक संबंध था। 1962 में युद्ध के बाद व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद है। 1976 में यात्रा फिर शुरू हुई, लेकिन कोविडकाल और चीन से संबंधों में तल्खी के बाद यह यात्रा फिर बंद हो गई।

ऑल वेदर रोड और हाईवे ने बढ़ाई पहुंच

प्रदेश में ऑल वेदर रोड, एक्सप्रेस वे और स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में उन्नत करने के साथ पीएमजीएसवाई के जरिए सड़कों की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। इससे चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के दौरान रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों की भीड़ दर्ज की जा रही है। हालांकि, बढ़ती भीड़ के कारण शहरों और पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक जाम की समस्या उभरने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पार्किंग निर्माण पर जोर दिया है।

पहली बार टनल पार्किंग का निर्माण

पर्वतीय भू-भाग में भूमि की कमी के कारण उत्तराखंड सरकार पहली बार टनल पार्किंग का विकल्प आजमा रही है। पहाड़ों के अंदर सुरंग बनाकर इन पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जाएगा। बागेश्वर, लक्ष्मणझूला, उखीमठ, कैम्प्टी फॉल, तपोवन, नैनीताल और उत्तरकाशी जैसे स्थानों पर टनल पार्किंग की योजना बनाई गई है। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (ऊडा) के मुख्य प्रशासक डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसे प्रदेश के लिए मील का पत्थर बताया है।

स्थानीय निवासियों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ट्रैफिक जाम से पर्यटकों का कीमती समय बर्बाद न हो, इसके लिए जिलाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि चयन के निर्देश दिए गए हैं। इससे न केवल तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सुविधा होगी बल्कि स्थानीय निवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। मल्टी स्टोरी, सरफेस और ऑटोमेटेड पार्किंग के साथ 10 स्थानों पर टनल पार्किंग की योजना से राज्य के पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

अब तक 2102 वाहनों के लिए पार्किंग तैयार

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 34 पार्किंग स्थलों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिनमें 2102 वाहनों की पार्किंग क्षमता है। इन 34 स्थलों में से अधिकांश देहरादून और ऋषिकेश में हैं, जहां 2,000 गाड़ियों की पार्किंग सुविधा तैयार की गई है। अन्य 47 स्थलों पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, और शेष स्थानों पर कार्यवाही विभिन्न चरणों में है।

उत्तराखंड में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

सरकार की इस पहल से न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, बल्कि पर्यटन और तीर्थयात्रा का अनुभव भी बेहतर होगा। पार्किंग स्थलों का निर्माण यात्रियों और स्थानीय निवासियों दोनों के लिए लाभदायक साबित होगा। इसके साथ ही, टनल पार्किंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेगा।

नेलिमा गर्ग, उत्तराखंड जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक (CGM), ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, "केवल विभागीय अधिकारी ही नहीं, बल्कि उन निजी ठेकेदारों को भी परिणाम भुगतने होंगे जो गंगा को प्रदूषणमुक्त बनाने के काम में लगे हैं, अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है।"

गंगा में प्रदूषण का मुख्य कारण उसके किनारे स्थित अव्यवस्थित सीवेज पंपिंग स्टेशनों से निकलने वाला अवसादी पानी बताया जा रहा है। गर्ग ने कहा कि यह चेतावनी इस उद्देश्य से दी गई है ताकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) प्रभावी ढंग से कार्य करें और अविकसित अपशिष्ट जल गंगा में न बहाए।

उन्होंने कहा, "अगर नवंबर के अंत तक गंगा या उसकी सहायक नदियों में अविकसित पानी का बहाव पाया जाता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन को निलंबित कर दिया जाएगा। यह एक नया उदाहरण स्थापित करेगा।" गर्ग ने यह भी बताया कि इंजीनियरों को बार-बार STP मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी दी गई थी।

हाल की रिपोर्टों में गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया है। यह स्थिति राज्य की छवि को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि खराब प्रबंधित STPs समस्या को और बढ़ा रहे हैं।

स्थानीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे STPs से निकाले गए उपचारित पानी का उपयोग निर्माण कार्य और कृषि के लिए करें, ताकि पानी की कमी को दूर किया जा सके। गर्ग ने कहा, "हम राज्यभर में STPs की कड़ी निगरानी कर रहे हैं और किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, जो गंगा को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा।

उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा यह सख्त कार्रवाई राज्य में गंगा को साफ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए एक कड़े संदेश के रूप में देखी जा रही है।

इसी क्रम में, मानव वन्य जीव राहत वितरण नीति में संशोधन करते हुए आयुष्मान और विभाग से मिलने वाली मदद को अलग-अलग कर दिया गया है। अब नई नियमावली में इसे स्पष्ट कर दिया गया है कि दोनों विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार काम करेंगे। इसके अलावा, सिविल न्यायालय विकासनगर में 378 वर्ग मीटर जमीन वकीलों को चेंबर के लिए देने की मंजूरी दी गई है, जिससे क्षेत्र में कानूनी सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास होगा।

राज्य सरकार ने GPF के नियमों में भी बदलाव किया है। अब कर्मचारी सिर्फ 5 लाख रुपये ही जमा कर पाएंगे, जो उनकी वित्तीय स्थिरता के लिए उठाया गया कदम है। अधीनस्थ लेखा परीक्षा नियमावली में संशोधन के साथ-साथ कौशल विकास के लिए "स्टेट ऑफ एक्सीलेंस" सेंटर की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है, जो आने वाले प्रशिक्षुओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण और रहने की सुविधाएं प्रदान करेगा।

शहरी विकास विभाग ने 2007 से रुके हुए पुराने कामों के निपटारे के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे अधूरे कामों को समय पर पूरा किया जा सके। सरकार का ध्यान हरिद्वार और रुड़की में निर्माणाधीन टावर की तैयारियों पर भी रहा, जिसे तेजी से पूरा करने का आदेश दिया गया है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़कों की मरम्मत के काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत का काम एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्यभर में सड़कों की मरम्मत का कार्य तेजी से पूरा हो, ताकि जनता को यातायात की समस्याओं का सामना न करना पड़े।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आगामी दीपोत्सव के दृष्टिगत राज्यवासियों को अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, जो राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भी इस बैठक की जानकारी साझा करते हुए लिखा, "सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। जहां-जहां सड़कों की मरम्मत का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।"

इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को मरम्मत कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि दीपावली से पहले सभी लंबित कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।

धामी सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट और रोपवे परियोजना जैसी योजनाओं ने यात्रा को सुगम, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाया है। 1,200 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे रोपवे से तीर्थयात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी और पहाड़ी इलाकों में यात्रा के जोखिम कम होंगे। इसके अलावा, सड़क चौड़ीकरण और पुल निर्माण जैसे कार्यों ने भी यात्रा को सुरक्षित बनाया है। इन विकास परियोजनाओं से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि राज्य के आर्थिक परिदृश्य में भी बड़ा बदलाव आया है।

2020 और 2021 में, केदारनाथ धाम में बुनियादी ढांचे का उन्नयन तेजी से किया गया। तीर्थयात्रियों के लिए आधुनिक पार्किंग, शौचालय, विश्रामगृह, और चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण किया गया, जिससे यहां की यात्रा पहले से अधिक आरामदायक और सुरक्षित हो गई। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन केंद्रों का निर्माण और नई जल निकासी प्रणालियों की स्थापना ने आपदा की स्थितियों से निपटने की राज्य की क्षमता को मजबूत किया है। 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत और स्मार्ट सुविधाओं के साथ, केदारनाथ धाम में हर पहलू को डिजिटलाइजेशन से जोड़ा गया है, जिससे भीड़ नियंत्रण और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।

रुद्रप्रयाग जिले में अन्य विकास योजनाओं में चोपता घाटी में 11.5 करोड़ रुपये की लागत से इको-टूरिज्म जोन का विकास भी शामिल है, जिससे इस क्षेत्र को "मिनी स्विट्जरलैंड" का खिताब प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री धामी की नेतृत्व क्षमता और भाजपा सरकार की योजनाओं ने रुद्रप्रयाग को धार्मिक पर्यटन और आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में उभारा है। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान जिले में 600 करोड़ रुपये के निवेश की योजनाओं से यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जबकि महाप्रसाद योजना जैसी योजनाएं महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका निभा रही हैं।

केदारनाथ उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता और भाजपा सरकार द्वारा किए गए ये विकास कार्य एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। धामी सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए, मतदाताओं का समर्थन उनके पक्ष में मजबूत होता दिखाई दे रहा है। विकास योजनाओं के माध्यम से भाजपा ने न केवल धार्मिक और आर्थिक रूप से इस क्षेत्र को सशक्त किया है, बल्कि राज्य के हर वर्ग के लिए ठोस नीतियों को अमल में लाकर यह सुनिश्चित किया है कि उत्तराखंड सही मायने में उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्रों के बाहर 250 वर्ग मीटर तक की भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है, लेकिन इस प्रावधान का दुरुपयोग होने की शिकायतें मिली हैं। कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनें खरीद ली हैं, जो कि कानून के विरुद्ध है। इस तरह की सभी जमीनों की जांच कराई जाएगी और यदि कानून का उल्लंघन पाया गया, तो वह जमीनें सरकार में निहित की जाएंगी।

2017 में किए गए भू-कानून में संशोधन पर सीएम धामी ने कहा कि इसके परिणाम सकारात्मक नहीं रहे हैं। ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने जमीन खरीदी लेकिन उसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में सरकार ने सभी विवरण तैयार कर लिए हैं और जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी।

हालांकि, मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि राज्य में निवेश करने वालों, उद्योग लगाने वालों और रोजगार प्रदान करने वालों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा विकास को गति देने की है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जो प्रदेश में उद्योग स्थापित करना चाहता है।

इसके अलावा, सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि इसकी समय सीमा नौ नवंबर तय की गई थी, लेकिन कुछ प्रावधानों के लंबित होने के कारण देरी हो रही है। अक्तूबर के पहले सप्ताह में समिति की बैठक होने जा रही है, जिसके बाद यह साफ होगा कि यूसीसी कब लागू किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जो सड़कें अभी भी बंद हैं, उन्हें शीघ्रता से खोला जाए। आपदा संभावित क्षेत्रों में सड़कों के स्थायी ट्रीटमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। 

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर काम

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द सभी स्थितियां सामान्य की जाएं ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन कर मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति देने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से अपने जिलों को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में काम करने और विस्थापित गांवों के निवासियों के पुनर्वास की कार्यवाही तेजी से करने के आदेश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों से यह भी कहा कि वे नियमित रूप से जिलों में व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करें।

जल जनित रोगों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान

बरसात के बाद होने वाली जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता अभियान चलाने और सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त न करने की बात कही। 

मुख्यमंत्री धामी ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आंतरिक मार्गों की मरम्मत और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में सफाई व्यवस्था और मरीजों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सख्त आदेश दिए।

आपदा प्रबंधन के लिए 427.87 करोड़ की राशि आवंटित

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए 427.87 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। इसमें राज्य आपदा मोचन निधि से 386.87 करोड़ रुपये, राज्य सेक्टर न्यूनीकरण मद से 15 करोड़ और राज्य सेक्टर नॉन एसडीआरएफ मद से 26 करोड़ रुपये शामिल हैं। 

इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, पेयजल निगम और यूपीसीएल को पुनर्वास के लिए 95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस धनराशि का उपयोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए किया जाएगा।

बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी उपस्थित थे।

पूजा-अर्चना से समर्पण की भावना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा बदरीनाथ, केदारनाथ और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर, जोशीमठ के नृसिंह मंदिर और कालीमठ सिद्धपीठ में विशेष पूजा और हवन का आयोजन हुआ। इस पूजा के दौरान मुख्यमंत्री के दीर्घायु और राज्य की समृद्धि की कामना की गई। श्री गंगोत्री धाम में भी इसी प्रकार भव्य पूजा-अर्चना आयोजित की गई।

सोशल मीडिया पर छाया #YuvaSankalpDiwas

मुख्यमंत्री धामी का जन्मदिन सोशल मीडिया पर दिनभर ट्रेंड करता रहा। "युवा संकल्प दिवस" (#YuvaSankalpDiwas) पूरे देश में एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर टॉप ट्रेंड में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य प्रमुख नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

दिव्यांग बच्चों संग सादगी से जन्मदिन

मुख्यमंत्री ने राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में दृष्टिबाधित बच्चों के साथ केक काटकर सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बच्चों ने उन्हें अपने हाथों से बनाया एक विशेष मॉडल उपहार में भेंट किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा, "आप सभी भविष्य में जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, वहां सफलता प्राप्त करेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि धारा 370 के हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने राज्य को आतंकवाद से मुक्त कर यहाँ की जनता को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। उनके अनुसार, आज जम्मू-कश्मीर में न्यूनतम आतंकवाद और अधिकतम पर्यटन है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और अवसर मिल रहे हैं।

धामी ने यह भी कहा कि युवाओं के हाथों में अब हथियार नहीं, बल्कि हुनर है, और राज्य की जनता ने राष्ट्रवाद को अपनाते हुए लाल चौक पर तिरंगा फहराया है। यह स्पष्ट संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कश्मीर शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है।

उन्होंने विपक्षी दलों कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें विभाजनकारी सोच का प्रतीक बताया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इन दलों को इस चुनाव में हराकर विकास और एकता का समर्थन करें। भाजपा की राष्ट्रवादी नीतियों और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति धामी ने जनता के गहरे समर्थन का भरोसा जताया।

धामी को जम्मू-कश्मीर में चुनावी जिम्मेदारी दिए जाने से उनके राजनीतिक कद और प्रभाव का विस्तार हो रहा है। इससे यह भी स्पष्ट है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन्हें एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में देख रहा है, जो पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने में सक्षम हैं।

मुख्यमंत्री धामी को लंबे समय से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शराब की ओवरप्राइसिंग और तस्करी की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों के मद्देनजर, मुख्यमंत्री ने प्रशासन और आबकारी विभाग को इन मुद्दों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। इसके परिणामस्वरूप, मंगलवार को पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल जिलों में शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई।

मुख्यमंत्री धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि ओवरप्राइसिंग की शिकायतें सही पाई जाती हैं और स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर सही तरीके से नहीं रखे गए हैं, तो संबंधित दुकानों को सील कर दिया जाए। राज्य में ओवरप्राइसिंग और शराब तस्करी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीम को समय-समय पर छापेमारी करने और तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रदेश में ओवररेटिंग और शराब की तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम को समय-समय पर अभियान चलाने और तस्करी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जबकि ओवर रेटिंग को लेकर आए दिन शिकायतें होती है लेकिन मजाल है कि अधिकारियों के द्वारा कोई एक्शन भी लिया जाता हो।।

सीएम धामी की राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भी ध्यान आकर्षित किया है। उनके प्रभावी नेतृत्व और उत्तराखंड में उनकी सफल प्रशासनिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, पार्टी ने उन्हें जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। धामी की यह नई भूमिका न केवल उनकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि उन्हें पार्टी में एक मजबूत और विश्वसनीय नेता के रूप में देखा जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में धामी की इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रही है। इस कदम से पार्टी को न केवल जम्मू-कश्मीर में लाभ मिल सकता है, बल्कि यह धामी के राजनीतिक कद को भी और अधिक मजबूती देगा। उनकी इस नई भूमिका से भारतीय जनता पार्टी को जम्मू-कश्मीर के चुनावों में एक नई ऊर्जा और दिशा मिलने की उम्मीद है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद भाजपा में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर उभरते हुए, धामी की यह उपलब्धि उनके नेतृत्व और नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। बात दें कि इस सर्वे में योगी आदित्यनाथ को शामिल नहीं किया गया था। 

यह सर्वे ऐसे समय में आया है जब उत्तराखंड में धामी के नेतृत्व को सराहा जा रहा है, विशेष रूप से राज्य में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी पहलों के लिए। उनके नेतृत्व में, उत्तराखंड ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसने राज्य की जनता का समर्थन प्राप्त किया है।

इस परिणाम से स्पष्ट है कि पुष्कर सिंह धामी ने न केवल उत्तराखंड में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी लोकप्रियता में इज़ाफ़ा किया है। इस पोल के परिणाम भाजपा के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखे जा रहे हैं, खासकर आगामी चुनावों के मद्देनजर, जहां धामी की लोकप्रियता पार्टी को एक मजबूत आधार प्रदान कर सकती है।

इस योजना के तहत प्रदेश के 95 ब्लॉकों में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री की जा रही है। राज्य के करीब 37,000 से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। पिछले वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर, 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिससे महिलाओं के उत्पादों को व्यापक बाजार मिल सके।

स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर (मार्केटिंग) रोहित सिंह के अनुसार, अगस्त 2023 से जून 2024 के बीच प्रदेश के 95 ब्लॉकों में कुल 1,428 स्टॉलों के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों ने ₹318.98 लाख का कारोबार किया है।

इस वर्ष भी विभाग ने प्रत्येक महीने के 25 से 30 तारीख के बीच ब्लॉक स्तर पर स्टॉल लगाने और प्रदेश में आयोजित होने वाले पारंपरिक मेलों में स्टॉल के माध्यम से महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन की योजना बनाई है। इस वर्ष की शुरुआत देहरादून स्थित सचिवालय में स्टॉल लगाकर की गई है, और जल्द ही अन्य ब्लॉकों में भी स्टॉल लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा, "महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की पैकेजिंग से लेकर ब्रांडिंग तक की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिकी में बड़ा सुधार आया है और वे आत्मनिर्भर बनकर सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रगति कर रही हैं।

मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी: राज्य में धामी सरकार चार नए मंत्रियों को शामिल करने की योजना बना रही है। वहीं, कुछ मौजूदा मंत्रियों को उनके पद से हटाने की भी चर्चा है। जिन मंत्रियों के विभागों में विवाद उठे हैं या जिनके विभाग जांच के दायरे में आए हैं, उन्हें हटाने की संभावना जताई जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए, कई मंत्री दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, जबकि कुछ विधायक खाली हो रहे पदों के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।

सीएम धामी का फ्रीहैंड: भाजपा के केंद्रीय आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मंत्रिमंडल विस्तार के मामले में फ्रीहैंड दिया जाएगा। दिल्ली ने साफ संदेश दिया है कि धामी को अपनी टीम सेट करने का पूरा अधिकार रहेगा, और इसी आधार पर मंत्रियों और विधायकों को सीएम धामी का विश्वास जीतना होगा।

राजनीतिक अस्थिरता की अफवाहें: उत्तराखंड की राजनीति में पिछले 24 वर्षों से हर मुख्यमंत्री को अस्थिरता की अफवाहों से जूझना पड़ा है। इस बार भी, कुछ गुटों और माफिया लॉबी ने मंत्रियों और विधायकों के दिल्ली दौरों को राज्य में राजनीतिक अस्थिरता से जोड़ने की कोशिश की है। सूत्रों के अनुसार, इस तरह की अफवाहें फैलाने में वे लोग शामिल हैं जिनकी मौजूदा सरकार में जगह नहीं बन पा रही है।

धामी सरकार की पकड़ मजबूत: 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत और धामी सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। सीएम धामी की मजबूत होती पकड़ और बढ़ते कद से उत्तराखंड की माफिया लॉबी बेचैन है। इस लॉबी में कथित पत्रकार, अफसर, और ठेकेदार शामिल हैं, जो राज्य में स्थिर सरकार से खुश नहीं हैं।

भाजपा नेतृत्व की नजर: देहरादून से दिल्ली तक भाजपा नेतृत्व को इस माफिया लॉबी की पूरी जानकारी है। इस कारण, भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं की स्थिति कमजोर होती जा रही है, और उनकी कुर्सी भी खतरे में है।

उत्तराखंड की राजनीति में यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक अस्थिरता की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। मुख्यमंत्री धामी को उनके नेतृत्व पर मिले इस फ्रीहैंड का राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आये श्रद्धालुओं से बातचीत कर उनसे व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टोकन काउंटर, क्यू मैनेजमेंट, कंट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को आपसी सामंजस्य से कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। धामों की क्षमता के अनुसार यात्रा संचालित की गई है और अब यात्रा पूरी तरफ से व्यवस्थित है। श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन के अवसर मिल रहे है। यात्रा सुचारु रूप से चल रही है। स्थानीय स्टेकहोल्डर्स के बदरीनाथ धाम के लिए यात्रियों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर सीएम ने कहा कि इसका आकलन किया जाएगा और धाम में क्षमता के अनुसार यात्रियों की संख्या बढायी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बदरीनाथ में पर्याप्त संख्या में होटल एवं ठहरने की क्षमता है। लोगों को सुविधा और सुरक्षा मिले यह हमारी प्राथमिकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री बदरी विशाल के दर्शन और पूजा कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पंवार ने बद्री प्रसाद भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, एसडीएम सीएस वशिष्ठ, सीओ प्रमोद शाह, बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पंवार, ईओ सुनील पुरोहित आदि मौजूद थे।

उत्तराखंड सरकार ने चार धाम के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इससे यात्रियों के लिए बनाई गई व्यवस्था में दिक्कत हो रही थी। उत्तराखंड सरकार की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस बारे में बयान भी जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही चार धाम यात्रा पर आने की सलाह दी है, ऐसा न करने पर उन श्रद्धालुओं को रास्ते से ही लौटा दिया जाएगा।

चारधाम में इन दिनों उमड़ी भीड़ से मंदिर पटे पड़े हैं। केदारनाथ में छह दिनों में 1,55,584 यात्री पहुंच चुके हैं। यमुनोत्री धाम में हर दिन 10 हजार से ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। गंगोत्री धाम में 12 हजार से अधिक यात्री रोजाना आ रहे हैं। दोनों धामों में क्षमता से अधिक यात्री आ रहे हैं। गर्म स्थानों से आए लोगों को परिस्थितियों में ढलने में दिक्कत होती है।

चारों धामों में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. अभी तक 3 लाख 37 हजार यात्री चार दर्शन कर चुके हैं. इनमें केदारनाथ में 1 लाख़ 55 हजार यात्री, बद्रीनाथ में 45 हजार 637 यात्री, गंगोत्री में 66हजार यात्री, जबकि यमुनोत्री में अब तक 70 हजार यात्री दर्शन कर चुके हैं.

सीएस ने कहा कि बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। इस दौरान कई लोग ऐसे भी पहुंच रहे जो आस्था नहीं बल्कि केवल घूमने के लिए आ रहे हैं और उनकी कुछ हरकतों की वजह से लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि यहां आस्था को कोई ठेस न पहुंचाया। धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। 

बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा में आने वाले भक्तों की यात्रा सुगम और उन्हें बेहतर व्यवस्थाएं मिले। सीएम धामी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चारधाम से संबंधित जिले चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के साथ ही टिहरी जिले के जिलाधिकारियों से भी यात्रा के बारे में जानकारी ली।

इससे पहले सुबह मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम यात्रा को लेकर जरूरी जानकारी दी थी। जिसमे मंदिर से two hundred मीटर तक मोबाइल प्रतिबंधित रहेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में दिशा -निर्देश जारी करते हुए कहा कि नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।